मालढुङ्गा-बेनी सडक : ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी
पर्वत । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडिने भएको छ । सम्झौता अवधि सकिएर पटकपटक म्याद थप गर्दा कामको प्रगति नदेखिएपछि सम्झौता रद्द गर्ने तयारी भएको हो । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र निर्माण सामग्रीको अभावको विषयमा दुई हप्ताअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थलगतरूपमा अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा मन्त्री ज्वालाले एक हप्ताभित्र समस्या समाधान गरेर सडक निर्माणलाई गति दिने आश्वासन दिएको भए पनि सडक निर्माणले गति लिन भने सकेको छैन । मन्त्री ज्वालाको निर्देशनपछि कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालय जोमसोमले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा एक साताभित्र मजदुर र उपकरण थप गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने सहमति भएको आयोजनाका इञ्जिनियर अच्युत विलास पन्तले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अबको एक महिनाभित्र योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्ने गरी छलफल भएको हो । आयोजना कार्यालयले तत्काल कामको प्रगति देखिने गरी निर्माणको काम सुरु नभए ठेक्का रद्द गर्ने र पुनः नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको इञ्जिनियर पन्तले जानकारी दिए । ‘निर्माण सामग्रीको अभाव देखाएर ठेकेदारले योजना अलपत्र पार्दै आएका छन्’, इञ्जिनियर पन्तले भने, ‘अन्तिम पटक अब एक महिनासम्म योजनाको प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्नेछौँ र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।’ सडकको किनारबाट बग्ने कालगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अदालतले रोक लगाएका कारण सडक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले धिमा गतिमा काम गरिरहेको छ । सम्झौतामा ३० महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि तीन वर्षमा जम्मा ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद गत आर्थिक वर्षको असारमा सकिएको थियो भने पुनःतेस्रो पटक छ महिना थप गरेको समय पुस मसान्तमा सकिएको छ । ठेकेदार कम्पनी एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीको सहायक कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि अमृत भट्टराईले ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकी नदीबाटै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने उल्लेख भए पनि अदालतको आदेशका कारण सामग्री प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै अब छिमेकी जिल्ला वा अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि सामग्री उपलब्ध गराएर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ किमी दूरीको मालढुङ्गा-बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ चैतमा एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीले रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स-खड्का-कृष्ण जेभीको पेटी ठेकेदार कम्पनी ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनले सडक निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कालोपत्रसहित करिब छ मिटरको हाराहारीमा रहेको सडकलाई नौ मिटर फराकिलो बनाएर एक मिटरको नाली र दुई लेनमा आठ मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गरिने आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदारको लापरबाही र ढिलासुस्तीका कारण अहिले मालढुङ्गा-बेनी सडकमा यात्रा गर्न सकस हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न नागरिक बाध्य भएका छन् । म्याग्दी र मुस्ताङ तथा पर्वतकै जलजला क्षेत्रमा सञ्चालन हुने दैनिक सयौँको सङ्ख्याका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीसम्म पुग्दा स्थानीयको जीवनयापनमा समस्या भएको छ । सडकमा गुडेका सवारीसाधनले उडाएको धुलो बस्तीमा पुग्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पुगेको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले बताए । सो सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने पर्वतको खनियाघाट, फर्से, लस्ती, मिलनचोक र लामाखेतका स्थानीयले सडक निर्माण अलपत्र पर्दा धुलो र हिलोको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । रासस
