फोहोर व्यवस्थापनमा एभरेष्ट अस्पतालको पनि लापरवाही, महानगरले भन्यो- ‘हामी उठाउँदैनौं’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरमा रहेको एभरेष्ट अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको नेतृत्वमा गएको अस्पताल अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले अबलम्बन गर्नु पर्ने मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि फोहोर संकलनमा रोक लगाइएको हो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन गर्ने क्रममा २०७९ सालमा त्रुटि पाइएपछि ९ बुँदे सुधारका सुझाव दिएर पत्र पठाइएको थियो । पत्रबाट गर्नु भनेका कामहरु अहिले पनि भएका छैनन् । अस्पतालमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने बाल्टिनको रङ्ग संकेत ख्याल गरिएको छैन । संकलित फोहोर भण्डारण व्यवस्थापन भएको छैन । संक्रमणयुक्त फोहोर निर्मलीकरण गर्ने ठाउँमा पुग्न नै कठिन छ । भएको मेसिन पनि चलेको छैन । यस प्रकारका लापर्वाही देखिएपछि फोहोर संकलन कार्यमा रोक लगाइएको हो । अनुगमनमा क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाजन्य हानीकारक फोहोरले मानव तथा प्राणी स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ । यसकारण अस्पतालबाट निस्कने हानीकारक फोहोर व्यवस्थापनमा सानातिना त्रुटि पनि स्वीकारिँदैन ।’ अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन अभ्यासको विश्लेषण गर्दै परियारले भने, ‘सामान्यतयाः निजी अस्पतालहरुको सेवा राम्रो भन्ने गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको अभ्यास हेर्दा निजीले भन्दा सरकारी अस्पतालले राम्ररी काम गरेको पाइयो । सरकारीले नै राम्रो गर्नु पर्ने हो । गरिरहेको देखियो ।’ गलत गर्नेलाई सरकारी नै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । यसअघिको अनुगमनबाट महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाइएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हानीकारक फोहोर निर्मलीकरणपछि सामान्य फोहोर हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको सुनिश्चित भएपछि कारवाही फुक्का हुन्छ ।’ बुधबारनै मीनभवनस्थित सिभिल अस्पतालको पनि अनुगमन गरिएको छ । अस्पताल फोहोर संकलनका लागि राखिएका सबैजसो बाल्टिन काला रङ्गका छन् । विर्कोहरु हरियो, पहेँलो, नीलो राखिएको छ । अनुगमन समितिको रंग संकेतका बारेमा सोध्दा उनीहरुले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्यनमा आउनु अघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएकाले यस्तो भएको हो ।’ अस्पतालहरुले फरक फरक मापदण्डको पालना गर्दा फोहोर उत्पादक सर्वसाधारण झुक्किन्छन् । यसकारण अब हामी राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक आव्हान गर्छौं । सिभिलको अनुगमनपछिको प्रतिक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘कुन बाल्टिनमा कस्तो फोहोर हाल्ने हो भन्ने कुराको स्पष्ट संकेतका लागि अक्षर र चित्र दुवै राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छौं ।’ अनुगमनका क्रममा फोहोर उत्पादन हुने वाडहरु, ढुवानी हुने मार्ग, भण्डारण तथा अटोक्लेभ गरिनेछ ठाउँ, फोहोरमा काम गर्ने जनशक्तिको स्वच्छता सम्बन्धी आचरणहरु हेरिएका थिए ।
वीरगन्जमा जारी निषेधज्ञा राति १० बजेसम्मका लागि हटाइयो
वीरगञ्ज । दुई पक्षबीचको झडपलाई दृष्टिगत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगन्ज क्षेत्रमा जारी गरेको निषेधाज्ञा आज राति १० बजेसम्मका लागि हटाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब ३६ घण्टादेखि जारी राखेको निषेधाज्ञा बुधबार बिहान ६ देखि राति १० बजेसम्मका लागि खुला गरेको हो । सर्वसाधारणको सहजताका लागि निषेधाज्ञा हटाइएको र अवस्थाको आङ्कलन गरी निषेधज्ञा थप खुकुलो बनाउँदै जाने नीति लिइएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिए । आर्थिक नगरीका वीरगञ्जको दैनिकीलाई प्रभाव नपरोस् भनेर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । तहटको इशनाथ नगरपालिकामा केही दिनअघि दुई पक्षबीच भएको झडपको स्थिति सृजना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सोमबार साँझ ५ बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । रासस
