विकासन्युज

सेबोनको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट, कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट भएको छ । आबेदन दिएका १९ जनाहरूमध्येबाट पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट गरिएकाको हो । सर्टलिष्टमा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्दशक डा.नवराज अधिकारी, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, र तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरिन्जीवी चापागाईं र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले सर्टलिष्टमा परेका पाँच जनाको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण लिएपछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ । सिफारिसमा परेका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ । अहिले सर्टलिष्टमा परेका नवकार र मुक्ति बोर्डमै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । कार्की नेप्सेमा सीईओका रूपमा कार्यरत छन् । चापागाईंले तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण)को अध्यक्षको रूपमा काम गरेका थिए । धेरैले चापागाईंलाई सेबोनको अध्यक्षको बलियो दाबेदारका रूपमा हेरेका छन् । समितिको अध्यक्ष हुँदा प्रभावकारी काम गरेकोले सेबोनमा पनि उनले नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै सरकारले उनलाई अध्यक्षका लागि नियुक्त गर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ ।

बाढी प्रभावित आयोजनाको ऋणको ब्याजलाई पुँजीकरण गराउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मर्मत सम्भारको लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक पार्टपुर्जा तथा उपकरणहरूलाई १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण रुपमा छुट दिई आयातको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको चैत २२ गते बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २०८० पुस ३ गतेको निर्णय बमोजिमको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सोको प्रगति विवरण ७ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । साथै, उर्जा मन्त्रालयको निर्णय तथा सिफारिस बमोजिम अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न तथा प्रभावित आयोजनाहरूको ऋणको ब्याज रकमलाई पुँजीकरण गरी पुनरतालिकाको व्यवस्था गरी ७ दिनभित्र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै, प्रभावित आयोजनाहरूका हकमा प्रमोटर सेयरको लक–इन पिरियडको व्यवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्बन्धित नियमावलीको संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिईको छ ।

बजेट पूर्व बहस : अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘यसपटकको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुन्छ’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक बनाउन प्रयास भएको बताए । ‘बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ, म के बताउन चाहन्छु भने यसपटक बजेट निर्माण अलि समावेशी खालको र अलिक वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले तीन महिना पहिले नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएर त्यसमाथि आवश्यक सुझावहरुपनि आइसकेका छन्, त्यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाझिने गरी लैजाने कोसिस हुनेछ ।’ गत वर्ष कुनै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्र र बजेट आएको र अर्को आस्थाको तर्फबाट मौद्रिक नीति आएको भन्ने टिप्पणी आएको भन्दै मन्त्री पुनले यसवर्षमा सो विषयलाई सच्याउन प्रयत्न भइसकेको समेत बताए । ‘आगामी दिनमा वित्तीय नीतिसँग मौद्रिक नीतिपनि तादाम्य मिलाउनेगरी हामी प्रयास गरिराखेका छौं, हामी त्यसमा सफल हुन्छौ भन्ने म राख्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने । पूर्व बजेट छलफलमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको वर्तमान अवस्थाको विषयमा इश्वरीप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा कोभिड–१९ पछि नेपालको अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको, सरकारको तर्फबाट निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि लगानी बढ्न नसकेको विषय उल्लेख गरिएको थियो । साथै, कार्यपत्रमामा तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने, यथार्थपरक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका मुख्य सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा टिप्पणीकारका रुपमा धारणा राख्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानले गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायतको विषयमा संकेत गर्ने बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सहि अनुमान गर्न सकिएमा अर्को वर्ष अनुमान गर्न सहज हुने बताए । ‘अनुमानको आधार ठिक होस भन्ने हिसाबले अहिलेको आर्थिक वृद्धि यथार्थ मूल्यमा ३.१ प्रतिशत हो, अर्को तीन महिनामा राम्रो भयो भने ०.५ प्रतिशतले बढी हुनसक्छ’, उनले भने, ‘७ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्रास्फिति नराख्ने र साढे ६ प्रतिशतमा राख्न सकिन्छ भने जिडिपी १० प्रतिशतले माथि हुन्छ, त्यो भनेको ५९ खर्ब जति होला भनेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउनुहोला, त्यस्तो जोखिम नलिनुहोला ।’ डा खतिवडाले अहिले नै आन्तरिक ऋण बढी भइसकेको र राजस्वको अनुमान बढी भइरहेको बताए । उनले बजेटको साख नगिराउनेगरी यथार्थपरक र विश्वसनीय विषय मात्रै अनुमानमा राख्न सुझाए । समष्टिगत आर्थिक सूचकलाई बढी अनुमान गरेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउन उनले मन्त्री पुनलाई छलफलमार्फत सुझाव दिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको विषयमा विभिन्न सुझावहरु आउने गरेपनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा भू–अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए । आफूलाई पनि नेपालको अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता के हुनसक्छ भनेर लागिरहेको बताए । ‘हामी कहाँनेर केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा धेरै बहस गरेका छौं, कसैले कृषि भन्छौं, कसैले पर्यटन भन्छौं, कसैले जलविद्युत भन्छौं, हालसालै आइटीसी क्षेत्रपनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र र खानीहरु भन्दै आएका छौं, भू–अवस्थितिको आधारमा सायद हामीले प्राथमिकता निर्धाण गर्न अझै सकेका छैनौं ।’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी विगतको सरकारले सिमेन्ट र जलविद्युतको क्षेत्रको विषयमा निर्धारण गरेको नीतिका कारण अहिले नतिजा देखिएकोले नीतिगत स्थिरता आवश्यकताको बोध भएको बताए । उनले उर्जा र पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र सो क्षेत्रमा लगानीपनि वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले नेपाल अब एलसिडीबाट उक्लिने पनि लागेकोले सरकारले सफ्ट लोनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । जसको लागि लगानीको वातावरण बनाउन कानुन पनि अनुकुलन बनाउन सरकार लागेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको जनसंख्या बनोटलाई हेरेर बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन खोजिएको समेत बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सस्तो ऋण परिचालन गरेर राज्यले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने सुझाव राखेका छन् । साथै उनले नीतिगत सुधारमार्फत संरचनात्मक सुधार गर्नसकिने बताए ।

