बैंकरलाई ‘घाँडो’ बन्दै राष्ट्र बैंकको ६ महिने व्यवस्था, पद घटेर जागिर खान बाध्य
काठमाडौं । गत भदौ ५ गते कुमारी बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)मा नियुक्त भए सुधीरनाथ पाण्डे । एनआईसी एसिया बैंकको डीसीईओबाट बाहिरिएर ६ महिना घरमै बसेपछि उनी कुमारी बैंकको डीसीईओ बनेका हुन् । साढे तीन दशक बैंकिङ अनुभव धएका सुधीरनाथले ६ महिना बेरोजगार नै बस्नु पर्यो । ६ महिनापछि मात्रै उनी पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा फर्किए । माछापुच्छ्रे बैंकमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर काम गरिरहेका सर्जुकुमार थापा गत कात्तिकमा बैंकबाट बाहिरिए । स्वेच्छिक अवकाश सुविधा (भीआरएस)मा बाहिरिएका थापालगत्तै सानिमा बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीओ) मा नियुक्त भए । माछापुच्छ्रेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पछि दोस्रो वरीयता (सेकेण्ड म्यान) मा रहेका थापा सानिमा बैंकमा भने एक पद घटेर एसीओ बन्न बाध्य भए । यस्तै, कात्तिक २० गतेदेखि लागू हुने गरी सुमितबाबु खत्री प्राइम कमर्सियल बैंकको नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) बने । साढे दुई दशक बैंकिङ अनुभव भएका खत्री यसअघि सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) थिए । उनी सिटिजन्स बैंकमा हुँदा सेकेण्ड म्यान थिए । तर, प्राइम बैंकमा थर्ड म्यान बन्न विवश भए । तीन जनामध्ये दुई जना पद घटेर अर्को बैंकमा गए भने एक जना ६ महिना घरमै बसेर फेरि अर्को बैंकमा काम सुरु गरे । बैंकरहरू पद घट्न किन बाध्य भए ? लामो बैंकिङ अनुभव भएका बैंकर सुधीरनाथले ६ महिना घरमै किन बस्नु पर्यो ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न बैंकिङ क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका पल्टाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशन नं ६ को दफा १९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकका लागि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेको छ । सो एकीकृत निर्देशनको दफा १९ मा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुनर्नियुक्ति पाएको अवस्थामा बाहेक जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि व्यतित नभई कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा समान प्रकृतिको पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यही व्यवस्थाका कारण पाण्डे ६ महिना बेरोजगार बस्नु परेको हो भने थापा र खत्री पद घटेर जानु परेको हो । प्राइम कमर्सियल बैंकका डीजीएम खत्री नियामकीय व्यवस्थाका कारण डीसीईओ पदबाट घटुवा हुनु परेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको सोही व्यवस्थाले डीसीईओहरूलाई बन्धनमा बाँधेको जस्तै भएको उनको भनाइ छ । तर, नियामकले गरेको व्यवस्थालाई मान्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । ‘विगतमा केही सीईओले कुलिङ पिरियड छल्न डीसीईओ बने, लुप होलको फाइदा उठाए, कुलिङ अवधि छलेका कारण नियामकले डीसीईओलाई पनि व्यवस्था गर्याे, त्यसको मारमा हामी पर्याैं,’ उनले भने, ‘डीसीईओलाई कुलिङ पिरियड नराखेको भएपनि हुन्थ्यो । तर, नियामकले व्यवस्था गरेपछि मान्नै पर्ने हुन्छ, अहिले पद घटुवा गर्नु ‘लुप होल’ भन्दा पनि बाध्यता हो ।’ बैंकका सीईओलाई ठिकै भएपनि डीसीईओलाई भने कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग बैंकका जानकारहरूकाे छ । साविक सिभिल बैंक (हाल हिमालयन बैंक)का पूर्व अध्यक्ष अम्बिर बोगटी कुलिङ पिरियड संस्था प्रमुखलाई मात्रै लगाउँदा उचित हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्दा मात्रै समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘संस्थाको प्रमुख भइसकेपछि त्यस संस्थाको सम्पूर्ण सूचना व्यवसायदेखि जोखिम, सबल तथा दुर्बल पक्ष संस्थाको प्रमुख व्यक्तिसँग हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले एक्कासि संस्था छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अर्काे संस्थामा जाँदा पूर्ववत संस्थालाई असर पर्न सक्छ, पुरानो संस्थाको व्यवसाय नयाँ संस्थामा लैजान सक्ने जोखिम हुन्छ,’ बोगटीले भने । उनका अनुसार संस्था प्रमुखलाई कुलिङ ठिकै भएपनि दोस्रो वरीयताका कर्मचारीलाई राख्नु उचित होइन । ‘कोही पद घटुवा भएर जान्छ भने त्यो व्यक्तिगत विषय हो । तर, खाइपाइ आएको सुविधा र पद घटुवा राम्रो मानिँदैन, व्यक्ति आफै पनि ‘मोरल डाउन’ महसुस गरेर उत्पादकत्व घट्न सक्छ ।’ बाेगटीका अनुसार कर्पाेरेट क्षेत्रमा कर्मचारी मुभमेन्टको खासै ठूलो विषय नभएपनि नियामकले कर्मचारीलाई धेरै नियन्त्रण गर्नु उचित होइन । संस्था प्रमुखलाई नियन्त्रण गरेपनि डीसीईओलाई भने खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । किनभने एउटै संस्था ४/५ जनासम्म डीसीईओ कार्यरत रहेका छन् । विगतमा राष्ट्र बैंकको लुप होल प्रयोग गरेर सीईओ भइसकेका व्यक्ति दोस्रो वरीयतामा गएका उदाहरण छन् । पहिलो वरीयताको हैसियतमा काम गरेको व्यक्ति पद घटुवा गरेर अर्काे संस्थामा जाँदा नैतिक प्रश्न पनि उठ्न सक्ने उनको धारणा छ । किनभने कानुनको लुपहोल वा राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बङ्ग्याएर वा छिद्र खोजेर जान उचित नरहेको उनको भनाइ छ । के भन्छ राष्ट्र बैंक ? हाल कायम व्यवस्थाबमोजिम कुनै संस्थाबाट डीसीईओ बाहिरिएको ६ महिनासम्म अर्काे संस्थामा समान पदमा नियुक्त हुन नपाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन् । यदि कुनै बैंकरले लुप होल प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंकको सुपरीवेक्षण गरिरहेका हुन्छ, त्यसबेला उच्च व्यवस्थापन, सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सबै प्रक्रिया पुर्याएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । तर, कुनै विशेष परिस्थिति आयो भने राष्ट्र बैंकले तत्काल पनि निरीक्षण गर्छ,’ प्रवक्ता पाैडेलले भने, ‘यो विषय नियमनसँग सम्बन्धित हो, हाल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नन कम्पलायन्स भएको रहेछ भने सम्बन्धित बैंकको सुपरीवेक्षण गर्दा कारवाही गर्छाैं ।’ तर, कुलिङ पिरियड संशोधन तथा हटाउने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्छाैं, यो व्यवस्था कुन समय र कस्तो परिस्थितिमा ल्याइएको थियो, त्यो सबै अध्ययन तथा छलफल गरेर राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ ।’
बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्डले घटायो ब्याजदर, ४.७५ प्रतिशत कायम
काठमाडौं । बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्डले यस वर्ष दोस्रो पटक ब्याज दर घटाएको छ । बैंकले बिहीबार ब्याजदर घटाएर ४.७५ प्रतिशत कायम गरेको हो । जुन अघिल्लो ५ प्रतिशतको तुलनामा ०.२५ प्रतिशत अंकले घटेको छ । यस समायोजनले दरहरू एक वर्षभन्दा बढीमा तिनीहरूको न्युन स्तरमा ल्याउने बताइएको छ । २०२३ जुनमा पछिल्लो पटक ५ प्रतिशत भन्दा कम देखिएको थियो । बिओई लेबरको बजेटले मुद्रास्फीतिमा मामूली प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ । व्यवसायहरूले उच्च राष्ट्रिय बीमा लागतहरूलाई मूल्य वृद्धिमार्फत उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नसक्ने सम्भावना छ । दर कटौतीले सम्भावित रूपमा ज्याला वृद्धिको गतिलाई मध्यम बनाउन सक्छ । यद्यपि बैंकले आफ्नो २०२५ जीडीपी पूर्वानुमानमाथि संशोधन गरेको छ । बेरोजगारी दर४.७ प्रतिशतबाट अपेक्षित ४.१ प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावटको प्रक्षेपण गरेको छ ।
अमेरिकी फेडले ब्याजदर २५ आधार बिन्दुले घटायो
काठमाडौं । यूएस फेडरल रिजर्भले बिहीबार सुस्त मुद्रास्फीति र कमजोर श्रम बजारको बीचमा ब्याजदर २५ आधार बिन्दुले घटाएको छ । वर्षको सुरुदेखि श्रम बजारको अवस्था सामान्यतया सहज भएको छ । बेरोजगारी दर माथि सरेको छ तर न्युन रहेको छ । मुद्रास्फीतिले समितिको २ प्रतिशत उद्देश्यमा प्रगति गरेको छ तर केही माथि रहेको छ । आफ्नो लक्ष्यलाई समर्थन गर्दै समितिले संघीय कोष दरको लक्ष्य दायरालाई ०.२५ प्रतिशत अंकले घटाएर ४.५ प्रतिशतबाट ४.७५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको छ । फेडको पछिल्लो निर्णय कमजोर रोजगारी रिपोर्ट पछि आएको हो । जसले देखाएको छ कि अमेरिकी रोजगारदाताहरूले अक्टोबरमा मात्र १२ हजार जागिरहरू थपेका छन् । पछिल्लो प्रतिवेदनले अगस्ट र सेप्टेम्बरको रोजगारीलाई क्रमशः ७८ हजार र २ लाख २ हजारको लाभमा परिमार्जन गरेको छ । यी संशोधनहरूसँगै दुई महिनामा रोजगारी पहिले रिपोर्ट गरिएको भन्दा १ लाख १२ हजार कम छ ।
