विकासन्युज

तनहुँमा नागरिकताभन्दा राहदानी लिने बढी

तनहुँ । जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा नागरिकताभन्दा बढी राहदानी वितरण भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार सात सय ७७ राहदानी वितरण गरेको छ । राहदानी लिनेमध्ये ६ हजार ७ सय ३४ महिला र ९ हजार ५३ पुरुष रहेका प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोही अवधिमा १६ हजार सात सय ४३ राहदानी सिफारिस गरिएको छ । कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा ८ हजार ९ सय ५५ नागरिकता वितरण गरेको छ । तीमध्ये वंशजको आधारमा ८ हजार ९ सय ४६ र वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा ९ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्नेमध्ये ४ हजार ७ सय २८ महिला र ४ हजार २ सय २६ पुरुष छन् । यसैगरी ७ हजार ६ सय ६१ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र ४३ जनालाई गैरआवासीय नागरिकता वितरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । साथै, सोही अवधिमा ९ महिला र १९ पुरुष गरी २८ जनाको नागरिकता रद्द गरिएको प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लामध्ये गण्डकी प्रदेशमा तनहुँ उच्च भएकाले पनि नागरिकताभन्दा बढी राहदानी वितरण भएको हुनसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले बताए । कार्यालयले संस्था दर्ताबाट १० लाख ३० हजार, हातहतियारबाट ६ लाख १ हजार, राहदानी दस्तुरबाट ८ करोड ४६ लाख ५३ हजार, न्यायिक दण्ड जरिवानाबाट ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

हवाई सुरक्षाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपालको हवाई उडानको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नता एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको एयर डाइनेष्टी हेलिकप्टर दुर्घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बोलाइएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो समयमा निरन्तर भइरहेको हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा दुर्घटनापिच्छे नै छानबिन समितिहरू बन्ने गरेको भएता पनि समग्र हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउनुको सट्टा झन कमजोर बन्दै गइरहेको समितिको निष्कर्ष छ । त्यसैले समितिले सो सम्बन्धमा नेपालको हवाई सुरक्षा, सुरक्षामापनको अवस्था तथा नेपालको विद्यमान नागरिक उड्डयन सम्बन्धि कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कार्यान्वयन भएरनभएको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्न विज्ञहरूको संलग्नतामा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले बैठकले हवाई दुर्घटना, सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार र मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समिति एवं कार्यदलमार्फत पेस भएका अध्ययन, अनुसन्धानमुलक प्रतिवेदनहरू के, कुन अवस्थामा रहेका छन् ? सो को जानकारीसहितको विवरण समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। नेपालको हवाई उड्डयनको सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक देखिएकाले उक्त नीति तर्जुमा गर्न, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यथाशीघ्र संघीय संसदमा पेस गर्न, गराउन पनि सरकारलाई निदेशन दिइएको समितिले जनाएको छ।

