शिक्षक हुँदै सामाजिक अभियन्तादेखि मन्त्रीसम्म
भेरीगङ्गा । अहिले पनि समाजमा शारीरिकरुपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरुलाई फरक नजरले हेर्ने गरिन्छ । उनीहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य समाजमा अझै कायमै छ । संविधान र विभिन्न ऐन कानुनहरुले शारीरिकरुपमा अशक्त भएका व्यक्तिलाई अधिकार सम्पन्न गराएको छ तर हेर्ने दृष्टिकोणमा भने परिवर्तन हुन नसक्दा अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति पछाडि पारिएका छन् । हरेक क्षेत्रमा पहुँच पुग्न सकेको छैन् । राज्यको मूलधारमा ल्याउने गरी सरकारले नीति लिए पनि विभिन्न अवरोधका कारण उनीहरु पछाडि पारिएका छन् । तर आत्मबल बलियो बनाएर सङ्घर्ष गर्नेहरु सफलतामा पुग्न सक्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दिनेहरु पनि छन् । जो अहिले सामाजिक अहोदा र नीति निर्माण तहसम्म पुग्न सफल छन् । यस्तै मध्यका एक हुन्, कालिकोटका दुर्गबहादुर रावत । विभिन्न चुनौतीलाई सामना गर्दै दुई पटक सांसद बनेका उनी अहिले कर्णाली प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् । बुबा अकबरे रावत र आमा सेतु रावको कोखबाट २०२५ पुसमा कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–७ मा जन्मिएका उनी सानैदेखि शारिरीक रुपमा अशक्त भएका व्यक्ति हुन् । उनी हिंडडुल त गर्न सक्छन् तर उनको दुबै खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैन । सानैदेखि विद्रोही स्वभावका रावतको शिक्षादीक्षा पनि कालिकोटमै भयो । अपाङ्गता भएकै कारण गाउँमा हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने दुव्र्यवहार सहँदै आफूले पढेर समाज रुपान्तरणमा लाग्ने सोचका साथ अगाडि बढे । ‘मैले सानैबाट सङ्घर्ष गरेँ, मलाई केही गर्न सक्दैन पढेर के गर्ने होर ? भन्नेहरु पनि थिए तर सबै चुनौतीको सामाना गर्दै अगाडि बढीरहेँ’, उनले भने । प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेपछि उनलाई समाजले हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा विस्तारै परिवर्तन हुन थाल्यो । औँलामा गन्नेहरु मात्रै पढे लेखेकाहरु मात्रै गाउँमा थिए । त्यो पनि एसएलसी पास गरेका मानिसहरु त झनै हुन्थेनन् । शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति यसरी अगाडि बढेको देखेर धेरै अचम्भित पनि बनेका थिए । उनी भन्छन्, ‘कर्णाली यसै पनि भौगोलिकरुपमा पछाडि परेको ठाउँ । त्यसमा पनि महिला, दलितहरुको अवस्था नाजुक थियो । अझै त्यसमाथि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था कस्तो थियो होला रु हामी यसरी बाँच्नुपर्ने किन ? भन्ने मलाई भित्रभित्रै विद्रोहको सोच आउँथ्यो ।’ उनले सामाजिक अभियन्ताको कामसमेत गर्न थाले । जनतालाई सचेत बनाउनेदेखि उनीहरुका समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्ने काम गर्दै गए । सँगै उनी २०४२ सालमा स्थायी शिक्षक हुन सफल भए । शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएपछि उनको गाउँमा सम्मान बढ्न थाल्यो । कुनैबेला अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर गलत नजरले हेर्नेहरु पनि विस्तारै सम्मानीत ढङ्गबाट व्यवहार गर्न थाले । विसं २०५४ सम्म शिक्षक पेशामा रहेका उनले त्यतिबेला नै समाज रुपमान्तरणको लागि धेरै अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेका थिए । ‘मैले अध्यापनसँगै गाउँका महिला, दलित र समाजलाई सचेत बनाउन विभिन्न सचेतनाका अभियानहरु चलाउथैँ । उतिबेलाको विभेदकारी राज्यले आफूहरुजस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिलालाई गर्ने फरक व्यवहारमा परिवर्तन गराउनुपर्छ भनेर लागिरहेँ ।’ समाजमा विद्यमान विभेद्का कारण उनीमा राजनीतिक चेतना बढ्दै गयो र २०३६ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरे । क्रान्तिकारी सोच राख्ने उनले २०३८ सालदेखि नेपाल मजदूर किसान पार्टीको सदस्य बन्दै १० वर्ष त्यही पार्टीमा रहेर काम गरे । २०४८ सालदेखि नेकपा माओवादीको सम्पर्क कमिटीमा रहे । उतिबेलाको राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण कर्णालीका नागरिक मात्रै होइन, पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय ठूलो पिडामा छन् भन्ने बुझेका रावत माओवादी जनयुद्धमा होमिदै आफ्नो शिक्षक पेशा त्याग गरी २०५४ सालदेखि भूमिगत भए । जनयुद्धमा होमिदाको सङ्घर्ष रावतलाई अहिले पनि ताजै जस्तो लाग्छ । ‘मेरो सानैदेखि परिवर्तनशील स्वभाव थियो, शिक्षण पेसामा आवद्ध हुँदा पनि धनी र गरिब वर्गका बालबालिकाबीच, महिला र पुरुषबीच, दलित र गैरदलितबीच र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु माथि विभेद देख्दा यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने सोच आएपछि म आफ्नो शिक्षण पेसा छोडेर राजनीतिमा होमिएँ, रावत भन्छन् ।’ रावत माओवादी (केन्द्र) को कालीकोट १० वर्ष जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पोलिटब्युरो सदस्यसम्म भए । रावत कालीकोट जिल्लाबाट कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी यसअघि विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । लामो सङ्घर्षबाट राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरेका रावत अहिले कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुबाट कर्णालीमा मन्त्री बन्ने रावत नै पहिलो हुन् । मन्त्री भइसकेपछि समग्र आफ्ना योजनासँगै अपाङ्गताका क्षेत्रमा केही नयाँ काम गर्ने योजना बनाएको उनी बताउँछन् । ‘म आफू पनि आपाङ्गता भएको व्यक्ति भएर जिएको मान्छे भएको हुँदा अरुले पनि अपाङ्गताको सवाललाई बुझ्न पढ्नुपर्छ । हाम्रो संविधान र ऐन, नियमले त अधिकार दिए पनि अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेद्कारी नै छ । यसमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच अहिले पनि सबै क्षेत्रमा नपुगेको उनी बताउँछन् । आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा अपाङ्गताका क्षेत्रमा केही नयाँ योजना ल्याउने गरी सोच बनाएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ, हरेक निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने गरी नीति बन्न आवश्यक छ ।’ साथै, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई अगाडि ल्याउने गरी आगामी नीति कार्यक्रम र योजनातर्जुमा गर्न आफू क्रियाशील रहेको उनको भनाइ छ । रासस
कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : विश्वासको मत लिँदा देखाएको व्यवहारको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनेक्रममा नेपाली कांग्रेसले गरेको अवरोधको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार विश्वासको मत मागिसकेपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले कांग्रेसले आफूले विश्वासको मत लिँदा विरोध गरेर गल्ती गरेको बताए । उनले विगतमा आफूले कांग्रेसलाई पटक पटक साथ दिएको तर कांग्रेसले आज आफूविरुद्ध देखाएको व्यवहारको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए । उनले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन नदिएर कांग्रेसले इतिहासकै नराम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘म अवरोधमा रहेका मान्यज्युहरूलाई खासगरी नेपाली कांग्रेसका सबै मान्य सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरूले आज गलत गर्नुभयो । तपाईंहरूले नेपालको इतिहासमा जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई पटक पटक साथ दियो, यो पटक पनि जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूले संवाद र सहमतिको बाटोतर्फ ल्याउन सहयोग गरेको छ, त्यसलाई संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन नदिएर तपाईंहरूले इतिहासकै नराम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसको निम्ति म गहिरो दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु । नेपाली काँग्रेसको लागि याे मूल्य चर्को पर्नेछ, आजको तपाईंहरूको यो गतिविधि नेपालको इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित हुनेछ, कलंकको रूपमा ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसको आजको संसदको गतिविधि नेपालको इतिहासमा कलंकको रूपमा स्थपित हुने बताए ।
