सातु र सर्वत खाएर मनाइँदै अक्षय तृतीय (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । शुक्रबार वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात् अक्षय तृतीया । वसन्त ऋतुको उष्णतामा शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि प्राचीन कालदेखि खाने गरिएको जौको सातु र सर्वत पानी दान गरी यो पर्व मनाइँदैछ । यो शरीरको स्वास्थ्यको लागि उपयोगी रहेकोले आफू सर्वत र जौको सातु खाने पर्वको रुपमा हरेक वर्ष यो पर्व मनाउने गरिन्छ । शङ्ख बिनायक महिला जागरण समुहले अक्षय तृतीयको अवसर पारेर शङ्खमुल चोकमा सातु र सर्वत बाढदै गरेको दृश्य ।
अवैध बाटोबाट अमेरिका पठाइदिने भन्दै साढे ५ करोड ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अवैध बाटोबाट अमेरिका तथा क्यानडा पठाइदिने प्रलोभन देखाइ ५ करोड ५० लाख ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त गिरोहलाई सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा वर्ष ४७ का सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोशी गाउँपालिका २ का टासी शेर्पा, जिल्ला सिन्धुपाल्चोककै वर्ष ४२ का साविक कर्थली गा.वि.स. १ का ङिमबुटी शेर्पा र जिल्ला सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिका १ की वर्ष १९ वर्षीया निमा शेर्पा रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले बताए । उनकाअनुसार सम्पर्कमा आएका १० जनाबाट उक्त गिरोहले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम ठगी गरेको पाइएको छ । यो गिरोहले करिव १५ जना नेपालीहरुलाई अमेरिका पठाउन केन्या लगायतका विभिन्न देशहरुमा अहिले पनि बन्धक बनाई राखिरहेको र निजहरुबाट करिव ७ करोड ५० लाख रकम लिएको खुल्न आएको बताए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भट्टराईले फरक घटनामा श्रोत नखुलेको ९८ लाख रुकमसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको बताए । काठमाडौं महानगरपालिका ५ मालिगाउँ क्षेत्रमा मिलन बि.क.समेतका केही व्यक्तिहरुलाई पनि हुण्डी कारोबार गरिरहेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको बताए । पक्राउ पर्नेमा वर्ष २८ का समिर सुनार र वर्ष २९ का मिलन बि.क. रहेको बताए । उनीहरु दुवैजना रुपन्देही सियारी गाउँपालिका ७ रहेको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बन्नैपर्नै अडान
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभए संसद बैठक चल्न नदिने अडान कायमै राखेको छ । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय ससद भवनको ल्होत्से हलमा सम्पन्न पार्टी संसदयीय दलको बैठकले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सहकारी गठीको विषय थप पुष्टि भएको दाबी गर्दै त्यसको छानबिनका लागि सरकार र सत्तापक्ष सहमत नभए संसद बैठक चल्न दिन नसकिने पुरानै अडान यथावत राखेको हो । आजबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुदैछ । तर काँग्रेसले भने आफूहरुको उपप्रधामन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण आधारभुत र अनिवार्य माग बनिसकेकाले त्यसको सम्बोधन नभई सदन अघि बढाउन नसकिने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार भएन र सदनको बैठक प्रभावित भएभने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिए । यदि त्यो कुरा गर्नका लागि सरकार सकारात्मक भएन संसद बैठक चल्न नसक्ने भएकोले त्यसको जिम्मेवारी सरकारले आफैँले लिनुपर्ने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाई थियो । बैठकले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न नदिन सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ । त्यस्ता खालको गतिविधि तत्काल बन्द गर्नसरकारलाई चेतावनी दिइएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणका छानविन गर्ने काममा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न पनि पटक पटक सचेत गराउँदै आएको छ ।
साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण
सल्यान । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सङ्घीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताएका छन् । दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको बताए । ‘योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, रु तीन करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन् ।’ आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा बढी ध्यान सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताए । स्थानीय तहले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सरकार भन्ने बित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताए । ‘सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्दछ ।’ दामाको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीमार्फत दार्मालाई दुध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए । जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदानलगायतका कुरामा सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहिदहरुको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिहरूको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्वलगायतका विषयहरूको उचित सम्बोधन हुने बताए । उनले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पुर्याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यवद्धताप्रति आभार व्यक्त गरे । रासस
प्रधानमन्त्री समक्ष मर्स्याङ्दी करिडोरको विकास र प्रवर्द्धनका एजेण्डा पेस
