खिम्ती-२ जलविद्युत आयोजनाको सेयर व्यवस्थापन नागरिक लगानी कोषले गर्ने
काठमाडौं । ‘पिपुल्स इनर्जी लिमिटेड’ले निर्माण गरिरहेको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाको सेयर प्रत्याभूति व्यवस्थापन कार्य गर्न नागरिक लगानी कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको छ । पिपुल्सले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको हो । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरे । पिपुल्स इनर्जीले रामेछापको खिम्ती खोलामा निर्माण गरिरहेको ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाको जारी पुँजी तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशतले हुन आउने ६६ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न लागिएको हो । साधारण सेयर सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोषका लगानीकर्ता र कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अङ्कित दरले उक्त सेयरको मूल्य ६६ करोड रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको पिपुल्स इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आयोजनाको २.२९ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तथा हेडवक्र्स र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम बाँकी रहेको उनले बताए । पिपुल्सका कम्पनी सचिव जनार्दन अर्यालले आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको काम सकेर विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए । आयोजनामा सानीमा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न नौ वाणिज्य बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनाबाट वार्षिक करिब २६ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको वार्षिक कूल अनुमानित आम्दानी पहिलो वर्ष एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म वृद्धि हुँदा नवौँ वर्षमा एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
प्राधिकरणको ईडी बन्न तीन जनाबीच रस्साकस्सी, कमलराज र पुजनको प्रतिस्पर्धामा सुशीलको इन्ट्री
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बन्नका लागि तीन जना निर्देशकबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । जेठ ११ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजुरमण पौडेल अवकाश भएसँगै हाल तीन जना निर्देशकबीच कार्यकारी निर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको हो । बीमा प्राधिकणमा अध्यक्षपछि दोस्रो वरियतामा कार्यकारी निर्देशक पद हुन्छ । प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावली, २०६८ अनुसार हाल निर्देशक रहेका व्यक्तिहरूबाटै कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा हाल ४ जना निर्देशकहरू कार्यरत छन् । प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार निर्देशकहरू कमलप्रसाद रेग्मी, सुशील देव सुवेदी, पुजन ढुङ्गेल अधिकारी र दिनेश कुमार लालमध्ये एक जना कार्यकारी निर्देशक बन्नु पर्ने हो । तर, कर्मचारी विनियमावली अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न कम्तिमा पाँच वर्ष निर्देशक पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । महिला र समावेशीको हकमा भने चार वर्ष काम गरेको भए पुग्छ । कलम प्रसाद रेग्मी २०७२ सालमा प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । सो आधारमा उनी निर्देशक बनेको ८ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यस्तै, सुशील देव सुवेदी, पुजन ढुङ्गेल अधिकारी र दिनेश कुमार लाल २०७६ साउनमा निर्देशकमा बढुवा भएका हुन् । त्यसैले रेग्मी बाहेक अन्य निर्देशकहरूको ४ वर्ष अवधि मात्रै पुगेको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्देशक पदमा ५ वर्षभन्दा बढी अवधि भएकाले कार्यकारी निर्देशक बन्न रेग्मी नै बलियो दाबेदार हुन् । तर, महिला र समावेशीको हकमा ४ वर्ष निर्देशक पदमा काम गरेको भएपनि योग्य हुने भएकाले कार्यकारी निर्देशक बन्न रेग्मीसँगै पुजन ढुङ्गेल र दिनेशकुमार लाल पनि प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । तर, निर्देशक दिनेश कुमार लाल जेठ ३२ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरी अवकाश हुँदैछन् । त्यसैले उनी कार्यकारी निर्देशक बन्ने लाइनबाट बाहिर छन् । यस्तै, सुवेदीको पनि निर्देशक भएर चार वर्ष मात्रै काम गरेको कारण उनको तत्काल पाँच वर्ष अनुभव पुग्दैन । अहिले नै प्राधिकरणको ईडी नियुक्त गरेमा रेग्मी र ढुङ्गेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर, प्राधिकरणमा माहोल अर्कै बनिसकेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । …त्यसपछि सुवेदीको इन्ट्री प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि कमलराज