सबैको गन्तव्य राष्ट्र निर्माण भएकाले विश्वासको मत दिनुस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबैको गन्तव्य राष्ट्र निर्माण भएकाले विश्वासको मत दिन कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबाररको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले सम्मानित संसद राष्ट्रको निर्माणमा विभाजित छैन भन्ने सन्देश जाने भएकाले विश्वासको मत दिन आग्रह गरे । उनले राष्ट्र निर्माणका लागि सरकारलाई सम्मानित संसदको निष्क्रिय नभइ सक्रिय विश्वासको मत चाहिएको बताए। उनले विश्वासको मत प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसले विरोध गरेर लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई लोकतन्त्रकै विरूद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासविरूद्ध संसदको हस्तक्षेप गरेको बताए ।
कांग्रेसको नाराबाजीबीच विश्वासकाे मत लिँदै प्रधानमन्त्री
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत माग्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको दोस्रो बैठकमा आफूले अवरोधका बीच आज पनि विश्वासको मत लिनुपरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले आफूले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै जनतामा आशा जगाउने गरी काम गरेको र सरकारले सबै क्षेत्रमा आशा जगाएको दाबी गरे ।
हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय
महालक्ष्मी विकास बैंक आजदेखि २९ वर्ष पूरा गरी ३०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्षको भूमिकामा छन् राजेश उपाध्याय । ग्लोबल आईएमई बैंक, साविक मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएर काम गरिसकेका उपाध्याय साविकको यति डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंक मर्जरपश्चात् हालसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा कार्यरत छन् । विगत २ दशकदेखि बैंकिङमा आबद्ध उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत यसै पृष्ठभूमिमा बैंकका अध्यक्ष उपाध्यायसँग गरिएको विकास वहस । महालक्ष्मी विकास बैंकले आज ३०औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । बैंकको आजसम्मको यात्रालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाका लागि ३० वर्षको यात्रा लामो हो । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३० वर्षे यात्रा गर्दै गर्दा म सञ्चालक समितिमा २ वर्ष सदस्य रहेर काम गर्ने मौका पाएँ । त्यसपछि मात्रै बैंकको अध्यक्ष बनेको हुँ । १० वर्षदेखि अध्यक्षका रूपमा संलग्न भइरहँदा २ वटा मर्जर गराए । हाल विभिन्न ७ वटा संस्था एक ठाउँमा रहेर महालक्ष्मी विकास बैंकका रूपमाका सञ्चालन भइरहेको छ । सानातिना सबै प्रकारका संस्थाहरूलाई सँगै लिएर अघि बढ्दा धेरै चुनौती खेप्नुपर्यो । र, मर्जर सहज विषय पनि होइन । बजारमा भएका अन्य मर्जरले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले अहिलेसम्मको यात्रा रोचक, ज्ञानवर्द्धक र संघर्षपूर्ण रह्यो । ८० भन्दा बढी विकास बैंक थिए १० वर्षअघि । हाल १७ वटा विकास बैंक छन् । धेरै विकास बैंक मर्ज भएर बिलाए । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक सञ्चालनमा रहदै गर्दा महालक्ष्मी बैंकको स्थान कहाँ हो ? एक दशकअघि ८० भन्दा बढी विकास बैंक थिए । ८० भन्दा बढी फाइनान्स कम्पनी थिए । ३२ वटा वाणिज्य बैंक थिए । करिब ३५ वटा लघुवित्तहरू थिए । अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या १७/१७ वटा भएको छन । वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा भएका छन् । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमध्ये महालक्ष्मी एउटा प्रभावकारी संस्थाको रूपमा स्थापित छ । म महालक्ष्मीमा प्रवेश गर्दा बैंकको निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने १ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जा थियो । ७५ करोड रुपैयाँ नेगेटिभ रिटेन्ड अर्निङ रहेको ब्यालेन्ससिट थियो । नकारात्मकबाट बैंक ह्याण्डिल गर्नुपर्ने भएकाले थप संघर्ष गर्नुपरेको हो । शून्यबाट ह्याण्डिल गर्न पाइएन । धेरै ठूलो खाडल पूर्ति गरेर यहाँसम्म आइपुिगएकाे छ । जति समय व्यतित गरियो त्यस अनुसारको उपलब्धि सतहमा देखिएन । किनकि सबैभन्दा पहिला खाल्डो पूर्ति गर्न समय धेरै लाग्यो । जबकि १ अर्बको पुँजी भएको बैंकमा ७५ करोड रुपैयाँ घाटा बोक्नुपरेको थियो । बैंकको सर्वसाधारण सेयर मूल्य नै प्रतिकित्ता ६५/७० रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसैले यो उपलब्धि सन्तोषजनक छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकको सेयर पुँजी ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र कुल पुँजी कोष ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । तपाईं बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा कुन पोजिसनमा नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ? मैले परिणामभन्दा गुणात्मक लक्ष्यलाई महत्व दिएको छु । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर प्रतिफल दिने अवस्थामा बैंक पुगेको छ । बजारको औसतभन्दा माथि नै प्रतिफल दिन बैंक सक्षम छ । अझै राम्रो प्रतिफल दिने बैंकका रूपमा उभ्याउने मेरो लक्ष्य हो । बैंकमा ९ सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । कर्मचारीको तहमा विश्वास र सौहार्दको वातावरण बनाउन सफल भएका छौं । यस्तै बैंकमा सुशासन कायम गर्न सफल भएका छौं । सुशासन भनेको मान्छेको स्वास्थ्य जस्तै हो । संस्थाको आन्तरिक स्वास्थ्य बलियो बनाउने लक्ष्य छ । बैंकको सुशासन बाहिर त्यति धेरै देखिँदैन । निक्षेप तथा कर्जामा तुलना गर्नुभन्दा अहिलेको अवस्थालाई माथि पुर्याएर बैंकबाट बाहिरनेछु । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति र सेवा विस्तार हेरेर विकास बैंक र फाइनान्सको भविष्यमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । तपाईंको विचारमा विकास बैंकको भविष्य कति सुरक्षित छ ? विकास बैंकहरूको भविष्य सुरक्षित छ । तर, प्रुडेन्स बैंकिङ वा बुद्धिमत्ता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा गभर्नेन्स र इमानदारिता हुनुपर्छ । बैंकमा जनताले पैसा बचत गर्नुहुन्छ । यदि इमानदारिता नभएको मान्छेले प्रवेश पायो भने त्यहाँ जोखिम उत्पन्न हुन्छ । जनताको पैसा लिएर लगानी गर्दा त्यसको सुरक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ । सुशासन र इमान्दारिता भयो भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी कुनै पनि जोखिममा पर्दैनन् । यदि गभर्नेन्स र इमानदारिता भएन भने वाणिज्य बैंक पनि जोखिममा पर्छन । गएको दशकमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन् । वाणिज्य बैंक भन्दैमा सबै दरिला छैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू कतिपय वाणिज्य बैंकभन्दा गतिलो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमध्ये महालक्ष्मी विकास बैंक पनि एक हो । धेरै कमजोर वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएर आफ्नो अस्तित्व नै मेटाइसकेका छन् । त्यसैले वर्गको हिसाबले सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्नु उचित हुँदैन । संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दिनुपर्छ । ठिकसँग चलेका संस्था कुनै जोखिममा छैनन् । र, भविष्य राम्रो छ । समाज वा बजारमा सेग्मेन्टहरू हुन्छन् । हामी विकास बैंकको सेग्मेन्टमा बसेर धेरै ठूला परियोजनामा जान सक्दैनौं । तर, बजारमा धेरै थरिका आवश्यकता हुन्छन् । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंक आफ्नो सेग्मेन्टमा बलियो भएर बसेको छ । तपाईंले सुशासनको विषयमा निकै जोड दिनुभयो । महालक्ष्मीसँग जुनजुन संस्था जोडिएका छन्, तीनका बारेमा विगतमा सुशासनको प्रश्न धेरै पटक उठेका छन् । आगामी दिनमा महालक्ष्मीले सुशासनका प्रश्न सामना गर्नु नपर्ला ? पर्दैन । लामो समय भइसक्यो सुशासनका मुद्दा महालक्ष्मीमा आएका छैनन् । तर, यो इण्डष्ट्रिमै सुशासनको व्यापक कमी छ । थोरै मात्रै संस्था सुशासनमा चलेका छन् । इण्डष्ट्रिका विभिन्न समस्याहरूमध्ये सुशासन पनि एउटा हो । महालक्ष्मीमा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ । त्यसपछि मानव संशाधनलाई राखेको छु । हामीले कर्जा दिनुलाई बैंकको उपलब्धि मानेका छैनौं । त्यसैले पनि बैंकको कर्जा वृद्धिदर थोरै मात्रै छ । र, थोरै बैंकहरूमा महालक्ष्मी पनि पर्छ, जसको सञ्चालक समितिले लोनका फाइल हेर्दैन । अर्थात् लोन स्वीकृतिमा सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप हुँदैन । निरन्तर काम व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ भनेर सबै अधिकार व्यवस्थापनलाई दिइएको छ । सबै भनेको शतप्रतिशत हो ? कर्जामा पनि सीमा तोकिएको हुन्छ नि ? सञ्चालक समितिले कर्जाका फाइल हेर्दैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई २५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न जिम्मा दिइएको छ । यदि २६ करोडको कर्जाको फाइल आयो भने सञ्चालक समितिमा आउनुपर्दैन । एउटा ऋणि वा परियोजनालाई २५ करोडभन्दा माथिका कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकको नीति नै रहेको छ । त्यसैले सञ्चालक समितिले कर्जा लगायत व्यवस्थापनका कुनै पनि विषयमा हस्तक्षेप गर्दैन । सञ्चालक समितिले पर्फमेन्स र पोलिसीमा बढी ध्यान दिएको छ । बजारमा व्यापक प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्ने बैंकको रणनीति के छ ? बैंकको रणनीति बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति सक्रिय छ । कर्जा वृद्धिदरलाई नै आधार बनाएर रणनीति बनाइएको छैन । कर्जा वृद्धिदरलाई लक्ष्य तोकिदिँदा आज समस्या निम्तिएको हो । बैंकिङ भनेको व्यापारमा सामान बिक्री गरे जस्तो होइन । आफ्नो सम्पत्ति अर्काको हातमा दिनु हो । त्यसैले सामान बिक्री गर्नुभन्दा बैंकिङमा तात्विक भिन्नता छ । हामीले लक्ष्य तोक्दा र रणनीति बनाउँदा ३६० डिग्री हेर्छौं । बैंकको आन्तरिक प्रणाली नै सुदृढ हुनुपर्छ । भित्री प्रणालीहरू सुदृढ र सुशासन कायम गर्ने बैंकका रणनीति छन् । यसमा मेहेनत पनि धेरै लाग्ने रहेछ । शरिरमा रोग लागेपछि स्वस्थ बनाउन जति मेहेनत लाग्छ त्यसैगरी संस्थालाई स्वस्थ बनाउन त्यति नै समय लाग्ने रहेछ । अहिले संस्थाको स्वास्थ्यमा तात्विक परिवर्तन आएको छ । तर, कर्जा वृद्धिमा नै बैंक एक नम्बर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा ठूलोलाई राम्रो र बलियो भन्ने चलन छ । निक्षेप, कर्जा, नाफा, कर, नेटवर्क, कर्मचारी लगायत समग्रमा बैंक कति ठूलो छ भनेर हेरिन्छ । यस परिवेशमा ठूलो अंकलाई वेवास्ता गरेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? संसारमा राजनीति, बैंकिङ लगायत सबै क्षेत्रमा सबैको ठूलो हुने चाहना हुन्छ । तर, गुणस्तरलाई छाडेर ठूलो हुन थाल्यो भने समस्या आउँछ । ठूलो हुने चाहना राख्नु स्वभाविक हो । तर, जसरी पनि ठूलो नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूलो हुने क्रममा गुणस्तरीयतामा सम्झौता गर्दैनौं । बैंकिङ क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण र विश्सास घट्दै गएको छ । बैंकको सेयर मूल्यले पनि त्यही संकेत गर्छ । पत्रपत्रिकामा बैंकका