डुम्रे । गण्डकी प्रदेशका नौ स्थानीय तह समेटिएर मर्स्याङ्दी करिडोर बनेको छ । करिडोरमा पर्ने अन्तरपालिका समन्वय समितिद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष बिहीबार मर्स्याङ्दी उपत्यकाको संयुक्त योजना पेस गरिएको छ । भानु नगरपालिकाका प्रमुख एवं मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तरपालिका समन्वय समिति अध्यक्ष आनन्दराज त्रिपाठीले मर्स्याङ्दी करिडोरभित्र पर्ने स्थानीयबीच छनोट गरिएका योजना आगामी बजेटमा समावेश गराउन मागसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहहरुको दिगो र सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षिक तथा भौगोलिक विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान सम्भावना र चुनौतीको सामूहिक अभ्यास गरी नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यले समन्वय समिति गठन गरी अगाडि बढेका छौँ, यस समितिबाट बनेका साझा चुनौती र सम्भावनाको वस्तुगत विश्लेषण गरी सामूहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न लागिपरेका विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका छौँ ।’ सामूहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न समय समयमा अन्तरपालिका समन्वयतात्मक छलफल र बैठकको आयोजना गरिँदै आएको, सामाजिक महत्व राख्ने तथा समग्र मर्स्याङ्दी करिडोरको समुचित विकास र बृृहत्तर हितका लागि यस क्षेत्रका नौ स्थानीय तहको सामूहिक निर्णयले केही महत्वपूर्ण विकासका नतिजामुखी योजनालाई रणनीतिक महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखिएको प्रमुख त्रिपाठीले जानकारी गराएका थिए । मानव पुँजीको निर्माण गर्ने उद्देश्यले तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र मनाङका नागरिकका लागि गुणस्तरीय विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधा सम्पन्न अस्पताल एवं शिक्षण अस्पतालको अभाव भएको तथा आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट सम्भावना बोकेको औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना र विकास गर्नसमेत अत्यावश्यक रहेको समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको निर्णयपत्रमा उल्लेख छ । प्राकृतिक सौन्दर्यताको अनुपम क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट राष्ट्रकै उत्कृष्ट गन्तव्यको सूचीमा रहेको मर्स्याङ्दी कोरिडोर, पर्यटन पूर्वाधार तथा प्रवद्र्धनसमेत यस उपत्यकाको परिवर्तन पर्यायको रुपमा अनुभूत गरिएकाले यहाँको विकासका लागि सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षमा योजना समावेश गर्न माग गरिएको उनले बताए । आव २०८१/८२ का लागि सङ्घीय योजना तर्जुमा गर्ने चरण प्रारम्भ भइरहेको सन्दर्भमा मस्र्याङ्दी उपत्यका (कोरिडोर)का स्थानीय तहका करिब चार लाख नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यस करिडोर क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा एवं प्रतिफलमुखी आयोजना र परियोजना बजेट विनियोजन हुने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको छ । मर्स्याङ्दी करिडोर तनहुँ, लमजुङ, गोरखा र मनाङ हुँदै गण्डकी प्रदेश पोखरा जोड्ने मोटर मार्ग, मस्र्याङ्दी नदीमा मोटरेवल पुल, भानु साहित्य उद्यान निर्माण, पालुङटार विमानस्थल निर्माण तथा पुनःसञ्चालन, विद्युत् सव–स्टेसन निर्माण, सुविधा सम्पन्न बहुमुखी क्याम्पस स्थापना, डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडकको स्तरोन्नति बाँकी खण्ड निर्माण आयोजना, बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–भानु जन्मस्थल–लिगलिगकोट–राइनासकोट–दोर्दी भीम पोखरा–धारापानी–मनाङ–थोरोङ्लापास हुँदै मुस्ताङ र राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको रङ्गशाला निर्माणलगायतका योजना समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तरपालिका समन्वय समितिसँगको भेटघाट तथा छलफलप्रति खुसी व्यक्त गर्दै समितिको कार्यक्रमलाई नियमिततर्फबाट पुर्णता दिने र नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्ने बताए । भानुका नगर प्रमुख एवं मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तरपालिका समन्वय समितिका अध्यक्ष आनन्दराज त्रिपाठीले भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भानुको चिनारी बिर्के लगाएर कार्यक्रमको सुरुआत गरेका थिए । मर्स्याङ्दीनदी करिडोर समन्वय समितिमा हाल तनहुँको भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिका, राइनास नगरपालिका, दोर्दी गाउँपालिका, मर्स्याङ्दी गाउँपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिका समावेश छन् । रासस
‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’ का लागि आवेदन माग
काठमाडौं । स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई ‘स्वास्थ्यमन्त्री ब्लुम्बर्ग जनस्वास्थ्य पुरस्कार’ दिने भएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गरेर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । आगामी मे ३१ तारिख दिन मनाइने विश्व धुम्रपानरहित दिवसको अवसर पारेर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले मन्त्रालयको कर कोष सचिवालयमा आवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । पुरस्कारका आकांक्षीले आगामी ६ जेठ भित्र आवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने छ ।
