वीरगञ्जमा आज पनि निषेधाज्ञा
वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आज पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न चार स्थानमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले आज साँझ ५ः०० बजेदेखि लागू हुने गरी पूर्वतर्फ प्रतिमा चौक (बसपार्क बाइपास रोड), तिलावे पुल (पश्चिम), गण्डक चौक (उत्तर) र शङ्कराचार्य गेट (दक्षिण) मा भोलि बिहान ६ः०० बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेका हुन् । जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार ती चार स्थानमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिसहरु जम्मारभेला हुन, सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३क) बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको हो । उक्त आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिई कानुन बमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरासमेत सूचित गरिएको छ । बिहीबार (हिजो) पनि सोही समयमा सोही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अब एक सचिवमात्र रहने
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा अब एकजना मात्र सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल कायम रहेका १२औं तहका पदहरू पूर्ण रूपमा हटाइने भएका छन् । मन्त्रालयका महाशाखा, शाखा र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समेत व्यापक पुनर्गठन प्रस्ताव गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावित प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व अब एक सचिवको मातहत रहनेछ । मन्त्रीको निजी सचिवालयमा भने उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संरचनामा पहिलोपटक मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् तथा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको समन्वयका लागि गठन गरिने उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई विषयगत रूपमा व्यवस्थित गर्न चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन् । यसले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र योजनाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य पदार्थ र औषधिको नियमनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने सरकारको योजना देखिएको छ । जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा र सूचना प्रविधि तथा ईहेल्थ शाखा सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, इहेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा र कानून शाखा रहनेछन् । प्रशासन, लेखा, कानुन, सूचना प्रविधि तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समावेश गरिएको छ । प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूचीअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै दरबन्दी संरचना स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वतः खारेज हुने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार गरेको यो नयाँ संरचनाले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । प्रस्तावित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप र प्रशासनिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने देखिएको छ ।
जीडीपीमा २ प्रतिशतको गिरावट, सेयर बजार १० प्रतिशतले घट्ने
काठमाडौं । देशमा आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता बढ्दा त्यसको सोझो नकारात्मक असर समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्ने राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागद्वारा हालै प्रकाशित ‘वर्किङ पेपर सिरिज’ मा गुगल ट्रेन्ड्सको तथ्याङ्क प्रयोग गरी तयार पारिएको सूचकांकका आधारमा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ । शोधकर्ताहरू वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन ब्याञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले सन् २०११ जनवरीदेखि २०२६ अप्रिलसम्मको १५ वर्षभन्दा बढी समयको गुगल सर्च ट्रेन्ड्स विश्लेषण गरी नेपालका लागि पहिलोपटक यस्तो सूचकांक निर्माण