जलविद्युत बीमा शुल्क खुला गर्ने प्राधिकरणको तयारी, मूल्य वृद्धि हुन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क दर (प्रिमियम)लाई खुला छाड्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्कलाई नन ट्यारिफमा लैजान सार्वजनिक रूपमा नै निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले यस्तो तयारी थालेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत क्षेत्रमा न्यूनतम बीमा शुल्क तोकेकोमा उर्जा व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले खुला अर्थतन्त्रको मान्यता विपरित सरकारले बीमा पोलिसीको मूल्य तोकेको र २ रुपैयाँ बीमा शुल्कलाई वृद्धि गरी ८ रुपैयाँसम्म पुर्याएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । गत शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सोही आवाज उठाएका थिए । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा पोलीसीलाई नन ट्यारिफमा लैजान प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री डा.महतको उक्त निर्देशनलाई बीमा प्राधिकरणले आत्मसाथ गरेको र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार नीतिगत संशोधन गर्ने तयारी सुरू भइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले जलविद्युत बीमा पोलिसीको दर घटाउन निर्देशन दिनु भएको छ, यस विषयमा छलफल गर्न बीमा सल्लाहाकार समितिको बैठक बोलाएका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि जलविद्युत व्यवसायको बीमा पोलिसी नन ट्यारिफमा नै थियो, पछि बजारको अवस्थालाई ध्यान दिएर ट्यारिफ तोकेका थियौं, अब त्याे व्यवस्था हट्छ ।’ अब प्रयाप्त पुनर्बीमाको सुनिश्चितता गरेर मात्रै जलविद्युत व्यवसायको बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । बीमा शुल्क दर खुला गर्दा जलविद्युत बीमाको शुल्क घट्ने व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ । तर, बीमा व्यवसायीहरू भने बीमा शुल्क खुला गर्दा झन् मूल्य वृद्धि हुने बताउँछन् । ‘हामीले यसअघि न्यूनतम बीमा शुल्क तोकेका थियौं, अधिकतम होइन । बीमा दर खुला गर्दा मूल्य बढ्न सक्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत कम्पनीहरू धेरै जोखिममा छन्, जलविद्युत कम्पनी पनि उच्च जोखिममा छन् । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाई परिरहेको छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि जलविद्युत बीमालाई उच्च जोखिममा राखेका छन् ।’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तका अनुसार अब सबै प्रडक्टहरूमा एक्चुरीबाट प्राइसिङ गर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ । साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस १७ लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ । ‘अब प्रत्येक प्रडक्टको प्राइसिङ एक्चुरीबाट हुनेछ, त्यो बेलामा प्राइसिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तोकिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा बीमा शुल्क वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ ।’ खुला अर्थतन्त्र भन्दैमा जलविद्युत बीमा शुल्कलाई खुला छोड्न नहुने बल्लभको तर्क छ । ‘जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ,’ उनले भने । सम्बन्धित सामाग्री जलविद्युत बीमाको कारोबार चाउचाउ र चुरोट जसरी हुन्न
भरतपुर भ्रमण वर्ष सफल बनाउन पर्यटन बोर्ड र भरतपुर महानगरबीच सम्झौता
चितवन । नेपाल पर्यटन बोर्ड र भरतपुर महानगरपालिकाबीच भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ अभियान सञ्चालनको लागि सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । बुधबार भरतपुर महानगरपालिका सभाहलमा भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ लाई प्रर्वद्धन गर्न दुई पक्षबीच सम्झौता भएको हो । भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को अभियान सञ्चालनमा लाग्ने कुल खर्च तीन करोड ७० लाखमध्ये बोर्डले ७० लाख रुपैयाँ बेहोर्ने छ । पर्या पर्यटन तथा मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापन कार्याशाला, ब्रसोर, स्टीकर, डिजिटल बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, वैदेशिक पर्यटन प्रर्वद्धन, विभिन्न सहरहरुमा प्रचारात्मक कार्यक्रम, नेचर गाईड तालिमलगायतका कार्यक्रम गर्न सो रकम खर्च गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन बोर्ड गरेको सहयोगको उच्च प्रशंसा गरिन् । बोर्डले अभियानलाई सफल बनाउन अहिलेसम्म भएका प्रयोगलाई उच्चतम प्रयोग गरी नमुना काम गर्न अनुरोध गर्दै उनले देशमा भईरहेको आर्थिक मन्दी र त्यसबाट उत्पन्न निरासालाई उत्साहमा परिवर्तन भ्रमण वर्षले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा आशावादी रहेको बताइन् । कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरले भ्रमण वर्ष सफल बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गरे। भ्रमण वर्षको आयोजना भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको भएपनि निजी क्षेत्रले ल्याउने प्याकेज, सेवा सुविधा, तत्परताले अभियान सफल हुने वरिष्ठ निर्देशक ऐर बताउँछन् । भरतपुर भ्रमण वर्ष सफल बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्रसँग समवन्य तथा सहकार्य गरी विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउने कार्य तालिका रहेको छ । भरतपुर भ्रमण वर्षलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचार गर्न विदेशी पत्रकारलाई नेपालमा ल्याउने कार्यक्रम तय भएको उनको भनाई छ ।
