ओटीटीसँग डराइरहेको टेलिकम उद्योग
सन् १९९१ बाट जीएसएमको टूजी विश्वव्यापी रूपमा व्यावसायिक भएको थियो । नेपाल टेलिकमले ७ वर्ष अर्थात् सन् १९९८ बाट नेपालमा सुरुवात गर्याे । सार्क राष्ट्रहरूमा थ्रीजी भित्र्याउने नेपाल पहिलो मुलुक हो । फोरजी विश्वमा सुरु भएको केही समय पछि नै नेपालमा सुरु भएको थियो । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४१ स्थानीय तहमा फोरजी पुगिसकेको छ । र, थप स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाइका कारण पुगेको छैन । विभिन्न कारणले फाइभजी सूचारु हुन सकिरहेको छैन । नेपाल टेलिकम (एनटीसी) सन् १९१३ मा स्थापना भएको थियो । १११ वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल टेलिकमले फाइभजी पनि परीक्षण गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले टूजी सेवा सञ्चालन गरेपछि विभिन्न निजी कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । सन् २००३ मा यूटीएल, सन् २००४ मा एनसेल, सन् २००८ मा स्मार्ट सेल, सन् २००९ मा हेलो नेपाल र सन् २०१३ मा सीजी टेलिकम सञ्चालमा आए । जसमध्ये एनटीसी र एनसेलले मात्रै हाल सेवा दिइरहेका छन् । अन्य ४ कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । सन् २०१६/१७ लाई दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि स्वर्णीम युगका रूपमा लिइन्छ । किनभने टेलिकम कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरेका थिए । उक्त वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दूरसञ्चार रेभिन्यू संकलन गरेका थिए । तर, सन् २०२२/२३ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन मार्फत झण्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ रेभिन्यू संकलन भएको छ । ५ वर्षको अवधिमा टेलिकम उद्योगको आम्दानी ३० प्रतिशत घटेको छ । टेलिकमको आय आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) तर्फ सिफ्ट भएको छ । तर, दूरसञ्चार र आईएसपीको अवधारणा फरक हो । टेलिकम र आईएसपीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) शुल्क, नवीकरण शुल्कमा आकाशजमीन फरक छ । टेलिकम कम्पनीहरूले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ भने आईएसपीले तिर्नु पर्दैन । सन् २०१५ देखि सन् २०१७ सम्म भ्वाइस ट्राफिक बढेको थियो । जब नेपाली मार्केटमा ओटीटी आयो त्यो बेलादेखि बिस्तारै भ्वाइस सेवा पनि घट्दै गयो । सन् २०२१ देखि ट्राफिक बढेको देखिन्छ भने राजस्व घटेको छ । पछिल्लो समय टेलिकम उद्योगको ट्राफिक बढे पनि राजस्वमा भने ठूलो गिरावट आएको छ । ओटीटीका कारण कलरले होल्ड गर्ने समय पनि फरक पर्न थालेको छ । सन् २०१२ मा ६.५८ मिनेट थियो भने सन् २०२२ मा आईपुग्दा ४.८९ मिनेटमा सीमित छ । सन् २०२२ सम्मको तथ्यांकअनुसार सक्रिय भ्वाइस प्रयोगकर्ता २ करोड ५० लाख छन् । भ्वाइस प्रयोगकर्ता र ट्राफिक बढेको भए पनि रेभिन्यूमा भने गिरावट आएको छ । टेलिकम उद्योगमा भ्वाइसको रेभिन्यू ६० प्रतिशत र डाटाको रेभिन्यू ४० प्रतिशत छ । पछिल्लो समय टेलिकमका कर्मचारीहरूले नै एसएमएस गर्न छोडिसके । विभिन्न अलर्ट र नेशनल एटूपीका कारण केही प्रतिशत धानिरहेको छ । होइन भने टेल्कोस, एसएमएस राजस्व र ट्राफिक घट्दो क्रममा छ । इन्टरकनेक्सनको राजस्व पनि ओरालो लागिरहेको छ । अन्य व्यवसाय खस्किएका बेला डाटा खपत भने उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०२१ (कोरोनापछि) डाटातर्फको रेभिन्यू पनि घटेको छ । किनभने टेलिकमको ट्यारिफ नै घटिरहेको छ । डिजिटल लिट्रेसी ४५ प्रतिशत मात्रै भएकाले सोहीअनुसार मात्रै कमाइ हुन्छ । डिजिटल लिट्रेसी कम भएकाले टेलिकम क्षेत्रको रेभिन्यू संकलन भइरहेको छ । किनभने ५५ प्रतिशतले ओटीटी वा वाईफाइ चलाउन आउँदैन । त्यसैल अन्य प्ल्याटफर्म चलाउन नजानेर भ्वाइस कल गर्छन् । त्यसैले पनि भ्वाइस कलको रेभिन्यू ६० प्रतिशत कायम रहेको हो । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार भ्वाइसको प्रतिअर्लाङ ४७.३४ रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२ मा पुग्दा प्रतिअर्लाङ २५.६९ रुपैयाँमा सीमित छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आएर १९/२० रुपैयामा सीमित छ । डाटा ट्राफिकतर्फ सन् २०१६ मा प्रतिएमबी ९२ पैसा थियो भने सन् २०२२ मा ९ पैसा थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो पनि घटेर ३ पैसामा झरिसकेको छ । टेलिकम उद्योगको ट्यारिफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भने जीएसएम लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढेको छ । टेलिकम क्षेत्रको ट्यारिफ घट्ने र शुल्क मात्रै बढ्ने हो भने टेलिकम उद्योगहरूको अवस्था झनै नाजुक बन्ने देखिन्छ । टेलिकम उद्योग जोगाउन ओटीटीलाई नियमन गर्नुपर्छ । अमेरिकाबाट ओटीटी प्ल्याटफर्मबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विस्तार गरेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छ । टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारलाई शुल्क तिर्छ । तर, अमेरिकाको कम्पनीले पैसा कमाइरहेको छ । यदि ओटीटीका अप्रेटरलाई पनि प्राधिकरणले नियमन गर्न सक्यो भने सरकारको राजस्व पनि बढी उठ्छ । टेलिकम र ओटीटीको फ्रिक्वेन्सी शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण शुल्क समान हुनुपर्छ । एउटा आईएसपी वा वाईफाइको हटस्पट लग इन गरेर जुनसुकै ठाउँमा पनि चलाउन मिल्छ । जबकि आईएसपीले ३ लाख रुपैयाँमा अनुमतिपत्र र २ लाख ७० हजार रुपैयाँमा नवीकरण गर्छ । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ । टेलिकम उद्योगको व्यवसाय अन्य क्षेत्रमा सिफ्ट हुँदा टेलिकम कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न दिइएको छैन । २०६० सालमा अक्सन हुँदा टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । जबकि सन् २०१६ देखि ट्यारिफ निरन्तर ६०/७० प्रतिशत ओरालो लागिरहेको छ । जबकी लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्क २०६० सालमा तय भएको तिर्नु परिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क पनि २०८० मा बढाएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले विभिन्न आम्दानीमा ४० प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्छ । ट्यारिफ घट्नुमा टेलिकम कम्पनीहरूको कमीकजोरी भए पनि नियामकले सोच्नुपर्ने बेला भइसक्यो । (दाहाल नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर हुन् ।)
