बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढायो : निर्यात व्यवसायी महासंघ
काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा कर सुधारका धेरै मागलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । महासंघले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका महत्वपूर्ण घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नयाँ राजनीतिक स्थिरताको परिवेश, चुनावी प्रतिबद्धता तथा सरकारको १०० दिने कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा आएको बजेट समग्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधारतर्फ उन्मुख रहेको महासंघकाे भनाइ छ । यद्यपि बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन, खर्च संरचना तथा केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै ती विषयलाई संसद्को दफावार छलफलमार्फत समेट्न आग्रह गरिएको छ । महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु, अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज हुनु तथा भन्सार दरलाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरिनुलाई प्रशंसनीय कदम भनेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी ऐन संशोधनमार्फत विदेशी लगानी फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्जित आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने आधार तयार पार्ने महासंघको विश्वास छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको त्रिपक्षीय कम्पनीमा पुनर्संरचना तथा ‘आरोग्य पर्यटन’ ब्रान्डिङलाई समेत महासंघले स्वागत गरेको छ । विज्ञप्तिमा विचाराधीन कर विवादमा निर्धारण गरिएको करको १ प्रतिशत रकम बुझाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने तथा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने विशेष योजनाले व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठनको घोषणालाई पनि सकारात्मक मानिएको छ । महासंघले पुँजी अभावमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषणा गरिएको ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ तथा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ सुरक्षण व्यवस्थालाई बैंकिङ कार्यविधिमार्फत शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा निजी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई डिजिटल तथा स्वचालित बनाउने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण तथा स्वदेशी उत्पादनको निर्यात क्षमता अभिवृद्धिलाई केही हदसम्म प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी पोशाक, सिमेन्टलगायत वस्तुका लागि छुट्टै निर्यात रणनीति बनाउने नीतिलाई निर्यातमैत्री कदम भनिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढाउँदै निर्यात आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था ऐतिहासिक भएको महासंघको भनाइ छ । नेपाली ब्रान्डका मदिराको निर्यात प्रवद्र्धन, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’ स्थापना, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणामार्फत लगानी तथा मुनाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण तथा आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई पनि महासंघले सकारात्मक मानेको छ । मुख्य माग नसमेटिएको गुनासो महासंघले भने निर्यात क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण माग बजेट र आर्थिक विधेयकमा समावेश नभएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्यातबाट आर्जित आयमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत आयकर छुट हटाइए नेपाली उत्पादनको लागत २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने दाबी गरिएको छ । महासंघले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बाहिर रहेका निर्यात उद्योगलाई पनि सेजसरह कर तथा भन्सार सुविधा दिनुपर्ने, परामर्श सेवा, ल्याब परीक्षण र प्रदर्शनी स्टल भुक्तानीमा लाग्ने १५ प्रतिशत अग्रिम आयकरमा छुट दिनुपर्ने तथा ढुवानी भाडामा लाग्ने २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । जडीबुटीजन्य सारतत्व, सुगन्धित तेल, ऊनी वस्तु तथा हस्तकला उद्योगका कच्चा पदार्थमा तिरेको भ्याट रकम फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने, विगत दुई वर्षको निर्यात प्रोत्साहन रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले दोहोर्याएको छ । त्यसैगरी नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना, प्लाइउड उद्योगको कच्चा पदार्थ भेनियरको निकासी महसुल वृद्धि तथा कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट निर्यात प्रवद्र्धनका लागि छुट्याउनुपर्ने माग बजेटमा समावेश नभएको महासंघको भनाइ छ। महासंघले आगामी पाँच वर्षलाई ‘निर्यात वर्ष’ घोषणा गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले बजेटका सकारात्मक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाँकी नीतिगत विषयहरू संसद्को दफावार छलफलका क्रममा संशोधनमार्फत समेट्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्ता सुधारले देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो : तथ्यांक ब्यूरो
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्यूरोले मंगलबार जनाएको छ । अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले वृद्धि प्रवृत्तिको आधारमा, अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको अनुमान गरेको बताएको छ । सय अघि सन् २०२४ मा जनसङ्ख्या दुई करोड ७० लाख नाघेको उल्लेख गर्दै दुई वर्ष पछि मंगलबार दुई करोड ८० लाख पुगेको अस्ट्रेलियन इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमले जनाएको छ । एबीएसका अनुसार ५९ सेकेन्डमा औसतमा हरेक एक जना विदेशी नागरिक अष्ट्रेलिया आइपुग्छन् भने हरेक दुई मिनेट १६ सेकेन्डमा अष्ट्रेलियामा एक जना बच्चा जन्मिन्छ । प्रत्येक तीन मिनेट ३३ सेकेन्डमा एक जनाको मृत्यु हुने र प्रत्येक दुई मिनेट ३५ सेकेन्डमा एक जना बासिन्दा अष्ट्रेलिया छोडेर विदेशमा बस्न जाने अनुमान गरिएको छ । एबीएसले सन् २०३१ मा अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या तीन करोड पुग्ने अनुमान गरेको जनाएको छ । एबिएसले सन् २०२१ पछि पहिलो राष्ट्रिय जनगणना आगामी अगस्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