चिम्टेश्वर क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गरिँदै
चिम्टेश्वर । धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय र पुरातात्विक महत्वको चिम्टेश्वर क्षेत्रलाई थप विकासित गर्न तीनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाएका छन् । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँग जोडिएको उक्त क्षेत्रमा पूर्वधार र वातावरणीय विकास गरी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नरपालिकाले चिम्टेश्वर क्षेत्र विकास समिति ऐन जारी गरी समिति गठन गरेको छ । सो क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँको लगानीमा ‘भ्यू टावर’ निर्माण गरेपछि पर्यटक वृद्धि भएको छभने चिम्टेश्वर मन्दिरको सरसफाइ र व्यवस्थापनमा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । पालिकाको २५ लाख रुपैयाँको लागतमा मन्दिर जान सिँढी निर्माण भएको छ । यस्तै सिमसार पोखरी र पानी ट्याङ्की निर्माणमा डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । पछिल्ला दिनमा यस क्षेत्रमा विभिन्न राजनीति र सामाजिक संस्थाहरुले वनभोजलगायत सामाजिक गतिविधि बढाएका छन् । हालै ललितकलाका विद्यार्थीहरु पुगेर चित्रकला महोत्सव सञ्चालन भएको छ । चिम्टेश्वरमा काठमाडौंको बालाजुबाट पासाङ ल्हामु मार्गको रानीपौवा हुँदै र नुवकोटको त्रिशूलीबाट तादी हुँदै तथा अन्य विभिन्न मार्गबाट जान सकिन्छ । काठमाडौंको स्वयम्भू-भीमढुङ्गा-चाउथे हुँदै ३३ किमी, बालाजु-रानीपौवा-जुरेथुमबाट ४६ किमी, बालाजु–तीनपिप्ले हुँदै ३७ किमी, नागढुङा-पिप्लामोड हुँदै २८ किमी, कलङ्की-धार्के-बाह्रबिसे झ्याङ्ली हुँदै जान सकिन्छ । चिम्टेश्वर महादेवस्थान नुवाकोटको साबिक बेलकोट, कुमारी, जिलिङ तथा दुईपीपल गाविसको सिमानामा पर्ने ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय महत्ववको क्षेत्र भएको स्थानीयबासी नारायण खनाल बताउँछन् । विविध जडीबुटी, लोपोन्मुख पशुपन्छी, चराचुरुङ्गी तथा पुतलीहरू पाइने उक्त स्थानबाट गणेश, लाङटाङ, जुगल, दोर्जेलाक्पा आदि हिमशृङ्खलाको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँबाट काठमाडौं उपत्यकाको तीनवटै सहर, काभ्रेपलञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, मकवानपुर, रसुवा, चितवन र गोर्खालगायत जिल्लाका भूभागसमेत हेर्न सकिन्छ । सो नरगरपालिकाको नवौँ नगरसभाबाट पारित चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकाभित्र रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण र विकास गर्ने उल्लेख छ । पालिकाले चिम्टेश्वर, निरञ्जना, जलेश्वर, दुईपीपल, डबली, झिल्टुङकोट, मझुवादेवी थान, महाँमाया, कुमारीमाई वासुकीमाई, बाराहीमाई, कुमारी शहीदपार्क, डिकाचौर, झिल्केश्वर, जलेश्वर, काशीटार तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको धार्मिक सम्पादाहरु दिप्छेन छोइलिङ गुम्बा, पारमेन्दो गुम्बालगायत ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पादाहरु गुफा, ताल र खोलाहरुको संरक्षण गर्न समितिहरु गठन गरिने जनाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न समुदायस्तरमा घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गरिने पहिचान दिने कृषि उत्पादनमा वैदेशिक रोजगबारबाट फर्किएकालाई समावेश गरी परियोजनासँगै साझेदारी लगानी तथा वित्तीय लगानीको व्यवस्था गरिने नरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पाण्डेको भनाइ छ । यस क्षेत्रलाई विकास गर्न गुरुयोजना बनाएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बजेट ल्याउन प्रयास भइरहेको उनले बताए । बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डेले यस क्षेत्रलाई मध्यपहाडीको विकासशील सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रुपमा राखी तीनवटै तहका सरकारबाट एकीकृत विकासका काम गराउन पहल भइरहेको बताए । उनले नेकपा (एमाले) ले हालै सञ्चालन