विकासन्युज

हिमानीको अर्थराजनीति : विदेश पलायनको सेन्टिमेन्टमा बुबाको ‘इनोसेन्टनेस्’ घुसाउने प्रयत्न

काठमाडौं । तीन दिनअघि ‘भीवाईएफ टक’ नामक युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको अन्तर्वार्ता यो सामग्री तयार पार्दासम्म करिब ६ लाख दर्शकले हेरेका छन् । अभिनेत्री मनिषा कोइराला प्रस्तोता रहेको सो अन्तर्वार्तामा देशको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जलविद्युत, रोजगारी, राजश्व, रेमिट्यान्स र राजनीति लगायत विषयमा बहस सुन्न र देख्न सकिन्छ । ५६ मिनेटको उक्त अन्तर्वार्तामा हाँसो र रोदनको विषयलाई पनि गज्जबले प्रस्तुत गरिएको छ । पूर्वयुवराज्ञी शाहले अन्तर्वार्तामा देशको अर्थराजनीतिको विषयमा सहज र सरलरूपमा व्याख्या गरेकी छन् । शिक्षामा प्रविणता तह पास गरेको बताएकी उनले जनजीवन, जीवनशैली र आम नागरिकमा फैलाउनु पर्ने जागरणको विषयमा पनि मिठो प्रस्तुति दिएकी छन् । अन्तर्वार्तामा प्रस्तोताले राजसंस्था हुँदाको जीवन र अहिलेको जीवनको विषयमा शाहको ‘फिलिङ’ बुझ्न खोज्ने प्रयास गरेकी छन् । जवाफमा उनले मुस्कुराउँदै भनेकी छन्- ‘देशको सेवा गर्न पाएकै छु, परिवार पहिले पनि हेर्नु पर्थ्याे, अहिले पनि हेर्नैपर्छ, मलाई पहिले र अहिलेबीच त्यस्तो कुनै फरक महसुस छैन ।’ तर, उनले अहिले जनतामा खुसी नपाएको धारणा राखेकी छन् । ‘म धेरै ठाउँमा जान्छु, त्यहाँ धेरै मानिसहरू खुसी भएको देख्दिनँ, उहाँहरू धेरै गुनासो गर्नु हुन्छ, सबै मिलेर अहिले पनि नेपालको बारेमा सोचेनौं भने पछि धेरै गाह्रो हुनेवाला छ, उनले थप प्रश्न गरेकी छन्, ‘पहिले कृषि प्रधान देश भन्थ्यौं । तर, अहिले देश आयातको भरमा चलिरहेको छ, यो कसरी भयो ?’ उनले अरुलाई दोष नलगाएर समाधानको बाटो रोज्नु पर्ने धारणा पनि राखेकी छन् । उनले यो देशमा दूरदर्शिताको कमी भएको तर्क दिएकी छन् । ‘हामीले काम गर्न सकेनौं, देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदूपयोग गर्न सकेनौं, युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सकेनौं, यो देशको माटोको माया सबैलाई छ, एउटा परिवालाई छोराछोरीलाई पढाऔं/हुर्काऔं उनीहरूले राम्रो कमाउन सकुन् भन्ने चाहना हुन्छ, हामीले त्यो चाहना पनि पुरा गर्न सकेनौं, रोजगारी दिन सक्यौं भने युवाहरू विदेशमा पढेर पनि स्वदेश फर्किन सक्थे । तर, त्यो वातावरण सिर्जना हुन सकेन, उनी भन्छिन्, ‘परिणामतः युवाहरू विदेसिन बाध्य भए ।’ अन्तर्वार्तामा शाहले दैनिक सयौं युवाहरू विदेसिनु परेको बाध्यतालाई नीति निर्माता र सरकारको कार्यशैली र नीति कार्यान्वयनतर्फको सुस्सतासँग जोडेकी छन् । कुनै बेला नेपाललाई धेरै देशमा भिसाबिनै जान पाइने व्यवस्था भएपनि अहिले त्यो व्यवस्था नहुनुलाई राज्यसत्ता असफलतर्फ उन्मुख रहेको संकेत दिन्छिन् । उनी कार्यक्रममा रेमिट्यान्समा देश चल्नु विडम्वना भएको धारणा राख्छिन् । ‘सर्वसाधारण जनताले कर तिरिरहेका छन् । तर, कर तिरेर सरकारबाट के सुविधा पाएका छन् ? उनी थप्छिन्, ‘यो विषयमा जानकारी पाउनु पनि आम नागरिकको अधिकार र हक हो ।’ उनले देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेकी छन् । ‘नेपाल सानो छ, बनाउन पनि सजिलो छ, पयर्टन र वातावरणको संरक्षणको कमी छ, देश विकाससँगै संरक्षण गर्न सकियो भने देश अझै मजबुद हुन सक्थ्यो कि,’ उनले भनेकी छन्, ‘बिगार्न धेरै सजिलो छ । तर, सुधार्न धेरै कठीन ।’ नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भनेपनि अहिलेसम्म जलस्रोतको क्षमताको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुन नसक्नु बिडम्वना रहेको धारणा उनी राख्छिन् । ‘जलस्रोतले नेपाललाई कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन भएका छैनन्, नेपालमा जलविद्युतको धेरै सम्भावना छ भन्दा भन्दै पनि सरकारबाट त्यो किसिमको कदम नचाल्नु दुभार्ग्य हो,’ उनले भनेकी छन् । हिमालहरूको देशले चिनिने नेपालमा अहिले ती हिमालहरू नाँग्गिएको विषयलाई पनि उनले अन्तार्वार्तामा प्राथमिकताका साथ पस्तुत गरेकी छन् । उनले ‘ग्लोबल वार्मिङ’ले गर्दा हिमालहरू नाँग्गिएको बताउँदै सरकारले यस विषयमा सोच्न नसकेको तर्क दिएकी छन् । पर्यटकीय क्षेत्रहरू फोहोर हुँदै गएको विषयप्रति पनि उनले चिन्ता प्रकट गरेकी छन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालीहरूमा संस्कार र संस्कृति गुम्ने खतरा रहेको तर्क उनले दिएकी छन् । ‘पहिले नैतिक शिक्षा पढाइ हुन्थ्योे, संस्कृतिको विषयमा विद्यार्थीलाई पढाइन्थ्यो, अहिले हामीले पढाउन छोडिसक्यौं, अब हाम्रो संस्कृति, मौलिकता र पहिचान गुम्ने खतरा देखिन्छ,’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेकी छन् । उनले अब सबै एकजुट भएर काम गर्नु पर्ने धारणा पनि अन्तर्वार्तामा राखेकी छन् । सबैको समान बुझाइ र धारणा देश बनाउने भएकोले कोही कसैको दुश्मन बनेर बस्न नहुने तर्क उनको छ । पूर्वयुवराज्ञी शाहले सबैले आफ्नो निहित स्वार्थ त्यागेर देशको विकास चाहेमा नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न सकिने धारणा पनि बलियोसँग पस्केकी छन् । ‘हामी सबैको सिद्धान्त फरक हो । तर, लक्ष्य एउटै हो, एकअर्कालाई दुश्मन नठानेर आफूलाई भन्दा पनि देशको विषयमा सोच्नुपर्छ, नेतृत्व निस्वार्थ हुनुपर्छ,’ उनले अगाडि भनेकी छन्, ‘अनि पो देश माथि जान्छ ।’ उनले जनता र आफ्नो दूरी कम होस् भन्ने कामना पनि अन्तर्वार्तामार्फत् छिन् । ‘नेपाल आफैं उभियोस् सक्षम होस् भन्ने विश्वास हो, धैर्य हुन सक्नुपर्छ, दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तियो भने दिन सबैको आउँछ,’ उनले आफ्नो दुर्लभ अन्तर्वार्तामार्फत् संशयपूर्ण विचार व्यक्त गरेकी छन् । उनले आफ्नो ससुराबुबा तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘इनोसेन्टनेस्’ अर्थात् शालिनताको पनि ‘मार्केटिङ’ गरेकी छन् । ‘बुबालाई जनताको धेरै माया छ, उहाँलाई सबैले साथ दिनुपर्छ, उहाँको मर्का कसैले बुझ्न सकेको छैन, उहाँलाई बोल्न पनि गाह्रो छ,’ उनले पूर्वराजा शाहलाई उदृत गर्दै भनेकी छन्, ‘म मेरो देशमा बस्नु पर्दाको जति खुसी केही छैन, म छोडेर जाने अवस्था पनि छैन, छोड्दा पनि छोड्दिनँ भन्नुहुन्छ, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘तर, उहाँको कुरा कसले बोलिदिने ?’ उनले आफ्नो परिवारमा नेपालप्रतिको माया अपार रहेको पनि बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘यो देशको माया नभएको भए आजसम्म कतै गइसक्थ्यौं होला ।’ उनले राजाको जीवन र जीवनशैलीको विषयमा आम जनतामाझ भ्रम फैलाइएको विषयमा पनि चिन्ता प्रकट गरेकी छन् । ‘राजसंस्था हुँदा राजा र राजाको जीवनशैलीको विषयमा धेरै भ्रम फैलाइएको थियो । तर, पछि मिडियाहरूमा राजाको सामान्य बेडको समेत तस्बिर सार्वजनिक भएपछि धेरैले राजाको जीवनशैलीको बारेमा थाहा पाए, बरु त्यतिबेलाको राजाको भन्दा अहिलेको सरकारमा बस्नेहरूको जीवनशैली महँगो देखिन्छ,’ प्रस्तोता मनिषा कोइरालाले गरेको व्याख्यामा हिमानीले सहमति जनाउँदै थप्छिन्, ‘सत्य कहिल्यै लुक्दैन ।’

