हकप्रद निष्काशन प्रयोजनार्थ रिडी पावरले तोक्यो बुक क्लोज मिति
काठमाडौं । रिडी पावर कम्पनीले सेयरधनी दर्ता पुस्तिका (बुक क्लोज) मिति तय गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन माघ २२ गते बुक क्लोज मिति तय गरेको हो । त्यसैले माघ २१ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउने छन् । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५४ करोड ८९ लाख १ हजार २ सय रुपैयाँ को १ः०.५० अनुपात अर्थात् ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ कित्ता बराबर ०.५० कित्ताको अनुपातमा ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नेछ ।
जुम्लाको तापक्रम माइनस ४.९ डिग्रीमा झर्याे, काठमाडौंमा चिसो बढ्दै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चिसो बढ्दो क्रममा रहे पनि आइतबार तराईले भने केही राहत महसुस गरेको छ । केही दिनअघिदेखि क्रमशः घट्दै गएर न्यूनमत तापक्रम २.२ मा झरेको काठमाडौंको तापक्रम आइतबार त्यसभन्दा पनि तल झरेर २.१ डिग्रीमा आएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम २.१ डिग्री अभिलेख भएको बताए । उनले आइतबार सबैभन्दा कम जुम्लामा माइनस ४.९ र जोमसोममा माइनस ४.५ डिग्री रहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार आइतबार तराईले भने केही राहत महसुस गरेको छ । उच्च बादल अर्थात् पातलो बादल (हाई क्याउड) देखिएकाले तराईमा हुस्सु मात्रै रहेको तर बाक्लो कुहिरो नदेखिएकाले केही न्यानो महसुस भएको उनको भनाइ छ । यो हाई क्लाउडले पानी भने नपार्ने उनले बताए । “खाली यसले तराईको हुस्सुलाई घटाएर पातलो बनाएको छ, आइतबार साँझ ६ बजेको समयमा धेरै क्षेत्रमा एक हजार मिटरमाथि भिजिबिलिटी छ”, मौसमविद् अर्यालले भने, “जसले हिजोको भन्दा कम कुहिरो हुँदा घाम लागेर राहत मिलेको छ ।” मौसमविद्का अनुसार भिजिबिलिटी १ हजारभन्दा तल भएमा कुहिरो लाग्ने र त्यसभन्दा माथि भएमा हुस्सु भन्ने गरिन्छ । तराईमा भोलि पनि केही राहत मिल्ने तर जनजीवनमा भने चिसोले असर नै पार्ने भएकाले सचेत हुन आग्रह गरिएको छ । कतैकतै हुस्सु तथा कुहिरो पनि रहने बताइएको छ । शनिबार भने तराईका अन्य क्षेत्रको ‘भिजिबिलिटी’ अलि धेरै रहे पनि नेपालगञ्ज र धनगढीमा बाक्लो थियो । त्यहाँ ३ सय मिटरसम्म झरेको पनि मौसमविद् अर्यालले बताए । उच्च पहाडी भेगमा केही मौसम बदली रहेको र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भने जारी नै रहेको छ । विभागले आइतबार साँझ ६ बजे सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मुख्यतया सफा रहेको छ । देशका तराईका केही स्थानमा हुस्सु लागेको छ । आइतबार राति कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने जनाइएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । सोमबार दिउँसोको अवस्थामा पनि उस्तै रहने जनाइएको छ ।
खसीबोका बिक्रीबाट साढे २ अर्ब आम्दानी
फाइल फाेटाे काठमाडौं । गुल्मीमा यतिबेला बाख्रापालन व्यवसाय गर्ने किसान धेरै छन् । बाख्रापालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि यहाँका किसान बाख्रापालनलाई आफ्नो दैनिकीसँग जोड्दै जान थालेका हुन् । अन्य व्यवसायको तुलनामा बाख्राबाट छोटो समयमै प्रशस्त आम्दानी लिन पाइने र भनेको बेलामा सजिलैसँग बिक्री गर्न सकिने भएका कारण किसानको रुचि बाख्रापालनमा बढेको हो । यस जिल्लाका किसान खसी, बोका बिक्रीबाट वार्षिक २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गर्दछन् । यहाँको खसी, बोका बाहिरी जिल्लामा समेत निर्यात हुँदै आएको छ । जिल्लाका प्रत्येक पालिकाहरुबाट वार्षिकरुपमा ४६ हजार खसी, बोका जिल्लाबाहिर निर्यात हुँदै आएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र गुल्मीका पशु विकास अधिकृत हुमाकान्त पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार जिल्लाबाहिर निर्यात भएका खसी, बोकाबाट वार्षिक ९८ करोड रुपैयाँ जिल्ला भित्रने गरेको बताइएको छ । जिल्लाको रुरुक्षेत्र, सत्यवती, मदाने र धुर्कोट गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बाख्रापालन गरिँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा उत्पादन भएका पाँच हजार जति बोका बीउका लागि बाहिर निर्यात हुँदै आएको छ । जिल्लामा वार्षिकरुपमा १ लाख २० हजार खसी, बोका बिक्री हुँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त खसी, बोकाबाट जिल्लामा वार्षिक १ हजार १६३ मेट्रिकटन मासु उत्पादन हुने गर्दछ । जिल्लामा जमुनापारि क्रस र बोयर क्रस जातका बाख्राहरु उत्पादन गरिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा दर्ता भएका ४१६ बाख्रा फार्मबाट २ लाख ५ हजार ७७७ बाख्रा उत्पादन भएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र गुल्मीले बाख्रापालनका लागि किसान र तिनका समूहलाई खोर निर्माण, बीउ, औषधि उपचार, खोप, मेसेनरी सामग्री खरिदलगायत क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएकोे पशु सेवाविज्ञ केन्द्र प्रमुख पाण्डेयले बताए । जिल्लामा किसानले बाख्रापालनबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा भने व्यावसायिक किसानको सङ्ख्या भने घट्दै जान थालेको छ । युवा जनशक्ति बाहिर पलायन हुँदै जाने, अनुदान पाउने आशमा मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, घाँसको अभाव हुने र काम गर्ने जनशक्ति पर्याप्त नभेटिने समस्याका कारण किसानले सोचेजस्तो प्रतिफल पाउन नसकेको बताइएको छ ।