एनसीएचएल र वानपोइन्टबीच सम्झौता, बैंकिङ क्षेत्रलाई सक्षम बनाइने
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र वानपोइन्ट डिजिटल सर्भिसेसबीच नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई डिजिटल सेवामा सक्षम बनाउने विषयमा समझदारी भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा वानपोइन्टका सीईओ तथा संस्थापक प्रताप श्रेष्ठ र एनसीएचएलका सीईओ निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनसीएचएल र वानपोइन्टले अब बीएफआईलाई संयुक्त रूपमा सहयोग गर्न सहकार्य गरेका हुन् जसले एनसीएचएलका उत्पादन/सेवाहरूको एकीकरणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले आफ्ना सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न भुक्तानी प्रणाली र च्यानलहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । र, वान पोइन्टले एपीआई म्यानेजमन्ट सोलुसनको विकास गरेको छ र यसको ग्राहक बीएफआईलाई संचार च्यानल सक्षम गर्न बाह्य सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट पालिका बन्यो अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, दोस्रो भरतपुर
काठमाडौं । देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये आर्थिक वर्ष ०७९/८० को कार्यसम्पादनमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका उत्कृष्ट बनेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फागुन ८ गने सार्वजनिक गरेको आव ०७९/८० मा पालिकाहरुले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिवेदनका आधारमा सन्धिखर्क नगरपालिका ६१.१ अंक ल्याएर उत्कृष्ट बनेको हो । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ५६.२९ अकंसहित दोस्रो र गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५५.४० अंकसहित तेस्रो भएका छन् । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका ५३.८४ अंक सहित चौथो, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका ५३.७६ अंक सहित पाचौं, गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका ५२.५७ अंक सहित छैठौं, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका ५०.४४ अंक सहित सातौं, गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका ५०.०३ अंक सहित आठौं, सिन्धुपाल्चोको पााचपोखरी थांपाल गाउँपालिका ४९.३६ अंक सहित नवौं र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका ४९.१९ अंक सहित दशौं उत्कृष्ट भएका छन् । आयोगले १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको थियो । बजेट तालिका अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरेको वा नगरेको, ३० असारभित्र बजेट पास गरेको वा नगरेको, ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शिर्षकको कर मासिक रुपमा दिएको वा नदिएको लगायतका आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले आय-व्ययको अनुमानित विवरण अर्थमन्त्रालयमा तोकिएको समयमा पठाउने, बजेट समीक्षा गर्ने, राजस्व संकलनको लक्ष्य, संकलनको विवरण, संञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, आवधिक योजना तर्जुमा, विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या, सामुदायिक विद्यालयमा एसईईको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसुती संख्या, बालबालिकाको संख्या र पूर्ण खोपको अवस्थालाई पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सूचकमा आयोगले हेर्ने गर्छ । तर, आव ०७९/८० मा आयोगले गरेको मूल्यांकनमा अधिकांश पालिकाहरुले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गरिएको बताउँदै अंक चित्त नबुझेमा पालिकाहरुले ७ दिनभित्र आयोगमा निवेदन गर्नसक्ने बताएको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको नतिजा
विराटनगर जुट मिल्सको आगलागी शंकास्पद, २० लाख बराबरको क्षति
काठमाडौं । विराटनगर जुट मिल्समा मंगलवार राति लागेको आगोले २० लाख बराबरको क्षति भएको छ । जुट मिल्समा मङ्गलवार राति भएको आगलागीबाट मेसिनरी सामग्री र जुटका कच्चा पदार्थ जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा २० लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । बुधबार दिउँसोसम्म पनि पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आएको छैन । जुट मिल्समा लागेको आगो नियोजित रूपमा लगाइएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका-१६ मा रहेको जुट मिल्स २०७८ साल माघदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । मिल्सका सुरक्षा कमाण्डर पप्पु सुब्बाकाअनुसार जुटका बोरा बनाउन प्रयोग गरिने धागोलाई अन्तिम रूप दिने ‘स्वप्नर ब्लिचिङ डिपार्ट’बाट राति ९ बजेतिर अचानक आगलागी शुरु भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि मात्रै जुट मिल्स चलाउने घोषणा गरेसँगै विदेशी कम्पनीहरु