कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा परिसंघको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८१ को अवसर पारेर कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर प्रणालीमा सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यसँग परिसंघले मंगलबार गरेको ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले करको दायरा नभई दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरण बढाउन नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्ने बताए । परिसंघको उद्योग तथा राजश्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले कर सम्बन्धि विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै कर प्रणालीमा रहेका विभिन्न द्विविधाहरू हटाइनुपर्ने बताए । करका प्रावधानहरूलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउनुका साथै करका प्रावधानहरूको व्याख्यामा एकरूपता ल्याउन, द्विविधा हुने वा फरक व्याख्या हुने विशिष्ठिकृत क्षेत्रहरूमा करका प्रावधानहरूको ‘व्याख्यात्मक टीप्पणी’ वा उदाहरणसहित निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निश्चित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेका निश्चित ऐनहरूले सो क्षेत्रलाई दिने भनेका सुविधा तथा सहुलियतहरू आर्थिक वा कर सम्बन्धि कानुनहरूमा समेत समावेश गरी उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई सहयोग गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुमा लगाउनुपर्ने लेभल भन्सार बिन्दुअगावै लगाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । अवैध कारोबारका कारण उद्योगीहरू प्रभावित भएको र त्यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परेको भन्दै अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक आचार्यले सरकारले कर संकलन गर्ने मात्र नभई लगानी अभिवृद्धि समेत गर्ने बताए । छलफलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वका प्रमुख राजु प्याकुरेल, परिसंघका उपाध्यक्षद्वय राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य उद्योगी विजय शाह, शशिकान्त अग्रवाल, विभिन्न समितिका सभापति तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सांग्रिला बैंक र बृहत इन्भेष्टमेन्टबीच सम्झौता, घरजग्गाा खरिद गर्न सरल कर्जा सेवा प्रदान गर्ने
कठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बृहत इन्भेष्टमेन्ट प्रालिबीच मंगलबार व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । बैंकले ग्राहकलाई घरजग्गाा खरिद गर्न झन्झटरहित, सहज र सरल कर्जा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट काठमाडाैं क्लस्टर प्रमुख सुप्रिया श्रेष्ठ र बृहत इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पूर्णिमा राजभण्डारीले हस्ताक्षर गरे । कुनै पनि व्यक्तिले बृहत इन्भेष्टमेन्टद्वारा सञ्चालित चापागाँउ परियोजना अन्तर्गतका घरजग्गाा खरिद गर्न चाहेको खण्डमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंले सो खरिदकर्तालाई सहज तरिकामा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यहोरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, घरजग्गा खरिद गर्न अधिकतम ४० वर्षसम्मको समयावधिका लागि अधिकतम कर्जा रकम २ करोड रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ । कर्जाको ब्याज दर ९.९९% तोकिएको र पहिलो ७ वर्षसम्मको लागि ब्याजदर स्थिर रहने व्यहोरासमेत सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य आकासियो, डगकोइनको मूल्य दोब्बर