इभी व्यवसायमा देखिएका चुनौतिहरुको विषयमा पाठ्यक्रम बनाइने
काठमाडौं । नेपालमा इलेक्ट्रिक भेइकल (इभी) व्यवसायमा देखिएका चुनौतिहरुको विषयमा पाठ्यक्रम बनाइने भएको छ । आइतबार नाडा र एशियाली विकास बैंकका पदाधिकारीहरुबीच विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा देखिएका चुनौतीहरु र त्यसका विषयमा पाठयक्रम बनाइ अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको हो । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको सो छलफलमा खासगरी नेपालमा अटोमोवाइल बजारको सम्भाव्यताको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा देखिएका चुनौतीहरु र त्यसका विषयमा पाठयक्रम बनाई कसरी अगाडी बढने भन्ने विषयमा अर्को पटक छलफल गर्ने तय समेत गरियो । उक्त बैठकमा सो प्रोजेक्टकातर्फबाट डा.सुमित पोखरेल, चन्दन सापकोटा रुपक शर्मा तथा कृष्ण पाठकको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी सो छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, सचिव विक्रम सिंहानिया र सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
परिसंघ, सरकार र ६ उद्योगबीच त्रिपक्षीय सम्झौता, एक हजार ६६५ जनाले रोजगारी पाउने
काठमाडौं । कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एप्रेन्टिससीप) सञ्चालनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । माघ १४ गते भएको सम्झौतामा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत दीपक घिमिरे, परिसंघका तर्फबाट महानिर्देशक दीपकराज जोशी र सम्बन्धित उद्योगका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एप्रेन्टिससीप कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने ६ उद्योगहरुमा लिटमस् इन्डष्ट्रिज प्रालि, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेड, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्स प्रालि, बाबा जुट मिल प्रालि, मोर्डन स्लिपर इन्डष्ट्रिज प्रालि, र रन शुज् इन्डष्ट्रिज प्रालि रहेका छन् । सम्झौताअनुसार यी उद्योगहरुले कुल एक हजार ६ सय ६५ जना प्रशिक्षार्थी कामदार छनोट गरी उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिएर सोपश्चात् कम्तिमा १८ महिनाको रोजगारी प्रदान गर्नेछन् । प्रशिक्षार्थी कामदारहरुको अधिकतम तीन महिनाको पारिश्रमिक भने नेपाल सरकारका तर्फबाट केन्द्रले व्यहोर्ने बताइएको छ । सम्झौता कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, उद्योग सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, र विभिन्न उद्योगी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका महाशाखा तथा विभागीय प्रमुखहरु, उद्योग मन्त्रालयकी पूर्वसचिव यामकुमारी खतिवडा, महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता तथा परिसंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति ध्रुव रिजाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघ निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सहसभापति तथा नेपाल तयारी पोशाक महासंघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिहरु समेतको उपस्थिति थियो । मन्त्री रिजालले यस कार्यक्रमको सञ्चालनबाट उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । साथै, कार्यक्रममा साझेदारी गर्ने सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न क्रियाशील रहनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ ओटा उद्योगहरुले २१०० प्रशिक्षार्थीका लागि परिसंघमार्फत आवेदन दिएका थिए । तथापि, पाठ्यक्रम तथा अन्य चुनौतीका कारणले ६ ओटा उद्योगहरुसँग मात्र यस कार्यक्रमका त्रिपक्षीय सम्झौता हुन सक्यो । अन्य उद्योगहरु इच्छुक हुँदाहुँदै पनि यसमा सहभागि हुन नसक्दा १६६५ हाराहारी मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । यसलाई सफल बनाउनका लागि परिसंघको भूमिका सदैव सकारात्मक रहने छ ।’ यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष गुप्ताले आगामी वर्ष यस कार्यक्रमको लक्षित संख्यामा वृद्धि गरी सबै उद्योगहरुलाई समेट्नुपर्ने बताए । ‘सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम भएमा यस कार्यक्रमले अझ ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेछ,’ उनले भने । नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले दक्ष जनशक्ति विकस गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको यस कार्यक्रममा यस किसिमले सरोकार पक्षहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनु ठूलो उपलब्धि भएकाले यसलाई थप सफल बनाउन सबै सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश पारित, सञ्चालकमा दुई जना निर्वाचित
