सिटिजन्स बैंकले वितरण गर्यो विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । बैंकले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–८ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई कपडा वितरण गरेको हो । उक्त विद्यालयमा अध्यननरत अधिकांश विद्यार्थीहरु दलित जनजाती तथा विपन्न परिवारबाट रहेको र उनीहरुको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले जाडोमा न्यानो कपडा प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । विद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा कक्षा एकदेखि १० सम्मका १९१ जना विद्यार्थीहरुलाई न्यानो स्वेटर प्रदान गरिएको हो । साथै, यस बैंकको कालिकानगर शाखा बुटवलले पनि स्थानीय मायादेवी जनजागृति आधारभूत विद्यालयका ९० जना विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । बैंकको यस सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कार्यबाट न्यून आय भएका तथा विपन्न परिवारका बालबालिका प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । यस सहयोगले चिसो मौसममा विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा थप मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । साथै, बैंकले आगामी दिनमा पनि यस प्रकारको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक आदिजस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
तोलामा ७ सयले घट्यो सुनको भाउ
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुन चाँदीको भाउ घटेको छ । बुधबार प्रतितोला १ लाख १८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा ७ सय रुपैयाँले घटेर १ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुन तोलामा १ लाख १७ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य १० रुपैयाँले घटेर १ हजार ३ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
उद्योग पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नुपर्छ
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युतको बक्यौताको विषयमा विवाद र छानविन जारी छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली प्राधिकरणले काटेपनि सरकारको निर्देशनमा पुनः जोडिसकेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै आएको छ तर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पवन गोल्यानले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरिरहेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादबारे उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच सवालजवाफ चलिरहेको छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजकर्मी सीआर भण्डारीले उद्योगी गोल्यानसँग कुराकानी गरेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुश विवाद उत्कर्षमा छ । तपाईंको आफ्नै कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड २६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । तपाईंले बारम्बार डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनवापतको एक रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्नु हुन्छ । रगत बगेपनि तिर्दिन भन्नु भएको छ । नेताहरुसँगको भेटघाट पनि तीव्र छ तपाईंहरुको । नेताहरुले के निकाश दिँदै हुनुहुन्छ ? के आश्वासन दिनु भएको छ ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विवाद सतहमा आएको हो । उहाँले बिजुलीको तार झुण्ड्याउँदैमा तिर्नुपर्दैन भनेर भन्नु भयो । विद्युत महसुल आयोगले गरेको निर्णय अनुसार यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तथ्याङ्क हेरेर तिर्नु पर्छ । यस विषयमा शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गरेर समाधान गर्छु भनेर उहाँले आश्वासन दिनु भयो । राजेन्द्र लिङ्देनसँगको भेटमा यदि म थप १५ दिन उर्जामन्त्रीमा टिकिरहेको भए यो विवाद सल्टाउँथे, कुलमानजीसँग कुराकानी भइसकेको छ भन्नु भयो । उहाँले सबै उद्योगले महसुल तिर्नु नपर्ने भन्नु भयो । अरुले