वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको छ । प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका केही ठाउँमा सोमबार बेलुकी ५ बजेदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । प्रशासनले पूर्वमा बाराको सिमाना जोडिएको नगवा चौक, पश्चिममा तिलावे पुल, उत्तरमा परवानीपुर र दक्षिणमा मितेरी पुल भन्सारसम्मको क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाएको हो । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा सरस्वतीको मूर्ति विसर्जनका क्रममा भएको झडपको विषयलाई लिएर वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएपछि प्रशासनले कर्फ्यू लगाएको हो । वीरगञ्जमा भएको प्रदर्शनका क्रममा विवाद र झडपको स्थिति आएकाले कर्फ्यू आदेश जारी गर्नु परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले बताएका छन् ।
एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा ९ हजार व्यक्ति पीडित
काठमाडौं । सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सोमबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घट्नामा ९ हजार ३ सय ८८ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुष १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय ४६ जना महिला र ८ सय ४२ पुरुष गरी जम्मा ९ सय ८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ७ सय १६ महिला, २ जना क्यु र ६ सय ८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ । इन्सेकले सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३ सय ७६ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा यो संख्या सन् २०२२ भन्दा २ हजार १२ जना बढी भएको जनाएको छ । सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी यातनाको घटनामा २ जना, गिरफ्तारीको घटनामा २ सय ४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४ सय १४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ५ सय ५ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख राखेको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार प्रहरी हिरासतमा २ जना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना तथा कुटपिटबाट २ जना बन्दीको मृत्यु भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, राज्य पक्षबाट एक जना बेपत्ता पारिएको र अन्य पक्षले २ जनालाई बेपत्ता पारेको इन्सेकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ मा ३ सय २३ जना व्यक्तिहरुको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनकाअनुसार कोशी प्रदेशमा राज्यपक्षबाट ३ र अन्य पक्षबाट ६० जना गरी ६३ जना, मधेस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट १ र अन्य पक्षबाट ६४ गरी ६५ जना, वागमती प्रदेशमा राज्य पक्षबाट २ र अन्य पक्षबाट ५६ गरी ५८ जनाको हत्या भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट २८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५५ जना, कर्णाली प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ३८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य पक्षबाट १६ जनाको हत्या भएको जनाइएको छ ।
१८ खर्बको बजेट सिलिङको स्रोत के हो ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । चालु आवको शुरुवाती विनियोजन भन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ र अर्धवार्षिक समीक्षापछिको खर्चको अनुमान भन्दा दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ ठूलो आकारको खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको हो । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्न नसक्ने विद्यमान परिस्थितिमा आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको स्रोत कहाँबाट जुट्छ र खर्च कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ रुपैयाँ करोडमा झारिएको छ । गत जेठमा बजेट ल्याउँदा तय भएको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब सवा दुई खर्बले आकार घटेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै तयार भएको बजेट सिलिङ भने १८ खर्ब रुपैयाँको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सरकारी राजस्वको अनुमान गरिएको छ । जबकि चालु आवको बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी स्रोत देखाएको थियो । अर्थात्, चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती लक्ष्यभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको अनुमान करिब तीन अर्ब रुपैयाँले न्यून हो । त्यस्तै, आगामी आवमा दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता लिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको रकममध्ये ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान र दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण उठाउने गरी बजेट स्रोत देखाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको सीमा दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । चालु आवको बजेटमा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर उठाउने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको अनुमान गर्दा आव २०८२/८३ का लागि २१ खर्ब रुपैयाँ र आव २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आव २०८२/८३ को २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटका लागि १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व, तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता र तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा १७ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने, तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने र तीन खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गर्दा समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको पनि अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साढे छ प्रतिशत, र आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । त्यस्तै, मुद्रास्फीति आगामी तीन आर्थिक वर्षमा समान साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सामीभित्र राख्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ दशमलव चार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६ दशमलव आठ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १७ दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अनुपात आगामी तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः २१ दशमलव एक प्रतिशत, २२ प्रतिशत र २२ दशमलव नौ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दा विभिन्न विषयवस्तुलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । जसमध्ये, नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, आगामी सोह्रौँ योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू छन् । रासस
पुँजी वृद्धिको योजनालाई पुनर्बीमा कम्पनीको ‘इग्नोर’
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अवज्ञा गरेका छन् । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न निर्देशन दिए पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले निर्देशन अटेर गर्दै पुँजी वृद्धिको योजना पेस नगरेका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई २० अर्ब पुँजी पुर्याउन योजना पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न दिएको समयावधि सकेको पनि आज चार दिन बढी भइसकेको छ । तर, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म दुइटै पुनर्बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धि सम्बन्धी कुनै पनि योजना पेस गरेका छैनन् । हिमालयन पुनर्बीमाले वार्षिक साधारण सभाको सूचना सार्वजनिक गर्दै ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरे पनि सो विषयको औपचारिक जानकारी भने प्राधिकरणलाई गरेको छैन । ‘कम्पनीहरूले अध्ययन गरेर योजना पेस गर्न भनेका थियौं । तर, हालसम्म पेस गरेका छैनन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको छ, सरकारले कहिलेसम्म पुर्याउने भन्ने विषय रहन्छ, योजना पेस गर्ने समय थप पनि गरिएको छैन, कम्पनीले यसरी अवज्ञा गर्न मिल्दैन ।’ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्याल पुँजी वृद्धिको विषय छलफल कै क्रममा रहेकोले योजना पेस गर्न नसकेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेकाले आजको भोलि नै पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणलाई योजना पेस गर्ने समय थप गर्न माग गरेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीको व्यवस्थापन समूहले योजना बनाइरहेको छ । ‘अथमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ । तर, उहाँले केही भन्नु भएको छैन, अब हामी योजना बनाएर अर्थमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्छाैं, त्यसपछि निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने, ‘१५ दिनको समय सकिएको हुँदा प्राधिकरणसँग थप समय मागेका छौं, मन्त्रालयसँग छलफल गर्न प्रयाप्त समय नभएकाले थप समय मागेका हौं, ५ अर्बको पुँजीलाई २० अर्ब पुर्याउन आजको भोलि सकिँदैन ।’ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका प्रेस सल्लाहाकार प्रकाश थापाका अनुसार अर्थमन्त्रीले पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिका विषयमा कुनै निर्देशन दिएका छैनन् । प्राधिकरणसँग यस विषयमा छलफल गरेको भए पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन नदिएको जानकारी थापाले गराए । स्रोतका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई अर्थमन्त्रीले ग्रिन सिंग्नल दिएपछि प्राधिकरणको अवज्ञा गर्दै योजना पेस नगरेका हुन् । टप लेभल अस्वस्थ हुँदा समस्या अहिले नियामक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको उच्च तहका सबै कर्मचारी अस्वस्थ हुँदा समस्या देखिएको बुझिएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल, निर्देशक दिनेश कुमार लाल, सुशिल सुवेदी, सहायक निर्देशक केदारनाथ भट्ट लगायतका उच्च तहका कर्मचारी अहिले बिरामी बिदामा छन् । यस्तै, प्राधिकरणका उप–निर्देशक शाम्भराज लामिछाने पनि चार दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काजमा गएका छन् । त्यसैले नेतृत्व गर्ने उच्च तहका कर्मचारीको अहिले अभाव हुँदा पुँजी वृद्धिको विषयमा प्राधिकरण केही बोलेको छैन ।
एलजीलाई एआई म्यानेजमेन्ट सिस्टम सर्टीफिकेसन प्राप्त
काठमाडौं । एलजी इलेक्ट्रोनिक्स(एलजी)ले हालै कोरियन स्ट्यान्डर्ड असोसिएसनबाट एआई प्रबन्धन प्रणाली (एआईएमएस) सर्टीफिकेसन (ISO/IEC 42001) प्राप्त गरेको छ । यो सर्टीफिकेसनले एलजीको एआई प्रयोग गरिएका घरेलु उपकरणमा जिम्मेवारपूर्ण तवरले एआई म्यानेजमेन्ट गरिएको र डेटा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको कम्पनीको भनाई छ । एआईएमएस प्रमाणीकरणको अधिग्रहणले सुरक्षा, निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता लगायत आफ्ना एआई उत्पादनहरू र सेवाहरूसँग सम्बन्धित सम्भावित मुद्दाहरूमा कडा नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न एलजीको निरन्तर र व्यवस्थित प्रयासहरूलाई स्वीकार गर्दछ । यस प्रमाणीकरण मार्फत, एलजीले ग्राहकको विश्वास बढाउन र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष, स्वतन्त्र सुरक्षा विज्ञान कम्पनी यूएलद्वारा वासिङ मेसिन र ड्रायरको लागि सम्मानित हुँदै एलजीले डिप लर्निङ एआई प्रमाणीकरण प्राप्त गर्ने पहिलो गृह उपकरण निर्माताको रूपमा आफूलाई अलग प्रमाणित गरेको थियो । साथै, एलजीले कोरिया इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीबाट एआई मा आधारित एलजी वासटावरका लागि एआई सेफ्टी सर्टिफिकेसन प्राप्त गरेको छ । एलजीले नेपालमा पनि विगत ३५ वर्षदेखि दिगो तथा वातावरण मैत्री प्रविधियुक्तका साथै विगत केही वर्षदेखि एआई सम्मिलित उत्कृष्ट उत्पादनहरू भित्र्याएको छ। नेपाल अधिराज्यभर एलजी ब्राण्डको आधिकारिक विक्रेता चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सिजी इलेक्ट्रोनिक्स रहेको छ ।
तलब नपाएको भन्दै एभरेष्ट ब्रुअरीका कर्मचारी विरोधमा, राखे यस्ता माग
काठमाडौं । समयमा तलब भुक्तानी नगरेको भन्दै माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरीका कर्मचारीले शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन् । कर्मचारीहरूले लामाे समयदेखि तलब नपाएकाे भन्दै शान्तिपूर्ण विरोध थालेका हुन् । कर्मचारीले कार्यालयमा मागसहितको कालो ब्यानर झुण्याएर विरोध सुरु गरेका हुन् । कम्पनीका कर्मचारीका अनुसार उनीहरूले कम्पनीबाट पाउनु पर्ने तलब सेवा सुविधा नियमित पाएका छैनन् । कम्पनीले सम्पूर्ण कर्मचारीको कोष कट्टी गरी राखेको रकम सञ्चय कोषमा दाखिला नगरेको, पारिश्रमिकबापत कट्टी गरी राखेको टीडीएस दाखिला नगरेको जनाएका छन् । उनीहरूले श्रम कार्यालय र रजिस्ट्रार कार्यालयको नियम पालना गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । सन् १९९० मा स्थापना भएको माउन्ट एभरेष्ट ब्रुअरी नेपालको प्रमुख बियर उत्पादक कम्पनी हाे । यसले एभरेष्ट बियर र गोल्डेन टाइगर बियर उत्पादन गर्छ । कम्पनीको बियर कारखाना चितवन भरतपुरमा छ ।
रोयल्टी बाँडफाँटको लागि विद्युत उत्पादकसँग विभागद्वारा विवरण माग
काठमाडौं । रोयल्टी बाँडफाँडको लागि विद्युत आयोजना सञ्चालकहरुसँग विद्युत विकास विभागले आयोजनाको विवरण माग गरेको छ । विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै १ मेगावाट भन्दा बढी क्षमता भएका आयोजनाहरुको खण्डीकृत विवरण माग गरेको हो । ‘रोयल्टी बाँडफाँटकको हिस्सा निर्धारण गर्न १ मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युतसँग सम्बन्धित खण्डीकृत तथ्यांक आवश्यक परेको हुँदा आयोजनाको नाम, क्षमता र आयोजनाका संरचनाहरु रहेको स्थानीय तहको वडा समेत खुल्नेगरी ७ दिनभित्र तपशिल बमोजिमको ढाँचामा विवरणहरु विभागमा उपलब्ध गराइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’, विभागको सूचनामा उल्लेख छ । विभागले तथ्यांक उपलब्ध गराउँदा अहिले भौतिक संरचनाको जीआईएस सेप फाइल र गुगल म्यापमा खुल्नेगरी र वडा समेत देखिने गरी तथ्यांक बुझाउन भनेको छ ।
