विकासन्युज

५७४ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न

काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) ले काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पुनः वितरण सुरु भएसँगै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विच्छ्याइएका खानेपानी वितरण सञ्जालका नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । जसअनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विच्छ्याइएका मध्ये थप १६ वटा खानेपानी वितरण सञ्जाल (डीएमए) का ५७४ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हो । निर्देशनालयबाट मेलम्ची उप–आयोजना २ अन्तर्गत विच्छ्याइएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर सहित काठमाडौं उपत्यकाका कूल ३३ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका जम्मा ९८० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनमध्ये थप ५७४ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न भएको छ । अन्तिम परीक्षण सम्पन्न भएका थप १६ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालको स्वामित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हाल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसअघि, पहिलो चरणमा ४ र दोस्रो चरणमा १० गरी १४ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका जम्मा ३५० किलोमिटर नयाँ पाइलाइनको अन्तिम परीक्षण सम्पन्न गरी त्यसको स्वामित्व बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । बाँकी रहेका काठमाडौंका सुन्धारा र न्यूरोड क्षेत्रका विभिन्न स्थानका ३ वटा डीएमए हरूका ५६ किलोमिटर नयाँ पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण समेत यही डिसेम्बर महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ । निर्देशनालयबाट विच्छ्याइएका खानेपानी वितरण सञ्जालका प्राइमरी पाइपलाइन र ३३ वटा खानेपानी वितरण सञ्जालका नयाँ पाइपलाइन समेत गरी कूल १ हजार १० किलोमिटर नयाँ पाइपलाइन रहेको छ । यसैगरी, खानेपानी वितरण सञ्जालबाट खानेपानी वितरण हुँदै आएका नयाँ पाइपलाइनमा हालसम्म ६० हजार ८३१ वटा नयाँ मिटर समेत जडान गरिसकिएको छ । यसअघि, निर्माण सम्पन्न भई बोर्डलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएका पानीपोखरीहरू र थोक वितरण प्रणालीहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै, खानेपानी वितरण प्रणालीका नयाँ पाइपलाइनबाट उपभोक्ताका घरघरमा समानुपातिक रूपमा खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ र चुहावटको समस्या खासै देखिएको छैन ।

जीतपुर-सिमरामा ४ दिन सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले ४ दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । पालिकाले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबारदेखि सोमबार (मंसिर २१ गतेदेखि २४ गतेसम्म) सम्म ४ दिन सार्वजनिक बिदा दिईएको जनाएको हो । ‘विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरमा श्री गढीमाई पञ्चवर्षिय मेला, २०८१ को अवसरमा शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, संघसंस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्थानीय बिदा दिने निर्णय (प्रमुख स्तरीय) भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला काफ्लेले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।  

नागरिक लगानी कोषको शाखा कार्यालयबाट समेत आवास र सरल कर्जा पाइने

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषका सहभागीहरूले शाखा कार्यालयहरूबाट समेत आवास र सरल कर्जा पाउने भएका छन् । कोषका सबै शाखा कार्यालयहरूबाट सहभागीहरूलाई निश्चित रकमसम्मको आवास र सरल कर्जा दिने व्यवस्था कोषले मिलाएको छ । कोषका सहभागीलाई मोफसलबाट समेत यस्तो कर्जा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कर्जा सुविधालाई सहज बनाइएको हो । योभन्दा अघि सबै शाखा कार्यालयहरूले आवास र सरल कर्जा स्वीकृतिको लागि कर्जाको कागजपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थापछि निश्चित रकमसम्मको कर्जा अब शाखा कार्यालयबाट नै उपलब्ध हुने भएकोले सेवाग्राहीलाई कर्जा कारोबारमा सहजता मिल्ने अपेक्षा कोषले गरेको छ । त्यसैगरी, कोषले सहभागीहरूलाई बचत रकमको ९० प्रतिशतसम्म ऋण सापटी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सापटीको सीमा सहभागीको नाममा जम्मा रहेको बचत रकमको ८० प्रतिशतसम्म थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले अब बिना धितो ऋण पाउने, मिटरब्याजको अन्त्य गर्ने रणनीति

काठमाडौं ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्याैदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि चाँडै नै बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक मिटरब्याजको चपेटामा नपरुन् भनेर सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको हो । गन्तव्य देशको लागत खर्च तोकेर बैंकबाट बिनाधितो ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनकाे भनाइ छ । विदेशबाटै २ वर्षमा २४ किस्ता बुझाएर ऋण चुक्ता गर्ने व्यवस्था मस्याैदामा छ । बैंकबाट सहज रूपमा ऋण पाउँदा लागत खर्च घट्ने र ठगीको घटनासमेत न्यूनीकरण हुने सरकारकाे विश्वास छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजका कारण धेरै मर्कामा परेको भन्दै सरकारले बजेट वक्तव्यबाटै सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो । गत साउन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको थियो । बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने प्रतिबद्धता गरे बिनोधितो कर्जा दिने व्यवस्था गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घोषणा गरेका थिए । मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रदेश २ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि बिना धितो सहुलियत ऋण दिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको विशेष पहलमा ऋण सहुलियत दिइएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जुन बैंकबाट ऋण लिइन्छ, सोही बैंकमा नै तलब जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मा भएको तलबबाट बैंकले आफ्नो किस्ताको रकम काट्छ अनि बाँकी रकम खाताबाट निकाली कारोबार गर्न सकिन्छ । विगतमा बैंकहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध गराएका थिए । यस्तो ऋणको अवधि कुल १८ महिनाको हुने गरेको थियो । ऋण लिनका लागि व्यक्ति २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ ।