प्रतिफल पाइने क्षेत्रमा प्रयोग हुन सकेन वैदेशिक ऋण, १०० रुपैयाँ लिएर ३९ तिर्दा पनि सकसमा सरकार
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक ऋणको ग्राफ बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेकोमा पुस मसान्तसम्म मात्रै सरकारले २३ अर्ब थप ऋण लिएपछि ऋणको ग्राफ बढेको हो । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सरकारले ९ खर्ब ६२ अर्ब ९८ करोड २४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् अमेरिकी ७ अर्ब २४ करोड ४ लाख ६९ हजार डलर सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म अर्थात ६ महिनाको अवधिमा नेपालले १८ अर्ब बढी सावाँ र ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज वैदेशिक ऋणको भुक्तानी गरिसकेको बताएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग बहुपक्षीय र द्वीपक्षीय समझदारी गरेर विभिन्न तीन सय ६७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि ऋण लिएको छ । त्यसरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज ०.७५ प्रतिशतदेखि साढे दुई प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ । वैदेशिक ऋणको लगानीका क्षेत्र सरकारले द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लिएर विभिन्न विकास तथा अन्य आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत आवमा सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब बढी वैदेशिक ऋण लिएको थियो । सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर त्यसको ठूलो हिस्सा तत्काल आम्दानी गरेर प्रतिफल लिने भन्दा पनि दीगो विकासको क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । सडक, पुल, सिचाइँ, वातावरण र शिक्षा लगायतका दीगो विकासका क्षेत्रमा सरकारले वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा लगानी गरेको छ । यसका साथै सरकारले प्रत्यक्ष आम्दानी दिने जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्रमा पनि वैदेशिक ऋण लगानी गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले विश्व बैंक र एशियन विकास बैंकबाट विभिन्न तीनवटा शिर्षकमा ऋण लियो । जसमध्ये विश्व बैंकसँग लिएको १० करोड अमेरिकी डलर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्न, एशियन विकास बैंकसँग लिएको १० करोड अमेरिकी डलर ग्रामिण कनेक्टीभिटी सुधार परियोजना र सोही बैंकसँग लिएको थप १० करोड अमेरिकी डलर सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार योजनामा खर्च गर्ने जनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले लिएको ऋणको अधिकांश हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्नुपर्ने विषयहरूमा खर्च गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय सुधार, ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण, नवीकरणीय उर्जा, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, समृद्धिका लागि वन, महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले वैदेशिक ऋण मार्फत गत आवमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । नेपालले सबैभन्दा धेरै पटक विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास महासंघ (आईडीए )बाट एक सय ४५ पटक लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट एक सय २५ पटक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईएफएडी) बाट १८ पटक र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) बाट १० पटक लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको लागि बेल्जियम, कुबेत र साउदी अरबसँग क्रमशः ५, ३ र ४ पटक ऋण लिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न १० वटा फन्डबाट पनि नेपालले ५७ वटा शिर्षकमा ऋण लिएको छ । सन् १९८४ देखिको ऋण तिर्न बाँकी नेपालले विकास निर्माण लगायत विभिन्न परियोजनाहरूमा धेरै लामो समयदेखि वैदेशिक ऋण लिँदै आएको देखिन्छ । बहुपक्षीय समझदारीमार्फत सन् १९८४ देखि लिएको विभिन्न समयावधी तोकिएका ऋण अहिले भुक्तानी