प्रधानमन्त्रीले सदनबाट देशद्रोही कुरा बोल्दै कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरे : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोष्टमबाट राष्ट्रहितविपरीत र ‘देशद्रोही’ प्रकृतिका अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् । बुधबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको भनाइ असत्य, झूटो र राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले यस्ता अभिव्यक्ति सदनको मर्यादाभित्र बस्न नसक्ने टिप्पणी गरे । ओलीले भने, ‘सम्पूर्ण रूपमा असत्य, झूट र राष्ट्रघाती बचन प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट बोल्नु हुँदैनथ्यो। नेपालको विपक्षमा बोल्ने काम भयो ? त्यस दिन सदनमा गएर कसको हितमा बोलियो ? नेपाली जनतालाई यो भन्दा बढी हेप्ने अरू कुनै ठाउँ हुँदैन ।’ उनले देशद्रोही भनिएका अभिव्यक्तिहरूलाई कतिपयले समर्थन गरेको देख्दा आफू आश्चर्यचकित भएको पनि बताए । सीमासम्बन्धी विषयमा दुई देशबीच मात्रै समाधान खोजिनुपर्ने र तेस्रो पक्षको संलग्नता उपयुक्त नहुने उनको धारणा थियो । ओलीले कूटनीतिक प्रक्रिया र परम्पराको उल्लङ्घन भएको भन्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा सावधानीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हाम्रा छिमेकीहरूसँगको छलफलमा दुई पक्षीय हिसाबले समाधान गर्छौं । तेस्रो पक्ष सहभागी गराउँदैनौं । प्रधानमन्त्रीले भने यो नेपालको नीति हो भनेर, नेपाल तपाईँको घरको सम्पत्ति होइन, यो तपाईँ जन्मिनुभन्दा धेरै अगाडिको देश हो ।’ कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र संसद्को गरिमा कायम राख्न सबै राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित
काठमाडौं । संघीय संसद कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि पारित गरिएको छ । बुधवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठक दफावार छलफल गरी सो कार्यविधि सर्वसम्मति पारित गरिएको हो । समितिका सदस्यहरूले सुझावहरूलाई समेत समेटिएर उक्त कार्यविधि पारित गरिएको समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बताइन् । उनले उक्त कार्यविधिमा प्रतिनिधि सभा नियमावली गरिएको नयाँ व्यवस्थाहरू पनि समावेश गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सभापति बास्कोटाले भनिन्, ‘समितिको कार्यविधि मस्यौदा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यविधि, २०८३ माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त भएको सम्पूर्ण सुझावहरुलाई समावेश गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरिएको घोषणा गर्दछु । यो कार्यविधि हामीले यथेष्ट छलफल गरेर पारित गरेका छौं ।’ बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सम्पत्ति विवरण भर्दिनँ, बयान दिँदैनँ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति छानबीन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नदिने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिदैनौं । अरु कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ, सम्पत्ति विवरण भरेर पठाउँदिनँ । जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्,’ ओलीले भने । विपक्षीलाई फसाउन आयोग गठन गरिएकाले बयान नदिने उनको भनाइ छ । ‘यो राज्य राज्य होइन, यो पूर्वाग्रहको पोको हो । प्रतिशोधको पोको हो,’ ओलीले भने, ‘देशद्रोही क्रियाकलाप गर्ने प्रायोजित भवितव्यले बनेको चिज हो । यसले विपक्षीलाई फसाउन यस्ता क्रियाकलाप गरेको छ ।’ उनले आफ्नो सम्पत्ति खरानी भइसकेकाले विवरण नभर्ने पनि बताएका हुन् । यस्तै, उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले राष्ट्रपति पौडेल सरकारको ‘रबरस्ट्याम्प’ बनेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री बन्न संविधान चाहिएन । संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा भंग हुन्छ । अनि सम्मानीत राष्ट्रपतिजी भन्नुहुन्छ, बडो जुक्तिले लोकतन्त्र बचाएँ भनेर,’ ओलीले भने, ‘अहिलेसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपतिजी रबरस्ट्याम्प बनेर जुन चिज गर्न नपर्ने हो संविधानको रक्षक र पालकको हैसियतमा । त्यो नगरेर जुन चिज नगर्न पर्ने हो त्यो गरेर जे मा पनि हस्ताक्षर गर्ने काम राष्ट्रपतिज्यू गरिरहनुभएको छ ।’ उनले बडो जुक्तिकै साथ एकपछि अर्को कदमबाट लोकतन्त्र सक्ने काम भइरहेको टिप्पणी पनि गरे । ओलीले चुनावी नतिजा पहिले निर्धारित रहेको बताएका छन् । ओलीले चुनावलाई ‘तमासा’ र ‘नाटक’ भनेका छन् । ‘चुनाव एउटा तमासा थियो, चुनाव एउटा नाटक थियो । यो परिणाम पूर्वनिर्धारित परिणाम थियो,’ ओलीले भने, ‘यही परिणामका लागि चुनाव गराइएको थियो । हाम्रो पार्टीले यो कुरा बुझेको थियो, अरु पार्टीहरुले साँच्चिकै चुनाव हुन्छ ठाने ।’