रेग्मी र पुजन ढुङ्गेलबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । तर, कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीमा ढिलाइ हुँदा अब निर्देशक सुवेदी पनि प्रतिस्पर्धाको लाइनमा आउने देखिन्छन् । किनकी आगागी साउन महिनामा सुवेदीको पाँच वर्ष निर्देशकका रूपमा कार्यानुभव पुग्दैछ । हाललाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेर साउनपछि मात्रै पूर्णरुपमा नियुक्त गर्ने योजनामा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार रेग्मी र ढुङ्गेलले प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाललाई फकाउन प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू हाल अध्यक्ष सिलवाल निकट व्यक्तिहरूलाई भेटेर लविङ गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘दुवै जनाको लाइन फरक-फरक भएपनि आफूलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइदिनु पर्याे भनेर शक्ति केन्द्र धाइराख्नु भएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । अध्यक्ष सिलवाल निर्देशक रेग्मीलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गर्ने मुडमा नरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यदि अध्यक्ष सिलवालको नजरमा रेग्मी परेको भए प्राधिकरणले हालसम्म कार्यकारी निर्देशक पाइसक्थ्यो, किनकी रेग्मी नै अहिलेका प्रमुख दावेबार हुन्, सिलवालले रेग्मीलाई नचाहेकै कारण अहिलेसम्म रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । योग्यताका हिसाबले रेग्मी बलिया भएपनि अध्यक्षको नजरमा भने कमजोर छन् । रेग्मीको पफर्मेन्सप्रति अध्यक्ष सिलवाल असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशकको लागि अर्को दाबेदार पुजन ढुङ्गेल शक्ति संघर्षमा सक्रिय बनेकी छन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उनले कार्यकारी निर्देशक बन्नकै लागि ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरिसकेकी छन् । तर, प्राधिकरणका अध्यक्षको चाहाना भने सुशील देव सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसकारण पनि सिलवालले हालसम्म नयाँ नियुक्ती रोकेका हुन् । ‘यदि असारभित्र कार्यसम्पदान फाइल खुल्यो भने रेग्मी र ढुङ्गेलमध्ये एक जना कार्यकारी निर्देशक बन्नुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये ढुङ्गेलको सम्भावना बलियो छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि असारभित्र फाइल खुलेन भने अध्यक्षज्यूले आफैंले कार्यकारी निर्देशक पद ओगटेर कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्नुहुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी बन्ने सम्भावना रहन सक्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । कार्यकारी निर्देशकको रुपमा सात वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर राजुरमण पौडेल बाहिरिएको १५ दिन बढी बितिसक्दा पनि हालसम्म प्राधिकरणले नयाँ ईडी नपाउनु दुःखद रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सम्भुप्रसाद मिश्रले हालसम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन नसक्नु विडम्बना रहेको धारणा राखे । उनले कुनै व्यक्ति चाहना वा नजिक टाढाको भन्दा पनि योग्य व्यक्तिलाई प्राधिरकणको ईडी बनाउनु पर्ने तर्क दिए । ‘अहिलेसम्म ईडी नियुक्त नहुनु दुःखद हो, कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत लहडले संस्था चल्दैन, हामीलाई योग्य व्यक्ति चाहिएको हो, योग्यलाई नै प्राधिकरणको ईडी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ४ प्रतिशतले घट्यो
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर मे महिनामा घटेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । अष्ट्रेलियाली तथ्यांक विभाग (एबीएस) ले बिहीबार प्रकाशित गरेको श्रमशक्तिको तथ्यांकका अनुसार बेरोजगारी दर अप्रिलमा ४.१ प्रतिशतबाट मे मा ४.० प्रतिशतले घटेको छ । अस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (एएपी) ले यो गिरावट अर्थशास्त्रीहरूको अपेक्षा अनुरूप रहेको बताएको छ । एबीएसले अप्रिल र मेको बिचमा ४० हजार मानिसहरूको रोजगारी बढ्नुका साथै सोही अवधिमा नौ हजार मानिसहरूको बेरोजगारी घटेको बताएको छ । अप्रिलमा सामान्यभन्दा धेरै बेरोजगार मानिसहरू काम सुरु गर्न चाहेकोमा मे महिनामा बेरोजगारीमा केही गिरावट र रोजगारीमा भएको वृद्धिले मानिसहरूले जागिर सुरु गर्ने प्रतिबिम्बित गर्ने एबीएसका ब्योर्न जार्विसले एक विज्ञप्तिमा भने । ‘अहिले लगभग छ लाख बेरोजगार व्यक्तिहरू भएता पनि महामारी अघि मार्च २०२० को तुलनामा अझै पनि एक लाख दश हजार कम व्यक्तिहरू छन् ।’ रोजगारीमा वृद्धिका बावजुद, अष्ट्रेलियालीले काम गर्ने घण्टाको सङ्ख्या अप्रिल र मेको बीचमा ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । जार्विसले घण्टाको कमीले रोगको कारण कामबाट समय निकाल्ने मानिसहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई प्रतिबिम्बित गरेको बताए । बिरामी भएका कारण थोरै समय काम गरेकोले सन् २०२३ मेको जस्तै लगभग ४.२ प्रतिशत नागरिकले काम गरेको र पूर्व–महामारीको औसत ३.५ प्रतिशतको तुलनामा सामान्य बढी भएको उनले बताए । सहभागिता दरले काम गर्ने उमेरको जनसङख्याको अंश मापन गर्दछ । कार्यरत र सक्रिय रूपमा काम खोज्ने सङख्या ६६.८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ । रासस