गरेको झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्पयात्राका क्रममा मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गभित्र सो क्षेत्र पनि पर्ने भएकाले यहाँका समस्या, सम्भवना, चुनौती र अवसरबारे सरकारलाई अवधारणापत्र दिइएको बताए । नगरबाट गठित चिम्टेश्वर क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष एवं वडा नं २ का अध्यक्ष रामचन्द्र तिमिल्सिनाले मुलुकको राजधानी काठमाडौंबाट नजिक रहेर पनि विकासमा फड्को मार्न नसकेकाले यस क्षेत्रको विकासका लागि पहल गरिएको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मन्दिर र गढी एवं गुम्बा क्षेत्रमा सरसफाइका साथै बिजुली, इन्टरनेटजस्ता सुविधा निर्माणका काम थालिएको र आउँदो शिवरात्रिका अवसरमा टेन्टहरुको व्यवस्थापनसहित भव्यतापूर्वक मनाउन स्थानीयबासीलाई परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना माग गरेकाले त्यसको तयारीमा रहेको जनाउँदै वन कार्यालयका नाममा रहेका उक्त क्षेत्रको जग्गालाई मन्दिरका नाममा ल्याउने योजना रहेको सुनाए । नुवाकोट दरबार, देवीघाट र चिम्टेश्वरको संवद्र्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकारबाट ‘नेपाल एकीकरण अभियान आरम्भ क्षेत्र विकास समिति’ गठनको प्रयास पनि भइरहेको छ । ऐतिहासिक नुवाकोट दरबार, राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार पृथ्वीनारायणको समाधिस्थल देवीघाट र पर्यटकीयस्थल चिम्टेश्वरलाई धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण तथा संवद्र्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम उक्त विकास समिति गठनको प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा रहेको छ । केन्द्र सरकारबाट गठन हुने समितिले विदुर नगरपालिका-२ स्थित नुवाकोट दरबार क्षेत्र, भैरवी मन्दिर परिसर, शाहको समाधिस्थल विदुर-५ देवीघाट, बेलकोटगढी नगरपालिका-१, २, ३, ४, ९ र ११ मा पर्ने चिम्टेश्वर क्षेत्र तथा नुवाकोटका नौमध्ये छ कोट-प्यासकोट, कालीकोट, सिमलकोट, भैरुमकोट, मालकोट र बेलकोट क्षेत्रको संरक्षण तथा संवर्द्धन गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । उक्त क्षेत्रको पूर्वमा नुवाकोटको तादी र पञ्चकन्या गाउँपालिका, पश्चिममा तारकेश्वर र म्यागङ गाउँपालिका, उत्तरमा रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका, दक्षिणमा नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका पर्दछन् । रासस
विद्युतीय ट्याक्सीमा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायी (फोटो फिचर)
काठमाडौं । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आफूहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी विद्युतीय ट्याक्सी नेपाल भित्र्याउने निर्णय सरकारले लिएको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोधमा बुधवार काठमाडौंको तीनकुनेमा र्यालीसहितको विरोधसभा आयोजना गरेका हुन् । १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आफूहरुले बिरोधको कार्यक्रम शुरु गर्नुपरेको ट्याक्सी व्यवसायी स्वरोजगार मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक राम थापाले बताए । उनले एक भारतीय कम्पनीको सेटिङमा सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने निर्णय गरेर आफूहरुको बिचल्ली बनाएकाले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिए । संघर्ष समितिले विद्युतीय ट्याक्सी खरिदमा भन्सार छुट गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । उनीहरुले नेपाली पहिचान हुने गरी इम्बोष्ट नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न, इन्स्योरेन्समा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायीको प्रदर्शन, विद्युतीय टयाक्सीमा भन्सार छुट हुनुपर्ने माग
