पति दुर्गासँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पुगिन् गुण्डु, दिइन् ओलीलाई समवेदना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समवेदना दिन भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवास पुगेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको साथमा उनका श्रीमान दुर्गा सुवेदी पनि ओली निवास पुगेका छन् । पितृशोकमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर समवेदना व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री कार्की आइतबार गुण्डु पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले ओलीसँग भेटेर दिवंगत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेकी छन् ।
स्थगित भएको नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी
काठमाडौं । स्थगित भएको नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निर्वाचन प्रक्रिया फेरि सुरु हुने भएको छ । यसका लागि निर्वाचन समितिले छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन कहिले, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यो साताको बुधबार समितिले उम्मेदवारहरूसँग छलफल गर्ने जनाइएको छ । छलफलमा स्थगित निर्वाचन कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा राय सुझाव लिइने भएकाले उम्मेदवार वा उनीहरूका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन समितिले आग्रह गरेको छ । संघको निर्वाचन यसअघि विभिन्न कारणले प्रभावित हुँदै आएको थियो भने केही उम्मेदवारले नियम विपरीत आफ्नो नाम अन्तिम नामावलीमा समावेश नगरिएको भन्दै अदालतमा उजुरी दिएका थिए । अदालतले उनीहरूको नामसमेत समावेश गर्न आदेश दिएको छ । निर्वाचनको नयाँ कार्यतालिका बुधबारको छलफलपछि सार्वजनिक गरिने छ ।
कांग्रेसका सबै पदाधिकारी संसद बाहिर
काठमाडौं । नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनसँगै नेपाली कांग्रेसको संसदीय यात्रा असामान्य परिस्थितिमा पुगेको छ । देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसका कुनै पनि केन्द्रीय पदाधिकारी यसपटक प्रतिनिधिसभामा रहने छैनन् । सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्मका अधिकांश नेताहरू निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । केहीले भने प्रतिस्पर्धामै भाग नलिएर संसदीय फोरमवाट पहिल्यै बाहिरिएका थिए । आगामी संसदमा कांग्रेसले अनुभवी संस्थागत नेतृत्वबिनै मुख्य विपक्षी दलको भूमिका निभाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । पार्टीका प्रमुख नेता र सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चित उनी निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांग्रेसको संसदीय नेतृत्व नै शून्यजस्तै बनेको छ । त्यस्तै, पार्टीका दुई उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल यसपटकको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामै उत्रिएनन् । महामन्त्रीहरू प्रदीप पौडेल र गुरु घिमिरे पनि निर्वाचनमा जनताको अनुमोदन प्राप्त गर्न असफल भएका छन् । पार्टी संगठन सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यी दुई नेता पनि संसद बाहिर रहँदा कांग्रेसको संसदीय अनुभवमा थप कमी देखिएको छ । कांग्रेसका अधिकांश सहमहामन्त्रीहरूले पनि निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र डिला संग्रौला निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । त्यस्तै, सहमहामन्त्री कर्णबहादुर बुढा, योगेन्द्र चौधरी, उदय शमशेर राणा, प्रकाश रसाइली र मुक्ताकुमारी यादव पनि निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । सहमहामन्त्री बहादुर सिंह लामा भने बागमती प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । उनी प्रदेश राजनीतिमा सक्रिय भए पनि संघीय संसदमा कांग्रेसको नेतृत्व तहको प्रतिनिधित्व उनीबाट हुन सक्दैन ।