ढोरपाटनका विद्यालय खुले, चिसोले शिक्षक र विद्यार्थी बिरामी
ढोरपाटन । अत्यधिक चिसो बढेपछि बन्द भएका बागलुङको ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । गत पुस १५ गतेदेखि बन्द भएका विद्यालय फागुन पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएका हुन् । विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि चिसोका कारण विद्यार्थी तथा शिक्षक बिरामी परेका छन् । विद्यार्थी बिरामी परेपछि पठनपाठनमा समस्या आएको छ । हरेक वर्ष हिउँदमा बन्द हुने ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रका विद्यालय वर्षामा भने सञ्चालन हुने गर्छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–९ स्थित पाखाथरको ज्योति विकास माध्यमिक विद्यालय, छेन्तुङको सिद्धबराह प्राथमिक विद्यालय, सहलथानस्थित सहलथान प्राथमिक विद्यालय, दिजाको बाल ज्योति प्राथमिक विद्यालय, मसस्थित ढोरपाटन दुर्गम प्राथमिक विद्यालय र स्यालपाखेस्थित ढोरबहारा प्राथमिक विद्यालय गत पुस १५ गतेदेखि बन्द भएका थिए । जनवादी आधारभूत विद्यालय भने घुम्ती पढाइका लागि ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङमा झरेको थियो । ढोरपाटन उपत्यकामा विद्यालय स्थापना भएर सञ्चालनमा आएदेखि हिउँदको डेढ महिना चिसोका कारण बन्द हुने गरेको पाखाथरस्थित ज्योति विकास माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चकबहादुर अदैले बताए । ढोरपाटनमा अत्यधिक चिसो हुनेहुँदा पुस र माघ महिनामा पठनपाठन गर्न नसकिने भन्दै अहिले विद्यालय सञ्चालनमा आए विद्यार्थी र शिक्षक बिरामी परेको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीको आँखाबाट आँशु बगिरहने, रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने गरेको भन्दै शिक्षकमा पनि त्यो समस्या देखिँदा पठनपाठन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनी बताउँछन् । जाडो बिदा भएपछि बेंसी झरेका बालबालिका एक्कासी ढोरपाटन आएर पठनपाठन गर्दा बिरामी परेको अदैको भनाइ छ । जाडोकाबेला लेक (ढोरपाटन) मा भन्दा बेंसी (बोबाङ, अधिकारीचौर) क्षेत्रमा कम चिसो हुने हुँदा अधिकांश बालबालिका बेंसी झर्ने गरेको उनले बताए । ढोरपाटन उपत्यकाका विद्यालय बन्द हुँदा बेंसी झरेका विद्यार्थीले पाइकपर्ने विद्यालयमा गएर पढ्नेसमेत गरेको प्रधानाध्यापक अदैको भनाइ छ । आफ्नो विद्यालयमा १८१ विद्यार्थी रहेकामा अहिले १५० मात्रै आएको उनले बताए । अदैले भने, ‘दिउँसोमा जाडो केही कम छ, तर बिहान र साँझ निकै चिसो छ, बेंसीबाट आएका धेरै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ, शिक्षक पनि बिरामी पर्नु भएको छ, वर्षौंदेखि यस्तै समस्या भोग्दै आएका छौँ, मध्य पुसमा बन्द गर्नुपर्यो, फागुनमा सञ्चालन गर्नुपर्यो, दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा राज्यले अन्य सुविधा दिनुपर्ने हो तर केही सुविधा छैन, बालबालिकाले निकै दुःख पाएका छन् ।’ ढोरपाटन नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र सापकोटाले लामो समयदेखि हिउँदमा बन्द गर्ने र वर्षामा खुल्ने नीति रहेको हुँदा सोहीअनुसार ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन गरिँदै आएको बताए । हिउँदमा चिसो हुने र विद्यार्थी कठ्याङ्ग्रिएर पढ्न नसक्ने हुँदा बिदा गरिने भन्दै वर्षामा भने बिदा नहुने उनको भनाइ छ । जनवादी आधारभूत विद्यालय भने बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरेको सापकोटाले बताए । यस विद्यालयको बोबाङमा पनि भवन रहेको हुँदा हिउँद वर्षामा पढाई हुने उनको भनाइ छ । ढोरपाटन उपत्यका क्षेत्रका विद्यालयमा ३०० बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको सापकोटले जानकारी दिए । ‘हिउँ परेको छैन, चिसो त चिसो नै छ, यद्यपि विद्यालय फागुन १ गतेदेखि खुलेका छन्, यो अहिलेदेखि सुरु गरेको होइन, धेरै वर्ष भयो, विद्यालयका भौतिक संरचना व्यवस्थित बनाउँदै शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै गएका छौँ, विद्यार्थीको समस्या छ, जाडो छ, गतिलो कपडा छैन, यसमा माथिल्लो निकायले पनि ध्यान दिन जरुरी छ’, उनले भने, ‘विद्यालयमा तह पनि थपिरहेका छौँ, यस वर्षदेखि पाखाथरको ज्योति विकास आधारभूत विद्यालयलाई माध्यमिक तहमा स्तरोन्नति गरिएको छ, यस वर्षदेखि कक्षा ९ को पढाई सुरु भएको छ, अर्को वर्ष १० कक्षा पनि सञ्चालन हुनेछ ।’ रासस