आँट नगरेपनि मैले आँट गरेर सल्टाउँथे भन्नु भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमार्फत् अर्थविद् समेत रहनु भएका सांसद स्वर्णीम वाग्लेलाई जानकारी गरायौं । उहाँले पनि अध्ययन गरेपछि राज्यले गलत गरेको रहेछ, उद्योगीहरूलाई थप सुविधा दिनु पर्नेमा उल्टै दमन गरेको छ भन्नु भयो । सबै राजनीतिक नेतृत्वहरूले यदि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने तिर्नु पर्छ, यदि प्रयोग नगरेको हो भने तिर्नु पर्दैन भनेर सुझाव दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई भेट्दा उहाँले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ भने तिर्नु पर्छ भन्नु भयो । अनि लाइन किन काट्नु भएको भनेर हामीले प्रश्न गरेपछि जवाफ दिनु भएन । यो विवादको समाधान चाँडै गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो । उहाँहरूको आश्वासन सुनेको ५ वर्ष भइसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर विवाद केही समयका लागि सामसुम पारेको भनेर हामीलाई समेत आरोप लाग्न थाल्यो । हामी ग्राहक हो, सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरण । दुई जनाबीचमा सम्झौता भएर विद्युत खरिद गर्ने हो । यदि हामीले सम्झौता गरेर विद्युत प्रयोग गरेका छौं भने प्रमाण देखाउन सक्नु पर्याे । विद्युत महसुल आयोगले तोकेको शर्तअनुसार विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दियो भने बिजुलीको बिल तिर्न तयार छौं । तर, प्राधिकरणले पत्र पठाउँदैमा तिर्नेवाला छैनौं । प्राधिकरणले हालसम्म बिल पठाएको छैन, पत्र मात्रै हो । कति घण्टा बिजुली उपभोग गरेको हो भनेर बिल आएको छैन । यदि टिओडी मिटरको तथ्याङ्कसहितको बिल पठायो भने महसुल तिर्छाैं । वि.सं. २०७५ सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्याे भनेर प्राधिकरणको पत्र आयो । ५ वर्षपछि उद्योगको लाइन काट्दै १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भनेपछि म त छाँगाबाट खसे जस्तै भए । साथीहरूसँग बुझ्दा हरेक महिना २५ प्रतिशत थपेर त्यति धेरै रकम पुगेको जानकारी पाएँ । हरेक महिना थप्दै जाने हो भने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको महसुल रकम १ खर्ब पुग्छ । प्राधिकरणलाई हातले लेख्ने काम न हो भनेर जे लेखेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । कानुन नै नलाग्ने जस्तो देखियो । एक लाखभन्दा बढीको छुट बिल पठाउनु पर्नेछ भने प्रबन्ध निर्देशकले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी अनाधिकारिक पत्र पठायो । ६० हजार रुपैयाँ छुट पाउँदा प्राधिकरणले टिओडीसहितको सबै प्रमाण राख्ने । तर, त्यति धेरै ठूलो ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु पत्रमा प्रमाण नै नराख्ने ? घरायसी बिलमा त १ सय रुपैयाँको फरक पर्याे भने कारणसहित उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ भने ७३ करोडको पत्र पठाएर भनेको त धेरै ठूलो रकम हो नी । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत भएको प्रमाण छ भनेका छन् । व्यवसायीहरू प्रमाण पेश गरे भुक्तानी गर्न तयारी भएको पनि सार्वजनिक रूपमा बताए । अब विवाद समाधानका विकल्पहरू के-के हुन सक्छन् ? यो विवाद विभिन्न २/३ कारणले समाधान गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो प्रमाण टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हो । यदि उद्योगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट फिडर लाइन प्रयोग गरेका छन् भने महसुल तिर्नै पर्छ । किनकी विद्युत महसुल आयोगको १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको हुनु पर्ने निर्णय छ । तर, हाम्रा उद्योगलाई लोडसेडिङको तालिकामा राखेर बिजुली दिन सक्नु भएन । लोडसेडिङ भएपछि प्रिमियम दर लागू हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो जिकिर हो । तर, प्राधिकरणले १३ घण्टा मात्रै पनि विद्युत प्रयोग गरेका छन् भने प्रिमियम दर लागू हुन्छ भनिरहेको छ । जबकी विद्युत महसुल आयोगले २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गरेको छ । सर्वसाधारणलाई कटौति गरेर उद्योगले बढी बिजुली पाउनु स्वभाविक हो । भारतमा गर्मीको समयमा जब चरम लोडसेडिङ हुन्छ, त्यो बेलामा उद्योगीलाई २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराइन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स उद्योग निर्यातमुखी र रोजगारीमुलक हो । यो उद्योग एउटा पवन गोल्यानको मात्रै होइन, राज्यको पनि सम्पत्ति हो भनेर प्राधिकरणले बुझ्नु जरुरी छ । ५ हजारलाई रोजगारी दिने उद्योगप्रति देशले गर्व गर्नु पर्छ । किनकी अर्थतन्त्र समस्यामा रहेका बेला एउटै उद्योगले १०/१२ अर्बभन्दा बढीको निर्यात र ५ हजार बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेको उद्योगलाई दमनमा राख्नु भनेको अपराध गर्नु सरह हो । कानुनी प्रक्रिया अनुसार बढ्नु पर्नेमा एउटा व्यक्तिको हुकुमी शैली चलिरहेको छ । एउटा व्यक्तिले गरेको निर्णय चल्दा कानुनी राज्यमा कानुन नै रहेन । उहाँको शैली नै अराजक बन्यो । एक जनाले जे बोल्यो त्यही कानुन हुन्छ ? जनतालाई भन्दा २ घण्टा बढी समय उद्योगलाई बिजुली दिएको छु भन्दैमा ६५ प्रतिशत रकम तिर्नु पर्छ भने त्यसैलाई कानुन बनाए भैगो नी त । ४ वर्ष पछि खेस्रो पेपरमा चार लाइन लेखेर बिना प्रमाण पैसा तिर्नु भनेर पत्र पठाउनुको औचित्व छैन । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विज्ञप्ती निकालेर विद्युत खपत गरेको व्यवसायीको महशुल तिर्नुपर्छ, खपत नगरेकाहरुले छुट पाउनुपर्छ भनेको छ । कसले खपत गरेको हो ? कसले होइन ? कसरी पुष्टि गर्ने ? यो पुष्टि गर्न टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हेर्नु पर्छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्ष डाउनलोड गरेर सुरक्षित राखेको हुनु पर्छ । जस्तो कुनै मिडयाबाट विज्ञापनका लागि बिल आयो । बिलसँगै विज्ञापन छापेको प्रमाण पनि दिनु पर्याे नी । प्राधिकरणले पनि बिलसँगे टिओडी मिटरको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्याे । यदि बिना प्रमाण पैसा माग्छ भने कोही पनि तिर्दैन । साथै, सम्झौता गरेको प्रमाण पनि हुनु पर्याे नी । सरकारी कार्यालय भएकाले सम्झौता नगरेको हुन सक्छ । तर, बिजुली दिएको छ भने प्रमाणीत गरिदिनु पर्याे नी । २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्म हामीले हरेक महिना नियमित बिल तिरिरहेका थियौं । तर, बिजुलीको बिल नै नतिरेको जस्तो गरेर प्राधिकरणले भ्रम फैलायो । विवाद समाधानको अन्तिम विकल्प अदालत हो । पुँजीगत लाभकर विवाद पनि अदालतमा पुगेर किनारा लाग्यो । प्राधिकरणले गलत गरेको ठहर तपाईहरुको छ । अदालत किन जानु भएन ? रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जिल्ला अदालतमा सुनसरीमा मुद्दा दिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अदालतले प्राधिकरणसँग धेरै कागजहरू मागेको पनि छ । भक्तबहादुर पुनको संयोजकको समीतिले तयार पारेको प्रतिवेदन मागेको थियो । साथै, टिओडी मिटरको तथ्याङ्क अदालतले मागेपछि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क मेटिसकेको भनेर जवाफ दियो । अदालतले डेडिकेडेट लाइन दिँदाखेरीको सम्झौता पत्र पनि मागेको थियो । तर, प्राधिकरणले सम्झौता पनि दिन सकेको छैन । साथै, लोडसेडिङ हुँदा उद्योगहरुले पनि लोडसेडिङमा बस्नु परेको तालिका समेतसहित सबै प्रमाण बुझाएको छ । रिलयान्स स्पिनिङ मिलको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका बेला प्राधिकरणले लाइन काट्न मिल्दैन । तर, सरकारी कार्यालय भएकै कारण प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्यो । यदि प्राधिकरण निजी कम्पनी भएको भए अदालतको मानहानीको मुद्दा लाग्थ्यो । एकाएक लाइन काटिएपछि थप अदालती प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्ने कुरा छ । सर्वाेच्चका पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा वादीप्रतिवादी नराखी विज्ञहरू राखेर आयोग बनायो भने आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने र तत्कालका लागि उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने आश्वासन तथा अपेक्षा छ । अहिले हाम्रा उद्योगहरू १० दिनदेखि बन्द छन् । ५ हजार मजदुरको ठेगाना छैन । एक/दुई महिना हातमुख जोड्न सकिएला । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । उहाँहरुको भविष्य के होला भनेर निन्द्रा नै लाग्न छाडिसक्यो । मलाई आफ्नो पैसाको भन्दा पनि मेरा मजदुरको बढी चिन्ता लागेको छ । यदि प्राधिकरणले लाइन काटिरहने हो भने सबै उद्योगमा २ लाख बढीको जागिर धरापमा पर्छ । यो विषयमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । अब हामी तछाडमछाड गरेर जसरी पनि लाइन जडान गर्ने मुडमा छैनौं । प्राधिकरणले लाइन काटेर राम्रै भयो । अब पक्कै पनि समाधान निस्किएला । बाघ आयो भनेर सधैं तर्साई रहने तर, नआएको जस्तो थियो । अब बाघसँग फेस गर्न तयार छौं । अब बाघ आएकाले दात नै भाँच्चौं । २३९ उद्योगले प्रिमियम मूल्यमा विद्युत लिएको र हालसम्म १७९ वटा उद्योगले महसुल तिरेका छन् । उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको बैठकले ६० किस्तासम्म महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गर्याे । यो निर्णय तपाईहरुलाई मान्य हुन्छ कि हुन्न ? हिमाल स्टीलले पनि महसुल तिरेर विद्युत जोडिसक्यो । यसले बाँकी ६० वटा उद्योगलाई पनि महसुल तिर्न दवाव परेन ? हामीलाई त्यो निर्णय मान्न तयार छैनौं । हालसम्म महसुल तिर्नेमा धेरै किसिमका उद्योग र संस्थानहरू पनि छन् । किनकी उनीहरूले निवदेन दिएर २४सै घण्टा बिजुली प्रयोग गरेका थिए । हिमाल आइरनले पनि निवेदन दिएर बिजुली प्रयोग प्रमाण देखिएपछि तिर्नु परेको हो । अब धेरै किचलो नगरौं भन्ने हिसाबले तिरेको हो । उहाँहरूले त अलिकति भएपनि बिष खानु भएको रहेछ नी । तर, हामीले छुँदै नछोएको बिष लाग्यो । जसले बिजुली प्रयोग गरेका छन् र निवेदन दिएका छन् उनीहरुले तिर्नै पर्छ भनेर हामीले पनि भन्दै आएका छौं । अझै दुईतीन वटा उद्योगहरूले पनि तिर्नु पर्ने हुन सक्ला । नोक्सान बढी, उद्योगको दवाव, कर्मचारीको दवाव, सानो रकम २/४ करोड मात्रै भए प्राधिकरण पनि राज्यको संस्था हो, दुई/चार करोड चन्दा सरह दिन्छौं भनेर अरु उद्योगले तिरेका होलान् । तर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले १ अर्ब ९४ करोड तिर्न असम्भव नै छ । त्यसैले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स एक पैसा तिर्नु छैन । यदि मलाई दवाव परेको हो भने प्राधिकरणलाई पनि दवाव पर्छ । २६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने ठाउँमा सुख्खायाममा १३ सय मेगावाटमा झरेको छ । जबकी विद्युतको माग २२ सय मेगावाट पुगेको छ । अझै ९ सय मेगावाट अभाव देखिन्छ । यखि उद्योगको लाइन काट्यो भने ५/६ सय मेगावाट भएपनि पुर्ति हुन्छ र लोडसेडिङ गर्नु पर्दैन । यदि उद्योगको लाइन नकाटी लोडसेडिङ गर्याे भने त उहाँलाई जनताको माझमा अफ्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसैले जनतालाई १०/१२ घण्टा लोडसेडिङ भयो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेर नै उहाँले डिजाइन गरेर उद्योगहरूको लाइन काट्नु भएको हो ।
महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीको १५ लाख बढीको कारोबार
खजुरा । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरणका लागि नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा १५ लाख रूपैयाँको कारोबार भएको छ । प्रदर्शनीमा महिला उद्यमीले स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु, कपडा, खाद्यान्न, हस्तकला, काठबाट बनेका वस्तु, पत्थरबाट बनेका गरगहना, कम्पोष्ट मल र घरवास प्रवद्र्धनलगायतका प्रदर्शनी कक्ष राखिएको थियो । प्रर्दशनीमा ६५ कक्ष भए पनि ६१ राखिएको थियो । पाँच दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रदर्शनीमा १५ लाख रूपैयाँ बढीको कारोबार भएको महिला उद्यमी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष सावित्रा बस्नेतले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार दैनिकरुपमा करिब रु तीन लाख आर्थिक कारोबार भएको छ । अध्यक्ष बस्नेतले भनिन्, ‘प्रदर्शनीमा राखिएका महिलाले उत्पादन गरेका वस्तुलाई निकैले मन पराएको पाइयो । यसबाट बजारीकरणमा निकै सहजता हुने आशा पलाएको छ ।’ प्रदर्शनीमा कर्णालीका जिल्लाबाट महिला उद्यमीले ल्याएका सामानको माग बढेको पाइएको छ । रोल्पाली सिमी, भाङ्गोलगायत खाद्यान्न सामग्री अत्यधिक बिक्री भएको महिला उद्यमी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सरस्वती शर्माले बताइन् । उनका अनुसार गाँजाबाट उत्पादन गरिएका टोपी, अल्लोको टोपी, कोटलगायत विभिन्न कपडाले बजार पाएको छ । प्रदर्शनीस्थलमा महिला उद्यमीले पकाएका सेलरोटी, थारु महिलाले पकाएको ढिंक्री अत्यधिक बिक्री भएको थियो । उद्यमी महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महिला उद्यमी सङ्घले प्रदर्शनी कक्ष निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराएको थियो भने बाहिरबाट आउने महिला उद्यमीलाई यातायात भाडा तथा नेपालगञ्जमा बस्ने र खाने सुविधा उपलब्ध गराएको प्रर्दशनीका संयोजक रेवती सिंहले जानकारी दिए । यस्तै, महिला उद्यमी ऋचा लुइँटेलले सञ्चालन गरेको गरगहनाको व्यवसायले पनि ग्राहकको मन जितेको थियो । महिला उद्यमीको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न यस प्रकारका प्रदर्शनी वर्षमा दुई पटक विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उद्यमी महिलाको छ । महिला उद्यमी सङ्घले स्थानीय महिला उद्यमीले उत्पादन गरेको सामाग्रीको बजारीकरणका लागि नेपालगञ्जमा कोसेली घर पनि सञ्चालन गरेको छ । रासस
इप्पानको सिंहदरबार छिर्न सक्ने पहुँच भएन : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको सिंहदरबार छिर्न सक्ने पहुँच नभएको बताएका छन् । इप्पानको २४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले इप्पानको सिंहदरबार छिर्ने पहुँच नभएकाले इप्पानको कार्ड देखाएर प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । ‘सिंहदरबार छिर्न सक्ने पहुँच पनि भएन इप्पानको’, उनले भने, ‘इप्पानको कार्ड देखाएर सिंहदरबार छिर्न सकिने सहज वातावरण मिलाउनुपर्यो, यसको लागि हामीले पहल गरिरहेका र्छौं ।’ पछिल्लो समयमा देश उर्जामय भएको र आफूहरुसँगै जनता पनि उत्साहित भएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता महत्वपूर्ण भएको भन्दै केही बाँकी कामहरु पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए । उर्जा क्षेत्रमा धेरै छलफल र सहमति भएकाले विकासमा अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘२०३५ सम्म १३ हजार मेगावाट देशमा खपत गर्ने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्यौं भने आर्थिक रुपमा देशलाई ठूलो योगदान पुग्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘विद्युतको विकासमा धेरै छलफल भए, सहमति पनि भएका छन्, अब उर्जा विकासमा ढिला गर्नुहुँदैन ।’ अध्यक्ष कार्कीले अबको १० वर्ष उर्जा दशकको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रशासनिक काम गर्न कठिनाई अवस्था कायमै रहेको भन्दै झन्झटिलो प्रकृया सुधार गरेर उर्जा मन्त्रालयमा नै सबै डेस्क खडा गरेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘फाइल बोकेर १४ वटा मन्त्रालय जानुपर्छ, उर्जा मन्त्रालयमा नै डेस्क खडा गरेर सबै काम त्यहिँबाट गर्नुपर्छ, लाइसेन्स लिन नै ५ वर्ष लाग्यो भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुगिदैन’, उनले भने । अहिले अगाडि बढेको विद्युतीय विधेयकमा आफूहरुले पनि सुझाव दिएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सबै प्रोजेक्टहरुको लाइसेन्सको अवधि २ वर्ष थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । बैंकहरुबाट आयोजना सञ्चालनको लागि समयमा नै ऋण नपाएको कारणले पनि लाइसेन्सको म्याद सकिने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । साथै, उनले आफूहरु लक्षित गरेर चन्दा माग्न शुरु भइसकेकोले उर्जा सुरक्षा नीतिको पनि आवश्यक रहेको भन्दै वातावरण बनेमा आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले नै १० हजार विद्युत उत्पादन गर्नसक्ने बताए ।