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएको १५ दिन बितिसकेको छ । यी १५ दिनमा केही क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य निकै बढेको छ । यी १५ दिनमा बिटकोइन, इथरियम र डगकोइनजस्ता प्रमुख क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा उच्च वृद्धि भएको हो । १५ दिनको विश्लेषण हेर्दा क्रिप्टोकरन्सीले लगानीकर्ताहरूलाई धनी बनाएकाे छ । यी दिनमा सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइन ३४ प्रतिशतले बढेको छ । योसँगै लगानीकर्ताले इथरियमबाट २८ प्रतिशत प्रतिफल पाएका छन् । यसबाहेक डगकोइनले १०० प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न दिएको छ । कस्तो थियो क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य ? १५ दिनमा केही क्रिप्टोकरेन्सीले लगानीकर्ताहरूलाई धनी बनाएका छन् । विश्वको सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाेइनले यी १५ दिनमा ३४ प्रतिशत रिटर्न दिएको छ । नोभेम्बर ४ मा बिटक्वाइनको मूल्य ९१.९५२ लाख रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो बढेर करिब १२३.२ लाख पुगेको छ । सोही समयमा दोस्रो सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी इथरियमले पनि राम्रो प्रतिफल दिएको छ । १५ दिनमा यसको प्रतिफल लगभग २८ प्रतिशत रहेको छ । नोभेम्बर ४ मा इथरियमको मूल्य ३.२६ लाख रुपैयाँ थियो । अहिले ४.२० लाख रुपैयाँ पुगेकाे छ । मालामाल डगकोइन यी १५ दिनमा डगकोइनका लगानीकर्ता मालामाल भएका छन् । यसको १५ दिनको प्रतिफल १३८ प्रतिशत रहेको छ । नोभेम्बर ४ मा एक डगकोइनको मूल्य २१.७७ रुपैयाँ थियो । आज बढेर ५१.७४ पुगेको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनाउन पहल गर्छु : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी मन्त्रालयलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनाउन पहल अघि बढाएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको ५३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूले मन्त्रालयका सचिवलाई खानेपानी मन्त्रालयबाट छिनिएको सरसफाईको अधिकार फिर्ता गर्नेगरी सो प्रश्ताव अघि बढाउन निर्देशन दिएको पनि बताए । आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउनु रहेको र सोहीअनुसार अघि बढिरहेको बताए । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बनेपछि धेरै अधिकारहरु मन्त्रालयमा जोडिजे उल्लेख गरे । खानेपानी मन्त्रालयलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय नबनाएसम्म आफूले चाहेअनुसार गतिमा काम गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो मन्त्रालयबाट छिनिएको शक्तिलाई कसरी शक्तिमान गराउने, हाम्रो मन्त्रालयबाट छिनिएको कुरा कसरी ल्याउने भन्नेमा म लागेको छु । त्यो फिर्ता नल्याएदेखि हामीले चाहेअनुसार मन्त्रालय चलाउन हामी सक्दैनौँ । खानपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि पहिल्यै नाक खुम्च्याउँछन् । तर म रमाइरहेको छु ।’ मन्त्री यादवले राम्रो गर्नसक्नेको मात्रै नाम हुने भन्दै सबै मिलेर मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउनुपर्ने जानकारी दिए ।
तामाखानीले भरिएको बागलुङको नर्जाखानी, चारजनाको विज्ञ टोलीको अध्ययन जारी
ढोरपाटन (बागलुङ) । चारैतिर अग्ला पहाड । कतै खोंच त कतै समथर जमिन । बस्ती नजिकै जङ्गल । बागलुङ तमानखोला गाउँपालिका–६ मा पर्ने नर्जाखानी गाउँ जिल्लाकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको बस्ती पनि हो । नर्जाखानी पुग्न कयौं भीर, पहरा र जङ्घार पार गर्नुपर्छ । बस्तीदेखि जङ्गलसम्म जताततै तामाखानी छन् तर उत्खनन हुन नसक्दा नर्जाखानीवासी टुकीमुनिको अँध्यारो बन्नु परेको छ । यहाँका बारीका कान्ला, घरका करेसादेखि जङ्गलका बीचमा पनि तामाखानी छन् । वर्षौं अगाडि तामा निकालिएको ठाउँमा अहिले डोबहरू भेटिन्छन् । ठूला–ठूला सुरुङ र खाडल झाडीले पुरिएको देखिन्छ । तमानखोलाभरि खानैखानी हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानमा उत्खनन भएको छैन । नर्जाखानीसहित तमानखोलामा बोङ्गाखानी, खुङ्खानी, बोङखानीलगायत धेरै गाउँहरू छन् । तमानखोला गाउँपालिकामा रहेका गाउँको नामको पछाडि खानी जोडिएको छ, ती सबै ठाउँमा सयौं वर्ष अगाडि तामा निकाएको डोबहरू भेटिन्छन् । गाउँमा सयौंको