सरकारी खर्चमा तीव्रता दिँदै, एक महिनामा १ अर्ब ६३ कराेड रकमान्तर
काठमाडौं । वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि सरकारी खर्चले तीव्रता पाएको छ । नयाँ मन्त्रीको आगमनपछि मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो । पछिल्लो एक महिनामा सरकारी निकायबाट १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । यस्तै २ अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन गरिएको छ । विविध शीर्षकमा राखिएको तर हालसम्म खर्च नभएको बजेटबाट ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । एउटै शीर्षकभित्र बजेट परेका एउटा निकायबाट अर्को निकाय वा एउटा कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई कार्यक्रम संशोधन भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास मन्त्रालयले गरेको हो । कुल रकमान्तर भएको १ अर्ब ६३ कराेड रुपैयाँमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका सरकारी निकायले ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ४८ करोड ८६ लाखको रकमान्तर गरेको छ । २८ स्थानीय तहका लागि पालिकाअन्तर्गत निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाईजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ । उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । छात्रावृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र भत्ता भुक्तानी गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यस्तै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका विरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली कोरिडोर (ब्रम्हदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिङकर) अन्तर्गत विकास निर्माण निर्देशनालयका लागि ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च भएको छ । सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताको आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन, घोराही (दाङ) लाई ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)का लागि करार सेवा शुल्क स्वीकृत दरबन्दीको करार कर्मचारीमा नपुग रकम बराबर २ लाख ९६ हजार पठाइएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना मुलघाट (सुनसरी)का लागि १४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न २ करोड २४ लाख रुपैयाँ दिएको छ । रक्षा मन्त्रालयमातहत जंगी अड्डा, सैनिक हवाई महा–निर्देशनालय, वीरेन्द्र अस्पताल (पोष्ट एक्सीडेन्ट सेन्टर समेत) र राष्ट्रिय सेवा दलअन्तर्गतका कार्यक्रममा थपघट र रकमान्तर गरिएका छन् । स्थानीय तहहरूबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पेशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेशअन्तर्गतका एक करोड ८१ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम संशोधन भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी १ अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
वर्षान्त २०८० : दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार प्रयासले सूचकमा सकारात्मक संकेत
काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीयता तङ्ग्रन नसकेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा २०८० सालमा केही सुधारको संकेत देखिएपनि शिथिलता अझै कायमै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले वृद्धिको लय समातेर पूर्ण तन्दुरुस्ती पाउन सकेको छैन । आर्थिक सूचकहरुमा सामान्य बाहेक उल्लेख्य प्रगति देखिएन । बाह्य सूचकरु सहज अवस्थामा पुगेपनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने चुनौतीपूर्ण देखियो । आन्तरिक बजार मागको सङ्कुचनले अर्थतन्त्र अपेक्षित रुपमा चलायमान हुन सकेन । बैंक-वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर घट्दासमेत कर्जा लगानी सुस्त देखियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत प्रयास थालेको भएपनि त्यसको नतिजा भने औसतभन्दा कमजोर नै देखियो । वार्षिक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर करिब आधा मै खुम्चियो भने अन्य सूचकहरु पनि तात्विक सुधार देखिएन । आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । तर आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाअवधिसम्ममा उक्त वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरु देखिएका छैनन् । विश्व बैंकले केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०२४’ अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेको वृद्धिदरको अनुमानभन्दा विश्व बैंक र एडिबीले गरेको वृद्धिदरको अनुमान करिब आधा छ । राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष सरकारी बजेट खर्च केही घटेको छ भने राजस्व सङ्कलन बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् चैत मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र८१ का लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ । गतवर्षको तुलनामा बजेट खर्च केही कम देखिँदा राजस्व सङ्कलनको अवस्था भने केही बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब छ अर्ब छ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । पछिल्ला ११ महिनामा मात्र दुई खर्ब ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत फागुन समान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर छ । मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको बाञ्छित सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति अहिले बाञ्छित सीमाभित्रै छ भने गतवर्षको तुलनामा केही घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन समान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ । जबकि, गतवर्ष चैत मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत थियो । शोधनान्तर स्थिति २०७९ साल चैत मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यसवर्ष उल्लेख्य शोधनान्तर बचत तर कर्जा प्रवाह शिथिल रहेकाले मौद्रिक तरलता बढेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज भएको छ भने अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरु निरन्तर