नेपाली सेनाले हिमालबाट १० टन फोहर संकलन गर्ने

काठमाडौं । नेपाली सेनाले यस वर्ष सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्से हिमाल सफाइ गर्ने भएको छ । सेनाले ‘सफा हिमाल अभियान–२०२४’मार्फत सगरमाथासहित हिमालबाट पाँच मानव शवसहित १० टन फोहर संकलन गर्ने छ । नेपाली सेनाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सेनाका तालिम प्राप्त जनशक्तिले सगरमाथाको आधार शिविरदेखि चौथो शिविरसम्म फोहर संकलन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ । सफा हिमाल अभियानका निर्देशक सहायक रथी सञ्जय देउजाले सफाइ अभियानमा सेनाका १२ दक्ष जनशक्ति परिचालन गरिने जानकारी दिए । उनीहरूमध्ये १० जनाले सगरमाथा आधार शिविरमाथि र दुई जनाले नाम्चेमा रहेर संयोजन गर्नेछन् । फोहर संकलन सहजीकरणका लागि १८ शेर्पा सहयोगी परिचालन गरिने सेनाले जनाएको छ । सगरमाथाको आठ हजार मिटर उचाइसम्म पुगेर फोहर सङ्कलन गरिने सफाइ अभियानका नेतृत्वकर्ता सेनानी अदित्य कार्कीले बताए । यही चैत २९ गतेदेखि सुरु हुने फोहर संकलन अभियान ५० दिनसम्म सञ्चालन हुने छ । सो अभियान २०८१ जेठ २३ गते विश्व वातावरण दिवसको दिन समापन हुने छ । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको समन्वयमा संकलित कुहिने फोहर नाम्चेमै र नकुहिने फोहर काठमाडौं ल्याएर सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तै मानव शव सगरमाथाको दोस्रो शिविरबाट हेलिकप्टरमा आधार शिविर ल्याइने र त्यहाँबाट लुक्ला लगेर शव पहिचान गरेर सम्बन्धितको जिम्मा लगाइने छ । विदेशीको शव भए गृह मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाउने व्यवस्था मिलाइने सेनाले जनाएको छ । सन् २०२३ मा सफाइ हिमाल अभियानअन्तर्गत सेनाको टोलीले सगरमाथा, ल्होत्से, बरुन्चे तथा अन्नपूर्ण हिमालको सफाइ गरेको थियो । ती हिमालबाट ३५ टन फोहर संकलन गरिएको थियो । सन् २०१९ देखि सुरु भएको सफा हिमाल अभियानको नेतृत्व नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत स्थानीय निकाय तथा सरोकारवाला संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालित सफाइ अभियानको पहिलो वर्ष सन् २०१९ मा नेपाली सेनाले विभिन्न हिमालबाट झण्डै ११ टन फोहर संकलन गरेको थियो । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० को सफाइ अभियान भने रोकिएको थियो । सन् २०२१ मा सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, धौलागिरि र अमा दब्लम हिमालबाट २७ दशमलव ६ टन फोहर संकलन गरिएको थियो । त्यस्तै, सन् २०२२ मा सेनाले सगरमाथा, ल्होत्से, कञ्चनजङ्घा र मनास्लु हिमालबाट करिब ३५ टन फोहर संकलन गरेको थियो ।

