भ्रष्टाचारको अङ्कसहित क्षेत्र पनि बढ्दै, अख्तियारका मुद्दामा गुणवत्ता कमजोर
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सोमबार ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने जानकार तथा सरोकारवाला बताउँछन् । भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको, कमजोर न्याय प्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरुले औंल्याउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेज र तथ्य-तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ । मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको सङ्केत र सुधार हुने आशा नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन् । ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ । घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठूल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाईएको छ,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउने विभिन्न संस्थाहरुका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्झन् खस्कँदै गएको देखाएका छन् ।’ सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन नसकेको अध्यक्ष शर्माको बुझाइ छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको उनले बताए । ‘भ्रष्टाचारको अङ्क मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायरा गरेका मुद्दामध्ये एक तिहाई मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यसले दायर भएका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेको छैनौं भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।’ सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरु स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनमा राजनीति हावी भएजस्तो देखिएको पनि उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखको हो । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमन मूल्याङ्कनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सार्वजनिक निकायहरुले यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय एवं सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुले आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका सबै निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यामको भूमिका रहने उनको भनाई छ । ‘सुशासन कायम गर्ने, आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने, खरिद व्यवस्थापनलाई राम्रो बनाउने, सार्वजनिक कोषको रकमलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने तथा त्यसलाई सही तरिकाले जनताको काममा खर्च गर्ने, तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायको जिम्मेवारी हो,’ घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार भइसकेपछि दण्डात्मक र उपचारात्मक विधिबाट त्यसलाई नियन्त्रण रोकथाम गर्न छानबिन र अभियोजन प्रक्रियामा मात्र आयोगको भूमिका रहने हो । आयोगले उजुरी प्राप्त गर्ने, छानबिन गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने काम गर्छ ।’ सूचकमा छैन सुधार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सिपिआई) मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको सूचीमा छ । सिपिआईमा नेपाल ३५ अङ्कसहित एक सय आठौं स्थानमा छ । ५० भन्दा तल अङ्क हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रुपमा बुझिने अध्यक्ष शर्माले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रुपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरुमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अबलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरुले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छन् । सोह्रौँ योजनाको सोच ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ हो । सुशासनमार्फत् सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने सोह्रौँ योजनामा उल्लेख छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नुलाई विद्यमान योजनाको उद्देश्यमा राखिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन एवम प्रभावकारिता भने नगण्य छ । सोह्रौं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सुचकाङ्क आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ४३ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो सूचकाङ्क ३५ छ । जबकी, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ अङ्कमा रहेको उक्त सूचकाङ्कमा अहिले पनि तात्विक सुधार देखिँदैन । त्यस्तै, पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदैगर्दा अर्थात् पाँचवर्ष अघि विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपालको शून्य दशमलव ५२ अङ्क थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर शून्य दशमलव ५२ अङ्कमा झरेको छ । अर्थात विधिको शासन सुचकाङ्कमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ यौजनाको लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा विधिको शासन सूचकाङ्क शून्य दशमलव ६० पुर्याउने छ । मुलुकलाई पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अर्थतन्त्रमा शतप्रतिशत नगदरहित कारोवारलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता सोह्रौँ योजनाले औँल्याएको छ । तर, नेपालमा अदृश्य अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यसको आकार र गहिराइबारे यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । फलस्वरूप यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव आँकलन गर्न सकिएको देखिदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार ९१८ उजुरी दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार १०६ अर्थात् कूल सङ्ख्याको ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध ४ हजार ४५७ अर्थात् १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र सङ्घ सरकार तथा मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार ६२३ अर्थात् ३४ हजार ८८४ वटा उजुरी परेका थिए । सङ्घ र प्रदेश सरकार विरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी सघनता मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ । अख्तियारमा परेका सङ्घीय मन्त्रालयविरुद्धका