बैंकको सीडी रेसियो ६० प्रतिशतमा झर्यो, आम्दानी घट्ने चिन्तामा बैंकर

काठमाडौं । निक्षेप रकम थुप्रिँदा र कर्जा लगानी नहुँदा बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ७८.५१ प्रतिशतमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार  केही बैंकको सीडी रेसियो ६० प्रतिशत र औसत ७८.५१सम्म झरेको हो । गत वर्ष २०८०/८१ को असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ५६ खर्ब ६५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ४३ खर्ब ६६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यस आधारमा बैंकहरूको सीडी रेसियो औसत साढे ७८ प्रतिशतमा झरेको हो । अर्थात् बैंकहरूसँग १२ खर्ब ९९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ निक्षेप थुप्रिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सीडी रेसियोको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कट्यो (बढी) भने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ । तर, सीडी रेसियोको न्यूनतम सीमा भने तोकिएको छैन । गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ६०.८२ प्रतिशतमा झरेको छ । गत असारसम्मकाे अवधिमा यस बैंकले ४ खर्ब २९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब ४८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । तर, कर्जा लगानी गर्न नसक्दा बैंकमा १ खर्ब ८० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ। बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) देवेश प्रसाद लोहनीका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा ८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ । बैंकले कर्जा लगानी गर्न नसकेकाे कारण सीडी रेसियो कम भएकाे हाे । सीडी रेसियो कम हुँदा निक्षेपतर्फको ब्याज खर्च बढ्ने र आम्दानीमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैशाख, जेठ र असार गरी ९० दिनको अवधिमा ७०/८० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढ्यो, त्यसपछि सीडी रेसियो स्वाट्टै तल झर्याे, तीन महिनाको अवधिमा निक्षेप बढेपछि यस्तो भएको हो,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन महिना सकिन लाग्दा समेत सीडी रेसियो मेन्टेन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । गत असारसम्म प्राइम बैंकले २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, एनएमबी बैंकले २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा, नबिल बैंकले ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, हिमालयन बैंकले २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, माछापुच्छ्रे बैंकले १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, कुमारी बैंकले ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, सानिमा बैंकले १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा र एभरेष्ट बैंकले २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । सामान्यतया ८० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतको बीचमा सीडी रेसियो कायम राख्दा उत्कृष्ट मानिने बैंकरहरू बताउँछन् । सीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा तल झर्दा नराम्रो नभएपनि बैंकको पफर्मेन्स खासै सन्तोषजनक मानिँदैन । त्यो बेलामा बैंकको आम्दानी घट्न गई नाफामा समेत स्वतः असर गर्छ । गत असारसम्म प्राइम कमर्सियल बैंकले ८३.९१ प्रतिशत, एनएमबीको ८३.९१ प्रतिशत, नबिलको ८३.६ प्रतिशत, हिमालयनको ८३.३७ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८३.३२ प्रतिशत, सिटिजन्सको ८२.४ प्रतिशत, कुमारी को ८१.४८ प्रतिशत, सानिमाको ८०.५३ प्रतिशत र एभरेष्टले ८०.२९ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम राखेका छन् । विभिन्न ११ वटा बैंकको सीडी रेसियो भने ८० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)को ७९.२२ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ७८.७ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको ७७.९८ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ७७.८ प्रतिशत, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७६.८३ प्रतिशत, ग्लोबल आइमएई बैंकको ७५.८७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ७५.८३ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७४.६६ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकको ७४.३५ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ७२.९९ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । गत असारसम्म एनआईएमबीले ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, सिद्धार्थ बैंकको २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, एनआईसी एशिया बैंकको ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, कृषि विकास बैंकको २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ८१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, ग्लोबल आइमएई बैंकको ४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र २ ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा, प्रभु बैंकले ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, एसबीआई बैंकले १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा, नेपाल बैंकको २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । गत वर्ष अपेक्षा अनुसारको कर्जा विस्तार नहुँदा सीडी रेसियो पनि घट्न पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकको सीडी रेसियो कम हुँदा बैंकले कर्जा लगानी गर्न नसकेको भनेर जनाउँछ । बैंकमा निक्षेप थप्रिँदा ब्याज खर्च बढ्ने भएकाले आम्दानीमा ब्रेक लाग्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप थुप्रिएको र कर्जा लगानी हुन नसकेर सकसमा रहेका बैंकहरू चालु आर्थिक वर्षमा भने कर्जा वृद्धि हुने आशामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता भागवत आचार्यले बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत सीमा पार भयो भने मात्रै राष्ट्र बैंकले हेर्ने भएकोले कम हुँदा खासै चासो नहुने धारणा राखे । ‘सीडी रेसियो कम हुनु भनेको बैंकले लगानी गर्न सकेन भनेर बुझ्नुपर्छ, बैंकहरुको सीडी रेसियो कम हुँदा बैंकहरु आम्दानी नै नभएर जोखिममा हुन्छन्, सीडी रेसियो घटेमा राष्ट्र बैंकको खासै चासो हुँदैन,’ उनले भने ।

