आमचोक गाउँपालिकाको लगानीमा १४ सय रोपनी जग्गामा चियाखेती
भोजपुर । पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै स्थानीयको आयस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यले आमचोक गाउँपालिकाले चियाखेती थालेको छ । चियाखेतीको प्रशस्त सम्भवना बोकेका यहाँका खाली पाखापखेरालाई हरियाली बनाउँदै आयस्तर वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न गाउँपालिकाले चियाखेती थालेको हो । गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा यहाँको करिब एक हजार ४०० रोपनीमा चियाखेती गरेको छ । खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै पर्यटीय क्षेत्रको रुपमा स्थापित गराउने उद्धेश्यका साथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि योजनाबद्ध रूपमा चियाखेती गरिरहेको छ । हालसम्म चियाखेतीका लागि गाउँपालिकाले चार करोड ५० लाख लगानी गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक राईले बताए । उक्त पालिकाका वडा नं १ २, ३ र ६ मा खेती विस्तार थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । यी वडामा प्रशस्त खाली जमिन छ भने यहाँको प्राकृतिक छटाले पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको अध्यक्ष राईले बताए । ‘गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा चियाखेती विस्तार गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यहाँका खाली जमिनको सदुपयोग गर्दै आयस्तरमा सुधारसँगै पर्यटनको विकास गर्ने लक्ष्यले काम गरिरहेका छौं । हालसम्म करिब एक हजार चार सय रोपनी क्षेत्रमा खेती विस्तार भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने । आमचोक गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा धेरै खाली चौर रहेकोले त्यहाँ चियाखेतीको राम्रो सम्भावना भएको उनले बताए । गाउँपालिकासँगै स्थानीयलाई पनि निजी खाली जमिनमा चियाखेती विस्तारमा प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘यहाँका खाली निजी जमिनमा पनि खेती विस्तारमा स्थानीयलाई उत्प्रेरित गराउन यो वर्षबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं,’उनले भने । स्थानीयको जनसहभागिता बढाउँदै व्यवस्थित र प्रणालीगत रूपमा अघि बढाउन आमचोक चिया तथा कफी सहकारी गठन गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । गाउँपालिकाले यहाँका स्थानीयको आयस्तरको वर्गीकरण गरेर कमजोर आर्थिक क्षमता भएका स्थानीयलाई शेयरको व्यवस्था गरेको उनले बताए । वर्गीकरणमा ‘घ’ वर्गमा परेका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई गाउँपालिकाले ९ हजार र स्वयम व्यक्तिले एक हजार गरी १० हजार बराबरको शेयर वितरण गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । यहाँका अतिगरिब विपन्न एक हजार १६३ परिवारलाई सेयर वितरण गरिएको उनले बताए । गाउँपलिकाले ऐन निर्माण गरेर चिया विकास संस्था सञ्चालन गर्ने उनले बताए । यो संस्थाले गाउँपालिकाको मातहातमा रहेर भावी दिनमा चिया र कफीको क्षेत्रमा बृहत्तर रूपमा थप काम गर्ने उनले बताए । उत्पादित चियाको प्रशोधन गर्नका लागि वडा नं २ मा चिया कारखाना स्थापना भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनकुमार राईले बताए । गाउँपालिकाको ४५ लाख र कोशी प्रदेश सरकारको एक करोड लागतमा निर्माण भइरहेको प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिका क्षेत्रको चियाखेतीको सम्भवनालाई मूर्तरुप दिन बृहत रुपमा चियाखेती विस्तारको काम भइरहेको छ,’ प्रशासकीय अधिकृत राईले भने, ‘उत्पादित चियाको प्रशोधनका लागि कारखाना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नै नर्सरी स्थापना गरेर खेती विस्तार भइरहेको छ । यसबाट स्थानीयलाई रोजगारीसमेत प्राप्त भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने । दीर्घकालीन सोचका साथ चिया विस्तार तथा उत्पादित चियाको बजारीकरणसँगै थप व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताए । चिया नर्सरीमा अर्को सिजनमा रोप्नका लागि करिब पाँच लाख बिरुवा उत्पादन भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । चियासँगै कफीखेतीको विस्तारका लागि समेत काम भइरहेको छ । कफीको नर्सरी स्थापना गरेर विस्तारको काम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस