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ । माघ १४ गते सम्पन्न कम्पनीको सातौं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित ५.०२६३२ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । यससँगै सेयरधनीले ५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने भएका छन् । बोनस सेयर वितरण पश्चात कम्पनीको तत्काल चुक्ता पुँजी वृद्धि हूने भएकोले सोही अनूसार कम्पनीको प्रबन्धपत्रको सम्बन्धित दफा संशोधन गर्ने र संशोधित प्रबन्धपत्र अभिलेख गर्ने निकाय वा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल गर्न निर्देशन प्राप्त हुन आएमा सो अनूसार गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै, सभामा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट दुई जना दावा फुटी शेर्पा र भेज प्रसाद तिमिल्सिना सञ्चालकमा निर्विरोध निवार्चित भएका छन् । त्यस्तै, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण गर्न श्री एस.ए.आर. एशोशियट्स् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई कम्पनीको लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गरेको छ । यससँगै सिटिजन लाइफ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक साधारण सभा गर्ने पहिलो जीवन बीमा कम्पनी हुन सफल भएको छ । सभाले उक्त आवको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, इक्विटीमा भएको परिवर्तन तथा नगद प्रवाह विवरण र सोसंग सम्बन्धित अनूसुचीहरु सहितको वित्तीय विवरण पारित भएको छ ।
विद्युत विधेयक विदेशीको स्वार्थमा
काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको विद्युत विधेयक नेपालीहरूको उद्यमशीलता नष्ट गर्ने उद्देश्यले आएको बताएका छन् । विद्युत ऐन, २०४९ हुँदाहुँदै नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र विदेशीलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्र सुम्पने उद्देश्यले विद्युत विधेयक, २०८० ल्याइएको भन्दै आइतबार भएकाे संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा सरकारले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सरकारले विद्यमान विद्युत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माण गर्ने उद्देश्यले भदौ २७ गते संसदमा विद्युत विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । विद्युत ऐन, २०४९ ले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई ढोका खोलेको थियो । इप्पानका अनुसार हाल नेपालमा २८ सय ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा त्यसमा निजी क्षेत्रले मात्रै २१ सय ७५ मेगावाट योगदान पुर्याइरहेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणका चरणमा छन् । विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित भएको तर सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाली लगानीलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाएका छन् । सरकारले विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भदौमा विधेयकमाथि १२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । इपानले आइतबार पनि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा सरकारले संसदमा रहेको विद्युत विधेयक, २०८० माथि धारणा राख्दै विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधनका विषयलाई कारणसहित प्रस्तुत गरेको छ । संसदको उपसमितिमा इप्पानका २१ सुझाव इप्पानले उपसमितिमा विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न २१ वटा विषयमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । अहिले संसदमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विद्युत विधेयक, २०८० विद्युत ऐन, २०४९ को मर्म, सिद्धान्त र आदर्शमा टेकेर नआएको भन्दै त्यसलाई समेट्नुपर्ने इप्पानले सुझाव राखेको छ । विद्युत ऐन, २०४९ जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी आएको र अहिलेको विधेयक उद्यमशीलता नै नष्ट गर्ने गरी आएको लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ । विद्यत ऐन २०४९ ले ‘विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले’ आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन तयार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रस्तावित विधेयकमा सरकारद्वारा पहिचान गरेका आयोजनामात्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न पाउने विषयको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विषयमा लगानीकर्ताहरूले समान प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाको आधारलाई प्राविधिक र वित्तीयरूपमा निश्चित क्षमता तोकिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले निःशुल्क दिने विद्युत, सेयर, अग्रिम र एकमुष्टरूपमा बुझाउनुपर्ने रकमलगायत विषयलाई लिएकोमा त्यसले विद्युत उत्पादन महँगो हुने भन्दै इप्पानले त्यस्तो विषय हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । विधेयकमा विद्युतको लाइसेन्स अवधिलाई विद्युत ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थामा भन्दा घटाइएको भन्दै इप्पानले पुरानो कानुन नहेरी विधेयक ल्याउने काम भएको भन्दै आलोचना गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई इप्पानको सुझाव विद्युत विधेयक, २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमार्फत संस्थागतरूपमा लिखित सुझाव पेस गर्दै इप्पानका सदस्य तथा जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विधेयक अगाडि बढ्नुको आाधारमाथि नै शंका व्यक्त गरेका छन् । विधेयक नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको भन्दै जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि कमाउ धन्दाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको आचार्यले धारणा राखे । ‘यो विधेयक ल्याउने मानसिकता कहाँबाट आयो ? यो नेपालको लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकताबाट यो विधेयक आयो’, आचार्यले भने, ‘यो नियन्त्रणमुखी सोचबाट आयो, सबै ठाउँ कमाउन सकिने बन्यो यो हाइड्रो कमाउन सकिने बनेन भनेर आयो ।’ उपसमितिमा बोल्दै कृष्ण भण्डारीले विद्युत ऐन २०४९ नै दूरगामी भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाव दिए । नयाँ ऐन बनाउन निजी क्षेत्रलगायत अन्यको माग नभएको भन्दै विधेयक विरोधाभाषपूर्ण भएको लगानीकर्ता लालप्रसाद केसीले बताए । ‘यो विधेयक विरोधाभाषपूर्ण छ, यो ऐनले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउने नाममा स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र अन्त्यमा विदेशी प्रभुत्वमा जाने देखिन्छ’, केसीले भने । उपसमितिका सभापति गोकर्ण विष्टले विधेयकको विषयमा ३९ वटा छलफल गर्ने तयारी रहेको बताएका थिए । सोही विषयलाई लिएर लगानीकर्ता केदार कार्कीले त्यसो गर्दा ऐन नभएर ऊँट बन्ने तर्क उपसमितिमा प्रस्तुत गरे । उनले पुरानै ऐनमा विद्युत व्यापार र संघीयताका विषयमा समावेश गर्न सुझाव दिए । लगानीकर्ता हेम थापाले संघीयताको नाममा अनुमतिको नाममा प्रदेश र स्थानीयस्तरमा बाँडफाँड गर्ने विषय व्यवहारिक नहुने बताए । विधेयक प्रगतिशील नभएको र प्रतिगामीरूपमा आएको लगानीकर्ता पुष्पज्योति ढुंगानाले बताए । उनले पीपीए गरेपछिमात्रै लाइसेन्सको अवधि गणना हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे । लगानीकर्ता गुरुप्रसाद न्यौपाने, मोहन डाँगी, प्रकाश दुलाललगायतले पनि नयाँ विद्युत विधेयक आवश्यक नभएको धारणा राखेका थिए । नेपाल सौर्य उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्षले भने विधेयकले जलविद्युत क्षेत्रलाई मात्रै बुझेको जस्तो देखिएकाले सौर्य उर्जा क्षेत्रको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताएका थिए ।
५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले नगर्ने, विज्ञ उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थामा समस्या थप बढ्दै गइरहेका छन् । एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या आएपछि सहकारीको नियमनको विषय पनि सबैको चासोका रूपमा हेरिएको छ । धेरैले सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने आवाज पनि उठ्दै आइरहेको छ । हाल ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्ने विषयलाई आनाकानी गरिरहेको छ । सहकारीको समस्या पहिचान र समाधानका लागि भनेर सरकारले बनाएको कार्यदलदे समेत राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीको नियमन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझाव अनुसार केही साताअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस पनि गर्यो । मन्त्रालयले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट, आइडियल यमुना, हाम्रो बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री बहुउद्देश्यीय, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा मौन रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यी सहकारी संस्थाको नियमनको विषयमा चासो राखेको छैन । बरु विज्ञको उपलब्धता गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डां डिल्लीराम पोखरेलले मन्त्रालयबाट केही सहकारीको नियमनका लागि सिफारिस भएको भए पनि राष्ट्र बैंक पूर्णरूपमा नियमन गर्न तयार नभएको बताए । उनका अनुसार बरु राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनका लागि विज्ञ प्रदान गर्न सक्नेछ । ‘सहकारीको आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छ, त्यो नीतिभित्र रहेर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु हामी सहकारी विभागलाई विज्ञ उपलब्ध गराउन सक्छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै गरिसकेको छ । सरकारले पनि सहकारीको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्सिच्युट स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सो संस्था स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न सक्ने बताइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि सहकारी नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘राष्ट्र बैंक सकेसम्म सहकारीमा छिर्न चाँहदैन, बचत तथा ऋण सहकारीले जानेर वा नजानेर कारोबार गर्दा समस्या देखियो, त्यसलाई नियमन गर्न विशिष्टकृत नियमन गर्ने संस्था आवश्यक पर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् ।
