आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस, विश्वभर २८.१ करोड आप्रवासीमध्ये १६.९ करोड श्रमिक
फाइल फोटो काठमाडौं । आज डिसेम्बर १८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा आप्रवासनका चुनौती र अवसरका बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिन विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा ‘सुरक्षित आप्रवासनका आधार, सूचना र सीपसहितको रोजगार’ भन्ने नाराका सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक सामाज र आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारको सहभागितामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । वर्तमान समयमा आप्रवासन समाजको अभिन्न आयाम बन्न पुगेको छ । यसका विभिन्न कारणमध्ये गरिबी, युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व तथा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको असर, काम तथा रोजगारीको खोजी, विश्वव्यापीकरण एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासलाई लिने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन ९आइओइम०द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२४ अनुसार विश्वभरि अनुमानित २८.१ करोड मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेका छन् । जसमध्ये आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या १६.९ करोड छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वैदेशिक रोजगारीले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सीप र अनुभवलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन, सीपसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता, निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत स्वदेशमा विप्रेषण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत) लिई ८० हजार १७२ महिलासहित कुल ७ लाख ४१ हजार २९७ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ती श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले आप्रवासी श्रमिकहरूको घरपरिवार सञ्चालन, मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग रहेको छ । विश्व बैंकको अक्टोबर, २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दिवस भव्यताका साथ मनाउन लागिएको बताउँछन् । श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जनाउँदै उनले श्रमिकका अधिकार संरक्षण, सीप विकास तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएका बताए । द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, श्रम कानुनको पुनरवलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धित समूहमा सक्रिय सहभागिता था पूर्वप्रस्थानदेखि पुनःस्थापनासम्मका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नेपालमा महत्त्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । सचिव निरौलाले श्रमिकको हकहित र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न गन्तव्य देशसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
भरत महर्जनले ४ अर्ब अपचलन गरेको प्रहरीको निष्कर्ष, डेढ दर्जन कम्पनी र फर्जी व्यक्तिका नाममा लगानी
काठमाडौं । ललितपुरस्थित सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष भरत महर्जनविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मंगलबार अभियोगपत्र दायर गरेको हो । अपचलनबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दायर गरेको हो । अदालतमा दायर अभियोग–पत्र अनुसार महर्जनले डेढ दर्जन निजी कम्पनी र ३ व्यक्तिका नाममा फर्जी ऋण खडा गरेर करिब ४ अर्ब अर्थात् ३ अर्ब ९६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । उनले सुमेरु सहकारीको निक्षेप निजी अस्पताल, कलेज, मेडिकल कलेज, रिसोर्ट र मार्टमा लगानी गरेको भेटिएको छ । तीमध्ये केही कम्पनी अहिले बन्द अवस्थामा रहेको प्रहरीको दाबी छ । अहिले उनी बेलायत रहेको प्रहरीको भनाइ छ । नेपाल सरकारले उनलाई प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा १९ माघ २०८० मा रेड नोटिस जारी गरेको थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार महर्जन २०५७ साउनदेखि २०७५ पुससम्म सहकारीमा कार्यकारी अध्यक्ष थिए । सम्बन्धित सामग्री ः सुमेरु ग्रुपको सम्पत्ति बचेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने सुमेरु सहकारीको प्रतिवद्धता, भन्छ : महर्जन भागेका छैनन् सुमेरु सहकारीसँग ‘भरत महर्जन’को नाम जोडेकोमा खोजतलास मिडियाको आपत्ति सहकारीमा नक्कली डिभोर्स गरेर अर्बौं ठग्ने सुधीरदेखि धनराजसम्म सहकारी ठगी : समितिले जेलमा रहेका भीआईपी सञ्चालकसँग छलफल गर्ने, ‘फरारहरु पनि सम्पर्कमा’ सहकारी ठग्ने अर्बपतिको नक्कली डिभोर्स, सदस्य दम्पत्तिहरुको दुःखदायी बिच्छेद हाई प्रोफाइल व्यवसायी आर्थिक संकटमा पर्दा बैंकरलाई तनाव, २२ अर्ब ऋण डिफल्ट सहकारी खोलेर रातारात अर्बपति, संस्था डुबाएर नातेदारलाई नेतृत्व जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो
सूर्यज्योतिमा स्वमित्व घटाउँदै एनआईसी एसिया बैंक, यी हुन् १४ ठूला सेयरधनी