चन्द्रागिरिका सबै सामुदायिक विद्यालयमा ‘बालविकास कक्ष’

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्ना सामुदायिक विद्यालयको ‘बालविकास कक्षलाई सबलीकरण’ गरेको छ । अब नयाँ शैक्षिक सत्र (वैशाखदेखि) सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाले आफू अनुकूल खेल्दै, रमाउँदै, सिक्दै र पढ्दै गर्ने स्तरीय वातावरण पाउनेछन् । विद्यालयको तहको पहिलो यस्ता कक्षमा बालबालिकाको सिकाइका लागि आवश्यक सामग्री (खेलकुद, पाठ्यपुस्तक, स्मार्ट डिजिलट बोर्ड आदि) रहनेछन् । नगरका १५ वडाभित्र रहेका २४ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये यही महिनाभित्र २३ विद्यालयमा ‘बालविकास कक्षलाई सबलीकरण’ भइसक्नेछन् । नगरक्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा ‘बालविकास कक्षलाई सबलीकरण’ गर्ने सम्भवतः चन्द्रागिरि पहिलो भएको बताइएको छ । नगरपालिकाले विसं २०७२ वैशाखको भूकम्पले क्षति पु¥याएका एवं पुराना संरचनाको विद्यालय भवनलाई भत्काई नयाँ भवन बनाइसकेको छ । शैक्षिक सुधार अभियान जारी राखेको नगरपालिकाले विद्यालयमा इन्टरनेटसहित कक्षाकोठामा स्मार्ट बोर्ड जडान एवं आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विद्यालय बस सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । यसै क्रममा चन्द्रागिरि–२ बाडभञ्ज्याङस्थित श्रीभीम माध्यमिक विद्यालयको बालविकास कक्ष सबलीकरण गरिएको छ । नगरपालिकाको २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा उक्त विद्यालयमा बालविकास कक्ष सबलीकरण भएको हो । विसं २०२४ मा स्थापना भएको सो विद्यालयमा हाल सात सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले बालविकास कक्ष सबलीकरण २०८० को उद्घाटन गर्दै सबै सामुदायिक विद्यालयका बालविकास कक्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाडि नै सबलीकरण भइसक्ने जानकारी दिँदै यस्ता कक्षमा समान पाठ्यपुस्तक, खेलसामग्री, स्मार्ट बोर्ड रहने बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिऔँ । अबका दिनमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा नगरपालिकाको ध्यान गएको छ । कक्षाकोठामा क्रमशः स्मार्ट बोर्ड राखिने, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विद्यालय बस सहयोग गरिने छ ।’ चन्द्रागिरिको शैक्षिक उन्नयनमा करिब ३६ वर्ष व्यतीत गरेको प्रमुख गिरीले मौलिक जीवन उपयोगी, सीपमूलक, प्रविधियुक्त शिक्षाका लागि बलम्बुमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन हुन लागेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले राज्यको लगानीअनुसार सामुदायिक विद्यालयले नतिजा किन दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यपक, शिक्षक, अभिभावक सबै दिनुपर्छ भन्दै विद्यालयमा नैतिक शिक्षा र विद्यालयका गतिविधिका बारेमा समय समयमा अभिभावक ल्याएर घुमाउन सुझाव दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा लागि सोच, स्रोत र ऊर्जा आवश्यकता पर्नेमा जोड दिँदै यी तीन कुराको समन्वय गर्न र सामुदायिक विद्यालय निजीभन्दा अब्बल छन् भन्ने कुरा देखाउन आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्ने बताए । नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शिक्षा निर्देशक सुजनराज खनालले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सबै सामुदायिक विद्यालयमा ‘बालविकास कक्षलाई सबलीकरण’ भइसक्ने जानकारी दिँदै यस्ता विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिका लागि नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत, साधनले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने जानकारी दिए । विद्यालयका प्रधानाध्यपक इन्द्रप्रसाद काप्रीले विद्यालयले विद्यार्थी फेल नगर्ने र विद्यार्थीले पनि कक्षा दोहो¥याउन नपर्ने स्थिति रहेको, विद्यालयमा खेल्दै पढ्दै, पढ्दै कमाउँदै वातारण रहेको, आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र वार्षिक ‘क्यालेन्डर’अनुसार विद्यालय सञ्चालन भइराखेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका विद्यालय निरीक्षक बुद्धिप्रसाद भट्ट, चन्द्रागिरि–२ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष जयबहादुर तामाङ, वडा सदस्य बलराम सुवेदी, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकुमारी बस्नेत, सानुकान्छा परियारलगायत अभिभावक एवं विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।