गरेका हुन् । प्रतिवेदन अनुसार नीतिगत अन्योलता बढ्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह, आयात र सेयर बजारमा संकुचन आउने देखाएको छ । आर्थिक नीतिमा अनिश्चितता छाएको दोस्रो त्रैमासदेखि नै जीडीपीमा असर देखिन थाल्छ र तेस्रो त्रैमासमा यसको प्रभाव उच्च बिन्दुमा पुग्दा जीडीपी वृद्धिदर २ प्रतिशतसम्मले घट्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, नीतिगत स्पष्टता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्यमीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फको वास्तविक कर्जा विस्तारमा करिब ५ प्रतिशत र वास्तविक आयातमा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्मको गिरावट आउने गर्छ । अन्य आर्थिक सूचकहरूको तुलनामा पूँजी बजार (नेप्से सूचकांक) ले नीतिगत अनिश्चितताप्रति सबैभन्दा छिटो र तीव्र प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ । नीतिगत अनिश्चितता बढ्नासाथ नेप्से परिसूचकमा तत्कालै ५ प्रतिशतको गिरावट आउँछ भने यसको उच्चतम असर पर्दा बजार १० प्रतिशतसम्मले घट्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपि, नीतिगत अनिश्चितताका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् महँगीमा भने कुनै तथ्याङ्कीय रूपमा महत्त्वपूर्ण असर नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा विशेष गरी वार्षिक बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति घोषणा हुने समयमा नीतिगत परिवर्तनको आशंकाले यस्तो अनिश्चितता उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ । यसका साथै, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्दा (जस्तै सन् २०२२ अप्रिलमा), सार्क तथा बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनका समयमा, नयाँ संविधान जारी हुँदा र ठूला निर्वाचनका दौरान पनि आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता ह्वात्तै बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सर्वसाधारण र आर्थिक साझेदारहरूले गुगलमा खोज्ने विषयलाई आधार बनाएर गरिएको यो अध्ययनले सरकार तथा नियामक निकायहरूलाई पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । नीतिमा बारम्बार हुने फेरबदल र अन्योलताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाउने र लगानी सुस्त बनाउने भएकाले आर्थिक स्थायित्वका लागि स्पष्ट र पारदर्शी नीति अपरिहार्य रहेको अध्ययनको ठहर छ ।
नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक हुँदै निसान टेकटन एसयूभी
काठमाडौं । नेपालका लागि निसान सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक पायोनियर मोटोकर्प प्रालिले नयाँ निसान टेकटन एसयूभी नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार टेकटन आगामी अगस्ट ११ देखि १६, २०२६ सम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा प्रदर्शन गरिनेछ । विश्व बजारमा गत जुलाई ९ मा सार्वजनिक गरिएको टेकटन निसानको नयाँ प्रिमियम एसयूभी हो । आकर्षक डिजाइन, आधुनिक प्रविधि र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका कारण यसले नेपाली ग्राहकको ध्यान तान्ने कम्पनीको विश्वास छ । कम्पनीका अनुसार टेकटनमा १०० प्रतिशत टर्बोचार्ज्ड इन्जिन, फराकिलो केबिन, ठूलो बुट स्पेस र इन्धन दक्षता उपलब्ध छ । यसले दैनिक प्रयोगदेखि लामो यात्रासम्म सहज अनुभव दिने बताइएको छ । सुरक्षाका लागि यसमा ६ वटा एयरब्याग, उच्च–शक्तिको स्टिल बडी, एडेप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल, अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, लेन किप असिस्ट, ब्लाइन्ड स्पट वार्निङ र ३६० डिग्री क्यामेरा प्रणाली जस्ता फिचर समावेश छन् । साथै, गुगल बिल्ट–इन प्रविधिमार्फत स्मार्ट कनेक्टिभिटी सुविधा पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । एक्स्पोमा आउने आगन्तुकले नयाँ निसान टेकटन नजिकबाट अवलोकन गर्न, यसका प्रविधि र विशेषताबारे जानकारी लिन तथा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्न सक्नेछन् ।
अग्नि ग्रुपले सार्वजनिक गर्यो नयाँ महिन्द्रा बोलेरो क्याम्पर डीसी गोल्ड पिकअप