स्वावलम्बन लघुवित्तको जीवन उपयोगी सीप तथा व्यवसाय विकास तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड शाखा कार्यालय साँखुले वित्तीय संस्थामा आबद्ध ग्राहक सदस्यहरूका लागि ६ दिने जीवन उपयोगी सीप तथा व्यवसाय विकास तालिम सम्पन्न गरेको छ । ग्राहक सदस्यलाई उद्यमशील बनाइ उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले काठमाडौंको साँखुमा ३० जना र जोरपाटीमा ३० जना ग्राहक सदस्य गरी जम्मा ६० जना सदस्यको सहभागीतामा तालिम सम्पन्न भएको थियो । तालिममा सदस्यहरूलाई सञ्चार गर्ने प्रभावकारी उपायहरू, निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास, समय तथा तनाव व्यवस्थापन, व्यवसायलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडी लैजान अपनाउनुपर्ने रणनीति जस्ता विषयहरूमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शंखरापुर नगरपालिकाका उपमेयर समिता श्रेष्ठले आफ्नो मनत्व्य राख्नु हुदै तालिम व्यवसाय संचालनमा अति उपयोगी भएकाले आफुले तालिमबाट सिकेका बिषय बस्तुहरुलाई अनिवार्य व्यवहारमा उर्तान आग्रह गरिन् । त्यसैगरी, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ को वडा सदस्य मञ्जु पुडासैनीले लघुवित्तले गरिवी समाजमा सामुहिक दायित्वका आधारमा विना धितो कर्जा प्रवाह गरेका कारण महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अस्तित्व कायम राख्न र ठुलो मद्दत गरेको बताइन् । शाखा कार्यालय साँखुका कार्यालय प्रमुख झबिलाल लामिछानेको संयोजकमा संचालन भएको तालिममा केन्द्रीय कार्यालयका नायब महाप्रबन्धक गोविन्द चापागाईंले तालिम पश्चात सिकेका कुराहरुलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा उतारेमा पुनः अन्य तालिमहरू पनि सञ्चालनमा ल्याई ग्राहकवर्गलाई लाभान्वित हुने किसिमका सेवा प्रवाह गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे । तालिमका सहभागीहरूले तालिम अत्यन्तै व्यवहारिक भएकोले आफूले सिकेका कुराहरू आफ्नो दैनिकीमा लागु गर्न सहज हुने बताए । तालिममा केन्द्रीय कार्यालय, इलाका कार्यालय तथा शाखा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागीता रहेको थियो । तालिम विपीडब्लु नेपालका प्रशिक्षकहरूले दिएका थिए ।
सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ को प्रतिफल घोषणा
काठमाडौं । सिद्धार्थ म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित हुने सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ ले इकाईधनीहरूलाई गत आर्थिक वर्षको प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रतिफल घोषणा गरेको हो । योजना व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त म्युचुअल फन्डको प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यस योजनाले इकाईधनीहरूलाई ७ प्रतिशतका दरले प्रतिफल वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । सिद्धार्थ क्यापिटलले उक्त म्युचुअल फन्डका इकाईधनीहरूलाई करसहित ५ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्नेछ ।
मातृभूमि लघुवित्तको सीईओमा शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा लक्ष्मी प्रसाद शर्मा नियुक्त भएका छन् । भदौ २ गत ससेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उनलाई ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ । शर्मालाई आज ५ गतेदेखि लागु हुनेगरी सीईओमा नियुक्त गरेको जनाइएको छ ।
सुनको भाउ हालसम्मकै महँगो, तोलाको १ लाख ५३ हजार
सुनको भाउले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । बुधबार प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले वृद्धि भएर छापावाला सुन प्रतितोला १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । यसैगरी तेजावी सुन प्रतितोला ८ सय रुपैयाँले नै बढेर १ लाख ५२ हजार ३ सय रुपैयाँ पुगेको हो । यता चाँदीको मूल्य प्रतितोला १५ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यस दिन चाँदी प्रतितोला १८ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
बहसमा लघुवित्तको ब्याजदर सीमा, संशोधन गर्ने कि खारेज गरेर आधारदर लागु गर्ने ?