सङ्ख्यामा रहेका डोबहरूमा बेला-बेलामा स्थानीयले स-साना तामाका धाउहरू फेला पर्ने गर्छन् । बारीमा भेटिने तामाखानी उत्खनन् गर्नका लागि स्थानीयले मागसमेत गर्दै आएका छन् । स्थानीयका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब १२० वर्ष अगाडिसम्म तामा निकालिएको पाइन्छ । अन्य गाउँको तुलनामा नर्जाखानीमा धेरै खानी रहेको पाइन्छ । नर्जाखानीका ९५ वर्षीय लालबहादुर छन्त्यालले आफ्नो बाउबाजेका पालासम्म यहाँ खानीबाट तामा निकालेको बताए । भीर पहराबाट निकालेको तामा बेचेर अघिल्लो पुस्ताले जीविकोपार्जन गरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले-पहिले पहिरोले बारीका कान्ला भत्किँदा पनि तामाका धाउ भेटिन्थे, अहिले पनि तामाजस्ता देखिने वस्तुहरू धेरै नै भेटिने गर्छन्, यहाँ त जता गयो त्यतै खानीका डोबहरू भेटिन्छन्, ठूला-ठूला खाडलहरू पनि देखिन्छ,’ छन्त्यालले गाउँ नजिकको भीरलाई देखाउँदै भने, ‘ती पारीका भिरपहरा जहाँसुकै खानी छन्, खानीका गणना हुनै सकेको छैन, हाम्रा बाउबाजेले उतिबेलाको जमानामा निकै दुःख गरेर तामा निकाल्नुभएको रहेछ ।’ दशकौं अगाडि त्यस क्षेत्रका स्थानीय तामाखानीबाटै आत्मनिर्भर भए पनि अहिले पूर्णरूपमा खानी बन्द छन् । स्थानीय पाका व्यक्तिका अनुसार छन्त्याल जातिले तामा उत्खनन गरेर निकाल्ने, दलित जातिले त्यसको धाउ निर्माण गर्ने र थकाली जातिले खाना व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन थियो । तामा निकालेको ठाउँबाहेक नर्जाखानी क्षेत्रमा तत्कालीन समयका नागरिकले बसोबास गरेको ठाउँहरूको भग्नावशेषलगायतका वस्तु भेटिने गरेको तमानखोला गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष चित्रहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए । तत्कालीन सरकारले अत्यधिक कर बढाएपछि स्थानीयवासीले तिर्न नसक्दा तामा निकाल्न छोडेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालादेखि यस क्षेत्रमा तामाखानी बन्द भएको अध्यक्ष छन्त्याल बताउँछन् । ‘हामी सानो हुँदा बुबाले तामाको धाउ निकाल्नु भएको थियो, त्यसमा पूरै तामा थियो, अहिले कसैले पनि निकालेका छैनन्, तत्कालीन सरकारले स्थानीय बासिन्दाले निकालेको तामाभन्दा बढी मूल्यको कर बुझाउन भनेपछि तामा निकाल्न छोडेको हुन् । ठ्याक्कै यकिन मिति त भएन, तर सय वर्षअघि देखि बन्द भएको अनुमान छ,’ अध्यक्ष छन्त्यालले भने, ‘त्यसबेला अहिलेको जस्तो प्रविधि थिएन, धेरै समय र मिहेनत गरेर तामा निकाल्ने गरिन्थ्यो, सरकारले कर धेरै तिर्न आदेश गरेपछि तामा निकाल्ने काम बन्द भएको थियो रे । अब नयाँ तरिकाले उत्खनन गर्नुपर्छ ।’ चारैतिर खानीहरू भएको हुँदा गाउँको नाम नै नर्जाखानी भनिएको स्थानीय तुलबहादुर छन्त्याल बताउँछन् । उनले छन्त्याल जातिलाई ‘अनपढ वैज्ञानिक’ भन्ने गरिएकाले उनीहरुले माटो सुँघेर तामाखानी पत्ता लगाउने गरेको बताए । गाउँभरि तामाखानी भए पनि राज्यको ध्यान जान नसक्दा उत्खनन् हुन नसकेको उनको भनाइ छ । छन्त्यालले आफ्ना पुर्खाहरूले खाली खानीमा मात्रै काम गर्ने गरेको हुँदा खेती गर्नसमेत नजानेको बताउँछन् । प्रत्येक ठाउँमा तामाहरु भेटिने र यसको परिणाम कस्तो छ भन्ने विषयमा परीक्षण गर्न जरुरी रहेको छन्त्याल बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रा पुर्खालाई ‘अनपढ वैज्ञानिक’भन्ने गरिन्छ, उतिबेला अहिलेको जस्तो प्रविधिको विकास भएको थिएन र पनि खानी पत्ता लगाए, उनीहरूले माटो सुँघेर खानीहरू पत्ता लगाउँथे र उत्खनन गर्ने गर्थे ।’ बूढापाकाले भनेअनुसार उतिबेला छन्त्याल जातका मानिसहरू खेतीपाती गर्न जान्दैनथे, उनीहरूलाई खानीमा गर्ने कामबाहेक अरू आउँदैनथ्यो । गाउँमा बारी खनजोत गर्दा पनि स्थानीयवासीले तामा भेटाउने गर्थे, कतिले त भेटाएको तामाबाट गाग्री, ताउलो लगायतका भाँडाकुँडा पनि बनाउने गरेको उनको भनाइ छ । नर्जाखानीसँगै तमानखोला गाउँपालिका–५ को खुङ्खानीमा पनि धेरै खानी रहेका छन् । यस गाउँ पनि खानी खन्नेहरूकै गाउँका रूपमा लिन्छ । तमानखोलाको धेरै ठाउँमा छन्त्याल समुदायकै बाहुल्यता रहेको छ । खुङ्खानी वरपर खानी नै खानी भएको हुँदा यस ठाउँलाई खुबैखानी भन्ने गरिकामा अहिले त्यसको अपभ्रंश भएर खुङ्खानी भन्न थालिएको स्थानीय बुद्धिबहादुर छन्त्यालले बताए । खानीलाई व्यवस्थित तरिकाले निकाल्न सके विकास निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय खानी उत्खननका लागि धेरै प्रविधिको विकास भएको छ, नयाँ-नयाँ यन्त्र उपकरणहरू आविष्कार भएका छन्, उतिबेलाको हाम्रा पुर्खाहरूले वन जङ्गलमा पाइने बाँस र एउटा निगालोकै भरमा त्यति ठूला-ठूला पहरा काटेर तामा निकाल्नुभएको रहेछ, अहिले राज्यले चाह्यो भने खानी उत्खनन् गर्न धेरै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘त्यसबेला छन्त्याल जातिहरू भीर-पहरामा गएर खानी उत्खनन गर्नु हुन्थ्यो रे, उहाँहरूले एउटा निगालामा आगो बालेर सुरुङभित्र पसेर घण्टौंपछि तामा निकाल्नुभएको कुरा अहिले सुनिन्छ ।’ तमानखोला गाउँपालिका-२ बोङ्खानीका जालप्रसाद छन्त्यालले पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा जनजाति र दलित समुदायले तामाखानीमा काम गरेको बताए । सामान्य घरेलु औजारको प्रयोग गरेर उतिबेला तामा निकाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । खासगरी खानीभित्रै पसेर सीप भएका छन्त्याल जातिले तामाका धाउ निकाल्ने, विश्वकर्मा जातिले त्यसको प्रशोधन गर्ने र थकाली जातिले बजारीकरण गर्ने गरेको छन्त्याल बताउँछन् । अहिले आफ्नो घर वरपर ठूलाठूला खानीका सुरुङहरू रहेको उनको भनाइ छ । बोङ्खानीमा पश्चिमबाट आएर छन्त्याल जातिहरूले खानी सञ्चालन गरेको उनले बताए। छन्त्यालले भने, ‘तमानखोलामा जति पनि खानीहरुका नामबाट गाउँ बनेको छ, त्यहाँ धेरैजसो छन्त्याल समुदायको बाहुल्यता रहेको छ, छन्त्याल जाति र खानीको निकै घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ, पहिला-पहिला हाम्रा अग्रजहरूले खानीबाटै आफ्नो जीविका चलाएका रहेछन् । अहिले आएर समय फेरियो, जुग जमाना फेरियो, त्यसले गर्दा खानीहरु पनि बन्द भए, पहिले उत्खनन् भएका खानीका थुप्रै अवशेषहरु अझै पनि भेटिन्छन् । फेरि उत्खनन गर्न थाल्ने हो भने यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकासिने थियो, आयआर्जनको माध्यम बढ्ने थियो भने रोजगार पनि सिर्जना हुने थियो ।’ तमानखोलासहित बागलुङका धेरै ठाउँको नाम खानीबाट बनेका छन् । बागलुङ नगरपालिका–९ तित्याङमा पनि तामाखानी छ । त्यहाँ पनि तामाको कच्चापदार्थ निकाल्दा ठूलो सुरुङ निर्माण भएको छ । सिसाखानी, पाण्डवखानी, छापाखानी, लाम्मेलाखानी, राङ्खानी, भुङ्खानी, खोलाखानी, फलामखानीलगायत थुप्रै खानीका नाम छन् । यी ठाउँहरुमा विगतमा खानी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । पहिले खानी रहेको स्थानमा हाल झाडी पलाएर पुरिएको छ। तमानखोलामा अझै बढी खानी रहेको हुँदा स्थानीयले उत्खनन् गर्नका लागि माग गर्दै आइरहेका छन् । तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले तमानखोलामा क्षेत्र खानीले घरिएको हुँदा उत्खनन्का लागि केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताए । गाउँपालिकाभित्रै धेरै खानी भए पनि के कति छन् भनेर यकिन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको वडा नं ६ को नर्जाखानीमा रहेको तामाखानी उत्खननका लागि खानी विभागबाट समिति लिएर एउटा विज्ञ टोली अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ । तामाको परीक्षणका लागि नमूना प्रयोगशालामा पठाएको उनले बताए । भारतका दुईसहित चार जनाको विज्ञ टोलीले नर्जाखानीमा अध्ययन गरिरहेको छ । ‘तीन पटकसम्म विज्ञ टोली आएर यहाँ अनुसन्धान गरेको छ, राम्रो गुणस्तरको तामा निकाल्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । अध्यक्ष बुढा मगरले भने, ‘खानी उत्खनन थालेपछि यहाँबाट ठूलो सङ्ख्याले रोजगार पाउन सक्नेछन्, त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्नेछौं, नागरिकले रोजगार पाउने छन् भने उनीहरुको जीवनस्तर पनि उकासिनेछ ।’ रासस