विद्यालयका सटर बन्द नगर्न महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरू बन्द नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको एकल इजलासले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरू बन्द नगर्न ७ असारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । काडमाडौं महानगरले शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा सटर भाडामा लगाइएको भन्दै विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराएको थियो । सटरमा ताला लगाएपछि व्यवसायीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । महानगरको निर्देशन अनुसार नगर प्रहरीले सटरमा ताला लगाएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असार ७ गते पक्षविपक्षबीच छलफलपछि टुंगो लाग्ने छ ।
सरकारले लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्छ : प्रेम सुवाल
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । विदेशी पुँजीले देशको विकास नभई उपनिवेश हुने भएकाले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयोजनका लागि गठित प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सो बोर्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका सबै औद्योगिक क्षेत्र हटाउन पनि सरकारलाई दबाब दिए । काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण बिग्रन नदिन पनि ती औद्योगिक क्षेत्रहरु यहाँबाट हटाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । सरकारले जग्गा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र विदेशी लगानी त्यहाँ लगाउने भनेको गाईमारी बाघ पोस्ने खालको नीति भएकाले त्यो ठिक नभएको बताए । हाम्रो जग्गा, हाम्रो श्रम, अनि विदेशी पूँजीको रजाई गर्ने खालको सरकारको नीति रहेकाले त्यसमा सहमत हुन नसकिने पनि सांसद सुवालले बताए । ‘विदेशी पूँजी ल्याएर देश विकास हुँदैन । बरु उपनिवेश हुन्छ । भारतमा व्यापार गर्न आएको इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतलाई २१० वर्ष उपनिवेश बनाएको थियो । सरकारले जग्गा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र विदेशी लगानी त्यहाँ लगाउने भनेको गाईमारी बाघ पोस्ने हाम्रो जग्गा, हाम्रो श्रम, अनि विदेशी पुँजीको रजाई । यहाँको प्रदुषण कम गर्न पनि यो आवश्यक छ’, उनले भने । सांसद सुवालले नेपालको स्रोत, साधन परिचालन हुनेगरी औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
असार १६ गतेदेखि वित्तीय संस्था विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले असार १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञावलीले लघुवित्त पीडितका माग असार १५ गतेसम्म पूरा नभए १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादती कालोसूची र धितो लिलाम गर्ने गराउने प्रक्रिया रोक्न माग गरे । उनले यी माग सम्बोधन नभए असार १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध देशव्यापी मसाल जुलुससहित विद्रोहमा जाने चेतावनी दिए । उनले वित्तीय माफियाहरुको विरुद्ध बलिदान दिन समेत तयार रहेको भन्दै विद्रोहमा जाने निर्णय भएको बताए । समितिले शान्तीपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रुपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
केएमसीको व्यापार १५ प्रतिशतले बढेर डेढ अर्ब
काठमाडौं । काठमाडौं सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड (केएमसी) को व्यापार १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०२३ मा केएमसीले १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर व्यापार गरेको हो । केएमसीले २०२२ मा १ अर्ब २८ करोड ८० लाख आम्दानी गरेको थियो । २०२३ को दाँजोमा यो १५ प्रतिशत कम हो । त्यसैगरी २०२१ मा १ अर्ब १३ करोड ४० लाख, २०२० मा १ अर्ब ३४ करोड ४० लाख र २०१९ मा १ अर्ब ४५ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपाल लिमिटेडले जनाएको छ । केएमसीले पछिल्लो पटक बैंक कर्जा लिन १ अर्ब ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ । जसमा दीर्घकालीन कर्जा १ अर्ब २६ करोड ४९ लाखका लागि ‘इक्राएनपी एलबीबी’ र अल्पकालीन कर्जा ३५ करोडको ‘इक्राएनपी ए४’ रेटिङ पाएको छ। केएमसी २००९ मा स्थापना भएको थियो । यसले मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल चलाइरहेको छ । यसले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केएमसी) को सम्बन्धन पाएको छ । सिनामंगलमा ५ सय १६ शैयाको शिक्षण अस्पताल र भक्तपुर दुवाकोटमा ‘डे केयर सेवा’ सञ्चालन गरिरहेको छ । केएमसीले आक्रामक विस्तार रणनीतिबाट व्यापार सुधार गरिरहेको देखिए पनि पुँजीगत लगानीको दाँजोमा राजस्व वृद्धि न्यून हुँदा उसका ऋण सेवा सूचक दबाबमा पर्ने इक्राले जनाएको छ ।
