चीनमा चाँडै ८० प्रतिशत कार बिक्री ईभीको हुने बीवाईडीको दावी
काठमाडौं । चीनमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बिक्री वृद्धि सुस्त भइरहेको समयमा बीवाईडीले देशको ईभी बजार अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ । यो बीवाईडीको सानो प्रतिस्पर्धी कम्पनी ‘नियो’को भन्दा निकै फरक धारणा हो, जसले हालै मात्र ईभी उद्योगको ‘स्वर्ण युग’ समाप्त भएको बताएको थियो । ‘बजारमा भित्रिएका सबै नवीन प्रविधिहरूका कारण चीनको बजार द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ र इभीको बजार हिस्सा लगभग ८० प्रतिशतको नजिक पुग्नेछ,’ बीवाईडीकी कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले सोमबार सीएनबीसीलाई बताइन् । चिनियाँ प्यासेन्जर कार एसोसिएसन (सीपीसीए) का अनुसार सरकारी सहयोग र कारका थुप्रै विकल्पहरूको उपलब्धताका कारण हाइब्रिड र ब्याट्रीबाट मात्र चल्ने गाडीहरूको बजार हिस्सा केही वर्षमै द्रुत रूपमा बढेको छ । सन् २०२४ मा बिक्री भएका नयाँ प्यासेन्जर कारहरूमध्ये आधाभन्दा बढी ईभी थिए भने गत महिना यो संख्या रेकर्ड ६२.९ प्रतिशत पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले गत महिना बताएअनुसार अमेरिकामा इलेक्ट्रिक कारको बजार हिस्सा अझै पनि करिब १० प्रतिशतमात्र छ भने विश्वव्यापी रूपमा यो आँकडा झन्डै २५ प्रतिशत रहेको छ । चीनमा बनेका इलेक्ट्रिक कारहरूमा अमेरिकाले लगाएको १०० प्रतिशत भन्सार शुल्कका कारण त्यहाँ स्थानीय बिक्री सीमित भएको छ । बीवाईडीसँगै अन्य केही कम्पनीहरूलाई सोमबार पेन्टागनले चिनियाँ सेनासँग आबद्ध कम्पनीहरूको सूचीमा राखेको छ । तर बीवाईडी आफ्नो आन्तरिक बजारप्रति आशावादी छ र उन्नत ब्याट्री प्रविधिमा भरोसा गरिरहेको छ । लीका अनुसार बीवाईडीका ईभीहरूको आन्तरिक माग अहिले कम्पनीले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर छ । यसको श्रेय कम्पनीको फार्स्ट–चार्जिङ प्रविधिलाई जान्छ, जसले मात्र पाँच मिनेटमा ७० प्रतिशत चार्ज गर्न सक्ने बताइएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य बढेको प्रभावलाई उल्लेख गर्दै चीनमा ग्यास (पेट्रोल÷डिजेल) बाट चल्ने कारहरूको बिक्री मे महिनामा गत वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले घटेको सीपीसीएले सोमबार जनाएको छ। लीले प्रतिस्पर्धाको अर्को चरण सम्भवतः ‘ड्राइभर–असिस्ट’ विशेषताहरूमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरेकी छन् । बीवाईडीले मे २८ मा ‘एलट प्लस’ ड्राइभर–असिस्ट प्रयोगकर्ताहरूका लागि बीमा कभरेज बढाएको छ, जसले ग्राहकको उपयोग दर ५ प्रतिशतले बढाएर कम्तीमा ९५ प्रतिशत पुर्याउन सक्ने लीले जानकारी दिइन् । कम्पनीले आफ्नै ड्राइभर-असिस्ट चिप पनि सार्वजनिक गरेको छ । हालका लागि भने बीवाईडीले धेरैजसो एनभीडीयाका ड्राइभर–असिस्ट चिपसेटहरू प्रयोग गर्ने लीले बताइन्, यद्यपि यस वाहन निर्मातासँग सेमिकन्डक्टर विकासका लागि मात्रै झन्डै ७ हजार इन्जिनियरहरू कार्यरत छन् । कम्पनीको सन् २०२५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो संख्या कम्पनीमा कार्यरत कुल ८ लाख ६९ हजार ६०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूको सानो अंश मात्र हो । एशिया केन्द्रित परामर्शदाता कम्पनी वाईसीपीका मोबिलिटी अभ्यास प्रमुख लियोन चेङले मे महिनामा सुधार भए तापनि बीवाईडीको कुल बिक्री गत वर्षको तुलनामा लगभग उस्तै रहेको औंल्याए । ‘प्रश्न बीवाईडीले चीनमा आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र होइन,’ उनले भने, ‘बरु निर्यात बजारमा थप चिनियाँ ईभी कम्पनीहरूले आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा यसले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।’ एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार मे महिनामा बीवाईडीले चीनमा ‘न्यू इनर्जी भेहिकल’ बिक्री गर्ने दोस्रो ठूलो वाहन निर्माता कम्पनीको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी कारहरू बिक्री गर्यो, जसले लगातार आठ महिनादेखि घटिरहेको बिक्रीको क्रमलाई रोकेको छ । बीवाईडीलाई स्थानीय रूपमा बजार विस्तार गर्न गाह्रो भइरहेको छ, जसका कारण उसले बिक्री बढाउन निर्यात बजारतर्फ ध्यान मोडिरहेको छ । लीले बीवाईडीको हंगेरी कारखाना निर्माणका क्रममा श्रम शोषण भएको भनी न्यूयोर्कस्थित एक वाचडग (निरीक्षण निकाय) ले लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गरिन् र युरोपेली संघले उक्त साइटको अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको बताइन् । युरोपेली संघले गत महिना यो मामिला हंगेरीको श्रम अधिकारीहरूको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताएको थियो । सम्बन्धित सामग्रीहरू : फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार
जेनजी आन्दोलनबाट ध्वस्त सर्वोच्चले साढे ८ करोडमा कम्प्युटर र सिसीटिभी खरिद गर्दै
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतले साढे ८ करोड रुपैयाँ बराबरका आईटी (सूचना प्रविधि) तथा सुरक्षा उपकरण खरिद गर्ने भएको छ । अदालतका अनुसार ८ करोड ३५ लाख ९६ हजार रुपैयाँका डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप र सिसीटिभी क्यामेरा खरिद गर्ने भएको हो । उक्त सामाग्री खरिदका लागि अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा स्टार अफिस इन्टरनेशनलले ३ करोड ८५ लाख ५१ हजार ८७१ रुपैयाँमा कम्प्युटर (डेस्कटप) र २ करोड ५८ लाख ९२ हजार ८२० रुपैयाँ ल्यापटप आपूर्ति गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ग्रन्था नेटवर्क्स प्रालिले १ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सिसिटिभी आपूर्ति गर्ने भएको छ । प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकनपछि न्यूनतम् मूल्यमा बोलपत्र पेश गरेका कम्पनीलाई छनोट गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
विश्व द्वन्द्व ८० वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । विश्वभर सन् २०२५ मा राज्य–सम्बन्धित सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको नर्वेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक एकै वर्षमा यति ठूलो सङ्ख्यामा द्वन्द्व र नागरिकमाथि आक्रमण दर्ता भएको हो । यसले विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको सङ्केत दिएको छ । नर्वेको ओस्लोस्थित शान्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिक ‘द्वन्द्व प्रवृत्ति’ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा कम्तीमा एउटा राज्य संलग्न ६५ वटा सशस्त्र द्वन्द्व विश्वभर दर्ता गरिएको जनाएको छ । यो सङ्ख्या सन् १९४६ यताकै सबैभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भारत–पाकिस्तान, अफगानिस्तान–पाकिस्तान, कम्बोडिया–थाइल्यान्डबीचका सीमा तनावसँगै रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र सिरियामा इजरायली सैन्य कारबाहीजस्ता घटनाले विश्वमा राज्य–राज्यबीचका द्वन्द्वलाई ८० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ता सिरी आस रुस्तादले एएफपीसहितका सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पछिल्लो वर्षको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको बताए । उनले सामान्यतया केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखिने भए पनि यसपटक तथ्याङ्क असामान्य रूपमा उच्च रहेको टिप्पणी गरे । प्रतिवेदनअनुसार शीतयुद्धको अन्त्यपछिको अवधि हेर्दा सन् २०२५ तेस्रो सबैभन्दा घातक वर्ष बनेको छ । सो वर्ष करिब दुई लाख ४५ हजार मानिसको मृत्यु प्रत्यक्ष लडाइँ वा राजनीतिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये करिब ७६ हजार ५०० घटना नागरिकलाई लक्षित आक्रमणका रूपमा दर्ता भएका छन् । यो सन् २०२४ को १४ हजार २०० भन्दा धेरै गुणा बढी हो । विशेषगरी सुडानमा सेनाबीचको द्वन्द्वले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । डार्फर क्षेत्रको एल–फासेर सहरमा भएको घेराबन्दी र हिंसात्मक घटनाका कारण मात्र करिब ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । यसलाई पछिल्ला दशकहरूकै सबैभन्दा गम्भीर नागरिक क्षति भएका घटनामध्ये एकका रूपमा लिइएको छ । प्रतिवेदनले शीतयुद्धपछि सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहार र सन् २०२१ को इथियोपियाको टिग्रे युद्धपछि यति ठूलो मात्रामा रक्तपात देखिएको यो तेस्रो ठूलो चरण भएको उल्लेख गरेको छ । विश्लेषकहरूले अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको बताएका छन्, जहाँ राज्य–सम्बन्धित २९ वटा प्रमुख द्वन्द्व दर्ता गरिएको छ । त्यसपछि एसिया, मध्यपूर्व, अमेरिका र युरोप रहेका छन् । सिरी आस रुस्तादले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा एकै समयमा धेरै ठूला द्वन्द्व सक्रिय रहेको र ती एक–अर्कासँग जोडिँदै विश्वव्यापी तनाव झन् गहिरिँदै गएको बताए । उनका अनुसार विश्व अहिले निरन्तर उच्च तीव्रताको द्वन्द्व चक्रमा फसेको छ, जुन पहिलेको अवस्थाभन्दा फरक र झन् जटिल बनेको छ । प्रतिवेदनले उप्पसाला द्वन्द्व तथ्याङ्क कार्यक्रम र उप्पसाला विश्वविद्यालयद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको हो । यसले सशस्त्र हिंसालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ—राज्य संलग्न द्वन्द्व, गैर–राज्य द्वन्द्व र नागरिकमाथि एकतर्फी हिंसा । क्षेत्रीय विश्लेषणअनुसार अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि एसिया र मध्यपूर्वमा पनि द्वन्द्व तीव्र बनेका छन् । अमेरिकामा केही क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनामा वृद्धि देखिएको छ भने युरोपमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण अस्थिरता कायमै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । इजरायललाई लिएर गरिएको विश्लेषणमा गाजा, सिरिया, लेबनान, इरान र हुथी विद्रोहीविरुद्धका विभिन्न सैन्य कारबाहीका कारण उक्त देश हाल विश्वका सबैभन्दा आक्रामक सैन्य सक्रियतामा रहेकोमध्ये एक भएको टिप्पणी गरिएको छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि हिंसा र सैन्य–आर्थिक दबाब दुवै बढेको टिप्पणी गरिएको छ । रुस्तादका अनुसार बढ्दो व्यापार अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर हुँदा विश्व थप ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रभावहीन बन्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कमी आउँदा विश्वव्यापी द्वन्द्व नियन्त्रण झन् कठिन हुँदै गएको पनि उल्लेख गरे । रासस
६५ लाख रूपैयाँमा ८१ हजार कर्मचारीको दुर्घटना बीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ८१ हजार ७ सय कर्मचारीका लागि सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरेको छ । यसका लागि बैंकले नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई छनोट गरेको हो। बैंकका अनुसार तलबी बचत खाता रहेका नेपाल प्रहरीका ७९ हजार ५०० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार २०० कर्मचारी गरी कुल ८१ हजार ७०० कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा प्रदान गरिनेछ । उक्त बीमा सेवा खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त प्रस्तावहरूको विस्तृत मूल्यांकनपछि नेको इन्स्योरेन्सको प्रस्ताव न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको बैंकले जनाएको छ । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) बमोजिम कम्पनीलाई स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको हो । बीमा योजनाअन्तर्गत मृत्यु लाभसहित ‘लाभ क’ र ‘लाभ ख’ समावेश गरिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार उक्त बीमा सेवा उपलब्ध गराउन नेको इन्स्योरेन्सले ६४ लाख ९५ हजार १५० रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन स्वीकृत मूल्यका रूपमा छनोट भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भएको हो । बैठक २७ गते (भोलि) बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमासम्बन्धि अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले केही दिनयता संघीय संसद्का दुवै सदनमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर सोमबार सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेन । विपक्षी दलका नेताहरूल प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसो नभएसम्म सदनको अवरोध हट्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संसदमा सत्ताधारी दलका सांसदको बोल्ने अधिकार कुण्ठित भयो : सांसद पौडेल
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद ज्ञानु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको आरोप लगाएकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफूहरूलाई बोल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरिन्। 'संसदमा सदस्यहरूको बोल्न पाउने अधिकार बञ्चित गरिएको छ। केवल प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारूढ दलका सांसदहरूको समेत अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार कुण्ठित भएको अवस्था देखिएको छ,' उनले भनिन् । उनले संसद् लोकतान्त्रिक बहस र विचार अभिव्यक्त गर्ने थलो भएकाले सांसदहरूको आवाजलाई निषेध गर्नु संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