एनआरएनए विवाद : शेष घलेलाई बद्री केसी पक्षको असहयोग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई बद्री केसी पक्षले असहयोग गरेको छ । बालुवाटारस्थित कार्यालय बन्द गरी केसी पक्ष काठमाडौंस्थित एक होटलमा बैठक बस्न गएको हो । पूर्वअध्यक्ष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति कार्यालयमा आउने जानकारी पाएपछि सबै कर्मचारीलाई बिदा दिएर केसी भने आफू निकटसँग बैठक बसिरहेको बताइएको छ । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति कार्यालयमा पुग्दा कार्यालय बन्द रहेको थियो । कार्यालय बन्द भएसँगै घले कार्यालय परिसरबाट फर्किनुभएको थियो । झन्डै तीन वर्ष यता जारी एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ मा घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन पहिलो बैठक राख्दा कार्यालय नै बन्द भएको हो । हाल एनआरएनएमा केसी पक्ष, विनोद कुँवर पक्ष र आरके शर्मा पक्ष रहेका छन् ।
सानिमा बैंकको ५ प्रतिशत लाभांश पारित
कठमाडौं । सानिमा बैंकको २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार सम्पन्न भएको साधारण सभाले चुक्ता पुँजीको ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हाे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २.४० अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको बैंकको कुल सम्पत्ति २३३.८६ अर्ब रुपैयाँ, कुल निक्षेप १९९.३८ अर्ब रुपैयाँ तथा खुद कर्जा सापटी १६४.९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा निक्षेप, कर्जा सापटी र कुल सम्पत्तिमा क्रमशः ११.४८, १०.०६ र ८.४५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । बैंकको वित्तीय परिसूचकअनुसार बैंकको निष्क्रिय कर्जा १.७२ प्रतिशत, पुँजी कोष १३.२१ प्रतिशत, तरलता २९.२१ प्रतिशत र कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.५३ प्रतिशत रहेको छ ।
विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
काठमाडौं । जर्मनीले नेपाललाई एक करोड युरो (करिब एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत डा थोमस प्रिन्ज र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय तथा सहयोग महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माबीच अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त अनुदान रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनामा खर्च हुनेछ । नेपालको विद्युत् वितरण संरचना सुदृढ गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गरी भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी अनुदान रकम खर्च गरिने जनाइएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत भरतपुर (बागमती प्रदेश), बुटवल–भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश) र पोखरा (गण्डकी प्रदेश) लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ । ऊर्जा दक्षता र विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीयता सुधार गर्दै लक्षित क्षेत्रका जनतालाई दिगो रूपमा विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ । सन् २०२५ देखि सुरु हुने विद्युत् वितरण सुदृढीकरण परियोजनालाई सरकारको वार्षिक बजेट प्रणालीमा समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहसचिव शर्माले लक्षित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा यस सहयोगले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, उनले जर्मनी सरकारप्रति नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुदृढीकरणमा निरन्तर प्रतिबद्धताका लागि आभार व्यक्त गरे । राजदूत डा प्रिन्जले जलवायु–मैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै नेपालमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे । उनले यस सम्झौताले जर्मनी र नेपालबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