रास्वपाले गर्यो ४८ महिला र ९ पुरुषको नाम सिफारिस, आयोगको रुजुपछि मात्रै सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने ५७ जना सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले ४८ जना महिला र ९ जना पुरुष गरी ५७ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको रास्वपाका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र आयोगमा नाम बुझाउने निर्णय गरिएको हो । यद्यपि आयोगमा पठाइएका नामहरू हाल प्रस्तावित सूची मात्रै भएकाले सार्वजनिक नगरिएको उनले बताइन् । ‘निर्वाचन आयोगले नाम रुजु नगरेसम्म ती नामहरू प्रस्तावित सूचीका रूपमा मात्रै रहन्छन्,’ अधिकारीले भनिन्, ‘रुजु प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले नै औपचारिक रूपमा नाम सार्वजनिक गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले दलहरूले पठाएको सूचीलाई समानुपातिक समावेशी मापदण्डअनुसार रुजु गरेपछि मात्रै सांसदहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
माछापुच्छ्रे एसआईपी योजनाको इकाई कारोबार सुरु
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटलले सञ्चालन गरेको खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष योजना ‘माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना (एमएसआईपी)’ को इकाई खरिद, पुनर्खरिद तथा बिक्री सेवा सुरु भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत विवरणपत्र अनुसार प्रारम्भिक निष्काशनमा जारी गरिएका इकाईहरूको निष्काशन तथा बाँडफाँड सम्पन्न भएको मितिले तीन महिना भित्र इकाई खरिद–बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था रहे बमोजिम उक्त सेवा आइतबारदेखि सुरु गरिएको हो । उक्त योजनाको इकाई खरिद, पुनर्खरीद तथा बिक्रीका साथै एसआईपीमा सहभागी हुनका लागि माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडको रजिष्टर्ड कार्यालय जेडिए कम्प्लेक्स, बागदरबार, काठमाडौंका साथै माछापुच्छ्रे बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै अनलाइनमार्फत लगइन गरी डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू जस्तै ईसेवा, खल्ती तथा कनेक्ट आईपीएस मार्फत भुक्तानी गरी सहजै कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । एमबीएल सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालित माछापुच्छ्रे एसआईपी योजना पहिलो खुलामुखी योजना हो, जसको कुल स्वीकृत आकार ५,००,००,००० (पाँच करोड) इकाई रहेको छ । पहिलो चरणमा उक्त योजनाको प्रति इकाई रु। १० अंकित दरका २,००,००,००० (दुई करोड) इकाईहरू मिति २०८२/०८/१४ देखि २०८२/०८/१७ गतेसम्म सार्वजनिक रूपमा निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको थियो। उक्त अवधिमा ५१,७४७ जना आवेदकहरूबाट जम्मा ३,१९,३६,७७० इकाई खरिदका लागि रितपूर्वक आवेदन प्राप्त भएको थियो भने आवेदन गर्ने सबैलाई मिति २०८२/०९/०१ गते इकाई बाँडफाँड गरिएको थियो । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी धितोपत्र प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, सेयर रजिष्ट्रेशन, निक्षेप सदस्य तथा सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी विविध मर्चेन्ट बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
चालु खर्च आधा सकिँदा विकास खर्च २० प्रतिशत पनि पुगेन, राजस्व असुलीमा पनि धक्का
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा १९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा फागुन मसान्तसम्ममा ९ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको ४७ दशमलव १८ प्रतिशत हो । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ५४ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा १९ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजनमा भएकामा हालसम्म ५४ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड २३ लाख खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, फागुन मसान्तसम्मको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४९ दशमलव ८९ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड १६ लाख राजस्व उठेको हो । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५१ दशमलव चार प्रतिशत असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ४५ दशमलव ७८ प्रतिशत असुली भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख अनुदान आएको पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
