६ महिनालाई पुग्ने नुन सुरक्षित, २७ हजार ६५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म देशको व्यावसायिक क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा मिश्रित सूचकहरू देखिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नयाँ व्यापारिक फर्म दर्ता हुने क्रम बढेको छ भने फर्म खारेजीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय ७८ नयाँ व्यापारिक फर्म दर्ता भएका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको (१ हजार १ सय ४१ फर्म) तुलनामा बढी हो । त्यस्तै, यस वर्ष २०९ वटा मात्र व्यापारिक फर्म खारेज भएका छन्, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा ३८१ वटा फर्म खारेज भएका थिए । मुलुकको खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्दा २०८२ फागुन मसान्तसम्म राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा गरी कुल २७ हजार ६ सय ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । यसमध्ये १९ हजार ६ सय ५२ मेट्रिक टन राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा र ८ हजार मेट्रिक टन सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा भण्डारण गरिएको छ । दुर्गम जिल्ला तथा स्थानहरूमा खाद्यान्न ढुवानीतर्फ भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष केही सुस्तता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ढुवानी अनुदानमा २९ हजार ८ सय १६ मेट्रिक टन चामल ढुवानी भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८ हजार ६ सय ८१ मेट्रिक टन मात्र चामल ढुवानी भएको छ । यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा लक्षित जन्म र मरण कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण कार्यले निरन्तरता पाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिपरिवार ३०/३० किलो खाद्यान्न वितरण हुँदै आएकोमा गत आर्थिक वर्षमा कुल ९९.६ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने सो क्षेत्रमा ६७.३ मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण भइसकेको छ । अर्कोतर्फ नागरिकको स्वास्थ्य र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कम्तीमा ६ महिना पुग्ने गरी नुनको मौज्दात कायम राख्ने नीति लिएको छ । हाल तोकिएका २२ वटा दुर्गम जिल्लाहरूमध्ये १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी भइसकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९५ हजार ९ सय ७० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
गणतन्त्र दिवसमा टेलिकमको अफर, सस्तो डाटासहित दुई प्याकेज सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ग्राहकका लागि अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘गणतन्त्र दिवस अफर २०८३’ अन्तर्गत दुई प्रकारका डाटा प्याकेज उपलब्ध गराएको जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार ‘अनलिमिटेड लाइट’ प्याकेजमा ४९९ रुपैयाँमा दैनिक ५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । तोकिएको डाटा सकिएपछि पनि बाँकी अवधिभर कम गतिमा अनलिमिटेड डाटा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ‘अनलिमिटेड प्रो’ प्याकेजमा ६९९ रुपैयाँमा दैनिक १० जीबी डाटा पाइनेछ । यसमा पनि तोकिएको सीमा सकिएपछि कम गतिमा अनलिमिटेड इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिनेछ । दुवै प्याकेजको अवधि ३० दिन रहनेछ । ग्राहकहरूले जेठ १४ देखि १६ गतेसम्म उक्त अफरअन्तर्गतका प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार पोस्टपेड प्रयोगकर्ताको हकमा प्याकेज शुल्क मासिक बिलमै समावेश हुनेछ । साथै, ग्राहकहरूले मोबाइलबाट *1415*11# डायल गरी वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत पनि सेवा लिन सक्नेछन् ।
चावहिल एरियामा ‘प्रहरी हुँ’ भन्दै डर देखाई हिँड्ने सुनुवार पक्राउ
काठमाडौं । सर्वसाधारणलाई प्रहरीको नक्कली परिचय पत्र देखाएर डरत्रासमा राख्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। बुधबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका बस्ने ३४ वर्षीय आशीष सुनुवारलाई प्रहरी वृत्त गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीको नक्कली परिचय पत्र बनाएर सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूलाई डरत्रास देखाउने गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । चावहिललगायतका स्थानमा विगत केही समयदेखि प्रहरीको नक्कली परिचय पत्र बनाएर सुनुवार हिँडडुल गर्ने गरेका थिए । उनले आफूलाई ‘सीआईबीको सहायक हवल्दार आशीष सुनुवार हुँु’ भनी विभिन्न होटल व्यवसाय तथा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई डर त्रास देखाउने गरेका थिए । उनलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
