विकासन्युज

नयाँ सडक क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेपछि व्यवसायीको विरोध

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंको नयाँ सडक क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेपछि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । न्युरोड क्षेत्रमा यसअघि सवारीसाधन पार्किङ गरिँदै आए पनि आजदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाउन थालेपछि व्यवसायीले सबै सटर बन्द गरेर विरोध जनाएका हुन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले महानगरपालिकाले अवैज्ञानिक ढङ्गले पार्किङ हटाउने निर्णय गरेकाले न्युरोड क्षेत्रका व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । ‘व्यापार व्यवसाय मन्दी भएको अवस्थामा पार्किङ निषेध गरेर झन् समस्या थप्ने काम हुँदैछ,’ उनले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आज बिहानदेखि न्युरोड आसपासमा पार्किङ गरिएका सवारीसाधन हटाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले न्युरोड क्षेत्रमा हुने भीडभाडलाई सहज बनाउनका लागि पार्किङ हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘न्युरोड जानुपर्ने सवारी धनीलाई काठमाडौं टावर (साबिक पुरानो बसपार्क) मा निःशुल्क पार्किङको सुविधा उपलब्ध गराइएका छौँ’, उनले भने । पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा तीन सयवटा चारपाङ्ग्रे र सात सय दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन अट्ने महानगरले जनाएको छ । पार्किङ निषेध गरिएको ठाउँमा महानगरपालिकाले आज बिहानदेखि विशेष सरसफाइसमेत गरेको छ । रासस

अत्यधिक तनावले गर्दा युवावस्थामै हुन्छ मधुमेह

मधुमेह (चिनी रोग) लाई अङ्ग्रेजीमा ‘डायबिटिज’ भनिन्छ । रगतमा लामो समयसम्म चिनीको मात्रा बढी हुने रोगलाई सामूहिक रुपमा डाक्टरी भाषामा ‘डायबिटिज मिलाइटस’ वा ‘डायबिडिज मलाइटस’ भन्ने गरिन्छ । रगतमा हुने ‘इन्सुलिन’ नामक हर्मोनले रगतमा भएको चिनी अर्थात् ग्लुकोजलाई शरीरका कोषमा प्रतिक्रिया गराएर त्यहाँबाट शक्ति उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ । फलस्वरुप रगतमा चिनीको मात्रा निश्चित स्तरभन्दा माथि जान सक्दैन । शरीरभित्र इन्सुलिन बनाउने काम प्यानक्रियाज ग्रन्थीको हो । प्याक्रियाजले आवश्यक मात्रामा इन्सुलिन बनाउन सकेन भने वा भएको इन्सुलिनसँग कोषले प्रतिक्रिया जनाउन सकेन भने रगतमा चिनीको मात्रा बढ्न जान्छ ।  लामो समयसम्म रगतमा चिनीको मात्रा बढिरह्यो भने मुटु, मिर्गौला, आँखा, खुट्टालगायत विभिन्न अङ्गमा हानि पुग्दछ । केही वर्षयता विश्वव्यापी रुपमा मधुमेहका रोगी सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सन् १९८० पछिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने १८ वर्षमाथिका चार प्रतिशतमा मधुमेह देखिएको थियो । यो समस्या अहिले साढे आठ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसमा देखिएको छ । सन् २०१५ मा १६ लाख मानिसको यो रोगले मृत्यु भएको मानिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वमा झन्डै ४२ करोड मानिसलाई मधुमेह रोग रहेको अनुमान गरेको छ । । विश्वमा करिब २२ करोड मानिस मधुमेह रोगबाट प्रभावित रहेको र आगामी २०३० सम्ममा यो सङ्ख्या दोब्बर हुने डब्लुएचओले जनाएको छ । विश्वमा रोगबाट मर्नेहरुमध्ये पाँच प्रतिशत मधुमेहका रोगी छन् । यदि तत्काल कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएमा आउँदो १० वर्षमा मधुमेहबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५० प्रतिशतले बढ्नेछ । सन् २०३० सम्ममा १७ वर्षमुनिका मानिसको मृत्यु दरमा मधुमेहको हिस्सा ५० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा पनि प्रत्येक घरमा मधुमेहका रोगी बढिरहेका छन् । कति रोगी छन् भन्ने तथ्याङ्क नभए पनि झन्डै आठ प्रतिशत मानिसलाई मधुमेह हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ  डब्लुएचओले नेपालमा पनि ४० वर्षसम्म उमेर समूहका करिब १५ प्रतिशत मधुमेहबाट ग्रसित रहेको र सो उमेर समूहभन्दा माथिका करिब १९ प्रतिशतलाई मधुमेह लागेको तथ्याङ्क स्वास्थ्य विभागले दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा मधुमेह प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको छ । पहिले–पहिले मधुमेह ४० वर्ष कटेपछि हुन्थ्यो भन्ने भनाइ थियो । बढ्दो आधुनिकीकरण, खानेकुरामा विषादीको अत्यधिक प्रयोग, अनियन्त्रित जीवनशैलीका कारणले पनि होला मधुमेहको समस्या विकराल बन्दैछ । बूढेसकालमा लाग्ने रोग भनिने यो रोग अहिले ३०–३५ वर्षभित्रै मधुमेह देखिन थालेको छ । अस्वस्थकर जीवनशैली, पत्रुखाना, अत्यधिक तनाव आदिले गर्दा अहिले त युवावस्थामै मधुमेह हुन्छ । मधुमेहका धेरै हुन्छन् । मधुमेहलाई मुख्य दुई प्रकारमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो प्रकारमा शरीरमा इन्सुलिन भन्ने तत्व हुन्छ, जसले जीवकोषमा चिनीलाई नियन्त्रण गर्दछ । दोस्रो प्रकारको मधुमेह प्रायः ४०–५० वर्ष उमेर कटेपछि अस्वस्थकर जीवनशैली, मोटोपनको कारणले धेरैमा हुन्छ । यसमा शरीरमा रहेको इन्सुलिनले राम्रोसँग काम गर्दैन । विदेशमा ४० को उमेर भएपछि देखिने यो समस्या नेपालमा अहिले