स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत

पाटन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागद्वारा ‘समृद्ध नेपालको आधार, कृषियोग्य जमिनमा पूर्ण सिँचाइको विस्तार’ भन्ने नारासहित आज यहाँ मनाइएको सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले परिस्थिति, सोच र सन्दर्भलाई परिवर्तन गर्दै समय सापेक्ष र परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । यसलाई योजना कार्यान्वयनमा कसरी प्रतिविम्बित गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा विचारणीय छ । अहिले आवश्यकता सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई समानुपातिक रुपमा अघि लैजानु हो । बजेट, जनशक्ति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने । सिँचाइ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट नपुगेको भन्दै कतिपय अवस्थामा छुट्याइएको बजेट सही ठाउँमा उपयोग हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । कार्यक्रम एक ठाउँमा र बजेटको लक्ष्य अर्को ठाउँमा हुँदा उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । विकासको गतिशील प्रक्रियालाई ग्रहण गर्दै जाने क्षमता चाहिने भन्दै मन्त्री बस्नेतले नीति, योजना, कार्यक्रम तय गर्दा एकीकृत विकासको सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । अन्तरसम्बन्ध भएका सबै कानुन निर्माण गरी परिणाम निस्कने गरी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । हरेक क्षेत्रका लागि एकआपसमा बाँझिने फरक–फरक कानुन बनाउनुभन्दा समय र समन्वयका आधारमा एउटै कानुन बनाउनु ठीक हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले सिँचाइ क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ गुरुयोजना तयार पारेर सोही अनुसार लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । लोकसेवा आयोगका सदस्य माधव बेलवासेले खाद्य सुरक्षा अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको भन्दै यसका लागि सिँचाइको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘हाम्रा धेरै जमिन बाँझो अवस्थामा छन् । आयोजना उद्घाटन गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । सिँचाइमा लागतको व्यवस्थापनका लागि समयमै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा विभागले समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै बेलवासेले प्रशासन र प्रविधिक धारका जनशक्तिलाई फरक ढङ्गले परिचालन गरी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कुसेन्द्रबहादुर महतले कृषि सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भन्दै यसका लागि सिँचाइका व्यवस्थापन आवश्यक हुने बताए । उनले साधन र स्रोतको सीमितताका बाबजुद पनि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको जलस्रोत र सिँचाइसम्बन्धी योजनालाई महत्वका साथ समेटिनुपर्ने बताए । महतले अहिले निर्दिष्ट गरिएको साधन र स्रोतलाई शतप्रतिशत खर्च हुने वातावरण बनाउनु चुनौती रहेको धारणा राखे । उनले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई तत्कालै लाभ हासिल गर्न सक्ने नवप्रवर्तनीय सोचको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नीतिगत समस्या छन् भने सम्बन्धित निकायले जानकारी दिनुपर्छ । योजना आयोगले समस्या समाधानका लागि सहज बनाउने नीति लिएको छ,’ महतले भने, ‘नागरिकले आशा गरेका आयोजना सफल बनाउन हामी छलफल गरौँ र आपसी समन्वयका आधारमा सम्पन्न गरौँ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपलब्ध जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सेवा दिँदै कृषि उत्पादन बनाउन प्रभावकारी ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताए । विद्युत ऊर्जाको उपयोग गर्दै सिँचाइ क्षमतालाई वृद्धि गरेर उत्पादन बढाउन सबै क्रियाशील हुनुपर्नेमा सचिव तिवारीले जोड दिए । ऊर्जा उपयोगका लागि अनुदान दिने नीति बनाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवप्रसाद शर्माले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै किसानका मागमा आधारित सिँचाइ योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताए । सिँचाइ क्षेत्रमा भएका विज्ञहरूको क्षमता र विज्ञतालाई प्रयोग गरेर उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिँचाइ विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो भन्दै आयोगका सचिव शर्माले यसलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर क्षेत्र पराकिलो बनाउनुपर्ने बताए । मन्त्रालयका सरिता दवाडीले सिँचाइ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन नै बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले तराईका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ आयोजना गर्न सके भरपर्दो हुने भन्दै सिँचाइलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिँचाइ विभागले आवश्यक कानुनी पुनःसंरचना, कार्यालय कार्यक्षेत्र तथा संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । विसं २००९ मा नहर विभागको रुपमा स्थापित विभागद्वारा आयोजित सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा रानीजमारा कुलरिया सिँचाइ आयोजना टीकापुर कैलाली, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सिन्धुली र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना दाङलाई उत्कृष्ट सिँचाइ आयोजनाका रूपमा सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा यसवर्ष अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरिएको छ । रासस