घटिरहेका छन् । ब्याजदर गत वैशाखको तुलनामा फागुन महिनासम्म पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको छ । २०८० वैशाखमा ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर नौ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुन सम्म घटेर तीन दशमलव ०२ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंककारोबारको भारित औसत ब्याजदर गत वैशाखमा सात दशमलव ०१ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा दुई दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०८० वैशाखमा १० दशमलव २७ प्रतिशत रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा छ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, गत वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ०८ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर छ दशमलव ७४ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाईकार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति यसवर्ष नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च र भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा रहन गयो । गतवर्ष अर्थात् विसं २०७९ चैत मसान्तमा १४ खर्ब ३३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८० फागुन मसान्त सम्ममा १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा अहिले १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आवको सुरुआती आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ दशमलव आठ महिनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । गत फागुनमसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरुक्रमशः ३४ दशमलव आठ, १०३ दशमलव एक र २८ दशमलव दुई प्रतिशत रहेका छन् । गतअसार मसान्तमा यी अनुपातहरुक्रमशः २८ दशमलव छ प्रतिशत, ८३ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेका थिए । पुँजीबजार विसं २०७९ चैत मसान्तमा एक हजार नौ सय ३४ दशमलव ४८ रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सूचकाङ्क यो वर्षको अन्तिम कारोबार भएको दिन बुधबार दुई हजार २५ दशमलव ३० को बिन्दुमा कायम भएको छ । विसं २०८० चैतमसान्तसम्म धितोपत्र बजारपुँजीकरण ३२ खर्ब १२ अर्ब ८० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ । गतवर्षको सोही अवधि अर्थात् २०७९ चैत मसान्तमा धितोपत्र बजारपुँजीकरण २८ खर्ब १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको नेप्सेको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । विसं २०८० फागुन मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ७१ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये एक सय ३४ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ९१ जलविद्युत् कम्पनी, २१ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, सात होटल, सात लगानी कम्पनी, चार व्यापारिक संस्था र सात अन्य समूहका रहेका छन् । २०७९ फागुनमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या दुई सय ४५ थियो । विप्रेषण गत आर्थिक वर्षको सुरुआती नौ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब तीन अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवस्था अर्थात् फागुन मसान्तसम्मा विप्रेषण आप्रवाह २१ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । श्रम स्वीकृती गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या तीन लाख ८७ हजार आठ सय ३९ जना थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख १७ हजार नौ सय ५९ थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या दुई लाख ८६ हजार नौ सय ३२ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख ८४ हजार दुई सय ७८ रहेको छ । सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड विसं. २०८० को चैत मसान्तमा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा धेरै पुगेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार चैत ३० गते नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ३९ हजार पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन नेपाल राष्ट्र बैंकले यसवर्ष चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७८ भदौ ८ पूर्व निष्काशन गरेको डिबेन्चरलाई ५० प्रतिशतसम्म २०८१ असारसम्म स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था र बैंक वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त वित्तबाट कर्जा लिई परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । गत कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनःनिर्माणका लागि आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । भूकम्प प्रभावितका लागि कर्जाप्रवाह गर्दा कर्जा–धितो अनुपात सहज बनाउनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भूकम्पकाकारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी पुनःनिर्माणका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको थियो । कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यस्तै ५० लाखसम्मको आवास कर्जामा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात खुकुलो बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधनसमेत गरेको छ । दोस्रो चरण आर्थिक सुधार थालनीको वर्ष गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रयास थालिएको बताएका थिए । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित रहेको उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फागुनभित्रै संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो । अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता गत फागुनमै संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अन्य विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार प्रयास यसवर्ष भए । वास्तविक स्रोतको उपलब्धता बिनै विकास आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र बजेट अनुशासन कायम गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० जारी गरियो । त्यसैगरी, इन्धनको प्रयोगको बढ्दो खर्चलाई व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धन वापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतातर्फ आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थान सुधारको कार्य अघि बढाउने, निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाउने, उच्चस्तरीय कर सुधा आयोग गठन गर्ने, विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरु चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भएको थियो । कोभिड–१९ ताका लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण बढ्दो आयात र उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता देखिए पनि यस वर्षको सुरुआतदेखि नै अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा फर्कन थालेको छ । बजेटमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत, प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयासबाट अर्थतन्त्रले सकारात्मक लय समातेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याउने र हरेक सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गर्न दिने व्यवस्था बजेटमार्फत ल्याएको थियो । साबिकको सांसद विकास कोष अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम ब्यूँताइएको भन्दै त्यसको विरोधसमेत भयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भने गर्न पाएन । विश्व अर्थतन्त्र थलिएको वर्ष वर्ष २०८० विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि फलिफाप रहेन । युद्ध, भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक सम्बन्धको उतार–चढावजस्ता कारणले विभिन्न देशका अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भए । आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिँदा खाद्य सङ्कट, ऊर्जा तथा पेट्रोलियम सङ्कटलगायतको सामना मानव जगतले गर्नुपर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको व्यवधानलगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याजदरको बढोत्तरीले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त देखियो । कोभिड १९ महामारीका कारण सिर्जित समस्याको निराकरण हुन नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय इजराइल–हमास तनावका बाछिटा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिए । इजराइल र हमास समूहबीचको युद्ध तथा हुथी विद्रोहीले ‘रेड सी’ मा गरेको आक्रमणका कारण पनि विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा केही अवरोध देखियो । रासस
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा सेयर लगानीकर्ता लक्षित नयाँ बचत खाता सञ्चालन
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयर किनबेच गर्ने सेयर लगानीकर्तालाई सबै सुविधा एकै खाता मार्फत प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ महालक्ष्मी इन्भेष्टर्स सेयर सेभिङ्ग खाता (अल इन वान) सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका अनुसार यो खाता अन्तर्गत बचतकर्ताले बचत खाता, डिम्याट खाता, मेरो सेयर, सि-आश्वा तथा टि. एम. एस खाताको सुविधा एकै खाता मार्फत लिन सक्नेछन् । शुन्य मौज्दातमै खोल्न सकिने यस खातामा डिम्याट खाता तथा टि.एम.एस खाता निशुल्क खोल्नुका साथै मेरो सेयर तथा सि-आश्वा दर्ता गर्न पनि शुल्क लाग्ने छैन । टि.एम.एस खाताको लागि विभिन्न स्टक ब्रोकर कम्पनीहरुसँग आवश्यक सहकार्य समेत बैंक स्वयंमले नै गर्नेछ । यसबाट सेयर लगानीकर्ताहरुको स्टक ब्रोकर कम्पनीहरुसँगको पहुँचमा वृद्धि हुनुका साथै समयको बचत हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
९ महिनामा भन्सार छलीका ५६ करोडका सामान बरामद
वीरगञ्ज । पर्साका प्रशासनले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५६ करोड एक लाख छ हजार नौ सय बराबरका राजस्व छलेर ल्याइएका सामान बरामद गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त र बेग्लाबेग्लै टोलीले उक्त अवधिमा भन्सार छली गरेका तथा बिलबिजकबमोजिम नभएका सामान बरामद गरेको हो । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले ५६ करोडभन्दा बढीका अवैध सामान बरामद गरिएको बताउँदै भने, ‘जिल्लाको एक सय सात किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको छ । सीमित सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा चोरी पैठारी नियन्त्रण गरिरहेका छौँ ।’ नेपाल प्रहरीले हालसम्म अवैध चोरी तस्करी तथा बिलबिजकभन्दा धेरै सामान ल्याएको भन्दै ३६ करोड ३९ लाख ८९ हजार नौ सय ६९ बराबरका सामान बरामद गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि चोरी तस्करी तथा बिलबिजकअनुसार नभएका १९ करोड ६१ लाख १६ हजार ४० बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । आव २०७८/७९ मा २३ करोड ४९ लाख २१ हजार एक सय ४५ मूल्य पर्ने सामान नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आव २०७९/८० मा ४८ करोड नौ लाख ६४ हजार छ सय ४६ बराबरका सामान बरामद भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका निमित आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग पनि मासिक रुपमा बैठक गर्दै आएको बताए । दशगजामा खेतीपाती, पशुहाट कुखुरा फार्म, माछा पोखरीलगायत संरचना निर्माण हुँदा अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । सीमा सुरक्षा र त्यहाँ हुने अवैध कारोबार रोक्न संयुक्त गस्ती र बजार अनुगमन नियमित रूपमा भइरहका छ । रासस
एकैदिन तोलामा २२ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा २२ सय र चाँदीको मूल्य तोलामा ५० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार छापावाला सुन आइतबार तोलामा २२ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ लाख ३६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, आइतबार तेजावी सुन पनि घटेर प्रतितोला १ लाख ३६ हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य ५० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
उद्यमीलाई छेकबार, घुमन्तेलाई भोज