कूल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात् १८ दशमलव १३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको ९ दशमलव ९५ र र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ९ दशमलव ६९ प्रतिशत उजुरी रहेको देखिन्छ । विगत ५ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू सङ्घीय मामिला, शिक्षा र भूमि प्रशासन रहेको देखिन्छ । आयोगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्नुको अर्थ सार्वजनिक निकायमा सुशासनको अवस्था खस्किनु हो । ‘झिनामसिनादेखि ठूलासम्मका उजुरी आउनेक्रम बढेको छ । गुनासो सुन्ने ठाउँमा सुनिएन, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, विकास निर्माण हुनुपर्ने ठाउँमा भएन, यसकारण आयोगमा उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । हाम्रा सार्वजनिक निकायले सुशासन कायम गर्न नसक्दा उजुरीको सङ्ख्या बढ्यो,’ उनले भने, ‘आयोगमा प्राप्त उजुरीको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छ भन्ने देखिन्छ । विद्यमान विधि र संयन्त्रहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने भान हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुने र आयोगले उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिहरू अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । जसमा उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएमा आरोपपत्र दायर गर्ने, पुनरावेदन एवं पुनरावलोकन आयोगले गर्दै आएको छ । यद्यपि, दर्ता भएका उजुरी माथि अनुसन्धान, अभियोजन तथा फछ्र्यौट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ । अर्कोतर्फ आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये निकै कम मात्र कसुर सावित हुँदा आयोगकै कार्यशैली माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुको हालसम्म बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै २ खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ । ‘पदीय आचरण, नैतिकता, सदाचारिता, निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने प्रमुख जोखिम क्षेत्रबारे सूची तयार गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई विशेष निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेतृत्वको पदमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपूर्व सम्बन्धित पदले सम्पादन गर्ने कार्य र त्यस्तो पद ग्रहण गर्ने व्यक्ति संलग्न रहेको पेसा व्यवसाय र निजको पृष्ठभूमिबीच स्वार्थ नबाझिने कुरा सुनिश्चित गरी औपचारिक रूपमा नैतिक आचारसंहिताको घोषणा गर्न लगाइ सोको अभिलेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमै बहिस्करण गर्न जनचेतनायुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’ शङ्कास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचनासम्बन्धी नियमन तथा सार्वजनिक निर्माणमा पारदर्शिता, समयपालना, गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्न विद्युतीय शासनको अवधारणाअनुरूप सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कमजोर ? नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । उक्त महासन्धिका प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा गरिएको छ । तर उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलविना यो सम्भव नरहेको र कार्यान्वयनका लागि दुवै क्षेत्रले सहकार्यपूर्ण भूमिका निर्वाह आवश्यक रहेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । ‘पक्ष राष्ट्र भएपछि कानुनी दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कानुनी प्रक्रिया, संयन्त्रहरुमा सुधारको आवश्यकता छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हाम्रा कानुन परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई हामीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न सकेका छैनौँ । अनुचित कार्य हेर्ने निकाय छैन । स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन छैन । राष्ट्रिय सदाचार नीति छैन । यी कुरा भनेको राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित मात्र सम्भव हुन्छ ।’ सुशासनसम्बन्धी दुई वटा कानुन परिमार्जनका लागि संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको करिब पाँच वर्ष भयो । विसं २०७६ माघमा संसद्मा दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, २०७६ अहिले पनि राष्ट्रियसभामा विचाराधिन छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिन सकेको देखिदैन । भ्रष्टाचार निवारण भनेको सबै तह, क्षेत्र, निकाय मिलेर गर्ने हो । यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य चाहिन्छ । तर मूल नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष शर्माको बुझाइ छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण माथिल्लो तहबाट हुनुपर्दछ । जुनसुकै निकायबाट हुने निर्णय प्रक्रियामा जोडिएको व्यक्ति आफ्नो स्वार्थबाट मुक्त हुन सकेमा र मुलुकको हितमा रहि कानुनअनुसार काम गरेमा सुशासन कायम हुन्छ,’ उनले भने । जबसम्म कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता, र जिम्मेवारी बोध गर्ने संस्कार स्थापित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या समाधान हुन गाह्रो देखिन्छ । अहिले नै ठोस रणनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे, नेपालको सुशासनको लक्ष्य अझै टाढा रहनेछ ।
कात्तिकदेखि वर्षा नहुँदा किसान चिन्तित, उम्रिएका बोट सक्न थाले
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला हुम्लामा कात्तिक महिनाको पहिलो सातादेखि वर्षा नहुँदा किसान चिन्तित बनेका छन् । कात्तिक महिनाको अन्तिम र मङ्सिर महिनाको पहिलो हप्तादेखि खेतबारीमा गहुँ, जौ र उवा छर्किए वर्षा नहुँदा उम्रिन नपाएको किसानको भनाइ छ । उम्रिएका बोट लामो समयसम्म वर्षा नभएपछि खेतमै सुक्ने चिन्ताले सताएको यहाँका किसानको गुनासो छ । विगतमा यतिबेला खेतबारीमा गहुँ बाली उम्रिएर हरियो हुने गरेको भए पनि यसवर्ष लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा कृषकले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जिल्लाका अधिकांश किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने भएकाले खेतबारीमा लगाइएको गहुँ पानी नपर्दा खेर जाने अवस्थामा पुगेको ताँजकोट गाउँपालिका–३ का लखन मल्लले बताए । खेतीबारीबाट कात्तिके बाली भित्र्याए लगत्तै गहुँ, जौ, उवा, मोटर, मुसुरलगायत अन्य बाली लगाइएको भए यतिबेलासम्म नउम्रिदा यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुने चिन्ता रहेको मल्ल बताउँछन् । जिल्लामा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नभएकै कारण किसानले खडेरीको मार खेप्नुपरेको सिमकोट गाउँपालिका–४ बुराउँसेका मिरा लामाले बताए । लामाले भने, ‘त्यसै त जिल्लामा गहुँ उत्पादन कम हुन्छ । त्यसमाथि वर्षा नहुँदा सुक्न थालेपछि चिन्ता बढेको छ ।ँ अबको केही दिनमा वर्षा भएमा त्यति असर नहुने तर वर्षा वा हिमपात नै नभएमा यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट निम्तिन सक्ने उनले बताए ।