काठमाडौं । नेपालका लागि महिन्द्रा सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक अग्नि ग्रुपले नयाँ महिन्द्रा बोलेरो क्याम्पर डीसी गोल्ड पिकअप सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार महिन्द्रा गोरखाधारा शोरुममा आयोजित कार्यक्रममा उक्त पिकअपको औपचारिक अनावरण गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ बोलेरो क्याम्पर डीसी गोल्ड व्यावसायिक प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विकास गरिएको हो । यसमा मजबुत क्षमता र दैनिक प्रयोगका लागि आवश्यक आरामदायी सुविधा समेटिएको छ । यो पिकअप व्यवसायी, किसान, उद्यमी तथा भरपर्दो सवारीसाधन प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई लक्षित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसमा आरामदायी केबिन, नयाँ डिजाइन र आधुनिक फिचर समावेश गरिएको छ । नयाँ मोडलमा एयर कन्डिसनर (एसी), म्युजिक सिस्टम, लेदर सिट र आकर्षक बाह्य डिजाइन थप गरिएको छ । अघिल्लो संस्करणको शक्ति र टर्कलाई भने यथावत् राखिएको कम्पनीको भनाइ छ । यो पिकअप २ हजार ५२३ सीसी क्षमताको एम२ डीआई ४–सिलिन्डर डिजेल इन्जिनबाट सञ्चालित छ । यसले ३ हजार २०० आरपीएममा ५९.७ किलोवाट शक्ति र १ हजार ४०० देखि २ हजार २०० आरपीएमबीच २२० न्युटन मिटर टर्क उत्पादन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ बोलेरो क्याम्पर डीसी गोल्डले नेपालको कठिन सडक र भौगोलिक अवस्थासमेत सहज रूपमा पार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । साथै उच्च तान्ने क्षमता, इन्धन दक्षता र भरपर्दो कार्यसम्पादन उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको छ । कार्यक्रममा अग्नि ग्रुपका प्रतिनिधिले बोलेरो क्याम्परले दशकौँदेखि मजबुत बनावट, कम मर्मत खर्च र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका कारण ग्राहकको विश्वास जित्दै आएको बताए । नयाँ मोडलले थप सुविधा, आधुनिक डिजाइन र आरामदायी अनुभवमार्फत ग्राहकको बदलिँदो आवश्यकता पूरा गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले पायो पूर्णता
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले चार नयाँ सदस्य नियुक्त गरेसँगै कार्यकारी परिषदले पूर्णता पाएको छ। त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्रप्रसाद भण्डारीले कार्यकारी परिषद् सदस्यमा भूगोल केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. कन्हैया सापकोटा, वनस्पति केन्द्रीय विभागकी प्रमुख प्रा.डा. विजया पन्त, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. मोहनराज शर्मा र कानुन संकायका डिन प्रा.डा. दिनानाथ पराजुली नियुक्त भएको जानकारी दिए‍ । उनका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (संशोधन २०७७) अनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ भने परिषदमा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डिनमध्ये एक जना, संकायका डिनमध्ये एक जना तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्ये दुईजना सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, परिषद्को सदस्यसचिवका रूपमा रजिस्ट्रार रहने प्रावधान छ । कार्यकारी परिषदको पूर्णताले अब आवश्यक विषयमा छलफल हुन सहज हुने अवस्था आएको त्रिविले जनाएको छ । कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति भने अझै हुन बाँकी रहेको छ ।
साम्प्रदायिक र सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने आठ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले विभिन्न जिल्लामा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सिरहाबाट पाँच जना र धनुषाबाट तीन जना पक्राउ परेका हुन् । पछिल्लो समयमा सुनसरी र मधेसका जिल्लामा साम्प्रदायिक घटना बढेको छ। सहरका विभिन्न ठाउँमा गएर हो-हल्ला गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ । एक-अर्काप्रति आपत्तिजनक शब्द व्यक्त गर्ने र उक्साउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव बहकाउको संकेत दिने तथा पोष्ट गर्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको छ । सुनसरी, मोरङ र मधेसका जिल्लामा प्रहरीले त्यस्ता पोष्ट गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने भन्दै नियन्त्रणमा लिन थालेको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट किराना पसलमा व्यस्त
