एनआईसी एसिया बैंक बन्यो पीक्याफको सदस्य
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक पार्टनरसिप फर कार्बन अकाउन्टिङ फाइनान्सियल्स (पीक्याफ) को सदस्य बनेको छ । पीक्याफ विश्वका वित्तीय संस्थाहरूले सहकार्य गरेको एउटा ग्लोबल इनिसिएटिभ हो । पीक्याफले ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनसँग सम्बन्धित कर्जा र लगानीको अध्ययन र अवस्थालाई सुनिश्चित गर्छ । पीक्याफमा विश्वभरि ६ महादेशका ४ सय ८० वित्तीय संस्था जोडिएका छन् । यसको सदस्य बनेसँगै बैंकले पनि पर्यावरणीय दिगोपनामा कार्बन फुटप्रिन्टको पारदर्शी मूल्यांकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकका सीईओ रोशनकुमार न्यौपाले भने, ‘संसार वातावरणमैत्री अभ्यासतर्फ आधारभूतरूपमा रूपान्तरण भइरहँदा एनआईसी एसिया पनि यसका लागि प्रतिबद्ध छ । जलवायुमैत्री रणनीतिसाथ विश्व समुदायसँगै दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बैंकको भनाइ छ ।
यम बराल साँझबाट उठेको रकम क्यान्सर पीडित गायिका थापालाई हस्तान्तरण
काठमाडौं । लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थ एभरग्रिनले ‘यम बराल साँझ’बाट उठेको रकम क्यान्सर पीडित गायिका जमुना थापालाई हस्तान्तरण गरेको छ । गायन क्षेत्रमा लागेकी थापा अहिले क्यान्सरले थलिएकी कारण उपचारमा ‘लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थ एभरग्रिन’ले सहयोग गरेको हो । अहिले केही रकम क्यान्सर पीडित गायिका थापालाई प्रदान गरिएको अध्यक्ष कल्पना बस्नेतले बताइन् । ‘लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थ एभरग्रिन’ले १८ कात्तिकमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन कमलादीमा गरेको यम बराल एकल साँझबाट उठेको रकममध्ये केही सहयोग गरेको हो । सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन लागि शिक्षा’ भन्ने अभिप्रायबाट सहयोग स्वरूप यम बराल साँझ गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीले नटेरेको हो भने बालुवाटारबाट तत्काल डेरा सरे हुन्छ : गगन थापा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पदबाट हट्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले मन्त्रीहरुले आफूलाई नटेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै बालुवाटारबाट डेरा सर्न आग्रह गरेका हुन् । आफूले भनेको नटेर्ने मन्त्रीलाई फेर्न नसके प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाट डेरा सर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको समानीकरण अनुदान कटौति नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । ‘समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक हो भने संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व । तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने यो जिम्मेवारीलाई बकस दिएको जस्तो गर्दै आएको छ । तर दिने अनुदानमा ७ प्रतिशत जति घटाउनु अरे भन्ने कुरा सुनियो । वडाको क्षेत्र भित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने । अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौति गर्ने ? यो अस्विकार्य छ । यो असंवैधानिक छ’, उनले भने । महामन्त्री थापाले स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान पाउने संवैधानिक हक भएपनि संघीय सरकारले तजविजी अधिकारको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राईलाई पक्राउ गर्न माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जिवी राईलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । उनले राईलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरिएकामा गुनासो गरे । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै आकस्मिक समयमा सांसद शर्माले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवी लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका राईको लोकेशन पत्ता लागिसकेको भन्ने जानकारी दिएको सन्दर्भ जोड्दै तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । उनले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । यस्तै प्रतिनिधिसभामा नेकपा ९एमाले० का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१४ का सुकबहादुर तितुङलाई पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणको मध्यवर्ती क्षेत्रमा यही असार ७ गते बिनाअपराध गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै उक्त घटनाको छानबिन गर्न माग गरे । उनले सो घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरे । आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने प्रमुख सचेतक बर्तौलाको सुझाव थियो । मध्यवर्ती क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको, वन्यजन्तुको आक्रमण पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्न आग्रह गरे । सांसद प्रदीप पौडेलले सङ्घीय संसद्का कर्मचारीले राखेका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले चुरे संरक्षणको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका नागरिकको माग पूरा गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पौडेलले चुरे संरक्षण गर्न देशभर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सांसद ऋषिकेश पोखरेलले स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रोशन कार्कीले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीका माग पूरा गर्न जोड दिए ।