अदालतको आदेशपछि पनि क्याप्टेन अनिशमान शाक्यले निगमलाई बुझाएनन् ३२ लाख

काठमाडौं । क्याप्टेन अनिशमान शाक्यले ०७४ सालदेखि नेपाल वायुसेवा निगमलाई बुझाउनु पर्ने ३२ लाख दुई हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत शाक्यले निगमलाई बुझाउनुपर्ने पैसा नबुझाइ ०७४ सालमा राजीनामा दिएको र त्यसपछि ०७९ मंसिरमा अदालतले समेत बुझाउनुपर्ने पैसाको सावाँ, ब्याज र हर्जना समेत बुझाउन भनेको उनले नबुझाएको निगमले जनाएको छ । आइतबार निगमले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै क्याप्टेन शाक्यलाई ३५ दिनभित्र निगमलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन भन्दै नबुझाएमा चल÷अचल सम्पत्तिबाट असल उपर गर्ने बताएको छ ।

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । इन्स्योरेन्सको माघ २१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ११ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ११ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । जसअनुसार कम्पनीले चुक्तापुँजी २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ४९ हजार ९०० रुपैयाँको ११ प्रतिशतले हुन आउने ३० करोड ८७ लाख २० हजार ४८९ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । इन्स्योरेन्सले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति भइ आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।

आजको मौसम : हल्का वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव आज देशभर बदली रहनुका साथै केही प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अहिले कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा साधारणतया बदली रही सुदूरश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशकोपहाडी भू–भागमा आंशिक बदली तथा देशका बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थान साथै लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा छिटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिकदेखि मौसम मुख्यता सफा रहनेछ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागमा एक–दुई स्थानमा छिटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागको थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

