समृद्धि फाइनान्सको मधुवन शाखाले मनायो पहिलो वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको मधुवन शाखा कार्यालयले पहिलो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनीको उक्त शाखाले असार ८ गते आफनो पहिलो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा शाखाले वर्ष दिनमा गरेको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । शाखाले स्थापनाकालदेखि हालसम्म २१०० ग्राहकलाई आवद्ध गर्दै ४ करोड ८० लाख बचत संकलन र १ करोड ४७ लाख लगानी गर्न सफल भएको जानकारी शाखा प्रमुख केशव पौडेलले कार्यक्रमका बिच जानकारी दिए । पाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्सले बरहाक्षेत्र नगरपालिकाका स्थानीय व्यापारीहरु, वचतकर्ताहरु, बुद्विजिवि, समाजसेवी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि आदिको उपस्थितिमा सम्पन्न गरेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै फाइनान्सको उक्तरोक्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । शाखाले आगामी दिनहरूमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको कर्जालाई प्राथमिकता दिई गुणस्तरिय कर्जा लगानिमा घनिभुत ढंगले अगाडि बढ्ने र बैंकिङ सेवालाई थप शसक्त बनाउन स्थानीय जनचाहना बमोजिम कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने शाखाको कार्ययोजना रहेको बताएको छ ।
एक सहकारी एक गोदाम आवश्यक छ : महाप्रबन्धक भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका महाप्रबन्धक रुद्र भट्टराईले एक सहकारी एक गोदाम आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रथम सहकारी रोजगार मेलामा रोजगारीको अवस्था र आगामी सम्भावनाहरुबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘एक सहकारी एक गोदाम हुनुपर्छ । हाम्रो किसानहरुले उत्पादन गरेको वस्तुहरु राख्ने ठाउँ छैन । यसले गर्दा पनि उनीहरुले विचौलियाहरुलाइ तुरुन्तै बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ त्यस्तै उनले सरकारले एक पालिका एक कृषि बजार बनाउनु पर्ने उनले माग राखे । ‘कृषि क्षेत्रमा बजारको पनि अभाव रहेको छ । सरकारले एक पालिका एक कृषि बजार बनाउनु पर्छ । यसो गर्न सकिएमा हाम्रा उत्पादनहरुले बजार खोज्दै भौतारिनु पर्ने थिएन ।’ सरकारले जबसम्म मल र स्तरिय बिउको व्यवस्था नगरेसम्म उत्पादन बढाउन नसकिने उनले बताए । ‘हाम्रामा उत्पादन भएका वस्तुहरुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि ढिला गर्ने गरिएको छ । उत्पादनको समर्थन मूल्य बाली लगाउनु पहिले तोक्नु पर्छ । समर्थन मूल्य अगाडी नै तोकेमा किसानहरुले उत्पादन गर्न जोड दिन्छन्’, उनले भने । सहकारी मर्जरमा जानु पर्ने विषयमा उनले असन्तुष्ट जनाए । उनले भने, ‘एकातिर सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने भनिएको छ । भएका सहकारीलाइ राम्रा बनाउनु पर्छ । किन मर्जरमा जोड दिनु पर्यो । संख्या घटाउँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । भएका सहकारीलाइ व्यवस्थित बनाउनु पर्छ ।’ करिब दुइ हजारको हाराहारीमा अहिले पनि साना किसान सहकारीहरुले स्थापना गरेको उद्योगहरुमा जागिरको रुपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा यस्तोे संख्या थप बढाउँदै लैनाने योजना रहेको उनले सुनाए । रोजगारी सिर्जनका लागि आगामी योजना सुनाउँदै उनले औपचारिक, अनौपचारिक, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पर्ने बताए । यसका साथै उनले कृषिमा डिजिटलाइजेसन र पारिवारिक खेती गर्ने किसानहरुको पहिचान र प्रर्वद्धन गर्न ध्यान दिनस पर्ने बताए । साथै सरकारले सहकारी क्षेत्रमा रोजगारी दिने जुन लक्ष्य लिएको छ यसमा सहकारीले सहयोग गर्ने उनले बताए ।
जैविक ऊर्जा र प्लाइउडका कच्चापदार्थमा भ्याट नलगाउन आग्रह
काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेटमार्फत दाउरा, वनमारालगायतका वनपैदावारमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावले स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक असर गर्ने बताइएको छ । जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपाल र नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्वदेशकै वनपैदावारमा भ्याट लगाउने तर सोही प्रकृतिको कच्चापदार्थ भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । जैविक ऊर्जा व्यावसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले दाउरा, वनमारा, ब्रिकेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाइँदा औद्योगिक इन्धन आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना नरहने बताए । ‘एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुनेगरी पैठारी घटेको छभने अर्कातिर सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट, प्यालेटलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने । केही युवाले वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको वनपैदावार तथा कृषि वस्तु (वनको झाडी, वनमारा, काठको धुलो, वगास, प्लाइ वैस्ट, आदि) उपयोग गरी उद्योग स्थापना गरिरहेका छन् । यी उद्योगहरुले वनमारालगायत वनजन्य कच्चापदार्थहरुबाट तापीय ऊर्जाका लागि ब्रिकेट, पेलेट उत्पादन गरी बाहिरबाट आयातीत जीवास्मा इन्धन (डिजल, कोइला, एलपिजी ग्यास) प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । ऊर्जा उत्पादनको नयाँ विकल्प ल्याई आयातीत जिवास्म इन्धन प्रतिस्थापनमा लागेका उद्योगलाई निरुत्साहित नगर्न नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमनारायण घिमिरेले आग्रह गरे । पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता गणेश शाहले ब्रिकेट तथा प्यालेटमा पहिलोपटक भ्याटको भार थपिनु र सोही वस्तु भारतबाट आयात हुँदा भ्याट तथा भन्सार शुल्क शून्य बनाइनु पश्चगामी कदम भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा सोको विरोधमा अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिए । वातावरणविज्ञहरु भरतराज पोखरेल र सन्तोषमणि नेपालले पनि बजेटमा भएको उक्त व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र रोजगारीलाई प्रतिकूल असर पार्ने बताए ।
सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बिक्री गर्छ : मन्त्री सुडी
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिसोर साह सुडीले सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बिक्री गर्ने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री सुडीले सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट काठको मूल्य ३५ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको भन्दै अब सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बिक्री गर्ने बताएका हुन् । उनले विगतमा काठको मूल्य बढी भएको कारणले नेपालका काठहरु बिक्री हुन नसकेका बताए । उनले एक, दुई महिना भित्रमा नै सबै नियम, कानून मिलाएर नेपाली काठलाई मलेसियन काठभन्दा महङ्गो पर्न नदिने बताए । वन ऐन २०२९ लाई छिटोभन्दा छिटो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै आफू त्यसमा दृढ सङ्कल्पित रहेको बताए । वन ऐन संशोधन गर्नका लागि संसदमा छिटो पेश गरिने जानकारी दिए । ‘यही एक, दुई महिनाको अन्तर्गत सबै नियम, कानुन बनाएर हाम्रो काठ मलेसियाको काठभन्दा महङ्गो पर्दैन । जुन कानुन राजाको समयमा, पञ्चायति व्यवस्थाको समयमा बनेको त्यो कानुनले अहिलेपनि वन मन्त्रालय सञ्चालन गर्नुहुन्छ । म तपाईहरुको विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि सरकारले यसपालि ४ खर्ब रुपैयाँको काठ बेच्छ । र ४ खर्ब रुपैयाँ वन मन्त्रालयको आम्दानी हुन्छ’, उनले भने । मन्त्री सुडीले नेपालमा आवश्यक पर्ने काठहरु नेपालकै प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विदेश काठ उपयोग नगर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । सामुदायिक वनलाई नियमन तथा अनुगमन गरेर अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताए । एक व्यक्तिले कम्तिमा १० वटा रुख रोप्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सीएसआरको रकम तत्काल खर्च गर्न प्राधिकरणका अध्यक्षको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम तत्काल र्खच गर्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार नेको इन्स्योरेन्सले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कपिलवस्तुको जिल्ला उपशाखा बाणगंगालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले यस्तो बताएका हुन् । उनले बीमा कम्पनीहरुले सीएसआर अन्तर्गतको खर्च जनताको हित हुने क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बताए । साथै समाजबाट कम्पनीहरूले व्यवसाय गर्ने र सो व्यवसायबाट हुने नाफाको एक प्रतिशत रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीले समाजबाट व्यवसाय गरेर समाजमै सामाजिक सेवाको रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सीएसआरको रकम बचत गरेर राख्नु हुँदैन, त्यो रकमलाई तत्काल खर्च गर्नुपर्छ ।’ सीएसआरको रकम समयमा खर्च हुँदा कम्पनीको हितमा हुने उनले बताए ।