नेपालमा लगानी गर्न उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विदेशी लगानीकर्ताले ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न विदेशबाट आवेदन दिन सकिने बताएका छन् । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय र भारतीय उद्योग परिसङ्घको आयोजनामा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सोमबारदेखि सुरु भएको दुईदिने २९औँ साझेदारी शिखर सम्मेलनको पूर्ण सत्रमा मन्त्री भण्डारीले विदेशी लगानीकर्ताहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत स्वतः पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । त्यसैगरी, एफडिआईको थ्रेसहोल्ड पाँच करोड रुपैयाँबाट घटाएर दुई करोड रुपैयाँमा पुर्याइएको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको थ्रेसहोल्ड नभएको सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले नेपालमा व्यापार गर्न नीतिगत र कानुनी पक्षमा सुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ, लगानीकर्तालाई दर्ता र सुविधा उपलब्ध गराउन १४ एजेन्सीलाई एउटै छानामुनि ल्याएर वन स्टप सर्भिस सेन्टर (ओएसएससी) स्थापना गरिएको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीको नाफा र पुँजीको ‘ग्यारेन्टी’सहित उच्च दरमा प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका बताए । उनले भने, ‘बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा हाम्रा प्रतिबद्धताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सबैभन्दा उदार र खुला बजार बनाएको छ ।’ नेपालमा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्षम व्यापारिक वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘नियामक ढाँचालाई थप सुधार गर्न हाम्रा साझेदारहरूबाट प्रतिक्रिया र सुझावका लागि हामी खुला छौँ ।’ मन्त्री भण्डारीले शिखर सम्मेलनमा भएको छलफल र विचार विमर्शले दिगो विकास, नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन अर्थपूर्ण साझेदारीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिका हाम्रा साझा लक्ष्यलाई साकार पार्न पुँजी, नयाँ प्रविधि र विशेषज्ञता ल्याई हामीसँग साझेदार हुन सम्भावित क्षेत्रमा अन्वेषण गर्न म विश्वभरका व्यवसाय र लगानीकर्तालाई आमन्त्रित गर्दछु ।’ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय नारासहित नेपालले पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, औषधि र सुगन्धित वनस्पति, सूचना प्रविधि तथा उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त अवसर प्रदान गरेको सो सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय व्यवस्थाका साथ हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा छौँ ।’ साथै मन्त्री भण्डारीले नेपालले भारतसँगको आफ्नो बलियो र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई महत्व दिएको उल्लेख गर्दै दुई देशको साझा इतिहास, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक अन्तर–निर्भरतामा यो सम्बन्धको जरा गहिरो रुपमा गाडिएको बताए । नेपालमा पर्यटन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका हिसाबले भारत सबैभन्दा ठूलो स्रोत देश रहेको उनले उल्लेख गरे । सम्बोधन गर्नु पूर्वभारतीय समकक्षी पियुष गोयलले मन्त्री भण्डारीको स्वागत गरेका थिए ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंहलाई

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंहलाई तोकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साेमबारदेखि चीन भ्रमणमा रहेकाले उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री सिंहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा सिंहले दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्हाल्ने छन् । प्रधानमन्त्री ओली २० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । गत असोजमा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा रहँदा पनि प्रकाशमान सिंहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