पर्वतीय उडानमा भारतीयको आर्कषण, रामनवमीमा ५ उडान 

नेपालगञ्ज । नेपाली आकाशबाटै मानसरोवरस्थित कैलाश पर्वतको दर्शन गर्न पाइने भएपछि यतिबेला नेपालगञ्जबाट हुने ‘माउण्टेन फ्लाइट’ (पर्वतीय उडान)मा नेपालीसँगै भारतीय यात्रुको सङ्ख्या उल्लेख्यरुपमा बढेको छ । हिन्दु तथा बौद्ध धर्मालम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वतलाई महादेवको बासस्थान मानिन्छ । सडकमार्ग भइ त्यहाँ पुग्न ठूलो खर्च र धेरै समय लाग्छ । त्यसमाथि चीन सरकारको अनुमति पनि आवश्यक पर्छ । पर्याप्त समय र खर्च गर्न नसक्ने तथा शारीरिक रुपमा कमजोरका लागि पर्वतीय उडानमार्फत मानसरोवरको दर्शन गराउने उद्देश्यले श्री एयरलाइन्सबाट गत माघ दोस्रो सातादेखि सेवा सुरु गरिएको थियो । सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुपद्वारा सञ्चालित टुर एण्ड ट्राभल्स पथिल होलिडेजको परिकल्पनामा भारतको तीर्थयात्रासम्बन्धी कम्पनी ट्रिप टु टेम्पल्ससँगको सहकार्यमा पर्वतीय उडान गराउँदै आइएको सिद्धार्थ हस्पिटालिटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए । यस पर्वतीय उडानमा खास गरी दक्षिण भारतको चेन्नइ, बैङ्लोर, कलकत्ता, दिल्ली आसपासबाट आउने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको उनको भनाइ छ । हाल श्री एयरलाइन्सको विमानबाट प्रत्येक सोमबार र हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पर्वमा पर्वतीय उडान भइरेको छ । ‘यस उडानमा अधिकांश भारतीय पर्यटक हुने गरेका छन्, आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि राम्रो छ’, होलिडेजका सुपरभाइजर पेशल दाहालले भने । ‘भारतीय पर्यटकलाई भारतको लखनउबाट ल्याएर एक दिन घुमाएर लखनउमै पुर्याउने गरिएको छ’, दाहालले भने । नेपालगञ्ज–कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतीय पर्यटकलाई ‘विन्डो सिट’का लागि भारु ४० हजार र सामान्य सिटका लागि भारु २१ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । भारु ४० हजार शुल्क तिर्ने पर्यटकलाई एक रात आवास तथा खानाको समेत प्रवन्ध गरिएको छ । नेपालीहरुको हकमा भने ‘विन्डो सिट’का लागि रु २८ हजार र साधारण सिटका लागि रु १० हजार शुल्क निर्धारण गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । पर्यटन व्यवसायी केशव न्यौपानेले भारतीय पर्यटकसहितको पर्वतीय उडानले नेपालगञ्जको खस्कँदो पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न सहयोग गरेको बताए । उनले कैलाश मानसरोवर जाँदा त्यहाँको आर्कषक दृश्यले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट अन्य क्षेत्र पनि चलायमान हुने बताए  । नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्टस् (नाटा), बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले उडानको सफलतासँगै आर्थिकरूपमा नेपालगञ्जको भविष्य समेत जोडिएकाले यसलाई सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे। रामनवमीमा पाँच उडान  आगामी वैशाख ५ गते परेको रामनवमीका दिन पाँच वटा पर्वतीय उडान हुने भएको छ । टुर एण्ड ट्राभल्स पथिल होलिडेज प्रालिले श्री एअरलाइन्सको विमानबाट उक्त उडानको तयारी भइरहेको जनाएको छ । ‘हामीले पाँचवटा उडानका लागि अग्रीम बुकिङ खुला गरिसकेका छौँ’, सुपरभाइजर दाहालले भने । खास गरी रामनवमी जस्ता विभिन्न पर्वमा यस्ता उडान बढी हुने गरेको उनको भनाइ छ । रासस