काठमाडौं । चैत २८ गते उद्योग दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशभरबाट करिब एक हजार उद्यमी व्यवसायी सहभागी भएका थिए । दिनभर प्रधानमन्त्री, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, प्रमुख दलका नेताहरुको भाषण सुन्दै गर्दा व्यवसायीमा निराशा, व्यङ्ग्य र बहिस्कार प्रष्ट देखिन्थ्यो । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको भाषण गर्दै गर्दा हल खाली हुने र बाहिर ठेलमठेल भीड हुने दृष्यलाई बहुअर्थमा लिन सकिन्थ्यो- स्वतन्त्रता, अनुशासनहीनता, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, बहिस्कार वा अरु अनेक । उक्त सभामा भाग लिन पुगेका करिब दुई दर्जन उद्यमीसँग मैले लगानी सम्मेलनको अपेक्षाबारे जिज्ञासा राखे । एक जनाले पनि लगानी सम्मेलनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएनन् । ठूला लगानीकर्ता कोही आउँदैनन्, नेपाल घुम्ने इच्छा भएका ठूला कम्पनीका कर्मचारी आउँछन् । ‘उपभोक्ताले तिरेको करमा घुमन्तेलाई भोजमोज’ उनीहरुको विचारको सार हो यो । भलै, निजी क्षेत्रका तीनओटा छाता संस्थाहरू— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगानी सम्मेलनको सहआयोजक रहेका छन् । व्यवसायीको विचार मात्र सुन्दा एकपक्षीय हुने भयो । त्यसपछि मैले लगानी बोर्डको वेवसाइटमा धेरै समय बिताए । प्रकाशित, प्रसारित सामाग्रीहरु अध्ययन गरे । नयाँ र ठोस केही काम भइरहेको छ कि भनेर धेरै सोधी खोजी गरेँ । एउटा विषय मात्र आशालाग्दो पाइयो । लगानीलाई प्रभावित पार्ने नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर एक कार्यदल बनेको रहेछ । निजी क्षेत्रको समेत सुझाव र सहभागितामा एक प्रतिवेदन तयार भएको रहेछ । त्यसैमा आधारित भएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मस्यौदा बनाएछ । जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृति गरेको छ । कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । २०८१ बैशाख १६ र १७ मा गरिने लगानी सम्मेलन अगाडी नै उल्लेखित कानुन संशोधन हुने हो भने लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी शुन्य आएपनि नेपाली लगानीकर्ताले राहात पाउनेछन् । भलै यी कानुन संशोधन संसदीय प्रक्रियाबाट पुरा हुन समय पुग्दैन । अध्यादेशबाट बनेको कानुन राजनीतिक रुपमा विवादित हुनेछ । अध्यादेश कानुनको आयु छोटो हुने भएकोले यस्तो कानुनी सुधारप्रति सरकारको प्रयास दीगो हुनेमा शंका छ । २०८१ बैशाख १६ र १७ मा गरिने लगानी सम्मेलन अगाडी नै उल्लेखित कानुन संशोधन हुने हो भने लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी शुन्य आएपनि नेपाली लगानीकर्ताले राहात पाउनेछन् । भलै यी कानुन संशोधन संसदीय प्रक्रियाबाट पुरा हुन समय पुग्दैन । अध्यादेशबाट बनेको कानुन राजनीतिक रुपमा विवादित हुनेछ । अध्यादेश कानुनको आयु छोटो हुने भएकोले यस्तो कानुनी सुधारप्रति सरकारको प्रयास दीगो हुनेमा शंका छ । प्रचारमा मात्र लगानी लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई नेपालमा लगानीको अवसरबारे प्रचार गर्नु, सफलताको कथाहरु सुनाउनु, लगानीको प्रतिवद्धता लिनु, नेटवर्किङ गर्नु, कार्यान्वयन भईरहेको परियोजनाहरुबारे जानकारी गराउनु लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । कथा जति लामो सुनाएपनि लगानी सम्मेलनको उद्देश्य विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्नु हो । लगानीको लागि प्रतिबद्धता खोज्नु हो । तर यसअघि भएको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धी पुर्पुरोमा हात लगाउन लायक छ । पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ मा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीको प्रतिबद्धता आएको थिए । दोस्रो लगानी सम्मेलन २०७५ मा करिब २९ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । दुई पटकको लगानी सम्मेलनमा करिब ४७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता तर वास्तवमा प्रतिबद्धताको एक प्रतिशत पनि लगानी आएन । लगानी बोर्डको सहसचिव सुधुम्नप्रसाद उपाध्ययका अनुसार विश्वव्यापी रुपमा गरिने यस्ता लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताको १० प्रतिशतसम्म लगानीमा परिणत भएको उदाहरणहरु छन् । तर नेपालमा भएका लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन । खर्बौंमा लगानी प्रतिबद्धता भनेर जति ठूला समाचार बने, ती केबल प्रचार सामाग्रीमा सीमित भए । व्यवहारमा लगानी र त्यसको प्रतिफल नेपालले पाउन सकेको छैन । कहाँ लगानी गर्ने ? पहिलो लगानी सम्मेलनमा नीतिगत कुरा मात्र भए । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना शोकेसिङ गरिएका थिए । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १२५ परियोजना शोकसिङ गरिँदैछ । गत साता मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिबीच छलफल भए । जहाँ नियोग प्रतिनिधिहरुले शोकेसिङ गर्न लागिएका योजनाहरुको विस्तृत विवरण माग गरेका थिए तर सरकारी अधिकारीहरुले अपूणर् र अस्पष्ट विवरण सुनाए । सरकारले कृषि प्रशोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास क्षेत्रलाई लगानी गर्न अपिल गर्दै आएको छ । पढ्दा आनन्द होला, सुन्दा कणर्प्रिय लाग्ला । तर वास्तविकता उदेकलाग्दो र नैराश्यपूणर् छ । । उर्जाबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ । उर्जा अर्थात जलविद्युतमा पनि भारतीय र चिनियाँ परियोजनाहरु हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । कच्चा पदार्थ छैन कृषि उद्योगलाई कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी गर्न जोड दिइँदै आइएको छ तर यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने कुनै आधार छैन । समग्रमा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । परम्परागत शैलीमा कृषि गर्दै आएका किसानहरु गुजारा चलाउन पनि नसकेर यस कर्मबाट टाढा हुँदै गएका छन् । नेपाली उद्यमीले खोलेका कृषि प्रशोधनका उद्योगहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गर्दै आएका छन् । चामल मिलले विदेशबाट धान आयात गर्छन् । दाना उद्योगले विदेशबाट मकै आयात गर्छन् । तेल मिलले विदेशबाट तोरी आयात गर्छन् । ओट्स मिलले विदेशबाट गौँ आयात गर्छन् । आलुचिप्स बनाउने उद्योगले विदेशबाट आलु आयात गर्दै आएका छन् । जुन देशमा कच्चा पदार्थको स्रोत सुक्दै गएको छ, त्यो देशमा कृषि प्रशोधन उद्योग खोल्न विदेशी लगानीकर्तालाई अपिल गर्नु ज्ञान खडेरी प्रदर्शन गर्नु हो । लगानी बोर्डले कृषिमा आधारित एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न नसक्नुले पनि यस क्षेत्रको वस्तुस्थिति जनाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यआतंक लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विदेशी लगानीको अपिल गरिरहेको छ । जुन देशका सरकारी विद्यालयहरुले विद्यार्थी पाउनै छोडेका छन्, जुन देशमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाइ हुने कलेजहरु विद्यार्थी नपाएर भटाभट बन्द हुँदै गएका छन्, त्यो देशको शिक्षामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछ ? आज निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित अधिकांश शिक्षालय र अस्पतालहरु घाटामा छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ९० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षालय र अस्पतालहरु बिक्रीमा छन् । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर लेखिएको छ । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता आतंकित भए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमीहरु आफूलाई पूर्ण असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमीहरु आफूलाई पूर्ण असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै सक्दैन । ११ लाख पर्यटक, ३६ लाखलाई होटल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अपिल गर्दै आएको अर्को महत्वपूणर् क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई सरकारले अपिल गर्दै आएको छ । होटल एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित पर्यटकीय होटलहरुले वर्षमा ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पर्यटक सन् २०२३ मा आए, त्यसमा पनि जम्मा ११ लाख मात्र हुन् । ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको होटलहरुले ११ लाख पर्यटकलाई तानातान गरेर सस्तो मूल्यमा सेवा बेचिरहेका छन् । त्यसमाथि सेराटन, हिल्टन जस्ता ठूला होटलहरु पनि थपिँदैछन् । यस्तो अवस्थामा पर्यटक बढाउनेतर्फ प्रभावकारी काम नगरी होटलमा विदेशी लगानीको लागि सरकारले विदेशीसामु अपिल गर्नु हाँगाको टुम्पोमा बसेर फेद काट्ने कालिदास बुद्धि हो । लगानी बोर्डले मुक्तिनाथ केवलकार र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्भावित परियोजनाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । मुक्तिनाथ केवलकार परियोजना निजी क्षेत्रले बनाउन कोशिश गरेको तर व्यवसायिक रुपमा असम्भव सावित हुँदै गएको परियोजना हो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ४ दशकदेखि बहसमा रहेको तर सरकारको नीतिगत अस्पष्टताको कारण आकार पनि लिन नसकेको काल्पनिक परियोजना हो । पछिल्लो समय बनेको पोखरा र भैरहवामा सञ्चालनमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुरावस्था देख्दा देख्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी लगानीको प्रस्ताव गर्नु दुनियाँलाई अज्ञानी ठान्ने मूखर्ता मात्र हो । सार्वजनिक यातायातः लगानी निजी, मूल्य सरकारी सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानीको क्षेत्रको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको लगानी ज्यादै थोरै छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा चलेका बस, ट्याक्सी तथा हवाई सेवाको भाडादर तोक्ने बाहेक सरकारको भूमिका केही पनि छैन । सरकारको विना लगानी भाडादरमा गरिँदै आएको हस्तक्षेपको असर स्वरुप नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत सार्वजनिक यातायात सेवामा लगानी गरेका छैनन्, हवाई सेवा बाहेक । हवाई सेवामा गएको तीन दशकमा करिब ५५ वटा कम्पनी खुले र करिब ४० वटा हवाई कम्पनी टाट पल्टिए । चलिरहेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि अधिकांश घाटामा छन् । नेपाली आकाशमा सेवा दिईरहेका विदेशी हवाई कम्पनीहरुले नाफा गरेका होलान्, घाटामा पक्कै सेवा गरिरहेका छैनन् । उनीहरु नाफामा छन् किनकी उनीहरुले नेपाल सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवामा काम गर्ने र नेपाल सरकारको नीति पालना गर्ने सबै हवाई कम्पनी कि घाटा खाएर बन्द भए, कि भविष्यको नाफा हिसाव गरेर अहिले घाटै खाएर चलिरहेका छन् । नेकोन, कस्मिक, फलाइ यति घाटा खाएर बन्द भए । हिमालयन एयरलाइन्स भविष्यमा नाफा कमाउने हिसाव गरेर चलिरहेको छ । नेपाल एयरलाइन्स असीमित घाटा खाँदै राजनीतिक स्वार्थमा चलिरहेको छ । यस संस्थामा व्यावसायिक पनको गन्ध पनि छैन । हवाई सेवामा गएको तीन दशकमा करिब ५५ वटा कम्पनी खुले र करिब ४० वटा हवाई कम्पनी टाट पल्टिए । चलिरहेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि अधिकांश घाटामा छन् । नेपाली आकाशमा सेवा दिईरहेका विदेशी हवाई कम्पनीहरुले नाफा गरेका छन् । किनकी उनीहरुले नेपाल सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन । लगानी बोर्डले यातायात क्षेत्रको शोकेसिङ प्रोजेक्टको रुपमा बाहिरी चक्रपथ परियोजनालाई देखाउनु नै असफलताको प्रदर्शनी हो । घना बस्तीले डाक्दै गएको बाहिरी चक्रपथ परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकार नै असफल भएको अवस्थामा राजधानीको बस्ती हटाएर सडक बनाउने योजना विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउनु जोगीले आधा मोलमा छोडाएको केरा किन्न खोज्नु जस्तै हो । केराको बोक्रा राखेर गुदी आधा मोलमा व्यापारीले बेच्दैन । सरकारले यति कुरा पनि नबुझेको देखिन्छ । नेपालको भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था, सडकको व्यस्तता सबैलाई विश्लेषण गरेर कुनै पनि विदेशीले नेपालको सडक, रेल वा विमानस्थल निर्माणमा लगानी गर्ने सम्भावना हुँदैन । पोड वे निर्माणमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ तर लगानी सम्मेलनमा काठमाडौं पोड वेले स्थान पाएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले भनेजस्तै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा विचौलियालाई घुस नखुवाएसम्म, सित्तैमा सेयर नदिएसम्म राम्रा कम्पनी वा परियोजना सञ्चालनमा आउनै सक्दैनन् । स्वदेशी उद्योग नै संकटमा स्वदेशी उद्योगहरु नै चरम संकटमा संघर्ष गरिरहेको बेलामा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अपिल गरिरहेको छ । नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगमा होङ्सी र हुवासिन आए । यी दुई कम्पनीको आगमनसँग स्वदेशी उद्योगहरु बन्द हुन थालेका छन् प्रतिस्पर्धामा नटिकेर । यस क्षेत्रमा अरु पनि नयाँ उद्योग आउन सक्छन् विदेशी लगानीमा तर त्यसको