गरिरहेको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म नेपालले लिएको कतिपय वैदेशिक ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने समयावधि ४० वर्षसम्म अवधिका रहेका छन् । जसमध्ये हाल सबैभन्दा पुरानो आईडीएसँग लिएको सन् १९८३ र ०८४ को एक करोड २० लाख अमेरिकी डलर ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ‘ऋण धेरै होइन, सदुपयोग भएको छैन’ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले अहिले नेपालको वैदेशिक क्षेत्रसँग भएको ऋण धेरै नभएको बताएका छन् । उनले नेपालले पाउने गरेको ऋण निकै सस्तो भएकोले त्यसले राज्यलाई समेत भार नपार्ने बताउँदै त्यसको सदुपयोग मुख्य रहेको बताए । ‘सरकारले उत्पादकत्व बढाउने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जे जति क्षेत्रमा खर्च गर्न पाएको छ, सो कारणले आफूसँग भएको पैसा अन्य आवश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ’, खनालले भने । नेपालले लिएको विदेशी दातृ निकायसँग एक सय रुपैयाँ लिएर ४८ रुपैयाँ मात्रै तिर्ने अवस्था रहेकोले त्यस्तो ऋण लिएर उच्चतम सदुपयोग गर्न सके देशको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने खनाल बताउँछन् । ‘ऋणको भारलाई हेर्ने केही वित्तीय अनुपात छन्, हाम्रो कुल राजस्वको तुलनामा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व कति हो र अर्को विदेशी मुद्राको स्रोत र त्यसको दीगोपनको आधारमा हामीले विदेशी ऋणको दायित्व तिर्न सक्छौं की सक्दैनौ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपालले विश्व बैंकबाट एक सय रुपैयाँ ऋण लिँदा जम्मा ३९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र औसतमा वैदेशिक ऋण लिएर ४८ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले विश्व बैंकबाट एक सय रुपैयाँ ऋण लिँदा जम्मा ३९ रुपैयाँ मात्रै तिर्छौं, ६१ रुपैयाँ हामीलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यो किनभने एउटा त्यसको भुक्तानी अवधि निकै लामो हुन्छ, अर्को ब्याजदर ०.७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ, त्यसैले आजको दिनमा सय रुपैयाँ लिएर लगानी गर्यौं भने भुक्तानी गर्ने बेलासम्म ३९ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी हुन्छ ।’ देशले सस्तो ऋण लिएर प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्न सकेमा राम्रो हुने तर्क उनी गर्छन् । साथै उनले दक्षिण एशियामा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा नेपालको वैदेशिक ऋणभार कम रहेको बताएका छन् ।
दुई सय ८५ किलो गाँजासहित तीन पक्राउ
काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीबाट आज प्रहरीले ७३ बोरा गाँजासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पनौती नगरपालिका-५ आइटी पार्कस्थित पनौती-बनेपा सडकखण्डमा आज बिहान सवारी जाँचका क्रममा प्लास्टिकका विभिन्न आकारका ७३ बोरामा दुई सय ८५ केजी गाँजासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा दुई पुरुष र एक महिला छन् । चौकीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सवारी जाँच गर्दा पनौतीबाट बनेपातर्फ आउँदै गरेको बा ६ च २९६ नम्बर को डिआई गाडीमा उक्त अप्रशोधित (हालै काटेको जस्तो देखिने हरियो) गाँजा ल्याइएको आवस्थामा बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको दक्षिणी (डाँडापारी) क्षेत्रबाट उक्त परिमाणको गाँजा ल्याइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । प्रकाउ पर्नेमा गाडी चालक नुवाकोट विदुर नगरपालिका–११ घर भई हाल काठमाडौं बालाजु डेरा गरी बस्ने ३५ वर्षीय बुद्धमान तामाङ, रामेछाप-८ घर भई हाल काठमाडौं बालाजु बस्ने २० वर्षीय सञ्जीव तामाङ र ५३ वर्षीया बिमला तामाङ रहेका छन् । उनीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
भाषा र सीप नहुँदा ठगिँदै नेपाली श्रमिक
