सङ्घीय संसदको ‘लोगो’ सहित सगरमाथा आरोहण
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य मिङमा डेभिड शेर्पाले सङ्घीय संसदको ‘लोगो’ सहित सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । उनले बुधबार बिहान ५:४० मा सगरमाथाको आरोहण गरेको जनाइएको छ । सांसद शेर्पाले ‘बेसक्याम्प’ फर्किएपछि बुधबार साँझ आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नवौँ दिनमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको पोष्ट गरेका थिए । ‘सदनदेखि शिखरसम्म’ भन्ने नाराका साथ सांसद शेर्पा सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । उनले आफ्नो सगरमाथा आरोहणमा सहयोग पुर्याउने सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सहित सबैमा आभार व्यक्त गरे ।
आज देशभर बदली, धेरै ठाउँमा चट्याङसहित वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भू-भाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभाव रहँदा बुधबार काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा हुरीका साथमा हल्का वर्षा भएको थियो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशलगायत बाँकी हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ तथा तराई भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू-भागमा तातो दिन हुने सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तराई र पहाडी भू-भाग तथा बाँकी तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा हुरीको पनि सम्भावना रहेको छ ।
५ प्रतिशतमै २ लाख आकस्मिक कर्जा, ४ हजार ८४७ प्रहरीले लिए साढे २ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सङ्गठनका काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास थालेको छ । प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धि, प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरण, नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधार, संस्थागत क्षमता विस्तार, समुदाय-केन्द्रित तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारका क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पदबहालीपछि प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धितर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई आकस्मिक समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २ लाख रुपैयाँ आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कल्याण कोषको सेवा विस्तार गरिएको छ । यस अवधिमा प्रहरी कल्याण कोषबाट ४ हजार ८४७ प्रहरी कर्मचारीलाई २ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा, घर खरिद वा निर्माण कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सवारीसाधन खरिद कर्जा, निर्ब्याजी उपचार सापटी, आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लाई संशोधन गरी समयानुकूल सेवा अभिवृद्धि र सेवा सुविधा विस्तार गरिएको छ । यस्तै प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरणतर्फ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआईमा आधारित एनालाइसिस सेल सञ्चालन गरिएको, अभियुक्त र कसुरदारको अभिलेखिकरण र २ ट्रयाकिङ प्रणाली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । यस अवधिमा ६ लाख ७४ हजार ७५३ जनालाई चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा सञ्चालनमा रहेको प्रहरी मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशका नाकासहित देशभरका विभिन्न स्थानमा १ हजार ४२ सिसी क्यामेरा जडान गरिएका छन् । नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधारतर्फ सरुवा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन बढुवा तथा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दीमा हाजिर भएपश्चात मात्रै दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने पद्धतिको सुरुआत गरिएको छ । सङ्गठनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिक मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यले बाह्य प्रभाव पार्ने वा त्यस्तो प्रभावमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूको गतिविधि तीन पुस्ते रेकर्डमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको संस्थागत रूपमा औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर समिति गठन भई छलफल अगाडि