ट्रयाक खुलेको २९ वर्षपछि स्तरोन्नति हुँदै लोकमार्गको वैकल्पिक सडक

बागलुङ । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार उेछमै रहेको बिहुँ गाउँमा विसं २०५१ सालमा ट्रयाक खोलिएको सडक तीन दशकपछि स्तरोन्नति हुन थालेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडकका रुपमा रहेको सुलडाँडादेखि किमबोट हुँदै ठूल्ढुङ्गा जोड्ने सडक यस वर्ष स्तरोन्नति हुन लागेको हो । यस सडकलाई किसानको सडकका रुपमा लिने गरिएको छ । काठेखोला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु ५० लाखमा यो सडक स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो । गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना रहेको यस सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालिएको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रवक्ता टीकासङ्गम विकले बताए । सुलडाँडादेखि ठूल्ढुङ्गासम्म करिब १० किलोमिटर रहेको यस सडकमा अधिकांश पिक तथा जीप चल्दै आएको भन्दै साँघुरो हुँदा समय–समयमा दुर्घटना समेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । लोकमार्गमा गुड्ने अधिकांश साना सवारी साधन यही सडक प्रयोग गर्ने हुँदा यसको स्तरोन्नतिका लागि केही वर्षदेखि पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दै आएको प्रवक्ता विक बताउँछन् । काठेखोला गाउँपालिका–५ र ६ वटालाई जोड्ने यस सडक १९ वर्षदेखि स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको दूध र सुन्तला बजारसम्म पुर्‍याउन निकै समस्या हुने गरेको विकले बताए । स्तरोन्नतिपछि सबैभन्दा बढी फाइदा वडा नम्बर ६ का किसानलाई हुने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले यो सडकसहित पालिकाभर रहेका ग्रामीण सडकलाई स्तरीय बनाउन थालेको उनले बताए । प्रवक्ता विकले भने, ‘यो सडक लोकमार्गसँग जोडिएको छ, पछिल्लो समय लोकमार्गमा भन्दा यस सडकमा बढी गाडी गुड्ने गरेका छन्, छोटो र सहज हुने हुँदा धेरै यताबाट हिँड्दा सडक बिग्रिएको छ, कच्ची सडकका ट्याक्टरदेखि साना सबै सवारी गुडा अप्ठेरो पनि बनेको थियो, यो सडक खास गरी सुन्तला पकेट क्षेत्र भएर गएको छ, यहाँ धेरै किसान हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म सडकका कारण उहाँहरुले धेरै समस्या भोग्नु भएको थियो, अब सहज हुनेछ ।’ गाउँपालिकाका इन्जिनियर विनोद लामिछाने मंसिरको २४ गते ओम पल्टी विल्डर्स निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मा पाएको र अहिले धमाधम काम भइरहेको जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीले सडक स्तरोन्नतिका लागि ४० लाख ३५ हजारमा गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ । अहिले सडक चौडा गर्ने, पक्की नाली निर्माण ढलना गर्ने काम भइरहेको इन्जिनियर अधिकारीले बताए । निर्माण कम्पनीले तीव्र गतिमा काम गरेको हुँदा अहिलेसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको उनको भनाइ छ । फागुन मसान्तसम्म सक्ने गरी काम भएको उनी बताउँछन् । ‘सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा नै भइरहेको छ, अर्को महिनाको अन्तिमसम्म सकिने सम्भावना छ, भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भएको छ, यही गतिमा काम भयो भने फागुनमा काम सक्न समस्या छैन’, इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘सडक साँघुरो थियो, धेरै गाडी हिँड्ने गर्थे, अहिले पूर्णरुपमा यो सडक बन्द गरेर काम भइरहेको छ, सडक स्तरोन्नति हुन थालेपछि स्थानीय पनि खुसी हुनुभएको छ, कच्ची सडकका कारण धुलोले हैरानी हुनुहुन्थ्यो, अब त्यो समस्या समाधान हुँदैछ ।’ रासस

सूचना प्रविधि कार्यशाला ‘एनपीनोग नाइन’ सम्पन्न

काठमाडौं । सूचना प्रविधि कार्यशाला ‘एनपीनोग नाइन’ चितवनको सौराहामा सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यशाला यहि माघ १४ देखि १८ गतेसम्म आयोजना भएको थियो । इन्टरनेट एक्सचेन्ज नेपाल (एनपीआईएक्स) तथा नेपाल नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप (एनपीनोग)ले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको पाँच दिने यो कार्यशालामा नेटवर्क एसेन्सियल्स विषयमा विभिन्न विज्ञले प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यशालामा नेटवर्किङ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा लागेका व्यावसायिक विज्ञहरूबाट विषयगत तालिम सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यशालामा ७ जना महिला र ३१ जना पुरुषले विभिन्न संघ संस्थाबाट सहभागिता जनाएका थिए भने एनपीनोग नाइन फेलोसिप प्रोग्रामबाट ६ जना छनोट भई तालिममा सहभागी जनाएका थिए । देशभित्र इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा उच्च दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न यो कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास आयोजकले लिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा मधेश प्रदेशका ४७ स्थानीय तह आवद्ध