आज यी ६ प्रदेशमा वर्षा हुने, हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा छ । आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलगायत बाँकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा साधारणतयादेखि पूर्णतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, गण्डकी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थान तथा कोशी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका धेरै स्थानमा तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना छ । विभागका अनसार आज राति कर्णालीलगायत सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भू(भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा छ । कर्णाली प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थान तथा बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुने सम्भावना छ ।
नेशनल लाईफको ‘मिट द सीइओ’ कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘मिट द सीईओ’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लक्ष्य पुरा गर्ने सबै अभिकर्ताहरूलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए । साथै स्किमा व्यवस्था भएअनुरूप अर्ली क्वालिफायर विजेता र सर्टिफिकेट अफ एक्सिलेन्स प्राप्त गर्न सफल अभिकर्ताहरूलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । समारोहमा सीईओले समय सान्दर्भिक योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा ‘मिट द सीईओ’ स्किम ल्याइएको र यस स्किममा छनौट हुने अभिकर्तालाई प्रदेश स्तरिय कार्यक्रम अन्तर्गत सम्मान गरिने कम्पनीको योजनाअनुरूप सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट छनौट हुन सफल २६ जना अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गरिएसँगै यस स्किम अन्तर्गतका सातै प्रदेशको कार्यक्रम सकिएको बताए । कार्यक्रममा सहभागि अभिकर्ताहरूले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष बीमा व्यवसायमा भोगेका समस्या, गुनासालगायत विविध पक्षका बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । मासिक योजनाअन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्ने अभिकर्ताहरूलाई कम्पनीले मिट द सीईओ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सीईडीबी होल्डिङ्ग्सले ५४.५ प्रतिशत हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग गर्दै बोर्डमा दियो निवेदन
काठमाडाैं । सीईडीबी होल्डिङ्ग्स लिमिटेडले हकप्रद निष्कासनको अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले मङ्सिर २० गते बोर्डमा आवेदन दिएको जनाएको छ । हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ३७ हजार ६१ रुपैयाँको ५४.५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले ५६ करोड ३६ लाख ५९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँको ५६ लाख ३६ हजार ५ सय ९१ दशमलव ९८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने छ। असोज २१ गते बसेको कम्पनीको साधारणसभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको लागि मुक्तिनाथ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक चयन गरिसकेको छ। बोर्डले अनुमति दिएपछि कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्नेछ।
टीयूको एक हजार रोपनी जग्गा पदाधिकारीकै मिलेमतोमा संघसंस्थालाई बाँडियो
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू) को ३ हजार ७ सय २२ रोपनी जग्गामध्ये एक हजार रोपनी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले नै जग्गा विभिन्न संघसंस्थालाई बाँडेको पाइएको हो । जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले टीयूको एक हजार रोपनी जग्गा बाँडीचुँडी गरेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । विश्वविद्यालय बनाउन स्थानीय जग्गाधनीबाट सुरुमै अधिग्रहण गरिएको जग्गा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मनलाग्दी रूपमा बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खोजबिन गर्न सरकारले जेठ दोस्रो साता पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाएपनि उनी बिरामी परेपछि महेन्द्रकुमार थापा संयोजक बनेका थिए । समितिमा जानकीबल्लभ अधिकारी, प्राडा. प्रेम सागर चापागाईं सदस्य थिए । समितिले खोजबिन पुरा गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा सुरुमै जग्गा धनीहरूलाई मुआब्जा दिएर त्रिविको नाममा आएको जग्गा संरक्षण गर्न नसकेको छानविन समितिको ठहर छ । त्रिवि पदाधिकारीले जग्गा संरक्षण नगरी शैक्षिक संस्थाबाहेकलाई पनि जग्गा भोगचलन गर्न दिएर लापरवाही गरेको भन्दै खोजबिन समितिले जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानविन गर्न सुझाव दिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा गणतन्त्र स्मारकको नाममा ६० रोपनी, बीपी कोइराला विज्ञान संग्रहालयले १५० रोपनी, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रले २८२ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तै, १० रोपनी जग्गा कब्जा गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गरिएको छ भने ल्याब स्कुलले १०८ रोपनी, आर्यदेव अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी, केयुकेएलले २४ रोपनी, राधा सतसंग ब्यासलाई १३ रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न दिएको समितले बताएको छ ।
‘निर्माण व्यवसायीलाई मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर सुविधा, ऋणीमात्रै भन्ने कि निक्षेपकर्ताको हित हेर्ने ?’
