हरित रोजगारीका लागि कोरियाले पोखरालाई ९८ लाख डलर दिने
काठमाडौं । कोरिया सरकारले पोखरामा हरित रोजगारी सिर्जनाका निम्ति ९८ लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भएको छ । मंगलबार सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत तेयोङ पार्क र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरे । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका) मार्फत उक्त रकम पोखरा महानगरपालिकालाई प्रदान गरिनेछ । महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहरमैला व्यवस्थापनका माध्यमबाट हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । हरित रोजगारी परियोजना राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) मार्फत सञ्चालन हुनेछ । त्यस अवसरमा अर्थसचिव मरासिनीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा कोरियाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे । राजदूत पार्कले परियोजनाका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोरिया र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आपसी सहयोग विस्तारमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै नेपाल कोरियाको प्राथमिकताप्राप्त देश भएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट आवश्यक रहने बताएका हुन् । ढकालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहन दिने किसिमको रहेको बताए । ‘आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सोह्रौँ योजनामा आधारित भएर पनि यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले यसले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको लगानीको व्यवस्था हुन उत्तिकै जरुरी छ ।’ ढकालले विगतका नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रो हुँदाहुँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
पोखराको प्राइम सहकारीबाट १ अर्ब ५४ करोड ठगी, वर्तमान र पूर्वअध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ
कास्की । पोखरा महानगरपालिका–४ गैहपाटनस्थित प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको निक्षेप रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले मंगलबार ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराका अनुसार उक्त सहकारीका अध्यक्ष, पूर्वपदाधिकारी तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले निक्षेपकर्ताको १ अर्ब ५४ करोड १५ लाख ८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी समेतले निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको उजुरीपछि कास्की प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त शर्माले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा सहकारीका अध्यक्ष पोखरा–१४ चाउथेका ४३ वर्षीय शंकर कार्की, निर्वतमान अध्यक्ष पोखरा–४ गैहपाटनका ६६ वर्षीय निदेशप्रसाद कोइराला, सहकारीका व्यवस्थापक पोखरा–११ का निरु थापा केसी, कर्मचारी प्रमुख पोखरा–२७ अर्चलेका ३७ वर्षीय सुरेन्द्रमणि पौडेल रहेका छन् । यसैगरी सहकारीका कानुनी सल्लाहकार पोखरा–१३ का ५३ वर्षीय इन्द्रप्रसाद बराल, पूर्वकोषाध्यक्ष पोखरा–३० निवासी ५२ वर्षीय कुलदिप भट्टराई, कर्जा अधिकृत पोखरा–३० का ३० वर्षीय सुनिल थापा र सेयर सदस्य एवं सल्लाहकार पोखरा–८ का ६९ वर्षीय मानबहादुर गुरुङ रहेका छन् । सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसमेतले निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको, सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको उजुरीको आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रनाउ शर्माले बताए । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरी बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा हिनामिनाका बारेमा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो । यसैगरी प्रहरीले सहकारीका बचतकर्तालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरीको आह्वान गरेको छ । आगामी जेठ २० गतेभित्र आफ्नो बचतको प्रमाण खुल्ने कागजातसहित उजुरी दिन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
साढे २ कोरडमा निर्मित ‘स्केटिङ पार्क’ सञ्चालनमा
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा पहिलोपटक स्केटिङ पार्क सञ्चालनमा आएको छ । करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा पार्क निर्माण गरिएको रामग्राम स्केटिङ पार्कका सञ्चालक किरण खनालले बताए । रामग्राम नगरपालिका– १ परासीमा ८ हजार ५ सय वर्गफिट क्षेत्रफलमा बनेको स्केटिङ पार्क लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो भएको बताइएको छ । रामग्राम स्केटिङ पार्कमा सुरुमा स्केटिङ सञ्चालन गर्ने तथा केही समयपछि मेसिनबाट मसाज सेवा, स्नुकर, गन गेमलगायत सुविधा गरिने छभने स्केटिङमा सहभागी हुने सबैको स्वास्थ्य बिमा गरिने सञ्चालक खनालले जानकारी दिए । परासी तथा आसपासका क्षेत्रका लागि नयाँ खेलको रूपमा स्केटिङ पार्कको निर्माण भएपछि यस क्षेत्रका युवा खेलप्रति आकर्षित भएका छन् । पार्कमा सुविधासम्पन्न पूर्वाधारमा खेल सञ्चालन हुने सञ्चालक खनालले बताए । ५० वर्ष अघि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट सुरु भएको स्केटिङ संसारभर फैलिएको बताइन्छ । यो नेपालमा पनि युवावर्गमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ । देशका प्रमुख सहर काठमाडौं, पोखरा, बुटवलका साथै चितवन र नवलपरासीको बर्दघाटमा पनि यो खेल सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
घट्दो सेयर बजारप्रति सरकार अनुदार, लगानीकर्ता भन्छन् : बेवास्ता भयो
