इच्छाकामना गाउँपालिका पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा
भरतपुर । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण पालिका घोषणा गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार इच्छाकामना–१ कालिङमा आयोजित कार्यक्रममार्फत इच्छाकामनालाई पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गरेका हुन् । सो अवसरमा निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण देशव्यापी विद्युतीकरण अभियानमा लागेको र शतप्रतिशत विद्युतीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । इच्छाकामनामा पूर्ण विद्युतीकरण भनेपनि घरघरमा बिजुली बल्न केही समय लाग्ने उनले बताए । ‘घरघरमा पोल र तार पुगिसकेको हुनाले पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘यसको लागि मिटर वितरण र जडानको काम तीव्रगतिमा हुनेछ ।’ निर्देशक घिसिङले विपन्न समुदायमा विद्युतीकरण भइरहेको र उनीहरुलाई निःशुल्क मिटर बक्स वितरण गरेको बताए । इच्छाकामनामा विद्युतीकरण सम्पन्न गर्न गाउँपालिकाले सहयोग गरेको उनले स्पस्ट पारे । ‘बिजुली नपुगेको ठाउँमा बत्ती बाल्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो’, उनले भने, ‘एक वर्षभित्र देशका शतप्रशितमा ठाउँमा बिजुली बाल्नेछौंँ ।’ पहिले विद्युत् माग्दै नागरिक प्राधिकरणमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले कुन ठाउँमा बिजुली छैन भनेर प्राधिकरण घरघरमा जाने गरेको उनको भनाइ थियो । महिनामा २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्दा जम्मा ३० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले पछिल्लो एक वर्षमा इच्छाकामनामा दु्रत गतिमा विद्युतिकरण गरिएको बताए । विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीयवासीको सहयोगले काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । चेपाङ बस्ती रहेको वडा नं १ र २ मा बिजुली पुग्न सकेको थिएन । गाउँपालिका र प्राधिकरणले विपन्नलाई निःशुल्क मिटरबक्स, तार र एमसिबी वितरण गरेको छ । लालपूर्जा नभएकालाई मिटरबक्सका लागि एक हजार धरौटी राख्ने व्यवस्था छ । अवस्था हेरेर तिर्न नसक्नेका लागि गाउँपालिकाले पैसा जम्मा गरिदिने अध्यक्ष गुरुङले बताए । इच्छाकामनामा छ हजार दुई सय घरधुरी छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठले सबैको सहयोगले टोलटोलमा बिजुली पुगेको बताए । श्रेष्ठका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिकामा विद्युतीकरणका लागि पन्ध्र करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो योजना अन्तर्गत पालिकामा दुई हजार पाँच सय पोल गाडिएको र १३ वटा ट्रान्सफर्मर थपिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष माया सिलवालले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता क्रमशः पूरा हुँदै गइरहेको बताए । उनले गाउँमा पुगेको विद्युत्, खानेपानी र सडक पूर्वाधारको सदुपयोग गर्दै आयआर्जनमा जुट्न अनुरोध गरे ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीका स्रोत सुक्दै, समस्यामा वन्यजन्तु
चितवन । खडेरीका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पानीका स्रोत सुक्दै थालेपछि वन्यजन्तु समस्यामा परेका छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका साना ठूला एक सय ३४ वटा तालतलैयामा पानीको सतह घट्दै गएपछि वन्यजन्तुलाई समस्या भएको बताए । उनले प्राकृतिक र निकुञ्जले बनाएका कृत्रिम तालसहित सिमसार क्षेत्र, नदी, खोलामा गत वर्षको तुलनामा पानीको सतह घटेको पनि उनले बताए । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले लामो समयसम्म पानी नपरेकाले पानीको सतह घटेको बताए । चर्को घामले वास्पिकरण भएर जाने तर पानी नपर्ने हुँदा तालतलैयाको पानीको सतह घटेको उनले बताए । उनले भने, ‘विगतका वर्षमा भन्दा यसवर्ष पानीको सतह घटेको अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष हिउँदमा कम पानी परेकाले यस्तो समस्या आएपछि यहाँका वन्यजन्तु प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् ।’ दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडा गर्मीयाममा तालतलैयामा आहाल खेल्न रुचाउँछन् । अन्य वन्यजन्तुलाई पानी अत्यावश्यक हुन्छ तर यहाँका पुराना ताल र सिमसार क्षेत्रमा सोहीअनुसार व्यवस्थापनका काम हुने गरेका छैनन् । कार्यालयले भने बजेट अभावका कारण तालतलैयाको माटो, गेग्रानलगायत पानीका मुहानमा सरसफाइ र व्यवस्थापनको काम गर्न समस्या भएको जनाएको छ । ‘पानीका स्रोत व्यवस्थापनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसवर्ष ६० वटा ताल व्यवस्थापनको काम गरेका थियौँ । चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा सो बजेट घटेर रु २५ लाखमात्र विनियोजन भएको छ, जसले गर्दा व्यवस्थापनका काममा कठिनाइ भएको हो,’ संरक्षण अधिकृत पुनले भने । सो रकमले सातवटा तालतलैयामात्र व्यवस्थापन गरिएका छन् । पर्याप्त बजेट नहुँदा नयाँ पोखरी खन्ने र पुरानाको सरसफाइ र मर्मत गर्ने काम हुन नसकेकाले वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेशगरी मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
