ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई एजिलस डायग्नोष्टिकमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक र एजिलस डायग्नोष्टिक नेपालबीच सम्झाैता भएकाे छ । ग्लाेबल आईएमई बैंकका ग्राहकहरूलाई एजिलस डायग्नोष्टिकमा उपलब्ध प्याथोलोजी टेष्ट शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झाैता भएकाे हाे । उक्त सम्झाैतामा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख बजार व्यवस्थापक दिलिप पोखरेल र एजिलस डायग्नोष्टिक नेपालका फाइनान्स प्रमुख दिपक खड्काले हस्ताक्षर गरे । सम्झाैताअनुसार बैंकका ग्राहकहरूले एजिलस डायग्नोष्टिकनेपालमा उपलब्ध ल्याबसम्बन्धी सेवावापतको भुक्तानीको लागि बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ एप ग्लोबल स्मार्ट प्लस प्रयोग गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । ग्लोबल आइएमई बैंक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट फरकफरक विधामा सम्मानित हुँदै आएकाे छ । बैंक मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो ।
आयोगद्वारा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेको विवरण माग
फाइल फाेटाे काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको उक्त नागरिकता प्राप्त गर्नु पूर्वको नेपाली नागरिकता त्याग गरिएको विवरण गृह मन्त्रालयमार्फत माग गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि गैर–आवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिको साबिकको नागरिकता त्यागको विवरण माग गरेको हो । ऐनबमोजिम नागरिकता त्याग गरेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त व्यवस्थाअनुरुप गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपूर्वको सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकता त्यागको विवरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा यही कातिक ५ गतेभित्र उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा मतदाता नामावलीमा रहेको विवरणसँग भिडाई त्यस्तो नागरिकता त्याग गर्नेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाई नामावली अद्यावधिक गरिने आयोगले जनाएको छ ।
दानको नाममा १० रोपनी जग्गा सित्तैमा लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं । पार्टी कार्यालय निर्माणका नाममा जग्गा दानमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । युवराज पौडेल (सफल)ले बिहीबार आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । उनले उजुरीपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ द्वारा आवश्यक अनुसन्धान गरी हदैसम्मकाे कारबाहीकाे माग गरेका छन् । भाटभटेनी सुपर मार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एमालेकाे केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । साेही विषयलाई लिएर एमालेकाे चाैतर्फी आलाेचना भइरहेकाे छ । व्यवसायी गुरुङले केन्द्रीय कार्यालयका लागि कुल १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । गुरुङमाथि विभिन्न मुद्दामामिला भएकाले आफू सजायबाट बच्न एमालेलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै निर्माणमा साथ दिने कामले साेझै प्रधानमन्त्रीले घुस खाएकाे सफलले उजुरीपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘सो कार्यमा संलग्न वा विवादास्पद व्यक्तिबाट करोडौं रुपैयाँको जग्गा घुस बापत लिने र करोडौं खर्च गरी पार्टी कार्यालयसमेत बनाउन लगाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसरी आफ्नो व्यवसायगत एवम् व्यक्तिगत फाइदा एवम् लाभ लिने, आफ्ना मुद्दाहरू खारेज गर्ने नियतका साथ करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा घुस दिने भाटभटेनी सुपर मार्केट प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (संशोधन सहित) बमोजिम तत्काल पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने, ’ उजुरीमा उल्लेख छ । गुरुङमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि मुद्दामा समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने पनि उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । यता एमालेले भने व्यवसायी गुरुङ आफ्नाे कार्यकर्ता रहेको भन्दै उक्त विषयलाई लिएर अतिशयोक्तिपूर्ण टीकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ।
