नेपालमा हिउँ पग्लिँदा बंगलादेशको अस्तित्व खतरामा पर्ने चिन्ता
काठमाडौं । बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री सबर हुसैन चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालमा हिउँ पग्लिँदा बंगलादेशको अस्थित्व नै खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंमा आजदेखि सुरु भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर परेको र हिमालको हिउँ पग्लिँदा बंगलादेशमा बाढीलगायत समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनले जलवायु परिवर्तका असर न्यूनीकरणका लागि समयमा सचेत नभए हिमालका हिउँ पग्लिएर तल्लो तटीय क्षेत्रको अस्थित्व नै गुम्ने भन्दै सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए । जलवायु उत्थानशीलालाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘विकसित देशले ८१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । त्यसले गर्दा नेपाल, बंगलादेशजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘विकसित देशले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । अब उनीहरुलाई झक्झक्याउनुपर्छ ।’ मन्त्री हुसैनले सरकारले मात्रै गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको असर रोक्ने नसक्ने भन्दै अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने समेत बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले ल्याएका समस्या निराकरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । चन्द्रगिरिमा सुरु भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा विभिन्न २५ देशका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ । संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता छ । पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल हुनेछ । रासस
बजेट अभावमा खानेपानी आयोजना अधुरै, जनता सधैँ समस्यामा
ढोरपाटन । बागलुङमा वर्षौं अगाडि सुरु भएका खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका पाँच ठूला खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । निरन्तर बजेट परेको अवस्थामा दुई वर्षमा सकिने ती आयोजना वर्षौंसम्म पनि अधुरै छन् । बडिगाड गाउँपालिका–३ मा चरम खानेपानीको अभाव भएपछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा जिल्ला खानेपानी कार्यालयबाट ओखरगैँडा खानेपानी आयोजना परेको थियो । उक्त आयोजना हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई करोड ८५ लाख २९ हजार रुपैयाँमा काम सक्ने गरी सुरु भएको आयोजना १२ वर्षसम्म पनि ६४ प्रतिशत मात्रै काम भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । आयोजनाको लागत ठूलो हुने तर बजेट कम पर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयका प्रमुख किरण पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै आयोजना सम्पन्न गर्न अझै एक करोड चार लाख ७० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो योजनाका लागि हालसम्म एक करोड ८० लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका–२ र ३ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पम्पिङ खानेपानी आयोजना परेको थियो । आयोजना परे पनि लामो समय बजेट नपर्दा हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । चालु आवमा सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पाँच करोड ३४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न अझै तीन करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । हालसम्म यो आयोजानामा ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार नजिकै रहेको उपल्लाचौरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लामिचौर रमेटार खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको थियो । तीन करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अझै तीन करोड ५५ लाख छ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ । आव २०७६/७७ मा जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा भिरकटेरा खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । दुई करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु भएको आयोजनको हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा उक्त आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आयोजना सम्पन्न गर्न थप एक करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार यस आयोजनामा हालसम्म तीन करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बडिगाड गाउँपालिका–४, ५ र ८ मा आव २०७६/७७ मा नेटाखर्क