नेपालको विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको विश्लेषण गर्ने क्रममा विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रको पनि विश्लेषण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको अवधि मंसिर मसान्त र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने लगायतका केही व्यवस्था र विशेष सहुलियत ल्याएको थियो । ती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने सन्दर्भमा बढी चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले के निर्णय गर्छ भन्ने मलाई जानकारी हुँदैन । किनभने म त्यो निर्णय गर्ने पदमा छैन । निर्माण व्यवसायीहरूका आ–आफ्नै समस्या रहेको सबैलाई अवगत छ । साथै, अन्य व्यवसायीका पनि समस्या होलान् नी । बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो । यी समस्याका कारणले बैंकिङ व्यवसायमा पनि समस्या आएको होला नी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता, वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षामा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताको निक्षेप छ । हामीले कर्जा प्रवाह पनि गरेका छौं । त्यसैले यी विषयमा पनि चिन्ता चासो र यो विषय उठ्नु्पर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्थाहरु मुटुमाथि ढु्ंगा राखि राष्ट्र बैंकले यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले ५ महिना अघि यो व्यवस्था ल्याएको हो । सजिलो तरिकाले ल्याउन सकिने व्यवस्था होइन । साधारण समयमा यस्ता व्यवस्था आउँदैनन् । तपाईंहरूलाई विशेष सुविधा र सहुलियत र यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले पनि केही योगदान गरोस् भनेर ल्याइएको हो । तर, यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि ५ महिनामा के भयो बैंकिङ क्षेत्र ? तपाईंहरूले कति कर्जा भुक्तान गर्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्रको कति रिकभरी भयो, भनेर यी विषय पनि खोतल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो विषय हेर्नुपर्छ । त्यसबाहके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट पटक-पटक विभिन्न समयमा कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने । अन्य व्यवसायहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेकोमा १२/१२.५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा १.१० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राखेर पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको हो । यसबाहके डेफ्ट टू सर्भिस इनकम रेसियो सहजीकरण अर्थात् ७० प्रतिशतसम्म ती व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यी व्यापक व्यवस्थाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको हो । र, अहिले थप गरिएको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था के छ ? यसमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप रहेको छ । त्यो निक्षेप ५ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेप खाताको ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप हो भने १९ लाखभन्दा बढीले ऋणहरूले ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जा लिएका छन् । आज ऋणीहरूको हितको सुरक्षा गर्दा निक्षेपकर्ताको पनि सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीकर्ताहरू तथा संस्थापक लगानीकर्ता छन् । ४३७ अर्बभन्दा बढी लगानी छ । त्यो लगानीको प्रतिफल न्यून छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल विगतको तुलनामा घटेको छ । उहाँहरूलाई पनि लगानीमा प्रतिफल चाहिएला नी । त्यो अवस्था पनि निर्माण व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जामध्ये ५४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निर्माण क्षेत्र (सिमेन्ट, डण्डी, स्टिल, लगायत) मा छ । जुन कुल कर्जाको १०/११ प्रतिशत हुन आउँछ । यो हिसाबमा हिसाब गर्ने हो भने यो अवस्थामा यी सहुलियत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट दिइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एंव अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्दा यो सहुलियत किन दिएको भन्दा भुक्तानीमा समस्या छ, समयमा भुक्तानी हुन सकेन र कर्जा असुली हुन सकेन र केही सहजीकरण गरौं भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेपकर्ताहरूको र अन्य क्षेत्रहरूसँग नजरअन्दाज गरेर केही सहुलियत दिएको अवस्थामा यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हामीले निर्माण क्षेत्र मात्रै नभई अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा नियामकीय कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छैनौं । अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको अवस्थामा विशेषगरि वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा, बैंकिङ क्षेत्रको सबलतामा कम्प्रमाइज नहुने गरी गर्न सकिने अवस्था छ भने सहजीकरण गर्न गर्ने नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन : सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रममा राखेको विचार)
दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स आधुनिक विकासको नमुना हो : प्रधानमन्त्री
झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स आधुनिक विकासको नमुना भएको बताएका छन् । भव्य जनसहभागितामा एक सय मिटर अग्लो १८ तले उक्त कम्प्लेक्सको आइतबार उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सञ्चालनमा आएपछि रोजगारी सृजना हुने र यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । विश्वका ठूला मुलुकमा पनि आर्थिक स्रोत र पहिचानका लागि यस्ता अग्ला भवन निर्माण भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले कम्प्लेक्स भएको क्षेत्रलाई आधुनिक सहर बनाउने घोषणा गरे । उनले आफूहरूले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मास्न नदिने उद्घोष गर्दै देश चलाउने विषय अरुलाई तथ्यहीन आरोप लगाए जस्तो नहुने उल्लेख गरे ।