गुगल प्ले स्टोरमा पुनः फर्कियो इसेवा एप

काठमाडौं । केही दिनदेखि गुगलको प्ले स्टोरबाट हटेको इसेवा एप पुनः उपलब्ध भएको छ । कम्पनीका अनुसार विगत केही वर्षयता गुगलले प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा र अनुभवमा सुधार ल्याउका लागि नयाँ नीति जारी गरेको छ । उक्त नीतिअनुरूप डेभलपरले उपलब्ध गराएको विवरण र अकाउन्टमा कुनै भिन्नता देखिए गुगलले प्ले स्टोरबाट डेभलपर प्रोफाइल र त्यसमा रहेका एपहरु हटाउने गर्दै आइरहेको छ । गुगल प्ले स्टोरमा एप पब्लिस गर्ने सबैले आफ्नो अकाउन्ट भेरिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। इसेवा अकाउन्ट इसेवा प्राइभेट लिमिटेडको नामले भेरिफाइड रहेको थियो तर केही समयअगाडि कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबाट लिमिटेडमा परिवर्तन भएको हुनाले गुगल प्ले स्टोरमा नाम परिवर्तन हुने क्रममा रहेको थियो । इसेवाको स्थापना भएको बेला गुगल डेभलपर अकाउन्ट बनाउँदा कम्पनी प्रालि रहेको थियो । गत २८ वैशाख  २०८१ देखि भने कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तरण भएकोले यही नाम परिवर्तनको मामिलाले इसेवाको बिजनेस भेरिफिकेसनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो । गुगलले बिजनेस तथा संस्था भेरिफाइ गर्न डुन्स नम्बर प्रयोग गर्छ, जुन डुन एन्ड ब्राडस्ट्रिट नामक अमेरिकन कम्पनीले उपलब्ध गराउँछ । नाम परिवर्तन प्रक्रिया भइरहँदा गुगलको सिस्टममा भएको र डुन्स नम्बरमा भएको विवरण भिन्न देखिएकोले गुगलले प्ले स्टोरमा अस्थायी समयको लागि अनुपलब्ध गराएको थियो । अहिले सो प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले इसेवा पुनः प्ले स्टोरमा उपलब्ध भइसकेको छ । कुनै पनि एपको विवरण परिवर्तन हुँदा गुगल अन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्दा अस्थायी रूपमा आउन सक्ने यो एक सामान्य प्रक्रिया मात्र हो । यसै अन्तर्गत इसेवा पनि गुगल र डुन्सको कार्य प्रक्रिया भइरहदा गुगल प्ले स्टोरमा अनुपलब्ध रहेको थियो । कम्पनीले यो कुनै सुरक्षा कमजोरी वा सुरक्षासम्बन्धी समस्याले नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ६ कम्पनीको सेयरमा सर्किट

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजारमा सामान्य अंककाे वृद्धि भएको छ । यस दिन सेयर बजार नेप्से परिसूचक ६. ७० अंकले बढेर २,७६६ को विन्दुमा अडिएकाे छ । बिहीबार ७९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । दिनभरिमा ३२२ कम्पनीको ५ करोड ९ लाख ४६ हजार ८३२ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २० अर्ब ७ करोडमाथिको सेयर कारोबार भएको छ । यस दिन सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टको सेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको १ अर्ब २० करोडको सेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको १ अर्ब ७ करोडको सेयर कारोबार हुँदा निफ्राले ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार गर्याे । बिहीबार सबैभन्दा धेरै ६ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस दिन कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, मिड सोलु, सर्वोत्तम र सोनाका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यी कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतका दरले कमाएका हुन् । यस्तै, कुथेली बुकरी स्मल हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले ९.९६ प्रतिशतका दरले कमाए । यस दिन सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा एनआरएनका लगानीकर्ता छन् । यस कम्पनीका लगानीकर्ताले ८ प्रतिशतका दरले गुमाएका हुन् ।

