पहाडका टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, हलिउड र बलिउड फिल्मका निर्मातालाई आकर्षित गरिने
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रको प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । सरकारले पनि पर्यटनलाई सोही अनुसार व्यवहार गर्दै आएको दाबी गर्ने गर्छ । तर, निजी क्षेत्रले भने पर्यटनलाई सरकारबाट सोचेजति सहयोग नभएको गुनासो गर्दै आएको छ । यिनै रस्साकस्सीबीच मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । नीति तथा कार्यक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थहरू सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज, हवाई नीति तथा कानुनमा समसामयिक सुधार, नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिदेखि विविध पर्टन प्रवर्द्धनका काम गर्ने विषय समेटेको छ । आज प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पहाडी भूभागका स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुने गरी टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने बताइएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र प्रवर्द्धन गरिनेमा जोड दिइने छ । ‘ग्रेट हिमालय ट्रेल’ लगायत पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, हलिउड तथा बलिउडका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने र पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा विकास गरिने पनि उल्लेख छ । हवाई नीति र कानुनमा सामयिक सुधार गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने छ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेमा जोड दिइने छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने र नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय संस्कृति नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिने उनले बताए । मौलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गरिने, जानकी मन्दिर लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने उनले जानकारी गराए । ‘सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरूको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिने छ, बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाहरूको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेमा जोड दिइएको छ । समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, सङ्गीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र : सातै प्रदेशमा सङ्घीय अस्पताल, जेष्ठ नागरिकको घरमै उपचार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विभिन्न विषयलाईप्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएकाे छ । यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम: -निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । औषधी र खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको छ । -सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ। -शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलगायतका संविधानप्रदत्त हकको सुनिश्चितताका लागि जनसाङ्ख्यिक वितरणको वस्तुगत अध्ययन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिनेछ। -तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी र व्यवस्थापनमा बालगृह, बालग्राम र बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। बाल न्यायप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। अभिभावकविहीन, असहाय, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तहमा आपत्कालीन बालउद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। -सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्या क्षमताको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै वर्षदेखि चिकित्साशास्त्र सङ्कायको स्नातक तहको कक्षा सुरु गरिनेछ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिनेछ। -तीनै तहका स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोतसाधनको एकीकृत एवम् समन्वयात्मक परिचालन गरी प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको प्रत्याभूति गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिनेछ। -सङ्घीय अस्पतालहरूलाई कार्यबोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिनेछ। वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल लगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिनेछ। कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न बनाइनेछ। सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। -निर्माणको चरणमा रहेका आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अस्पतालको निर्माण सुरु गरिनेछ। प्रदेशतहमा रहेका सङ्घीय अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रमशः ५ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। मानवअङ्ग प्रत्यारोपण संस्था र सेवाको स्तरोन्नति गरी विस्तार गरिनेछ। -सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ कार्यक्रम र दसदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिनेछ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिका अवस्था पहिचान गर्न भ्रूण तथा नवजात शिशु परीक्षण सेवा सुरु गरिनेछ। -सबै अस्पतालहरूमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक सङ्घीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। -सङ्घीय एवम् प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवाप्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। एकै किसिमको परीक्षण पटक पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ। -महामारी रोकथाम र नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। सीमा नाका तथा प्रवेश बिन्दुमा स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। नसर्ने रोग रोकथाम गर्न छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। पशुपन्छी, वनस्पति र वातावरणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर न्यून गर्न “एक स्वास्थ्य नीति”मा आधारित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। -देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। औषधीको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधी नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। औषधी र औषधीजन्य सामग्री, स्वास्थ्य उपकरण, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री तथा औषधीपूरक पोषण पदार्थहरूको गुणस्तर परीक्षण र नियमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। औषधीको गुणस्तर जाँचको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। -वैकल्पिक एवम् प्राकृतिक तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ। आधारभूत आयुर्वेद औषधीको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रम : सात हजारलाई रोजगारी, एक हजारलाई फेलोसिप
काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् सात हजारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बनाउने नीति लिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सात हजारलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार बनाउने नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने बताउँदै तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ, निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ,आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने र लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । यस्तै, उनले सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने बताउँदै उनले काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न विषय क्षेत्रका १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने पनि बताएका छन्। ‘युवालाई फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र निर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अब सञ्चार माध्यममा पनि मर्जर नीति लागु
काठमाडौं । सरकारले टेलिभिजन र एफएमलाई एक आपसमा गाभ्ने गाभिने र हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त नीतिको घोषणा गरेका हुन् । साथै, उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पनि एक आपसमा गाभ्ने गाभिने र हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन सरकारले प्रोत्साहन गर्ने बताए । यस्तै सरकारले मिडिया साक्षरता सञ्चालन गर्ने नीति समेत लिने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ, लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ, टेलिभिजन तथा एफएम र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
चीनमा क्याम्पस बदमासीलगायत मुख्य मुद्दाविरुद्ध लड्न अभियान सुरु
चीन । चीनले आधारभूत शिक्षामा क्याम्पस बदमासी र अत्यधिक गृहकार्य जस्ता मुख्य मुद्दालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको परिपत्रअनुसार यो अभियान यस वर्षको अन्त्यसम्म चल्ने र मुख्यतया सुरक्षा उल्लङ्घन, दैनिक व्यवस्थापनमा अव्यवस्था र सङ्कायको लापरवाहीलगायतका समस्याको नियमन र सुधारमा केन्द्रित रहने छ । परिपत्रमा आधारभूत शिक्षामा १२ नकारात्मक अभ्यासको विस्तृत सूची पनि रहेको बताइएको छ । यसमा विद्यार्थीको निर्धारित १० मिनेटको ब्रेकमा अतिक्रमण र बदमासी व्यवहारलाई बेवास्ता, विद्यार्थी छनोट गर्ने उद्देश्यले विभिन्न परीक्षा आयोजना गर्ने अनिवार्य शिक्षा संस्थाहरू समावेश छन् । रासस
नीति तथा कार्यक्रमः निःशुल्कदेखि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमासम्म
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई बीमाको दायारमा ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् । यी हुन् बीमा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम -सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा विस्तार गरिएको छ । नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ । -बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । -आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिनेछ । -कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ । -खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति तत्काल सम्बोधन गर्न तीनै तहको समन्वय तथा सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । -बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । -देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
तीनकुने जग्गाको विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग तीनकुने जग्गाको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सरोकारवाला प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज काठमाडौं क्षेत्र १का सांसद सोविता गौतम, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलगायतको उपस्थितिमा उक्त जग्गाको मुआब्जा पीडितले गृहमन्त्रीसमक्ष समस्या सुनुवाइका लागि आग्रह गरेका छन् । सो छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले एक हप्ताभित्रै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएर सरोकारवालाको बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छलफलमा उनले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिएको छ । पञ्चायत स्मारक पार्क बनाउन २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले ५२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो तर अहिलेसम्म सो मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुनसकेको छैन । सांसद गौतमले पनि यो समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका छन् । उनले पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि त्यहाँको विवादबारे प्रश्न उठाउनु भएको थियो । छलफलमा मनोहर जग्गा एकीकरण र मनोहरा करिडोरमा देखिएको समस्या समाधानबारे पनि कुराकानी भएको भएको थियो । तीन कुनेमा सरकारबाट केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन् । केही जग्गाको मुआब्जामा वितरण र केहीको मूल्याङ्कनसमेत भएको छैन ।
प्रहरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने
काठमाडौं । सरकारले प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने भएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने बतएका हुन् । सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोत, साधन सम्पन्न तुल्याइ आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने पनि बताए । त्यस्तै कमजोर अवस्थाका र राज्यले सुरक्षा गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभुति दिलाउने प्रवन्ध गरिने पनि उनले बताए । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाइ सीमापार अपराध र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ‘शान्ति, सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबल, सक्षम र व्यवसायिक तुल्याइनेछ । सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवा, सुविधासँग आवद्ध गरिनेछ । नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी मोवाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ’, उनले भने । अध्यागम सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी कारागारको भौतिक सुधार, पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