धनुषा । मधेश प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा ती तीन जिल्लाका ४७ स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरे । सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तह सेवाप्रवाहको सबैभन्दा प्रभावकारी सरकार हुन् । संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारीसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेर अघि बढेको  छ । कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो पार्नलगायतमा कानुनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि मन्त्रालय तयार छ ।’ उनले कोषको दायरा फराकिलो पार्न जनकपुर क्षेत्रमा कोषको सम्पर्क कार्यालय तत्काल स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ ।  कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । अब कानुनमा संशोधन गरेर गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’, मन्त्री भण्डारीले भने । कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने जनाउँदै उहाँले स्थानीय तहहरूले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साही भएको उल्लेख गरे । ‘जहाँ असुरक्षा छ, त्यहाँ सुरक्षा कोष चाहिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले जुनसुकै अवस्थामा पनि आयको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहले कोषका योजनामा सहभागी भएर कार्यान्वयनमा जुन तत्परता देखाउनुभएको छ, त्यसले हामीलाई थप उत्साही बनाएको छ’, कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने । सो अवसरमा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले यसअघि नै देशभरका ४३ स्थानीय तहले कोषसँग समझदारी गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । सो अवसरमा धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगर प्रमुख सुखदेव यादवले कोषबाट प्राप्त हुने योजना आफ्नो नगरपालिकाभित्रका जनताको लागि उपयुक्त हुने ठानेर आफूले समझदारी गरेको जानकारी दिए । महोत्तरीको बर्दिबास नगर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले अनौचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि कोषका कार्यक्रम निकै नै उपयोगी हुने देखिएपछि आफ्नो नगरपालिकाले पनि कोषसँग समझदारी गरेको जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरूले विशेष गरेर तीन प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने ,पालिकाभरिका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् । यस्तै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आवद्ध गराउन सक्छन् । कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने रु एक हजार एक सय ९०मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९ दशमलव ३७ प्रतिशतअर्थात् रु एक हजार १३ को योगदान गर्नेछन् । यसबाट विभिन्न योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषद्योपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउने छन् । रासस

निर्माण सम्पन्न नभई सेतो टावर उद्घाटन गर्नु भ्रष्टाचार हाे, केपी ओलीलाई पत्र काट्नु-बालेन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले धरहरामा पार्किङ्ग खुला रहेको बताउँदै निर्माण सम्पन्न नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । न्यूरोडको पार्किङ बन्द गराएर धरहरामा निशुल्क पार्किङ्गको व्यवस्था गराएका बालेनले २ वर्ष ९ महिनामा पनि निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । निर्माणको चरणमा रहेकाले पार्किङ बन्द गराउनु पर्ने पत्र आएपछि उनले धरहरालाई सेतो टावर र केपी ओली टावरको संज्ञा दिएका हुन् । ‘२०७८ वैशाख ११ शनिबार अर्थात आज भन्दा २ बर्ष ९ महिना २० दिन अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट ‘सेतो टावर’ उदघाटन भयो । सोही उद्घाटन क्रममा काठमाडौंका तत्कालिन मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले भनेका थिए, ‘आज एक ऐतिहासिक काम सम्पन्न भएको छ, राणाकालिन अवस्थामा भएको भए केपि ओलि टावर भन्थे’ ।’ उनले भने, ‘तर केहिदिन अगाडि त्यहि ठाउँमा सर्वसाधारणका लागि पार्किङ खुला गर्दा पत्र लेखिन्छ, ‘धरहरा निर्माण हुदैछ । पार्किङ बन्द गर्नु ।’ उदघाटन गरेको २ बर्ष ९ महिना पछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के हो ? भनेर उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘पार्किङ बन्द गर्न महानगरमा पत्र लेख्नु भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलिले भन्नू भएको थियो ‘नबनेको भए म बिसौँ तलामा कसरी पुगेँ’ भनेर निर्लज्ज प्रतिप्रश्न गर्नेहरूलाई पत्र लेख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभइ उद्घाटन हुने जस्ता प्रवृतिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मानिने राष्ट्रिय नीति बनाउन उनले आग्रह गरे । संघीय र प्रदेश संसद तथा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न नभइ उदघाटन गर्ने कुप्रवृतिलाई निरूत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र शहरको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने यस्ता कुराहरूसँग ख्याल ठट्टा नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् । साथै, उक्त स्थानमा पार्किङ बन्द नरहेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘महानगरको पहलमा अहिलेको लागि निःशुल्क सञ्चालन हुँदैछ, अझै व्यवस्थापन गर्दै लग्नेछौ, अहिले धेरैको नजर यहाँ को पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्ति माथि रजाइ गर्ने मनसाय देखिएको छ, हामी काठमाडौ महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिने छैनौ,’ उनले भने ।