पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सय बढी सल्लाहकार खारेज
काठमाडौं । विभिन्न समयमा नियुक्त गरिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सल्लाहकारहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । आज बसेको कोषको परिषद बैठकले यसभन्दा अगाडि गरिएका सल्लहकार नियुक्तिको निर्णयलाई खारेज गरेको हो । राज संस्थाका पाला देखि हालसम्म विभिन्न समयमा नियुक्त गरिएका सय बढी सल्लाहकार खारेज गरिको विकासकोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको सचीवलयले जनाएको छ । परिषद बैठकले पशुपति क्षेत्र परिषदमा मदिरा विक्री वितरण समेत बन्देज गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पशुपति दर्शन तथा अवलोकनमा आउने दर्शनार्थी र पर्यटकहरुको सुरक्षाका लागि सुरक्षा पोष्टहरु निर्मान गर्ने समेत निर्णय गरेको ।
मेलम्चीको पानी चाँडै काठमाडौं ल्याउने तयारी
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पानीपोखरीले अबको २८ दिनभित्रमा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच सहमति भएकाले २८ दिनभित्र पानी पथान्तरण गरिसक्ने गरी तयारी थालिएको समितिका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पन्तले जानकारी दिए । आकस्मिक परिस्थिति पर्न नआएको अवस्थामा निर्धारित समयभित्र काठमाडौंका घरघरमा मेलम्चीको पानी पुग्ने उनको भनाइ थियो । समितिले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट निर्माण व्यवसायीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी तत्काल निर्माण क्षेत्रमा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । ‘सहमति अनुसार निर्माण व्यवसायी तत्कालै निर्माण क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ । अबको २८ दिनको दु्रत कार्यतालिका अनुसार दुई सिफ्टमा जनशक्ति परिचालन गरी पानी पथान्तरणका लागि आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिनेछ’, प्रवक्ता पन्तले भने । पथान्तरण पश्चात् मेलम्ची नदीको पानी दैनिक १७ करोड लिटरका दरले उपलब्ध गराइने छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी उपत्यकामा वितरणका लागि पुनः उपलब्ध हुने उक्त विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । गत असार ८ गते वर्षायामको जोखिमलाई ध्यान दिएर सुरुङमार्फत् मेलम्चीको पानी सञ्चालन बन्द गरिएको थियो । गत साउन २८ र २९ गते मेलम्चीमा बाढी आएपछि पुनः हेडवर्क्स पुरिएकाले पानी पठाउन समस्या भएको प्रवक्ता पन्तले बताए । रासस
सेयर बजारमा एक वर्षयताकै उच्च कारोबार, ७ अर्बको सेयर किनबेच हुँदा १५ कम्पनीमा लाग्यो सर्किट
काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा ७ अर्ब माथिको सेयर कारोबार भएको छ । जुन विगत एक वर्ष यताकै उच्च कारोबार हो । यसअघि २०७९ पुस २६ गतेको बजारमा ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । त्यसयताको बजारमा भने ७ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार हुन सकेको थिएन । ३०६ वटा स्क्रिप्स कारोबारमा आएको बजारमा शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको ३७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता ६१३ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतिकित्ता १९ रुपैयाँले बढी हो । त्यस्तै, अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको बजारमा १५ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बजारमा सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक भने ३५.३९ अंकले बढेर २१४१.८७ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.६८ प्रतिशतले बढी हो भने गत पाँच महिना यताकै उच्च हो । गत साउन १० गतेको बजारमा नेप्से परिसूचक २१५६ बिन्दुमा थियो ।
भियतनामले आर्थिक कार्यक्रम विस्तार गर्न विचार गर्नु पर्छ : विश्व बैंक