काठमाडौं । सेयर बजार सुधारमा सरकार अनुदार देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमा सरकारले सेयर बजारको सुधारका लागि कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्दा बजारप्रति अनुदार देखिएको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा पूँजी बजारको विकासको लागि विशेष जोड दिने बताए पनि कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्दा यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बुझाइ लगानीकर्ताले राखेका छन् । सेयर बजार विगत तीन वर्षदेखि निरन्तरर ओरालो यात्रामा छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले थोरै भए पनि पूँजी बजारमा नीतिगत सुधारका योजनाहरु सार्वजनिक हुन सक्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक भएनन् । पूँजी बजार अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारको आधार भए पनि सरकारले वेवास्ता गरेको टिप्पणी राखेका छन् । ‘पूँजी बजार अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार हो, ’ लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले भने, ‘हामीले पूँजी बजारमा धेरै ठूलो कुरा गर्नुस् भनेका छैनौं, नीति राम्रो बनाइदिए सेयर बजार आफैं सुधार हुँदै जान्छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम भन्दा बजेट महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै बजेटमा पूँजी बजारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको धारणा उनको छ । यद्यपि सरकार काम गर्न चाहेर पनि अलमलिएको उनको भनाइ छ । लगानीकर्ता राधा पोखरेल पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा पूँजी बजारलाई वेवास्ता गरेको प्रष्टै देखिने बताउँछिन् । ‘पूँजी बजार सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकै हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । तर, पूर्ण रुपमा भर पर्ने अवस्था छैन ।’ विगतमा दिएका सुझावहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँदै यसपटकका सुझावहरू पनि कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त नभएको उनको भनाइ छ । लगानीकर्ता राजन लम्साल भने बजेटमा सेयर बजार सुधार हुने नीति आउन सक्ने तर्क गर्छन् । पूँजीबजार विश्लेषक मुक्ति अर्याल पनि बजेटले सेयर बजारको सुधार गर्ने नीति ल्याउनेमा आशावादी छन् ।
बीमा क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ : नवराज अधिकारी
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक नवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रमा बीमा क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याएको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न बीमा क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए । ‘४४ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा ल्याउन, बीमाको दायरा बढाउन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन प्राधिकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने, ‘पुँजी बजारमा जीवन कम्पनीहरूले संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छन्, बीमा कम्पनीलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न प्राधिकरणले खुला गरिदिनुपर्छ ।’ उनले लाभांश घोषणा गर्दा बीमा कम्पनीले ध्यान दिनुपर्ने र सेयर मूल्यलाई ख्याल गरी निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापनाको ५५ वर्ष पूरा गरी ५६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बीमा ऐन, २०२५ बमोजिम वि.सं. २०२६ सालमा बीमा समिति स्थापना भएको थियो । बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन, २०४९ लागू भयो । बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी हाल बीमा ऐन, २०७९ आएको छ । नयाँ बीमा ऐन, २०७९ लागू भए पश्चात् २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भई स्वायत्त निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन र बीमितको हित रक्षा गर्न प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउँछन् । सोही बमोजिम प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न बीमा कम्पनीहरूले पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसपछि ५० प्रतिशत लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बीमाको दायरा तल्लो क्षेत्रसम्म पुर्याउन विभिन्न जागरण अभियान चलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले बीमाको सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ बीमा सर्भेयर संघ नेपाल (निसा)का अध्यक्ष मोहन पुरुष ढकाल बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउने र विस्तार गर्ने काम बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणको रहको बताउँछन् । बीमा विश्वासको व्यापार भएकोले बीमा कम्पनीहरूले यो विश्साव कायम राख्न सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो विश्वासलाई कायम राख्न सबै स्टेकहोल्डरहरूले हातेमालो गर्नुपर्छ । नबुझेका विषय एकले अर्कालाई सिकाउँनुपर्छ । एउटा गल्ति भयो भने बीमा क्षेत्रमा दाग लाग्न सक्छ । त्यसैले सजग भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणमा दाबी भुक्तानी विवादका मुद्दाहरूको चाङ लागेका छन् । यी विवादित मुद्दाहरू समाधानका लागि बीमा प्राधिकरणले सर्भेयरको राय सुझाव लिने गरेको हुँदा सर्भेरहरूका लागि गर्वको विषय रहेको उनको भनाइ छ । साथै, बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अवकास पाएका व्यक्तिलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउनु पर्ने उनले माग राखे । ‘बीमा क्षेत्रमा कहिले पनि अवकास हुँदैन । तर, केही केही क्षेत्रमा अवकास पाउँछन् । त्यस्ता अवकास पाएका व्यक्तिलाई नीनि निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ । बीमा क्षेत्रमा वि.