लघुवित्त पीडितले गरे देशव्यापी आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । आगामी असार १६ गतेदेखि लघुवित्त पीडितहरूले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । पीडितहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वित्तीय संस्थाविरुद्ध अन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । पीडितहरूले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्त पीडितका माग असार १५ गतेसम्म पूरा नभए १६ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन गरिने बताए । वित्तीय संस्थाहरूको ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको ज्ञवालीको भनाइ थियो । समितले कालोसूची र धितो लिलाम गर्ने गराउने प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रूपमा नलिन सरकारलाई समितिको चेतावनी छ ।
टिकटक लगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जालसँग आपत्ति छैन : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाली कानूनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी टिकटक लगायतका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताएकी छन् । बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्व दिनेगरी टिकटकमा सामग्रीहरु उत्पादन र प्रशारण भएका कारण सरकारले नेपालमा टिकट बन्द गरेको बताउँदै कानूनी रुपमा अहिले पनि टिकटक बन्द अवस्थामा रहेको बताइन् । सरकारले नेपाल टेलिकम लगायतका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले पनि टिकटक चलाउन नदिइएको जानकारी दिइन् । नियम कानूनको पालना गर्नेहरुले टिकट चलाउन नहुने बतइन् । सामाजिक सञ्जाल समाजअनुकुल हुनेगरी प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा गइ व्यापक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमँ दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले नेपालका कानूनहरु, नेपालको समाजको महत्व आफ्नै भएकाले सबैलाई मान्य हुनेगरी कुनैपनि सामाजिक सञ्जालहरु आउँछन् भने आपत्ति नरहेको बताइन् । टिकटक नाममा समस्या नभइ कन्टेनमँ समस्या रहेको भन्दै नेपालको नियम कानून र सोसल भ्याल्युलाई मानेर आउँदा र नेपालमा दर्ता भइ स्वनियमन कायम गरे सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने जानकारी दिइन् । ‘टिकटकको विषय पनि उठाउनुभएको छ । यो विषय के हो भने हामीले टिकटक, क्याबिनटेबाट नै निर्णय गरेर हामीले बन्द गरेका हौँ । हामीले नियम कानून पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा छौँ, हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन । अहिलेसम्म कुनैपनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएको थिएन । दर्ता भएर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ । हामीले कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका हौँ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले राजनीतिक रुपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाको बीचमा अन्तरबिरोध भएको बताइन् । राजनीतिक व्यवस्थाअनुरुपको सामाजिक चेतना कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्वदायी भुमिका हुन जरुरी रहेको जानकारी दिइन् ।
संसद्मा खर्च कटौतीका ८ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका ८ प्रस्ताव पेस भएका छन् । आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा यी तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका आठवटा प्रस्ताव परेका हुन् । आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरिएको उनको भनाइ छ । चालु खर्च बढाउनेगरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको उनले संसद्मा बताए । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न क्रमागत आयोजनासमेतलाई बजेट नराखेर नतिजा दिन नसक्ने प्रकृतिका योजना र कार्यक्रम परेको सांसद बडूले बताए । रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवस्थापनको विषय बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको र पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन नभएको उनले बताए । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको सिंहले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक वस्तु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा सघाउन नसकेको उनले आरोप लगाए । विभिन्न वस्तु तथा सेवा मुलुकभित्र उत्पादन हुन सकेमात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ । संशोधनबिना सत्तापक्षले बजेट पारित गर्ने भएकाले संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्नुको तात्विक अर्थ नरहेको सांसद सिंहले बताए । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बजेटकोसमेत प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ । सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम घटाइयोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरे । विदेशी पुँजीमा आश्रित हुने नभइ आन्तरिक पुँजी सिर्जना र लगानीबाट अर्थतन्त्र सबल बनाइनुपर्ने सांसद सुवालले बताए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ भएको विषयमा उहाँले संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने बजार अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले व्यापारीसँग घुस माग्ने गरेको गुनासो आएकाले यसबारे सरकार र सरोकार भएका निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसद सुवालले जोड दिए । विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०को निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र सबै पालिकामा सहुलियत पसल खोलिनुपर्ने माग उनले राखे । सीमा नाकाको विवाद व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने सांसद सुवालको माग छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि बजेटले स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको पनि उनले बताए । सांसद बिना लामाले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ रु एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अहिलेको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई चलायमान हुनेगरी बजेट आउन नसकेको सांसद लामाले बताइन् । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न स्थान तय भइसकेको अवस्थामा तिनलाई अघि बढाउन छाडेर सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको सांसद लामाले उल्लेख गरिन् । मुलुकभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका खनिजजन्य खानी उत्खननलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनले दाबी गरिन् । सांसद रुपा विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा राखिन् । उक्त मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमा मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि अनावश्यक भत्ता उपलब्ध गराउनेगरी रकम विनियोजन भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको सांसद विकको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रका देखिएका समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भूमिका कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । सहकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको अहिलेको अवस्थामा त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको सांसद विकले दाबी गरिन् । योजनाबिना नै जग्गाको वर्गीकरण भइरहेको र कृषियोग्य जमिन तीव्र रूपमा प्लटिङ भइरहेकोप्रति उहाँले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधिको अभाव रहेको भनेर जनगुनासो आइरहे पनि सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राख्न नसकेकाले आफूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको विकले बताइन् । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । भूमिको वैज्ञानिक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा खालिरहेका ठाउँमा मानवबस्ती बनेको, कृषि उत्पादन फल्ने ठाउँमा अव्यवस्थित सहरीकरण भइरहेकालगायत समस्या बढ्दै गएको उनले बताए । नेपालमा कृषियोग्य उत्पादनबाट प्रशस्त आर्थिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा नेपालकको श्रमशक्ति विदेशिनुपरेको र विदेशबाट वस्तु आयात गरेर खपत गर्नुपर्ने अवस्था आएको सांसद शाहीले बताए । नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभित्रका उत्पादनका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ति विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । सरकारले कार्यान्वयन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केही हदसम्म प्रभावकारी देखिए पनि पर्याप्त नभएको सांसद विकले बताइन् । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका समस्या हल गर्न र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा सांसद विकले जोड दिइन् । सांसद रोशन कार्कीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । आजको बैठकमा उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई अध्ययन गर्न र त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्नसमेत आग्रह गरिन् । महिला, ग्रामीण र पिछडिएका क्षेत्र लक्षित स्वास्थ्य कार्यक्रम आउन नसकेको सांसद कार्कीको भनाइ छ । राज्यबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सुविधा आर्थिक रूपमा विपन्न र पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १४६ मा खर्च कटौतीको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’, ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’, वा ‘कुनै शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव मात्रै पेस गर्नसक्ने प्रावधान छ । ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ भने ‘शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिन्छ । ‘शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक कटौतीका प्रस्ताव मानिन्छ ।