१० करोडमा बन्दै गरेको धनगढीको चिस्यान केन्द्र अन्तिम चरणमा
गोदावरी । धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ फूलबारीमा चिस्यान केन्द्र (कोल्डस्टोर) निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दश करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लागतमा निर्माणाधीन दुई हजार मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले जनाएको छ । आयोजना कार्यान्वयन एकाइका इञ्जिनीयर सौरभ कलौनीका अनुसार विसं २०७५ मङ्सिर १८ मा रविना कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीसँग १० करोड ५० लाख ७३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई २०७७ मङ्सिरसम्म निर्माणसम्पन्न गरिसक्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको थियो । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन सो केन्द्रको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । ‘निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण निर्माणकार्य लम्बिँदै गएको थियो । पटक–पटक समयावधि थप गरेर हाल ८५ प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको छ । अब चाँडै बाँकी काम सक्ने गरि निर्माण कार्य भइरहेको छ’, उनले भने । धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष भुवन रिजालले चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आए धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिकाकालगायत त्यस क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको फलफूल, तरकारी तथा आलु भण्डारणमा सहजता हुने विश्वास व्यक्त गरे । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका सूचना अधिकारी श्यामप्रसाद जोशीले कैलालीमा चिस्यान केन्द्र नहुँदा व्यावसायिकरूपमा फलफूल तथा तरकारीखेती गर्दै आएका किसानले समस्या झेल्नुपरेको बताए । फूलबारीमा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि किसानलाई राहत हुने उनको विश्वास छ । रासस
संसद बैठक २ बजेलाई सर्यो
फाइल फाेटाे काठमाडौं । ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सरेको छ । विशेष कारण देखाउँदै दिउँसो २ बजेलाई बैठक तय गरिएको हो । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारलगायतको विषयमा सत्ता र विपक्षी दलको संयुक्त कार्यदलको बैठ जारी छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने तर छानबिन समितिको टीओआरमा सहमति नजुटेसम्म बैठक नचलाउन विपक्षी मोर्चाको आग्रहपछि सदनको समय परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।
बाघखोरलाई घरबास गाउँ घोषणा
त्रिवेणी । नवलपरासी (बर्दघाघाट पूर्व) नवलपुरको कावासोती–१५, बाघखोरलाई घरबास गाउँ घोषणा गरिएको छ । अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबास सञ्चालितको १० वर्ष पूरा भएका अवसरमा सिंगो गाउँलाई नै घरबास घोषणा गरिएको अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक घरबासका अध्यक्ष प्रेमशंकर मर्दनिया थारूले जानकारी दिए । घरबासको नीति, मापदण्ड, अवधारण, कार्यविधि र दिगोपनालाई मध्यनजर गरि यहाँ रहेका होटल, रेष्टुरेन्ट र आवास गृह सबैलाई घरबासका रूपमा परिणत गरिएका अध्यक्ष थारूले बताए । शनिबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले गाउँलाई घरबास गाउँ घोषणा गरेकी हुन् । यस क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै स्वरूपमा घरबाससहित, होटल, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दा भविष्यमा घरबासको मौलिकता गुम्दै जाने खतरा बढेकाले सबैलाई एकै मापदण्डमा ल्याउन यस्तो घोषणा गरिएको उनले बताइन् । हाल अमलटारी घरबासअन्तर्गतका ४३ आवास र होटलमा सञ्चालित ६४ कोठालाई एकीकृत गरि घरबासको मापदण्डमा लैजाने निर्णय गरिएको छ । ‘हामीले यसअघिका घरबास र पछि सञ्चालित सबै होटलका कोठालाई घरबासमै गाभेका छौं, यहाँ आउने पाहुनाहरू एकद्वार प्रणालीबाट आउन र राम्रो सेवा लिन सकुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो योजनाले घरबासको मौलिकता जोगाउन सहयोग पुग्नेछ,’ अध्यक्ष थारूले भने । घरबासलाई थप व्यवस्थित गर्न दशवर्षे रणनैतिक योजनासमेत बनाइएको छ । जसमा एक घर एक रोजगार, गाउँमा सत्प्रतिशत साक्षरता, वातावरणमैत्री व्यवसाय, सबै घरमा करेसाबारीसहित थारू, बोटेलगायत स्थानीय समुदायका संस्कृति, रहनसहनलाई संरक्षण गर्ने गरि म्युजियम निर्माणको योजना छ । वन र वन्यजन्तुको संरक्षणसहित आर्थिक विकासमा जोडिन सम्भव छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ थप अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्ने व्वस्थापन समितिको योजना छ । ‘जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो वन