जलजला बृहत् खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । छ करोड नौ लाख ९० हजार लागत निर्माण हुन थालेको यस आयोजनाको हालसम्म २० प्रतिशत काम सकिएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको भन्दै आयोजना सकिन अझै तीन करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रमुख पौडेलले बताए । यस आयोजानमा हालसम्म ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजना निकै ठूला–ठूला छन् तर बजेट थोरै आउँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । करोडौँका आयोजना छन्, बजेट रु १०/१५ लाख मात्रै आउँछ, यसरी हेर्दा एउटा आयोजना सकिन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘बजेट अभावका कारण चाहेर पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । आएको जति बजेटले धमाधम काम गरिरहेका छौँ ।’ ढोरपाटन नगरपालिका–२ का विकास सुनारले आयोजना सुरु भएको सात वर्षसम्म जम्मा २५ प्रतिशत काम हुनु दुःखद भएको बताए । हिउँदको समयमा बुर्तिबाङसहित आसपासका ठाउँहरुमा खानेपानीको चरम अभाव हुने भन्दै यसतर्फ सरोकार भएकाको ध्यान नजाँदा आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको उनको गुनासो छ । यहाँका हजारौँ नागरिक वर्षौंदेखि खानेपानीका लागि लाइन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका भन्दै ती आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सुनारले बताए । ‘कतै करोडौँका योजना पर्छन्, करोडौँ बजेट पनि पुग्छ, तर यहाँका हजारौँ जनता खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित छन्, आयोजना सुरु पनि भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि बजेट अभावले काम सम्पन्न भएका छैनन्’, उनले भने, ‘करोडौँका आयोजनामा जम्मा रु १५ लाख आउँछ, यसरी २०औँ वर्षसम्म पनि काम सकिँदैन, जनता सधैँ खानेपानीको समस्यामा हुन्छन् ।’ रासस
काठमाडौंका उद्योग सार्न ५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक, कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तःशुल्क हटाउनु पर्ने
काठमाडौं । जुत्ता उत्पादक संघ नेपालले जुत्ता चप्पलमा चोरी पैठारी बढेकाेले यसकाे नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा जुत्ता उत्पादक संघको तर्फबाट सुझाव तथा माग राख्दै संघले ५५ प्रतिशत जुत्ता चप्पल चोरी पैठारी भएर स्वदेश भित्रिरहेको जानकारी गराएकाे छ । ‘वर्षमा ४ करोड जुत्ताचप्पल आयात हुन्छन्, जसमा २ करोड बढी जुत्ताचप्पल चोरी पैठारीबाट आयात हुन्छन्, जुत्ता चप्पल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । ५५ प्रतिशत चोरी पैठारीबाट आयात हुँदा टिक्न असाध्यै गाह्रो स्थिती छ,’ संघका अध्यक्ष रूद्र न्यौपानेले भने, ‘५५ प्रतिशत भनेको बहुमत हो । चोरी पैठारीको बहुमत हुँदा यस विरूद्ध बोल्न पनि गाह्रो भइसक्यो ।’ उनका अनुसार बजेट भाषणमा भन्सार दर बढाउने/घटाउने, लक्ष्य तोक्ने लगायतका विषय हेर्दा सबै राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने सुस्तता छ । गत वर्षको बजेटमा फूटवेयरमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ सेलमा १ सय प्रतिशत कट्टि गरिएको हुँदा स्वदेशी फूटवेयर उद्यमी ठूलो मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पुरानो व्यवस्था १० प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्छ । फूटवेयरमा आयात हुने सबै खाले कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलाग्ने गरी आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र उद्योग विभागबाट सिफारिस लिने परिपाटी झन्झटिलो भएको हुँदा खारजे गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, फूटवेयरमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थमा ५ प्रशित भन्सार लगाई स्वदेशी फूटवेयरलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उनले बताए । यस्ता छन् बजेटमा माग १. फूटवेयर उद्योगहरू अधिकांश महानगर भित्र अवस्थित रहेको हुनाले ती क्षेत्रमा व्यापक वस्ती विकास भई जनधनत्व बढेको र हाल काठमाडौं महानगरले उद्योग अन्यत्र सार्न छलफल समेत चलाइसकेको हुँदा काठमाडौं जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर यससँग जोडिएका जिल्लास्थित उपयुक्त स्थानमा ५ सय रोपनी जति जग्गा दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराई फूटवेयर औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिदिनुपर्ने । साथै, औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न स्थानीय निकाय मार्फत डीपीआर प्रोजेक्ट तयार गर्न आवश्यक बजेट समेत व्यवस्था गरिदिनु पर्ने । २. अधिकांश