काठमाडौं । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । आफूहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी विद्युतीय ट्याक्सी नेपाल भित्र्याउने निर्णय सरकारले लिएको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोधमा बुधवार काठमाडौंको तीनकुनेमा र्यालीसहितको बिरोधसभा आयोजना गरेका हुन् । १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतीय टयाक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आफूहरुले बिरोधको कार्यक्रम शुरु गर्नुपरेको ट्याक्सी व्यवसायी स्वरोजगार मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक राम थापाले बताए । उनले एक भारतीय कम्पनीको सेटिङमा सरकारले विद्युतीय टयाक्सी खरिद गर्ने निर्णय गरेर आफूहरुको बिचल्ली बनाएकाले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिए । संघर्ष समितिले विद्युतीय टयाक्सी खरिदमा भन्सार छुट गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । उनीहरुले नेपाली पहिचान हुने गरी इम्बोष्ट नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न, इन्स्योरेन्समा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक थापाले भने, ‘जो एकाधिकार सिन्डीकेटबाट आर्थिक चलखेल गरी जुन खालको निर्णय भयो । टाटा कम्पनीको गाडीमा निजीले किन्दा त्यो गाडीको दाम ३० लाख र हामी ट्याक्सी स्वरोजगार मजदुरले जो २० वर्षदेखि एउटा ट्याक्सी चलाएर डोर टू डोर सेवा दिने मजदुरमाथि घोर अन्याय गरेर ७ लाख बढी लिएर ३७ लाख तिर्नुपर्ने भएको हुँदा आज ३५ सय टयाक्सीहरुको भविष्य अन्योलमा बनाएर यी मजदुरहरुलाई बिस्थापित गराउने जुन खालका षड्यन्त्र गर्यो । हाम्रो माग भनेका इभी टयाक्सीको बिरोध होइन, यसलाई भन्सार छुटमा देउ भन्ने माग हो । कार्यदल बनाएर सरकारले यो माग पूरा नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ टयाक्सी व्यवसायीहरुले स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको आधारमा टयाक्सी खरिद गर्न पाउनुपर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
लघुवित्त र सहकारीका समस्या चाँडै समाधान हुन्छन् : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका छन् । लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिलाई सिंहदबारमा बोलाएर छलफल गर्दै उनले चाँडै लघुवित्त र सहकारी समस्या समाधान गरिने विश्वास दिलाए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विगतमा ग्रामीण र विपन्न वर्गका नागरिकको सेवा प्रवाहमा यो क्षेत्रले राम्रो काम गर्दै आएको हो तर पछिल्लो समय यो ठूलो समस्यामा फस्दै गएको छ । यसमा कतिपय परिस्थितिजन्य अप्ठ्यारा र कतिपय सञ्चालकको बेइमानी जिम्मेवार रहेको छ, सोही बमोजिम समस्या समाधानमा पुगिनेछ ।’ उनले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रले विगतमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गका नागरिकका लागि कर्जा प्रवाह र व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गरेको भए पनि पछिल्लो समय यो क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीपूर्वक समस्या समाधानका पहल गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए । छलफलमा पीडित पक्षका प्रतिनिधिले सहकारी र लघुवित्तका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट भइरहेको पहलका निम्ति धन्यवाद दिँदै छिटो समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस
धम्की दिई ५० लाख माग्ने कैलाली र नुवाकोटका दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोलीले डर, त्रास तथा धम्की दिई ५० लाख रुपैयाँ माग गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कैलाली टीकापुर नगरपालिका-१ बस्ने ३६ वर्षीय हृदयराज बोगटी उपनाम विश्वजित बटला तथा नुवाकोट ककनी नगरपालिका-३ बस्ने ३६ वर्षीय नरहरि ढुङगाना उपनाम रमेश रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘केही व्यक्तिले योजनाबद्ध तरिकाले पीडितलाई पटक-पटक फोनमार्फत तथा प्रत्यक्ष भेट गरी डर, धम्की तथा त्रास देखाई ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा हाम्रो कार्यालयबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले चन्द्रगिरि नगरपालिका-९ मच्छेगाउँबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।’ पक्राउ परेकाहरुलाई आपराधिक लाभ मुद्दामा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं पठाइएको र निजहरुका साथबाट प्रहरीले मोटरसाइकल (सु.प.प्र.-०१००९ प ६६१) एक थान, विभिन्न कम्पनीका मोबाइलहरु चार थान तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को सहयोग रसिद एक ठेली बरामद गरेको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए । रासस