संयुक्त टोलीद्वारा सीमास्तम्भको निरीक्षण
इनरुवा । सुनसरीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल–४ नम्बर गण र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को संयुक्त टोलीले सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल–४ नम्बर गणका उपरीक्षक समेनन्द बज्राचार्यका अनुसार गत असोज ११ र १२ गतेको बाढीबाट सीमास्तम्भमा क्षति भएनभएको यकिन गर्न संयुक्त टोलीले बिहीबार निरीक्षण गरेको हो । टोलीले सीमास्तम्भ एक सय ८२ देखि दुई सय ११ नम्बरसम्म निरीक्षण गरेको उनले बताए ।
उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारका नाम सिफारिस गर्न सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीले स्थानीय तहका आवश्यकता बुझेका, अनुभवी, साङ्गठनिक क्षमता भएका, जनताका समस्या समाधान गर्न सक्ने तथा विकास–निर्माणका काम गर्ने क्षमता भएका नेताहरूको पहिचान गरी कात्तिक मसान्तभित्र सिफारिस गर्न सम्बन्धित प्रदेशलाई निर्देशन दिएको सचिव सोमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले लागि मङ्सिर २ गते मनोनयन दर्ता गर्ने समयसीमा तोकेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि उक्त दिन निर्वाचन हुनेछ । पार्टीले समान विचारधारा भएका पार्टीसँग सहकार्य गर्ने तर सत्तारुढ दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
आगलागी हुँदा १० लाखको क्षति
बनियानी । बिर्तामोड नगरपालिकामा गए राति आगलागी हुँदा १० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । बिर्तामोड–८ प्याकुरेल चोकका शिवलाल गौतमको भान्सा कोठामा अचानक आगलागी हुँदा झण्डै १० लाख रुपैयाँ क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए । आगलागीबाट भान्सा पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छभने एक स्कुटरसमेत जलेको छ । आगलागीबाट घरको दक्षिणतर्फको बरण्डाको भागसमेत जलेर क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । आगो निभाउने क्रममा सोही स्थानका मोहन तिमल्सिनाको हात, खुट्टा, गाला र ढाडमा सामान्य पिल्सिएको छ । स्थानीय मेडिकलमा सामान्य उपचारपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
एमाले सचिवालय बैठक भोलि
काठमाडौं । समसामयिक राजनीति, सरकार सञ्चालन गर्न गठित समन्वय सयन्त्र, उपनिर्वाचनलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाल कम्युनिष्ट (एमाले)को सचिवालय बैठक भोलि हुँदैछ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार बैठक भोलि शनिवार बिहान ११ बजे ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हुनेछ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हुने उक्त बैठकमा सहभागी हुन सचिवालय सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गुरुप्रसाद बराल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णुप्रसाद रिमाल, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्माकुमारी अर्याललाई पत्राचार गरिएको जानकारी उनले दिए।
इन्धन डिपोबाट स्थानीय अहोरात्र त्रसित, तत्काल स्थानान्तरणको माग
काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिका-३ चटकपुर निवासी धर्मसिंह-माधवी ऐर दम्पतीलाई हिजोआज निद्रा पर्दैन । घरै अगाडि रहेको नेपाल आयल निगमको इन्धन डिपोका कारण ऐर दम्पतीमात्र होइन, डिपो वरपरका मानिस निर्धक्क भएर सुत्न सकेका छैनन् । डिपोका कारण सधैँ त्रासमा रहनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीय धर्मसिंह डिपो स्थानान्तरणका लागि पटकपटक आग्रह गरिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको दुखेसो गर्छिन् । पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिएका ठूल्ठूला ट्याङ्कर नजिकै भएको र डिपोबाट इन्धन ‘लोडअनलोड’ भइरहँदा घरमा आगो बाल्न पनि त्रसित हुनुपरेको चटकपुरका स्थानीयको गुनासो छ । ‘घरमा आगो बाल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ,’ माधवीले भनिन, ‘डरले रातभर निद्रा पर्दैन, निगमले डिपो अन्यत्र सारेर स्थानीयलाई निर्धक्क जिउन दिनुपर्छ ।’ केही वर्ष पहिले जङ्गल रहेको डिपो आसपास अहिले बाक्लो बस्ती छ । डिपो अगाडि नै रहेको धनगढी-अत्तरिया सडकमा दैनिक हजारौँ सवारीसाधन गुड्छन् । नजिकै धनगढी नेत्रालय, सिपी अस्पतालसहित अन्य स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र व्यापारिक ‘कम्प्लेक्स’ सञ्चालनमा छन् । नगर क्षेत्रमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पनि आफूले पटकपटक डिपोका कारण स्थानीयले निर्धक्क भएर बस्न नपाएको र बस्ती नभएको क्षेत्रमा डिपो सार्न पटकपटक आग्रह गरेको धर्मसिंह सम्झन्छन् । चटकपुरकै स्थानीय भीम मल्ल घनावस्तीबीचको डिपोका कारण वरपरका बासिन्दा सधैँ चिन्तित रहेका सुनाउँछन् । ‘कतिबेला आगलागी हुन्छ, सधैँ चिन्तित छौँ, आगलागीको त्रासका कारण स्थानीयले ढुक्कका साथ जीवनयापन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । केही वर्षअघि डिपो नजिकै रहेको एक फर्निचरमा आगलागी हुँदा कतिपय स्थानीय घरै छाडेर हिँडेका चटकपुरवासीको सम्झनामा ताजै छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपी हमाल मुख्य बजारको बीचमा रहेको डिपोका कारण सुरक्षा चुनौती थपेको बताउँछन् । ‘डिपो नजिकै अस्पताल र विद्यालय सञ्चालनमा छन्, कसैगरी ‘डिजास्टर’ भयो भने आसपास मात्र नभई सिङ्गो नगर नै प्रभावित हुनसक्छ,’ प्रमुख हमालले भने, ‘लाखौँ लिटर इन्धन भण्डारण गरिएको छ, दुर्घटनाको जोखिम छ, बस्ती नभएका क्षेत्रमा डिपो सार्नुपर्छ ।’ डिपो सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न निगमलाई पटकपटक आग्रह गरिएको बताउँदै उनले निगमका तर्फबाट पनि डिपो सार्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए । पुनर्वासमा डिपो सार्ने योजना, कार्यान्वयनमा ढिलाइ निगमले डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजना तर्जुमा गरे पनि जग्गा प्राप्तिमा ढिलासुस्ती भएको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय आवास कम्पनीले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ५ मा रहेको २२ बिघा जग्गा निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव पनि डिपो स्थानान्तरणको प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘घना बस्तीका बीचमा डिपो छ, यसलाई स्थानान्तरण गर्नैपर्छ,’ उपनिर्देशक यादवले भने । सुरक्षा मापदण्डअनुसारका संरचना निर्माणका लागि अहिले डिपो भएको जग्गा अपुग छ । निगमले यसअघि समिति गठन गरी डिपो स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोजेको थियो । धनगढीस्थित डिपोमा संरचना निर्माण गर्न जग्गा अपर्याप्त भएकाले दैनिक कार्य सञ्चालन प्रभावित भएको निगमका प्राविधिक जगदीशप्रसाद जैसी बताउँछन् । हाल डिपो रहेको जग्गा अपर्याप्त भएकाले भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न तथा ट्याङ्करमा ‘लोडअनलोड’ गर्न पनि समस्या भएको उनले बताए । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । भण्डारण क्षमता बढाउन निगमलाई चटकपुरस्थित डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निगमको धनगढीस्थित डिपो कुल एक बिघा आठ कठ्ठामा फैलिएको छ । उक्त डिपोमा अहिले डिजेल भण्डारणका लागि ७६० किलोलिटरका दुईवटा ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ र ७० किलोलिटरको भूमिगत ट्याङ्क तथा पेट्रोल भण्डारणका लागि सात सय ६० किलोलिटरको एक भर्टिकल ट्याङ्क र ७० किलोलिटरको भूमिगत ट्याङ्कसहितको संरचना छन् । उक्त मौज्दातबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सात दिनको मात्र माग धान्नेछ । धनगढी डिपोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