उद्योगहरू फूटवेयरमा पुरानो प्रविधिवाट उत्पादनमा निर्भर भइरहेको र हाल विश्व बजारमा नयाँ-नयाँ प्रविधिको विकास भईरहेको हुनाले नेपालमा स्थापित साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूको उक्त प्रविधि खरिद गर्न सक्ने क्षमता नभएकाले प्रति उद्योग ७५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा ५० लाख रपैयाँसम्मको नयाँ प्राविधिका मेशिन औजार खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने । ३. नेपाली फूटवेयर उद्योगमा हाल पनि लगभग ५० प्रतिशत विदेशी कामदारबाट उत्पादन भईरहेको हुनाले यस क्षेत्रमा उक्त विदेशी कामदार प्रतिस्थापना गर्दा झण्डै ५० हजार नेपालीले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा नयाँ कामदारलाई सीप तालिमको लगि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र एक कामदारलाई दक्ष बनाउन ९० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने हँदा पीपीपी मोडलमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले बेहोर्ने गरी ७० प्रतिशत रकमको व्यवस्था गरिदिनु हुन र यो कार्यक्रम संचालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ५ सय कामदारलाई तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ४. अन्तर्राष्ट्रिय फूटवेयर औद्योगिक प्रर्दशनी प्रदेश अन्तर्गत फूटवेयर प्रर्दशनी आयोजना गर्न ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । ५. स्वदेशी जुत्ता, चप्पल उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानिय तहसम्मका सरकारी/अर्धसरकारी/संस्थान, सुरक्षा निकाय लगायतमा कार्यरत कर्मचारीले स्वदेशी जुत्ता, चप्पल अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । ६. बागमती प्रदेश अन्तर्गत फूटवेयर क्षेत्रको योगदान कति छ, कति रोजगारी छ, कति लगानी रहेको छ, बैंक लगानी कति छ, निजी लगानी कति छ, हाल राजस्वमा कति योग्दान रहेको छ ? आदिबारे विस्तृत सर्वेक्षण गर्न आवश्यक २५ लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
जलवायु परिवर्तनका अप्रत्याशित घटना र असर सामूहिकरूपमा सामना गरौं : मन्त्री सुडी
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष अप्रत्याशित घटना बढ्दै गएका बताएका छन् । आजदेखि यहाँ सुरु भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तरराष्ट्रिय संवाद’ को उद्घाटन कार्यक्रममा उनले हिमाली देशमा जलवायु परिवर्तनले असर गर्ने प्रतिकूलता विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा बढी रहेकाले त्यसबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘म सबै हिमाली देश र विकसित देशलाई खुला हृदय र दिमागका साथ अनुकूलनका लागि थप वित्तीय स्रोत विनियोजन गर्न आग्रह गर्दछु ताकि हामी सामूहिकरूपमा जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न सकौं मन्त्री सुडीले भने, ‘हिमाली देशमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न तपाईंको विशेषज्ञताले हाम्रो संवादलाई समृद्ध बनाउनेछ र आगामी दिनमा उपयुक्त जलवायु कार्य गर्नेछ ।’ जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी र अन्तरसम्बन्धित मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरू र त्यहाँका जनताले तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, खडेरी र मरुभूमिकरण, पहिरो, बाढी, डुबान, आगलागी, हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतहको वृद्धिजस्ता संकट सामना गर्नु परिरहेका बताए । ‘आगामी जुन ५ मा जर्मनीमा हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवाद हुँदैछ, हिमालका विषयमा थप निर्णय लिन, हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक तथा अनुकूलन लक्ष्यलाई विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पक्षलाई आग्रह गर्दछु,’ मन्त्री सुडीले भने । काठमाडौंमा जारी संवादलाई दिगो पर्वतीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने र यसअघि निर्धारण गरेका लक्ष्य सामूहिकरूपमा पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सिरोहिया पक्राउबारे प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया : उहाँ निर्दोष भए सजिलै छुट्नुहुन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोहोरो नागरिता लिएको आरोपमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गर्न जरुरी नरहेको प्रतक्रिया दिएका छन् । चन्द्रागिरिमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले उक्त भनाइ राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले रिसिइबी साँधेको भनेर आएको कुरा गलत भएको पनि बताए । अदालती