कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की नियुक्त
विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत नियुक्त भएका हुन् । एमाले र माओवादीका ५२ जना प्रदेशसभा सांसदको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । नियुक्तिसँगै अब कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यसअघि धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की बुधबार बर्खास्तीमा परेका थिए । गएको २६ चैतमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको एमालेले समर्थन फिर्ता गरे पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि उनी बर्खास्तीमा परेका थिए ।
‘मार्किङ पोल’ ढलेपछि मनास्लु पदमार्गमा पर्यटकलाई समस्या
गोरखा । उत्तरी गोरखाको मनास्लु क्षेत्रअन्तर्गत माथिल्लो मनास्लु पदमार्गका विभिन्न ठाउँमा राखिएका ‘मार्किङ पोल’ ढलेपछि पर्यटक र पथप्रदर्शकलाई हिँडडुल गर्न समस्या भएको छ । बाटो देखाउन पदमार्गमा राखिएका ‘मार्किङ पोल’ कतै ढलेका र कतै भाँचिएका कारण लार्के बजारदेखि माथि हिमपात परेका बेला गन्तव्यमा पुग्न पर्यटक र पथप्रदर्शकलाई कठिन हुने गरेको हो । ‘हिमपातका बेला पदमार्ग पत्ता लगाउन पथप्रदर्शकले ‘मार्किङ पोल’को सहायता लिनुपर्छ’, लामो समयदेखि मनास्लु क्षेत्रमा पथप्रदर्शकका रुपमा काम गर्दै आएका सूर्य खनालले भने, ‘तर लार्के बजारमाथि राखिएका मार्किङ पोल ढलेको, भाँचिएको र अक्षर मेटिएको अवस्था छ ।’ हिमपात नपरेका बेला बाटो देख्न सकिने भएकाले आवतजावत गर्न गाह्रो नहुने भए पनि हिमपातले बाटो पुरिएका बेला ‘मार्किङ पोल’ बिनाअनुमानका भरमा जोखिम मोलेर पर्यटकलाई पथप्रदर्शकले हिँडाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । धर्मशाला, लार्केपासदेखि भिम्ताङसम्मका पदमार्गमा मार्किङ पोल अस्तव्यस्त रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको अत्यधिक रोजाइमा पर्दै आएको मनास्लु पदमार्गमा दैनिक सयौँ विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गर्ने गर्दछन् । ‘मनास्लु पदमार्ग आफैँमा पनि जोखिमयुक्त पदमार्ग नै हो’, उनले भने, ‘जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने पदमार्गमा झनै ‘मार्किङ पोल’ नहुँदाको कठिनाइ पथप्रदर्शकलाई थपिएको छ ।’ पदमार्गमा राखिएका मार्किङ पोल बीचको दूरीसमेत निक्कै टाढाटाढा रहेको छ । ‘पथप्रदर्शकलाई हिमपातका बेला बाटो पहिल्याउने साहारा भनेकै ‘मार्किङ पोल’ हो’, पथप्रदर्शक खनालले भने, ‘जसको सहायताले बाटो खोज्दै हिँड्नुपर्छ त्यहीँ नभएपछि समस्या हुने नै भयो ।’ पोल ढलेको विषयमा पटकपटक कार्यालयलाई जानकारी गराइएको भए पनि बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । “’बजेट अभाव भएको भए पनि ढलेका पोललाई यथास्थानमा गाड्ने तथा अक्षर मेटिएको बोर्डमा लेख्ने काम मात्र गरे पनि निक्कै सहज हुने थियो’, अर्का पथप्रर्दशक किशोर न्यौपानेले भने । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय (एमक्याप) का सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका संरक्षण अधिकृत भुवनराज ओझाले ढलेका पोल पुनःगाड्ने तथा भाँचिएका पोलको ठाउँमा नयाँ पोल राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले मार्किङ पोलको सहायताले हिउँ परेका बेला पर्यटक र पथप्रदर्शकले बाटो पहिचान गरेर हिँड्नुपर्ने भएकाले मार्किङ पोल अनिवार्य रहेकोसमेत बताए । ‘कार्यालयबाट कर्मचारी खटाएर कुन ठाउँमा कति मार्किङ पोल आवश्यक पर्छ, भनेर डाटा निकाली सकेका छौँ’, उनले भने, ‘भाँचिएको र दूरी टाढा रहेका ठाउँमा नयाँ पोल राख्ने र ढलेका पोल उठाएर साविकै ठाउँमा गाड्ने गरी काम सुरु गर्न लागिएको छ ।’ अधिकृत ओझाले आउँदो असार मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गर्ने बताए । भौगोलिक जटितलाका कारण ढलेका पोल उठाउन र भाँचिएको पोलको ठाउँमा नयाँ राख्न ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे । माथिल्लो मनास्लु पदमार्गको जगतदेखि मनास्लु आधार शिविरसम्म ८१ ‘मार्किङ पोल’ रहेका छन् । रासस
मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले बिहीबार महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सेनार, उपमेयर रौशन खातुन र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले नगरपालिकाका अधिकृत छैटौं धिरेन्द्र झा, वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी, सबइन्जिनियर दीपेशकुमार साह, कार्यापालिका सदस्य सोगरा खानुत, वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष अनिलकुमार झाविरुद्ध ५ लाख ८४ हजार ६३७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेकाे छ । उनीहरूमाथि जलेश्वर नगरपालिक-१ हाटबजार क्षेत्रमा भएको ढलानमा गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेकाे छ ।
बालमन्दिर जग्गा प्रकरण : २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौं नक्सालस्थित बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन पदाधिकारीसहित २० जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी गरेको छ । बालमन्दिरका तर्फबाट जाहेरी परेपछि सिआइबीले २० जनाविरुद्ध बिहीबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । बालमन्दिरले आजै सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । जाहेरी परेकाको नाम र पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाको नाम भने बाहिर आएको छैन । २०२१ सालमा नक्सालस्थित ‘सीता भवन’ अधिग्रहण गरेर सरकारले नेपाल बाल संगठन अर्थात् बालमन्दिरका नाममा ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा राखेको थियो । धेरैजसो जग्गा विभिन्न सरकारी निकायले भोगचलन गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको सेटिङमा मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदन नामक निजी विद्यालयलाई ५९ वर्षका लागि सस्तो भाडामा दिइएको बताइएको छ । यो जग्गा प्रकरणबारे सीआईबीले यसअघि पनि सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उक्त अनुसन्धानबाट जग्गा दुरुपयोग भएको खुले पनि औपचारिक रूपमा जाहेरी नपर्दा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यातायात कार्यालय धनगढीद्वारा ५१ करोड राजस्व संकलन
कैलाली । यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५१ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । यातायात कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म विभिन्न राजस्व शीर्षकबाट ५१ करोड ७८ लाख ७७ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाहले जानकारी दिए । निमित्त प्रमुख शाहका अनुसार कार्यालयले सवारीसाधन करबाट सबैभन्दा बढी ४० करोड २८ लाख ५२ हजार एक सय ७३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सबैभन्दा कम अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १९ हजार ९ सय राजस्व संकलन गरेको छ । चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुरबाट १० करोड ६० लाख ७२ हजार ९ सय ८, बाटो इजाजत, प्रदूषण र जाँचपासबाट ८३ लाख ५७ हजार ८५ र व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट ४५ लाख ६ हजार ५ सय २५ राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तै चालु आवमा कार्यालयको बेरुजु रकम १ लाख १८ हजार आठ सय रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहले बताए । त्यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न राजश्व शीर्षकबाट ६३ करोड ९४ लाख ३० हजार चार सय १४ राजस्व संकलन गरेको उनले बताए । जसअन्तर्गत कार्यालयले सवारीसाधन कर शीर्षकबाट सबैभन्दा बढी ४७ करोड १७ लाख ७२ हजार १ सय ४४ र सबैभन्दा कम अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शीर्षकबाट २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुरबाट १५ करोड ४२ लाख ७६ हजार ७ सय २५, बाटो इजाजत, प्रदूषण र जाँचपासबाट १ करोड २२ लाख ६ हजार ५० र व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ९ लाख ९२ हजार १५ राजस्व संकलन गरेको छ । यस आर्थिक बर्षमा बेरुजु रकम १ लाख ६३ हजार चार सय ८० रहेको कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहले बताए । यस्तै कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न राजस्व शीर्षकबाट ५५ करोड ३६ लाख ४६ हजार १ सय ९२ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ ।
सूर्यज्योति लाइफले ल्यायो ‘डाइनामिक क्यूआर’ सेवा