हनोई । भियतनामी अर्थतन्त्रले अझै पनि सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो योजनाबद्ध लगानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र समग्र मागलाई समर्थन गर्न आर्थिक सहायता कार्यक्रम २०२२/०२३ को कार्यान्वयनलाई अर्को वर्षसम्म विस्तार गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको भियतनाम म्याक्रो मोनिटरिङ रिपोर्टमा यस्तो सुझाव दिइएको भियतनाम न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ । बैंकले भियतनाममा अल्पकालीन आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न घरजग्गा बजारको विश्वास बहाली र स्वस्थ विकासलाई बढावा दिने प्रयासहरू महत्वपूर्ण हुने बताएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विश्वव्यापी अनिश्चितताका बावजुद सन् २०२३ को पहिलो ११ महिनामा भियतनाममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर वृद्धि भई २८ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को सोही अवधिको तुलनामा १४.८ प्रतिशतले बढी हो । यसले भियतनामको आर्थिक सम्भावनाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास प्रतिबिम्बित गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सन् २०२३ मा भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ५.५ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । रासस
सेनाको रिपोर्टले फास्ट ट्रयाक होइन कछुवा ट्रयाक पो देखायो : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले फास्ट ट्रयाक निर्माणको गति कछुवा ट्रयाकमा अघि बढेको बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामिछानेले नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट हेर्दै सो प्रतिकृया दिएका हुन् । राज्यले सोचेको सेनाको परिकल्पना र भूमिकाबारे गम्भीर रहेको र ठेक्कापट्टाबारे निर्मम भएर छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अहिले सेनाले पेश गरेको रिपोर्ट हेर्दा फास्ट ट्रयाक होइन चिप्ले किरा ट्रयाक वा कछुवा ट्रयाक भन्नुपर्छ।’ उनले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्दा प्राचीन सहर खोकना मास्न नहुनेमा समेत जोड दिए । सेनाको आफ्नै क्षमता २२ किलोमिटर सडक मात्रै खोल्ने देखिएको बताउँदै उनले बाँकी अरु कम्पनीलाई दिएको पाइएको बताए । त्यस्तै, रिपोर्ट अनुसार ट्रान्सफर्मर जडानमा प्राधिकरणलाई १८ करोड तिरेको देखिएको तर महालेखाले यो खर्च सम्बन्धितलाई नै तिराउने भनेको सांसद रविले बताए । ‘आर्थिक चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यस्ता ठुला आयोजना सेनालाई नै दिइएको हो ? सेनामा हुने अनियमितता सैनिक ऐनअनुसार हुने रहेछ। तर अख्तियार, सतर्कता केन्द्रले हेर्न नपाउने रहेछ । सेना आफैले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने भएपछि ठुला भ्रष्टाचारको ढाकछोप भएको हो कि ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।
सम्पत्ति बीमादर निर्देशिकामा ९० प्रतिशतको बीमादर घटाइएको छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नेपालका बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो रेटिङ्ग भएका पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा पुनर्बीमा गर्न सकून् र बीमा दाबी सुनिश्चित हुन सकोस् भनेर प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था गरेको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा यही पुस ३ गते विराटनगरमा उद्योग सङ्गठन मोरङसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले सम्पत्ति बीमादर निर्देशिकामा करिब ९० प्रतिशतको बीमादर घटाइएको र जोखिमका आधारमा कुनै-कुनैको बीमादर मात्रै बढेको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष सिलवाललेभने, ‘अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा राम्रो रेटिङ् भएका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले न्यून बीमादरमा पुनर्बीमा स्वीकार नगर्ने भएकाले नेपालका केही बीमा कम्पनीले ‘नन् रेटिङ्ग’ भएका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गरेका छन्, जसका कारण पुनर्बीमकबाट कतिपय अवस्थामा दाबी रकम नपाउँदा बीमकबाट दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको छ, यसका बारेमा प्राधिकरणले गम्भीर अध्ययन गरिरहको छ ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीले राम्रो रेटिङ्ग भएका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न सकून र दाबी सुनिश्चित होस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र पर्याप्त अध्ययनसमेतका आधारमा सम्पत्ति बीमादर निर्देशिका ल्याइएको स्पष्ट पारे । उद्योगी व्यवसायीहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘सामुद्रिक बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ बमोजिम ५० करोडको सामान आयात गर्दा बीमितले पाउने २० प्रतिशत छूट तत्कालै दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ, प्राधिकरणमा बीमितबाट आएका गुनासा एवम् उजूरीमध्ये ९५ प्रतिशत बीमितको पक्षमा फैसला भएको छ, प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयमा समेत दाबी सम्बन्धी उजूरी लिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई नगरी तोकिएकै समयमा दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएका बीमा कम्पनीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार लाल कर्ण र सानिमा जीआईसी इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले दिएका थिए । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सम्पत्ति बीमादर निर्देशिकामा प्लाष्टिक, प्लाइउड लगायतको बीमादर बढाइएको र सुरक्षण आवश्यक नभएकोमा समेत बीमा अनिवार्य गरिएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले ‘कन्ट्रयाक्टर अल रिस्क’ बीमालेख महङ्गो भएको, बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिन ढिलाई गर्ने गरेको, आर्थिक सङ्कटको हालको अवस्थामा बैङ्को ब्याजदर घटाइए जस्तै बीमादरमा समेत राहत आवश्यक भएको, न्यूनतम बीमादर तोक्नुभन्दा अधिकतम बीमादर तोक्नु आवश्यक देखिएको, सामुद्रिक बीमादर सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम ५० करोडको सामान आयात गर्दा २० प्रतिशत छूट दिन बीमा कम्पनीहरूले ढिलाई गरी छ महिनादेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पु¥याउने गरेको लगायतका धारणा राखे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले संचालन गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख र उद्योग सङ्गठन मोरङका पदाधिकारीहरू लगायत उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
डलर साटिदिने बहानामा लुटपाट
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा डलर साटिदिने बहानामा लुटपाटका घटना हुन थालेको पाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार यसरी लुटपाटमा गिरोहको समूह नै परिचालन हुने गरेको पाइएको हो । उनीहरुले विभिन्न स्थानबाट अमेरिकन डलर साट्ने भनी प्रलोभनमा पारेर डलर देखाई पैसा लुटपाट गर्ने गरेको पाइएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक कुमोध ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसरी डलर साट्ने नाममा लुटपाटका घटना भएको प्रहरीमा जानकारी आएपछि केही दिनअघिदेखि टोली परिचालन गरिएको पनि उनले बताए । यस्ता गिरोह सक्रिय रहेको छ भन्ने जानकारी आएकाले प्रहरी परिसर र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट संयुक्तरूपमा खटिएको प्रहरी टोलीले खोजतलास गर्ने क्रममा मङ्गलबारसम्म आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धादिङ घर भई काठमाडौंको सामाखुसी बस्ने वर्ष ३४ का खड्कबहादुर तामाङ, मोरङ घर भई सोही ठाउँ वर्ष ३६ का अशोक लिम्बू, सिन्धुपाल्चोकका रामबहादुर लामा, भक्तपुरको दुवाकोट बस्ने वर्ष ३६ का सुब्बा तामाङ, काठमाडौंको तारकेश्वर बस्ने वर्ष ४५ का चन्द्रबहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोककै रेलबहादुर तामाङ, देवराज तामाङ र मञ्जु भन्ने कृष्णकुमारी तामाङ रहेका छन् । उनीहरूको साथबाट ५० को १६ थान सक्कली अमेरिकन डलर, दुईवटा राहदानी, तिलहरी र एउटा स्कुटर बरामद गरी थप अनुसन्धान थालिएको छ । उनीहरूमार्फत यसरी लुटपाटमा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी पनि जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
सरकारले तोक्यो उखुको मूल्य, किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान
काठमाडौं । सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको हो । जसमा प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६५ रुपैयाँ उखु मिलले किसानलाई दिनुपर्नेछ भने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले कृषकलाई अनुदान दिने सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । सरकारको एक वर्षको कार्य प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै उनले सो बताएकी हुन् । ‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ, त्यसलाई उद्योगले पाँच सय ६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल दिनुपर्ने, उखु कृषकलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदान दिने र यसरी किसानले उखुको प्रतिक्विन्टल ६ सय ३५ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन् । बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारका कामकारबाही तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने, निर्णय प्रक्रिया, ऐन, कानून निर्माणमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रस्तुति राखेको पनि बताए ।