महिला भलिबल खेलाडीलाई काठमाडौं महानगरले दियो जनही एक लाख, अफिसियललाई ५० हजार

काठमाडौं महानगरपालिकाले महिला भलिबल राष्ट्रिय टिमलाई सम्मान गरेको छ । महानगरले ‘सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन (काभा) महिला भलिबल नेसन्स लिगको उपविजेता टोलीलाई नगदसहित सम्मान गरेको हो । सम्मान कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले खेलाडीहरूसँग भने, ‘तपाईंहरूले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्नुभएको थियो, खेलमा कुनै कमजोरी थिएन, खेलले सबै नेपालीलाई एउटै ठाउँमा उभ्याएको थियो, यसकारण, तपाईंहरूको प्रदर्शनले भलिबल राष्ट्रिय खेल भएको प्रमाणित भएको छ ।’ उपविजेता नेपाली टोलीका खेलाडी, प्रशिक्षक, टिम म्यानेजर र थेरापिस्टलाई प्रोत्साहन गर्न नगदसहितको सम्मान प्रदान गर्दै प्रमुख शाहले, खेल विकासका लागि खेलाडीको प्रयत्नलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्न सरकारी संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । त्यस अवसरमा खेलाडीलाई जनही १ लाख रुपैयाँ, टिम म्यानेजर, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र थेरापिस्टलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । सम्मान प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूमा क्याप्टेन अरुणा शाहीसहित निरुता ठगुन्ना, शान्तिकला तामाङ्, सरस्वती चौधरी, सुमित्रा रेग्मी, उषा भण्डारी, कविता भट्ट, कामना विष्ट, संगम महतो, साफिया पुन, आरती सुवेदी, पुनम चन्द, प्रगति नाथ र सलिना श्रेष्ठ छन् । खेलको टिम म्यानेजर निलमसिंह बज्राचार्य, मुख्य प्रशिक्षक जगदिशप्रसाद भट्ट र सहायक प्रशिक्षक भरत यादव छन् । यस्तै लोकेन्द्रबहादुर कुँवर थेरापिस्ट छन् । ‘उपविजेता टोलीले हामीजस्ता सरकारी संयन्त्रलाई खेलको पूर्वाधार, खेलमैत्री वातावरण र खेलाडीको क्षमता विकासमा काम गर्न ध्यानाकर्षण गएको छ, यो विषय छुटेको महसुस गराएको छ, यसमा हामी काम गर्नेछौँ,’ सम्मानका क्रममा प्रमुख शाहले भने ।

नेपाल बैंक र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच बैंकिङ कारोबार सम्झौता

काठमाडौं ।नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखाबीच बैंकिङ कारोबार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । साउन २२ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको सम्झौतामा नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख वित्त अधिकृत प्रकाशकुमार अधिकारी र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौताबमोजिम नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सहुलियत सहितको विभिन्न सुविधा रहने तलब खाता खोली बैंक नियमानुसार बिनाधितो कर्जा तथा अन्य बैंकिङ सुविधा पाउन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

टीआरसी विधेयक कानुन समितिबाट पारित

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो । विधेयकमा सन्दर्भमा देखिएका विवादहरुलाई राजनीतिक दलले कार्यदल बनाएर सहमति गरेको थियो । विवादित विषयहरूमा सहमति भएसँगै १८ वर्षपछि विधेयक अघि बढेको हो । बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदनको मस्यौदालाई प्रस्तुत गरिएको रूपमा नै पारित भएको घोषणा गरिन् । उनले समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई संसद्‌को अर्को बैठकमा पेस गर्ने गरि पत्राचार गर्ने बताइन् । त्यस्तै, बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मानवअधिकार उलंघनमा पीडितलाई न्याय दिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय गर्ने लगायतका विभिन्न सवालमा दलहरूबीच भएको सहमति महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।