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफले आफ्ना प्रविधिमैत्री सेवाहरुलाई अझ सुदृढ गर्दै सेवाग्राहीहरुका लागि सुविधायुक्त भुक्तानीको माध्यमको रुपमा डाइनामिक पेमेन्ट क्युआर सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार डाइनामिक पेमेन्ट क्युआर सिस्टमको उपयोगले बीमितहरुले जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो बीमालेख सुरक्षित तथा सहज तवरले भुक्तानी गर्न सक्नेछन उक्त भुक्तानीको सूचना र अन्य विवरण मोबाईल एप मार्फत हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । डाइनामिक पेमेन्ट क्युआर सिस्टममा विभिन्न बैंकको नियमानुसार अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न मिल्ने सुविधा रहेको र फोन पेको माध्यम प्रयोग गर्ने कुनै पनि बैंक, सहकारी वा कनेक्ट आइपीयस एप लगायत अन्य डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ‘अरु क्षेत्रमा ‘डाइनामिक क्यूआर’ पहिलेदेखि नै प्रचलनमा भए पनि जीवन बीमाक्षेत्रमा भने यो नयाँ अभ्यास हो । हरेक ग्राहकका लागि फरक–फरक क्यूआर बन्ने र भुक्तानी गर्नासाथ आफैँ सिस्टममा अपडेट हुने यसको विशेषता हो,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाश बिक्रम खत्रीले भने, ‘यस ‘डाइनामिक क्यूआर पेमेन्ट सिस्टम’को मद्दतले सेवाग्राहीहरूले घरमै बसी आफ्नो मोबाइल अथवा सूर्यज्योति लाइफको वेबसाइटमार्फत् आफ्नो विवरण भरेर ‘डाइनामिक क्यूआर’ प्राप्त गर्ने र सो ‘डाइनामिक क्यूआर’ स्क्यान गरी छिटोछरितो रूपले बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सक्नाका साथै भुक्तानीको विवरण सेवाग्राहीहरूले तुरुन्तै एसएमएसमार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।’ यो सुविधा लिन हाम्रा बिमितहरुले देश भरि रहेका १७८ शाखा कार्यालयहरु वा आफैले घरमै बसेर सूर्यज्योति लाइफको वेवसाइटमा गई सर्भिस अपसनमा आफ्नो बीमालेख र पोलिसी नम्बर राखी सजिलै लिन सकिनेछ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च अदालतमा
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । बिहीबार बिहान कोशी प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुखको आह्वानलाई रोक्न माग गरिएको छ । उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नै निरन्तरता दिनसमेत माग गरेका छन् । कार्कीको रिट निवेदन आइपुगे पनि त्यसमाथि अध्ययन भइरहेकाले दर्ता हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले बताएको छ । उता भने कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दाबी पेस गरेका छन् । उनले ५२ सांसदको समर्थनसहित आफ्नो दाबी पेस गरेका हुन् ।
महोत्तरीका किसानले पाए उखुको भुक्तानी
महोत्तरी । महोत्तरीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण भुक्तानी पाएका छन् । जिल्लाको गौशाला–१ स्थित एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजले उखुको भुक्तानी दिएको हो । उखुको मूल्य भने समुचित निर्धारण नभएको भन्दै किसानले गुनासो गरेका छन् । ‘यसपालि उखु मिलबाट सबै रकम पाइयो’, भङ्गाहा–४ रामनगरका किसान अरुण गिरी भन्छन्, ‘तर उखुको मूल्य निर्धारणमा भने हामी ठगिएका छौँ ।’ आफ्नो उत्पादनले कति मूल्य पाउने निधोबिना नै उखु तौलाएर उद्योगलाई बुझाउन परेको गिरीसहितका किसानको गुनासो छ । उखु किसानको प्रतिनिधि संस्था उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाह भन्छन्, ‘यो अवैज्ञानिक छ ।’ बर्सेनि चिनीको मूल्य अनुपात र खेती लागतको मूल्याङ्कनलाई मूल्य निर्धारणको आधार बनाइन पर्ने उनी बताउँछन् । अध्यक्ष कुशवाहका अनुसार किसानले चिनीको बिक्री मूल्य र खेतीको लागत मूल्याङ्कनका आधारमा कमसेकम रु सात सय प्रतिक्विण्टल पाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर सरकार र उद्योगबीचको सहमतिपछि छ सय १० रुपैयाँ कायम भएको । पाँच सय ४० रुपैयाँ उखुको मूल्यबापत उद्योगले दिने र ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदानबापत दिने गरेको छ । किसानले उद्योगबाट पाउनुपर्ने सबै भुक्तानी पाए पनि अनुदानबापतको रकम पाउन बाँकी छ । उखुको भुक्तानी सहज भएपछि पछिल्ला दुई वर्षयता जिल्लामा खेती बढ्दै गएको छ । एकदशकअघि १८ हजार बिघामा उखुखेती हुनेगरेको थियो । उत्पादनको भुक्तानी सहजै प्राप्त हुन थालेपछि क्रमशः खेती बढ्दै गएर यसपालि १० हजार बिघा नाघेको अध्यक्ष कुशवाहले बताए । एभरेष्ट चिनी उद्योग वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरले यसपालि १२ हजार पाँच बिघामा गरिएको उखु उद्योगले खरिद गरेको जानकारी दिए । उद्योगले महोत्तरीका अतिरिक्त सर्लाही, धनुषा र रौतहटबाट पनि उखु खरिद गर्दै आएको छ । रासस
