निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय सरकारलाई परिपत्र
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले वेवसाइटमार्फत सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भए बमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आग्रह गरेको हो । संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा उक्त आग्रह गरिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन (मापदण्ड वा निर्देशिका वा कार्यविधि वा अन्य) समेतका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउनु आग्रह गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिए । यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा दश प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको हो । नियमावलीको नियम ११ र १२ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनौट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था हुन पनि मन्त्रालयलको आग्रह रहेको छ । यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड (ख) ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४) र (५) अनुसार निजी लगानीका ९संस्थागत० विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था हुन सङ्घीय सरकारले आग्रह गरेको छ । विद्यालयलाई मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवास शुल्क, परिवहन र भोजन शुल्कबाहेक शुल्क लिन नपाइने हुँदा नियम १४६ का साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४ (१) अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थान र पसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाकलगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकाले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आह्वानमा निएको छ । रासस
मन्त्रीले सरूवा गर्ने त्रासमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी, सचिवसँग दूरी बढ्दै
काठमाडौं । मन्त्री फेरिएसँगै अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा सरुवाको त्रास बढेको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न काममा जुट्नु पर्ने बेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमा भने सरूवाको त्रास बढेको हो । अहिले अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरूबीच को कहाँ सरूवा हुन सक्ने भन्दै छलफल तथा गाइँगुईं चल्न थालेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागका प्रमुखहरूको सरुवा गर्नसक्ने हल्ला कर्मचारीहरूमा छ । सरुवा हुने हल्ला भए पनि कसको कहाँ र कहिले भन्ने सन्दर्भमा जानकारी नभएको अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते नै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । संघीय सरकारले आवश्यक आम्दानी र खर्च दुवै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको ‘पिक आवर’मा काम गर्ने र आगामी बजेटको लागि विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने सरुवाको बहसमा सीमित भएका छन् । ‘म नै यहाँ हुन्छु कि हुन्न भन्नेछ, अरु नीतिगत छलफल त के हुनु,’ एक सहसचिवले भने । अर्थमन्त्री पुनले अहिलेसम्म सचिवालयलाई पूर्णता दिएका छैनन् । उनले कुनै आर्थिक विज्ञलाई सचिवालयमा नियुक्ति पनि गरेका छैनन् । साथै आगामी आवको बजेट लेखनको विषयमा कुनै टिम समेत बनाएका छैनन् । नयाँ बनेको सत्ता पक्षको गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पनि कुनै साझा धारणा ल्याएर सोहीअनुरुपको कर्मचारी टिम निर्माण गर्नसक्ने कर्मचारीहरुले अनुमान गरेका छन् । ‘रामप्रसाद सरकै सरुवा हल्लाले उहाँ दाैडिरहनु भएको छ’, मन्त्रालयका सचिवको विषयमा एक सहसचिवले भने, ‘हामीहरूको पनि के हुन्छ ?’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्व आम्दानीमा देखिएको गिरावटका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् राजस्वको दायरा विस्तार गरिने भनाइ राख्दै आएका थिए । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुन आइसकेपछि उनले सो विषयमा कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल गराएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा निर्माण गरेको चार सदस्यीय उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार समितिको कार्यकाल यहि चैत १५ गते सकिँदैछ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा वर्षमान पुनको आगमनसँगै उनले पनि राजीनामा बुझाउन खोजेको तर, उनको जिम्मेवारीलाई राजनीतिक रुपमा नलिन आग्रह गरेसँगै सुझाव निर्माणको कामलाई अन्तिम रुप दिन लागेको एक सहसचिवले बताए । फागुन २३ गतेबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री पुनको सचिवालयमा त्यहाँदेखि अहिलेसम्म भेटघाट गर्न आउनेको भिड छ । तर, नीतिगत निर्णयको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु भने लामो समयदेखि उनको दृष्टिकोणको पर्खाइमा भएकाले अन्यौलतामा भएको देखिएको छ । अर्थमन्त्री पुन र अर्थसचिव कृष्णहरी पुस्करबीच पनि दूरी बढ्दै गएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा पुन अर्थमन्त्रीका रूपमा आए लगत्तै सचिव पुस्कर अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिए । अर्थमन्त्रीको चाहना उनी नजाउन् भन्ने थियो । तर, अर्थमन्त्रीको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भन्दै अमेरिका उडेको हल्ला अर्थमन्त्रालयमा थियो । त्यसपछि मन्त्री र सचिबबीच दूरी बढेको अड्कलबाजी मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेका छन् ।
तारागाउँ रिजेन्सीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । कम्पनीको ४ प्रतिशत बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको हो । यससँगै संस्थाको ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । हाल संस्थाको एक करोड ९६ लाख २१ हजार २०२ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत छन् । जसमध्ये संस्थापकको ३०.८५ प्रतिशत अर्थात ६० लाख ५३ हजार १४१ कित्ता र सर्वसाधारणको ६९.१५ प्रतिशत अर्थात एक करोड ३५ लाख ६८ हजार ६१ कित्ता सेयर रहेका छन् ।
कर्णालीको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) गोपाल शर्माका अनुसार प्रदेशभित्रका विभिन्न नदीमा गरिएको सर्वेक्षणबाट यो तथ्य फेला परेको हो । उत्पादन क्षमता धेरै भए पनि कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडमा ८ दशमलव २५ मेगावाट मात्र जोडिएको छ । हाल १० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना कर्णालीमा उत्पादन भइसकेको छ । कर्णालीका १० जिल्लाका ५७ प्रतिशत स्थानीयले मात्र विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशका सबै घरधुरीमा र कृषि, उद्योग जस्ता सेवा क्षेत्रमा विद्युत्को माग पूर्ति गर्न प्रदेशभित्र निर्माणाधीन साना, ठूला जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने मन्त्रालयका सिडिई शर्माले बताए । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स पाएका १९ जलविद्युत् आयोजना कर्णालीमा छन् । भेरी नदी जलविद्युत् आयोजना एक सय ४० मेगावाट सहरतारा डोल्पा, माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना तीन सय १५ मेगावाट त्रिपुराकोट डोल्पा, ५७ मेगावाटको मुगु खोला जलविद्युत आयोजना मुगु, सात दशमलव १ मेगावाट ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना नलगाड जाजरकोट रहेका छन् । त्यसैगरी अपर रुरु बन्छुखोला जलविद्युत् आयोजना १९ दशमलव ६ मेगावाट चिलखाया कालीकोट, ७० मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत् आयोजना बरुगङ्गा हुम्ला, एक सय ३५ मेगावाटको नाम्ला खोला जलविद्युत् आयोजना मुगु, तीन सय ६ मेगावाटको अपर मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले समेत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स लिएका छन् । सम्भाव्यता अध्ययनकै लाइसेन्स प्राप्त गरेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरु ८२ दशमलव ३ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना–ए, चार दशमलव ७८ मेगावाटको सिस्नेखोला जलविद्युत् आयोजना रुकुम पश्चिम, ३० दशमलव २ मेगावाट रतमाखोला जलविद्युत् आयोजना रुकुम, ३० मेगावाटको सानीभेरी–३ मुसिकोट जलविद्युत् आयोजना, छ दशमलव ३ मेगावाट अपर टाक्सुजलविद्युत् आयोजना जाजरकोट, एक सय ५२ मेगावाटको मुछुलिमी हुम्ला, ४० मेगावाटको पेल्माखोला जलविद्युत् आयोजना रुकुम, ६० मेगावाटको अपरसानीभेरी जलविद्युत् आयोजना रुकुम, जिल्ली चुमाइ जलविद्युत आयोजना एक सय मेगावाट कालीकोट र तीन दशमलव ५ मेगावाटको फेदीखोला जलविद्युत् आयोजना डोल्पा छन् । हाल कर्णालीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या २१ वटा रहेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । ती जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी साविकको कर्णालीमा छन् । सबैभन्दा कम सुर्खेतमा छ । सुर्खेतमा ३३ केभी प्रशारण लाइन विद्युत्को राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिसकेको छ भने एक सय ३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल सुर्खेतसम्म मात्र निर्माण हुने एक सय ३२ केभी प्रशारण लाइन अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने माग छ । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुमा ३.७५ मेगावाटको द्वारीखोला जलविद्युत् आयोजना, ४.५ मेगावाटको पदमखोला जलविद्यत् आयोजना, ४६.८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत् बहुउद्देश्य आयोजना, चार सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना र चार सय २६ मेगावाटको फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । त्यसैगरी बेपन कर्णाली सञ्चयकत्र्ता जलविद्युत् आयोजना चार सय ३९ मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नौ सय मेगावाट, मुुगु कर्णाली जलविद्युुत् आयोजना एक हजार नौ सय २ मेगावाट, तिला–१ जलविद्युुत् आयोजना चार सय ४० मेगावाट, तिला–२ जलविद्युत् आयोजना चार सय २० मेगावाट, भेरी–१ जलविद्युत् आयोजना दुई सय ७० मेगावाट जाजरकोट, हुम्ला कर्णाली–१ जलविद्युत् आयोजना दुई सय ३५ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत् आयोजना तीन सय ४५ मेगावाट, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एक सय ५९ मेगावाट, सानीभेरी–३ जलविद्युत् आयोजना ४९ मेगावाट, रुरुबच्छुखोला–२ जलविद्युत् आयोजना १२ मेगावाट, अपर लोहरेखोला ४ मेगावाट, सानीभेरी जलविद्युत् आयोजना ४४ मेगावाट, भेरी नदी जलाशय जलविद्युत् आयोजना तीन सय मेगावाट र सुपरचुवाखोला जलविद्युत् आयोजना ९० मेगावाट आयोजना निर्माणधीण अवस्थामा छन् । ४०० केभी प्रसारण लाइन भेरी करिडोरमा जाजरकोट नलगाडको दानी पीपलदेखि सुर्खेतको मेहलकुना सम्म चार सय केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढेको छ । सव स्टेशनका लागि जग्गा खरिद भई मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । एक सय ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुने ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । दानीपिपलमा नलगाड, ताक्सुगाड र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् जम्मा गरेर नेशनल ग्रिडमा जडान गर्ने लक्ष्य छ । जाजरकोटका स्थानीय समेत रहेका उर्जामन्त्री बस्नेतले कर्णालीमा रहेका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानी जुटाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता धेरै भएकाले सबैको ध्यान अहिले कर्णालीमा रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । केही समययता सुर्खेतदेखि नेपालगञ्जसम्म विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ । रासस
कांग्रेसको प्रमुख सचेतकमा रोकाय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको प्रमुख सचेतकमा राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायलाई मनोनयन गरेको छ । कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभाको प्रमुख सचेतकमा रोकायलाई मनोनयन गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ । रोकाय कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका हुन् ।
दाबी भुक्तानीलाई सरलीकृत गर्दै सलिको
काठमाडौं । नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा दशकौंदेखि स्थापित सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) र पिनाकल ट्रडिङ कन्सर्न प्रालि/पिनाकल सर्भिस सेन्टरबीच नगदरहित बीमा दाबीसहितको बीमा कारोबार गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । चैत ९ गते एक समारोहरबीच सम्झौतापछि पिनाकल ट्रडिङ कनर्सनमार्फत सवारीसाधन खरिद गर्ने सवारीधनीले सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आफ्ना सवारीसाधनको व्यापक बीमा गराएको अवस्थामा सो सवारीसाधन दुर्घटना परी क्षति भएमा बीमितले आफ्नो सावरी मर्मत गर्दा लाग्ने खर्चबापतको क्षतिपूर्ति रकम नगदरहित बीमा दाबी क्षतिपूर्ति सेवाअन्तर्गत प्राप्त गर्ने छन् । यसबाट ग्राहकले बिनाझनझट आफ्नो बीमालेखबाट प्राप्त हुने रकमबाहेकको रकममात्र मर्मत केन्द्रमा भुक्तानी गरी मर्मत गरिएको सवारीसाधन लिएर जान सक्ने सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा पिनाकल ट्रडिङका तर्फबाट ईश्वरकुमार श्रेष्ठ तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ठमेल र दरबारमार्ग २४सै घण्टा खुलाउने तयारी, एक हप्ताभित्र पूर्णता दिइने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा खुलाउने तयारी गरेको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा २४ सै घण्टा व्यापार व्यवसायी सञ्चालन सम्बन्धी समन्वय बैठकमा सम्बन्धित सबै निकायहरु र व्यवसायीहरुसँग काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले छलफल गरेका हुन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रलाई २४ घण्टा खुलाउन निर्देशन दिएसँगै जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले यसको तयारी थालेको छ । ठमेल र दरबारमार्ग २४ सैं घण्टा खुला राख्नका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना बनाइसकेको जनाएको छ । सोमबार सम्बन्धित निकाय र व्यवसायीहरुसँगको छलफलमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रलाई २४ सैं घण्टा खुलाउने तयारी रहेको बताए । उनले भने- ‘सरकारले ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा खुलाउने तयारीमा छौं । व्यवसायीहरुले वस्तु तथा सेवामा दिउँसो र रातिको मूल्य फरक बनाउन पाइँदैन । यस्ता हरेक कुराहरुलाई व्यवसायीहरुले ख्याल गरेर जानुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाको हिसावमा हामीले पहिलो जिम्मेवारी व्यवसाय सञ्चालकको हुनेछ । आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली व्यवसायी आफैँले गर्नुपर्छ । दुवै क्षेत्रमा व्यवसाय व्यवस्थापन समिति बनाउने छौं । अहिले भइरहेका समितिले व्यवस्थापन गर्नसक्छ भने त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छौं । अन्य सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरीले हेरिरहेको छ । सबै २४ सै घण्टा खुला गरेपछि ग्राहक सेवाग्राही बढ्छन् । अपराध पनि बढ्छ भन्ने अनुमान गरिरहेका छौं । सुरक्षाको लागि थप परिचालन बढ्छ । त्यही अनुसारको एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउँछौं । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन हुनेगरी ध्वानी प्रदुषण गर्न पाइँदैन । व्यवसायी आफैँले अरुलाई असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अन्य रेगुलेसन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।’ बैठकपछि ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले लामो समयदेखि ठमेलमा २४ सै घण्टा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । उनले उक्त मागलाई सुरक्षा परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परिमार्जन गरी ठमेल र दरबार मार्गलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । व्यवसायी र अन्य क्षेत्रले दिएका सुझावहरुको आधारमा आगामी तीन दिनभित्र टुङ्गो लगाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताउँदै उनले अबको एक हप्ताभित्र पूर्णता पाउने विश्वास रहेको जानकारी गराए । दरबारमार्ग विकास बोर्डका कोषाध्यक्ष सञ्जय अधिकारीले दरबार मार्गलाई २४ घण्टा खुला गर्न हरेक हिसावले उपयुक्त रहेको बताउँछन् । उनले ७० मिटरको क्षेत्रफलमा सबै संरचनाहरु तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले तत्काल २४ सै घण्टा खुला गर्दा कुनै समस्या नपर्ने बताए ।
सोमबारको कारोबार साढे २ अर्बमा सीमित, सबैभन्दा बढी गोर्खाज फाइनान्सको
काठमाडौं । सोमबारको सेयर कारोबार करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । दिनभरको कारोबारमा २ अर्ब ४८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । अघिल्लो कारोबार अर्थात गत बिहीबारको बजारमा ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । बजारमा कूल ३०४ वटा स्क्रीप्सहरु कारोबारमा आएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी गोर्खाज फाइनान्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । फाइनान्सको एकैदिन २८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसको सेयर मूल्य पनि बढेर प्रतिकित्ता ८७२ रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा प्रतिकित्ता १७ रुपैयाँले बढी हो । त्यस्तै, शिवम् सिमेन्ट सर्वाधिक कारोबार गर्नेको दोश्रो सूचीमा छ । जसको दिनभरमा १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अन्य कम्पनीहरुको भने १० करोडभन्दा कम रकमको सेयर कारोबार भएको छ । समग्रमा सोमबारको बजारमा दोहोरो अंकले घटेको छ । कारोबार खुलेदेखि निरन्तर घटेको बजार अन्त्यमा १७.०१ अंकले घटेर २०३१.५५ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो कारोबारको तुलनामा ०.८३ प्रतिशतले कम हो । घटेको बजारमा पनि दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । जसमा बोटलर्स नेपाल (बालाजु) र सर्बोत्तम सिमेन्ट रहेका छन् । यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १०/१० प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता क्रमशः १८ हजार २७६ र ८१३ रुपैयाँ पुगेको छ । यता टप लुजरको सूचीमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १०/१० प्रतिशतले घटेको छ । जसमा किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । सोमबार होटल्स, उत्पादनमूलक, म्युचुअल फण्ड र ट्रेडिङ्ग समूह हरिया देखिएका छन् भने बाँकी समूह राताम्मे देखिएका छन् ।
