एभरेष्ट बैंकको बानेश्वर शाखाले आफ्नै भवनबाट थाल्यो कारोबार
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको बानेश्वरस्थित शाखा कार्यालयले आफ्नो भवनबाट कारोबार सुरु गरेको छ । बुधबार एक विशेष कार्यक्रम गरी बैंकले साबिकको स्थानबाट करिब १५० मिटर पश्चिमस्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. बाल गोपाल वैद्यले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । समारोहमा अध्यक्ष डा. वैद्यले बैंक सरल, उत्कृष्ट, अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै, सो अवसरमा बैंकले एकै स्थानबाट सम्पूर्ण डिजिटल प्रविधि चलाउन मिल्ने ‘डिजिटल संसार को पनि शुभारम्भ गरेको छ ।
बजेटमा परेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २५ प्रतिशत योजना मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रममध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा तयार पारेर आज सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा परेका ७३ बुँदाहरूको वार्षिक कार्यान्वयन प्रगति कमजोर देखिएको हो । बजेटमा परेका २४.६५ प्रतिशत अर्थात् १८ वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ६९.८६ प्रतिशत अर्थात् ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ५.४७ प्रतिशत अर्थात् चार वटा बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको हो । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गर्न खोजेका नयाँ कामको सूची तयार भइरहेको पनि बताए । ‘वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्ययोजना बनाईरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा गति दिनका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ,’ मुख्यसचिव गड्तौलाले भने, ‘वार्षिक बजेटमा परेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नसके लक्ष्यअनुसार परिणाम आउँछ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नका लागि ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै यो अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष नीति निर्माण तह र सरकारलाई समेत उपयोगी हुने बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिए पनि समग्रमा भने कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा परेका अधिकांश बुँदा नीति, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको छ । ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम सहजरूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कानुन बनिसकेका विषयमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन, मस्यौदा बनिसकेका कानुन स्वीकृतिमा विलम्ब भएको देखिन्छ, विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा तथा नियमावली, कार्यविधि एवम् निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा अड्निे गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपय योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरि निर्धारण भएकोमा त्यसको वास्तविक कार्यप्रगति आँकलन हुन सकेको उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चलाए पनि त्यसको ढाँचा यकिन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर प्रगति नदेखिएका केही योजना तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अटाएका छन् भने केही योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटबाट हटाइएको छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्व तयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरूवा हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ । त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव हुनुलगायतका विषयलाई पनि समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ । ‘बजेटमार्फत् घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नति तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरणलगायतका विषय बजेटमा परेको भएपनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेका छन्,’ बजेट वाचमा भनिएको छ, ‘विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा ‘माइलस्टोन’ वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादम्य मिल्न सकेको देखिँदैन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने विलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मान्न सकिन्छ ।
गाडी किन्न बैंकले दिए १ खर्ब बढी ऋण, आधार दरमा ०.२५ % मात्रै प्रिमियम
