सहकारी सञ्चालकका परिवारकै सम्पत्ति रोक्का, निक्षेपकर्ताको ५ लाखसम्म फिर्ता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक र तिनको एकाघर परिवार सदस्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति धितोमा राखेर बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गरिने बताएका छन् । संसदमा बजेट पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समस्यामा परेका र निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता नगरेका सहकारीहरुमाथि यस्तो कारवाहीको नीति सरकारले लिने उनले बताए । उनले सहकारीका लागि अलग्गै नियमनकारी निकाय बनाउने घोषणा गरे । यसअघि ठूलो सहकारी नियमनको काम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने गरी सरकारी नीति आएको थियो ।
सीपमुलक तालिमको लागि ४३ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशका कम्तिमा एक हजार युवालाई सीप सिकाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसका लागि सरकारले ४३ करोड विनियोज गरेको बताए ।
यी हुन बजेटका ५ उदेश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटका ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता र ५ रणनीति रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, नीति क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलाप तीव्रता ल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको बताए । त्यस्तै बजेको ५ प्राथमितामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशीता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु रहेको छ । यसैगरी बजेटका ५ रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
भूमि मन्त्रालयमा ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजृट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
श्रम मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड बजेट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सो बराबरको रकम विनियोजन गरिएको बताए ।
सरकारी कार्यालयमा विदेशी गलैंचा प्रयोगमा रोक
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुमा अबदेखि विदेशी गलैंचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशी गलैंचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
विदेशबाट फर्केका १ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने, बिनाधितो ऋण
काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट युवालाई नेपाल फकार्उने अभियान चलाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो अभियानको घोषणा गरेका हुन् । उनले एक लाख युवालाई नेपालमा स्वरोजगार बनाउने र बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट थप गरिने बताएका हुन् । उनले आगामी वर्ष बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने जानकारी दिए ।
