निर्माण व्यवसायीको मागप्रति सरकार सकारात्मक छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्माण व्यवसायीले राखेका जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसहितको टोलीले गरेको भेटमा उनले आफू निर्माण व्यवसायीका समस्याबारे जानकार रहेको र समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘विकास निर्माणमा व्यवसायीको भूमिकालाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु, समस्या समाधनका लागि मैले प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने । उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई बधाई दिँदै निर्माण व्यवसायी ममहासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषयमा पनि उपप्रधानमन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । ‘हामीले उपप्रधामन्त्रीज्यूसमक्ष आफ्ना माग राख्यौँ, हाम्रो समस्यामा उपप्रधानमन्त्रीज्यु सकारात्मक देखिनुभएको छ,’ उनले भने । सो अवसरमा महासंघले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना समेत दिएको थियो ।
एम्बुलेन्समा रङ, साइरन र अन्य संकेतमा एकरूपता ल्याउन निर्देशन
फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले देशभरिका एम्बुलेन्सको रङ, साइरन र अन्य संकेतमा एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति र जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई परिपत्र गर्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बद्रीराज ढकालले राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८ को दफा १५ ले निर्देशित गरेको मापदण्डअनुसार एकरूपता नआएको भन्ने जनगुनासो आइरहेकाले प्रादेशिक र जिल्लास्तरमा रहेका एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिलाई मापदण्डको पालना गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशिकामा एम्बुलेन्सले राष्ट्रिय प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य पालना गरेको, एम्बुलेन्सको पहिचान हुने आवाज (साइरन), रातो लामो रङको संकेत बत्ती जडान भएको, एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स शब्द अगाडि उल्टो अक्षरबाट र तीन अंकको १०२ टेलिफोन नम्बर अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सरकारबाट राजस्वमा छुट प्राप्त एम्बुलेन्स भनेर स्पष्ट देखिने गरी लेखिएको, एम्बुलेन्सको वर्गीकरण खुल्ने गरी वर्ग उल्लेख भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
राजमार्गको पहिरो रोक्न त्रिपालको सहारा
बाजुरा । अविरल वर्षाका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध छन् । लगातारको वर्षाले पटक–पटक अवरुद्ध भएको साँफे-मार्तडी राजमार्गमा पर्ने बडीमालिका नगरपालिका–९ कारागार नजिकैको पहिरो रोक्न त्रिपालको सहारा लिइएको छ । पहिरो नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सुरक्षाकर्मी लगाएर पहिरो गएको ठाउँमा त्रिपाल बिछ्याएको हो । अविरल वर्षाका कारण भिरालो जमिनमा पहिरो नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा पहिरोमाथि त्रिपाल विछ्याइएको हो । लगातारको वर्षाका कारण पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि कुनै विकल्प नहुँदा त्रिपाल बिछ्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए । उनका अनुसार सडक डिजिभन कार्यालय साँफेबगरलाई पहिरो गएको ठाउँमा पर्खाल निर्माण गर्न अनुरोध गरेपनि वर्षाका कारण सम्भव नभएपछि त्रिपाल हालेर सडक जोगाउने कार्य गरिएको हो। सदरमुकामकै सडक बन्द हुँदा समस्या हुने भएकाले त्रिपालको सहारा लिएको प्रजिअ पौडेलले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माणाधीन उत्तरी चार पालिका जोड्ने मार्तडी– कोल्टी सडक पनि तीन सातादेखि अवरुद्ध छ । बाउली र अनाइ खोलामा पानीको प्रवाह बढेको र मार्तडी कोल्टी सडकको जिल्लीमा पहिरो जाँदा अवरुद्ध भएको उक्त सडक खुलाउन सम्बन्धित निकायले प्रयास नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
वैदेशिक रोजगारी महाशाखालाई आन्तरिक रोजगार महाशाखामा परिणत गर्दैछौँ : श्रममन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगारी महाशाखालाई परिवर्तन गरेर आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउने बताएका छन् । मंगलबार संसद भवन परिसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगारी महाशाखा विदेश पठाउने मात्रै भयो भन्ने भ्रम पैदा भएको भन्दै अब त्यसको रिस्ट्रक्चर गरी आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउने बताए । आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाएपछि मुलुकभित्रै रोजगारीको लागि जिम्मेवार निकायको रुपमा निर्माण गर्ने जानकारी दिए । यस्तै, उनले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगार दशकको अभियानको रुपमा मनाउने गरी तयारी भइरहेको पनि बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कसरी फर्काउने र उनीहरुलाई स्वदेशमै कसरी रोजगारी दिने भन्ने मुख्य चुनौति रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गरेर मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गरेर आन्तरिक रोजगार महाशाखा भनेर अब मुलुकभित्रै रोजगारीको लागि जिम्मेवार निकायको रुपमा निर्माण गर्नेछौँ, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कसरी फर्काउने, कसरी यहाँ रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ध्यान हुन्छ’, उनले भने । मन्त्रालयले प्रत्येक पालिका अन्तर्गतको रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार हबको रुपमा विकास गर्न लागेको बताए ।
अर्थमन्त्रालयले भन्यो : जतिसक्दो छिटो एसटीआई स्थापना हुनुपर्छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) आवश्यक पर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले सहकारीमा प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अब यो क्षेत्रको सुधारका लागि जतिसक्दो छिटो एसटीआई आवश्यक पर्ने बताएको हो । अर्थमन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गदै सहकारी क्षेत्रमा संकट आउनुको प्रमुख कारण नै कमजोर नियमन रहेको धारणा उल्लेख गरेको हा । वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो हुँदा अहिले संकट सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अब यो समस्यको समाधान गर्न जतिसक्दो छिटो एसटीआई निर्माण गर्नु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले अहिले सहकारीको नियमनका लागि सहकारी प्राधिकरण नै स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा नियुक्त
