मौद्रिक नीतिले बोल्यो सहकारी, यस्ता छन् दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सहकारीको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने बताएका छन् । यस्तै, नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको समस्याको समाधान र सरकारको बाँकी भुक्तानीहरुको फस्र्याैट हुन सकेमा कर्जा असुली सहज हुने देखिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र शशिला मोटर्सबीच सम्झौता, विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र शशिला मोटर्सबीच सहजरुपमा विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका साना तथा मझौला, खुद्रा तथा कृषि कर्जा विभाग प्रमुख नरहरि सिलवाल र शशिला मोटर्सका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारी अनुसार बैंकले, शशिला मोटर्स तथा उक्त कम्पनीका आधिकारीक बिक्रेताले बिक्री गर्ने विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहने व्यक्ति वा कम्पनीहरुले आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए पश्चात् नियमानुसार ३ कार्यदिन भित्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ । ग्रिन फाइनान्सिङ प्रवद्र्धन गर्न बैंकले विद्युतीय सवारी साधनलाई सर्वसुलभ व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । बैंकले व्यक्तिगत प्रयोगकर्तालाई ‘अटो लोन’ तथा भाडाको प्रयोजनका लागि ‘हायर पर्चेज’ कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको बैंकले जनाएको छ । ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गरी बैंकले विभिन्न किसिमका समयसान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।
निष्कृय वर्गको कर्जा नियमित भएपछि सुक्ष्म निगरानीमा राख्न पाइने, पुँजी कोष सहजताका लागि यस्ता छन् व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष सहजताका लागि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने, कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने, विद्यमान रेगलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमााई २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाले टियर टू क्यापिटल गणना गर्दा क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्वमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टियर टू क्यापिटलको रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने र यी व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
एआई, रोवटिक्स र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ साउन १५ गतेदेखि
काठमाडौं । सूचना प्रविधिका विद्यार्थीले निर्माण गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), रोवटिक्स र साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी परियोजनाहरुको प्रदर्शनी ‘टेक एक्स २०२४’ आयोजना हुने भएको छ । प्रदर्शनीमा रोबोटिक डग, लाइब्रेरी तथा एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट लक्षित गरी निर्माण गरिएका असिस्टेन्ट एआई रोबोट र गोदाम व्यवस्थापनको अर्धस्वचालित प्रविधि अवलोकन गर्न पाइने छ । विद्यार्थीहरुले पासवर्ड क्र्याकिङको विश्लेषण गर्ने रोबर्ट प्रदर्शनीमा राखिने बताइएको छ । प्रदर्शनीमा एआई रोबटिक टिचर, बैंकिङ रोबट, टुर गाइड रोबट, रोबट फूटबल, एआई असिस्टेन्ट फर आई हस्पिटल, रोबोटिक वेटर, वोबोट वारलगायतका ३० भन्दा बढी रचनात्मक परियोजनाहरु रहनेछन् । प्रदर्शनीमा ‘रोबोट वारियर्स लिग, २०२४’ सुरुआत समेत गरिने बताइएको छ । उक्त लिगमा ४० भन्दा बढी रोबर्टहरुले विभिन्न कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्दै रोबो वार ब्याटलमा सहभागी हुनेछन् । सो लिग छ महिनासम्म चल्नेछ । काठमाडौंको सफ्टवेरिका कलेज अफ आइटी एन्ड इकमर्सको आयोजनामा कलेज प्राङ्गणमा हुने प्रदर्शनी यही साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म ६ दिन सन्चालन हुनेछ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको पछिल्लो समय आइटीको क्षेत्रमा भइरहेको आमूल परिवर्तनबारे जानकारी दिनु हो । विद्यार्थीहरुले आइटी अध्ययनपश्चात् जीवन उपयोगी सीप विकासमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्नेबारे पनि कार्यक्रममा चर्चा गरिने कलेजका अध्यक्ष बिज्ञान श्रेष्ठले बताए । ‘आइटीको क्षेत्रमा पछिल्लो समय के–कस्ता परिवर्तन भइरहेका छन् । यही क्षेत्रमा के–के परिवर्तन गर्न सकिन्छ । आइटी अध्ययनले हाम्रो जीवनमा कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ । र, हामीलाई आइटी अध्ययन किन जरुरी छ भन्ने जस्ता कुराको ज्ञान दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो’, कलेज प्रमुख प्रमोद पौडेलले भने । उनले कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रविधिको भविष्यलाई अनुभव गर्न अनुरोध गरेका छन् । फुड स्टल, बौद्धिक खेलहरु समावेश हुने प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले निर्माण गरेका विद्युतीय सवारीसाधनको अनुभव पनि लिन सकिने छ । निःशुल्क प्रवेश रहेको प्रदर्शनीमा दश हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यार्थीका सूचना प्रविधि लक्षित परियोजनाहरुको प्रदर्शनी गर्दै ‘आइओटी प्रदर्शनी’ नामबाट सफ्ट्वेरिकाले सुरु गरेको प्रदर्शनीलाई गत वर्षबाट ‘टेक एक्स’ नाममा आयोजना गर्दै आइएको छ । यसपटकको कार्यक्रम चौथो सँस्करण हो ।
बैंकहरुले साउनको ब्याज आम्दानी पनि गत वर्षकै ब्यालेन्ससिटमा गणना गर्न पाउने, नाफा बढ्ने
काठमाडौं । बैंकहरुले साउनको ब्याज आम्दानीलाई पनि गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले बैंकको नाफा बढ्ने देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई विनाधितो ऋण, युवाका लागि यस्तो आयो मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्याउन सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिने बताएको छ ।
डिजिटल भुक्तानीको काम गर्ने कम्पनीले आईपीओ निकाल्नै पर्ने, राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक्ले मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सेन्ट्रल बैंक डिजटल करेन्सीको प्रारुप डिजाइन क्यारेक्टरस्टिक्स तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ । यस्तै, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
वस्तु आयातमा अब ५० हजार डलरको सटही सुविधा, सरकारी निकायलाई खरिद भुक्तानीको सीमा नलाग्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ड्राफ्ट/टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ । यस्तै, डकुमेन्ट अगेनेष्ट पेमेन्ट तथा डकुमेन्ट अगेनेष्ट एसेप्टनेसको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिने, नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिनेछ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने, सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टी.टी.को सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिने बताइएको छ । सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनुका साथै, चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