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्बभन्दा बढी सवारी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २० वटा बैंकले १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा लगानी गरेका हुन् । सबैभन्दा धेरै सवारी कर्जा दिनेमा ग्लोबल आइएमई बैंक रहेको छ । यस बैंकले १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेको हो । यस्तै नबिल बैंकले १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । एनएमबी बैंकले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सवारी कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआईसी एशिया बैंकले ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैंकले १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका हुन् । ब्याजदर कस्तो छ ? बैंकहरुले सस्तो ब्याजमा कर्जा लगानी गरेका छन् । अधिकांश बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिएर कर्जा लगानी गरेका छन् । न्यूनतम आधार दरमा न्यूनतम ०.२५ प्रतिशत र अधिकतम् ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोकेका छन् । बैंकहरु पेट्रोलियम गाडीभन्दा पनि विद्युतीय गाडीमा बढी प्राथमिकता दिएका छन् । कृषि विकास बैंक कृषि विकास बैंकको आधार दर ८.०९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले आधार दरमा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जाका लागि भने बैंकले आधार दरमा ४ प्रतिशत प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । एभरेष्ट बैंक पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार एभरेष्ट बैंकको आधार दर ७.२९ प्रतिशत रहेको छ । सवारी कर्जाका लागि बैंकले आधार दरमा न्यूनतम १.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.५ प्रतिशत प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । स्थिर कर्जामा भने बैंकले न्यूनतम ९.५० प्रतिशतदेखि १२.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । नेपाल बैंक नेपाल बैंकले सवारी कर्जाका लागि आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्न सक्नेछ । बैंकको आधार दर ७.९७ प्रतिशत रहेको छ । स्थिर कर्जामा भने बैंकले १३.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । कुमारी बैंक कुमारी बैंकको आधार दर ८.८९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले सवारी कर्जा खरिद गर्नका लागि आधार दरमा न्यूनात १ प्रतिशतदेखि ३.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर निर्धारण गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सवारी कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दर ६.७१ प्रतिशतमा न्यूनतम १.२५ प्रतिशतदेखि ३.२५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । सवारी कर्जामा बैंकले न्यूनतम ९ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.५० प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । नेपाल एसबीआई बैंक नेपाल एसबीआई बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा ३ वर्ष अवधिका लागि १२.५० प्रतिशत र १० वर्ष अवधिका लागि १३ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर तोकेको छ । तर, फ्लटिङ ब्याजदरमा भने ०.२५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने बैंकको भनाइ छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्मी सनराइज बैंकले अटो लोनका लागि आधार दरमा न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । बैंकको आधार दर ८.५२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले स्थिर कर्जामा भने १५ वर्ष अवधिसम्म ८.९९ प्रतिशतदेखि ११.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल आइएमई बैंकले आधार दर ८.०९ प्रतिशतमा ३.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जामा भने बैंकले ५ वर्ष अवधिको ९.९९ प्रतिशतदेखि १०.९९ प्रतिशत, १० वर्ष अवधिको १०.९९ प्रतिशतदेखि ११.४९ प्रतिशत र १० वर्ष माथिको लागि ११.४९ प्रतिशतदेखि ११.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । प्राइम बैंक प्राइम बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत सवारी खरिदका लागि आधार दर ८.४९ प्रतिशतमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । स्थिर कर्जामा भने सवारी खरिद गर्न भने बैंकले न्यूनतम ११ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । सानिमा बैंक सानिमा बैंकको आधार दर ७.८३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले सवारी साधन खरिद गर्न आधार दरमा न्यूनतम न्यूनतम १.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । सवारी साधन खरिदका लागि बैंकले स्थिर कर्जामा १२.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । सिटिजन्स बैंक सिटिजन्स बैंकले सवारी साधन खरिदका लागि आधार दर ८.२६ प्रतिशतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । सवारी साधन खरिद गर्नका लागि बैंकले स्थिर कर्जामा ५ वर्ष अवधिको लागि १०.५० प्रतिशत र १० वर्ष अवधिका लागि ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । प्रभु बैंक प्रभु बैंकले सवारी खरिद गर्ने ऋणीलाई आधार दर ८.०२ प्रतिशतमा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि ४.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने बताएको छ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ९.५० प्रतिशत र ५ वर्ष अवधिभन्दा माथिको लागि ११.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले सवारी कर्जाका लागि आधार दर ८.२६ प्रतिशतमा न्यूनतम न्यूनतम ०.५० प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । बैंकले सवारी खरिदका लागि स्थिर कर्जामा भने ५ वर्ष अवधिका लागि १० प्रतिशत र १० वर्ष अवधिका लागि ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । एनएमबी बैंक एनएमबी बैंकले सवारी साधन खरिद गर्नका लागि आधार दर ८.४२ प्रतिशतमा न्यूनतम ०.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जामा भने ५ वर्ष अवधिका लागि १०.१० प्रतिशत र ७ वर्ष अवधिका लागि ८.