सिटिजन्स बैंकद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आउदै गरेको १७ औं वार्षिकोत्सवलाई मध्यनजर गर्दै मिति शनिबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गरेको छ । बैशाख ७ गते बैंकको वार्षिकोत्सव हो । बैंकले सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत सुख्खड शाखा र बागमती प्रदेश अन्तर्गत कपन शाखाको सक्रियतामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको हो । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले घोडाघोडी नगरपालिका ०८ आमफाँटा कैलालीमा अवस्थित स्थानिय सि.एस. अस्पताल संगको सहकार्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षणका साथै निःशुल्क औषधी वितरण गरको छ । यसैगरी बागमती प्रदेशको काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गत कपन शाखाले नेपलिज सोसाइटी अफ कम्यूनिटी मेडिसिनमा आवद्ध विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सहकार्यमा सफलतापूर्वक स्वास्थ्य शिविर संचालन गरेको छ । कार्यक्रममा सरस्वतीनगरको परिक्रमा र्याली साथै नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कक्षा संचालन पनि भएको थियो । यसका साथै विरामीहरुको रक्तचाप, मधुमेह परीक्षण लगायत मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र स्क्रिनिङ पनि गरिएको थियोे । उक्त स्वास्थ्य शिविरहरुमा करिब ३५० जना व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका थिए । बैंकले निःस्वार्थ भावले विभिन्न सामाजिक गतिविधि गर्दै आएको छ । गाउँ गाउँमा शिविरको आयोजना गरी रोगको उपचार मात्र नभएर रोगको रोकथाम गर्ने उद्देश्य अनुरुप शिविरको आयोजना गरिएको हो । निकट भविष्यमा पनि बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता स्वास्थ्य शिविर प्रदेशका अन्य शाखाहरु मार्फत पनि संचालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको यस बकैंले आगामी दिनहरुमा अन्य सशक्त ढंगबाट सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५३ वटा ए.टि.एम. र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १७ लाख ४३ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ । हाल ५५ जिल्लामा आप्mनो सेवा प्रदान गर्दै आएको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले यसै आर्थिक वर्ष थप ५ शाखाहरु विस्तार गरेर आगामी दिनमा देशको ६० वटा जिल्लामा सेवा प्रदान गर्ने छ ।