चुनाव तमासा र नाटक थियो : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई 'तमासा र नाटक'को संज्ञा दिएका छन् । उनले उक्त निर्वाचन पूर्वनिर्धारित परिणामका आधारमा सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको नतिजा पहिल्यै तय गरिएकाले त्यसलाई वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भन्न नसकिने बताए । उनले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसका बाबजुद एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गरेको स्पष्ट पारे । 'हामी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले निर्वाचनमा सहभागी भयौँ र त्यसको परिणाम पनि स्वीकार गर्यौं,' ओलीले भने । अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन गराउने गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त आयोगलाई 'नक्कली आयोग'को संज्ञा दिए । उनले आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ओलीको भनाइले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा त्यसमा संलग्न निकायहरूको भूमिकाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ । तर, उनले उठाएका आरोपबारे आयोग वा सम्बन्धित पक्षबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
आगोले जल्ने शक्ति होइन एमाले, नयाँ जोसका साथ अघि बढ्छ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभक्त आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्ने शक्तिहरूलाई परास्त गर्दै एमालेलाई अझ सुदृढ संगठनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागले आयोजना गरेको सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार उत्प्रेरणा विषयक राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वर्तमान परिस्थितिबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै एमाले नयाँ ऊर्जा र विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । उनले कार्यशालामा हुने छलफलले पार्टीभित्र नयाँ उत्साह, आत्मविश्वास र संगठनात्मक जागरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । पार्टीले भोगेका चुनौती र कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै जनतामाझ थप मजबुत रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो । ओलीले एमालेलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रयासहरू भए पनि ती प्रयास असफल भएको दाबी गरे । 'आगो लगाउनेहरूले आगोले ध्वस्त पार्ने प्रयास गरे, तर एमाले आगोले जल्ने शक्ति होइन,' उनले भने । भदौ २३ को घटनालाई स्मरण गर्दै ओलीले लोकप्रिय नेताहरूलाई अलोकप्रिय बनाउने, बदनाम गर्ने र देशभक्त आन्दोलनलाई धक्का दिने नियतका कारण त्यस्ता घटनाहरू घटाइएको दाबी गरे । उनले यस्ता प्रयासहरूका बाबजुद एमाले आफ्नो विचार, संगठन र जनाधारका बलमा अघि बढिरहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले पार्टी पंक्तिलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै आत्मसमीक्षा, संगठन सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तारमार्फत एमालेले नयाँ ढङ्गले आफूलाई स्थापित गर्ने दाबी गरे । उनका अनुसार अहिलेको राष्ट्रिय कार्यशाला केवल सदस्यता नवीकरणको कार्यक्रम नभई पार्टीलाई पुनः ऊर्जावान बनाउने अभियानको महत्वपूर्ण कडी हो । 'हामी समीक्षा गर्छौँ, कमजोरी सच्याउँछौँ र अझ बलियो भएर जनतामाझ फर्किन्छौँ,' ओलीले भने, 'यो छलफलले एमालेमा नयाँ विश्वास र नयाँ जोस सिर्जना गर्नेछ ।'
जबरजस्ती श्रमको बहानामा अमेरिकाको नयाँ शुल्क प्रस्ताव, ६० देश दबाबमा
काठमाडौं । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कानूनी अवरोधपछि आफ्नो व्यापारिक रणनीतिलाई नयाँ स्वरूप दिन खोजिरहेको ट्रम्प प्रशासनले यो कदममार्फत विश्व व्यापार साझेदारहरूमाथि थप दबाब बढाउने सङ्केत दिएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (युएसटीआर) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ शुल्क दर १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिनेछ । यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ (इयु), जापानलगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि अनुसन्धान सुरु गरेपछि आएको हो । अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम उठाए र त्यसको अमेरिकी व्यापार तथा उद्योगमा कस्तो असर पर्यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो । युएसटीआरका अनुसार ५४ वटा देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा असफलता देखाएका छन् । यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत पनि परेका छन् । त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ (इयु), इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तानसहित थप छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष रहेको छ । युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियरले विज्ञप्तिमार्फत जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग जुध्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपि प्रस्तावित शुल्क सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन । सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई छुट दिइनेछ । त्यसैगरी उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअनुसार व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तुहरू पनि शुल्कबाट मुक्त रहनेछन् । यसमा निश्चित प्रकारका कपडा तथा परिधानसमेत समावेश छन् । युएसटीआरले सर्वसाधारण, उद्योग क्षेत्र र सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी दिन आह्वान गरेको छ । त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ आयोजना गरिने जनाइएको छ । फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलिया शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यसैअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन् । जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता तथा त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउने सम्भावना देखाएको छ । रासस