२ हजार डाक्टरको दरबन्दीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन : सांसद केसी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कम्तिमा १० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा ४.६४ प्रतिशत अत्यन्त न्युन भएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले २०५५ सालदेखि २०८० सालसम्म २५ वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु करिव ८ हजार रहेको बताए । नेपालमा जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य संस्थाहरुको वृद्धि भयो तर स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको दरबन्दी अहिलेसम्म वृद्धि नभएको जानकारी दिए । उनले विभिन्न समयमा सरकारहरुले एकै दिन ७५३ स्थानमा १५ शैय्याका अस्पताल उद्घाटन भएपनि जनशक्ति परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए । भौतिक संरचना र उपकरणको बारेमा पनि सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको बताए । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा २ हजार भन्दा बढी डाक्टर नभएको भन्दै सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तिको न्युनता र अभावलाई तत्काल पूर्ति गर्न आवश्यक रहेको बताए । हरेक गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्याउन आवश्यक रहेको भन्दै दूरदराजमा स्वास्थ्य संस्था भएपनि जनशक्ति र सिटामोल नभएको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कम्तिमा पनि १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ भन्ने हो । तर ४.६४ प्रतिशत जुन बजेट राखिएको छ । अत्यन्त न्युन हो । ३ करोड जनसख्या भएको देशमा २ हजार भन्दा बढी डाक्टर छैनन् । स्वास्थ्य जनशक्तिको न्युनता र अभावलाई तत्काल पूर्ति गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य मन्त्री युवा आउनुभएको छ तर अहिलेको स्रोत साधन र जनशक्तिले जति गर्न खाजे पनि गर्न सक्दैनौं’, उनले भने । उनले मुलुकको स्वास्थ्य अवस्थाको परिवेशबाट देशलाई उन्मुति दिनेगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको बताए । काम गर्ने जोसका साथ स्वास्थ्य मन्त्री युवा आएपनि अहिलेको स्रोत साधन र जनशक्तिले काम गर्न खाजे पनि सम्भव नभएको जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन इञ्जिनियर सरोज भट्टराईलाई ६ वर्ष जेल
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन इन्जिनियर सरोज भट्टराई पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति (गैरकानुनी सम्पत्ति) आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले ६ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भट्टराईलाई ६ वर्ष कैदको फैसला सजाय तोकेको हो। कोषका योजना प्रमुखसमेत रहेका उनीबाट अदालतले ८० लाख बिगो असुल्नुपर्ने ठहर गरेको छ । कोषसँग सम्बन्धित ठेक्काको काम पाएको ठेकेदारसँग घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनीविरुद्ध २५ चैत, २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले घुस बापतको रकमले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा २ रोपनी ९ आना अनि २ आना जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेको थियो । अख्तियारको छानबिनका क्रममा जग्गा बेच्ने जग्गाधनीको खातामा ठेकेदारले ८० लाख रुपैंया राखिदिएको र उक्त पैसाले भट्टराईले आमाको नाममा जग्गा खरिद गरेको तथ्य खुलेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानले ८० लाख घुसबापतको पैसा राखिदिने ठेकेदारले लुम्बिनी विकास कोषबाट विभिन्न निर्माणसम्बन्धी काम पाएको समेत देखाएको छ । अदालतले विगो जफत गरी ६ वर्ष जेल सजाय तोकेको हो ।
नेपालबाट ३ अर्ब बढीको हस्तकला विदेश निर्यात