९९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सवारी साधनको कर्जाको दरहरू भने सार्वजनिक गरेको छैन । तर, बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले १३.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधार दर भने ६.६ प्रतिशत रहेको छ । हिमालयन बैंक सवारी खरिद गर्नका लागि ऋण माग्न जाँदा हिमालयन बैंकले सवारी कर्जामा स्थिर ब्याजदर १०.७५ प्रतिशत तोकेको छ । बैंकले आधार दर ९.०८ प्रतिशतमा ०.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आधार दर ७.६९ प्रतिशतमा न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । बैंकको स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्नेछ । सिद्धार्थ बैंक सिद्धार्थ बैंकले सवारी साधन कर्जाका लागि आधार दर ८.११ प्रतिशतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.२५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले न्यूनतम ९.९९ प्रतिशतदेखि ११.७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ । एनआईसी एशिया बैंक एनआईसी एशिया बैंकले सवारी कर्जाका लागि आधार दर ८.१९ प्रतिशतमा न्यूनतम ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने जनाएको छ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले ११.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । नबिल बैंक नबिल बैंकले आधार दर ७.६३ प्रतिशतमा न्यूनतम १.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्ने बताएको छ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर भने बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ९.९९ प्रतिशत र ७ वर्ष अवधिका लागि १०.४९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
संघीय अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मर्मत गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघीय अस्पतालका बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरण मर्मतको जिम्मा महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिएको छ । बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्याय र केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अस्पतालमा खेर गैरहेका उपकरण मर्मतका लागि सघाउन मन्त्री पौडेलले केही दिनअघि पुनसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले उनी नेतृत्वको केन्द्रसँग औपचारिक सम्झौता गरेको हो । अब केन्द्रले हाल मन्त्रालय अन्तर्गतका १७ अस्पतालमा बिग्रिएर रहेका स्वास्थ्य उपकरणको अवस्थाबारे जानकारी लिनेछ । त्यसपश्चात मर्मत सम्भव भएका सबै उपकरणको केन्द्रका प्राविधिकहरूले मर्मत गर्नेछन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा मर्मत अभावमा उपयोगमा आउन नसकेका उपकरणलाई केन्द्रको सहयोगमा मर्मतपछि उपचार सेवामा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
रेडपाण्डा संरक्षणमा २ करोड खर्च गरिँदै
ताप्लेजुङ । संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था हिमाली संरक्षण मञ्चले ताप्लेजुङमा चालु आर्थिक वर्षमा रेडपाण्डा संरक्षणमा झन्डै २ करोड खर्चने योजना बनाएको छ । रेड पाण्डा संरक्षण गर्न सो बराबरको बजेट खर्च गर्न लागिएको हो । हिमाली संरक्षण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईका अनुसार रेडपाण्डा नेटवर्कको सहयोगमा ४१ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी १ करोड ९२ लाख ५५ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस बजेटले कर्मचारीको तलब, कार्यालय सञ्चालन, अनुसन्धान तथा अनुगमन, शिक्षा र जनचेतना, दिगो जीविकोपार्जन र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता शीर्षकमा खर्च गरिनेछ । हिमाली संरक्षण मञ्चले फुङलिङ नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा रेडपाण्डा संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रेडपाण्डाको संरक्षणका लागि मञ्चले वन अभिभावकको पुनर्ताजकी तालिम, अनुगमन ब्लकको पुनःरेखांकन, नियमित अनुगमन, सामुदायिक वनमा चोरी–सिकारी तथा चोरी–निकासीको अनुगमन, आवश्यक उपकरण खरिद र रेडपाण्डा बुलेटिन प्रकाशन जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने राईले बताए । रेडपाण्डा संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न मञ्चले प्रमुख रेडपाण्डा बासस्थान भएका क्षेत्रका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । यसैगरी रेडपाण्डा संरक्षण पुरस्कार वितरण, सचेतना बोर्डको स्थापना, वृत्तचित्र निर्माण, पोस्टर र पम्प्लेट छपाइ तथा रेडपाण्डाको आहारका बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरी निर्माणजस्ता कार्य पनि गर्न लागिएको छ । यस वर्ष पाथीभरा क्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि आकाशे पुल निर्माण गरिनेछ । त्यसले संरक्षणमा नयाँपन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मञ्चले यसका अतिरिक्त अल्लो कपडा बुनाइ, सिलाइ कटाइ र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । गोठमा बस्नेहरूका लागि सोलार सेट वितरण, रेडपाण्डा बासस्थान व्यवस्थापन, बेसलाइन सर्वे र हिमालयन हाब्रे सेन्टरको थप व्यवस्थापनसमेत गरिने योजना छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा सल्लाहकार समिति अध्यक्ष छिरिङ लामाले दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डाको संरक्षणका लागि सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले संरक्षणको चुनौतीपूर्ण विषयलाई समन्वय र साझेदारीको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । रेडपाण्डाको संरक्षण ताप्लेजुङको प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण मात्र होइन, यसले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । विसं २०७० मा भएको एक सर्भेअनुसार ताप्लेजुङमा एक सय ३४ रेडपाण्डा रहेको तथ्याङक हिमाली संरक्षण मञ्चसँग रहेको छ ।