प्रक्रियामा भएको कुरामा ‘होहल्ला’ गर्न जरुरी नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘यो अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनिसकेपछि अदालती प्रक्रियामा रहेको मैले बुझेको छु, यो बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने। गृहमन्त्री रवि लामिछाने कान्तिपुरविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमै प्रस्तुत भएको आरोप पनि गलत रहेको प्रचण्डले बताए । ‘त्यो मान्छेले भन्ने कुरा हो, यो अब अदालती प्रक्रियामा उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने सजिलै छुट्नुहुन्छ, यो हल नै भइहाछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
होटल सरोवर र किगंस लाउन्जमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट हुने
पोखरा । होटल सरोवर र किगंस लाउन्ज पोखरामा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट हुने भएको छ । पर्यटकीय सदरमुकाम पोखराको लेकसाइडमा अवस्थित होटल सरोवर र किगंस लाउन्ज पोखरामा प्रभु बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरू लक्षित गरी उपलब्ध सेवाहरूमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । मंगलबार छुट्टाछुट्टै समारोहकाबीच होटल सरोवरको तर्फबाट मुख्य प्रबन्धक प्रतिक पहारी, किगंस लाउन्ज पोखराको तर्फबाट सञ्चालन प्रवन्धक अजय नकर्मी र बैंकका तर्फबाट प्रमुख प्रदेश अधिकृत गण्डकी प्रदेश राजु राना मगरले समझदारी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक, कार्ड प्रयोगकर्ताहरू, कर्मचारी तथा कर्मचारीका परिवारजनले होटल सरोवरमा उपलब्ध सेवा हरु जस्तै आवास, खाना, मनोरञ्जन सभाहल र पौडि लगायतका सेवामा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । किगंस लाउन्ज पोखरामा उपलब्ध सेवाहरू जस्तै खाना, खाजा, तथा मनोरञ्जन सुविधामा छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकले बैंकसँगको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
रहरले भन्दा बाध्यताले उच्चशिक्षा हासिल गर्दै विद्यार्थी
काठमाडौं । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकांश विद्यार्थी रहरले भन्दा बाध्यताले अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ । राइटपाथ करियर लामो समयदेखि विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएको राइटपाथ करियर काउन्सिलिङले काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा गरिएको अन्तर्क्रीयामा यस्तो पाइएको हो । काउन्सिलिङले काठमाडौं,धनकुटा, हेटौडा, चितवन, बुटवल, दाङ र ललितपुर ‘ग्राण्ड एजुकेसन कनक्लेभ २०२४’ गरेको छ । ग्राण्ड एजुकेसन कन्क्लेभमा ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने विद्याथीलाई कस्ता विषयहरू पढ्ने यसको सही सूचना कसरी पाउने भन्नेबारे जानकारी गराइएको छ । परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै परीक्षा पछिको तीन महिना खेर नजाओस् भन्ने उदेश्यले सञ्चालन गरेको कनक्लेभमा विभिन्न देशका २० भन्दा बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागीता थियो । उनीहरूले विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, कोरिया, डेनमार्क, युएई लगायत विभिन्न देशको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । वैशाख २९ गते काउन्सिलिङको केन्द्रीय कार्यालय पुतलीसडकबाट सुरु भएको ’ग्राण्ड एजुकेसन कनक्लेभ २०२४’ ललितपुरको कुमारीपाटी शाखामा आएर सम्पन्न भएको हो । कनक्लेभमा गायीका अन्जु पन्त र मिस नेपाल २०१६ तथा राइटपाथकी ब्राण्ड एम्बास्डर अश्मि श्रेष्ठको पनि सहभागीता थियो ।
झापाको भद्रपुरमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नयाँ शाखा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले झापाको भद्रपुरमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । बैंकले भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ०५ मा बुधबारदेखि भद्रपुर शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो शाखा गरि बैंकको शाखा संख्या २७२ पुगेको छ । नयाँ शाखाबाट बुधबारदेखि नै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु सुरु भएको छ । बैंकका प्रदेश प्रमुख राजिव गजुरेलले नयाँ शाखाको उद्घाटन गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख गजुरेलले नयाँ शाखाबाट ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा तथा सुविधाहरु दिने बताए । हाल बैंकको २७२ शाखा कार्यलय, ६४ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ८८ वटा शाखा रहित बैंकिङ र २६५ वटा एटीएम रहेको बैंकले जनाएको छ ।