सुदूरपश्चिम । ‘साहुजी, अण्डा दिनुस् न !’, कलेज पोसाकमा रहेका एक विद्यार्थीको आवाज आउँछ । राजनीतिक गफलाई यही रोक्दै साहुजी सामान दिन जानुहुन्छ । ‘हिजोको पनि बाँकी छ, त्यसैमा लेखिदिनूस्,’ ती विद्यार्थीको वाक्य नटुङ्गिँदै साहुजी मुस्कानसहित बोल्नुहुन्छ, ‘ए, लेखिदिने ! हुन्छ ।’ साहुजी अघि उठेकै ठाउँमा फर्किँन लागेको बेला फेरि आवाज आउँछ, ‘सर, केही सामान राख्नु छ ?’ ‘अहिले होइन, दुई/तीन दिनपछि आउनुस् ल !,’ साहुजीले उस्तै मुस्कानसहित उत्तर फर्काउँछन् । फेरि अर्को आवाज आउँछ, ‘साहुजी कति बोरा चामल ?’ साहुजीले आफ्नै शैलीमा भन्नुहुन्छ, ‘चार बोरा मोटा, तीन बोरा मसिना !’ पसलमा राखिसकेपछि बिल थमाउँदै चामलवाला भन्छन्, ‘पैसा दिनुस् न, नभए चेक दिए नि हुन्छ !’ ‘चेक त दिने पैसा ?’ ‘दिनु न दिनु !’, साहुजी जवाफ फर्काउँछन्, ‘हुन्छ, तर एक महिनापछि मात्रै साट्न जानु ल ।’ बिहानको समय, धनगढीको एउटा साधारण किराना पसलमा ग्राहकको आवतजावत सुरु भइसकेको छ । ग्राहक आउँछन् । सामान माग्छन् । काउन्टरभित्र बसेका साहुजी सामान तौलिन्छन्, बिल बनाउँछन्, मुस्कुराएर ग्राहकलाई बिदाइ गर्छन् । अलिकति फुर्सद भएमा फेरि राजनीतिक गफ सुरु हुन्छ, तर कुरा टुङ्गिन पाउँदैन । फेरि उही सिलसिला । सामान माग्ने, दिने । एउटा पसलको यो दृश्य र साहुजीको विषय धेरैलाई सामान्य लाग्न सक्छ, तर केही वर्षअघि यही व्यक्ति प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री थिए । कतै जाँदा अघिपछि सरकारी गाडीको लस्कर । सुरक्षा घेरा । एउटा निर्णयले हजारौँ कर्मचारी र लाखौं नागरिकको जीवन प्रभावित हुने स्थानमा पुगेका व्यक्ति । आज उनको निर्णय ग्राहकको मागमा निर्भर छ । चामलको बोरा उठाउने कि, अण्डा दिने । दाल दिने कि अरु नै । ती व्यक्ति हुन् —सुदूरपश्चिमका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट । नेपालमा अधिकांश नेता र उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिले विलासी र वैभवशाली जीवन बाँच्छन् भन्ने भाष्यबीच यी साहुजी अर्थात् पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टले एउटा साधारण जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । त्यसैले पनि धनगढी उपमहानगरपालिका—४ घरेलु चौकस्थित त्यो ‘न्यू प्रस्थान किराना पसल’ साधारण छैन । ‘राजनीति मेरो लागि सेवा हो, जीवन चलाउने माध्यम होइन,’ पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टको यो भनाइ राजनीतिक भाषण मात्रै होइन, जीवनशैली नै बनेको छ । मुख्यमन्त्री हुनुअघि उनले राजनीति र खेतीसँगै गर्थे । लामो समय त भारतमा काम गरेर बिताए । भट्ट सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ सालमा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुगे । त्यसबेला ‘चौकीदार मुख्यमन्त्री’ भनेर चर्चासमेत भएको थियो। पदबाट बाहिरिएपछि उनले आफ्नो पहिलेकै जीवनतर्फ फर्किएका छन्, अर्थात् श्रम र राजनीतिसँगै गर्ने जीवनतर्फ । ‘कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेपछि तरकारीखेती गर्ने इच्छा थियो, जमिन छैन । भाडामा लिनसक्ने पुँजी भएन । ठूलो व्यापार गर्ने हैसियत थिएन,’ भट्टले भन्नुभयो, ‘अन्ततः एउटा सानो किराना पसलबाट नयाँ सुरुआत गर्ने निर्णय गरेँ । २०८२ वैशाखमा यो पसल सञ्चालन गरेको हुँ ।’ ठूलो लगानी थिएन । अचेल पनि अवस्था त्यही छ—अलिअलि सामान बेच्ने, फेरि किन्ने, फेरि बेच्ने । ‘सानैबाट सुरु गरौं भन्ने सोचबाट रु तीन/चार लाख लगानीमा यो पसल सञ्चालन भएको हो, अहिले पनि ठूलो बनाउन सकिएको छैन । हेरौँ भविष्यमा के के हुन्छ,’ उनी भन्छन् । भट्टको सपना केबल किराना पसल चलाउनु मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका रैथाने अन्न, अर्गानिक उत्पादन र स्थानीय किसानका वस्तुलाई बजारसँग जोड्ने केन्द्र बनाउने हो । लगानीले भने साथ दिएको छैन, तर सपना अझै जीवितै रहेको उनले सुनाए । लगानी नभएकाले व्यवसाय सानै छ । दैनिक हुने कारोबारले केहीले सामान थप्ने र केहीले परिवारका आवश्यकता पूरा गर्ने