संस्थापनक सेयर बिक्रीको सूचना नियमित प्रकाशन हुन थालेका छन् । किन यस्तो भयो ? बैंकिङ क्षेत्रले कमाउनु हुँदैन भन्ने अवधारणा सिर्जना गरिएको छ । यस्तो अवधारण किन गरिएको हो मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । नाफा नकमाइकन कुनै संस्था वा क्षेत्रले कसरी आफ्नो गणस्तरीयता कायम गर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन । बैंकिङभन्दा अन्य क्षेत्रमा राम्रो र बढी आम्दानी अवश्य छ । त्यसैले बैंकप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण पहिला जस्तो रहेन । तर, सेयर मूल्य डिमान्ड र सप्लाइले पनि निर्धारण गर्छ । बैंकहरू ठूलो हुँदै जाँदा सप्लाई धेरै हुन्छ । सेयरलाई कर्नरिङ गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले सानो संस्थाको सेयर मूल्य बढी छ । पुँजी थोरै छ भने प्रतिफल नदिने कम्पनीको सेयर मूल्य झनै माथि छ । यो विषय डिमान्ड र सप्लाइको पाटो हो । अब बैंकिङ क्षेत्रले लगानीकर्तालाई निराशाजनक बनाउने हो त ? यस विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र खडा गर्ने राम्रा लगानीकर्ता पलायन हुनु राज्यका लागि नै दुर्भाग्य हो । बैंकका सस्थापकले धमाधम सेयर बिक्री गरिरहेका सूचना हामीले पनि हेरिरहेका छौं । यसले बैंकप्रतिको लगानी आकर्षक नरहेको, बजारमा समस्या भएर ऋण तिर्न सकस भइरहेको र संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर गरी दुई थरी सेयर संरचना राखेर असमान व्यवहार गरिएको भन्ने संकेत गर्दछ । यसले हाम्रो पनि कमजोरी छ र नीतिगत व्यवस्थाले प्रणालीको कमजोरी देखाइरहेको छ । तपाईं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । १७/१८औं शताब्दीमा काला र गोरा जातीलाई जस्तो विभेद छ २१औँ शताब्दीमा पुँजी बजारमा । यो दुईथरी प्रणाली किन स्वीकार गर्नुभएको हो ? हामी नीति निर्देशन पालना गर्ने पक्ष हौ । नियामकले के सोचेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण पक्ष हो । किन दुईथरी राखियो भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन । वाफियामा यो अवधारणा हटिसकेको छ । क्रमिक रूपमा घटाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो लागु भएको छैन । हामीले छिटो कार्यान्वयन गर्न निरन्तर माग गरिरहेका छौं । हामी नियामको सकारात्मक पक्षको पर्खाइमा छौं । बैंकिङ क्षेत्रलाई गैर-नाफामुखी व्यवसायको रूपमा विकास गर्न खोजिदैछ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के हुन् ? कुनै पनि निजी क्षेत्रको लगानी भएको ठाउँलाई गैर-नाफाका रूपमा हेर्ने प्रयास गर्नु राष्ट्रियकरण गर्नु सरह हो । बैंकले धेरै नाफा गर्यो भन्ने विषयलाई बढी चर्चामा ल्याइन्छ । तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ कि बैंकको नाफा धेरै कम छ । तर पनि भाष्य फरक बनाउने चलन छ । बैंकिङ व्यवसाय सर्वसाधारणको पैसा लिएर गरिने भएकाले अन्य क्षेत्रको व्यवसायभन्दा फरक छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अन्य निजी क्षेत्र जस्तो खुला छोड्न नचाहेको हुनुपर्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजारहरू नियामकले प्रयोग गर्ने विषयमा दुविधा छैन । तर, लगानीको प्रतिफल पनि नागरिकको अधिकार हो । यो विषय सुनिश्चित गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजार प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ एउटा बैंकर व्यक्ति हो, बैंक संस्था हो र बैंकिङ प्रणाली हो । व्यक्तिको गल्तीका लागि प्रणालीलाई सजाय दिइरहेका छन् । प्रणालीप्रति गलत धारणा बनाइरहेका छन् । बैंकमा पनि काम गर्ने मान्छे हुन् । काम गर्दा कहलेकाहीँ कमजोरी हुन सक्छन् । तर, एउटाले गल्ती गर्यो भनेर समग्रलाई कडा नियममा बाँध्नु हुँदैन । समग्रमा हेर्दा सुधार गरेको देखिए पनि स्वतन्त्र रूपमा कमाउन पाउने छुट छैन । एउटा बैंकविरुद्ध ढुंगा हान्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई लागिरहेको छ । त्यसैले बैंकिङ मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसमा कसैको कमजोरी भए सोही अनुसारको व्यवहार हुनपर्यो । र, बैंकिङलाई जोगाउनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर स्टक मार्केटभन्दा तलमाथि भइरहेको छ । एक वर्षअघि निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत थियो भने अहिले ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पुँजी बजारमा पनि यस्ताे अस्थिरता देखिँदैन । बैंकिङमा किन यस्तो अस्थीरता देखियो ? बैंकिङ क्षेत्र अस्थीर भएको होइन, नीतिहरू अस्थीर भएका हुन् । कोरोनापछि विस्तार खाले मौद्रिक नीति आयो । ३०/४० प्रतिशत मार्केट विस्तार भयो । त्यतिबेला माग भयो र ब्याजदर पनि सोही अनुसार बढ्यो । हामीलाई सुधार चाहिएको थियो तर कडा खाले ब्रेक लाग्यो । त्यसपछि कडा मौद्रिक नीतिमा जाँदा साढे ३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो । क्यापिटल एडुकेसी, क्यापिटल वर्किङ र क्यापिटल गाइडलाइनका माध्यमबाट नियन्त्रण गरियो । यी गलत तरिका होइनन् तर छोटो समयमा धेरै भेरियसनहरू सिर्जना भए । त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको हो । बजारमा बैंकका सीईओ र अध्यक्षले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने भन्ने बुझाइ छ । तपाईंहरूको भनाइअनुसार नियामक अथवा गभर्नरका कारण यस्तो भएको भन्ने हो ? यो संसारभरि नै भएको हो । अमेरिका जस्तो देशमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने हिसाबले विस्तार खाले नीति ल्याइयो । तर, कोरोनाले सोचेजस्तो परिणाम बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएन । त्यसपछि ब्रेक लगाइयो । अमेरिकामा ०.५ प्रतिशतको ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ । हिजोका दिनमा कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज तिर्नेहरू आज ७ प्रतिशत तिरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले विश्वभरि नै समस्या देखिएको हो । र, कोरोनाले मान्छेहरूलाई झुक्याएको पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल बनायो । नियामकले पनि अन्दाज गर्न सकेनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको, कर्जाको माग नभएको, अधिक तरलता, सेयर मूल्य घटेको, नाफा घटेको अवस्था छ । यी समस्या हल गर्न कस्तो किसिमको नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ ? आगामी १० वर्षको नीति के हो भनेर आज नै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । नीतिगत एम्बुस आउँछ नेपालमा । अचानक नीति आउँछन् । अब नीतिहरूको पनि नीति हुनुपर्छ । पारदर्शीता, सबै पक्षको सहभागिता, नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक छ । नीति आउँदा त्यसको स्थायीत्वमा ध्यान दिनुपर्छ । आज एउटा नीति आउँछ, १२ महिनापछि अर्को नीति आउँछ । यो परम्परालाइ हटाउनुपर्छ । नीतिको दिशा निर्देश पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर नीतिगत स्थायित्व गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । यही नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, नीति बनाउँदा स्थायित्व कसरी हुन्छ भन्ने प्राथमिक विषय हो । यसरी नीति आयो भने एउटा लयमा सञ्चालन हुन्छ । जस्तो प्रमोटर र पब्लिक सेयरका विषयमा वाफियाले एउटा भन्छ तर राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ । जलविद्युत कम्पनीमा जस्तै संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिने हुन् कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई लागेको छ ? के अब सधैं थुनिराख्ने हो त । भेद हुन दिनुभएन नि । बैंकिङमा लगानी गर्ने पनि एउटा नागरिक नै हो । कर तिरेर कमाएको पैसा बैंकमा लगानी गरेको हो । बैंकको जस्तो फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अरू कुनै संस्थामा हुँदैन । वैध स्रोतबाट कमाएको लगानी बैंकमा गरिएको हो । यति पारदर्शी हुँदा पनि सहज रूपमा बाहिरिन दिनुपर्छ ।