त्रिविले दियो स्नातकोत्तर र एमफीलका विद्यार्थीलाई थेसिस बुझाउने अन्तिम मौका
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई थेसिस बुझाउन अन्तिम मौका प्रदान गरेको छ । २०५८ सालयता स्नातकोत्तर तह र एमफील तहको सैद्धान्तिक परीक्षा पास गरिसकेका विद्यार्थीका लागि अन्तिम मौका दिने भएको हो । त्रिवि प्राज्ञिक परिषद्को पुस २५ गते बसेको बैठकले स्नातकोत्तर तह वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत सैद्धान्तिक विषय पास गरिसकेको तर थेसिस, टर्मपेपर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इन्टर्नसिप, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा शिक्षण अभ्यास पुरा नगरेकाहरूलाई यस्तो मौका प्रदान गरेको हो। थेसिस २०८१ असार मसान्तसम्ममा बुझाइ सक्नुपर्नेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र सङ्काय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, व्यवस्थापन सङ्काय र मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायले अन्तिम पटकका लागि मौका दिएको हो । स्नातकोत्तर तहको सैद्धान्तिक परीक्षा पास भएका तर, थेसिस बुझाउन बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई अन्तिम एक पटक मौका दिएको जनाइएको छ । २०५८ सालमा प्रथम पटक भर्ना भई २०५९ सालमा प्रथम वर्षको परीक्षामा प्रथम पटक सम्मिलित भएका र सो पछि भर्ना भई समय सीमा काटेकाहरू तथा सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत २०६८ सालमा भर्ना भई समय सीमा काटेको परीक्षार्थीहरूले मात्र २०८१ असार मसान्त भित्रका समय दिएको हो । एमफील तहका परीक्षार्थीहरूको हकमा २०६८ सालमा भर्ना भई समय सीमा काटेकाहरुले उक्त अवसर पाउनेछन् ।
पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न सहजीकरण समिति
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबलकारको कामलाई अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकले निर्माणको कामलाई अघि बढाउन र निर्माणप्रति असहमत पक्षसँग आवश्यक वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि सो समिति गठन गरेको हो । सो बैठकमा पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा वर्षौंदेखि चर्चा भए पनि काम सुरु हुन नसकेकाले त्यसमा आवश्यक सहजीकरण गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि उक्त निर्णय गरिएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छिरिङ लामाको संयोजकत्वमा आवश्यक तयारीका साथै असहमत पक्षसँग वार्ताका लागि नौ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । सो समितिका सदस्यमा फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार मेन्याङ्बो, सिरीजङ्घा र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकृष्ण चौहान र राजन लिम्बू (मुक्ति), प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरादेवी पौडेल, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रक्की थेबे, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण थापा र केबलकार निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रुद्र पौडेल रहेका छन् । पाथीभरामा केबलकार निर्माण हुँदा जैविक विविधता, यहाँको मौलिकता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा असर पुग्ने भन्दै यहाँका केही स्थानीयले केबलकार निर्माणमा असहमति जनाएकाले ताप्लेजुङजस्तो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला र प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई रोक्न नहुने भन्दै विरोधमा रहेको पक्षसँग वार्ता गरेर सर्वपक्षीय सहमति जुटाई निर्माण सुरु गर्न वार्ता समिति गठन भएको हो । केबलकार निर्माण पक्षले भने संरचना निर्माण अघिका सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण थाल्ने योजनामा रहेको र यहाँका कुनै पनि मौलिकतामा निर्माणका कामले असर नपर्ने गरी निर्माण गरिने भन्दै यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दै आएको छ । सो बैठकमा पाथीभरा मुकुम्लुङ केबलकार निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रुद्र पौडेलले पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि कानुनीलगायतका आवश्यक पक्रिया पूरा भएकाले निर्माण सुरु गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय स्तरबाटै सहयोग हुनुपर्ने बताए । यता जिल्लाका सबै राजनीतिक दलहरुसहित सरोकारवालाले केबलकार निर्माण गरी जिल्लालाई समृद्ध बनाउनपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । पाथीभरामा केबलकार निर्माण भए मन्दिरको दर्शनका लागि भक्तजनलाई सहज हुने साथै जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने र जिल्लाको आम्दानीमा समेत वृद्धि हुने भन्दै यहाँका अधिकांश स्थानीयले लामो समयदेखि केबलकार निर्माणको चर्चा मात्र भएकाले अब काम नै सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् । पाथीभरा क्षेत्रमा प्राकृतिक सम्पदाको कम क्षति र मौलिकतालाई जोगाउँदै स्थनीय आम सर्वसाधारणले लाभ लिनसक्ने गरी केबलकार निर्माण गर्न मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले जोड दिँदै आएका छन् । बुधबारको बैठकमा पनि सबैले यही धारणा राखेका थिए । कम्पनीले पनि स्थानीयको शेयरसमेत रहने गरी स्थानीय साझेदारी मोडलमा केबलकार निर्माण गर्ने जनाउँदै आएको छ । यसैबीच बैठकमा पाथीभरामा सङ्कलन भएको सुनचाँदी साथै तामा र घण्टी व्यवस्थापन गर्नुका साथै आवश्यक अन्य व्यवस्थापनको पनि निर्णय भएको छ । बैठकले पाथीभरामा सङ्कलन भएको सुनचाँदी प्रचलित मूल्यमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बिक्री गर्ने र पाथीभरा पदमार्गमा स्थान यकिन गरी तामाको प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने निर्णय पनि भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले जानकारी दिए । रासस
एकै वर्षमा लोकसेवाको पाँच परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा…
रेसुङ्गा । गुल्मीकी मनिषा जिसी (विष्णु घर्ती) ले लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको विभिन्न पदका पाँच परीक्षा एक वर्षभित्रमा उत्तीर्ण गरेकी छन् । धुर्कोट गाउँपालिका–३ हाडहाडेकी जिसीले एक वर्षभन्दा छोटो समय अवधिमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी हुन् । उनले कोशी प्रदेशअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ चौथो तह, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ सहायक चौथो तह, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय स्वास्थ्य सेवातर्फ सहायक चौथो तह, बागमती प्रदेशअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौँ तह र सङ्घीय लोकसेवा आयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौँ तह उत्तीर्ण गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘सानैदेखि नर्सिङ विषय पढ्ने रहर थियो । छात्रवृत्तिमा स्टाफ नर्स अध्ययन पूरा गरी करिब पाँच वर्ष करार सेवामा काम गरेँ ।’ परिश्रमका कारण आफूलाई सफलता मिलेको उनको बताइन् । उनले एक महिना मात्र तयारी गरेर परीक्षा उत्तीर्ण हुन सफल भएकोे जानकारी दिइन्। ‘स्टाफ नर्स उत्तीर्ण गरेपछि विदेश जानेको लर्को लाग्छ’, उनले भने, ‘रुचि र इच्छा भयो भने नेपालमै सम्भव छ, विदेशमा कामलाई खर्चिने समय नेपालमै खर्चिएमा सफल हुन सहज छ ।’ उनले पढाइमा सहयोग गर्ने परिवारका सबै सदस्यलाई धन्यवाद दिइन् । उनले स्टाफ नर्स मेडिटेक नर्सिङ कलेज बुटवलबाट विसं २०७५ मा उत्तीर्ण गरेकी हुन् । । यसपछि उनले करारमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा तीन वर्ष र धुर्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई वर्ष काम गरिन् । उनले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा गाउँकै निन्युखर्क माध्यमिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेकी हुन् । उनी हाल बुटवल कालिका क्याम्पसमा स्नातक तह शिक्षा सङ्कायमा अध्ययन पनि गर्छिन् । रासस