लिखित सहमति नभएसम्म संघीय संसदका कर्मचारीले आन्दोलन जारी राख्ने
काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले आइतबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको तीन सदस्य समिति गठन गरेकाे भए पनि कर्मचारीले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । तलब, अतिरिक्त भत्तालगायतका सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । उनीहरूले संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । कानुनमन्त्रीको नेतृत्वम बनेको समितिले एक/दुई दिनभित्रै कर्मचारीसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताइएको छ । समितिमा संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी रहेका छन् ।
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट आजदेखि पुनःउत्पादन सुरु
मकवानपुर । करिब तीन महिनाअघिदेखि बन्द रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले आजदेखि पुनःउत्पादन सुरु गरेको छ । उद्योगको आगो बाल्ने भट्टीका साथै केही उपकरण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले दुई हप्ताका लागि उत्पादन बन्द गरिएको थियो । उक्त उद्योगबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले आफूले पाउने उपदान र औषधि उपचार खर्चको एकमुष्ठ रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कर्मचारीले लामो समयसम्म हड्ताल जारी राखेकाले सिमेन्टको उत्पादन सञ्चालन गर्न नसकिएको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले जानकारी दिए । अहिले निवृत्त भएका कर्मचारीले हड्ताल स्थगित गरेपछि आजदेखि नियमित उत्पादन र प्याकिङ गर्ने काम सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ । उद्योगमा अहिले पटकपटक गरी करिब चार हजार पाँच सय मेट्रिकटन कोइला बोलपत्रद्वारा आह्वान गरी आपूूर्ति गरिरहेकाले अब नियमित उत्पादन भइरहने सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही महिनाअघि आर्थिक सकंटले कोइला खरिद गर्न कठिनाइ हुँदा पटकपटक उत्पादनमा रोक लगाउनुपरेको थियो । स्थापनाकालदेखि केही वर्षअघिसम्म उक्त उद्योगमा कार्यरत विभिन्न तहका २९ जना कर्मचारीले अवकाश पाएपछि निजहरुले नियमअनुसार पाउनुपर्ने उपदान, औषधि उपचार खर्चसमेत गरी करिब १७ करोड पाँच लाख रुर्पयाँ रकम दिनुपर्नेमा आर्थिक सकंटले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नभएकाले समस्या आएको उद्योगका लेखा प्रमुख हरेराम कोइरालाले बताए । उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डेले आज सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उद्योगलाई अब नयाँ प्रक्रियाबाट सञ्चालनमा ल्याई सिमेन्ट उत्पादन नियमित गर्ने योजना बनाइएको बताए । ‘अवकाश लिएका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रकम हाल उद्योगमा मौज्दात नरहेकाले नवनियुक्त अध्यक्षलगायत पदाधिकार र प्रतिनिधिसभाका सदस्यद्वय दिपकबहादुर सिंह र महेशकुमार बर्तौलासहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटी उद्योगमा आइपरेको आर्थिक सकंटबारे जानकारी गराएका छौँ’, उनले भने, ‘सरोकार भएका निकायको पहलमा समस्या समाधान गर्नेछौँ ।’ उद्योग मन्त्रालयले सरकारकोतर्फबाट सिमेन्ट उद्योगलाई उपलब्ध गराइदिने रकमका लागि आवश्यकीय कागजपत्र अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाउँदै महाप्रबन्धक पाण्डेले केही हप्ताभित्रै अनुदान रकम प्राप्त हुने भएकाले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिइने बताए । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन समयमा उद्योग निर्माणका लागि एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रकम सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । विसं २०४३ मङ्सिर २६ गतेदेखि व्यावसायिकरुपमा सिमेन्टको उत्पादन गरी काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा आपूर्ति गर्दै आएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । उद्योगको साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता दैनिक १८ हजार बोरा भए पनि अहिले १० हजार बोरा मात्र उत्पादन भइरहेको छ । उद्योगमा अहिले प्रशासन, लेखा, प्रविधिक, चुनढुङ्गाखानी एवं कामदार मजदुर गरी करिब दुई सयले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेका छन् । उद्योगमा अहिले पटकपटक गरी एक लाख ५० हजार बोरा सिमेन्ट मौज्दात रहेको उद्योगको व्यवस्थापनले जनाएको छ । रासस
