प्रजातन्त्र दिवस सन्दर्भ : आर्थिक मुद्दाको सम्बोधन अबको प्राथमिकता
सबै नेपाली जनताले फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र उदय भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्दछन् । लामो सङ्घर्ष र शहीदहरुको ठूलो बलिदानीपछि नेपाली जनता मात्र हैन, राजसंस्था स्वयं पनि जहाँनिया राणा शासकहरुको चङ्गुलबाट मुक्त भएको दिन थियो त्यो । सङ्घीय गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरिसकेको नेपालले समृद्धि प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशव्यापी रुपमा ७४ औँं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइरहेको छ, यो सबैका लागि खुशीको विषय हो । निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो र तद्नुरुप निर्वाचित सरकार अस्तित्वमा आयो । विधान सभाबारेको चर्को बहसबीच संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारेको संविधानलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्यो । राजाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यतामा त्यस संविधानमा राजाबाट हुने कामकार्वाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवार बनाइएको थियो । द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । संंविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलनमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा आवेदन गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिएका थिए । यसमा समाविष्ट कतिपय मौलिक हकका प्रावधानहरुलाई भारतको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई हेरी ल्याइएको थियो । २००७ सालदेखि अस्थिर रहँदै आएको राजनीतिलाई सग्लो पार्ने र सही दिशा दिने प्रयासस्वरुप जारी भएको यो संविधानमा सबै राजनीतिक दलहरुको एकताको प्रतीकको रुपमा राजसंस्थालाई स्थान दिइएको थियो । केही वर्षमै निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिए र पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रजातन्त्र पुनःबहालीका लागि नेपाली जनताले ३० वर्ष कुर्नुपर्यो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजाबाट देशको माटो सुहाउने व्यवस्था भन्दै पञ्चायती शासन प्रणाली लागू भयो । कतिपय नेताहरु बन्दी बनाइए, कतिपय प्रवास भासिए । यो दलविहीन व्यवस्था थियो र राजालाई संविधानभन्दा माथिको हैसियत प्रदान गरिएको थियो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजामा निहीत थियो । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो र यसैको सुधारिएको पञ्चायत भन्दै संसदीय व्यवस्थाका केही चरित्रहरुलाई त्यतिखेर आत्मसात् गर्ने काम पनि भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा पार्टी प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भए । जनआन्दोलनको जनादेशबमोजिम सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुने गरी २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भयो र त्यसै अनुरुप निर्वाचन भई लोकतान्त्रिक सरकार गठन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सँगसँगै नेपाली जनताले उन्मुक्त वातावरणमा सास फेर्न पाए । सङ्गठित हुन पाए । वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए । फेरि पनि २०६१ साल माघ १९ गते शाही घोषणाबाट लोकतन्त्रको गला निमोठियो । दरबारको पटक पटकको हस्तक्षेपबाट आजित र आक्रोशित नेपाली जनताले २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदै राजतन्त्रलाई सदाका लागि विदा गरिदियो । मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको माओवादी शक्ति पनि जनभावनाको कदर गर्दै शान्तिको मार्गमा आए । सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो । विद्रोही पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएपछि मुलुकले नयाँ दिशा समात्यो । त्यसपछि दोस्रो चोटि निर्वाचित भएको संविधान सभाले लामो समयको छलफल, मन्थन र विचार विमर्शपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र कोर्दै तयार पारेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो संविधानले सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र केन्द्रमा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित ग¥यो । नव नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशीला तयार भयो । यस संविधानबाट नेपाली जनतालाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता उपलब्धिहरु हासिल भयो । पटक पटकको जनआन्दोलनले राजनीतिक क्षेत्रलाई यथेष्ट अधिकार दिलाउन सकेका छन् । यसको श्रेय हिजोका दिन निरङ्कुश राणा शासकहरुबाट पिल्सिएका अधिकारविहीन नेपाली जनताको उन्मुक्तिका लागि भूमिगत आन्दोलनमा होमिने नेपाल प्रजा परिषद् र बन्दूकको अगाडि छाती थाप्ने ती शहीद र योद्धाहरुलाई जान्छ । फागुन ७ ले नेपाली जनतालाई यिनै सङ्घर्ष र समर्पणको स्मरण दिलाउँछ । अब मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिई बसेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले शहीदका सपना र जनताका अपेक्षालाई मनन गर्दै देश निर्माणमा जुट्न कुनै विलम्ब र बहानाबाजी गर्न मिल्दैन । उनीहरुले इमान्दारीपूर्वक यो दायित्व बहन गर्नुपर्छ र मुलुकको भविष्य कोर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार क्रमशः विकट गाउँठाउँका निमुखा जनताको घरदैलो पुग्नुपर्छ । उनीहरुको अनुहारमा अभाव हैन सन्तुष्टिको भाव झल्कनुपर्छ । पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुलाई पुनः टाउको उठाउने अवसर दिइनु हुँदैन । अगुवाले नै बाटो बिरायो भने समग्र मुलुकलाई पिरोल्ने निश्चित छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सबै जनता जागरुक हुन आवश्यक छ । पञ्चायत कालमै पनि क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी लागु गरिएकैे थियो तर आमजनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आएन । किनकि नेतृत्व वर्ग असक्षम थियो, दूरदृष्टिको अभाव थियो । दरबार निकट व्यक्तिहरु मात्रै लाभान्वित भए । पछिल्लो सात–आठ वर्षमा आशाका किरणहरु देखा परेका छन् । जनता आशावादी छन् । मुलुकको सञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको महसुस गरिएको छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाइएको छ । पञ्चायती राजमा त्यस्तो स्वतन्त्रता थिएन । गाईजात्राको अवसर पारेर सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने दिन हुन्थ्यो । त्यत्तिखेर सरकारी कार्यालयहरुमा निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका टेबलमा फैलाएर पढ्न पाइँदैनथ्यो । सरकारी कर्मचारीले त्यसबखत देशान्तर, दृष्टि, विमर्श जस्ता साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरु कसैले नदेख्ने गरी एक कुनामा गएर पढ्नु पथ्र्यो । कुनै पनि निहुँ झिकेर सरकारले पत्रिकाको दर्ता रद्द गरिदिन्थ्यो । बाध्य भएर नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर निकाल्नु पथ्र्यो । मुद्दाहरु परिरहन्थे तर त्यस बखत अदालतहरुले सरकारको निर्णय विरुद्ध फैसला दिएर पत्रपत्रिकाको प्रकाशन जोगाइदिएका कैयन नजीरहरु यहाँ स्मरणयोग्य छन् । निर्दलीय व्यवस्थामा पनि न्यायाधिकारीले प्रेसलाई सक्दो सहयोग भने गरेकै थिए भन्नुपर्छ । हिजोआज क्षणभरमै समाचार सुन्ने मात्र हैन हेर्न पाइने सुविधा प्राप्त भएको छ । सात समुद्रपारिका घटनालाई तत्काल प्रत्यक्ष रुपमा देख्न पाइन्छ । मुलुकको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यथेष्ट प्रगति भएको छ । विश्वमै आएको सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासलाई नेपालले पछ्याउन सकेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । समयको गतिसँगै मुलुकको राजनीतिमा युगान्तकारी हलचल भइआएका छन् । त्यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई थुप्रै उपलब्धिहरु दिलायो तर आर्थिक क्षेत्रले खासै प्रतिफल चाख्न पाएका छैनन् भन्ने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको शुरुदेखि गुनासो रहँदै आएको छ । मुलुकका अर्थतन्त्र कमजोर भयो, सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने योजना र लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु दिन सक्नुपर्यो भन्ने उनीहरुको माग हो । उद्योग खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, स्वरोजगार बन्ने व्यावहारिक नीति नहुँदा बेरोजगारी समस्या चुलिएको छ । गाँस र बासकै समस्या रहँदा छटपटिएका जनता खाडी मुलुकहरुमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । अब कृषि क्षेत्रको विकास हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनतालाई कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन दिनु पर्छ । स्याउ र गोलभेंडा आयात गरेर खाने स्थितिको जति सक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । मुलुकको जलस्रोत अर्को सम्भावित क्षेत्र हो । देशभित्र विद्यमान यो प्राकृतिक सम्पदाबाट सक्दो लाभ लिने प्रयास हालैका दिनहरुमा