काठमाडौं । लघुवित्त बैंकरहरूले विगतदेखि नियामकसँग एउटा माग गरिरहेका छन्, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जामा १५ प्रतिशतको सिमा हटाउनु पर्ने । जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर उच्च हुन्छ, त्यतिबेला लघुवित्त बैंकरहरू पनि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सिमा हटाउन नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लबिङ गर्छन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर नै १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेका बेला काम गर्न सकस हुने गरेको भन्दै लघुवित्त बैंकरहरू राष्ट्र बैंक पुगेर कर्जामा लगाइएको ब्याजदरको सीमा हटाउनुपर्ने माग गर्छन् । विगतमा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त समयमा लघुवित्त संस्थाहरूले महँगो ब्याजदरमा सापटी ल्याएर १५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त संकटमा पर्ने भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले चालु आपर्थक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा लघुवित वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लघुवित्त संस्थाले स्वीकृत कर्जामा लिने सेवा शुल्क घटाइसकेको छ । लघुवित्तले कर्जा प्रवाह वा लगानी गर्दा स्वीकृत कर्जामा १.३ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । यसअघि स्वीकृत कर्जामा सेवा शुल्क १.५ प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रूपमा राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सेवा शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदरका विषयमा भने घनिभूत छलफलमा जुटेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल बताउँछन् । लघुवित्तको ब्याजमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप संशोधन गर्नेगरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आधारमा प्रिमियम लिने व्यवस्था तथा माथिल्लो क्याप तोकिने गरी छलफल भइरहेको छ । ‘कर्जामा लिने ब्याज सम्बन्धि व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन भनेको आधार दर लागू पनि हुन सक्छ, छलफल तथा अध्ययन गरेर आधार दर लागू गर्ने भन्ने पनि छ, अर्थमन्त्रालय पठाएको प्रतिवेदनमा पनि यो सुझाव छ,’ उनले भने, ‘अहिले सही समय छ, १५ प्रतिशत क्याप हटाउने कि माथिल्लो क्याप राख्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय नभएकाले अहिले यही नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।’ लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदरका विषयमा २/४ महिनाभित्र नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र आधार दर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मासिक आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेशनल लघुवित्तका सीईओ राम बहादुर यादब लघुवित्त संस्थाहरूले आधार दर सार्वजनिक गरिरहेको र अब कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि आधार दर लागू गर्न सुझाव राष्ट्र बैंकलाइ दिएको उनको भनाइ छ । ‘विश्वका कुनै पनि देशमा क्याप छैन, १५ प्रतिशतको क्यापलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ, क्याप हटाएर आधार दर वा स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कस्ट अफ फण्ड जति हुन्छ त्यसमा स्प्रेड रेट हुनुपर्छ कि गणना गरेर जति आधार दर आउँछ, त्यसमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम दर जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ, यदि आधार दर बढ्यो भने लघुवित्तको ब्याजदर पनि बढ्छ, यदि घट्यो भने १५ प्रतिशतको क्याप भन्दा पनि कम आउन सक्छ ।’ तर, लघुवित्त संस्थाले गणना गरेको आधार दरमा भने विज्ञहरूले शंका गर्ने गरेका छन् । आधारदर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको भएपनि केही विज्ञहरूले स्पष्ट नभएको भन्दै शंका गर्छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशत सिमा पूर्ण रूपमा नहटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा आधा दर्जन सुझाव दिएको छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही समयको लागि यसअघि भारतले अवलम्बन गरेको दुई किसिमको ब्याजदर सीमा सहितको नियामकीय प्रावधान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ । हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिनुपर्ने सुझाव छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ । त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने । लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिवेदनमा छ । दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने र ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझावका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
इलामका किसान ‘ड्रागनफ्रुट’ मा आकर्षित
इलाम । इलाममा किसान ‘ड्रागनफ्रुट’ (सिउँडी) खेतीप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । मनग्य आम्दानी हुने भएपछि परम्परागत खेती छाडेर उनीहरु व्यावसायिक ड्रागनफ्रुट खेती गर्न थालेका हुन् । इलामको चुलाचुली गाउँपालिका-३ पेल्टीमारीका किसान प्रवीण लिम्बूले ड्रागनफ्रुट खेतीबाट वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । एक बिगाहा जग्गामा लगाइएका ३ हजार बिरुवाबाट उनले फल बेचेर ८ लाख र बिरुवा बिक्रीबाट ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । ‘यस वर्ष बिरुवा हलक्क बढेकाले उत्पादन अझ बढ्नेछ, जसबाट आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरेको छु’, उनले भने । उद्यमी लिम्बूले आफ्नै ठाउँमा बसेर गुणस्तरीय ड्रागनफ्रुटको फल र बिरुवा उत्पादन गर्दै आएका छन् । तीन वर्षअघि ‘भिलेज एग्रो फार्म’ दर्ता गरी सुरु गरेका उनले मलेसियन प्रजातिको रातो ड्रागनफ्रुट रोपेका छन् । आफूले उत्पादन गरेका ड्रागनफ्रुट र बिरुवाको बजारीकरणमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन गरेको फल बिक्दैन कि भन्ने चिन्ता छैन, फल किन्न झापाका व्यापारी बगानमा नै आउँछन्’, उनले भने, ‘बगानबाट प्रतिकलोग्राम दुई सयदेखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।’ उत्पादित बिरुवा गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्थानीय फार्म तथा किसानले नै खरिद गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। सुरुमा परीक्षणका लागि केही बिरुवा रोपेका उनले त्यसैलाई नै व्यावसायिक रुपमा सुरु गरेका हुन् । अहिले लिम्बूको व्यावसायिक ड्रागनफ्रुट खेतीले पाँच जनाको परिवारलाई स्वरोजगार बनाएको छ । राम्रो आम्दानी हुने भएपछि चुलाचुली गाउँपालिका–२ का अर्का किसान माइतराज लिम्बूले पनि व्यावसायिक ड्रागनफ्रुट खेती थालेका छन् । उनले ६ कठ्ठा जमिन भाडामा लिएर चार सय बोट ड्रागनफ्रुट रोपेका छन् । उनले ‘छथरे ड्रागनफ्रट कृषि फार्म’ दर्ता गरी व्यावसायिक ड्रागनफ्रुट खेती सुरु गरेका हुन् । ‘मैले ड्रागनफ्रुट खेतीबाट वार्षिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छु’, उनले भने, ‘अन्य परम्परागत खेतीको तुलनामा मेहनत कम र फाइदा पनि बढी हुनेरहेछ ।’ ड्रागनफ्रुट खेती इलामको चुलाचुलीसहित माई नगरपालिका, रोङ गाउँपालिका, माइजोगमाई गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकाको तल्लो क्षेत्रमा खेती विस्तार हुँदै आएको छ । एकपटक बिरुवा लगाएपछि समय–समयमा सामान्य गोडमेल र सिँचाइबाहेक अन्य गोडमेल गर्नु नपर्ने र रोपेको दुई वर्षदेखि लगातार लामो समयसम्म फल दिने हुनाले अन्य खेतीको तुलनामा यसको खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने लिम्बूले बताए । ड्रागनफ्रुटका लागि उष्ण क्षेत्र उत्तम मानिन्छ । यसको खेती दक्षिण मोहडा भएको प्रशस्त घाम लाग्ने र समुद्री सतहबाट एक हजार पाँच सय मिटर उचाइसम्म भएको जमिनमा गर्न सकिन्छ । यो फल वार्षिक ५० देखि एक सय ५० सेन्टिमिटर वर्षा र २० देखि ३० डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुने ठाउँमा खेती गर्दा धेरै लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा यो फललाई सिँचाइ भएको ठाउँ तराई, भित्री मधेस र मध्यपहाडी क्षेत्रमा खेती गर्न सकिने कृषिविज्ञहरू बताउँछन् ।
हुप्सेकोटमा २५६ छोरीलाई पाँच हजारसहितको बैंक खाता उपहार
मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाले हालसम्म २ सय ५६ जना बालिकालाई ५ हजारस रुपैयाँहितको बैंक खाता उपहार दिएको जनाएको छ । गाउँपालिकाले ‘हाम्रो छोरीको सुनौलो भविष्य’ कार्यक्रममार्फत चार वर्षमा सो संख्यामा बालिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रममार्फत गाउँपालिकामा जन्म लिने छोरीहरूको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सुरु गरिएको थियो । हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले हालसम्म त्यस प्रकारका बैंक खातामा १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको जानकारी दिइन् । ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३८, आव २०७८/७९ मा ५९, आव २०७९/८० मा ९७ जना र आव २०८०/८१ मा ६२ जना बालिकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता गराएपछि छोरीका नाममा बैंक खाता खोल्ने र त्यसमा गाउँपालिकाले पाँच हजार र अभिभावकलाई पनि ५ हजार जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’ छोरीका नाममा हुने बैंक खाताको संरक्षक अभिभावक हुनेछन् । उक्त रकम उच्च शिक्षा अध्ययनका बेला उपयोग हुने अपेक्षासहित उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । ‘यसरी बैंकमा जम्मा हुने रकमले छोरीको सुनौलो भविष्यका लागि बचत गर्ने बानीको विकास हुनुका साथै अध्ययन तथा अन्य कार्यका लागि छोरीलाई सक्षम बनाउन प्रोत्साहन हुने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन्, ‘छोरी जन्मँदा खुसी नहुने समाजमा छोरीप्रति सम्मान र आत्मनिर्भरताको विकास गर्नुका साथै भ्रूण हत्या रोक्नका लागि पनि यो अभियान सुरु गरिएको हो ।’ उक्त कार्यक्रम सञ्चालनपछि शिशुको नामकरणपछि समयमै जन्मदर्तासँगै बैंक खाता खोल्न जुट्ने गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पराजुलीले बताए । ‘छोरी जन्माउने अभिभावक खुसी हुँदै गाउँपालिका र बैंक जाने गरेको पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘छोरीप्रतिको सम्मान र भविष्यको सुनिश्चितताका लागि पनि यसले केही सन्देश दिएको छ ।’ हुप्सेकोट गाउँपालिकाले ‘हाम्रो छोरीको सुनौलो भविष्य’ कार्यक्रम कार्यविधिमार्फत यसका लागि केही सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि बनाएको छ । कार्यक्रमबाट सुविधा लिनका लागि हुप्सेकोट गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गरेका गर्भवतीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेको, अस्पतालमा सुत्केरी भएको हुनुपर्ने छ । उक्त कार्यक्रमपछि उमेर पुगेपछि बच्चा जन्माउने, नियमित स्वास्थ्य चौकी आएर गर्भ परीक्षण गर्ने, अस्पतालमा नै सुत्केरी हुने, बच्चाको समयमै जन्म दर्ता गरिदिनेलगायतका सुरु भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीलले बताए ।