सानै उमेरमा देखिन थालेको छ । यो प्रकारको मधुमेह धेरै कम व्यक्तिलाई हुन्छ यो प्रकारको मधुमेह धेरैलाई हुन्छ । खानपान, जीवनशैली र भौगोलिकतासँगै वंशाणुगत मधुमेह रोग लाग्छ । वातावरणीय कारण खानपान, तनाव मात्र होइन, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादनमा रासायनिक मलको प्रयोग पनि मधुमेहसँग जोडिएको पाइएको छ । मोटोपन भएका मानिसमात्र होइन, स्वस्थकर खाना नभएर, कुपोषण भएकालाई पनि मधुमेह हुनसक्छ । आमालाई कुपोषण हुँदा पनि उनीबाट जन्मिएको बच्चालाई पछि मधुमेह हुनसक्छ । गर्भावस्थामा पनि विविध कारणले मधुमेह हुन्छ । कतिपय मानिसमा वंशाणुगत कारण पनि मधुमेह हुने गर्दछ । मधुमेह भएको बिरामीमा पटकपटक पिसाब लाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, थकान महसुस गर्ने, सङ्क्रमणहरु निको नहुने, पानी प्यास लाग्ने हुन्छ । झन्डै ५० प्रतिशत व्यक्तिमा त यसको लक्षण नै देखिँदैन । लक्षण देखिएन भन्दैमा मधुमेह भएको छैन भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरुमा पनि केही लक्षणहरु जस्तै : बढी प्यास लाग्नु, दुब्लाउँदै जानु, घाउ संक्रमण आदि छिटो निको नहुनु, थकान महसुस हुनु, पिसाब बढी लाग्नु, भोग लाग्नु, मुख सुख्खा हुनेजस्ता लक्षणहरु देखिन्छ । जोखिम मधुमेह हुँदैमा डराइहाल्नु पर्दैन । सावधानी अपनाउने हो भने यसबाट आउन सक्ने विभिन्न जटिलबाट हामी जोगिन सक्छौँ । यो दीर्घकालीन रोग भएकाले एकपटक लागिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग नियन्त्रणमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नै छैन । जीवनशैलीमा सुधार ल्याएर, व्यायाम गरेर, स्वस्थ भोजन गरेर पेटको गोलाइ बढ्न दिइएन भने मधुमेहको समस्याबाट टाढा रहन सकिन्छ । धेरै मानिसहरु मधुमेह भएको पत्ता लाग्नासाथ डाक्टरको सल्लाह लिनुभन्दा आत्तिने वा अनेक घरेलु औषधितिर लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसले रोग निको हुनुभन्दा झन् जटिल बनाउने हुन्छ । बिरामीलाई पहिलो प्रकारको मधुमेह भएको छ भने इन्सुलिनको सुई दिनुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो प्रकारको मधुमेहमा चिकित्सकले बिरामीलाई खानपानमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा बताउँछन् र सँगसँगै रगतमा भएको चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्नका लागि खाने गोली पनि दिन सक्छन् । सावधानीका उपाय मधुमेहको लक्षण देखिएमा वा नदेखिएमा पनि जाँच गरेर पे्रसर, सुगर र कोल्डस्टोर सुरक्षित घेराभित्र राख्नुपर्छ । यो भनेको नराम्रो र महँगो पर्ने रोगबाट जोगिने उपाय हो । गुलिया खानेकुरा शरीरका लागि हानीकारक हुन्छन् । बढी चिनी हाम्रो शरीरले पचाउन सकेन भने त्यो फ्याटमा परिवर्तन हुन्छ । पछि गएर त्यसले चिनीरोग मात्रै होइन, मुटुरोगको जोखिमलाई पनि बढाउँछ । गुलिया मिठाई मात्रै नभएर कोक, फ्यान्टा, जुसले पनि मधुमेह हुन सक्छ । बजारिया पेयपदार्थमा पनि फ्रुक्टोसिरफ भन्ने हालेको हुन्छ, यसलाई मेडिकल साइन्सले विषै मान्छ । विश्वका एक लाख व्यक्तिमा अनुसन्धान गर्दा विभिन्न प्रकारका पत्रु खाना, रेसा नभएका खाना, बिस्कुट आदिको प्रयोग गर्ने मानिसमा दोस्रो प्रकारको मधुमेह बढी भएको देखिएको थियो । मधुमेह मात्रै होइन, जुनसुकै रोगबाट बच्न मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थसेवन गर्नु हुँदैन । स्वस्थ जीवनका लागि व्यायाम अनिवार्य छ । हाम्रा शरीरका सबै अङ्गलाई राम्ररी चलाउनुपर्छ । दिनमा एक घन्टा वा कम्तीमा आधा घन्टा हिँड्नैपर्छ । मधुमेहबाट बच्ने अर्को सावधानीको उपाय भनेको तनावलाई कम गर्ने हो । तनावबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुन सकिँदैन तर, कम गर्न सकिन्छ । खुसी रहन, हाँस्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । दुखी रह्यो भने सुगर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । तनावमा भएका बेला सुगरको मात्रा ह्वात्तै बढ्छ । तनावमा कर्टिसोल नामक हर्मोन निस्कन्छ र यसले सुगर निकाल्छ । त्यसैले सकेसम्म हामीले तनावलाई घटाउनुपर्छ । अचेल मधुमेह नाप्ने यन्त्र ग्लुकोमिटर पनि सस्तैमा पाइन्छ । बेला–बेला सुगर चेकजाँच गरिरहनुपर्छ । त्यस्तै, कोलेस्टोर, उच्च रक्तचापको परीक्षण गरिरहनुपर्छ । त्यस्तै, नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ । पछि गएर अन्धोपन नहोस्, मुटुरोग, यौन दुर्वलता आदि नहोस् भनेर औषधि दिइएको हुन्छ । औषधिले खासगरी सुगर घटाउन र कोलेस्टोर, उच्च रक्तचाप सन्तुलित राख्न मद्दत गर्दछ । सुगर घटाउने, पे्रसर घटाउने र मुटुरोगबाट जोगाउने अत्यावश्यक औषधि भनेर सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने लिस्टमा राखेको छ । औषधिमा पहुँच भएपछि यो हानिकारक होइन भनेर आम सर्वसाधारणले बुझिदिनुपर्छ । मधुमेहलाई सुरुदेखि नै लापरबाही गरियो र उपचार गराइएन भने मुटु, मिर्गौला, आँखा, नसाजस्ता महत्वपूर्ण अङ्गमा असर गर्नाका साथै मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ । के खाने के नखाने ? मधुमेहका बिरामीले खानपिनमा निकै ध्यान दिनुपर्छ । खानपानको व्यवस्थापन अर्थात् सन्तुलित भोजन गर्न सक्यौँ भने मधुमेहबाट जोगिन सक्छौँ । जस्तो, ब्राउन राइस, मकै, गहुँ, जौ, कोदो