समेत निरीक्षण गरेर गएको बताए । सरकारले आगामी वैशाखबाट मिल्स पुनःसंरचना गर्ने भनेकाले मिल्स चल्न नदिने तत्वहरुले आगलागी गराएको आशंका रहेको बताउँदै उनले घटनाको प्रकृति हेर्दा नियोजित ढंगले आगो लगाइएको प्रष्ट हुने जनाए । उनका अनुसार केही समयभित्रमै जुट मिल्स सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर नं. १६ का वडाध्यक्ष उद्धव भुजेलले जुट मिल्सको चारैतिर खुला भएकाले चोरी गर्न आउनेले चुरोट खाएर फाल्दा आगो लागेको अनुमान गर्न सकिने बताए । उनले लागुऔषध सेवनकर्ता तथा चोरीचकारीमा संलग्नहरूले आगजनी गरेको हुनसक्ने आशंका रहेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रवक्ता रञ्जन दाहालले राति ९ बजेट आगलागी भएको खबर आएसँगै तत्काल प्रहरी टोली गएको बताए । उनका अनुसार आगलागीबाट तीन वटा पुराना मेसिनहरु र जुट बनाउन राखिएका कच्चा पदार्थ समेत जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा २० लाख बराबरको क्षति भएको बताउँदै उनले आगलागीको कारण खुलि नसकेको जनाए । लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योगमा विद्युत आपूर्तिसमेत लामो समयदेखि ठप्प भएका कारण सट-सर्किट भएर आगलागी हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएको उनको भनाई छ । प्रहरीकाअनुसार बन्द अवस्थामा रहेको जुटमा अचानक आगलागी हुनुले घटना शंकास्पद देखिएकाले त्यसको आधारमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने बताएको छ ।
ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकले गर्यो वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम
काठमाडौं । ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंक र पोखरा महानगरपालिका, व्यवसाय प्रवद्धनन केन्द्रले संयुक्त रुपमा संचालित वित्तीय साक्षरता तथा व्यवसायीक योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र पोखरा महानगरपालिका, व्यवसाय प्रवद्धन केन्द्रले फागुन ८ र ९ गते पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं. १९ र २० मा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमकाबीच वित्तीय साक्षरता तथा व्यवसायीक योजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । बचत, कर्जा, बीमा, रेमिटान्स, डिजिटल बैंकिङ्ग लगायत समसामायीक विषय वस्तुको बारेमा बैंकका जोखिम व्यवस्थापन तथा अनुपालना विभाग प्रमुख रमेश बञ्जराले सहभागीलाई प्रस्ट प्रारेका थिए । सो कार्यक्रममा व्यवसाय प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज अधिकारीले ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंक, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष र पोखरा महानगरपालिको सहकार्यमा आधारित साझेदारी स्वरोजगार कार्यक्रम बारेमा आफ्नो भनाई राखेका थिए । कार्यक्रमा विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी,व्यवसायी तथा अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधि, स्थानीय आमा समुहको सहभागिता भएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट १०२ जनाले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरेका थिए ।
माछापुच्छ्रे बैंकले गर्यो भीडियो केवाईसी सेवाको शुभारम्भ
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै भीडियो केवाईसी सेवाको शुभारम्भको गरेको छ । उक्त सेवाको सुरुवातसँगै नयाँ ग्राहकहरुले अनलाइन मार्फत खाता खोली भिडियो केवाईसी मार्फत आफ्नो पहिचान गरी खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यस भिडियो केवाईसी मार्फत खाता खोल्दा ग्राहकहरु बैंकमा केवाईसी फर्म भर्न तथा नयाँ खाता खोल्न बैंकसम्म आउनु पर्ने छैन् । यो सेवाबाट देश भित्रै वा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुले विश्वको कुनै पनि ठाउँमा बसेर २४ सै घण्टा अनलाइनबाटै बैंकमा खाता खोल्न र भिडियो केवाईसी सेवा मार्फत आफ्नो खाता एक्टिभेट गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । साथै सेवाबाट नयाँ खाता खोल्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू प्रमाणित गर्न तथा ग्राहक पहिचान गर्न अनलाइन भिडियो मार्फत गर्न सकिने छ । हाल बैंकले ग्राहकलाई अनलाइन खाता खोल्ने सुविधा दिइरहेको छ जसमा भीडियो केवाईसी सेवाको उपयोग गरी बैंक सम्म पुग्नु पर्ने झन्झट हटेको छ ।
आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन् । बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ । लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन् । तपाईहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ । यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु ।’ प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानबिन र कारबाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो । सरकारले अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ । ललिता निवासको रु आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ ।’ ‘राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस् । सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस् ।’ भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । रासस