बढाइएको, कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन अभिलेख ढाँचा प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलन प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक हातहतियार तथा खरखजना र भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री आवश्यकताको मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ । जेनजी लगायतका युवा पुस्ताहरूको अभिरुचि र जोखिमको विश्लेषण प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, भीड नियन्त्रणको विशिष्टिकृत प्रशिक्षण क्षमता विकासको निमित्त मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित बुँदाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी ठाडो निवेदनउपर छलफल र मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । संस्थागत क्षमता विस्तारतर्फ देशभरका विभिन्न १७ प्रहरी कार्यालयका लागि ४८ हजार ९२९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति भएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्गनिर्देशका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको मासिक कार्यसम्पादनको स्तर मापन गर्ने पद्धतिको सुरुआत गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ड्रोन तथा एन्टी-ड्रोन एकाइ स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको, स्वदेश तथा विदेश तालिम अन्तर्गत ११ हजार ५०० जनशक्तिलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । प्रहरीको सम्पर्कमा आउने बालबालिका र प्रहरी कर्मचारीका कम उमेरका बालबालिकाहरूको स्याहारका लागि १० प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रतिजिल्ला १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको छ । सो अवधिमा समुदाय प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत ६ हजार ५१७ कार्यक्रममार्फत ११ लाख ३३ हजार ९६२ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । सो अवधिमा पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वसहित इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर, बरहथवा, बुटवल, गढवा, सिम्रौनगढ र वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलवस्तु गरी ८ वटा प्रहरी कार्यालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ ।
यार्सा टिप्न खुल्दै निकुञ्ज क्षेत्र, ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले जेठ २५ गतेदेखि बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलन खुला गर्ने जनाएको छ । निकुञ्ज कार्यालयका सूचना अधिकारी संस्कार सुवेदीले जेठ २५ देखि एक महिनासम्म यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको बताए । उनका अनुसार यहाँ निकुञ्ज क्षेत्रमा दुई प्रजातिका यार्सा पाइने गरेका छ । यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि निकुञ्ज कार्यालय हेदाङनागढी, हटिया सेक्टर कार्यालय भोटखोला गाउँपालिका-३, सेदुवा सेक्टर कार्यालय मकालु-२, गोला पोष्ट भोटखोला-४, ताम्कू सेक्टर कार्यालय सिलिचोङ-३, बुङ सेक्टर कार्यालय महाकुलुङ-१ बुङ, सोलुखुम्बु र छेस्काम रेञ्पोष्ट महाकुलुङ-३ सोलुखुम्बुमार्फत पुर्जी दिने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ । अनुमति लिएका व्यक्ति वा समूहले जेठ २५ गतेदेखि असार २५ गतेसम्म यार्सा सङ्कलन गर्न पाउने छन् । यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न जाँदा सङ्कलन पुर्जी, प्राथमिक उपचार सामग्री तथा औषधि, खाना पकाउन ग्यास वा स्टोभ, बस्नका लागि त्रिपाललगायत सामग्री लैजान अनुमति दिइएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । यसैगरी, यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा विष्फोटक पदार्थ, खुकुरी, चक्कु, डोरी, पासो, भाला, गुलेली, लाउड स्पिकर, ड्रमसेटजस्ता कुरा लैजान प्रतिबन्ध लगाइएको उनले जानकारी दिए । यहाँका मकालु गाउँपालिका, भोटखोला र सिलिचोङ गाउँपालिका र सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिका क्षेत्रको मकालु वरुण निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा यार्सागुम्बा पाइने गरेको छ । यार्सागुम्बा उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको छ । सङ्कलित यार्सागुम्बा बेचेर स्थानीयले वर्षभरिका लागि आवश्यक घरखर्च, बालबच्चा पढाउन स्रोत जुटाउने गरेका छन् । यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि निकुञ्ज कार्यालयले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका स्थानीयलाई ५ सय रुपैयाँ , मध्यवर्ती क्षेत्र बाहिरका सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुका लागि २ हजार रुपैयाँ तथा जिल्ला बाहिरका लागि ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । निकुञ्जले विगतका वर्षमा यार्सागुम्बाबाट वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरिरहेको थियो । गुणस्तरका आधारमा एक नम्बरको यार्सागुम्बालाई प्रतिकेजी ४० लाख रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरे पनि यहाँको यार्सागुम्बा प्रतिकेजी ५ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको व्यापारीको भनाइ छ । यसरी सङ्कलन गरिएको यार्सा चीनको तिब्बत तथा काठमाडौंतर्फ बढी निकासी हुने गरेको छ । मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुको एक हजार ५०० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ ।
प्लास्टिकको डोरीले हरायो सनपाट खेती, जुटमिल पनि बन्द
गोपालप्रसाद बराल काठमाडौं । केही दशक पहिलेसम्म महोत्तरीका बस्ती बस्तीका किसान सनपाट खेतीमा लाग्ने गरेका थिए । अचेल भने यहाँका फाँटमा न सनपाट देखिन्छ, न त यो खेती गर्नेमा युवा पुस्ताको आकर्षण छ । किसानका गोठमा पशु वस्तु घट्दै गएसँगै सनपाटको खेती पनि मासिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् । विगतमा पशु वस्तु बाँध्न, डुलाउन मात्र होइन, कैयौँ काममा प्रयोग हुने डोरीको प्रयोग हुने गरेको थियो । एकातिर पशु वस्तु पाल्न छोडिएको र अर्कोतिर प्लास्टिकका बनिबनाउ डोरी सजिलै पाउने भएकाले सनपाट खेतीतर्फ किसानको सरकार घट्दै गएको हो । ‘मेरै गोठमा जहिले पनि दुई हल गोरु, दुई वटा भैँसी र एउटा गाई हुन्थ्यो,’ दुई दशक पहिलेको आफ्नो गुहाली (गोठ) सम्झँदै बर्दिबास-९ पशुपतिनगरका ७० वर्षीय किसान कारी महतो भन्छन्, ‘यिनै वस्तुसँग जोडेर बर्सेनि केही जग्गामा सनपाट लगाइन्थ्यो, अब न गोठमा वस्तु छन्, न पाटखेती नै गरिन्छ ।’ उनी मात्रै होइन, यताका सबैजसो किसानका गोठमा जग्गाको अनुपातमा गोरु पालिन्थे, दूधका लागि घरघरै गाईभैँसी हुन्थे । किसानहरूले ती पशु वस्तु बाँध्न डोरी, दाम्ला बनाउन आफैँ सनपाट खेती गर्थे । पुरानो पुस्ताको अवसानसँगै त्यो प्रचलन हराएको छ । नयाँ पुस्ता पढाइ र कामका लागि बिदेसिने क्रम बढेपछि वस्तु पालन र पाटखेती हराएको महतोकै छिमेकी सूर्यदेव सिंह बताउँछन् । यहाँको भङ्गाहा-६ हतिर्साको मजरा बस्तीका ६० वर्षीय सुरेश बाँतरका अनुसार पशुवस्तुका दाम्ला बनाउन मात्र नभई घरायसी प्रयोजनका लागि विगतमा पनि डोरी र मोटो रस्सी बाट्न पनि सनपाटको सूत्री चाहिन्थ्यो । दाम्लो, डोरी र मोटो रस्सा बनाउन मात्र नभई प्राङ्गारिक मलका लागि पनि सनपाट खेती गर्ने चलन रहेको उनको भनाइ छ । ‘सनपाटका जरामा हुने साना गिर्खा (गाँठा) मा माटोलाई चाहिने उर्वर शक्ति नाइट्रोजन हुन्छ, अनि डाँठ र पातबाट कम्पोस्ट मल बन्छ,’ नेपाल सरकारको कृषि सेवाको सहसचिवबाट अवकाश प्राप्त भङ्गाहा-५ सीतापुरका ७५ वर्षीय कृषिविज्ञ रामबहादुर भुजेल भन्छन्, ‘मधेसमा मलका लागि लगाइएको सनपाट खेतमा धान रोप्न, खेत हिल्याउँदा जोतेर केही दिन छाडिने चलन छ । हिलो पानीले सनपाट गलेपछि फेरि दाँदे लगाएर धान रोपिन्छ ।’ सनपाटको यस्तो मल धानखेतीका लागि निकै उर्वर हुँदा विगतमा किसानको रोजाइमा पर्ने गरेको भुजेलको भनाइ छ । उनले कृषि कार्यालयहरूले किसानलाई मलका लागि यो खेती गर्न कार्यक्रम नै बनाएर अभिप्रेरित गर्ने गरेको पनि स्मरण गरे । सनपाट दाम्ला, डोरी र रस्साका लागि खेती गरिँदा यो छिप्पिएपछि काटेर मुठा बनाइ गहिरो पानीमा डुबाउन पर्छ । त्यसरी केही दिन पानीमा डुबाइएको सनपाटको डाँठबाट रेसा अलग्गिन थालेपछि त्यसलाई धोइपखाली घर ल्याएर सुकाएपछि पाट तयार हुन्छ । यसरी तयार भएको पाट सूत्री कातेर दाम्ला, डोरी र रस्सा बनाउनसँगै उब्रेको पाट बजारमा बेचेर किसान घरखर्चको जोहोसमेत मिलाउने गरेका गौशाला-१० लक्ष्मीनियाँका ७५ वर्षीय किसान लक्ष्मी महतोको सम्झना ताजै छ । ‘पहिले पो जोत्न गोरु चाहिन्थ्यो र घरघरै जसको जति खेत छ, त्यसअनुसार गोरु पाल्थे, अब सबै ट्रेक्टरबाटै जोत्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गोरुसँगै घरघरैजसो भैँसी र कमसेकम एउटा गाई पालिन्थ्यो, अब न गोठमा वस्तु नै छन्, न यिनलाई बाँध्न चाहिने दाम्ला र डोरीका लागिको सनपाट खेती ।’ व्यावसायिक रूपमा आधुनिक तवरले पशुपालन गर्ने किसान निकै कम भएका र अब बजारमा प्लास्टिकका दाम्ला, डोरी सजिलै पाइन थालेपछि सनपाटको सम्झना नै हुन छाडेको उनको भनाइ छ । विराटनगरको जुटमिल बन्द हुनु, पशुपालन घट्दै जानु, नयाँ पुस्ताले यसबारे रुचि नदेखाउनु, पोखरीरदहमा पानी सुक्नु र खेतीमा रासायनिक मलमा निर्भरता बढ्नुले सनपाट खेती हराएको औरही-७ भोइलका पाका किसान ७० वर्षीय मोहन महतोको बुझाइ छ । ‘करिब दुई दशक अघिसम्म जिल्लाका सबैजसो भेगमा आमकिसानले धेरथोर सनपाट खेती लगाउँथे । यहाँ कुत्रुङ, कश्मिरा र पटुवा जातका सनपाटको खेतीबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने सूत्री कातेर अरु बेचेर घरखर्चका लागि नगदको जोहो गर्थे,’ एकडारा गाउँपालिकाको अजमरपट्टी बस्तीका ६० वर्षीय हरिदेव मण्डलले भने, ‘यो सबै हिजोझैँ लाग्दै छ । अहिलेका किशोर उमेरका नातिनातिनालाई सनपाट भनेको नै थाहै नपाउने अवस्था बनिसक्यो ।’ सनपाट घरायसी प्रयोजनका डोरी, नाम्ला, दाम्ला र रस्सा एवं प्राङ्गारिक मलका लागि मात्र नभई कागज, बोरा, झोला, कपडा बुन्न उद्योगले समेत किन्ने गरेकाले विगतमा राम्रो आम्दानीको स्रोतको रूपमा थियो । यहाँबाट तयार गरिएको पाट विराटनगर जुट मिलमा जाने गरेकाले आम्दानी गर्न सहज भएको भङ्गाहा-५ धतीयाटोलका ६५ वर्षीय किसान सुपतलाल यादवको सम्झनामा छ । उनी भन्छन्, ‘मल र घरायसी प्रयोजनका लागि सनपाट प्रयोग गथ्र्यौं । बढी भएपछि उद्योगलाई बेचेर कमाउँथ्यौँ ।’ सनपाटको सन्ठी अत्यन्त प्रज्वलनशील हुने हुँदा गाउँघरमा आगो सल्काउनरजगाउन बचाएर राख्ने पुरानो चलनसमेत रहेको थियो । खासगरी सन्ठी दीपावलीमा ‘हुक्कालोलि’ खेल्न प्रयोग गर्ने मधेसको चलन छ । ‘हुक्कालोलि’ मिथिला संस्कृतिकै अङ्ग मानिन्छ । यस प्रयोजनका लागि सन्ठी जोगाएर राखिने गरेको विगत यहाँका पाका किसानले बताउने गरेका छन् । सनपाट खेती गर्मी हावापानीमा हुने गर्छ । छरेको करिब ४५ दिनमा काट्न तयार हुने यो खेतीका लागि महोत्तरीको माटो र वातावरण अनुकूल भएको कृषि प्राविधिक बताउँछन् । पानीका दह घट्दै गएपछि पाटका लागि यो खेती असजिलो हुँदै गए पनि खेतबारीको मलका लागि भने किसानलाई अझै यसतर्फ उत्प्रेरित गर्न आवश्यक रहको कृषि विज्ञ राजकिशोर यादवको भनाइ छ । रासस
देशभरका मस्जिदमा बकर इद मनाइँदै, छोरालाई बलिदान गर्न तयार थिए इब्राहिम
काठमाडौं । मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) आज देशभरका मस्जिदमा मनाउँदै छ । इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने परम्परा छ । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिएको छ । यस अवसरमा दरबारमार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ । हिजरी संवत्अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष निर्दोष अलीले जानकारी दिए । मुस्लिम धर्म गुरु (मौलाना) रहमत अलीले ऐतिहासिक बकर इद पर्वको आधार बनेका इब्राहिमको वंशमा सन् ५७१ मा मक्कामा मोहम्मद सलल्ला जन्मिई निरन्तरता दिइएको बताए । जसले यो पर्व एवं धर्मलाई पुस्तान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै हदिस नामक धर्मग्रन्थको रचना गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘जुन ग्रन्थलाई हाल मुस्लिम धार्मिक विद्यालय (मदरसा)मा समेत अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, मक्कामा जन्मिएका सलल्ला ५३ वर्षको उमेरपछि मदिनामा सरेको इतिहास छ । त्यही सम्झनामा हाल पनि साउदी अरबमा पर्ने यी दुवै तीर्थस्थलमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ,’ मौलाना अलीले भने । पर्वका अवसरमा मक्कामदिना जानु शुभ मानिएअनुसार त्यहाँ जान गृह मन्त्रालयले आतेजाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हजयात्रा गराउने गरेको छ । मक्कामदिना जान नपाउने हजयात्रीले समेत घरघरमै बकर इद मनाउँछन् । यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हजयात्रा हो । यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुस्लिम धमालेले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी (बलि) दिन्छन् । धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाहका नवी (दूत) इब्राहिम अलि सलामले ९० वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भयो । जसलाई पालना गर्दा अल्लाह प्रशन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्ग (जनन्त) मा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यता