खान सकिन्छ तर सागसब्जी बढी र अन्न कम अर्थात् दुई मुठीमा अटाए जति खाने । माछामासु हत्केलामा अटाए जति दुई–तीन पिस खान सकिन्छ । तर कुखुरालगायत दुईखुट्टे पन्छीको सेतो मासु खानुपर्छ । यस्तो मासु पनि बोसोरहित हुनुपर्छ । रातो मासु अर्थात् चारखुट्टेको मासु खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मधुमेहका बिरामीले एकैचोटि धेरै नखाने थोरथोरै तर समय–समयमा खाने गर्नुपर्छ । तेलको मात्रा निकै कम गर्नुपर्छ । दाल, तरकारीमा बूढी औँलाको टुप्पामा अट्ने जति मात्र तेल प्रयोग गर्ने गरेमा त्यसले हानि गर्दैन । दूध–दही, फलफूलको पनि मात्रा मिलाएर खाइरहनुपर्छ । यो नै सन्तुलित भोजन हो, यसले अन्य रोगबाट पनि बच्न मद्दत गर्छ । सकभर तारेको खानेकुरा नखानु नै राम्रो हुन्छ । त्यस्तै, मिठाईलगायत गुलियो खानेकुरा, कोक–फेन्टालगायत पेय पदार्थ पनि खानु हुँदैन । यति कुरामा ध्यान दिन सकेमा मधुमेहको समस्या कम भएर जानेछ । यी कुरामा आम सर्वसाधारणले ध्यान दिन आवश्यक छ । सानो लापरबाहीले जीवनभर औषधि खानुपर्ने वा सुई लगाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । रासस (मधुमेह तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ एवं मेट्रो काठमाडौँ हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक डा. भट्टराईसँग कृष्ण अधिकारीले गरिएको कुराकानीमा आधारित)

तनहुँमा ३० करोडको सुन्तला उत्पादन, ढुवानीमा समस्या झेल्दै किसान

दमौली । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका-२ उमाचोकका विश्वबहादुर अधिकारीले यो वर्ष सुन्तला बेचेर ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरे । विसं २०५२ बाट व्यावसायिकरुपमा सुन्तला खेतीमा आबद्ध उनले सुन्तला खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । गाउँको भिरालो जग्गालाई सदुपयोग गरी सुन्तला खेती गरेका अधिकारीको सुन्तला बगैँचामा एक हजार तीन सयभन्दा बढी बोट छन् । सबैभन्दा धेरै यही वर्ष सुन्तला उत्पादन भएको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अन्य वर्ष रु ६०/७० लाखको उत्पादन भएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा धेरै उत्पादन भयो ।’ सुन्तला खेतीका लागि वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो वर्ष खर्च पहिलाभन्दा थोरै बढ्छ । यो वर्ष खेताला बढी लगाउनुपरेको र मलखादको प्रयोगका कारण खर्च बढी हुन्छ ।’ फलेका सुन्तला सबै टिपिसकेपछि सुन्तला बोटको गोडमेल गरिने अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सबै सुन्तला टिपिसकेपछि सुन्तलाको बोटमा गोडमेल गर्ने, मल हाल्ने, पिना हाल्ने काम हुन्छ ।’ सुन्तला बिक्रीबाट भएको आम्दानीले छोरा इन्जिनियर र छोरी डाक्टर भइसकेको अधिकारीले सुनाए । सुन्तला बगैँचा सुदृढीकरण, गोडमेल, मलखाद व्यवस्थापन, समयमा औषधोपचार गर्न सके सुन्तलाको दाना राम्रो, रसिलो, गुलियो र उत्पादन राम्रो हुने उनको भनाइ छ । सुन्तला बगानसम्म सडक सञ्जाल जोडिएकाले सुन्तला बिक्रीका लागि सहज भएको अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘सुन्तला खरिद गर्न ठेकेदार बगानमा नै आउनुहुन्छ । बजारको कुनै समस्या छैन । विक्री हुँदैन की भन्ने चिन्ता छैन ।’ सुन्तला खरिद गर्ने ठेकेदार तुलबहादुर थापाले यहाँ उत्पादित सुन्तला काठमाडौं लगेर बिक्री गर्ने गरेको बताए । ‘म्याग्देको खानीगाउँ, उमाचोकमा सुन्तला राम्रो भएकाले बगान नै ठेक्का लिएर खरिद गर्ने गरेको छु । यहाँ उत्पादित सुन्तलाका दाना राम्रा हुन्छन् । बजारको समस्या छैन ।’ देवघाट गाउँपालिका–३ का भीमबहादुर थापाले यो वर्ष ५५ लाख रुपैयाँको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । विगतमा अधियाँ गरेर खानपर्ने बाध्यता रहेको उनको परिवारलाई अहिले सुन्तलाले आत्मनिर्भर बनाएको छ । उनले भने, ‘विगतमा केही अन्नबाली उत्पादन नभएर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेका यहाँका किसानले यतिबेला सुन्तला बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । लुङग्रिङमा एउटै घरबाट २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री भएको छ ।’ यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । तनहुँमा यो वर्ष किसानले सुन्तला बिक्री गरेर ३० करोड रुपैयाँ भित्र्याएका छन् । जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । ज्ञान केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत वीरेन्द्र धितालले यो वर्ष करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको जानकारी दिए। यो वर्ष तीन हजार सात सय ५० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको थियो । उक्त अवधिमा तीन हजार छ सय २५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो । प्रत्येक वर्ष जिल्लामा सुन्तला उत्पादन बढेको छ । सुन्तला खेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि किसान यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । जिल्लाका आठ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती विस्तारको सम्भावना रहेको छ । कार्यालयले सुन्तला खेती किसानलाई बगैँचा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ । धितालले