केहीले बदनाम गराउँदैमा सहकारी क्षेत्रलाई नै नराम्रो भन्न मिल्दैनः श्रममन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले केही व्यक्तिहरुले सहकारीलाई बलनाम गराउँदैमा समग्र सहकारी नराम्रो भन्न नमिल्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित भएक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘चार खर्ब भन्दा बढी बचत सहकारीमा छ । नेपालमा सहकारीको माध्यमबाट भएको विकास, रोजगारी र यस क्षेत्रले दिएको योगदान धेरै छ । पैसालाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर सहकारीले सिकायो । सहकारीका कारण कति उद्यमी बनेका छन् । अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ ।’ केही व्यक्तिले सहकारीमा नराम्रो काम गर्दैमा सबै सहकारीलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘केही मानिसहरु सहकारीको बदनाम गर्न लागिरहेका छन् । सहकारीको बदनाम गर्ने बित्तिकै सहकारी नराम्रो भन्ने खालको भाष्य स्थापना गर्न दिन हुँदैन । केही व्यक्तिले सहकारीमा नराम्रो काम गर्दैमा सबै सहकारीलाइ नराम्रो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । सहकारीले भोलिका दिनमा कसरी काम गर्ने र सहकारीलाइ कसरी चलाउने भन्नेबारे चर्चा गर्न ढिला गर्न नहुने उनको धारणा छ । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारीको बदनाम भएपछि संसदमा बहस चलेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीका बारेमा कहिले पनि चर्चा हुन सकेको थिएन । जब सहकारीको बदनाम भयो तब संसदमा बहस चल्यो ।’
मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता, निलम्बन गरेर गड्तौलालाई जिम्मेवारी दिइँदै
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारकाे मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अर्यालसँग सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका विकल पौडेलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । आरोपपत्र दर्ता हुनासाथ मुख्यसचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामति इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो घटना हो । उनीविरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले उनलाई निलम्बन गरेर लिलादेवी गट्तौलालाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
ईयू र चीनबीच विद्युतीय कारमा लगाइएको अतिरिक्त करबारे छलफल सुरु
बेल्जियम । युरोपेली संघ (ईयू) र चीनका व्यापार प्रमुखबीच चिनियाँ विद्युतीय कारमा कर वृद्धि गर्ने ब्रसेल्सको योजनाबारे शनिबार ‘स्पष्ट र रचनात्मक’ वार्ता भएको र दुवै पक्षले थप छलफल गर्ने ईयूले आइतबार जानकारी गराएको छ । ईयूले जुलाईदेखि चिनियाँ विद्युतीय कार आयातमा ३८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा यसै महिना गरेको थियो । ईयूका प्रवक्ताले युरोपेली व्यापार आयुक्त भाल्डिस डोम्ब्रोवस्कीस र चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओबीच शनिबार ‘चीनमा उत्पादित ब्याट्री विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको अनुदान विरोधी अनुसन्धानबारे स्पष्ट र रचनात्मक कुराकानी भएको’ बताएका छन् । प्रवक्ता ओलोफ गिलले भने, ‘ईयू पक्षले आफ्नो अनुसन्धानको लागि वार्ताको कुनै पनि परिणाम हानिकारक अनुदानलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।’ उनले भने,’दुवै पक्षले आगामी हप्तामा सबै तहमा सहकार्य जारी राख्नेछन् ।’ चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले एक्समा जनाएअनुसार दुवै पक्ष वार्ताको क्रममा ‘परामर्श सुरु गर्न सहमत भएका छन् । ईयूले चिनियाँ आयातको वृद्धिको सामना गरिरहेका समय युरोपेली उत्पादकहरूको रक्षा गर्न अनुसन्धान सुरु गरेर बेइजिङलाई चिढ्याएको थियो । यूरोपेली आयोगले अहिले चिनियाँ कार उत्पादकहरूमाथि अस्थायी रूपमा कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले बीवाईडीको लागि १७.४ प्रतिशत, जिलीको लागि २० प्रतिशत र एसएआईसीको लागि ३८.१ प्रतिशत कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । ईयूले यो रकम फर्महरूले प्राप्त गर्ने राज्य अनुदानको स्तरमा निर्भर रहेको बताएको छ । चीनमा ईयूसँग सहकार्य गर्ने विद्युतीय कार उत्पादकहरूले २१ प्रतिशतको अतिरिक्त करको सामना गर्नु पर्नेछ भने सहकार्य नगर्नेहरूले ३८.१ प्रतिशत शुल्कको अधीनमा हुनेछन् । यो हालको १० प्रतिशतको आयात शुल्कको उच्चतम विन्दु हुनेछ । शुल्क जुलाई ४ देखि अस्थायी रूपमा लागू हुनेछ र त्यसपछि नोभेम्बरदेखि लागू हुनेछ । ईयूले चीनसँग छलफल गर्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै अनुदानसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित उपायको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । इयूको कर उच्च भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत महिनादेखि चिनियाँ विद्युतीय कारहरूमा लगाएको १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर दरभन्दा कम हो । युरोपको अटोमोटिभ क्षेत्र यसको औद्योगिके गहना हो । विद्युतीय कार उत्पादनमा चीनको हेड–स्टार्ट सहित खतराहरूको सामना गर्नुपर्दा मर्सिडीज र फेरारीजस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डहरूको घमण्ड तोडिएको छ । ब्रसेल्सले युरोपका सवारी साधन (कार) हरूलाई कमजोर पार्ने अनुचित अभ्यासहरू भएको दाबी गरेको छ । यसले दहन इन्जिन कारहरूको नयाँ बिक्री चरणबद्ध गर्न सन् २०३५ को समयसीमाको सामना गर्नुपर्नेछ । रासस