गृहमन्त्री लेखकले घटाए ‘भिभिआइपी’ बिदाइ र स्वागतमा पदाधिकारी सङ्ख्या

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा अति विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन भएपछि विमानस्थलमा उपस्थिति हुने पदाधिकारीको सङ्ख्या घटेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पहिलो संशोधन भएको उक्त कार्यविधि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयनमा आएको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । कार्यविधि संशोधनसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदारआउँदा बिदाइ र स्वागतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपस्थित हुने पदाधिकारीको सङ्ख्या कटौती भएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए । ‘भिभिआइपी विदेश भ्रमणमा जाँदा विमानस्थलमा पदाधिकारी उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी प्रस्ताव चार दिनअघि मात्र संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ,’ सूचना अधिकारी तामाङले भने, ‘भिभिआइपीको स्वागत र बिदाइ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि संशोधन गरिएको हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज मित्रराष्ट्र चीनतर्फ प्रस्थान गर्नुहुँदा उपस्थिति छरितो देखिएको छ ।’ कार्यविधि संशोधनपछि राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा वा आउँदा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित १४ जना पदाधीकारी विमानस्थलमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा वा फर्किंदा उपराष्ट्रपतिसहित २३ जना पदाधिकारी विमानस्थलमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी, राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किंदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अति विशिष्ट कक्षदेखि जहाज चढ्न जाने मिनी कारकेडसम्म जाने पदाधिकारीको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ । मिनी कारकेडसम्म यसअघि उपराष्ट्रपतिसहित १३ जना पदाधिकारी उपस्थित हुने व्यवस्थालाई कटौती गरेर नौजना पदाधिकारीमा सीमित गरिएको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार अब उपराष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किंदा प्रधानमन्त्रीसहित १२ जना पदाधिकारी उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन भई प्रधानमन्त्रीसहित सातजना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । त्यस्तै, विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किंदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अति विशिष्ट कक्षदेखि जहाज चढ्न जाने मिनी कारकेडसम्म जाने पदाधिकारी सातबाट घटाएर चार पुर्याइएको छ । अब प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल मात्र उपराष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमणका क्रममा विमानस्थलमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किंदा विमानस्थलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसहित १२ जना पदाधिकारी उपस्थित हुनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किंदा यसअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म गरी २१ जना पदाधिकारी विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किंदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अति विशिष्ट कक्षदेखि जहाज चढ्न जाने मिनी कारकेडसम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसहित छजना पदाधिकारी उपस्थित हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त स्थानसम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसहित ११ जना उपस्थित हुने व्यवस्था थियो । संशोधित नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष विमानस्थल जानुपर्ने छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा र फर्किंदा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष विमानस्थल पुग्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनपछि हटेको छ ।

सिटिजन लाइफ वीमेन्स फोरमद्वारा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धि कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो सातौं वार्षिकउत्सवको अवसरमा, ११ जना सदस्य सहितको वीमेन्स फोरमको गठन गरेको थियो । यस कम्पनीमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुलाई उत्कृष्ट कार्यस्थल बनाउन समन्वय गर्ने, त्यसबारे आवश्यक पहल गरी त्यस्ता विषयहरु माथि छलफल गर्ने र समस्याहरु देखिएमा समाधान प्रदान गर्न आवश्यक भुमिका खेल्ने उद्देश्यले गठन गरिएको यस फोरमले पहिलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अहिले विश्वव्यापी रुपमा चलिरहेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई मध्यनजर गर्दै  शूक्रबार कम्पनीकोे प्रधान कार्यालयमा ‘हामी सबैको प्रतिवद्धताः लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको ऐक्यवद्धता’ को विषयमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । सो कार्यक्रमको मूख्य श्रोत व्यक्तिको रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालको उपस्थिती रहेको थियो । अर्यालले लैङ्गिक हिंसाको प्रकार, कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा, र व्यवसायिक संस्थाहरुले अपनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे विस्तृत रुपमा प्रशिक्षित गरिन् । उक्त कार्यक्रममा प्रत्यक्ष र अनलाईन मार्फत उपस्थित १७८ जना सिटिजनका कर्मचारीहरूलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध ऐक्यवद्धता भएर काम गर्न अर्यालले प्रोत्साहन समेत गरिन् । उक्त कार्यक्रममा अर्यालले, लैङ्गिक हिंसा महिलाहरु माथि मात्र नभइ पुरुषहरुमाथि पनि हुने भएको र यसबारे कसरी बच्ने र भएको खण्डमा कसरी कानुनी रुपमा अघी बढ्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी दिइन् । फोरमको संयोजक रिता पाठकले आचारसंहिता तयार गरी महिलाहरुको भुमिकालाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदैं लैङ्गिक हिंसाको पिडितलाई आवाज उठाउन अनूरोध गरिन् । फोरमले आउने समयहरुमा यस्तै शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अनुरुप विभिन्न कार्यहरु गर्ने भविष्यको सोच रहेको बताइन् । कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा कम्पनीका नायब प्रमूख कार्यकारी अधिकृत दिप बहादुर वि.सीले सुरक्षित र समावेशी कार्यस्थल बनाउने कम्पनीको प्रथमिकता रहेको जनांउदैं कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरे । यस वीमेन्स फोरमको मुख्य उद्देश्य कम्पनीमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुलाई सशक्तिकरण गर्नुका साथै महिला लगायत सबैको लागी उत्कृष्ट कार्यस्थल र वातावरण बनाउन समान्वय गर्ने र सो को सहजतको लागी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी मद्दत गर्ने र कार्यालयमा लैङ्गिक सम्मानता कायम राख्न समान्वय गर्नु रहेको छ ।