काठमाडौं । केही महिना अघि साउदी अरबको एक कम्पनीले त्यहाँ कार्यरत २२ नेपाली श्रमिकलाई कामबाट निकाल्यो । उक्त खबर बाहिरिएसँगै सरकारले साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावासलाई सो सम्बन्धमा बुझ्न निर्देशन दियो । दूतावासबाट श्रम काउन्सेलरसहित उच्च अधिकारी कम्पनीमा पुगेर श्रमिक निष्कासनका सम्बन्धमा सोधखोज गरे । कम्पनीले जवाफ दियो, ‘नेपाली श्रमिकले भाषा नबुझ्दा तोकिएको काम गर्न सकेनन् । श्रमिकलाई गोदाम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । भाषा नजाने कै कारण कम्पनीको नियमानुसार गोदाम मिलाउन नसक्दा उनीहरु निष्कासनमा परे ।’ नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले श्रमिक कल्याणसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवालाई ‘डिजिटल’ बनाएको छ । श्रमिक अधिकार हनन् भएका विषयमा उजुरी गर्ने, सुनुवाई तथा तलब सेवा सुविधाबारे सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउन थालेको छ । तर भाषा नबुझ्दा नेपाली श्रमिकले उक्त सुविधाको प्रयोग गर्न नसकिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । गन्तव्य मुलुकमा बोलिने भाषा, कानुन, रहनसहन, चालचलनबारे पर्याप्त जानकारीको अभावमा थुप्रै नेपाली श्रमिक दैनिक विविध समस्यासँग जुधिरहनुपरेको सरकारी अधिकारीको बुझाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजीव पोखरेल पछिल्लो समय भाषा र सीपको नजाँदा नेपाली श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा विविध समस्या भोगिरहेका स्वीकार्छन् । भाषा नजाँदा नेपाली श्रमिकले भोग्नु परेका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्ध दक्ष कामदारका लागि आधारभूतस्तरको अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका सो मन्त्रालयले (मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई आधारभूतस्तरको अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण तथा दोस्रो चरणमा अन्य श्रमिकलाई पनि अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण अनिवार्य गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने उल्लेख गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी सीपयुक्त श्रमिकमात्र पठाइनुपर्ने दोहोर्याउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधारभुत अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षा दिएको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने मन्त्रालयको तयारी छ । अर्ध दक्षका हकमा न्यूनतम प्रारम्भिक तह र दक्षका हकमा प्राथमिक तहसम्मको भाषा ज्ञानको प्रमाण–पत्र अनिवार्य गर्न लागिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ), अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम)लगायत श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले पनि श्रमिकलाई भाषा र सीप सिकाएर गन्तव्य मुलुकमा पठाउन विश्वव्यापी ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । नेपालले पनि कोलम्बो प्रोसेस, आबुधावी डायलगलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ । श्रमिकलाई निश्चित मापदण्डभित्र रही अङ्ग्रेजी भाषा सिकाएर पठाएपछि गन्तव्य मुलुकमा आइपर्ने विविध समस्यासँग सहजै जुध्न सक्ने सरकारको विश्वास छ । भाषासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा नेपाली हजारौँ श्रमिकले दुःख बेहोरिरहेका छन् । भाषा र सीपलाई पूँजी निर्माणको महत्वपूर्ण साधनका रुपमा लिनुपर्ने सहसचिव पोखरेल बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडिको सानो लगानीले ठूला अवसरको ढोका खुल्ने उनको भनाइ छ । अङ्ग्रेजी भाषामा दख्खल भएसँगै श्रमिकको आत्मविश्वास बढ्ने र त्यसबाट अन्य मुलुकमा उपयुक्त अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेरणा मिल्ने जानकारको भनाइ छ । भाषासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा कतिपय नेपाली श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा आकर्षक सेवा सुविधाको कामबाट समेत वञ्चित हुनु परिराखेको अवस्था छ । भाषा नजान्दा कतिपय श्रमिकले सडक दुर्घटनामा परेर मृत्युवरण गर्नुपरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । ‘केही श्रमिक आफूले गल्ती नगरेको भए पनि आफ्नो कुरा राख्न नजान्दा जेलसमेत परेका विषय सरकारको जानकारीमा आएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘अंग्रेजीमा कमजोर हुँदा कतिपय श्रमिकले उच्चकोटीको काम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्, न्यूनतम सेवासुविधामा चित्त बुझाएर बस्नु परेको अवस्था छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण समावेश गरिएको छैन । छोटो अवधिको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा आधारभूतस्तरको अङ्ग्रेजी भाषा सिकाइ पर्याप्त नहुने जानकारको भनाइ छ । नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकमध्ये अदक्ष श्रमिकको हिस्सा निकै ठूलो छ । गत आर्थिक वर्षमा छ लाख ९९ हजार एक सय ९३ पुरुष र ७२ हजार एक सय ३४ महिला गरी कुल सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । तीमध्ये दुई सय ५७ उच्च दक्ष, एक हजार एक सय ५२ व्यावसायिक, ६० हजार पाँच सय ५५ अर्धदक्ष, पाँच लाख छ हजार सात सय ४६ दक्ष र दुई लाख दुई हजार छ सय १६ अदक्ष श्रमिक थिए । विभागका अनुसार चालु आवको छ महिनामा तीन लाख ४३ हजार चार सय पाँच नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको सङ्ख्या क्रमशः दुई लाख ४३ हजार छ सय २६ र २८ हजार नौ सय ४७ छ । सरकारले संस्थागत रुपमा एक सय ११ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । ‘कामदारले प्रस्थान बिन्दुदेखि पहुँच बिन्दुसम्मको सुरक्षित यात्राका लागि अपनाउनुपर्ने तरिका तथा व्यवहार अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका सूचना तथा निर्देशन (बोर्डिङ पास, अध्यागमन प्रक्रिया, सुरक्षा जाँच, यात्रामा साथ लैजान निषेध गरिएका सामान, हवाई यात्रामा जारी सूचना, प्राविधिक जानकारी, ट्रान्जिट व्यवस्थापन, समस्या पर्दा सुरक्षाकर्मीसँगको सूचना गर्न) जान्नका लागि पनि भाषा अत्यावश्यक छ’, आधारभूत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अङ्ग्रेजी भाषा सीप/ज्ञानको आवश्यकता प्रष्ट्याउँदै सहसचिव पोखरेलले भने । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञानको अभावमा व्यवहारिक कठिनाइका साथै कतिपय अवस्थामा फौजदारी अभियोगमा जेल सजायसमेत भोग्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भाषाको ज्ञान नहुँदा श्रमको सम्मान र कार्यस्थलमा सञ्चार सीप अभावमा आफ्नो गुनासो राख्न नसक्नु, कार्यस्थलमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा कवचको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । अङ्ग्रेजी भाषाको पर्याप्त ज्ञान भएसँगै आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित रहन, कामदारले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न, जोखिम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, अध्यागमन, बैङ्किङ काममासमेत मद्दत पुग्ने तथा कार्यसम्पादन र व्यक्तित्व विकासमा महत्वपूर्ण योगदान मिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । रासस
काठमाडौंका सडकमा १ हजार २६ वटा स्मार्ट लाइट जडान, थपिए १७७ वटा नयाँ पोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सडकमा १ हजार २६ वटा स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जडान गरेको छ । महाराजगञ्ज- लैनचौर-जमल खण्डमा ३१८ वटा, महाराजगञ्जको प्रहरी तालिम केन्द्र-बालुवाटार-नक्साल हुँदै माइती घर मण्डलासम्म ३६३ वटा, कमलपोखरीदेखि गौशालासम्म १८१ वटा, त्रिपुरेश्वर-थापाथली-माइतीघर मण्डलासम्म ७६ वटा, चावहिल-बौद्ध सडक खण्डमा ९९ वटा वत्ती जडान गरिएका हुन् । यी खण्डको प्रारम्भिक अध्ययनमा क्रमशः ३४०, ३७४, १९०, ७६ र ९२ वटा बत्ती जडान गर्नु पर्ने देखिएको थियो । महानगरपालिकाका इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदमराज पौडेलका अनुसार स्थलगत आवश्यकताका आधारमा केही संख्या कम भएको हो । पौडेलका अनुसार फराकिलो सडकमा १२० वाट र साँघुरो सडकमा ९० वाटका बत्ती जडान भएका छन् । यसरी काम गर्दा पुराना पोलमा केही बत्ती राखिएका छन् । ती पोलमा राखिएका बत्तीले प्रकाश नपुग्ने ठाउँमा नयाँ पोल थपिएका छन् । यसका लागि १७७ वटा पोल प्रयोग भएका छन् । बिजुली जडान गर्न ३० हजार ७१० मिटर तारको प्रयोग भएको छ । स्मार्ट लाइट जडान गर्न वा पोललाई पुनःप्रयोगमा ल्याउन नसकिने ४२१ वटा पोल हटाइएको छ । यी पोलहरु महानगरपालिका, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले गाडेका थिए । रातको समयमा यातायात तथा मानवीय आवागमन, शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा कायम गराउन आधुनिक सडक बत्ती जडान गरिएको हो । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागसँग सहकार्य भएको छ । स्रोत साधन र प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै सडक बत्तीको गुणस्तर तथा यसले सौन्दर्यलाई एकरुपता काम गर्न साझेदारसँग सहकार्यका लागि २०७९ माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो । ११ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९२५ रुपैयाँ लागत अनुमानको ६० प्रतिशत रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले र ४० प्रतिशत रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसबाट काम गर्नका लागि रुट पनि छुट्याइएको छ । बत्ती जडान गर्न प्राधिकरणले बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । यसबाट छनौट भएको निर्माण पक्षसँग २०८० बैशाख २५ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम २०८१ बैशाख २४ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । महानगरपालिकाको लगानीमा लैनचौरदेखि महाराजगञ्जसम्म, माइती घर मण्डलादेखि बागबजार सम्म, बागबजारदेखि शितल निबाससम्म, सिनामंगल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौशाला हुँदै कमलपोखरीसम्म, चावहिलदेखि जोरपाटीसम्मको रुट राखिएको छ । यसैगरी विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा सिनामंगल विमानस्थलदेखि तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर मण्डला, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कालीमाटी हुँदै कलंकीसम्म, त्रिपुरेश्वरदेखि लैनचौरसम्म र टुँडिखेल वरिपरि बत्ती जडान हुनेछन् । यो रुटमा बत्ती जडानको काम तत्काल सुरु हुने प्रक्रियामा छ । विद्युत प्राधिकरणका उपप्रबन्धक प्रमोद रिजाल भन्छन्, ‘हामीले काम गर्ने सडक खण्डमा यस अघि सौर्यबत्तीका लागि गाडिएका पोल छन् । ती पोलहरुको पुनःप्रयोग योजना स्वीकृति हुने चरणमा छ । योजना स्वीकृत भएपछि काम थालिनेछ ।’ यस खण्डमा १ हजार १७ वटा सडक बत्ती राख्नु पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । यस्तै ९२ वटा नयाँ पोल राख्नुपर्ने, २१ हजार ९७० मिटर तार आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यसरी बत्ती जडान भएपछि जगेडा रहेमा आफ्ना आफ्ना स्वामित्वमा भएका सौर्य बत्ती संरचना र यससँग सम्बन्धित प्यानल, व्याट्रीलगायत सामानको आफैँले पुनप्रयोग वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले बत्ती जडान गरिसकेपछि सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ । यसपछिको मर्मत सम्भार महानगरपालिकाले गर्नेछ । सडक बत्ती प्रयोग भएवापत्को शुल्क महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ । सबै बत्ती एउटै स्क्रिनबाट नियन्त्रण हुन्छन् सबै बत्ती जडान गरिसकेपछि बत्तीहरुलाई एउटै प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । यसपछि एउटै स्क्रिनबाट बत्तीलाई आवश्यकताका आधारमा बत्तीलाई चहकिलो बनाउने, मधुरो बनाउने, निभाउने वा बाल्ने काम गर्न सकिन्छ ।
मौसम पूर्वानुमानमा फिनल्याण्डबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
हेलसिन्की । दक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिको सहज र अधिकतम प्रयोग र सरकारको स्पष्ट लगानी हुने हो मौसमसम्बन्धी वस्तुनिष्ट रुपमा जानकारी दिन सकिन्छ भन्ने खास उदाहरण बनेको छ युरोपेली देश फिनल्याण्ड । जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी रुपमा परिरहेको छ । यसले संसारलाई नै सङ्कटको डिलमा पुर्याइदिएको छ । सङ्कट एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ । यस्तो बेला आम नागरिकलाई सही र वस्तुनिष्ठ सूचना दिनु राज्यको कर्तव्य नै बनिरहेको छ । डिलमा आइपुगेको सङ्कटबाट जोगिनका लागि पनि नयाँनयाँ उपायको खोजी गरिनु उत्तिकै अत्यावश्यक छ । फिनल्याण्ड त्यस्तो देश हो, जसले संसारभरका एक सय बढी देशमा मौसम विज्ञान तथा यससँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो अनुभव मात्रै साझा गरेको छैन, सहकार्यको हातसमेत अगाडि बढाएको छ । कति बेला पानी पर्छ, कति बेला हिउँ पर्छ । सुरक्षित नागरिक उड्डयनका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ । समुन्द्रिक यात्रा कसरी सुरक्षित बनाउनेलगायत मौसम प्रणालीसँग जोडिएका हरेक विषयमा फिनल्याण्डले अपनाएको ढाँँचा आम विश्वका लागि समेत अनुकरणीय बन्दै गएको छ । आफूहरूले यस क्षेत्रमा गरिरहेको काम र नेपालसँगको सहकार्यका विषयमा जानकारी गराउने र भावी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यही माघ १५ देखि १७ गतेसम्म फिनल्याण्डको भ्रमण गरेको थियो । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा फिनिस मेट्रोलोजिकल इस्टिच्युट (एफएमआई)ले आयोजना गरेको तीन दिवसीय कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार साझा प्रयासबाट मात्रै मौसम पूर्वानुमान र यस क्षेत्रसँग जोडिएका अनेकन काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य नै छ । राज्यले पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गर्नु जरुरी छ । सरोकारवाला निकायले पनि उत्तिकै सहयोग, सहकार्य र समन्वय जुटाउनु आवश्यक रहन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न भएको सङ्कटसँग लड्नका लागि पनि मौसम पूर्वानुमानको विषय आफैँमा अहम् रहन पुगेको छ । फिनिस मेट्रोलोजिकल इस्टिच्युट आफैँमा स्वायत्त संस्था हो । यसले आफूलाई एक सेवाग्राही र व्यावसायिक संस्थाका रुपमा पनि आफूलाई स्थापित गरेको छ । एक सय जना बढी दक्ष जनशक्ति मौसम पूर्वानुमानका लागि खटिएका छन् । नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा मौसम पूर्वानुमानका लागि मात्रै १० जना जनशक्ति कार्यरत छन् । प्रविधिका हिसाबले नेपालमा पनि अत्याधुनिक उपकरण जडान भएको भए पनि जनशक्ति भने यथेष्ट उपलब्ध हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक जगदिश्वर कर्माचार्यका अनुसार मौसम विज्ञान आफैँमा एउटा रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो । यसमा जनशक्तिका साथसाथै प्रविधिको प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा पनि मौसम पूर्वानुमानलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाइएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । विश्वमा उपलब्ध भएका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव भने कायमै छ । विभागको क्षमता अभिवृद्धिमा फिनल्याण्डले महत्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिँदै उनले भरपर्दो र वैज्ञानिक मौसम पूर्वानुमानका लागि थप अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । फिनिस मेट्रोलोजिकल इस्टिच्युट मातहत मौसम पूर्वानुमानका अलावा विभिन्न संयन्त्रबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने, सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय क्रियाशील छ । त्यसले समग्र मौसम र जलवायुका बारेमा मसिनो अध्ययन गर्छ । बाढी पहिरो, आगलागी, वर्षा, सुनामी र हवाई उड्डयनका बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने फरकफरक संयन्त्र क्रियाशील छन् । प्रचारप्रसारका लागि उत्तिकै बलियो संयन्त्र पनि सँगै छ । त्यस संयन्त्रले आम सञ्चार माध्यमका लागि सहजरुपमा सूचना उपलब्ध गराउँछ । व्यावसायिक उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई भने निश्चित रकम लिएर मात्रै तथ्य तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ । फिनिस मेट्रोलोजिकल इन्स्टिच्युट कानुनद्वारा सञ्चालित संस्था हो । नेपालको मौसम विज्ञान विभागको भने हाल कानुन मस्यौदाको क्रममा छ । एउटा महत्वपूर्ण संस्था भए पनि हालसम्म यसको कानुनी संरचना भने बन्न सकेको थिएन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस संस्थाको महत्वलाई थप स्थापित गर्ने र कामकाजलाई थप वैज्ञानिक र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यका साथ कानुनी आधार तयार पार्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिए । एफएमआईलाई बहुवर्षीय र वार्षिकरुपमा बजेट उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान छ । अधिकार प्राप्त संस्था भएकाले पनि स्वायत्तरुपमा आफैँ निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गरेको एफएमआईका महानिर्देशक पिट्टारी ताल्साको भनाइ छ । उनका अनुसार फिनल्याण्ड सरकारले एफएमआईलाई कूल खर्चको ५८ प्रतिशत बराबरको बजेट उपलब्ध गराउँछ । यस्तै सहलगानी गरेका निकायबाट राजस्वका रुपमा २४ प्रतिशत, व्यावसायिक संस्थाबाट १६ प्रतिशत र यसका अन्य सरोकारवाला निकायबाट एक प्रतिशत बराबर सहयोग प्राप्त गर्ने