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं । बंगलादेशको एक अदालतले निर्वासित पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अदालतले हसिनाको आवामी लिग पार्टीका पूर्व महासचिव ओबैदुल कादिर र अन्य ४४ जनाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । विद्यार्थी समूहको नेतृत्वको आन्दोलनको उत्कर्षमा हसिना गत अगस्टमा भारत पलायन भएकी थिइन् । उनको नेतृत्वको सरकारविरुद्धको विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सयौँमध्ये एकका आफन्तले आफूहरु मुद्दाको सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेको बताएकी छन् । हसिनाविरूद्धको मुद्दाको पक्षमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिना पदच्युत भएको दिनलाई ‘उल्लेखनीय दिन’ का रूपमा उल्लेख गरिन् । हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन, राजनीतिक विरोधीहरूलाई सामूहिक हिरासतमा राख्ने र गैरन्यायिक हत्याहरू गर्नेजस्ता काम भएको आरोप हसिना प्रशासनलाई लागेको छ। बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) का मुख्य अभियोजक इस्लामले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न र नोभेम्बर १८ मा अदालतमा पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको बताइन् । जुलाईदेखि अगस्टसम्म नरसंहार, हत्या र मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेहरूको नेतृत्व तत्कालिन प्रशासन र यसको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हसिनाले गरेका र उनीसहित अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएकाले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको इस्लामले बताए । हसीनाको शासन ढलेपछि उनका दर्जनौं सहयोगीलाई हिरासतमा लिइएको थियो र उनलाई सत्ताच्युत गर्ने आन्दोलनका क्रममा ७०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी कारबाहीका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो। पूर्व मन्त्रीहरू र उनको अवामी लिग पार्टीका अन्य वरिष्ठ सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ, र उनको सरकारद्वारा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति, र अदालत र केन्द्रीय बैङ्कका केही अधिकारी समेतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ । बंगलादेशबाट हेलिकप्टरबाट भागेपछि हसिना सार्वजनिक रुपमा देखिएकी छैनन् । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नजिकै रहेको सैन्य एयरबेसमा ७७ वर्षीय हसिना अन्तिम पटक देखापरेकी थिइन् । हसिनाको पूर्व सबैभन्दा ठूलो हितैषी भारतमा उनको बसाइ र त्यहाँबाट हुने राजनीतिक गतिविधिले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारलाई क्रोधित बनाएको छ। ढाकाले उनको कूटनीतिक राहदानी रद्द गरेको छ । दुई देशबीच द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धि छ जसले उनलाई आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न अनुमति दिनेछ । तर, सन्धिको एउटा धारामा भने ‘राजनीतिक चरित्र’को अपराध भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने उल्लेख छ । अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेहरूमा हसीनाविरुद्धको प्रदर्शनका क्रममा गत जुलाईमा मारिएका चिकित्सक सजिब सरकारका परिवारका सदस्यहरू पनि रहेका छन् । ‘हामी चाहन्छौं कि सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जतिसक्दो चाँडो फिर्ता ल्याउन पहल गरोस् र उहाँलाई जवाफदेही बनाओस्’, सजिबकी बहिनी सुमैया सरकारले एएफपीसँग भने, ‘हामी निष्पक्ष सुनुवाईको प्रतीक्षामा छौँ ।’ यो मुद्दा सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका क्रममा भएका ज्यादतीको छानबिन गर्न सन् २०१० मा गठन भएको हसिनाको सरकारले सन् २०१० मा स्थापना गरेको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतमा दर्ता भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अधिकारवादी समूहहरूले यसको प्रक्रियागत कमजोरीहरूको आलोचना गरेका छन् र यसलाई हसिनाका लागि राजनीतिक विरोधीहरूलाई हटाउने माध्यमको रूपमा व्यापक रूपमा हेरिएको थियो । हसिनामाथि प्रदर्शनकारीको ’सामूहिक हत्या’को योजना बनाएको आरोप लगाउँदै अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हसिनाको पलायनसँगै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । बंगलादेशमा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व गरेका ८४ वर्षीय युनुसले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको पुनस्र्थापनाको ‘अत्यन्त कठिन’ चुनौतीको सामना गर्न अस्थायी प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । युनुसले आफूले सार्वजनिक प्रशासन र न्यायको ‘पूर्णतया भत्किएको’ प्रणाली विरासतमा पाएको र भविष्यमा निरंकुशतातर्फ फर्कन नदिन व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । रासस