एमालेका पावर सेन्टर प्रतिनिधिसभा बाहिर : २० शीर्ष नेतामध्ये १२ पराजित, २ समानुपातिकबाट संसदमा
काठमाडौं । आम निर्वाचन २०८२ को परिणामले नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्वलाई ठूलो धक्का दिएको छ । पार्टीभित्रका पावर सेन्टर मानिने २० प्रभावशाली नेतामध्ये १२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भई प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका अध्यक्षदेखि सचिवसम्मका अधिकांश शीर्ष नेता निर्वाचन हार्दै संघीय संसदमा पुग्न असफल भएका हुन् । प्रत्यक्षतर्फ पराजित हुने नेतामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा–५, उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लमजुङ, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट गुल्मी–२ र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रुपन्देही–२ रहेका छन् । यस्तै महासचिव शंकर पोखरेल दाङ–२, उपमहासचिव लेखराज भट्ट कैलाली–४ र उपमहासचिव रघुवीर महासेठ धनुषा–४ पनि निर्वाचनमा पराजित भएका छन् । पार्टीका सचिवहरू भानुभक्त ढकाल तेह्रथुम, शेरधन राई भोजपुर, महेश बस्नेत भक्तपुर–२ र राजन भट्टराई काठमाडौं – ४ पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हार बेहोर्दै प्रतिनिधिसभावाट बाहिरिएका छन् । त्यसैगरी, अध्यक्ष पदका आकांक्षीसमेत रहेका नेता ईश्वर पोखरेल पनि काठमाडौं–५ बाट पराजित भएका छन् । यद्यपि एमालेका दुई पदाधिकारी भने समानुपातिक सूचीमार्फत प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र सचिव पद्माकुमारी अर्याल समानुपातिकतर्फबाट सांसद बन्ने भएका हुन् । यसैबीच एमालेका तीन प्रभावशाली नेता प्रदेश राजनीतिमा सक्रिय छन् । सचिव यामलाल कँडेल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् भने सचिव हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । यसैगरी सचिव खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्यका रूपमा सक्रिय रहेका छन् । उता पार्टीका तीन वरिष्ठ नेता भने यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामै उत्रिएनन् । उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई र सचिव छविलाल विश्वकर्मा चुनावी मैदानमा नउत्रिएसँगै उनीहरू संघीय संसदको दौडबाट बाहिरिएका थिए ।
के इरानले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ इजरायल र अमेरिकाका लागि मात्र बन्द गर्न सक्छ ?
काठमाडौं । स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वकै सबैभन्दा संवेदनशील र रणनीतिक समुद्री मार्ग हो, जसले फारसको खाडीलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्दछ । भौगोलिक रूपमा यो जलमार्ग इरान र ओमानको बीचमा अवस्थित छ र यसको सबैभन्दा साँघुरो विन्दु मात्र करिब २१ माइल चौडा छ । विश्वभर आपूर्ति हुने कुल कच्चा तेलको झण्डै २० देखि २५ प्रतिशत यही बाटो भएर जाने भएकाले यसलाई ‘विश्वको आर्थिक जीवनरेखा’ पनि मानिन्छ । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत र इराक जस्ता प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूका लागि आफ्नो उत्पादन विश्व बजारमा पुर्याउने यो नै मुख्य समुद्री मार्ग हो। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अरघचीले विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको एक प्रमुख समुद्री मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ पूर्णरूपमा बन्द नभएको दावी गरेका छन् । उनका अनुसार ओमानको खाडी र फारसको खाडीको बीचमा पर्ने यो समुद्री मार्ग अमेरिका र इजरायलका लागि जहाजका लागि मात्र बन्द गरिएको हो । एक अन्तर्वार्तामा इरानका विदेशमन्त्री अरघचीले अमेरिका र इजरायल बाहेक अन्य देशका जहाजलाई पनि आऊजाऊ गर्न दिइएको दावी गरे । उनले भनेका छन्, ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला छ । तर जुन देशले इरानमाथि हमला गरिरहेका छन् वा इरानका दुश्मन हुन्, ती देशका जहाजलाई रोक लगाइने छ । बाँकी देशका जहाज सामान्य रूपमा आऊजाऊ गर्न सक्नेछन् ।’ इरानले समयसमयमा अमेरिका र इजरायलसँगको तनावका बीच यस मार्गलाई बन्द गर्ने धम्कीसमेत दिँदै आएको छ । तर, के इरानले छानेर केही निश्चित देशका लागि मात्र यो मार्ग बन्द गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न निकै जटिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (यूएनसीएलओएस) अनुसार स्ट्रेट अफ हर्मुज एक ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग’ हो, जहाँ सबै राष्ट्रका जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्ने अधिकार हुन्छ यदि इरानले यो मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द गरेमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको उल्लंघन हुनेछ, जसले गर्दा अमेरिका र इजरायल मात्र नभई चीन, भारत र जापान जस्ता इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध भएका देशहरू पनि गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन्। इरानले आफ्नो ‘रिभोलुसनरी गार्ड्स’ (आईआरजीसी) मार्फत केही निश्चित जहाजहरूलाई रोकेर खानतलासी गर्ने वा कब्जामा लिने ‘छनोटपूर्ण अवरोध’ सिर्जना गर्न सक्छ । यसअघि पनि इरानले पश्चिमी देशसँग सम्बन्धित केही जहाजहरूलाई विभिन्न कारण देखाउँदै नियन्त्रणमा लिएको उदाहरणहरू छन् । यस्तो कामले समुद्री बीमा शुल्क ह्वात्तै बढाउँछ, जसले गर्दा सम्बन्धित देशका जहाजहरूलाई यो मार्ग प्रयोग गर्न आर्थिक रूपमा महँगो र जोखिमपूर्ण बनाउँछ । तर पूर्ण रूपमा मार्ग बन्द गर्नु इरानका लागि पनि आत्मघाती कदम हुन सक्छ, किनकि इरानको आफ्नै तेल निर्यात र अत्यावश्यक सामग्रीको आयात पनि यही मार्गमा निर्भर छ । स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गर्न सैन्य र आर्थिक दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई अमेरिका र इजरायलका लागि मात्र बन्द गर्ने कुरा सैन्य र आर्थिक दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण छ । यदि इरानले वास्तवमै यो मार्ग बन्द गर्ने प्रयास गरेमा अमेरिकाको ‘पाँचौं फ्लीट’ ले सैन्य बल प्रयोग गरेर मार्ग खुला राख्न खोज्ने निश्चित छ, जसले गर्दा मध्यपूर्वमा ठूलो युद्धको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले यस्तो चेतावनी प्रायः प्रत्यक्ष कार्यभन्दा पनि राजनीतिक दबाब र रणनीतिक बार्गेनिङका रूपमा प्रयोग हुने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । स्ट्रेट अफ हर्मुजको रणनीतिक महत्त्व केवल भूगोलमा मात्र सीमित छैन, यसले विश्वको आर्थिक मेरुदण्ड र सैन्य शक्तिको सन्तुलनलाई पनि निर्धारण गर्छ । आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा यो मार्ग बन्द हुनु भनेको विश्वव्यापी ऊर्जा संकट निम्त्याउनु हो । यहाँबाट दैनिक करिब २ करोड ब्यारेल तेल ओसारपसार हुने भएकाले मार्ग अवरुद्ध हुने बित्तिकै तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुन सक्छ । यसको प्रभाव नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशहरूमा समेत प्रत्यक्ष देखिन सक्छ, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै महँगी र आर्थिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना हुन्छ । साथै खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत लाखौं नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी र सुरक्षामा पनि यसले असर पार्न सक्छ । सैन्य शक्तिको हिसाबले पनि यो क्षेत्र इरान र अमेरिका बीचको ‘शक्ति प्रदर्शन’ गर्ने अखडा बनेको छ । इरानसँग यस साँघुरो जलमार्गमा प्रभाव जमाउन साना तर तीव्र गतिका ‘अट्याक बोट’, एन्टिशिप मिसाइल र समुद्री माइनहरू जस्ता ‘असिमेट्रिक’ युद्ध साधनहरू छन् । अर्कोतर्फ अमेरिकाले आफ्नो ‘पाँचौं फ्लीट’ मार्फत अत्याधुनिक युद्धपोत र हवाई निगरानी प्रयोग गरेर यो मार्ग खुला राख्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ । स्ट्रेट अफ हर्मुज केवल एउटा समुद्री मार्ग मात्र होइन, विश्व राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा र सैन्य शक्ति सन्तुलनको केन्द्रबिन्दुसमेत बनेको क्षेत्र हो । (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री) अन्य सामग्रीहरू : युद्धको रापबीच इरान–चीन तेल ‘कनेक्सन’ : हर्मुजको अवरोध छिचोल्दै करोडौं ब्यारेल बेइजिङतिर मध्यपूर्व द्वन्द्व : एसियामा इन्धन संकट, चारदिने कार्यसप्ताह र विद्यालय बन्द इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ? मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