छ । यसैकारण कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम राखेको मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ । निःसन्तान इब्राहिमले सन्तान प्राप्तिका लागि अल्लाहसँग मनन्नत मागेका बताइन्छ । अल्लाहले सन्तान सुख दिए कुर्बानी गर्छु भन्ने इब्राहिमको प्रतिबद्धताअनुरुप अल्लाहले निजको परीक्षणस्वरुप सपनामा कुर्बानी गर्नुपर्छ भनेका मुस्लिम धर्मावलम्बीको विश्वास छ । उनले धेरै जनावर कुर्बानी गर्दा पनि अल्लाह खुसी नभएपछि अन्तिममा आफ्ना सबैभन्दा प्यारा सन्तानलाई नै कुर्बानी गरी अल्लाहलाई राजी गर्न चाहेका किंवदन्ती छ । यस घडीमा उहाँको परीक्षण सफल सावित भएपछि कुर्बानी गर्ने स्थानमा मानिसको होइन त्यही जन्नतमा पालिएर आएका दुम्बाको कुर्बान भएको बताइन्छ । परम्पराअनुसार कुर्बानीको मासु तीन भागमा बाँडी वितरण गरिन्छ । एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को एक भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैँले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता छ । यसैअनुसार आज पहिलो दिनको बकर इद मनाइँदै छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले शनिबारसम्म तीन दिन यो पर्व मनाउने जनाइएको छ । तीनै दिन कुर्बानी गर्नुपर्ने मुस्लिम धर्मावलम्बीको विधि रहेको नेपाली जामे मस्जिदले जनाएको छ । यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।
संविधान संशोधन बहस: प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला कोटा राख्न चौतर्फी माग
काठमाडौं । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन गर्दा सरकारले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका पूर्वप्रतिबद्धता एवं वर्तमान परिवेशलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) आयोजना गरेको बृहत् छलफलमा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । छलफलका क्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समानुपातिक प्रणालीको वर्तमान अभ्यास सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलाका लागि अनिवार्य कोटा तोकिनुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले विश्वव्यापी प्रावधान अनुसार महिला र मानवअधिकारका सवाललाई विशिष्टीकृत ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद हटाउन र घरेलु कामदारको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमै समेट्न आग्रह गरिन् । अधिकारकर्मी बन्दना राणाले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मीरा चौधरीले सुरक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने बताइन् भने पूर्वएआईजी किरण बज्राचार्यले आरक्षणको सीमा तोकिनुपर्ने र महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसालाई कडाइका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी प्रहरी निरीक्षक निकिता कुमारी मिश्रले महिलाको उपस्थिति केवल शब्दमा मात्र नभई नेतृत्व तहमा व्यावहारिक रूपमै देखिनुपर्ने बताइन् । यता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका पवन राई (बाबु) ले यस समुदायमाथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । क्रियाशील महिला पत्रकार सञ्जाल (डब्लुडब्लुजे) की अध्यक्ष रामकला खड्काले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सङ्घ तथा स्थानीय तहलाई छरितो बनाउनुपर्ने आग्रह गरिन् । अधिवक्ता आस्था दाहालले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेको उमेरहद हटाउनुपर्ने सुझाव दिइन् भने पूर्वमाओवादी नेता देवी खड्काले ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त यो संविधानलाई संशोधन गर्दा महिलालाई पूर्ण न्याय हुने गरी गरिनुपर्ने बताइन् । पत्रकार शर्मिला सुवेदीले राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउन र युवा प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै संवैधानिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिइन् । अर्की पत्रकार रुक्मिणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले संविधानमा व्यवस्था भए तापनि व्यावहारिक रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै सहज हुन नसकेको गुनासो गरिन् । शिक्षा, सामाजिक र बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्ना मागहरू अघि सारेका छन् । पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. जयालक्ष्मी