चक्र चलिरहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टको जीवन पनि त्यही चक्रमा छ—सामान्य, तर स्वाभिमानी । सानो व्यापार, ठूलो सन्देश त्रिलोचन भट्ट २०६४ साल र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा डोटीबाट चुनावमा पराजित भए । विसं २०७४ को निर्वाचनमा भने डोटीको (ख) निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट चुनाव जितेका उनी सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता र पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री भए । नेपाली राजनीतिमा एउटा अनौठो संस्कार छ । एकपटकको नेता सधैंको नेता । कामभन्दा कुरा बढी । अनि अवसर पाएका बेला कमाइहालौं भन्ने सोच । उनले पनि पाँच वर्ष मुख्यमन्त्रीका रुपमा सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गरे तर त्यसपछि के गर्ने भनेर कहिल्यै सोचेनन् । पाँच वर्ष महँगो गाडी चढे । राज्यसत्ता के हो भनेर बुझ्नुभयो तर पदमा नहुँदा के गर्ने ? ‘त्यसबारे कहिल्यै सोचिनँ, किनकि मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि मैले बाँच्ने जिन्दगीबारे प्रष्ट थिए । त्यसैले मलाई मुख्यमन्त्रीको सेवासुविधा छुटेपछि पनि कहिल्यै असहज लागेन । अरु नागरिक सरह दिनचर्या चलिरहेको छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टले भने । आफू विगतदेखि नै काम गरी खाने श्रमजीवी नागरिकको बीचमै रहेकाले सरल जीवनबारे सधैं गौरव रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले नजिकबाट देखे नि । राज्यको जिम्मेवार पदमा गए पनि देशको आर्थिक अवस्था र दिइने सुविधाले सामान्य जीवन बाँच्नेभन्दा धरै चिज गर्न सकिँदैन, चाहे राष्ट्रपति हुनुस्, प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री । तथापि, धेरैले रहरलाग्दो जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । त्यसैले पनि अधिकांश नेता आलोचित छन् । मेरो प्रष्ट कुरा भनेको नेता होस् या जोसुकैले आफ्नो र परिवारको जीवन चलाउन केही न केही गर्नै पर्छ ।’ भट्टसँग न आफ्नै घर छ न गाडी । आफ्नै जग्गासमेत छैन । ‘गाउँमा रहेको पुर्ख्याैली सम्पत्ति पनि चार दाजुभाइको साझा छ । मेरो व्यक्तिगत केही छैन,’ उनी भन्छन् । यो वाक्य नेपाली राजनीतिमा सामान्य सुनिँदैन, किनभने यही देशमा केही महिनाको सत्ताले करोडौंको सम्पत्ति जोडेको चर्चा सामान्य विषय बनिरहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट पनि अचम्म मान्दै भन्नुहुन्छ, ‘केही महिना र वर्ष कार्यकारी पदमा बसेर टन्न सम्पत्ति कमाएका मानिस देख्दा म सोचिरहन्छु—कसरी सम्भव भयो ? यो प्रश्न एक व्यक्ति, नेता वा पार्टी प्रणालीका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सामाजिक तथा राजनीतिक संस्कृतिका लागि पनि हो ।’ उनको बुझाइमा समस्या राजनीतिमा मात्रै होइन, सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि छ । ‘जनताले पनि मेरो नेताले पदमा हुँदा जसरी भए पनि आफ्नो काम गरिदेओेस् । नेताले नेताको जस्तो जिन्दगी बाँच्नसक्नुपर्छ नि भन्छन् । इमान, नीति, नियमको कुरा गरेमा तिनैले यस्तो पनि नेता भनेर कुरा काट्छन्,’ भट्टको भोगाइ बोल्छ । उनी यहीँ दोहोरो चरित्रको बीचमा आफू उभिएको बताउँछन् । ‘कतिपयले मलाई देखेर बिचरा– पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री भयो, अहिले पसल चलाइरहेको छ । आफ्नै लागि केही गरेको रहेनछन् अनि कसरी अरूको लागि गर्थे भनेर कुरा काट्छन्,’ पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट यस्तो प्रवृत्तिप्रति खिन्नता प्रकट गर्छन् । उनी आफूलाई कहिल्यै पनि बिचरा मान्नुहुन्न । बरु समाजलाई एउटा प्रश्न सोध्छन्, ‘बिचरा जीवन भनेको आखिर के हो ?’ उनको उत्तर सरल छ । ‘इमानले बाँचेको जीवन नै महान् हुन्छ । त्यसैले म अहिले बाँचेको जीवनमै खुसी छु । कार्यकारी पदमा हुँदा पनि राजनीतिक रूपमा कसैले टिकाटिप्पणी गर्नेबाहेक मेरो आर्थिक चरित्रमाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेनन् । यही नै मेरो सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री भट्ट प्रसन्नता प्रकट गर्छन् । हुन त उनलाई राजनीतिले अर्को पाठ पनि नसिकाएको होइन, आर्थिक रूपमा कमजोर राजनीतिज्ञको वरिपरि धेरै भीड हुँदैन, किनकी हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा शक्ति र स्रोतलाई नै प्रभावको मापन मान्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। तथापि, भट्ट त्यसलाई स्वीकार्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीति सिद्धान्त, निष्ठा, इमान र जनविश्वासले टिक्नुपर्छ । यद्यपि, त्यो विश्वासलाई हामीले जोगाउन सकिरहेका छैनौं ।’ उनको परिवारमा छ जना छन् । श्रीमती, दुई छोरी, एक छोरा र बुहारी । सबैले पसलमा हात बाँड्छन् । व्यवसाय ठूलो छैन, तर श्रम साझा छ । आम्दानी थोरै छ, तर इमानको मूल्य धेरै छ । ‘इमान्दारीको रोटी सबैभन्दा मिठो हुन्छ । त्यो कुरा मेरो परिवारले पनि बुझेको छ । गत भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनले थप बुझाएको छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘त्यसताका परिवारमा कुरा चलेको थियो, इमानमाथि प्रश्न बाँकी राखेर बनाइएका घर त जल्दा रहेछन्, हामीले त्यसरी बनाएको भए पनि आखिर जलिहाल्दो त रहेछ ।’ एउटा सानो किराना पसल, तर त्यो पसलमा बेचिने सामानसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि छ—सत्तापछि पनि जिन्दगी हुन्छ, तर त्यो इमानमा टिक्न सक्नुपर्छ । आजको हरेक नेतृत्वले यो सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको भट्टको कथन छ । ‘किनकी लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने र नेताको कद ठूलो बनाउने कुर्सीले होइन, कुर्सीमा छँदा उसले गरेको कर्म र कुर्सी छोडेपछि उसले बाँचेको जीवनले हो । मेरो प्रयत्न त्यसैका लागि हुनेछ,’ उनले भने । राजनीतिका कुरा देशमा राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था छ । गत फागुनको निर्वाचनबाट पुराना राजनीतिक दलको अस्थित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । तथापि, तीनै दलहरुले आफ्नो अस्थित्व भएको ठाउँमा सरकार फेरिइरहने र गठबन्धन बदलिइरहने प्रवृत्ति छोडेका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट उनी खिन्न छन् । इतिहास बोकेका पार्टीले समयको वेग र आफ्नो राजनीतिक धरातल बिर्सिएमा पार्टी मात्र नभई सङ्घीय व्यवस्थाकै भविष्यमाथि चुनौती थपिनेमा सचेत हुनुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टको सुझाव छ । ‘तपाईं हामी कुरा गरिरहेको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । पहिलो कार्यकालमा हामीले सबै चुनौतीको सामना गर्दै एउटा थिति बसालेर सत्ता हस्तान्तरण गरेका थियौँ । त्यसैले दोस्रो कार्यकालको सहज अवस्थामा पनि अपेक्षित काम भएका छैनन् । यो दल र व्यवस्थाकै लागि विडम्बनाको विषय हो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टले भने । उनी नयाँ राजनीतिक दलले सकारात्मक ऊर्जा र उत्साह दिन नसके नेपाली राजनीतिको भविष्य नै सङ्कटमा पर्ने बताउँछन् । ‘वर्षौंवर्ष त्याग, सिद्धान्त र निष्ठाको जीवन बाँचेका नेताहरु कालान्तरमा बदनाम भए । पछिल्लो समय त सजिलै राजनीतिमा आएका नेताहरु छन्, उनीहरु चाँडै त्यसो नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यसैले नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यका लागि पनि सबै स्वार्थ छोडेर नयाँ पुराना सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सुदूरपश्चिमका सहइन्चार्जसमेत रहेका भट्ट भन्छन् । उनीमात्रै होइन, नेपालको राजनीतिमा यस्तै अरु व्यक्तिका कथा पनि छन्, तर ती अल्पमतमा छन् । त्यसैले धनगढीको त्यो सानो किराना पसल अचेल केबल व्यापार गर्ने ठाउँ मात्रै होइन, एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिने ठाउँ बनिरहेको छ । नेता कार्यकर्ताका जीवन, उठनबसन, तडकभडकलगायत कुराले थुप्रिएको आक्रोश विस्फोट हुने क्रम बढेकाले अब हरेक अगुवाले इमानको जीवन बाँच्नुपर्ने र त्यो सन्देश सही ढङ्गले प्रवाह गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ । ‘सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि जे पनि गर्ने मनोवृत्तिबाट राजनीति र शक्ति तथा पहुँचका भरमा आफ्नो काम जसरी पनि गराउनुपर्छ भन्ने आमप्रवृत्ति बदल्नै पर्छ । तब मात्रै हामीले सोचेको देश र समाज बन्छ,’ उनी भन्छन् ।