डीडीसीमा सीआईबीको छापा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)को लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेको छ। बुधबार सीआईबीको टोलीले छापा मार्दै दूध खरिदबिक्रीसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको सीआईबी स्रोतले विकासन्युजलाई जानकारी दियो । केही महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू सीआईबीले लिएर गएको स्रोतले बतायो ।
देशभर ४ करोड २४ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, ४९ सयभन्दा बढी अनलाइन
काठमाडौं । नेपालमा सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रको पहुँचमा तीव्र विस्तार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आव २०८२/८३ को फागुनसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व बढेर १४५.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत २०८२ असारमा १३९.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूमार्फत डेटा तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४ करोड २४ लाख ८९ हजार पुगेको छ । यसैगरी, मोबाइल ब्रोडव्याण्डको घनत्व कुल जनसङ्ख्याको १००.३ प्रतिशत र फोरजी सेवाको पहुँच ८९.६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगिसकेको छ । टेलिभिजन प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सुधार भई डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत धुरी (घरधुरी) मा पुगेको देखिएको छ । दूरसञ्चार र सञ्चार माध्यमको विकाससँगै टेलिफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । २०८२ असारसम्म २ करोड ९७ लाख २७ हजार ९ सय १६ को सङ्ख्यामा रहेको टेलिफोन सेवा, २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा ३ करोड ९६ लाख ९६ हजार ७ सय ७६ पुगेको छ । यद्यपि, मोबाइल सेवाको तीव्र विस्तारका कारण परम्परागत आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोनको सङ्ख्या भने घट्दो क्रममा रहेको छ । चालु आवको फागुनसम्म १८७ नयाँ अनलाइन सञ्चार संस्था दर्ता भएका छन् भने १ हजार ५ सय १ अनलाइन सञ्चार संस्था नवीकरण भएका छन् । यस अवधिमा ३६ वटा थप भई २०८२ फागुनसम्म सूचीकृत अनलाइन सञ्चार माध्यमको कुल सङ्ख्या ४ हजार ९ सय ७८ पुगेको छ । छापा माध्यम तर्फ वि.सं. २०८२ असारसम्म कुल ८ हजार ४४ पत्रपत्रिका (दैनिक ७७३, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक २ हजार ९ सय ९६ र अन्य ४ हजार २ सय ३७) दर्ता भएकोमा २०८२ फागुनसम्म यो सङ्ख्या वृद्धि भई कुल ८ हजार ५८ पुगेको छ । जसमा दैनिक ७७४, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक ३ हजार १ र अन्य ४ हजार २ सय ४५ पत्रपत्रिका रहेका छन् । सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउने प्रयास स्वरूप वि.सं. २०८२ फागुनसम्म २२० वटा निकायहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसमध्ये १४० वटा निकायले उक्त प्रणाली मार्फत सफलतापूर्वक कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । यसका साथै, सरकारी सूचना र सेवालाई जनतामाझ पु¥याउन १५० वटा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको सुझावः नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नू
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको क्षतिमा सरकारलाई ‘नीतिगत र संस्थागत सुधार’ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आन्तरिक हुलदंगा तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, गर्ने भए कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अविलम्व गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कमी कमजोरी देखिएको हुँदा सो पक्ष सुदृढ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको भीड नियन्त्रण गर्ने टोलीलाई साधन स्रोतसहित सबल र सुदृढ बनाई अधिकारमैत्री भिड व्यवस्थापनको तालिम प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको देखिएको हुँदा सो विभागलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक प्रकृया बढाइहाल्नु पर्ने बताइएको छ । दङ्गा नियन्त्रणका उपायहरू राजनैतिक र प्रशासनिक पदबाट अलग राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सरसल्लाह गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई आवश्यक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । सिफारिश गरिए बमोजिमको नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्डहीनतालाई थप मौलाउन नदिन मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेका भएता पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ । मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (१) (छ) बमोजिम सिफारिस सहित निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा बताएको छ ।