अमेरिकामा ३० जना भारतीय नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । अमेरिकामा ‘अपरेशन चेकमेट’ अन्तर्गत करिब ३० जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार यी व्यक्तिहरू गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका र ट्रक चालकको रूपमा काम गरिरहेका थिए भनी आरोप लगाइएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूलाई चाँडै नै देश निकाला (डिपोर्ट) गरिनेछ । अमेरिकाको कस्टम्स एण्ड बोर्डर प्रोटेक्सनले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार मे ११ देखि १५ को बीचमा एरिजोनाको युमा सेक्टरमा बोर्डर पेट्रोल एजेन्टहरूले ५२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । तीमध्ये ३६ जनाले ठूला ट्रक चलाइरहेका थिए । पक्राउ परेका ३६ जना ट्रक चालकहरूमध्ये ३० जना भारतका थिए । बाँकी छ जना मेक्सिको, एल साल्भाडोर र रुसका थिए । उनीहरूसँग क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क, वासिङ्टन र भर्जिनिया जस्ता राज्यहरूबाट जारी गरिएका कमर्सियल ड्राइभिङ लाइसेन्स (व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र) थिए । केहीसँग भने कुनै पनि लाइसेन्स थिएन । अधिकांश व्यक्तिहरूसँग रोजगार अनुमतिसम्बन्धी कागजातहरू (वर्क परमिट) थिए, जुन बाइडेन प्रशासनको समयमा प्राप्त भएपनि अहिले ती मान्य छैनन् । सबैलाई संघीय कानुन (फेडरल ल) अनुसार कारबाही अघि बढाइएको छ र उनीहरूलाई देशबाट निष्कासन गरिनेछ ।
एनआईसी एशिया बैंकको अध्यक्षमा अशोक कुमार अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अशोक कुमार अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । बैंकको २८औं वार्षिक साधारण सभा जेठ १८ ले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट उनलाई सञ्चालक समितिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेपछि समितिले आगामी चार वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष अग्रवालले सोही दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । अग्रवालसँग बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बीमा र कर्पोरेट क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको छ । उनले विभिन्न संस्थामा सफल नेतृत्व गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएका छन् ।
कांग्रेसको अनुशासन समितिको बैठक जेठ २१ गते बस्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक आगामी जेठ २१ गते बस्ने भएको छ । समितिका सचिव दिनेश थापामगरद्वारा जारी सूचनाअनुसार बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर ललितपुरमा आयोजना गरिनेछ । बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय अनुशासन समितिका सबै सदस्यलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । समितिको बैठकमा समसामयिक संगठनात्मक तथा अनुशासनसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सभापति लामिछानेले आज भारतका गृहमन्त्रीलाई भेट्दै
काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार आज उनीहरुबीच भेटवार्ता हुनेछ । भेटका क्रममा नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हितका विषय, लोकतान्त्रिक अभ्यासको आदानप्रदान, सुरक्षा सहकार्य तथा दुई देशका राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा विचार-विमर्श हुने अपेक्षा गरिएको छ। रास्वपाका सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डल भारत भ्रमणका क्रममा विभिन्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहेको छ। भारतका गृहमन्त्री शाहसँगको भेटलाई नेपाल-भारत सम्बन्ध र राजनीतिक तहको संवाद विस्तारका दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । आजै लामिछानेले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नविनसँग भेट गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीले 'राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव गर्न पाएनन्
काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूचीसहित मंगलबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण स्थगित भएको छ। बैठकको कार्यसूचीअनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । त्यसपछि बजेटमाथि सामान्य छलफल सुरु गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको थियो । तर, विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजका लागि निर्धारित कार्यसूची हटाइएको जानकारी गराए । उनले अर्को बैठक जेठ २५ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको घोषणा गरे । बैठक स्थगित भएसँगै सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको सामान्य छलफल पनि सुरु हुन सकेन । अब उक्त छलफल प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकबाट अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ २५ गतेसम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठक विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण स्थगित भएको छ। बैठकमा उत्पन्न अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजका लागि तय गरिएका सबै कार्यसूची हटाइएको जानकारी गराएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ २५ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको घोषणा गरे । विपक्षी दलहरूले विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै बैठकमा विरोध जनाएपछि संसद्को नियमित कारबाही प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि सभामुख अर्यालले दलहरूबीच सहमति र संवादका लागि समय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बैठक स्थगित गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ २५ गते बस्नेछ ।