भन्नुभयो, ‘किसानलाई सुन्तला बगैँचामै पुगेर पनि आवश्यक परामर्श दिइरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार देवघाट–२ र ३, आँबुखैरेनी–५, म्याग्दे ४, व्यास–७, १३ र १४, भिमाद–८ र ९, बन्दीपुर–३, ऋषिङ–३ र घिरिङमा सुन्तला खेती विस्तारको सम्भावना छ । तनहुँमा उत्पादित अधिकांश सुन्तला काठमाडौंका व्यापारीले लैजाने गरेका छन् । सुन्तला खरिदका लागि व्यापारी बगैँचासम्म पुग्ने गरेका छन् । काठमाडौंका अलवा पोखरा, नारायणगढलगायत ठाउँमा यहाँको सुन्तला बिक्री हुने गरेको छ । यसका साथै जिल्लाकै दमौली, दुलेगौडा, खैरेनीटार, भिमादलगायत ठाउँमा समेत यहाँको सुन्तला बिक्री हुने गरेको किसान बताउँछन् । ज्ञान केन्द्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुन्तला खेतीमा सहयोग गर्न एक करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यालयले किसानलाई बगैँचा व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम सहयोग गर्ने जनाएको छ । जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा व्यापारी नै बगैँचासम्म पुगेर सुन्तला खरिद गर्ने गरेका छन् । उमाचोकका अधिकारीले व्यापारीलाई ठेक्कामा दिँदा सहज हुने अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘सुन्तला बगैँचा नै ठेक्कामा दिँदा बिक्रीका लागि सहज हुन्छ । यसले गर्दा बजार खोज्दै हिँड्नपर्ने समस्या हुँदैन ।’ ढुवानीमा समस्या झेल्दै किसान तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–३ स्थित लुङ्ग्रिङ, छिपछिपे, छापस्वारा, दगरालगायत ठाउँमा उत्पादित सुन्तला बजारसम्म ढुवानीका लागि भने प्रत्येक वर्ष समस्या हुँदै आएको छ । ती ठाउँबाट वार्षिक करोडौँ मूल्यका सुन्तला उत्पादन भए पनि बजारसम्म लैजान समस्या हुँदै आएको हो । नदीपारि रहेको लुङ्ग्रिङ, छिपछिपे, छापस्वारा, दगरा गाउँलाई राजमार्गसम्म जोड्न त्रिशूली र सेती नदीमा पुल नहुँदा सुन्तला बजारसम्म सुन्तला ढुवानीका लागि समस्या हुँदै आएको सुन्तला किसान भीमबहादुर थापाको गुनासो छ । उनका अनुसार लुङ्ग्रिङ र छिपछिपेका किसानले बुद्धसिंह मार्गको नाल्दीघाट र मुग्लिङ–नारागणगढ सडकको गाईघाटसम्म जिपमा ल्याएर त्यहाँबाट बोकाएर झोलुङ्गे पुल तारेर राजमार्गसम्म ल्याउने गरेका छन् । छापस्वाँरा र दगराका किसानले भने ग्राभिटी रोपवेमार्फत बुद्धसिंह मार्गमा झारेर त्यहाँबाट दमौली हुँदै काठमाडौं सुन्तला ढुवानी गर्ने गरेको उनले बताए । सुन्तला उत्पादनमा देवघाट जिल्लाकै पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास भइरहेको छ । किसान थापाका अनुसार यस वर्ष लुङ्ग्रिङ गाउँबाट तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सुन्तला बिक्री भएको छ । नाल्दी र गाईघाटमा पुल भएको भए ढुवानीका लागि सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पुल नहुँदा ढुवानीका लागि खर्च हुँदै आएको छ । यसले किसानलाई समस्या भएको छ ।’ पुल नहुँदा दगराका किसानले रोपवेमार्फत सुन्तला राजमार्गसम्म झार्ने गरेको सुन्तला उत्पादक किसान हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘पुल भएको भए समस्या हुन्थेन, पुल नहुँदा वर्षौंदेखि यहाँ उत्पादित कृषिजन्य सामग्री रोपवेमा राखेर राजमार्गसम्म ल्याउनुपर्छ ।’ यहाँका स्थानीयवासीले गाउँमा उत्पादित सुन्तला, अदुवा, केरा तथा अन्य फलफूल रोपवेबाट राजमार्गसम्म झार्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । दगरा र छापस्वाँराका करिब ६० घरको ढुवानीको साधन नै रोपवे भएको छ । रोपवे हुँदा ढुवानीमा भने सहज भएको कृषकको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार सेती नदीमा पुल निर्माण गर्न सके गाउँसम्मै सवारी साधन पुग्ने र त्यसले सहज हुन्थ्यो । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले देवघाट गाउँपालिकाको भौगोलिक बनावटका कारण किसानलाई सास्ती भएको बताए । उनले भने, ‘नदीमा पुल नहुँदा ढुवानीमा समस्या भइरहेको छ । नाल्दीघाट, घुमाउने र गाईघाटमा पुल बन्न सकेमात्रै किसानलाई सजिलो हुन्छ ।’ नाल्दीबाट लुङ्ग्रिङसम्म जाने ग्रामीण सडकलाई गाउँपालिकाले सुन्तलामार्ग नामकरण गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यस ठाउँमा पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले सुन्तला उत्पादक किसानलाई लक्षित गरी सुन्तला नर्सरी स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरेर इच्छुक किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिने बताइएको छ । देवघाट गाउँपालिका-१, २, ३ र ४ का विभिन्न भागमा सुन्तला उत्पादन हुन्छ । प्राक्टिकल एक्सन नेपालको आर्थिक सहयोग तथा एनजीओ नेटवर्क तनहुँको प्राविधिक र समाजिक सयोगमा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा जिल्लाभर चारवटा सुधारिएको तुइन र चारवटा ग्राभिटी रोपवे निर्माण गरिएको थियो । त्यसमध्येको एक दगरा र छापस्वाँरा जोड्ने रोपवे हो । रासस

नेपालको सिमेन्टमा कार्बनको मात्रा घटाउनेबारे अध्ययन हुने