दूध नपाउँदा ‘चितवन मिल्क’ ४ महिनादेखि बन्द
चितवन । दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र फर्महरूको दूध प्रशोधन गर्दै आएको चितवन मिल्क उद्योग चार महिनादेखि बन्द भएको छ । दूध नपाएपछि गएको वैशाखबाट उद्योग बन्द भएको हो । उद्योगले दूध ल्याएर प्रशोधन गरी नौनी घ्यू (बटर) र धुलो दूध उत्पादन गर्दै आएको थियो । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ ठिमुरामा उद्योग रहेको छ । उद्योगका प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीले विभिन्न संघसंस्थालाई दूधका लागि आग्रह गरिएको भए पनि पाउन नसकिएको बताए । एक पटक सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा ४० हजार लिटर दूध आवश्यक पर्दछ । उद्योगले एक ‘सिफ्ट’मा एक लाख लिटर दूध प्रशोधन गर्न सक्छ । सहकारी र फर्मले दूध नल्याएपछि आफैले दूध किनेर भए पनि मेसिन सञ्चालनका लागि उद्योग चलाउने योजनामा रहेको उनले बताए । गएको वर्ष यो मौसममा दूधको अभाव थिएन । अघिल्ला वर्षमा असार १५ बाट साउन मसान्तसम्म दूधको अभाव हुने भए पनि यो अवस्था नआएको पराजुली बताउँछन् । उद्योगमा ३३ जना कर्मचारी रहेका छन् । उद्योग सञ्चालन नहुँदासमेत मासिक १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने पराजुली बताउँछन् । गत वर्ष प्रशोधन सामग्री सम्बन्धित सहकारी र फर्मले नलगेपछि दुई पटक झण्डै दुई महिना भण्डारणको अभावमा उद्योग बन्द गर्नुपरेको थियो । अहिले ती सामग्री लैजाने क्रम जारी रहेको छ । केही महिनाभित्रमै सबै सामग्री खाली हुने उनको भनाइ छ । उद्योगमा अहिले १५ किलोका ८ हजार ब्लक नौनी र ३ हजार ५ सय बोरा धुलो दूध बाँकी छ । केही महिना अघिसम्म २२ हजार ब्लक नौनी र २४ हजार बोरा धुलो दूध रहेको थियो । विसं २०७५ देखि उद्योगले डेरी र सहकारीको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रतिलिटर पाउडर दूधको १ सय १३ र घ्यू (बटर) को प्रतिकिलो ५५ लिएर उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएको छ । विसं २०६४ मा स्थापना गरिएको उक्त उद्योग भूकम्पसँगै बन्द भएको थियो ।
आइएमई लाइफको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खिलेन्द्र पौडेल नियुक्त
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा खिलेन्द्र पौडेल नियुक्त भएका छन् ।आइएमई लिमिटेड र जिएमइको मर्जरपछि पौडेल आइएमई लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बिदा भई आइएमई लाइफमा प्रवेश गरेका हुन् । आइएमई लिमिटेडको स्थापनादेखि नै विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका पौडेल, रेमिटेन्स, भुक्तानी प्रणाली, फिनटेक तथा डिजिटल वालेट र अन्तरदेशीय कारोबारमा दख्खल राख्छन् । आइएमई ग्रुपले प्रवर्द्धन गरेका वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तथा स्मार्ट च्वाइस, सनि सेक्युरिटिज, आइएमई डिजिटल सोलुसन लगायतका कम्पनी सञ्चालक रूपमा समेत पौडेल कार्यरत थिए र छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए फाइनान्स गरेका पौडेलले भारतको अहमदावादस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र मलेसियाको इन्स्टिच्युट अफ ब्यांकर्स मलेसियाबाट कार्यकारी वित्तीय व्यवस्थापन तथा अन्तरदेशीय लगानी व्यवस्थापनका विषयमा एक्जुकेटिभ कोर्स गरेका छन् । साथै, पौडेल अमेरिकास्थित हार्भड केनेडी स्कुलबाट पोलिसी डिजाइन र वित्तीय सेवासम्बन्धी व्यावसायिक कोर्स पनि गरेका छन् । उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अनुभवले आइएमई लाइफले दिएको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्ने र बीमा क्षेत्रमा थप रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारी निर्माणमा योगदान दिने पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
रुग्ण उद्योग चलाउन हिजोको जस्तो निजीकरण मोडालिटी हुँदैन : उद्योगमन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियम, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिफल पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान खुम्चिएर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यद्यपि, सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कार्यक्रम र योजना अघि सारेको छ । मुलुकमा आद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा सन्तुलन, औद्योगिक पूर्वाधारको सञ्चालनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी : दोस्रो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका मूलभूत समस्या के पाउनुभयो ? ती समस्या समाधान गरी मुलुकमा आद्यौगिक वातावरण बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ? उद्योग क्षेत्र अहिलेसम्म राज्यको प्राथमिकतामा जसरी पर्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार नभएको अवस्था रहेछ । खासगरी कोरोना महामारीपछिको नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो । कोरोना महामारी, बैंकको ब्याजदर र अहिलेको आर्थिक तरलताको बढी प्रभाव उद्योग क्षेत्रमा पर्यो । लगानीको सुनिश्चिता, लगानीको प्रवर्द्धन, उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा परेन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अत्यन्त न्यून रहन पुग्यो । नेपालको इतिहासमा एकपटक जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो खुम्चिएर पाँच प्रतिशत आसपासमा सीमित भएको छ । नीतिगत सुधार अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । उद्योग र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमा कतिपय कानुन बाधकका रुपमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन प्रयोजनका लागि केही लगानी सजीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । कानुनी सुधारपश्चात उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । रुपन्देहीको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने क्रममा छन् । खानी खनिजको सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । तर, प्राकृतिक स्रोत साधनलाई वन पर्यावरण भनेर खण्डित गरिएको छ । औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न खोज्दा त्यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रका साथै वनका थुप्रै जटिलता देखाइएको छ । नेपालमा लगानीको प्रचूर सम्भावना र वातावरण छ भन्यौँ, तर यथोचित वातावरण बन्न सकेन । गत वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा ५० मुलुकको सक्रिय सहभागिता रह्यो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको निकै उत्साह रहे पनि अझै उनीहरूले परिपक्व वातावरण अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । यसका कारण थुप्रै होलान् तर अहिले नीतिगत जटिलतालाई फुकाएर सरलीकरण गर्ने हो भने यथेष्ठ वातावरण बन्नेछ । सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । यहाँले अघि सार्नुभएको मन्त्रालय सुधारको योजना कार्यान्वयनको चरण कहाँ पुगेको छ ? उद्योग मन्त्रालयले सम्पादन गर्न सक्ने काम के हो ? कहाँ समस्या छ ? समाधानका उपाय के हुन सक्छ ? भनेर अध्ययन थालेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई अन्यन्त धेरै समय दिएर उहाँहरूको विषय सुनेका छौँ । सरकार निजी क्षेत्रसँग खुलेर कुरा गर्छौं, सरकारको सीमा पनि छन्, त्यो बारेमा व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले आद्योगिक क्षेत्रमा देखेका समस्या र समाधानका उपाय पनि सोधेका छौँ । अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएका छौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने कामका योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र गर्न सक्ने १५ कामको पहिचान गरी प्रस्तुत गरेका छौँ । नीतिगत सुधारका पक्षलाई बढ्ता जोड दिएका छौँ । गत फागुनको अन्तिममा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्रालयको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै थियो । अघिल्लो विनियोजित शीर्षकमा समावेश गरिएका विषय कार्यान्वयनमा गएका थिएनन् । अन्तिम चौमासिकसम्म आइपुग्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको रहेनछ । बाँकी कामलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेर गत आवको अन्तिममा मन्त्रालयको प्रगति २४ प्रतिशत पुर्यायौँ । अघिल्लो आवमा जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै थियो । स्टार्टअप सरकारको आकर्षक कार्यक्रमका रूपमा थियो । स्टार्टअपलाई कहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । पछि उद्योग मन्त्रालयमा पठाइयो । सरकारले २५ करोडको फण्डबाट सुरु गरेको स्टार्टअप अहिले एक अर्ब रुपैयाँको भएको छ । चालु वर्षको विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नबन्दाका जटिलता अहिले पनि रहे । भदौ महिनाभित्र विनियोजन शीर्षक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्छौँ । चालु वर्षका कार्यक्रमलाई सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने बारेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग कार्यविधि, २०८० स्वीकृतका लागि लागिरहेकै छु । मन्त्रालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधिलाई मात्रै पारित गर्न सक्यौँ भने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । यसलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउछौँ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो । लगानीकर्ताको उत्साह देखिए पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले के गर्दैछ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । लगानीका लागि नेपालमा ‘भर्जिन’ क्षेत्र छन् । तर त्यहाँ कानुनको जटिलता छन् । प्रतिफलको अपेक्षासहित लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हुन् । लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी आउने हो । लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चिता अहिले पनि छैन । नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले लगानीकर्तालाई पुँजी र प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गर्यौं । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग सरकार निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्छ । लगानी सम्मेलनमै प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था हिजो पनि रहेन । लगानी र मुनाफाको सुनिश्चिततासँगै प्रतिफल लैजाने सहज व्यवस्था भएका बारेमा सरकार र सरकारी निकायले लागनीकर्तालाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर जानुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तामा देखिएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीतिगत सुधारका साथै राज्यको प्राथमिकता तोकरै जान्छौँ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले पनि केही सरलता ल्याएको छ । अबको लगानी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हुनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने छ । आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । जनशक्ति र पुँजी एकसाथ पलायन भएमा मुलुक आर्थिकरूपमा सबल बन्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउनुपर्छ र नेपाली पुँजीलाई परिचालित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालको स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारले ठूलो लगानीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीको आकर्षण त्यति देखिँदैन । केही पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ पनि भइरहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारको पूर्ण सदुपयोग गर्न कहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्छ ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एक प्रदेशमा एक हजार बिगाह क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । कोशी प्रदेशमा दमक औद्योगिक पार्क, बागमतीमा मयुधाप र शक्तिखोर, लुम्बिनीको मोतिपुर, लक्ष्मीपुर र नौवस्ता, सुदूरपश्चिममा दैजी छेला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने त्यतिबेलाको निर्णय हो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगिदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । लगानीको पहिचान भएर सम्झौतासमेत भएको दमक औद्योगिक पार्कको नेपाल लगानी बोर्डका कार्यालयबाट परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) स्वीकृत नभएर रोकिएको अवस्था छ । यस्तै मयुरधाप औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया मध्यवर्ती क्षेत्रका नाममा रोकिएको छ । तर, पछिल्लो ऐन संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । कोशीको दमक औद्योगिक पार्कदेखि सुदूरपश्चिमका दैजी छेलासम्मका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनकै क्रममा छ । अहिलेसम्म एक सय दुई वटा ग्राम निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणको प्रक्रियामा छन् । कतिपय अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आर्थिक सङ्कुचनले गर्दा स्थानीय तहको अनुदान पनि घट्ने र प्रदेश सरकारबाट पनि व्यवस्थित कार्यक्रम नहुँदा रोकिएको छ । एउटा पालिकामा एउटा वित्तीय संस्थाले १० वटा उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सरकारबाट पटकपटक व्यक्त हुँदै आएको छ, अहिले यसको प्रगति के छ ? राजधानीको प्रदूषण र सौन्दर्यता ध्यानमा राखेर यहाँका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसअघि देखि नै उठेको हो । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका साथै अन्य उद्योगलाई एकीकृत ढाँचामा राजधानीभन्दा टाढा लैजानुपर्छ भन्ने हो । मयुरधाप र शक्तिखोरलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । वन मन्त्रालयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कारणबाट रोकिएको छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनेबित्तिकै क्रमशः उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ । रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय पेचिलो बन्दै आइरहेको छ । सञ्चालनमा रहेका केही सार्वजनिक संस्थानको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नेतर्फ मन्त्रालयको कस्तो योजना छ ? मन्त्रालय मातहत नौ वटा संस्थानहरू छन् । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट म्यानेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आज कुन अवस्थामा छन्, दायित्व के हो ? सञ्चालनमा लैजान सकिने अवस्था के हो ? भन्ने बारेमा खोजी गर्दा पूर्ववर्ती सरकारले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई निर्णय गरेर निजीकरण इकाइमा पठाएको अवस्था छ । चालु आवको नीति कार्यक्रम र बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्नेबित्तिकै बुटवल धागो कम्पनी र बाँकेको कपास खेती चल्छ । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दा सँगसँगै अर्का दुई उद्योग पनि सञ्चालनमा आउँछन् भने चलाऔँ भन्ने अवधारणा हो । कर्मचारी सञ्चय कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई उपयुक्त ढंगले परिचालित गर्ने हो भने पूँजी अभाव पनि हुँदैन । रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा नीति कार्यक्रम र बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अवधारणा तयार गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी) बारे छलफल भइरहेको छ । हिजोका जस्तो निजीकरणको मोडालिटीमा हुँदैन, सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने तर करार वा लिजका रूपमा वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । अब चाँडै निजीकरण इकाइले टुंगो लगाउँछ । त्यसपछि ढाँचा तयार गरेर उद्योग सञ्चालनको आह्वान गर्छौँ । निजी क्षेत्रका कतिपय उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । निजी तर्फको रुग्ण उद्योगको आजको अवस्था के हो, सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, नसकिने तथा सञ्चालनको मोडालिटीका बारेमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अध्ययन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छौँ । नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत मुलुककै विकासमा प्रयोग गर्ने नीति अनुसार सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासीमा फलाम तथा अन्य खानी उत्खनन्को प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्ने सरकारको योजना कसरी अघि बढिरहेको छ ? खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । खानी विभागबाट अनुमति प्रदान गरिएका दुई दर्जन खानी उद्योगका प्रस्ताव वनमा अड्किरहेको छ । विभागले १२ वटा खानी अनुमति दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । नेपालको जिडिपीमा खानीको योगदान ०.५१ प्रतिशत मात्रै छ । खानी क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छन् । तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ । बर्सेनि पाँच खर्बभन्दा बढी नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा बगेर खेर गइरहेका छन् । त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गरौँ भन्दा हामी तयार भएनौँ । यो जटिलताले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खानीको योगदान देखिएन । खानी खनिज सञ्चालन गर्न वन, वातावरणले छेक्ने अवस्था देखिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहको छ । चार सय मिटर गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने अन्वेषणमा संलग्न चिनिया पक्षले जनाएको छ । अहिले दैनिक ५० मिटर ड्रिल गर्ने काम भइरहेको छ । तीन महिनाको आसपासमा पेट्रोलियम भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । चिनियाँ पक्षले बताएअनुसार झण्डै १०० वर्षका लागि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता हुनेछ । अहिले मुलुकको व्यापार घाटाको प्रमुख अंश पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । यसले हामीलाई थप लाभ प्राप्त हुन्छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले आकर्षक योजना अघि सारे पनि यो व्यवसाय नेपालमा फस्टाउन नसकिरहेको देखिन्छ । कसरी स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएला ? नवप्रवर्तक उद्यमशीलताका लागि स्टार्टअप नै आकर्षकको कार्यक्रम हो । गत वर्ष २५ करोड रहेको स्टार्टअप फण्डबाट एक सय ८३ जनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छौँ । अत्यन्त आशालाग्दा प्रस्ताव र नयाँ आइडिया आएका छन् । युवाको आकर्षणलाई सम्बोधन गर्ने गरी चालु आवमा पाँच सय युवालाई लक्षित गरेर एक अर्बको फण्ड स्थापना गरेका छौं । स्टार्टअप फण्ड अझ वृद्धि गर्ने छलफल भइरहेको छ । यो वर्ष एक हजारका सङ्ख्यामा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिने छ । सबैभन्दा बढी सम्भावना सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिएको छ । उत्पादित वस्तुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर विश्व बजारमा पुर्याउन सकेका छैनौँ । उद्यमशीलता र नयाँ आइडियाबाट स्टार्टअपलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । गत साउनको अन्तिम साता छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका दौरानमा भारतीय पक्षसँग के विषयमा छलफल भयो ? सो भ्रमणबाट नेपालले के–कस्ता लाभ पाउन सक्छ ? भारतको उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय र त्यहाँको उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त रूपमा विमस्टेक बिजनेस समिट आयोजना गरेका थिए । सो समिटमा बंगलादेशबाहेक बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको थियो । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले व्यापार तथा पारवहनमा जे सहुलियत पाउनुपर्ने हो त्यो विषय मैले स्पष्टसँग राखेँ । भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालले आयात निर्यातमा भोगिरहेका समस्याका बारेमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले सोच्नुपर्ने र सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा कुरा राखेको छु । भारतीय समकक्षीसँगको भेट अर्थपूर्ण रह्यो । व्यापार नीति, सचिवस्तरीय बैठक, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कोटा प्रणाली, भारतले लगाएको अतिरिक्त निर्यात दर, चिनीको सहज आपूर्ति र सहुलियत, बैतडीको झुलाघाटमा रहेको पक्की पुल निर्माणलगायत बारेमा छलफल भएको छ । द्विपक्षीय भेटवार्तामा सिलगुडी–चारआली (झापा) अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण, मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न अनुरोध गरेँ । भारतले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मकरुपमा लिएको छ । रासस