अझै घट्न सकेन उच्च मातृ मृत्युदर, बढी मृत्यु गर्भपतनले हुने
विश्वमा अति उच्च मातृमृत्युदर भएका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । गर्भावस्थामा, प्रसूति अवस्थामा वा गर्भावस्था अन्त भएको ४२ दिनभित्रमा कुनै पनि कारणले हुने महिलाको मृत्युलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ । मातृ मृत्युदर उच्च रहनुको अर्थ देशको स्वास्थ्य अवस्था अझै जटिल अवस्थामा रहेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड ०.००१ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल अझै तीन अङ्कको अवस्थामा छ । २०७८ को जनगणनामा मातृ मृत्युदर एक सय ३० अङ्क (प्रतिलाख जीवित जन्ममा)ले घटेर औसत सुधार देखिए पनि ग्रामीण भेगमा अवस्था दर्दनाक छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर दुई सय ८१ जना थियो । पछिल्लो जनगणनामा यो दर सुधार भएर एक सय ५१ जनामा झरेको छ । अझै ग्रामीण तथा विपन्न समुदायका महिलाहरूको गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । एक त गर्भजाँच तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने अवस्था समेत बनिसकेको छैन । जसका कारण ग्रामीण भेगका महिलाको जीवन अझै पनि जोखिमपूर्ण छ । कतिपय घरपरिवारमा स्वास्थ्य सचेतना पुग्न सकिरहेको छैन, कतिपय अवस्थामा भइरहेका हेलचेक्रराँईले पनि गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा महिलाहरूको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले मातृ मृत्यु निम्तिनुमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नै ढिलाइ पनि एउटा कारण देखाएको छ । औसतमा मातृ मृत्युदर घटेको देखिए पनि तराईका मुसहर, चमार, डोमलगायत दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका गर्भवती, सुत्केरीलाई मात्रै हेर्ने हो भने ती समुदायमा मातृ मृत्यु अझै विकराल छ । मातृ मृत्युदर सहरी क्षेत्रमा घटे पनि ग्रामीण भेगमा उस्तै रहेको छ । साक्षरता दर सुधार हुँदै गए पनि स्वास्थ्य सचेतना समुदाय तहसम्म पुग्न नसक्दा बालविवाह र किशोरावस्थामै आमा बन्ने, बच्चा जन्माउने क्रममा जटिलता आउने, समयमा उपचार नपाउने कारणले मातृ मृत्युदरको जोखिम यथावत छ । पछिल्लोपटक भएको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने मातृ मृत्युमध्ये सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको देखिएको छ । नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार देशका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको देखिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा प्रति एक लाख जीवित जन्म हुँदा मातृ मृत्यु दुई सय सात रहेको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा एक सय ७२, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१, कोशी प्रदेशमा एक सय ५७, मधेस प्रदेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ३० र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ आमाहरूको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बाँकेमा ३६, रुपन्देहीमा ३०, कपिलवस्तुमा २८, दाङमा १५, बर्दियामा १४, नवलपरासी पश्चिम र गुल्मीमा सात–सात, रोल्पा र प्युठानमा छ–छ र अर्घाखाँची र पाल्पामा चार–चारजना आमाको मृत्यु भएको यो अध्ययनले देखाएको छ । गर्भावस्थादेखि नै स्वास्थ्य ख्याल नगर्दा मातृ मृत्यु निम्त्याइरहेको छ । प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भनेको छ, त्यहाँ दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति छैनन्, जटिल डेलिभरी ह्यान्डल गर्ने र शल्यक्रिया सेवा त पुग्नै सकेको छैन । प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा २४सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व’ रणनीति तयार गरेदेखि नै आमा सुरक्षाको सवालमा ठोस कार्यहरू हुँदै आएको छ । गर्भावस्था, प्रश्रव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु निम्त्याउन सक्ने जोखिम टार्न राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । मातृ मृत्युदरको अवस्था अन्य देशहरूमा पनि उत्तिकै जटिल रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए)ले गत माघमा प्रकाशन गरेको ‘मातृ मृत्युदरको प्रवृत्ति’ अध्ययनअनुसार विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एक आमाको मृत्यु भइरहेको छ । अर्थात् हरेक दिन झण्डै आठ सयजना आमाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२० सम्म मातृ मृत्युदरसम्बन्धी विश्वव्यापी उक्त अध्ययनअनुसार सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर करिब दुई लाख ८७ हजार मातृ मृत्यु भएको उल्लेख छ । गर्भपतनले ल्याएर सुधार मातृ मृत्यु अति उच्च हुनका कारणहरूमध्ये असुरक्षित गर्भपतन एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरूले पनि गर्भपतन र मातृ मृत्युदरबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको देखाएका छन् । अस्पतालमा आधारित एक अध्ययनबाट अस्पतालमा हुने कुल मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढी मातृ मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ । त्यसैले देशमा विद्यमान मातृ मृत्युदरको उच्च अवस्थालाई न्यून गर्न एउटा उपाय भनेको सुरक्षित र कानुनी गर्भपतनको सुविधा दिनुपर्छ भनेर मैले १९८२ मै अभियान सुरु गरेको थिएँ । त्यतिबेला मेरो कुरालाई धेरैले राम्रो मानेका थिएनन् । मैले देशका विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरूमा असुरक्षित ढङ्गबाट गर्भपतन गराइएका र त्यसले मातृ मृत्युदरलाई बढाएको हुँदा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेको थिएँ । सुरक्षित गर्भपतले मातृ मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो । यसलाई ५० प्रतिशतमात्रै घटाउन सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्दछ भनेर मैले लगातार सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी मान्यताको वकालत गर्दै रहेँ । जे होस् १३ वर्षपछि सन् २००२ मा मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन गरी सरकारले कानुन ल्यायो । गर्भावस्था समाप्त गर्नका लागि सुरक्षित विकल्पहरू भएका महिलाहरू, जसले असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित अनुचित मृत्युको सङ्ख्या घटाएको छ तर अहिले २८ हप्ताको पनि गर्भपतन गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ, त्यो आमाको स्वास्थ्यको लागि मात्र नभएर शिशुको जन्मन पाउने अधिकारको पनि ठाडो उल्लङ्घन हो । किनकि २६ हप्ताकै गर्भलाई सकुशल जन्माउन सकिन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउने उपाय सरकारको मातृ सुरक्षा योजना प्रशंसनीय छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । मातृ मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । पढेका मानिस बाहिर जाने क्रमले जनशक्ति अभाव भएको छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि छ महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मातृ मृत्युका बृहत् निर्धारकलाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको उचित र शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सेवाको गुणस्तरमा थप पहल गरिनुपर्ने, विकासका सबै पहलमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । समाज स्वस्थ्य नभएसम्म स्वास्थ्य बच्चा जन्माएर उचित शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन । देशका विकट ठाउँहरूमा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था स्थापनासँगै गर्भावस्थाको पहिचानदेखि आमार बच्चाको अवस्था थाहा पाउने जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा भिडियो एक्सरे, ल्याबको व्यवस्था भएमा शिशु र आमाको स्वास्थ अवस्था जानकारी हुन्छ र समयमै सुरक्षित ढङ्गबाट बच्चा जन्माउन सकिन्छ । सुत्केरी अवधिमा हुने मृत्युलाई मात्रै मातृ मृत्युका रूपमा हेरिएको हुँदा सुत्केरी अगावै वा भइसकेपछिको स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । गर्भवतीमा जटिलता देखिए स्वास्थ्य संस्था गइहाल्ने, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति हुने, खानपान र आराममा ध्यान दिने हो भने मातृ मृत्यु घटाउन सहज हुने देखिन्छ । मातृ मृत्यु घटाउन स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका महत्तवपूर्ण रहन्छ । उचित समयमा रेफर नहुँदा गर्भवती आमाको मृत्यु हुने, शिशुको मृत्यु हुने, अस्वस्थ शिशुको जन्म हुने समस्या देखिएको छ । प्रसूति समयमा घरबाट स्वास्थ्य संस्था लैजाँदा एम्बुलेन्स खोज्दा, एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा लग्ने क्रममा ढिलाइ हुँदा आमा र शिशुको मृत्यु हुने घटना देखिएकाले स्थानीयस्तरमै गर्भवतीलाई परीक्षण र प्रसूति हुन स्वास्थ्य संस्था लैजान चेतना प्रवाह गर्ने, शून्य होम डेलीभरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछन् । रासस (वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. रिजालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