९ महिनामा २२४ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचिमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेका छन् । सरकारले विकास निर्माणको ठेक्का लिएर खरिद सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका तथा अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीहरुले सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक निकायले कालोसूचिमा राख्न सिफारिसका आधारमा कार्यालयले तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचिमा राख्ने गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण कम्पनीहरुलाई आफैँ कालोसूचिमा राख्ने नगरेको बताए । उनले सरकारले गरेको सिफारिसपछि तथ्यमा आधारित भएर कालोसूचिमा राखिने बताए । प्रवक्ता शर्माले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेको जानकारी दिए । कालोसूचि पर्नुमा सबै निर्माण कम्पनीको मात्रै दोष नदेखिने गरेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले पनि निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने क्रम बढेको बताए । सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कम्पनीलाई बायस भएर पनि कालोसूचिमा राख्न सिफारिस हुने गरेको दाबी गरे । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो बायसका आधारमा कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गर्ने सरकार निकायका विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाहीको लागि पत्र पठाउने गरेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा १२ जना भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको बताए । कम्पनीले लिएको ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने,गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने, कम्पनीले ठेक्का परेपछि स्वीकार गर्ने र व्यवसायीहरु सचेत भएर काम गरे कालोसूचिमा पर्ने समस्या कम हुँदै जाने जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचिमा आफैँ राख्ने होइन । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनामा २२४ निर्माण कम्पनी कालोसूचिमा परेका छन् । कालोसूचिमा पर्ने सबैभन्दा बढी दोष निर्माण कम्पनीहरुको छ तर सार्वजनिक निकायहरुले पनि निर्माण कम्पनीलाई काम लगाउन नसक्ने लगायतका कारणले कालोसूचिमा पर्ने कम्पनीहरु बढ्ने क्रम बढेको छ । ठेक्का सम्झौतामा वास्तविक कागजपत्र पेश गरेर व्यवसायीहरु सचेत भए कालोसूचिमा पर्ने समस्या कम हुन्छ’, उनले भने । निर्माण कम्पनी कसरी पर्छन् कालोसूचिमा ? सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ ले समयमा निर्माण कार्य नगर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचिमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बुँदामा व्याख्या पनि गरेको छ । निर्माण कम्पनीहरुको लागि तोकिएका आचरणहरु पालना नगरे कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतको लागि छनोट भएका बोलपत्र दाता वा प्रश्ताव दाताहरु खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने पनि कालोसूचिमा राखिन्छ । टेण्डरमा भाग लिएर टेण्डर पर्यो तर खरिद सम्झौता गर्न आएनन् भने कालोसूचिमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा त्रुटी गरेको वा खरिद सम्झौता अनुसारको दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने गर्दछन् । सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन अयोग्य फौजदारी कसुर गरेको वा फौजदारी कसुर अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएर आएकोलाई पनि कोलोसूचिमा राखिन्छ । योग्यता ढाँटेर वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएकाहरु पनि कालोसूचिमा पर्ने गर्दछन् । सरकारले ३ वर्षसम्म कालोसूचिमा राख्नसक्छ निर्माण कम्पनीहरुलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचिमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो । निर्माण कम्पनीले सामान्य किसिमको गल्तीहरु गरेको र कम्पनीलाई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेर पठाएका तथा टेण्डर पर्यो र खरिद सम्झौता गर्न आउने कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचिमा राख्न सकिन्छ । झुटो डकुमेण्ट पेश गरेको अपराधलाई कडा मानेर ३ वर्षसम्म राख्ने गरिएको छ । सम्झौता गर्यो निर्माणको लियो तर काम गर्न सकेन वा छल्ने हिसावले म्याद थप गर्दा पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति गर्ने कम्पनीलाई दुई वर्ष कालोसूचिमा राख्ने गरिएको छ । एउटै निर्माण कम्पनी दुई तीन पटकसम्म कालोसूचिमा परेका छन् । कालोसूचिमा परेको कम्पनीले विगतमा लिएका ठेक्कामा कुनै असर पर्दैन । कालोसूचिमा परे पनि काम गर्न पाउँछ । कालोसूचिमा परेपछि त्यस्तो कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन । कोभिडपछिका विभिन्न समस्या तथा अन्य समस्याको कारण निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचिमा पर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ ।
दरबारमार्गबाट स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित पक्राउ परेका दुवैजना सुन तस्करीमा संलग्न
काठमाडौं । स्रोत नखुलेको ९८ लाख रुपैयाँसहित काठमाडौं दरबारमार्गबाट पक्राउ परेका दुईजना यसअघि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट परिचालन भएको टोलीले बिहीबार राति दरबारमार्गबाट स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा उनीहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको हो । उनीहरुलाई बा १३ च ४८५८ नम्बरको गाडीमा स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ गरिएको थियो। बिहीबार बिहान २८ वर्षीय समीर सुनार र २९ वर्षीय मिलन विक दुवैजना बुटवलका रहेको र दुवैजना यसअघि सुन तस्करीमा पक्राउ परेर छुटेको प्रहरीले जनाएको छ।