मूल्य धेरै महँगो पर्दैछ । नेपालका करिब ४ दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरु पूणर् रुपमा बन्द हुनेछन् यदि सरकारी संरक्षण पाएनन् भने । २०४० र ५० को दशकमा जसरी विदेशी बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु, डावर नेपाल, यूनिलिभर, सूर्य नेपाल, कोकोकोला जस्ता नयाँ बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड नेपालमा आए, २०६० र ७० को दशकमा त्यस्तो देखिएन । एलन मस्कलाई रोकेर प्रविधिको विकास विश्व धनाड्य एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्क दर्ता गर्न समेत नमान्ने सरकारले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई अपिल गरिरहेको छ । इच्छा, तत्परता र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न नदिने सरकारले ढुकुटी खर्चेर भित्राएका घुमन्तेहरुलाई उद्यमी बन्न अपिल गर्दैछ । उचालेको कुकुरले मृग लखट्दैन । यति कुरा लगानी सम्मेलनका आयोजक, त्यसबाट लाभ लिने पक्ष र लाभ नलिने पक्ष सबैले बुझेकै छन् । स्याटलाइट, टेस्ला, एक्स, एआई जस्ता प्रविधि लिडर कम्पनीहरुको मालिक एलन मस्कलाई नेपाल छिर्न नदिने र विदेशी लगानी रहेको कोटीभिटीलाई नराम्ररी गिजोल्ने काम गरेको सरकारले प्रविधिमा विदेशी लगानी अपिल गर्नुको कुनै अर्थ छैन । कोटीभिटीको संस्थापक अमेरिकन लगानीकर्ता नेपालबाट भागेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टेलियायसोनेरा आयो-गयो, एक्जिएटा आयो-जाँदै छ । लाइसेन्स पोलिसी परिवर्तन भएन भने विदेशी लगानीकर्ताले जन्माएको, हुर्काएको एनसेल अबको केही वर्षमा बन्द हुनेछ । सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने पाटपूर्जाको उत्पादन नेपालमा जिरो छ । मोबाइलको सीम कार्ड पनि विदेशमा प्रिन्ट हुन्छ । बैंक, बीमा तथा ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले प्रयोग गर्ने उच्च गुणस्तरका सफ्टवेर सबै आयातित छन् । लगानी बोर्डले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उपयुक्त योजनाको कल्पना समेत लगानीकर्ता सामु राख्न सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा सरकारले भने जसरी नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्न सस्तो जनशक्ति नेपालमा रहेको सरकारको एउटा मात्र तर्क छ । कलेजमा पढ्दै गरेका, विदेश जानुपूर्व अनुभवका लागि काम गरिरहेका आइटी इन्जिनियरलाई हेरेर लगानी गर्ने मूर्ख कोही हुँदैन । उच्च दक्षतायुक्त र मध्यम दक्षतायुक्त आइटी जनशक्ति नपाएर नेपाली उद्यमी नै सिकिस्त भईसकेको र रोइकराई भइरहेको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि कम छ । लगानी बोर्ड नेपालले वेवसाइटमा विदेशी लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त क्षेत्रमध्ये बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सूचीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेको १५ वर्ष भईसक्यो । लाइसेन्स बन्द राखेर लगानी सम्मेलन गर्नुको के अर्थ ? बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन सरकारले दर्जनौं क्षेत्रको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बीमा कम्पनीको लागि लाइसेन्स बन्द छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स बन्द गरिएको पनि १५ वर्ष भएको छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जलविद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइएको छैन । धेरै वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा घरेलु लगानीकर्तासँग पीपीए बन्द गरी राखियो । विश्वभरी नै लगानीकर्ताको रोजीको क्षेत्रमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । घर जग्गा वा रियलस्टेट व्यवसायमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । विश्वमा ठूलो कारोबार हुने सुनचाँदीको कारोबारमा कोटा राखेर नियन्त्रण गरिएको छ । सामाजिक दृष्टिमा नकारात्मक क्षेत्र भए पनि नाफाको दृष्टिमा आकर्षित क्षेत्र मानिने क्यासिनो, मदिरा उद्योग, चुरोट खैनी उद्योगको लाइसेन्स बन्द छ । दर्जनौं क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध छ वा लाइसेन्स बन्द गरिएको छ । लगानीको उचित वातावरण बनाउने हो भने नेपालीसँग पनि ठूलो लगानीको सामथ्र्य देखिन्छ । नेपालीहरुले मात्र एउटै बैंकमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । एउटै जलविद्युत् कम्पनीमा ८० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता पनि नेपालीमा विकास भइसकेको छ । अहिले नै नेपाली बैंकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ । त्यसमा स्वपुँजी जोड्दा वर्षमा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुर्पैयाँ लगानी हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वार्षिक करिब १० अर्ब निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ । यहि अनुपातमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदा नेपालभित्रै पनि पुँजी निर्माण र लगानी विस्तार उच्चदरमा गर्न सकिन्छ । भलै नेपाल सरकारले अर्काको खेती राम्रो भनेजस्तै विदेशी लगानीलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ
हाल अभ्यासमा रहेका राजनीतिक व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यो व्यवस्थालाई समावेशी बनाउन देशको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक व्यवस्था थपिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्वलाई उचाइमा लगेको छ । तर यसको सञ्चालन विधिका बारेमा नेताहरु इमान्दार र विवेकशील हुन जरुरी छ । निर्वाचनको यो मिश्रित व्यवस्था अल्पसङ्ख्यकहरूको संरक्षणका लागि गरिएको हो । अहिले के देखिएको छ भने हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थायित्व भने दिँदैन । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने समय आइसक्यो । मेरो विचारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदनअर्थात् राष्ट्रियसभामा मात्र हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभालाई एक सय हाराहारीको बनाउने र प्रदेशमा १५ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको ठूलो सङ्ख्या पनि आवश्यक छैन । स्थानीय तह जे छ राम्रो छ, कमीकमजोरी भए सुधार गरेर लैजानुपर्छ । यस्तो गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको सङ्ख्या घटेर १८ हजार हुन्छ । यस्तो हुने बित्तिकै सरकारले स्थायित्व पाउँछ । यत्रो कर्मचारीतन्त्र यो डिजिटल युगमा जरुरी छैन । इन्जिनियर, चिकित्सकको विज्ञापन खोलेर गाउँगाउँ पठाइदिन सकिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुकले एउटा कोर्स लिन्छ । समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्रै भनेर पनि हुँदैन, यो त सुधार गर्नैपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट विज्ञ व्यक्तिलाई सदनमा ल्याउनुपर्ने थियो । उनीहरुलाई विभिन्न संसदीय समितिमा राखेर काम गर्न पाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । यसमा अरुले खेल्ने मौका पाउने थिएनन् । हामीले सुरुमा बिरुवा रोप्दा नै हाम्रो आवश्यकताका बारेमा ख्याल गरेनौँ । असन्तुष्टिलाई मात्र ध्यान दिने हो भने अझ अराजकता हुन्छ । जे छ राम्रो गराउने प्रयास गराउनुपर्यो । अब आउने पुस्ताले राम्रो गर्नुपर्छ । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पार्टीले समानुपातिक प्रणालीबाट विज्ञहरुलाई ल्याउनुपर्छ । संसद्मा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने क्रममा जुन तर्कहरु आएका हुन्छन् ती निःसन्देह जनताप्रति केन्द्रित र जवाफदेही नै हुने गरेका पाइन्छन् । संसद्लाई अझ बढी चलायमान बनाउन संसदभित्र विभिन्न समिति क्रियाशील छन् र ती पनि निकै शक्तिशाली छन् । यसलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । संसद् र संसदीय समितिले सरकारलाई सचेत गर्न र जनताप्रति जवाफदेही तुल्याउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । शक्तिपृथकीकरणको मूल मान्यताका आधारमा संसद्ले काम गरिरहेको हुन्छ । तथापि, संसद्को सञ्चालन र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि राजनीतिक नेतृत्वका अघिल्तिर ठूलो जिम्मेवारी हुने गर्दछ । राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभई आफ्नो मात्रै स्वार्थमा लाग्ने, आफ्ना सन्तानलाई गलत काममा लगाउने, आफ्नो परिवारलाई बढावा दिने, आफ्नो गुटलाई प्रश्रय दिने गरेमा मुलुकभित्र नैराश्यता बढ्नुका साथै देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना हुने गर्दछ । वास्तवमा दलका नेतृत्ववर्गले यस वस्तुतथ्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । म कुन घरमा बसिरहेको छु र मेरो घरको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा घरको नेतृत्व गर्नेलाई थाहा हुन जरुरी छ । घरलाई सबल बनाउन अरुभन्दा भिन्न तरिकाले मिलाएर लैजाने हुनुपर्छ । अहिले न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नेजस्तो गलत अभ्यास थालिएको छ । अन्य निकायमा पनि आफ्नै मान्छेलाई लैजान खोज्यौँ, संवैधानिक नियुक्तिमा पनि आफ्नै नियुक्ति खोज्यौँ । यस अभ्यासले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, ‘डेलिभरी’ दिन सकेन । सदनमा कुखुरा पाल्ने, गाई पाल्ने, हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, श्रमिक वा कुनै किसान होस् उनीहरुको पक्षमा जनप्रतिनिधिले के बोल्छन् भन्ने कुरा चासो दिने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीले जनतालाई पनि पार्टीगत रुपमा विभाजित गरिरहेका छौँ । मेरो निर्वाचन क्षेत्र गुल्मी क्षेत्र नं १ मा सबैभन्दा बढी प्राथमिकताको विषय शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । शिक्षालाई राम्रो बनाउन शिक्षकलाई अपग्रेड गर्नुपर्यो । विद्यार्थी, अभिभावकलाई स्कुल ल्याउन आकर्षण बढाउनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर विशेषज्ञ चिकित्सक, ल्याब हुनुपर्छ । विकास भनेका सडक, खानेपानी विद्युत् पनि हो तर यो निरन्तर हुने प्रक्रिया हो । अर्गानिक खेतीका लागि यहाँ अत्यन्त अनुकूल अवस्था छ । त्यसका लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ । यहाँ बेलायती सेना, नेपाली सेना, प्रहरीमा काम गरेका विज्ञहरु थुप्रै हुनुहुन्छ । लामो अनुभव प्राप्त गरेका हुनुहुन्छ । यहाँका युवालाई जिल्लामै विभिन्न अवसर दिनसके विदेश जानै पर्दैन । अर्को, कालीगण्डकी कोरिडोरले गर्दा सालझण्डी बजार नजिकै पर्न सक्छ । त्यहाँबाट बुटवल बजारसम्म आफ्ना उत्पादन लैजान सक्छौँ । कालीगण्डकी जलविद्युत्ले गर्दा पोखरासम्म पनि हाम्रा उत्पादन जान सक्छन् । यसबाट किसानले प्रशस्त लाभ लिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बीउ, मल, सिँचाइको अभाव किसानलाई हुनुहुँदैन । कफी, किबी, कोदोको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । हामीले यी उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्नु जरुरी छ । यसबाहेक कालीगण्डकीको रिडीमा शालिग्राम छ । त्यो शालिग्राममा जलधारा गराएर त्यहाँ एउटा टावरजस्तो बनाइयो भने धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास हुन सक्छ । धार्मिक पर्यटनसँग रुरु क्षेत्र, रेसुङ्गा क्षेत्र जोडिन्छ । यसबाहेक अन्यन्त मनमोहक दृश्यहरु छन् जसले पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई पनि देखाउँछ । अर्गानिक आलुको उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै सुन्तला उत्पादन हुन्छ । यसै वर्ष रु १३ करोड बराबरको सुन्तला गुल्मीबाट निकासी भयो । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने हो भने रु ४० करोडसम्मको सुन्तला निकासी हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीको कुरा त पहिलेको विकृतिको हो । पहिलेका व्यक्तिको अदूरदर्शिता । राजनीति मात्रै गर्ने राष्ट्रनीतिका विषयमा कुनै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रह्यो । उहाँहरुको विकृत मानसिकताबाट हाम्रो पुस्ताले भारी बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई रोक्नका लागि वा न्यूनीकरण गर्न स्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा सरकारले ऋण लिएर देशमा लगानी गर्न सक्छ । उहाँहरुको लगानी नेपालमा नै भएपछि उहाँहरु फर्केर आउनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आइटी र जलस्रोतको केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । हामी भारत र चीनको बीचमा छौँ, दुवै देशले धेरै प्रगति गरेका छन् । हामीले ठूलो मात्रामा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौँ । अहिलेको सोच र चिन्तनबाट म त्यो सम्भव देख्दिनँ । नेपालभित्र नेपाली खोज्न सक्नुपर्छ । रासस