नदी सफाइ गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यहाँका नदीहरुको सफाइ सुरु गरेको छ । वातावरण विभागअन्तर्गतका ५५ जना कर्मचारीको समूहले रुद्रमती (धोबीखोला), कपनको खहरे र बालाजु क्षेत्रबाट बग्ने भचाखुसी सफाइ गरिसकेको छ । सफाइ समूहले अहिले इच्छुमती (टुकुचा) नदी सफाइ गरिरहेका छन् । सफाइ समूहले राजधानीको मध्यभागबाट बग्ने इच्छुमती सफाइमा एक हप्ता बिताइसकेको छ । उक्त समूहले अन्य नदीमाभन्दा इच्छुमतीमा बढी फोहर भेटिएको समूहका ‘सुपरभाइजर’ सागर लुइँटेलले जानकारी दिए । रुद्रमतीमा महानगरपालिकाले यन्त्र लगाएर सफाइ गरिरहेको छ । महानगरपालिकाको समूहले सफाइ गरुञ्जेल सफा देखिएको रुद्रमतीमा अहिले प्लाष्टिकलगायत फोहर थुप्रिन थालेको छ । सफाइ गरुञ्जेल आकर्षक देखिएको नदी अहिले फेरि फोहर देखिन थालेको कपनका स्थानीय लक्ष्मण ढकाल बताउँछन् । महानगरपालिकाले सफाइ गर्ने तर नदीमा रेखालु नराख्दा ‘हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ’ भनेजस्तो अवस्था देखिएको उनले सुनाए । महानगरपालिकाले यस क्षेत्रका अन्य नदी पनि यसरी सफाइ गर्ने जनाइएको छ । महानगर क्षेत्रका नदीमा सिधै ढल र फोहर हाल्नाले दुर्गन्धित बनेको छ । नदी किनारबाट हिँड्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि वाग्मती सफाइ सुरु गरिए पनि नदी अपेक्षाकृत सफा हुन सकेको छैन । वाग्मती सफाइ महाअभियानले पाँच सय ८० हप्ता पार गरे पनि नदीको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छैन । वाग्मतीसँगै उपत्यकाका सबै नदी र चक्रपथ सफाइ सुरु भए पनि नदीका अवस्था उस्तै छन् । जनस्तरबाट सुरु भएको महाअभियानलाई स्थानीय सरकारले साथ नदिएको गुनासो सुनिने गरेको छ । गुनासोबीच नै महानगरपालिकाले नदी सफाइ सुरु गरेको हो ।
बालश्रम निषेधसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाबारे यस्ता छन् सरोकारवालाको सुझाव
काठमाडौं । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) विधेयक, २०८० (मस्यौदा)माथि सरोकारवालाहरूले छलफल गरेका छन् । समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले आयोजना गरेको बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको नीति संवाद कार्यक्रममा विद्येयकले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरूको विषयमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइ छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले २५ वर्षपछि बन्न लागेको ऐनमा पहिलेका भन्दा केही नयाँ कुरा समावेश गरिएको बताउँदै आवश्यक विषय समावेश गर्न सल्लाह दिएका छन् । विद्येयकबारे जानकारी गराउँदै बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले मास्यौदामा पहिलेको भन्दा धेरै नयाँ विषय थपिएको बताए । नयाँ मस्यौदामा बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, नैतिक, र बौद्विक विकासमा असर गर्ने जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गर्न तथा बालबालिकालाई काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सेवा सुविधाको विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुरा नयाँ राखिएको छ । धितालले कतिपय राम्रा विषय थपिए पनि कतिपय विषय भने जिम्मेवारी स्पष्ट नहुने गरी लेखिएको बताउँदै यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले नयाँ ऐनमा तीनै तहको अधिकारलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । संघीयतामा तीन तहका सरकारबीच बेलाबेला अधिकारको कुरालाई लिएर समस्या भइरहेको भन्दै यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, नगरपालिका संघ जेसी फोकलपर्सन ज्योति शर्माले नेपालमा बालश्रमको अवस्था भयावह रहेको भन्दै नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । यसका लागि उनले सबै सरकोरवालाहरूले छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका सूचनाअधिकारी रामबहादुर चन्द, महिला बालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखाअधिकृत सीता बेल्बासे, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका शाखाअधिकृत महेश कृष्ण महर्जनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासा र सुझाव सकरात्मक भएकाले ऐनमा समावेश गर्न जोड दिने बताएका छन् । कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले विद्येयकमा छुटेका बुँदा र भएका बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावपत्र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बुझाएका थिए ।