टीभीएस कार्निभल भृकुटीमण्डपमा, एक्सचेन्जदेखि सस्तो ईएमआईसम्म ‘अचम्मैको डिल’
काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्सले टीभीएस दुईपाङ्ग्रे सवारीमा अपग्रेड गर्न चाहने ग्राहकका लागि ‘अचम्मैको डिल’ नामक सात दिने विशेष अटोमोटिभ इभेन्ट आयोजना गर्ने भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जेठ १३ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्निभलमा ग्राहकलाई एक्सचेन्ज, सहज फाइनान्स, नगद छुट तथा मनोरञ्जनका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालभरका ग्राहकलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिएको यस इभेन्टमा टीभीएसका मोटरसाइकल तथा स्कुटरहरूको सम्पूर्ण रेन्ज अवलोकनका साथै विशेष अफरहरूबाट लाभ लिन सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार कार्निभलमा पुरानो जुनसुकै ब्रान्डको बाइक वा स्कुटर एक्सचेन्ज गर्दा आकर्षक भ्यालुएसन, दैनिक १३९८ रुपैयाँबाट सुरु हुने ईएमआई सुविधा, छनोट गरिएका मोडलमा नगद छुट तथा तत्काल फाइनान्स सुविधा उपलब्ध हुनेछ । नयाँ सवारी खरिदमा निःशुल्क एक्सेसरिज र लाइफटाइम वारेन्टीसमेत प्रदान गरिने बताइएको छ । यस वर्षको मुख्य आकर्षण एक्सचेन्ज कार्यक्रम रहनेछ, जसअन्तर्गत ग्राहकहरूले पुरानो सवारी ल्याएर नयाँ टीभीएस सवारीसँग सहज रूपमा साट्न सक्नेछन् । व्यावसायिक अफरका अतिरिक्त कार्यक्रममा जिमखाना राइडिङ प्रतियोगिता, टेस्ट राइड जोन, गेम जोन तथा फुड स्टलमार्फत पारिवारिक मनोरञ्जनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक रौनियारले यो अभियानले प्रिमियम दुईपाङ्ग्रे सवारी स्वामित्वलाई सबैका लागि सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
बीमाका सीईओ र सञ्चालकसहित ५६ जनाको सेयर रोक्काका लागि पत्राचार
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले धितोपत्र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विभिन्न व्यक्तिहरुको सेयर रोक्कासँगै विवरण पठाउन आग्रह गरेको छ । ब्यूरोले धितोपध सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धानका लागि भन्दै विभिन्न ५६ जना हाई–प्रोफाइल व्यक्तिहरूको धितोपत्र बजारमा भएको लगानी (सेयर) रोक्का राख्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो । ब्यूरोले २०८३ जेठ ११ गते पत्र पठाउँदै धितोपत्र बोर्डको आफ्नै जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी दीपक भट्ट समेत भएको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि उक्त कदम चालेको हो । बीमा र वित्तीय क्षेत्रका हाइप्रोफाइलहरुको अनुसन्धानको घेरामा सीआईबीले धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान तथा कारबाही शाखालाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा नेपालका स्थापित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मर्चेन्ट बैंकरका सञ्चालकको सेयर रोक्का गर्न पत्राचार गरेको हो । सेयर रोक्का राखी विवरण माग गरिएका प्रमुख व्यक्तिहरू हिमालयन री–इन्स्योरेन्स लि. : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, सञ्चालकहरू अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल, सुभाष कुमार झुनझुनवाला र लगानी समिति सदस्य मनिष कुमार । नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालक सदस्यहरू सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्याण, बद्री सिग्देल, प्रविना दाहाल (लगानी समिति अध्यक्ष) र सुजल मल्ल । गार्डियन माईक्रो लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालकहरू डा. जयप्रकाश जैसवाल, उदयनारायण भट्टराई, प्रमोद प्रसाद भट्टराई, ज्योती अग्रवाल, नवराज मुडभरी, सीईओ चिरायु भण्डारी तथा लगानी समिति सदस्यहरू ज्योती प्रकाश पाण्डे र समीर खरेल । हिमालयन लाईफ ईन्स्योरेन्स लि.: सञ्चालक समिति तथा लगानी समितिका पदाधिकारीहरू विवेक कुमार शाह, लक्ष्मण ज्ञावली, राजिव प्रसाद प्याकुरेल, आशिष ढकाल, सौरभ दुगड, सचिन आचार्य, प्रमिला के.सि. र दिगम्बर झा । अन्य वित्तीय संस्थाहरूः हिमालय सेक्युरिटी बैंकर लि.का सञ्चालकहरू सित्ताराम वाग्ले र आकांक्षा गुप्ता, हिमालयन क्यापसर्भ लि.का अध्यक्ष शिशिर गैह्रे, हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरका कपिल कुमार दाहाल (अध्यक्ष), राजन प्रसाद अधिकारी, बिनु घिमिरे, नारायण कुमार अधिकारी, उत्सव प्रधानाङ्ग, सुभाष पौडेल, शालिनी संघई र प्रतिक जोशी । साथै क्रेष्ट माईक्रो ईन्स्योरेन्सका विदुर पुरी र प्रोटेक्टिभ माईक्रो ईन्स्योरेन्सकी कीर्तीका अग्रवाल एवं दिनेश सरिया समेत सूचीमा छन् ।