जिम्नी रारा एडभेन्चरको ‘अ राईड विथ अ कज’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालका लागि सुजुकी ब्राण्ड चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको आधिकारिक वितरक सीजी होल्डिङ्स अन्तर्गतको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकोर्प तथा सीजी नेस्क्टजेनले जिम्नी रारा एडभेन्चर ‘अ राइड विथ अ कज’ सम्पन्न गरेको छ । जिम्नी मालिकहरूले जिम्नीको वास्तविक क्षमता पत्ता लगाउन सकुन भन्ने उद्देश्यले यो राइड गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । वैशाख २३ देखि २९ सम्म सम्पन्न भएको सो राइड बुटवल, सुर्खेत, कालिकोट, रारा, जुम्ला हुँदै सुर्खेतमा सम्पन्न भएको थियो । बुटवलबाट सुरु भएको रारा एडभेन्चर राईडमा मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेडका डिभिजनल म्यानेजर अनिल सैनीले जिम्नीका पाँच दशकभन्दा लामो बिरासत र यसको अफ रोडिंग क्षमताको बारे थप प्रकाश पार्नुको साथै विश्वभरी नै जिम्नी एउटा लाइफ स्टाइल एसयूभीको रूपमा निकै लोकप्रिय भएको दाबी गरे । ९० भन्दा धेरै देशहरूमा लन्च भएको जिम्नी ३० हजार भन्दा धेरै युनिट बिक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए । राइडमा १० वोटा जिम्नीले सहभागिता जनाएका थिए । राइडलाई अर्थपूर्ण बनाउन १३५ विद्यार्थी अध्ययनरत कालिकोटको सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई मुलपानी–८ का वडाध्यक्ष लालबहादुर विष्टको उपस्थितिमा दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गरिएको थियो । राइडमा सहभागी एक जिम्नी ग्राहक शिव श्रेष्ठले रारा जाने इच्छाका साथै जिम्नीको राइड परीक्षण गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको बताए । कार्यक्रम बारे बोल्दै सीजी मोटोकोर्प तथा सीजी नेक्स्टजेनका महाप्रबन्धक सिरज पन्तले अफ रोडिङ जिम्नीको मुख्य विशेषता भएको भन्दै ग्राहकहरूमार्फत नै क्षमता परीक्षण गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
गुहेश्वरी मर्चेण्टको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । फाइनान्सले ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १३ मा अवस्थित सामुदायिक विद्यालय श्री महेन्द्र भृकुटी माध्यमिक विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । सो कार्यक्रमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुष्प राज जोशी, गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सहायक महाप्रबन्धक श्रीमती अर्चना प्रधान, अनुपलना अधिकृतको उपस्थितिका साथै संस्थाका अन्य कर्मचारीहरु तथा सो विद्यालयको शिक्षक शिक्षिकाहरु र विद्यार्थीहरुको समुपस्थिति रहेको थियो । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम मार्फत लक्षित वर्गको वित्तीय चेतना, ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गर्नेे तथा आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस संस्थाले मुलुकभर २३ वटा शाखा कार्यालयहरु, ४ वटा विस्तारित काउण्टरहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । संस्थाले ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी ए.टि.एम सेवा, मोबाइल बैंकिङ सेवाहरु जस्ता बैंकिङ सेवाहरु समेत प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
विपक्षी दलको बैठक बानेश्वरमा सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु भएको छ । बानेश्वरस्थित संसद भवनमा विपक्षी दलको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी छन् । आजको संसद बैठकमा विपक्षी दलहरूको साझा रणनीति तय गर्न बैठक बोलाइएको हो । कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । यसका लागि कांग्रेसले सांसदहरूलाई मत नदिन ह्विप जारी गरेको छ ।