भारतमा बिक्री घटेसँगै नोकियाको समग्र कारोबारमा गिरावट
काठमाडौं । फिनल्याण्डको दूरसञ्चार उपकरण निर्माता कम्पनी नोकियाले बिहीबार तेस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । नोकियाले तेस्रो त्रैमासिकमा ४.३ अर्ब युरो (४.७ अर्ब डलर) को बिक्रीको घोषणा गरेको छ । यो एक वर्ष पहिलेको तुलनामा आठ प्रतिशत कम हो र ब्लूमबर्गद्वारा सर्वेक्षण गरिएको विश्लेषकहरूले अनुमान गरेकोभन्दा कम हो। कम्पनीले भनेको छ, ‘मुख्यतया भारतमा मोबाइल नेटवर्कमा आएको गिरावटका साथै क्लाउड र नेटवर्क सेवाहरूमा भएको विनिवेशले बिक्रीलाई प्रभावित गरेको छ।’ नोकियाका प्रमुख कार्यकारी पेक्का लुन्डमार्कले भने, ‘सुधारिएको उत्पादन मिश्रण, क्षेत्रीय मिश्रण र उत्पादन लागत कम गर्ने कार्यहरूको संयोजनबाट प्रेरित मुनाफा ३२ प्रतिशतले बढेर १७ करोड ५० लाख युरो पुगेको छ। नोकियाले अहिले हाम्रो व्यवसायलाई धेरै क्षेत्रमा पछि पारिरहेको छ, यद्यपि केही क्षेत्रले बजार कमजोरीको अनुभव गरिरहेका छन्।’ लुन्डमार्कले थपे, ‘कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन मुनाफा २.३ अर्बदेखि २.९ अर्ब यूरोको बीचमा राखेको छ। यद्यपि शुद्ध बिक्रीको रिकभरी ‘हामीले अपेक्षा गरेभन्दा ढिलो भइरहेको छ’ ।’ फिनल्यान्डको बजार अनुसन्धान फर्म टेन्डर्सका विश्लेषक अट्टे रिकोलाले एएफपीलाई बताएअनुसार नोकियाको आम्दानीको विकास केही अपवादबाहेक अपेक्षाअनुरूप नै भएको छ । रिकोलाले भने, ‘नोकियाको खुद बिक्री एक वर्षदेखि घट्दै गएपनि अहिले भने सामान्य सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । खूद् बिक्री अझै घटेको छ किनभने बजारमा सुधार अपेक्षित रूपमा छिटो हुन सकेको छैन ।’ रिकोलाले नेटवर्क व्यवसायमा चुनौती रहेको भन्दै नोकियाका लागि अर्को एक वर्ष कठिन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले एक अर्को वर्ष आम्दानी नबढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ नोकिया, स्वीडेनको एरिक्सन र चीनको हुवावेजस्ता प्रमुख दूरसञ्चार उपकरण निर्माताहरूले आफ्ना ग्राहकहरू अर्थात् टेलिकम अपरेटरहरूको लगानीमा मन्दी र भारतमा सुस्त वृद्धिको सामना गरेका छन्। रिकोलाले थपे, ‘अझै धेरै वर्षसम्म बजार वृद्धि कायम राख्न कठिन हुनेछ ।’ एरिक्सन र नोकियाले फाइभजी उपकरणको माग कम हुँदै गएपछि लागत र रोजगारी कटौती गरिरहेका छन् । नोकियाले गत वर्ष अक्टोबरमा ८६ हजार कर्मचारीमध्ये १४ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । एरिक्सनले यस साताको तेस्रो त्रैमासिकमा बिक्रीमा चार प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ ।
सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिने विषयमा तीन राजनीतिक दलले जनाए सहमत
काठमाडौं । शीर्ष तीन राजनीतिक दलहरू सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिने विषयमा सहमत भएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष तीन राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठकले सो सहमति गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल सहभागी थिए । बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयसँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनलगायतका विषयमा छलफल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । छलफल शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउने विषयमा सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए । उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अघिल्लो सरकारको पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको तर पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था रहेकाले अहिले सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेबारेमा शीर्ष तीन दलका नेताहरू सहमत भएको बताए । उनले एकरदुई दिनभित्रै सर्च कमिटीले पूर्णता पाउने र आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने बताए । सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गरेको निश्चित समयभित्र आयोग गठन टुंगिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयभित्रै आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । ‘सर्च कमिटी गठन भइ त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेको निश्चित समयभित्र आयोग गठन टुंगिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्धारित समयभित्रै आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनसक्ने आयोग गठन हुनेछ,’ उनले भने । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनसक्ने आयोग गठन हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्मको छुट हुने भएको छ । बैंकले पोखराको लेकसाइडमा अवस्थित कुटी रिसोर्टमा ग्राहकहरूलाई विभिन्न सेवा तथा सुविधामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत, बैंकका ग्राहकहरूले उक्त रिसोर्टमा खानामा २० प्रतिशत, पेय पदार्थमा १० प्रतिशत, र रुम चार्जमा १५ प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुटको फाइदा लिन सक्नेछन् । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै, नेपालको प्रमुख पर्यटकीय स्थल फेवातालको नजिक रहेको उक्त रिसोर्टमा ग्राहकहरूले एक वर्षको अवधिसम्म सो छुटको लाभ उठाउन पाउने बैंकले जनाएको छ । कुटी रिसोर्ट सम्पूर्ण आधुनिक सुविधासहितको प्रख्यात थ्री-स्टार स्तरको रिसोर्ट हो ।
वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात लयमा फर्कियो, व्यापार र उद्योग अझै फर्किएन
वीरगञ्ज । मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको वीरगञ्ज भन्सार लक्षित धर्ना र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले वीरगञ्जका दुईवटा भन्सार नाकाबाट हुने आयातमा निकै ठूलो सङ्कुचन देखापर्यो । यहाँका दुई भन्सार नाकाबाट हुने आयात आव २०७२/७३ मा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको थियो । भन्सार विभागको आव २०७२/७३ को तथ्यांकअनुसार कुल सात खर्ब ७४ अर्ब ७१ करोड मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएर नेपाल भित्रिएको थियो । सो वर्ष असोजदेखि माघसम्म चलेको मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको कारणले कुल आयातमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको हिस्सा २३ दशमलव ५० र यहाँकै अर्को सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको हिस्सा भने १२ दशमलव २३ प्रतिशत रह्यो । आन्दोलनका कारणले नाका बन्द भएसँगै यहाँबाट हुने आयात मात्रै खुम्चिएन, यहाँबाट हुने आयात पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयतर्फ सरेको थियो । सोही वर्ष भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट कुल आयातको २४ दशमलव ०७ अर्थात एक खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान भित्रिएको थियो । संविधान जारी भएको नौ वर्षपछि भने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आउने कुल आयातको सामानमा भने फेरि पहिलाकै जस्तै गुल्जार देखिएको छ । अहिले वीरगञ्जका दुई ठूला भन्सार नाकाबाट कुल आयातको झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वस्तु तथा सामान आयात हुँदै आइरहेको छ । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले आयातमा खुम्चिएको वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा कुल रु १५ खर्ब ९२ अर्ब आठ करोडको आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सारको योगदान ३४ दशमलव ३० प्रतिशत र सुक्खा बन्दरगाहको योगदान १२ दशमलव ७८ रहेको छ । कुल आयातमा भैरहवा भन्सार कार्यालयको योगदान भने १५ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले संविधान जारी भएसँगै भएको मधेस आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीपछि आयात पुरानै लयमा फर्किए पनि उद्योग र व्यापार व्यवसायमा सुधार नआएको बताए । ‘वीरगञ्जमा सुविधासम्पन्न सुक्खा बन्दरगाहा र एकीकृत जाँचचौकीलगायत पूर्वाधारका कारणले यहाँबाट हुने आयात पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएसँगै भएको आन्दोलनको कारणले विस्थापित भएका उद्योगी, व्यवसायी र बजार भने अझै फर्किन सकेको छैन ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम मधेस आन्दोलनपछि वीरगञ्ज केन्द्रित रहेका उद्योगधन्दा विस्तारै बारा र हेटौँडातर्फ विस्तारै सर्ने क्रम बढेको पनि गुनासो व्यक्त गर्छन् । ‘वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सवारीसाधनको आयात पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयतर्फ सरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व र उद्योगमैत्री वातावरणले पनि ठूलो अर्थ राख्ने रहेछ ।’ वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुङ्गानाले कुल आयातमध्ये एक तिहाइभन्दा धेरै आयात वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुने बताउँछन् । ‘कुल आयातमध्ये वीरगञ्जबाट हुने आयातको योगदान सन्तोषजनक नै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन वस्तु तथा सामान कहाँबाट आयात गर्ने भन्ने कुरा नितान्त व्यापारी तथा व्यवसायीमा निर्भर हुने गर्छ ।’ उनका अनुसार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै मुख्यगरी पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चापदार्थ र सवारीसाधन आयात धेरै हुने गर्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७३/७४ सालदेखि नै वीरगञ्जका दुवै भन्सार कार्यालयबाट हुने आयातमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । सो आवमा नौ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको योगदान ३४ दशमलव १२ प्रतिशत रह्यो भने सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयको भने ११ दशमलव ७६ प्रतिशत रह्यो । सोही आवमा भैरहवा भन्सारको भने १८ दशमलव ५५ प्रतिशत रह्यो । यस्तै, आव २०७४/७५ मा पनि नेपालमा १२ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड मूल्य पर्ने सामान आयात भएको देखिन्छ । यसमा वीरगञ्ज भन्सार र सुक्खा बन्दगाहको हिस्सा क्रमशः ३३ दशमलव ८९ र १० दशमलव ४९ प्रतिशत रह्यो । जसमा भैरहवा भन्सारको योगदान भने १७ दशमलव ९९ प्रतिशत थियो । विभागका अनुसार आव २०७५/७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ रुपैयाँ मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुकबाट भित्रियो । जसमा वीरगञ्ज भन्सारको योगदान ३४ दशमलव ७३ प्रतिशत, भैरहवा भन्सारको योगदान १६ दशमलव ९२ र सुक्खा बन्दरगाहको योगदान भने १० दशमलव ९२ प्रतिशत रह्यो । विसं २०७६ चैतको पहिलो सातादेखि कोभिड– १९ को महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएको बन्दाबन्दीको कारणले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुलुकभरिको समग्र आयातमा नै सङ्कुचन आयो । सो आवमा रु ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड मूल्य बराबरका वस्तु तथा सामान नेपाल भित्रिएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै ३४ दशमलव ३७ प्रतिशत भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भने १३ दशमलव ८४ प्रतिशत र भैरहवा हुँदै भने १६ दशमलव ६१ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीको कारणले सङ्कुचित आयात आव २०७७/७८ मा भने उल्लेखनीय सुधार हुँदै रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भयो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै एक तिहाइ अर्थात् ३३ दशमलव २३ प्रतिशत रह्यो । सुक्खा बन्दरगाह हुँदै भने कुल आयातको १२ दशमलव ३० प्रतिशत र भैरहवा भन्सार नाकाबाट कुल आयातको १८ दशमलव २९ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को असर र प्रभाव कम भएसँगै आव २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भयो । जसमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब छ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख ६७ हजार रुपैयाँबराबरको आयात भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दगाह हुँदै कुल आयातको ११ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँको आयात भयो । त्यस्तै, भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भने कुल आयातको १५ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ कुल आयात भएको थियो । कुल आयातमध्ये वीरगञ्ज भन्सार हुँदै ३६ दशमलव ८२ प्रतिशत भयो । त्यस्तै, सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय हुँदै कुल आयातको १२ दशमलव ५५ प्रतिशत र भैरहवा भन्सारबाट भने कुल आयातको १५ दशमलव १९ प्रतिशत आयात भएको देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष कुमार टेमानीले कोभिड–१९ महामारीपछि सरकारले अँगालेको नीतिको कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो खालको समस्या निम्तिएकाले पनि उद्योग र व्यापार क्षेत्रको गुल्जार अझै नफर्किएको बताए । ‘कोभिड–१९ पछि राष्ट्र बैंकले अघि सारेका नीतिकै कारणले अर्थतन्त्रमा निकै ठूला खालका समस्या ल्याउने काम गर्यो’, उनले भने, ‘जुन नीतिको कारणले उद्योगधन्दा अझैसम्म लयमा फर्किन सकेको छैन ।’ वीरगञ्ज वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम पनि कोभिड–१९ महामारी सकिएपछि पनि उद्योगधन्दा मुस्किलले ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चल्दै आएको गुनासो गर्छन् । ‘कोभिड–१९ को महामारीपछि ठूला उद्योग ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योग/कलकारखानालाई खर्च धान्न पनि समस्या हुँदै आइरहेको छ । कोभिड–१९ पछि बारा–पर्सामा नगण्य मात्रामा मात्रै उद्योगधन्दा थपिएका छन् ।’ रासस