व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तुको सहअस्तित्व कायम गर्दै यो क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो अभियान छ,’ अध्यक्ष थारूले भने । अमलटारी घरबासले थारु, बोटे समुदायको जीवनस्तर सुधारका साथै महिलाहरूको क्षमता विकासमा पनि सहयोग पुगेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी श्रेष्ठले बताइन् । घरबासबाट जिविकोपार्जनसहित गाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छ भन्ने उदाहरण अमटारी घरबासले प्रस्तुत गरेकामा उनले प्रशंसा गरिन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको कावासोतीको बाघखोरमा अमलटारी क्षेत्रमा घरबास सञ्चालन पछि यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यहाँका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गैंडा अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गर्छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई स्कूल पोसाक वितरण
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विद्यार्थीहरुलाई स्कूल पोसाक वितरण गरेको छ । बैंकले शिक्षा तथा बालबालिकाहरुको हित सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कामहरु गर्दै आएको छ । सोही क्रममा बैंकले नवलपुरको वुलिङटार स्थित श्री रम्भादेवी आधारभूत विद्यालयमा नर्सरी देखि कक्षा ०५ सम्मका ७६ जना विद्यार्थीहरुलाई स्कूल पोसाक वितरण गरेको छ । उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारीहरु, विद्यालयका शिक्षक तथा पदाकारीज्यूहरु, विद्याथीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यस सहयोगबाट स्थानीय बालबालिकाहरु विद्यालयमा उपस्थित भई शिक्षा लिन प्रोत्साहन दिने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकलाई शिक्षण अनुमतिपत्र आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र मनोपरामर्शदाता शिक्षण अनुमतिपत्र आवश्यक रहेको बताएकी छन् । आइतबार माइतीघर मण्डलामा विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाउँदै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य नेत्र चापागाईंंको मागलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै यस्तो बताएकी हुन् । उनले अटिजम काउन्सिलरहरूको लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताइन् । अनुमतिपत्र भएपछि मात्रै विद्यालय खोल्नुको औचित्य हुने भएकाले सरकारले त्यस काममा आवश्यक कदम चालिरहेको पनि जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अटिजम भएकोमा हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने नेपालमा न काउन्सिलरहरूको लागि लाइसेन्सिङ छ, न अटिजम अकुपेसन थेरापी गर्नेको लाइसेन्स छ । जबसम्म लाइसेन्सिङ प्रभिजन आउँदैन, स्कुल खोलेर मात्रै कसले काम गर्छ ? लाइसेन्सिङ हुनुपर्छ भनेर म गम्भीरतापूर्वक लागिसकेको छु ।’ आन्दोलनरत नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्यका चापागाईंले आधारभुत तहको शिक्षामा सरकारी तह र निजीको असमानतालाई हटाउन माग गरे । विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्ने मागसहित विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाइरहेको बताए । ‘विगत पाँच दिनदेखि आधारभुत तहको शिक्षा जुन छ, बालबालिकाको त्यो सरकारी तह र निजीको असमानता छ, त्यसलाई एउटै नीतिगतअन्तर्गत समेट्नुपर्ने, विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्छ । कुन सरकारले आधारभुत तहको शिक्षा हेर्ने भन्ने कुरामा राज्य बोल्नुपर्छ’, उनले भने । उनले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ सामग्री जुन विद्यालयमा बजेटमार्फत सिकाई सामग्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र कुन सरकारले आधारभुत तहको शिक्षा हेर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे ।
संसदमा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने बोल्दा अवरोध गर्दैनौं : कांग्रेस
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले संसदमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोल्दा अवरोध नगर्ने भएको छ । आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बाेल्न दिने यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति नबनी सरकारी काममा प्रवेश गरेको खण्डमा भने संसद अवरुद्ध हुने स्पष्ट पारे । उनले संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका बीचमा संसदीय छानबिन बनाएर जाने भन्नेमा सहमति भइसकेको र त्यसलाई कांग्रेसले सकारात्मकरूपमा लिएको बताए । उनले टिओआर बनाउने कुरामा पनि दलहरूका बीचमा छलफल भएर कुराकानी भइरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले विपक्षमा रहेका दलहरूले छानबिन समिति बनाउने विषयलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पनि बताए । उनले टिओआर बनाउने कुरामा सहजता प्रदान गर्न आग्रह गरे । टिओआर बनाइसकेपछि सरकारी बिजनेसमा प्रवेश गर्न सकिने बताए ।
