बजेट : आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताए । सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत् समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा बजेट पारित
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको हो । केही समयपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् ।
नेपालमै बनेको ढाकाको ब्रिफकेस बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय लागे अर्थमन्त्री
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी पूरा भएको छ । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेसँगै बजेटको तयारी सम्पन्न भएको हो । हस्तान्तरणपछि अर्थमन्त्री पुन बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रस्थान गरेका छन् । ३ बजे पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री एवं आयोग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आयोगको पूर्ण बैठकले मध्यमकालीन संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ । यस पटक अर्थमन्त्री पुनले फरक किसिमकाे ब्रिफकेस प्रयाेग गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको ब्रिफकेस नेपालमै बनेको बुझिएको छ ।
नदीजन्य वस्तु उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित
मुगु । मुगु जिल्लास्थित छायानाथ रारा नगरपालिकामा नदीजन्य वस्तु उत्खनन रोकिँदा निर्माण प्रभावित भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन तथा बिक्री वितरण निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदन तयार नगरी गैरकानुनी तरिकाले उत्खनन तथा बिक्री वितरण गरी नदी दोहन गरिएको पाइएको जनाउँदै पछिल्लो समय प्रशासनले नदीजन्य वस्तु उत्खनन, खरिद र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ अनुसार स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र खोला, नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न वातावणीय प्रभाव अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाण र तोकिएको क्षेत्रमा मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्छ । लामो समय भइसक्दा पनि छायानाथ रारा नगरपालिका क्षेत्रमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री, वितरण गरिरहेको र जथाभावी नदीजन्य पदार्थ दोहन हुँदा सडक, पुल र नदी आसपासको जमिनमा जोखिम बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले अवैध नदीजन्य पदार्थ दोहन रोक्न गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन रोकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले बताए । मापदण्ड २०७९ अनुसार स्थानीय सरकारहरुले तयार पारेको वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको अवधि तीन वर्षको हुन्छ । छायानाथ रारा नगरपालिकाले २०७६ सालमा प्रतिवेदन गरेर ठेक्कामार्फत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन, खरिद बिक्री गर्दै आए पनि प्रतिवेदनको अवधि सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले आइइइ नगरी अवैध रुपमा खरिद, ढुवानी गर्दै आएकाबाट शुल्क भने उठाउँदै आएको जनाइएको छ । गत शनिबारदेखि स्थानीय प्रशासनले नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा उत्खनन, खरिद बिक्री र ढुवानीमा रोक लगाएपछि गमगढी बजारमा निर्माणाधीन व्यक्तिगत घर र नगर क्षेत्रभित्रमा सञ्चालनमा रहेका, सम्झौता भएका नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका योजना प्रभावित भएका छन् । नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन आँखा अस्पताल मुगुको भवन बनाउन समस्या भएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सन्तोषकुमार मल्ल भने, ‘आथिक वर्षको अन्तिममा विना सूचना गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा बन्द गरिँदा अब हामीले निर्माणको काम कसरी गर्ने ? यसको जिम्मा कस्ले लिने नगरपालिकाले लिने कि प्रहरी कार्यालयले लिने कि प्रशासन ।’ रारा बहुमुखी क्याम्पसको चारकोठे भवन निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुरेन्द्र रावल बाधा अड्काउ कसरी फुकाउने त्यो नगरपालिकाले जिम्मा लिनुपर्ने र समयमै काम नसकिए आफूहरु जिम्मेवार नहुने पनि बताए । नगर क्षेत्रका झुगेला, अल्कासाघु, भैसीकुना, घट्ट, बालै भन्ने स्थानबाट बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन तथा बिक्री हुँदै आएको छ । मुगु कर्णाली र गमगाढ खोला नदीजन्य वस्तुका प्रमुख स्रोत हुन् । आथिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला विनासूचना नदीजन्य वस्तु, पदार्थ रोकिँदा निर्माण कम्पनी, उपभोक्ता समिति विकास निर्माणका काम कसरी गर्ने भनेर चिन्तित बनेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले अवैध उत्खनन, खरिद, ढुवानी र बिक्रीमा निगरानी बढाएको बताए । छायानाथ रारा नगरपालिका प्रमुख विष्णुकुमार भाम नगरपालिकाले वातावणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उनले नदीजन्य वस्तुमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भई धेरै बजेट ‘फ्रिज’ जाने भएकाले नगरपालिका, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयात्मक बैठक बसी छिट्टै बाधा अड्चन फुकाउने बताए । रासस
बजेटअघि सत्तापक्ष र विपक्षीको विवाद ‘सेफ ल्याण्डिङ’, छानबिन समितिको टिओआरमा सहमति
काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक हुन करिब एक घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा सरकार र विपक्षी दलबीच सहमति भएको छ । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएसँगै अब सौहार्द वातावरणमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ । कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा जुटेको सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरुको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरुको भूमिकाको अध्ययन गर्ने जस्ता विषय कार्यादेशमा रहनेछ ।
जनताको जीवनस्तर परिवर्तन नभए राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नभएमा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार बागमती प्रदेश सरकारले १७ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष परिवर्तन नआएसम्म राजनीतिक परिवर्तन दिगो र संस्थागत हुन नसक्ने बताएका हुन् । उनले संविधानले मौलिक हकका रूपमा जनताका आधारभूत अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिसकेको उल्लेख गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्नका लागि सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत र सुदृढ गर्न संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रणालीगत र संरचनागत सुधार गर्दै आवश्यक ऐन, कानुनको निर्माण, निर्माण गरिएका ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुराना ऐन, कानुनको समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकारहरू यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको जगमा टेकेर तीव्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणसहितको विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । गणतन्त्र दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मकवानपुरका ६५ जना सहिद परिवारलाई सम्मान गरेको छ । आगामी दिनमा प्रदेशभरिका सम्पूर्ण सहिद परिवारलाई सम्मान गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसैगरी मन्त्रालयले विभिन्न विधामा पत्रकारिता पुरस्कार पनि वितरण गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बेरुजु ४ अर्ब पुग्यो
भेरीगङ्गा । कर्णाली प्रदेशमा अनियमित ढङ्गले रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बढेको देखिएको हो । प्रदेश सरकार र अन्य मातहतका सरकारी कार्यालयको बेरुजु रकम करिब चार अर्ब पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको बेरुजु रकम तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कर्णाली प्रदेशको कूल बेरुजु दुई अर्ब ९८ करोड ५० लाख दुई हजार रुपैयाँ रकम रहेको थियो । आव २०७९/८० मा मात्रै ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय गरी एक सय ५५ कार्यालयको ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ९७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णालीको बेरुजु देशभरकै दोस्रो नम्बरमा रहेको बताइएको छ । कर्णालीको दुई दशमलव ५९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । रासस
निर्जीवन बीमाको व्यवसाय ३३ अर्ब बढी, १० महिनामा बिक्री गरे पौने २५ लाख पोलिसी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३३ अर्ब बढीको व्यवसाय गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बैशाखसम्म ४ लघुबीमासहित १८ वटा बीमा कम्पनीले २४ लाख ७८ हजार ७२७ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी ३३ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । १० महिनासम्म १४ वटा ठूला बीमा कम्पनीले २३ लाख ९३ हजार १८२ वटा बीमा लेख बिक्री गरी ३२ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र ४ वटा लघुबीमा कम्पनीले ८५ हजार ५४५ बीमालेख बिक्री गरी १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार गरेका हुन् । समीक्षा अवधिसम्म सबैभन्दा धेरै शिखर इन्स्योरेन्सले २ लाख ६१ हजार २५२ वटा पोलिसी जारी गरी ४ अर्ब ५४ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले २ लाख ४३ हजार १५ बीमा लेखवापत ३ अर्ब ८८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २ लाख ५३ हजार ५८७ बीमा लेख बिक्री गरी ३ अर्ब १८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशल्क आर्जन गरेको छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २ लाख १० हजार ९०३ बीमा लेख बिक्री गरेर २ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १ लाख ९८ हजार ४४३ बीमा लेख बिक्री गरेर २ अर्ब ८८ करोड ५४ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका हुन् । नेको इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले २ अर्ब १७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ९४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका हुन् । ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ४४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १ करोड २५ करोड ८७ लाख र नेशनलले ९४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल माइक्रोले ३८ हजार ४९२ बीमा लेख जारी गरी ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रोले २० हजार ३३३ बीमालेख बिक्री गरेर ६ करोड १४ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोले २१ हजार १२९ बीमालेख वापत ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ र ट्रस्ट माइक्रोले ५ हजार ५९१ बीमा लेख वापत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय आर्जन गरेका हुन् ।