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बहादुरसिंह लामा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मंगलबार साँझ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै बागमतीमा कांग्रेस–एमालेको सरकार निर्माण भएको हो । मंगलबारै बिहान कांग्रेस र एमालेका ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहित लामाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
नेरूडे मिर्मिरे प्रकरण : कर्मचारीको आन्दोलन बल्झिदैँ, अब संगठनले नेतृत्व गर्ने
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्तका कर्मचारीले गरेको आन्दोलनमा सबै कर्मचारीहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत फिल्ड कर्मचारीहरूले आन्दोलित हुँदै देशभरिका शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि मिर्मिरे लघुवित्त कर्मचारी संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको हो । संगठनका अध्यक्ष रोशन बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अबको आन्दोलनको अग्रपंक्तीमा कर्मचारी संगठन रहने बताइएको छ । साथै आन्दोलनबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार स्वयम् व्यवस्थापन पक्ष हुनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष रोशन बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ । केन्द्र व्यवस्थापक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले साउन ६ गते केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयले उक्त पत्रको सुनुवाई नगरेपछि साउन ७ गतेदेखि देशभरिका कार्यालयहरू बन्द राखेका छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले हस्ताक्षरसहित मिर्मिरे लघुवित्त कर्मचारी संगठनलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । आन्दोलित कर्मचारी र देशभरि काम ठप्प पारिएका शाखा कार्यालयहरूको दैनिक काम सुचारू गर्नुपर्ने र बन्दाबन्दीलाई थप जटिलता तिर जान नदिन संगठनले साउन ७ गते नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सम्बोधन गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । साथै आन्दोलनकर्ता र केन्द्रीय कार्यालयको बीचमा आवश्यक समन्वय गर्न आफू तयार रहेको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको अध्यक्ष बुढाथोकीले बताएका छन् । ‘संगठनले पठाएको पत्रको हालसम्म लिखित जानकारी नआएको हुँदा आन्दोलित कर्मचारीहरूको मागलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय कार्यालयले वार्ता समिति बनाई संगठन र कर्मचारीहरूका समस्या हल गर्न आग्रह छ,’ जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘साथै केही प्रदेश, कलष्टर र शाखा कार्यालयहरूबाट आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरूलाई उत्तेजित पार्ने पत्राचार गर्ने खालका गतिविध भएको र समस्यालाई समाधानतर्फ नभई थप जटिलता निम्त्याउन अग्रसर भएको हुँदा सो कार्य नगर्न नगराउन समेत पत्राचार गर्न हुन अनुरोध गर्दछौं ।’ मनोबल खस्किने गरी पद घटुवा गरेपछि लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । लघुवित्तमा कार्यरत फिल्ड कर्मचारीहरूले संस्थालाई उचाइको शिखरसम्म पुर्याएर बलियो बनाएपनि आफूहरूको योगदान र भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै पद घटुवा गराएको उनीहरूको आरोप छ । साविक नेरूडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त मर्जपश्चात् साविक मिर्मिरे लघुवित्तमा कनिष्ठ सहायक (ख) पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई कनिष्ठ सहायकमा बढुवा गर्ने सहमति थियो । तर, मर्जरपश्चात् केन्द व्यवस्थापक पद सिर्जना गरी कार्यालय सहयोगी भन्दा पनि तल्लो दर्जामा राखेको उनीहरूले बताएका छन् । केन्द्र व्यवस्थापक पद खारेज गरी कनिष्ठ सहायकमा बढुवा गर्नुपर्ने मागसहित देशभरिका शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले गभर्नरको कार्यशैलीमा उठाए प्रश्न, लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन लिखित दबाब
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको नियमनमा प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको कमजोर नियमनकै कारण वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आएको आरोप लगाएको हो । अर्थमन्त्रालयले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्र पनि कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको हो । अर्थमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनेको उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बन्दा र प्रभावकारी रुपमा नियमन नगर्दा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको र वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा तथा नियमन फितलो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको अर्थमन्त्रालयको आरोप छ । अर्थमन्त्रालयले बैंकिङ क्षेत्र मजबुद बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यी विभिन्न समस्या तथा चुनौतीको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्नुपर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने राय दिएको हो । त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राय पनि अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पनि लचिलो ल्याउनु पर्ने दबाब लिखित रुपमा दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने र ल्याउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको भए पनि अहिले भने लिखित रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रभावित पार्नका लागि आफ्नो र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्ने भएकोले मौद्रिक नीति पनि सोही किसिमले आउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने र कस्ता कार्यक्रम तथा व्यवस्थाहरु समेट्नु पर्ने भन्ने विषय नितान्त स्वायत्त नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको भएपनि अर्थमन्त्रालय भने प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने मौद्रिक नीति आउनु पर्ने भन्दै लिखित रूपमा दबाब राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो ।