भएका छन् । थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छ, यो खुशीको विषय हो । बङ्गलादेश धेरै पहिलादेखि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न लालायित रहँदै आएको छ । विदेशमा बिजुली बेच्न सकिने मार्ग प्रशस्त भएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले बढावा दिइआएका छौं तर पर्यटकको आमगन सन्तोष गर्न लायकको छैन । त्यसका लागि प्रथमतः राजनीतिक स्थिरता पूर्व शर्त हो । हिजोका दिनमा जस्तै सडक आन्दोलन गर्ने र बन्द घोषणा गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय नदिनु नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसका लागि छिमेकी मुलुकसँग सार्थक बार्ता गरिनुपर्छ, कूटनीतिक प्रयास थालिनुुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्यो, ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नै भयो । सम्पूर्ण भूगोललाई समेट्दै सङ्घीय प्रणाली मातहत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् । स्थानीय तहमा देखिने गरी विकास निर्माणका गतिविधिहरु अघि बढेका छन् । जनताले आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधिहरु रोजेर जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारहरु जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयत्नरत छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा भनिए पनि त्यसो हुन नसक्दा आमजनतामा निराशा छाएको छ । समस्याहरु छन्, समयको माग सँगै ती समस्याहरुको सम्बोधन हुँदै पनि जानुपर्छ । हिजोका दिन लोकतन्त्र बहालीका लागि जेलनेल खाएका र भूमिगत राजनीति गरेका तिनै नेताहरुको अकर्मण्यताले मुलुक फेरि द्वन्द्व र सङ्कटको दलदलमा फस्ने दिन आउनु हुन्न । सङ्घीयताको अभ्यास थालेको केही वर्षभित्रै राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरु चुस्तदुरुस्त हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा होला तर यसलाई कार्यान्वयनमै उतार्न चुनौतीपूर्ण छ यो तथ्य सबैले बुझेका छन् । ‘सङ्घीयतालाई मुलुकले धान्न सकेनन्, मुलुकका लागि महङ्गो भयो’ भन्ने आवाज एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कातिर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गर्न नदिई सिंहदरबारमै शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नामा केन्द्र सरकार उद्यत रह्यो भन्ने प्रदेश सरकारहरुको आरोप छ । स्रोत परिचालनमा आफूहरुको हात बाँधिदिँदा प्रदेश सरकार कमजोर र निरीह बन्न पुगेको उनीहरुको दलील छ । यातायातको भाडा तय गर्ने सवालमा परेको मुद्दा यसैको एक उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा भइनसक्दा पनि समस्या भएको छ । वर्तमान सरकारबाट यसै विषयमा चिन्ता र चासो व्यक्त भइआएका छन् । सरकार थाँती रहेका सङ्घीयतासम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट पारित गराउने र कतिपय विधयेकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । सरकारको यो तदारुकतालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात् गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई मजबूत पार्न र सङ्घीयतामाथि कुनै कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न नदिन कम्मर कसेर लागिपर्नेछन् भन्नेमा समस्त जनता आशावादी भइबसेका छन् । नेतृत्व वर्गबाट यही काम भइदिए फागुन ७ गते ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति उच्च सम्मान दर्शाएको ठहरिने छ । त्यस्ता समारोहहरु मात्र ओठे भक्ति र औपचारिकता मात्रै हुने छैनन् । रासस
ट्रेनी हुँदै टाटा ग्रुप अध्यक्ष बनेका चन्द्रशेखरनको तलब मात्रै १ अर्ब
काठमाडौं । विश्व विख्यात अटो कम्पनी टाटा ग्रुपको नेतृत्व गरिरहेका एन चन्द्रशेखरन टाटा सन्सका अध्यक्ष हुन । तर, टाटासँगको उनको सुरुवात इन्टर्नशिपबाट भएको थियो । उनले विगत सात वर्षदेखि टाटा समूहको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यतिमात्र होइन, चन्द्रशेखरनलाई रतन टाटाको दाहिने हात पनि मानिन्छ । रतन टाटाले उनलाई धेरै विश्वास गर्छन् । टाटा-सायरस मिस्त्री विवादका कारण एन चन्द्रशेखरनलाई टाटा सन्सको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए । आज कम्पनीको मूल्य १ खर्ब २८ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुगेको छ । सन् २०१९ मा चन्द्रशेखरनको तलब वार्षिक ६५ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछि २०२१/२२ मा यसलाई बढाएर १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । त्यसबेला