सं २०५० सालदेखि काम गर्दै आउनु भएका मान्छेहरू अहिले ३० वर्ष पुग्यो । ३० वर्षमा अब अवकास लिनुपर्छ । ती व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणमा आवद्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने । गार्डियन माइक्रोइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले बीमासँग सम्बन्धीत सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूले इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सबैले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने दायरा व्यापक र व्यवसाय वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्नसकिने उनले बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बीमा कम्पनीहरूको अभिभावक भएकाले बीमा प्राधिकरणका मार्गदर्शन अनुसार काम गर्याे भने यस क्षेत्रले फड्को मार्ने बताउँछन् । आर्थिक मन्दि सहज भएपछि बीमाको दायरा स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले नीति निर्देशन परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरूसँग सुझाव सल्लाह लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दा गर्दै नकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण छन् । जस्तो बीमा कम्पनीले बजारमा कुनै नयाँ प्रडक्ट लायो भने सबै प्रडक्टहरू हिट र बिक्री हुन्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बीमा क्षेत्र चलायमान गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने नियामक भएपछि कम्पनीलाई पेनाल्टी तोक्ने, कडा कारवाही गर्ने भन्दा पनि भइरहेका कामलाई सुविधा दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोशकराज पौडेल बीमा क्षेत्रका बारेमा बीमा उद्योगलाई गर्व गर्न लायक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा १ लाख बढी ग्राहकलाई ६० अर्ब भन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई बीमाको महत्वबारे सन्देश दिन र सम्पूर्ण बीमाकर्मी बीमितलाई खबर गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बीमा उद्योगलाई गर्व गर्न लायक बनाउने प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । र, प्राधिकरणको ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यलाई सबैले साथ दिनुपर्छ । समग्र क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बीमा आवश्यक छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५ अर्ब पुगेकाले लगानी गर्न सक्षम पनि रहेको उनले बताए । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान बढेकाले बीमा उद्योग गर्व गर्न लायक रहेको उनको भनाइ छ प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य कपीलदेव ओली बीमाको जागरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा लामो समय बिताउँदा धेरै हण्डर, ठक्कर, अप्ठ्यारा पार गरेको अनुभव रहेको बताउँदै उनले बीमा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सफलता पनि प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीक प्रवद्र्धन, विकास, बीमालाई व्यवस्थित गर्न सबैको अतुलनीय योगदान छ । नियामक जन्मीदा अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो इकाइबाट स्थापना भएको अहिले प्राधिकरण बनेको छ । स्वायत्त निकायका रूपमा काम गरिरहेको प्राधिकरणले नियमनको विकास, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अझै उचाईमा पुग्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमासँग सम्बन्धीत सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भूमिका फरक फरक भएपनि एउटै परिवार रहेको बताए । बीमा प्राधिकरण ५७ वर्ष पुग्दा बीमाको दायरा आजको भन्दा बढेको देख्न पाइने उनको भनाइ छ । नीति निर्देशिका, मार्गदर्शन जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमकहरूको सुझाव लिने गरेको उनले बताए । ‘सरकारका नीति, रणनीति र पञ्चवर्षीय योजनामा बीमा प्रवद्र्धनका विषय समावेश हुनु आवश्यक छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सिर्जना हुने जोखिम विरूद्ध आर्थिक सुरक्षण गर्न पूर्वाधारहरू लगायत सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न सरकारबाट पहल हुने विश्वास छ,’ उनले भने । सबैको प्रयासमा सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको बीमा बजारको भविष्य उज्ज्वल रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले न्यून आय भएका र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी गाउँगाउँमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ, नागरिकमा बीमा गर्ने बानी बसाल्न पहल, बीमा विश्वासिलो बजार हो, बीमा कम्पनीले कहिल्यै धोका दिँदैनन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता, अब शिक्षकको खातामा मासिक तलब
काठमाडौं । सरकारले सबै नागरिकलाई अनिर्वाय निशुल्क शिक्षासहित शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने सम्मको नीति प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने बताएका छन् उनले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने, प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिने र ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने बताएका छन् । यस्ता छन् शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम : -विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न “एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय” अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ। -स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ। विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलितलक्षित गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। -उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ। शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा “करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। -अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानवपूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। -नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिनेछ। समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिनेछ । -प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ। श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ। -शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइनेछ। शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। -माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । -सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । -प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ।