बजेटले कर प्रणाली सुधार र सहकारी संकट समाधान गर्न ध्यान दिएन : सारु
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणाली सुधार, सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानमा ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । राजधानीमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सारूले सरकारले भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाएको भएपनि करमा हुनुपर्नेमा आमूल सुधार भने नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता पनि एक हो । विगतमा करसम्बन्धी विवाद र कानुनको फरक-फरक व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । उनका अनुसार बोनस सेयर, सेयर प्रिमियमलगायतका विषयमा देखिएका करसम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा थियो, तर बजेटले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएन । सारुले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको पनि बताए । बजेटमा सहकारी संकट समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै उनले यस विषयमा सरकार अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालमा यस्तो निर्भरता चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने चेतावनी दिए । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति आवश्यक भएपनि बजेटले त्यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए । कटुवालले नेपालमा अझै पनि वित्तीय साक्षरता गाउँ–गाउँसम्म नपुगेको र डिजिटल प्रणालीतर्फ जाने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर रहेको जानकारी दिए । उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुअघि सरकारले सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट रहेको उल्लेख गर्दै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै उद्योग दर्ताका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनभन्दा निरुत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ छ । कटुवालले हरेक पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै साना उद्योग क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार लघु तथा घरेलु उद्योगमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि उनीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । परियोजनालाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पहुँचका आधारमा ठूला व्यवसायीले बढी लाभ लिइरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ठूलो भएपनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका बीच स्वदेशी उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा नराखी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
आइसीएफसी फाइनान्सद्वारा मानव कल्याण समाजलाई सरसफाइ सामग्री सहयोग
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित मानव कल्याण समाजलाई सरसफाइ सामग्री सहयोग गरेको छ । फाइनान्सले धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. १० मा सञ्चालित समाजको सेवा घरमा आश्रित असहाय वृद्धवृद्धाहरूका लागि आवश्यक चप्पल, साबुन, स्याम्पु, फिनेल, कुचो तथा झाडु लगायत दैनिक प्रयोग हुने सरसफाइका सामग्रीहरू प्रदान गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक कुमार गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा सो सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा फाइनान्सका तर्फबाट मार्केटिङ विभाग प्रमुख सन्जोक गुरुङ, बनेपा शाखा प्रबन्धक निर्मल त्रिपाठी, कर्मचारीहरू नफिसा ताम्राकार र निर्माता रायमाझी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । हाल मुलुकभर २१ वटा शाखाहरू मार्फत अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको आइसीएफसी फाइनान्सले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक तथा मानवीय कार्यहरू गर्दै आएको छ । फाइनान्सको यस सहयोगले धुलिखेल सेवा घरमा आश्रित ५५ जना असहाय वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्य र सरसफाइमा ठूलो सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