प्रधानले नेपालमा महिला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउन तथा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन् । बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बीबीसी) की पूर्वअध्यक्ष एवं अभियन्ता शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल बाल सङ्गठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले सङ्गठनको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यको विशेष योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । छलफलमा पत्रकारहरू अनिता विन्दु, लक्ष्मी बस्नेत, सरु ढकाल, भाषा शर्मा र विद्या राईले जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने साझा माग राखे । साथै सीए अनुपमा सङ्ग्रौला, मनोपरामर्शदाता विनिता अधिकारी, अधिकारकर्मी तुल्सालता अमात्य र अभियन्ता खिनु अधिकारीलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा संविधानमै सुनिश्चित गर्न र कक्षा १ देखि १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न संयुक्त माग गरेका छन् । छलफलमा उठेका विषयहरूमाथि बोल्दै कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले हरेक क्षेत्र र निकायलाई महिलामैत्री बनाइरहेको दाबी गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै झन्डै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको उल्लेख गरे । त्यति मात्र नभई, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालय समेत यसै सरकारले गठन गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘महिलाले हरेक क्षेत्रमा योगदान दिन र स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा अब सबैलाई स्पष्ट भइसकेको छ । समावेशी संविधान निर्माणमा पनि महिलाको ठुलो भूमिका छ। त्यसैले अब पनि उत्तिकै गम्भीर भएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ संविधान संशोधनका मामिलामा सरकारले हतार नगरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बहसपत्र तयार गर्न लागेको शाहले स्पष्ट पारे । त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सुझावलाई एकीकृत गरिने उनको भनाइ छ ।
फिर्के खोला मिचेर बनाइएका १०५ संरचनामा चल्यो पोखरा महानगरको डोजर
काठमाडौं । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउन सुरु भएको बुधबार (आज) चौथो दिनसम्मा खोलाघरभित्रका १०५ संरचना हटाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले यही जेठ १० गतेदेखि फिर्केका तीन स्थानबाट डोजर चलाएर अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरेको थियो । महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीले चौथो दिनसम्म साना ठूला गरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत गरी १०५ संरचना भत्काइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारमात्र साना ठूला गरी २३ वटा संरचना हटाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ र २ को सिमाना क्षेत्रमा आठ वटा संरचना हटाइएको छ भने वडा नं ४ र ५ को क्षेत्रमा एक वटा पक्की र तीन वटा कच्ची संरचना भत्काइएको छ । वडा नं ७ र ८ मा पाँच वटा कम्पाउन्ड वाल र छ वटा स्थायी संरचनामा डोजर चलेको छ । खोला घर खाली गर्ने कार्यमा तीन वटा जेसिवी र दुई वटा स्काभेटर प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, महानगरीय प्रहरी बल र प्राविधिक कर्मचारीसमेत खटिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले विसं २०८० मा गरेको फिर्के नापजाँच प्रतिवेदनअनुसार फिर्के खोलाघरमाथि स्थायीदेखि अस्थायी प्रकृतिका १६० संरचना निर्माण गरिएका छन् । फिर्केखोलानै मिचेर ९७ वटा अस्थायी संरचना र ३५ वटा स्थायी संरचना निर्माण गरेको पाइएको नाप जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी खोलामाथि १० अस्थायी र १८ वटा स्थायी प्रकृतिका संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । फिर्केखोलाको प्राविधिक नाप जाँचपछि यकिन गरिएको खोला घरको पश्चिमतर्फ ३०३ र पूर्वतर्फ २८५ वटा गरी ५८८ सीमास्तम्भ गाडिएका थिए । फिर्केखोलाको खोला घर खाली गरिसकेपछि त्यसलाई एक आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने महानगरको योजना छ । साइकल ट्र्याक, फुटपाथ, हरियाली प्रवर्द्धन र लाइटिङसहितको सुरक्षित पर्यटनका रूपमा फिर्केको विकास गर्ने योजना छ ।