इतिहासकै ठूलो हारका बाबजुद धुलो टकटक्याएर फेरि उठ्छौँ : उपाध्यक्ष पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो धक्का र पराजयका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । बुधबार आयोजित सदस्यता नवीकरण तथा विस्तारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले निर्वाचन परिणामपछि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने टिप्पणी र अनुमानहरू गरिए पनि आन्दोलन पुनः उठ्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, 'नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यतिबेला गम्भीर धक्काको सामना गरेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा हामीले निकै ठूलो क्षति बेहोरेका छौँ । कतिपयले अब यो आन्दोलन उठ्न सक्दैन, सधैँका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छन् । कतिपयले त्यस्तो कामना पनि गरेका छन् ।' तर यही असफलताबाट शिक्षा लिएर पार्टी पुनः संगठित हुने र जनतामाझ फर्किने उनको विश्वास रहेको छ । 'स्थापनादेखि आजसम्मको इतिहासलाई हेर्दा यो धक्का इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो धक्का हो, यो पराजय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पराजय हो,' उनले भने । पौडेलका अनुसार पार्टीले यो धक्कालाई चिर्नेछ । असफलताबाट शिक्षा लिनेछ । 'धुलो टकटक्याएर फेरि उठ्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ,' उनले भने । उनले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको तथ्य पनि स्वीकार गर्दै अब जनतासँगको सम्बन्ध पुनः सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । 'हामी जनतातिर फर्किनेछौँ, कार्यकर्तातिर फर्किनेछौँ र देशको समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नेछौँ,' उनले भने ।
लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत चिकित्सक उत्तीर्ण, विदेश पढेकाको नतिजा खस्कियो
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षामा १ हजार ५ सय १५ जना उत्तीर्ण भएका छन् । २ हजार २ सय ७१ जनाले परीक्षाको लागि फाराम भरेकोमा ८ जना अनुपस्थित रहेका थिए भने ४ जनाको नतिजा स्थगित गरिएको छ । मूल्यांकनमा समावेश २ हजार २६३ परीक्षार्थीमध्ये १ हजार ५१५ जना उत्तीर्ण भएका हुन्, जसअनुसार समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत ६६.९५ रहेको काउन्सिलले जनाएको छ। अनुत्तीर्ण हुनेमध्ये नेपालमा भन्दा विदेशमा पढेका फर्किएकाहरू धेरै छन् । नेपालमै अध्ययन गरेका धेरैजसो विद्यार्थी नाम निकाल्न सफल भएका छन् । परीक्षामा नेपालबाट एमबीबीएस गरेका १ हजार २ सय ५१ जना सहभागी भएकोमा ९ सय ६३ जना (७६.७९ प्रतिशत) उत्तीर्ण भएका छन् । विदेशबाट फर्केकाको नतिजा कमजोर चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षामा विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार विदेशका विभिन्न मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीको नतिजा कमजोर देखिएको हो । यसले विदेशमा पढ्न जानेहरू विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर र सिकाइमै शंका उब्जाएको छ । मेडिकल काउन्सिलले जेठको १२ देखि १५ गतेसम्म लिएको नाम दर्ता परीक्षामा विदेश पढेका विद्यार्थी धेरै फेल भएको जनाइएको छ । परीक्षामा बंगलादेशबाट एमबीबीएस सकेर फर्किएका ३ सय ६७ जना सहभागीमध्ये १ सय ५१ जना (४१.१४ प्रतिशत) मात्रै पास भएका छन् भने २ सय १६ जना फेल भएका छन् । यस्तै, चीनबाट एमबिबिएस सकेर फर्किएका १ सय ३० जनाले परीक्षा दिँदा २० जना अर्थात् (१५ प्रतिशत) उत्तीर्ण हुँदा १ सय ९ जना अनुत्तीर्ण भएका छन् । इजिप्टबाट एमबीबीएस पढेका दुई सहभागी भएकोमा दुवैजना अनुत्तीर्ण भएका छन् भने भारतबाट एमबीबीएस सकेर लाइसेन्स परीक्षा दिएका २६ मध्ये ११ जना मात्रै उत्तीर्ण भएको पाइएको छ । काउन्सिलका अनुसार फिलिपिन्सबाट एमबिबिएस पढेका ४२ मध्ये १२ जना, युक्रेनबाट एमबिबिएस पढेका एकजना रसियाबाट पढेर आएकाका तीनजना, काजकस्तानबाट पढेर आएका एक जना फेल अनुत्तीर्ण भएका छन् भने पाकिस्तानमा पढेका ६ मध्ये चारजना उत्तीर्ण र साउदी अरबमा पढेका एकजना पास भएको काउन्सिलले जनाएको छ । तर, बीडीएसको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजामा भने विदेशबाट अध्ययन गरेकाहरूको केही सुधार देखिएको छ । बंगलादेशबाट बीडीएस गरेका १५ मध्ये नौजना उत्तीर्ण भएका छन् । भारतमा पढेका १७ मध्ये १६ जना र नेपालबाट चार सयजना परीक्षामा सामेल भएकोमा ३४३ जना उत्तीर्ण भएका छन् । फिलिपिन्सबाट पासआउट एकजनाले परीक्षामा सहभागिता जनाएकोमा उनी फेल भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