काठमाडौं । नेपालको सिमेन्टमा कार्बनको मात्रा घटाउनेबारे अध्ययन हुने भएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच खानी तथा भूगर्भ विभाग, सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपालस्थित स्विस दुतावास र टेक्नोलोजी एण्ड एक्सन फर रुरल एडभान्समेण्ट संस्था (भारत) ले अध्ययन सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस अध्ययनलाई नेपालस्थित स्विस दुतावासको आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्नेछ भने टेक्नोलोजी एण्ड एक्शन फर रुरल एड्भान्समेण्ट संस्था (भारत) ले भूगर्भ विभाग र सिमेन्ट उत्पादक संघको सहयोगमा अध्ययन गर्नेछ । यस अध्ययन परियोजनाले नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई डिकार्बोनाइज कसरि गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे प्राविधिक परीक्षण गर्नेछ । कार्यक्रममा नेपाल खानी ताथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले अध्ययनले नेपालमा नयाँ प्रकारको सिमेन्ट प्रोडक्शनलाई अगाडी बढाउने नतिजा दिने बताए । उनले नेपालमा भएको रातो वा कमेरो माटो प्रयोग गरेर क्लिंकरलाई ५० प्रतिशत क्लिंकर अरु ३० प्रतिशत क्ले राखेर र यसलाई क्याल्साइन बनाएर नयाँ मिश्रण बनाइने उल्लेख गरे । फेरि यसमा जिप्सम मिसाएर र अरु १५ प्रतिशत लोग्रेट ल्यामुसनलाई मिसाएपछि नयाँ प्रकारको सिमेन्ट बन्ने बताए । यसलाई नै एलसी थ्री सिमेन्ट भनिने उल्लेख गरे । यो अध्ययनले नेपालको माटो र क्लिन्करको अध्ययन गरेर सिमेन्ट बनाउन सकिनेबारे निष्कर्ष दिने बताए । एक वर्षसम्म स्थलगत अध्ययन गरेर प्राप्त नतिजालाई औद्योगिक उत्पादनको परीक्षण गरेर मात्र व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिने वा नसकिनेबारे प्रतिवेदन आउने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । नेपालमा एलसी थ्री सिमेन्ट उत्पादन गर्नसके सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने कोइलाको खपत कम हुने बताए । यसले वातावारणमा जाने कार्बन कम हुने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । एलसी थ्री सिमेन्टमा ५० प्रतिशत क्लिंकर, १५ प्रतिशत गैर–सिमेन्ट ग्रेडको चुनढुङ्गा, ३० प्रतिशत क्याल्साइन गरिएको माटो (गैर सिरेमिक ग्रेड) र ५ प्रतिशत जिप्सम हुन्छ । यो सिमेन्ट उत्पादनमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्छ । यो प्रविधि भारत र अन्य २९ देशमा अपनाइसकिएको छ ।

‘क्वालिटी’ र ‘क्वान्टिटी’ मा रुमलिएको नेपाली पर्यटन

काठमाडौं । सरकारले १० वर्षमा ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वांकाक्षी लक्ष्य राखेर सन् २०२३-२०३३ लाई ‘भ्रमण दशक’ घोषणा गरेको धेरै भएको छैन । लक्ष्यअनुसार नै भ्रमण दशक सुरुवात वर्ष २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्रिँदा सरकारको लक्ष्यको एक छेउ पूरा हुन पुगेको छ । अब गहन प्रश्न गर्ने बेला आएको छ- नेपालले संख्या (क्वान्टिटी) बढाउनमात्र ध्यान दिने हो कि बढी पैसा खर्च गर्ने गुणस्तरीय पर्यटक (क्वालिटी टुरिस्ट) मा पनि ध्यान दिने हो ? सरकारकै तथ्यांकले देखाउँछ- नेपाल घुम्न आउने प्रत्येक पर्यटकले दैनिक औसत ४०  अमेरिकी डलर खर्च गर्छन् । यो पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को तथ्यांक हो । विदेशी पर्यटकले नेपालमा दैनिक खर्च गर्ने दर कसरी बढाउन सकिन्छ ? संख्यामा केन्द्रित हुँदा मुलुकको आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ कि ? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज तामाङ क्वालिटी र क्वान्टिटी दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो क्वालिटी पर्यटक केलाई भन्ने त्यसलाई पनि परिभाषित गर्नुपर्ने होला, क्वालिटी टुरिस्ट भनेको महँगो होटलमा बसेर खर्च गर्ने मात्रैलाई मान्ने कि गाउँ-गाउँ घुमेर त्यहाँका मान्छेलाई रोजगारी दिएर होमस्टेमा बस्नेलाई भन्ने ? यो आफैंमा पनि प्रश्न छ,’ प्रवक्ता तामाङ भन्छन्, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई हामीले क्वालिटी मान्नुपर्छ ।’ नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न लक्ष्यअनुसार संख्या र आर्थिक हिसाबले फाइदा पुग्ने गरी गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउने रणनीति मन्त्रालयले बनाएको प्रवक्ता तामाङको भनाइ छ । ‘सरकारले भ्रमण दशकका माध्यमबाट सकेसम्म नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न प्रचारप्रसार गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘भर्खरै मन्त्रालयले पर्यटक प्रवर्द्धकसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर प्रवर्द्धकहरूको नियुक्ति पनि गर्दैछ । विभिन्न ढंगले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको छ ।’ सरकारको पर्यटन प्रवर्द्धन नीति सफल पार्न निजी क्षेत्रले पनि सहयोग र सहकार्य गर्ने, व्यावसायिक निष्ठाका आधारमा काम गर्ने, पर्यटकलाई दिनुपर्ने हस्पिटालिटी (आतिथ्य सत्कार) कमजोर नबनाउने र ‘अतिथि देवो भव:’ सिद्धान्त शिरोपर गरी हातेमालो गर्दै पर्यटन दशकमा राखिएको लक्ष्यका उपलब्धि हासिल गर्ने गरी प्रयास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । निजी क्षेत्र के भन्छ ? पर्यटन व्यवसायी बसन्तराज मिश्र १० डलरमा बेच्ने कोठामा १० डलर नै तिरेर मान्छे बस्यो र ५ सय डलर पर्ने कोठामा त्यति नै पैसा तिरेर बस्यो भने त्यो पनि क्वालिटी टुरिस्ट भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो देशमा हरेक किसिमका होटल छन्, सरकारले प्रतिपर्यटक कति पैसा आम्दानी गर्ने योजना बनाएको छ त ? औसत आम्दानी कति छ ? सरकारले प्रतिपर्यटक कति पैसा लिने ?,’ मिश्र भन्छन्, ‘अब भुटानले प्रतिपर्यटक दैनिक २ सय २५ डलर चाहिन्छ भन्छ । त्यति नतिरी उसले भिसा नै दिँदैन, अब हामीले सोच्न ढिला गर्नै भएन ।’ क्वालिटी टुरिस्टलाई पहिला राम्रोसँग परिभाषित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘क्वालिटी टुरिस्ट भनेको के हो ?, दिनमा ५० डलर खर्च गर्ने कि ७० डलर खर्च गर्ने कि १ सय डलर खर्च गर्ने?,’ मिश्र  प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘कति खर्च गर्ने टुरिस्टलाई हामीले क्वालिटीमा गन्ने हो, त्यो सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार नेपाल आएको पर्यटकले ‘इन्क्लाइमेन्ट क्रिएट’ गर्न सकोस्, जसबाट हामीले बनाएको पूर्वाधारको खर्च उठाउन सकियोस् । हामो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पनि त्यसले योगदान गर्न सकोस् । ‘यो सबै गर्न क्वालिटी टुरिस्ट नै चाहिन्छ, हामीलाई यहाँ आएर राम्रो पैसा खर्च गरेर हाम्रा स्थानीय उत्पादन पनि किन्न सकोस्,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय बजारलाई सपोर्ट गर्न सकोस्, यसका लागि संख्या र स्तरीय पर्यटक उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’ नेपालको पर्यटन मिश्रित बजार (मिक्स मार्केट) हेरेर विकास भएको मिश्रको भनाइ छ । ‘हामीसँग ननस्टार र स्टार होटल पनि छन्, अहिले होमस्टे पनि छ, त्यसैकारण हामी मिक्स मार्केटमा जानुपर्छ । तर, जुनसुकै मार्केट भए पनि क्वालिटी टुरिस्ट त चाहिन्छ ।’ क्वालिटी टुरिस्ट भित्र्याउन व्यापक मार्केटिङ गर्नुपर्ने मिश्र बताउँछन् । ‘हामीले आफ्ना उत्पादनलाई पनि गुणस्तरीय बनाउनुपर्‍यो, क्वालिटी सर्भिस दिन सक्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा पूर्वाधार स्तरीय हुनुपर्छ, हामीले गर्ने भनेको बजार व्यवस्थापन नै हो, हामीले उच्च, मध्यम र सामान्य पर्यटक पनि खोज्नुपर्छ र मिक्स मार्केटमा जानुपर्छ ।’ सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रका काममा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ । यही कारण नै नेपालको पर्यटन क्षेत्र फस्टाएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रलाई पर्यटन जिम्मा दिनुपर्छ भनेर पर्यटन बोर्ड खडा भएको हो । ‘निजी क्षेत्र आफैंमा मिलेर एकरूपता ल्याउन सकेनन्,’ मिश्र भन्छन्, ‘हामीलाई चाहिने महत्वपूर्ण कुरामा यो-यो चाहिन्छ भनेर बलियोरूपमा लविङ पनि गर्न सकेनौं, यही कारण पर्यटनमा अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।’ टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुर्गान) का पूर्वअध्यक्ष हरेराम बराल सरकारको ध्यान पर्यटक संख्या बढोस् भन्नेमा मात्रै रहेको बताउँछन् ।  ‘पर्यटक बढाएर रेभिन्यू पनि त बढाउनुपर्‍यो नि,’ बराल भन्छन्, ‘हामीले क्वालिटी टुरिस्ट ल्याउनुपर्ने हो, टुरिस्टको संख्यामात्रै बढाउँदा हामीलाई के फाइदा हुन्छ ?’ गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा पहिले पर्याप्त सुविधा दिनुपर्ने बराल बताउँछन् । ‘कम्तीमा पनि दुई लेनको बाटो हुनुपर्छ, त्यहाँ विद्युतको पहुँच हुनुपर्छ, बाटो र बिजुली भएपछि मान्छेले आफ्नो लोकल प्रोडक्सन तयार गर्छन्,’ बराल भन्छन्, ‘बिजुलीले गर्दा सिँचाइलाई काम हुन्छ । सिँचाइबाट हामीले कृषिमा काम गर्न सक्छौं । यस्ता विषयमा मात्रै ध्यान दिने हो भने ३५ लाखमात्रै होइन, १ करोड पर्यटक भित्र्याउन सक्ने हामीसँग क्षमता छ ।’ कछुवा गतिमा विकास गरेर पर्यटनबाट समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बरालको भनाइ छ । ‘पर्यटक घुम्न, रमाउन जान चाहने ठाउँमा हाम्रो बाटो राम्रो छैन । पर्यटनमा धेरै लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘सरकारले सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा अवरोध खडा गरिदिन्छ । अब ३५ लाख पर्यटकको लक्ष्य राखेर भीडमात्रै निम्त्याउनुको कुन तुक छैन । गुणस्तरीय पर्यटकका लागि सुविधा पनि गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो ।’ नेपालमा ट्रेकिङ (पदयात्रा) का लागि आउने पर्यटकले दैनिक ५० देखि ६० डलरमात्रै खर्च गर्ने बराल बताउँछन् । ‘भुटानकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जाने पर्यटकले दैनिक १ सय ५० डलर खर्च गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब हामीकहाँ जम्मा ६० डलरमात्रै खर्च गर्छन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, हामीसँग क्वालिटी पर्यटक छैनन् ।’ पछिल्ला केही वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा क्वालिटी टुरिस्टबारे बहस चलिरहेको छ । यसबारे बरालको सुझाव यस्तो छ– ‘धनाढ्य व्यक्ति जो घुम्नका लागि चार्टर फ्लाइट गरेर नेपाल आउँछन्, तिनीहरूलाई एयरपोर्टमा ल्यान्ड पर्मिट दिनुपर्यो । उनीहरूले खोजेका सुविधा उपलब्ध गराइदिनुपर्यो । हामीले सबै सुविधा उपलब्ध गराएपछि ऊ आफ्नो देश फर्केर गएर आफूजस्ता १० धनी नेपाल ल्याउँछ । त्यसलाई नै त क्वालिटी टुरिस्ट मानिन्छ ।’ ‘क्वालिटी र क्वान्टिटी दुवै प्राथमिकता हो’ नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने पर्यटनबाटै समृद्धि हासिल गर्न पर्यटक संख्या र गुणस्तर दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपालको सन्दर्भमा हामी सधैं संख्याको पछि कुदिरहेका छौं, हाम्रो चार-पाँच ठाउँभन्दा बाहेक अन्त पर्यटक गएकै छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सन् १९९८ को फोकस पनि संख्या नै थियो, त्यतिबेला अढाइ/तीन लाख पर्यटक थिए, फेरि ५ लाख चाहियो भनियो, त्यो लक्ष्य पूरा भएपछि १० लाख भनियो र अहिले आएर ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ भनेका छौं, हामी संख्याकै पछि कुदिरहँदा पनि गुणस्तरीय पर्यटक चाहिँदैन भनेका भने होइनौं, अझ धेरै चाहियो भनेका हौं ।’ लामिछानेका अनुसार ठाउँ-ठाउँमा गुणस्तरीय होटल खुल्ने क्रम जारी छ । सबै पर्यटक गुणस्तरीय मात्रै आए भने के गर्ने ? यो पनि अहम् प्रश्न हो । ‘नेपालमा पाँचतारे होटल जम्मा १८ वटा मात्रै छन् । त्यसपछि तीनतारे, दुईतारे, एकतारे, गेस्टहाउस र होमस्टेमा गएर बस्ने को ?,’ उनी तर्क गर्छन्, ‘यसैकारण पर्यटक हामीलाई सबै किसिमका चाहिए । तर, अहिले देशले नम्बरमै फोकस गरिरहेको हुनाले संख्या बढ्दै जाँदा बिस्तारै भाउ बढाउँदै लगिएला र गुणस्तर छाँटिएला भन्ने हो ।’ निर्देशक लामिछानेका अनुसार देशमा क्वालिटी टुरिस्टकाे संख्या बढाउन गरिने प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनमा लक्जरी मार्केट सेग्मेन्ट हुन्छ । अमेरिका, बेलायत भनेका धनीमानी बस्ने ठाउँ हो । पहिलेदेखि नै धेरै धनी मान्छे त्यही देशमा छन् । चीनको पनि बेइजिङलगायत ठूला सहरमा धनीको बस्ती छ । ‘त्यतातिर भएका लक्जरी ट्राभल मार्केट हन्टिङ गर्दै त्यसमा हाम्रो सशक्त उपस्थिति रहन्छ । अहिले भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिए तेस्रो मुलुक बनाउँछु भनेर कुदिरहेका छन् । भारतीय बजार ट्याप गर्नतिर पनि हामी लाग्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार अहिले नेपालमा पनि पाँचतारे होटल बनेका छन् । तीनका पनि लक्जरी ब्रान्च छन् । यी सबैलाई लिएर गए नेपालले लक्जरी मार्केटमा हिट गर्न सक्छ । कति आए पर्यटक ? नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८ सय ७६ पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो संख्यामा भारतीय र अमेरिकी पर्यटकको हिस्सा उल्लेख्य छ । २०२२ को दाँजोमा यो संख्या ४ लाखभन्दा बढी हो । सन् २०२२ मा ६ लाख १४ हजार १ सय ४८ पर्यटक आएका थिए । बोर्डका अनुसार २०२३ मा ३ लाख १९ हजार ९ सय ३६ भारतीय पर्यटक आएका छन् । २०१९ मा २ लाख ५४ हजार १ सय ५० आएका थिए । नेपालले हवाईमार्गबाट आउने भारतीयलाई मात्र पर्यटक मान्दै आएको छ । त्यस्तै गत वर्ष अमेरिकाबाट १ लाख ३ सय ५७ पर्यटक नेपाल आए । २०१९ मा ९३ हजार २ सय ४१ आएका थिए । उत्तरी छिमेकी चीनबाट ६० हजार ८ सय ७८ पर्यटक आए । २०१९ मा १ लाख ६९ हजार ५ सय ४३ आएका थिए ।

गरिबले कार चढेर होइन, धनीले सार्वजनिक यातायात चढेर देश बन्छ

नेपालमा पोड वे कहिले बन्छ भन्ने चासो सबैमा छ । हामी पनि नेपालमा पोड वेको सुविधा दिनका लागि दौडधूप गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारबाट पोडवेले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । हामी कार्यविधिको प्रतिक्षामा छौं । उक्त कार्यविधि सम्भवतः छिट्टै बन्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगतमा नयाँ आयाम बोकेको पोड वे नेपालमा विभिन्न ठाउँमा बनाउनको लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारी नीति नियम नै परिवर्तन र परिमार्जन साथै यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएकाले केही समय लागेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी यसको विकास गर्ने योजना अनुरूप अगाडि बढिरहेका छौं । सार्वजनिक यातायातको मान्यता पाएर पोड वेको नाम राजपत्रमा उल्लेख भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आवश्यक काम भइरहेका छ । यसलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा विकास गर्दा स्पष्ट कार्यविधि चाहिन्छ । हालसम्म कार्यविधि नबनेको हुनाले त्यसैको प्रतीक्षामा छौं । यो नयाँ प्रविधि भएकाले नेपालमा यसको अध्ययन गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएकाले पनि सरकारी निकायबाट कार्यविधि बनाउन ढिला सुस्ती भएको महसुस हामीलाई भएको छ । कार्यविधि बन्नको लागि अझै कति समय लाग्ने हो त्यो थाहा भएन । उहाँहरूले तपाईंहरुको काम छिट्टै हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । १० वर्षभित्र हजार किलोमिटर पोड वे बनाउँछौं, हजारौंलाई रोजगारी दिन्छौं : निल भट्टराई समग्र परिदृश्य हेर्दा काम भने अगाडि बढिरहेको छ । हामीसँग वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधानका लागि समय छैन । सडकमा दिनहुँ सवारी साधनको चाप बढ्दै गइरहेको छ । चाप बढ्दै गएपछि सडकमा जामको समस्या पनि उत्तिकै छ । डलरको मूल्य बढ्दै गएको भएकाले यस्तो किसिमको आयोजनालाई ढिला गर्नु भनेको आयोजनाको लागत बढाउँदै जानु पनि हो । प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले मात्रै हतार गरेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ । सरकार र हाम्रो गति भने नमिलेकै हो । यस्तो किसिमको आयोजना बनाउन स्पष्ट नीति र कार्यविधि नबनाएसम्म काम हुन असम्भव छ । किनभने यो भौतिक पूर्वाधार बनाउने विषय भयो । गरिबले कार चढेर देश धनी हुने होइन, जब धनीले पनि सार्वजनिक यातायात चढ्छन् त्यसपछि बल्ल देश बन्छ । सार्वजनिक यातायातका विषयमा हामीले बेलैमा सोचेर यसको तयारी गरेनौं भने आगामी दिन कहाली लाग्दो र भयावह स्थिति छ । किनभने सडक दुर्घटना दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । हामी हरेक दिन जोखिमको यात्रा गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले अहिले नै सोचेनौं भने भोलिका दिनमा ठूला समस्याहरू निम्तिन सक्छ । दीगो, स्थिर, भरपर्दो र पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकासको परिकल्पना नगर्दा हुन्छ । पोड वेप्रति धेरै जना सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पुगेर यसको फाइदाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं । सरकारले नै यस्तो प्रविधिमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, यहाँ हामीले प्राथमिकता दिएर काम गरिहरेका छौं । राजनीतिक दलले पनि पब्लिक यातायातको विषयमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, त्यो अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको तहबाट पनि यो यातायात नेपालमा आवश्यक छ भनेर दबाब सिर्जना हुन आवश्यक छ । वार्षिक १६ प्रतिशत यातायातको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । सवारीको संख्या बढ्दै जाँदा सडकहरू भने साँघुरो हुँदै गइरहेका छन् । विभिन्न निकायहरूले पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पोड वे हाल बेलारुस र दुवईमा सञ्चालनमा छ । यस्तो किसिमको यातायातले विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सम्भव छ भन्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । हामीलाई काम गर्ने वातावरण भयो भने पोड वेलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजाने अवसर छ । यसको आवश्यकताको आधारमा विकास गर्दै जाने हो । नेपालका बौद्धिक वर्गले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्छ । वैकल्पिक यातायात र विकासको मोडलतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यसको विकास गर्नेछौं । त्यसपछि क्रमिक रूपमा काम अगाडि बढाउँदै जान्छौं । कुनै एक ठाउँमा बनाउन पायौं भने यसका बारेमा सबैलाई बुझ्न र बुझाउने अवसर पनि पाइन्थ्यो । हामी जहिले पनि समस्याको बारेमा मात्र कथन गर्ने गर्छौं । त्यसको समाधान यो हो भनेर एकदमै कमले भनेको पाइन्छ । हामी नेपालमा देखिएको सार्वजनिक यातायातको समस्या साधनासहित उपस्थिति भएका छौं । नेपालमा पोड वे : भाडा र सामान ढुवानी सस्तो, बिजुली खपत भएर पेट्रोल/डिजलको पनि विस्थापन हामीलाई सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म विभिन्न सार्वजनिक यातायातका विषयमा कुरा चलाए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । मोनो, मेट्रोजस्ता यातायातको विषयहरू छायामा परिसकेका छन् । नेपालमा रेल सञ्चालनमा छ । तर, घाटामा छ । हामीले बनाउने पूर्वाधार पनि भोलिका दिनमा नाफामा नै हुन सक्छ, सकिँदैन । तर, एक पकट परीक्ष भने गर्नुपर्छ । यस्तो किसिमको योजनामा सबैले साथ सहयोग दिँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ । यो विद्युतीय यातायात भएकाले वर्षेनी इन्धनबाट विदेसिने ठूलो मुद्रा रोक्नको लागि पनि मद्दत गर्छ । पोड वेलाई सञ्चालनमा ल्याउन सके समयको बचत र सुरक्षित हुन्छ । हामीले यातायात व्यवसायीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्छौं । यातायात क्षेत्रमा उहाँहरूको जति योगदान अरूको छैन । यो प्रविधिले यातायातको समस्या समाधान गर्नको लागि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । हाम्रो ध्यान नचाहिने विषयमा छ । देशको आवश्यकता तथा आर्थिक सुनिश्चितको विषयमा हाम्रो छलफल तथा बहस छैन । पोड वे बनाउँदा पहिलो प्राथमिकता कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । लुम्बिनीमा बनाउनको लागि आवश्यक कार्यहरू भइरहेको छ । यसमा विभिन्न निकायको पनि चासो छ । हामीले देशभर पोडवे निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । तर, हामीलाई सरकारको अनुमति चाहिन्छ । यो यातायातको निर्माण गर्दा १० प्रतिशत भए पनि सरकारको सहभागिता जरुरी छ । सरकारले सहभागिता जनाएपछि विदेशी लगानी आउँदैन भन्ने सवाल हुँदैन । रेमिट्यान्सबाट वार्षिक खर्बौं रकम भित्रिरहेको छ । त्यो रकम हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तु र विलासिताको वस्तुमा खर्च गर्ने गरेका छौं । त्यो रकमको केही प्रतिशत मात्र विकासका काममा परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउन सकियो भने धेरै फाइदा हुन्छ । (भट्टराई पोड वेका उपाध्यक्ष हुन् ।)  

प्रभु बैंकले लाभांश नदिने

काठमाडौं । प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ ८ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, बैंकले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि बैंकको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।