गरेको छ । सन् २०२३ मा मात्रै संस्थाले ९५ दशमलव पाँच मिलियन युरो बराबरको बजेट बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । एफएमआई आफैँले आम्दानी गर्ने गरेको छ । संस्थाको लागि आवश्यक कर्मचारी प्रबन्धका लागि एफएमआईमा नै विशिष्ट निकाय छ । त्यसले दक्ष कर्मचारीको चयन गर्ने, थप सीपयुक्त बनाउने, कार्यक्षमताको विकासमा ध्यान दिने तथा कार्य सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने र कामलाई पूर्णरुपमा सीपयुक्त बनाउने गरेको छ । संस्थामा ६१ दशमलव चार प्रतिशत पुरुष र ३८ दशमलव छ प्रतिशत महिला कर्मचारी कार्यरत छन् । उमेर समूहका आधारमा ३५ देखि ४४ वर्षसम्मका कर्मचारीको सङ्ख्या बढी छ । एफएमआईले फिनल्याण्डको सैनिकलाई समेत मौसमको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने गरेको छ । त्यसबाट सैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सबल बनाउन सहयोग पुगेको छ । यसैगरी हावाको गुणस्तर मापन गर्ने कामसमेत एफएमआईले नै गर्ने गरेको छ । यस संस्थाले दैनिक तीन लाख बढी प्रयोगकर्तालाई समग्र मौसमको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउने गरेको छ । यस्तै, चट्याङका बारेमा मात्रै छ लाख ९० हजार विवरण उपलब्ध गराएको थियो । फिनल्याण्डभर नै कूल १७ हजार वटा मौसम पूर्वानुमान केन्द्र सञ्चालनमा छन् । आफ्नै भूउपग्रह पनि सञ्चालनमा छ । सन् २०१७ मा प्रक्षेपण गरिएको अल्टो एक नामक उक्त भूउपग्रहले मौसमसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने गरेको छ । स्थानीय मौसमसम्बन्धी जानकारी दिने ‘मोबाइल एप’ मात्रै आठ लाख ५० पटक डाउनलोड भएको छ । स्थानीयका आलावा विदेशका लागिसमेत पूर्वानुमान सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । मौसमी राडारले पनि आवश्यक काम गरिरहेको छ । चट्याङ पर्दै गरेको जानकारी समेत मोबाइल एपमा नै उपलब्ध हुने गरेको छ । त्यसबाट जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन ठूलो सहयोग पुगेको महानिर्देशक ताल्साको भनाइ छ । संसारका एक सय बढी देशको समग्र मौसम पूर्वानुमानको क्षेत्रमा समेत एफएमआईले सहयोग आदानप्रदान गर्न गरिरहेको छ । सो संस्थाले नेपालको मौसम विज्ञान विभागलाई आधुनिकीकरण गर्न सहायता उपलब्ध गराएको छ । विश्व बैंकको समेत यसमा सहयोग छ । मौसमको पूर्वानुमान, क्षमता वृद्धि, उपकरण जडान तथा सञ्चालनका अलावा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको काममा सो संस्थाले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको विभागका महानिर्देशक कर्माचार्यको भनाइ छ । फिनल्याण्ड सरकारले नेपालमा तेस्रो चरणको कार्यक्रम समेत अगाडि बढाउने तयारी थालेको परियोजना निर्देशक जेनी लत्तिकाको भनाइ छ । क्षमता विकास कार्यक्रममार्फत प्राकृतिक विपद्को न्यूनीकरण गर्दै जनधनको क्षति रोक्नका लागि सो कार्यक्रमले थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ । बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्जन्य क्षति कम गर्नका लागि आन्तरिक क्षमताको विकास जरुरी देखिएको छ । त्यसका लागि विश्व बैंकले ३१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोेग उपलब्ध गराउनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने, यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ समाधानका लागि सरकार क्रियाशील रहेको छ । सरकारले मौसम विज्ञानको क्षेत्रलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । उनले प्रमुखरुपमा क्षमताको विकासलाई नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । रासस
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा शुलभ अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा शुलभ अग्रवाललाई नियुक्त भएका छन् । माघ २१ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले अग्रवाललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिखर इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा महत नियुक्त
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र सञ्चालकमा पुष्कर महत नियुक्त भएका छन् । माघ २१ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले महतलाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