काठमाडौं । नेपालबाट तीन अर्ब २६ करोड ३४ लाख १६ हजार चार सय ७० रुपैयाँ बराबरको हस्तकला विदेश निर्यात भएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा उत्पादित तीन अर्ब बढीको हस्तकला विदेश निर्यात भएको हो । विदेश निर्यात भएको हस्तकलामध्ये फेल्टबाट बनेका सामग्री बढिरहेका महासंघका महानिर्देशक उत्तमप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म नेपालबाट एक अर्ब २८ करोड २५ लाख १८ हजार नौ सय ४६ रुपैयाँको फेल्टबाट बनेका हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यात भएको छन् । नेपालबाट हाल अल्लो, बाँसजन्य वस्तु, पोतेका सामान, हाड सिङबाट बनेका, सेरामिक सामान, सुर्तीजन्य वस्तु, स्फटिकजन्य, ढाका, फेल्ट, सिसा, धूप, छाला, धातुजन्य, कपडाजन्य, चित्रकला, कागज र कागजजन्य, रेशाजन्य, चाँदी गरगहना, हस्तकला, काष्ठकला र उलनजन्यलगायत सामान विदेशमा निर्यात हुँदै आएको महानिर्देशक देवकोटाले बताए । उनका अनुसार चालु आवमा धातुजन्य पदार्थबाट बनेका हस्तकला ९० करोड १८ लाख १९ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ, उलनबाट बनेका १९ करोड ५२ लाख ६९ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ, नेपाली कागजजन्य १८ करोड ५२ लाख ९६ हजार आठ सय ६६ रुपैयाँ, मोतीबाट बनेका १६ करोड चार लाख १६ हजार छ सय ३६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री निर्यात भएका छन् । काठका आठ करोड ७७ लाख ५५ हजार आठ सय छ रुपैयाँ, कपासका पाँच करोड ६२ लाख ६९ हजार चार सय ७६ रुपैयाँ, सिसाजन्य हस्तकलाका सामग्री चार करोड ३४ लाख ३८ हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ, नेपाली धूपजन्य तीन करोड ३९ लाख ३१ हजार सात सय ९७ रुपैयाँ निर्यात भएको छ । अल्लो, बाँसजन्य, ढाकाका कपडा, भाङबाट बनेका कपडा, छालाजन्य पदार्थ, पश्मिनाका कपडा, प्लास्टिकजन्य सामग्री, सिल्क, सिल्भर र ढुङ्गाबाट बनेका हस्तकलाका सामग्री ठूलो मात्रामा निर्यात हुँदै आएको महानिर्देशक देवकोटाले बताए । उनका अनुसार यहाँ उत्पादित हस्तकला छिमेकीमूलुक भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, बेलायत, अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुरलगायत देशमा निर्यात हुने गरेको छ । परस्परागत हस्तकलाभन्दा नयाँ हस्तकलाका सामान विदेशमा बढी माग हुने गरेको महासंघले जनाएको छ । परम्परागत हस्तकलाका सामानमा काष्ठकला, प्रस्तरकला, धातुकलालगायत छन् भने नयाँमा प्राकृतिक रेशा, सिसाका सामान, बोधिचित्तका मालालगायत रहेका छन् ।
पानीको बहाव बढेसँगै अरुण नदीमा सञ्चालित फेरी बन्द
टक्सार । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र र सङ्खुवासभा जोड्ने अरुण नदीको सतिघाटमा सञ्चालित फेरी बिहीबारदेखि बन्द भएको छ । मनसुनसँगै अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेकाले फेरी सञ्चालन बन्द गरिएको हो । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रलाई तराईसँग सिधा जोड्ने षडानन्द नगरपालिका वडा नं ६ र खाँदबारी नगरपालिका वडा नं ९ सतिघाटस्थित अरुण नदीको फेरी पुनः सञ्चालनमा आएको हो । षडानन्द नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म फेरी सञ्चालन नहुने जनाएको हो । अरुण नदीमा पक्की पुल नहुँदा भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रका लागि सवारीसाधन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा यात्रु तार्ने एकमात्र माध्यम फेरी बनेको छ । फेरीले एकैपटकमा चार वटासम्म साना सवारीसाधन तार्ने गरेको छ । अरुणमा सञ्चालनमा रहेको फेरीले आवतजावतमा सुविधा हुँदै आएको बताउँदै षडानन्दका नगरप्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले वर्षात्को समयसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेकाले फेरी बन्द गर्न लागिएको बताए । सङ्घीय सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ र गरपालिकाको ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा फेरी निर्माण गरिएको हो । फेरीबाट दैनिक एक सय बढी साना ठूला सवारीसाधन तार्ने गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २४ को निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो । विभागले बुधबार सूचना निकालेर सरकारको निर्णय अनुसार २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाे जानकारी गराएको हो । विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका/वडास्तरमा अभियान सञ्चालनमार्फत विवरण दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी एकै परिचयपत्रबाट विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । २८ जिल्लामा आगामी साउन १ गतेदेखि, ३८ जिल्लामा आगामी माघ १ गतेदेखि र ११ जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ छन् । विभागले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ’, विभागको सूचनामा भनिएको छ । बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