चन्द्रशेखरन देशको पहिलो सबैभन्दा धेरै तलब पाउने बिजनेस एक्जिक्युटिभ थिए । पाँच वर्षमा टाटा समूहको राजस्व ६३ खर्ब ३७ अर्बबाट बढेर ९४ खर्ब ४४ लाख अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सन् २०१७ मा समूहको नाफा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ थियो । जुन २०२२ मा चन्द्रशेखरनले पदभार ग्रहण गर्दा ६ खर्ब ४२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुग्यो । कलेज पूरा गरेपछि चन्द्रशेखरनले सन् १९८७ मा टाटा कन्सल्टेन्सी सेवामा इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) को रूपमा काम गर्न थाले । आफ्नो प्रतिभा र मिहिनेतका आधारमा उनले लगातार सफलता हात पारे । त्यसपछि कम्पनीले सन् २००७ मा उनलाई सञ्चालक समितिमा राख्यो । त्यसपछि मात्रै उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी दिइएको हो । सन् २००९ मा उनी टीसीएसको सीईओ बनेका थिए । उनी टाटा समूहको सबैभन्दा कान्छो सीईओ बने । चन्द्रशेखरनको जन्म सन् १९६३ मा तमिलनाडुको एक किसान परिवारमा भएको थियो । एन चन्द्रशेखको पत्नी र एक छोरा छन् । उनको करोडौंको सम्पत्ति छ । अहिले उनको वार्षिक तलब १ अर्बभन्दा बढी छ । एजेन्सी
टुँडिखेलमा प्रजातन्त्र दिवस : पत्रकारलाई प्रवेश निषेध
काठमाडौं । आज ७४ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । विक्रम संवत् २००७ फागुन ७ गते १०४ वर्षसम्म चलेको जहाँनिया राणाशासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको घोषणा भएको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा काठमाडौंको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको भएपनि पत्रकारहरुलाई प्रवेश दिइएको छैन । पत्रकारहरुलाई प्रवेश नदिएसँगै पत्रकारहरुले बिरोधस्वरुप क्यामेरा डाउन गरेका छन् । सूचना तथा प्रशारण प्रेस कार्ड हुनेहरुलाई पनि प्रवेश नदिएपछि पत्रकारहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
भारतका नेपाली श्रमिकलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन माग
काठमाडौं । सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ संस्थाहरुले भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सुरक्षित आप्रवासका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौंमा भएको विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत सरकारलाई भारतमा रोजगारीका क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका संघ संस्थाले आप्रवासनमा देखिएका विभिन्न समस्याहरुमाथि गहन छलफल र विश्लेषणपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सबै प्रकारका श्रमलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले गरिबी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आप्रवासन तथा मौसमी आप्रवासनलाई पनि एउटै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले भारतमा रोजगारीका लागि जानेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर सरकारले उनीहरुको सबै किसिमको अधिकार तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्याभुति गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपालबाट बाहिर कामको खोजीमा जाने क्रम बढ्दो छ । सुदूरपश्चिमको सवाललाई हामीले विश्व सामाजिक मञ्चमा उठाउन खोजेका हौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनी पर्छ । र त्यहाँका मानिसहरु सबैभन्दा बढी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । भारतमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी मानेको छैन । भारत जाने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गरी मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । मृत्यु हुँदा वा जोखिममा परेको बेला उनीहरुलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर अधिकार सुनिश्चित गरी मर्यादित बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने । आप्रवासनको क्षेत्रमा कार्यरत बंगलादेशकी अधिकारकर्मी सुमैयाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरुको हक हित र सम्मानपूर्ण जीवनका लागि कामदार पठाउने र कामदार ल्याउने दुवै देशका नीतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले हरेक देशले आप्रवासी कामदारहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले श्रमीकको उचित सम्मान हुन नसकेको र सरकारको तर्फबाट कुनैपनि देशमा काम गर्ने नागरिकहरुलाई श्रमको सम्मान गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । श्रमीकहरुको सम्मानका लागि सरकारी तहबाट नै नीति निर्माण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । त्यसैगरी सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाश मडईले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम आप्रवासनमा जाने र आन्तरिक श्रम आप्रवासनमा जानेहरुको सवालमा राज्यले नीति, नियम, निर्देशिका जारी गर्न नसक्दा धेरै समस्याहरु आइरहेको बताए । आप्रवासी श्रमीकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिहरु बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यले आप्रवासी श्रमीकको तथ्यांक स्थानीय तहबाट संकलन गरेर आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । समितिले आगामी तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्दै आगामी आवको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको हो । त्यस्तै, सामितिले आव २०८२/८३ मा साढे छ प्रतिशत र आव २०८३/८४ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण भएसँगै आयोगले सबै संवैधानिक निकाय, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाइसकेको छ । आगामी आवको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालू वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू रहेका छन । त्यस्तै, समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्बको बजेट सीमा तोकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि रु १८ खर्बको बजेट ‘सिलिङ’ तोकेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ ले स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको पूर्वानुमान चालू आवको माघ मसान्तभित्रमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले भने चालु आर्थिका वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान घटाएको छ । चालु आवमा विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । चालु आवको कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये मन्त्रालयले १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड मात्रै खर्च अनुमान गर्दै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । सरकारले चालु आवको बजेटमा ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।
पहिलो आमनिर्वाचनका उम्मेदवार उप्रेती भन्छन् : राजनीतिमा त्यागको भावना नहुँदा भ्रष्टाचार मौलायो
काठमाडौं । विसं २०१५ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा धादिङबाट नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार रहेका नेता भरत उप्रेतीको वर्तमान राजनीतिमा त्यागको भावना नहुँदा मुलुकमा नै भ्रष्टाचार मौलाएको बताएका छन् । भ्रष्टाचार मुक्त नभएसम्म देश समृद्ध नहुने उल्लेख गर्दैै उनले देश र जनताका लागि राजनीतिक नेतृत्वले त्याग गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘आफैँ खाऔँ आफैँ मोटाऊ भन्नेतिर लाग्नुहुँदैन । एकजुट भएर सबै देश बनाउन लाग्नुस्’, उनले भने । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा रासससँग कुरा गर्दै उनले सबै पार्टीका नेतृत्वलाई कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहको सिद्धान्त र जीवनसङ्घर्षलाई आत्मसात् गरेर बाटो बिराएको भए पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गरे । सबै नागरिकले सुख शान्तिसँग जिउन पाए मात्र प्रजातन्त्र दिगो हुने नेता उप्रेतीको धारणा छ । विसं १९८८ मा धादिङ नौबिसेमा जन्मिएका नेता उप्रेती ११ वर्षको हुँदा अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएका थिए । एसएलसी परीक्षा दिने तयारीमा रहेका बेला २००६ सालमा गुरु नरहरि दवाडीले आफ्नो निवास जैसीदेवलमा ट्युसन पढाउने क्रममा पहिलोपटक प्रजातन्त्रका बारेमा जानकारी गराएको उनले बताए । नेता उप्रेतीले भने, ‘कांग्रेसका संस्थापक नेताहरू बीपी र गणेशमानजी कसरी र किन निर्वासनमा जानुभयो, भनेर जानकारी गराउनुका प्रजातन्त्रको सङ्घर्षका बारेमा सुनाउनु भएपछि तत्कालीन शासकबाट मुलुकमा अन्याय भएको रहेछ भन्ने दिमागमा पर्यो । त्यसपछि हाम्रो भेट दयाविर सिंहसँग भयो । उनले हामीलाई प्रजातन्त्रका बारेमा धेरै सिकाउने र प्रजातन्त्रको आन्दोलनका काममा लगाउनुभयो ।’ विसं २००७ देखि केही साथीसहित आफूहरू प्रजातन्त्रको आन्दोलनका क्रममा पम्पलेट र अन्य सामग्री आदानप्रदान गर्ने क्रममा भूमिगत भएको जानकारी गराउँदै उनले राजा त्रिभुवन भारत निर्वासनमा जाँदा आफूहरू खुला राजनीतिमा आएको र प्रजातन्त्रका पक्षमा नारा लगाएको स्मरण गरे । राजनीतिमा कहिलेदेखि कसरी प्रवेश गरे भन्ने जिज्ञासामा उनले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै कांग्रेसबाट राजनीति प्रवेश गरेको जानकारी दिए । जैसीदेवलमा रहेकोे कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी सदस्यता दिएर पार्टी सङ्गठन बनाउन लागेको उनको भनाइ छ । “त्यसपछि बीपी र गणेशमानजीसँग भेट हुन थाल्यो, बीपीले मलाई धाप मार्दा गर्वानुभूति भयो, भेटघाटका लागि गणेशमान सिंहको घरमा नियमित गइन्थ्यो”, उनले भने । त्यसपछि उहाँ २०१७ सालदेखि विभिन्न समयमा गरी २०५३ सालसम्म धादिङ कांग्रेसको नेतृत्वको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । राजनीतिकै क्रममा विसं २०१५ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेता उप्रेतीले धादिङ तत्कालीन १०४ क्षेत्र नं मा कांग्रेसबाट टिकट पाए । तर सो क्षेत्रबाट गोर्खा परिषद्का भारतशम्शेर राणा निर्वाचित भए । नेता उप्रेतीले पाँच हजार मत पाए भने राणाले छ हजार मत प्राप्त गरेका थिए । पहिलो आमनिर्वाचनपछि बनेको बीपी नेतृत्वको सरकारले क्रान्तिकारी र ऐतिहासिक काम गर्दागर्दै राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेको उनले बताए । नेता उप्रेतीले पुस १ गतेको ‘कु’ भएको दिन आफू धादिङको बेनीघाटमा शोसक सामन्तीलाई अन्त्य गर्ने ठुलो आमसभामा रहेको स्मरण गरे । त्यसपछिको राजनीतिक यात्राका बारेमा स्मरण गर्दै उनले भने, ‘राजा महेन्द्रले राजनीतिक कु गरेको थाहापछि विभिन्न स्थानमा लुक्दै भाग्दै सङ्घर्ष गर्दै १० वर्ष भारत निर्वासनमा बसेको जानकारी दिए । विसं २६ सालमा राजनीतिक केही खुकुलो भएपछि नेपाल फर्किनुभएका नेता उप्रेतीले त्यसपछि राजनीतिमा अझ बढी सक्रिय भएको उल्लेख गरे । “बीपी उपचारका लागि जेटबाट छुटेपछि उहाँ र गणेशमानसँग नियमित भेट हुन्थ्यो । बीपी मेरो निवासमा आउने, खाना खाने गर्नुहुन्थ्यो’, नेता उप्रेतीले उल्लेख गरे । सोही अवसरमा उनले नेता किसुनजीले वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामा कांग्रेस र मुलुकलाई हाक्ने क्षमताको नेतृत्वपन देखेर तत्कालीन बेलायती राजदूतलाई भनेर अध्ययनका लागि बेलायत पठाएको जानकारी गराए । साथै नेता उप्रेतीले काठमाडौँमा भएको एक बम काण्डका बेला देउवासँगै आफू जेलमा रहँदा उनले क्रूर यातना सहेर पनि देखाएको हिम्मतबाट आफू निकै प्रभावित भएको र प्रशंसक रहेकोसमेत बताए । आज फागुन ७ देखि सुरु हुन लागेको कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई शुभकामना सन्देश दिदै उनले पार्टीमा गुटउपगुट नगरी एकताका साथ मिलेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै पार्टीलाई कमजोर हुने कुनै पनि काम नगर्न सबै नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । हाल काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएका नेता उप्रेती प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात २०४८ सालमा पनि धादिङबाट कांग्रेसको उम्मेदवार भएका थिए तर उनी वियजी हुनसकेनन् । प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लागेका कारण नेता उप्रेतीलाई तत्कालीन शासकले दुई पटक सर्वसहरणसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । रासस
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । आईतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न गठित जाँचबुझ समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भइ अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अपांगता प्रतिशत निर्धारुण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमति एलपीआर लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पदबाट हटाउने, राष्ट्रिय प्रशारण १२ औं संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
तनहुँमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु, १६ घाइते
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ गिरौनचोरस्थित भित्री सडकखण्डमा आज बिहान जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बरादी–हिलेखर्कस्थित भित्री सकखण्डमा जन्ती लिएर गइरहेको बा१८च ५९२१ नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्य हुनेको पहिचान हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँणले जानकारी दिए । अनियन्त्रित भई सडकबाट अन्दाजी पाँच सय मिटर तल जीप खसेको थियो । दुर्घटनामा १६ जना घाइते भएका छन् । घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