वर्षेनी घट्दै बैंकको लाभांश, बैंकर भन्छन् : अब अधिकांशले प्रतिफल नदिन सक्छन्
काठमाडौं । कुनै समय वाणिज्य बैंकमा लगानीकर्ताहरूको निकै आकर्षण थियो । बैंकको सेयर खरिद गर्न लगानीकर्ताहरू तछाडमछाड नै गर्थे । किनभने बैंकहरूको प्रतिफल उच्च थियो । कुनै बैंकको लाभांश १४० प्रतिशतसम्म पनि थियो । तर, समय बदलिएको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको सेयरको भ्यालू अंकित मूल्यमा झरेको छ । विगतमा लाभांश उच्च हुँदा बैंकको सेयर मूल्य पनि उच्च थियो । तर, पछिल्लो समय लाभांशदर घटेपछि बैंकको सेयर मूल्य पनि नगण्य छ । अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको लाभांश दर घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिटिन्स बैंक, सिद्धार्थ बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नबिल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गरेका छन् । प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) बैंक, प्राइम बैंक, एनएमबि बैंक र हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत र साविक मेगा बैंकले ७.७९ प्रतिशत लाभांश बाँडेका थिए । यस्तै, साविक प्रभु बैंकले ८ प्रतिशत र साविक सेञ्चुरी बैंकले ५ प्रतिशत, साविक कुमारी बैंकले १२.५ प्रतिशत र साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)ले ११ प्रतिशत, साविक हिमालयन बैंकले १९.११ प्रतिशत र साविक सिभिल बैंकले ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, नेपाल बैंकले १२ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले १३ प्रतिशत, प्राइम कमसिर्यल बैंकले ४ प्रतिशत बोनस र ४.९५ प्रतिशत नगद गरी ८.९५ प्रतिशत र एनएमबि बैंकले ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । उल्लेखित सबै बैंकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नसक्दा सेयरधनीहरू निराश बनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा माछापुच्छ्रे बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकले लाभांश वितरण नगरी सेयरधनीहरूलाई निराश बनाए । विगतमा बैंकहरूको लाभांश दरसँगै लाभांश नदिने बैंकको संख्या पनि बढेको छ । बैंकहरूले वितरण गरेको लाभांश दरलाई तुलना गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट औसत १२.६६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छन् । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा औसत १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट एनआईसी एशिया बैंकले ३०.५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले २०.५३ प्रतिशत, स्टयान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १९ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १४.७० प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले १४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १०.५५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका हुन् । यस्तै, नबिल बैंकले ११ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ९ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७.३७ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ५.७९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५.५ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकले ४.२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरे । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले बैंकको व्यवसायमा पनि असर गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लाभांशमा देखिएको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्र ठप्पजस्तै भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वतः बैंकिङ क्षेत्रमा परेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीको बेला कर्जा प्रवाह ८ सय अर्ब पुग्यो, जीडीपीको आकारभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भयो । तर, अर्थतन्त्र बढेन । कर्जा प्रवाह उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्यो,’ उनले भने, ‘जब ग्रोथ फेजमा कुनै एउटा ठाउँबाट रोकिन थाल्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि आयातमा कडाइ गर्न थाल्यो, विभिन्न वस्तुहरूको आयात रोकेपछि राजश्वमा कमी आयो ।’ उनका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा उत्पादन, उपभोग तथा माग पनि कम भयो, उपभोग कम हुँदा कर्जा माग भएन, बैंकको पैसा कुनै व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेर आय आर्जन भएपछि कर्जा भुक्तानी गर्ने हो । तर, उपभोक्ताको माग कम भएपछि व्यवसाय घट्न थाल्यो । जसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सहकारी र लघुवित्त हुँदै बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या परेको छ । ‘यो समय सधैं एकनाश रहँदैन, विस्तारै सहज अवस्था बनेर सुधार हुँदै जान्छ, अब रिकभरी हुँदैछ, अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सकारात्मक हुन थालेका छन्, मूल्य वृद्धि, ब्याजदर लगायत सबै घट्दो क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अब विस्तारै माथि जान्छ, केही समय दबाब रहेपनि विस्तारै माथि बढ्दै जान्छ ।’ मर्जरका कारण बैंकहरूको लाभांश ध्वस्त नभएको उनी बताउँछन् । मर्जरपछि बैंकको आकार ठूलो भएपनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । बैंक व्यवस्थापन गर्न बलियो आधार चाहिने उनले बताए । ‘बैंक व्यवस्थापनको लागि जोखिम बहन क्षमता बढाउनु पर्छ, बैंकको आकार ठूलो छ भनेर लगानी बढाउन मात्रै भएन, पुँजीलाई विविधिकरण गर्नुपर्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रलाई लगानीमा संकुचन गरेकाले दायरा बढाउनपर्छ,’ उनले भने । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक समते रहेका गोपाल खनाल नकारात्मक सन्देश बढी प्रवाह भएका कारण बैंकको व्यवासयमा धक्का लागेको बताउँछन् । साथै, मर्ज नभएका बैंकको लाभांश पनि घटेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रविरूद्ध एकोहोरो आक्रमण भएकाले व्यवसाय खस्किएको उनले बताए । उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले पनि ठूलो असर गरेको छ । नेपालका व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायमा निर्भर रहेकाले सो क्षेत्र घटेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार खस्किएपछि बैंकको व्यवसाय पनि चलायमान हुन सकेन, ७० प्रतिशत लगानी बैंक र ३० प्रतिशत व्यवसायीहरू छन्, त्यसैले ७० प्रतिशत हिस्सेदार बैंक भएकाले समस्यामा परे, समग्र ब्यापार व्यवसाय कमजोर भएपछि बैंकको नाफा पनि कम भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा अझै १/२ वर्ष बैंकहरूले लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकको लगानीको क्षेत्र र व्यवसायमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण केही वर्ष लाभांश दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘स्प्रेड दर ४ प्रतिशतमा झारिएको छ, ब्याजदर घटाउन दबाब छ, राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण बैंकहरूले चाहेर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सकिहेका छैनन्, लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्, बैंकको आकार ठूलो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘एउटै व्यवसायीको अण्डरमा बैंक चलिरहेका छन्, १ सय जना ब्यापारीको लगानीमा बैंक नियन्त्रणमा छन्, जसले गर्दा बैंक र व्यवसायी दुईटै अफ्ठ्यारोमा छन् ।’ यस्तै, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि अब बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा समस्या पर्ने बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा रहेकोले आगामी दिनमा लाभांश दरमा थप संकुचन आउने उनको भनाइ छ ।