काठमाडाैं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्ताको संख्या १४ रहेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीमा १ प्रतिशतभन्दा धेरै स्वामित्व रहेको सेयरधनीहरूको संख्या १४ रहेको छ । जसमध्ये ९ जना व्यक्ति र ५ वटा संस्था रहेको छन् । कम्पनीका ६ ठूला लगानीकर्ताले आव २०८०/०८१ मा सेयर स्वामित्व घटाएका छन् । सेयर स्वामित्व घटाउनेहरूमा एनआईसी एसिया बैंक पनि रहेको छ । अघिल्लो आव २०७९/०८० मा सूर्यज्योति लाइफमा एनआईसी एसियाको सेयर स्वामित्व ३.०२ प्रतिशत रहेको थियो । तर, गत आव २०८०/०८१ मा बैंकको स्वामित्व २.२० प्रतिशतमात्र कायम छ । अर्थात् २०७९/०८० को अन्त्यसम्ममा कम्पनीमा बैंकको १३ लाख ७१ हजार १५३ कित्ता सेयर थियो । २०८०/०८१ को अन्त्यमा आइपुग्दा ११ लाख १ हजार ४७६ कित्ता सेयर कायम भएको छ । कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व भने नितेश अग्रवालको रहेको छ । नितेश अग्रवालको १८ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर रहेको छ । उनको ५.५९ प्रतिशत सेयर रहेको छ । यसैगरी, उषा अग्रवालको २५ लाख ७९ हजारभन्दा धेरै कित्ता सेयर सो कम्पनीमा रहेको छ । उषाको सेयर स्वामित्व हिस्सा ५.१५ प्रतिशत छ । २२ लाख ८१ हजार कित्ता सेयर रहेका अर्पीत अग्रवालको सेयर स्वामित्व हिस्सा ४.५५ प्रतिशत छ भने यूनिटेक इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको ३.८० र त्रिलोकचन्द अग्रवालको ३.६५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको छ । यूनिटेक र त्रिलोकको सेयर क्रमशः १९ लाख ६ हजार र १८ लाख ३० हजार कित्ता रहेको छ । यसैगरी, १८ लाख कित्ता सेयर रहेको निकुन्ज अग्रवालको स्वामित्व ३.५९ प्रतिशत, १७ लाख २९ हजार कित्ता सेयर रहेको श्री गणेश प्रोपर्टीइज एण्ड ईन्भेष्टमेन्टको स्वामित्व ३.४५ प्रतिशत, १२ लाख ७७ हजार कित्ता सेयर रहेको उषा ईन्भेष्टमेन्टको सेयर स्वामित्व २.५५ प्रतिशत र ९ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको असोक कुमार अग्रवालको सेयर स्वामित्व हिस्सा १.९७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, भीजे ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रालिको सेयर स्वामित्व हिस्स १.८३ प्रतिशत, बोधप्रसाद तिवारीको १.२५, सिटी एक्स्प्रेस ईन्भेष्टमेन्ट फण्डको १.२० प्रतिशत र सिरिश कुमार मुरर्काको १.१६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीमा भीजे, बोधी, सीटी एक्स्प्रेस र सिरिशको सेयर क्रमशः ९ लाख १७ हजार, ६ लाख २४ हजार, ६ लाख र ५ लाख ८१ हजार कित्ताभन्दा धेरै रहेको छ ।
ललितपुर महानगरद्वारा उत्कृष्ट करदाताका रूपमा एनसेल सम्मानित
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले मंगलबार एनसेलललाई उत्कृष्ट करदाताका रूपमा सम्मान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष संस्थागततर्फ सबैभन्दा बढी कर योगदान गरेकोमा एनसेल सम्मानित भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले संयुक्त रूपमा ललितपुर महानगरपालिकाको १०६औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित एक विषेश कार्यक्रममाझ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभलाई उक्त सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । सबैभन्दा बढी कर तिरी ललितपुर महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याएकोले उच्च कदर गर्दै एनसेललाई यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ । विगत लामो समयदेखि एनसेल सबैभन्दा बढी कर तिर्ने एक कम्पनीको रूपमा स्थापित रहँदै आएको छ । यसअघि पनि एनसेलले विभिन्न समयमा सरकारबाट सर्वोत्कृष्ट करदाता, सर्वोत्कृष्ट आयकरदाता लगायतको विभिन्न सम्मान पाइसकेको छ । एनसेलले स्थापनाकालदेखि गत आव २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्क शीर्षकहरूमा ३०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिरिरहेको छ । गत आवमा मात्रै कम्पनीले २०.३० अर्ब रुपैयाँ कर तथा शुल्कहरू सरकारलाई दाखिला गरेको छ । यसैगरी, कम्पनीले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान गरी सातै प्रदेशका समुदायस्तरसम्म पुगेर देशभरका १ करोड ३० लाख भन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्रदान गरेको छ ।
नुवाकोटको आरुखर्क माध्यमिक विद्यालयले ५०औं स्वर्णजयन्ती पुस ७ गते मनाउने
नुवाकोट । नुवाकोटको श्री आरुखर्क माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो ५०औं स्वर्णजयन्ती पुस ७ गते मनाउने भएको छ । विद्यालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्वर्णजयन्ती मनाउनेबार जानकारी दिएको हो । विद्यालयले गत मङ्सिर ३० गतेदेखि विविध सांस्कृतिक, खेलकुद र शैक्षिक गतिविधिहरूसहित विशेष कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेको छ । यस समारोहको सफलताका लागि ६१ सदस्यीय विद्यालय स्वर्ण जयन्ती मूल समारोह आयोजक समिति गठन गरिएको छ । जसको अध्यक्षता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवराज खतिवडाले गरेका छन् । विद्यालयले उक्त अवसरमा आर्थिक सङ्कलन उपसमिति पनि गठन गरेको छ, जसको संयोजकता विकास खतिवडाले सम्हाल्दैछन् । उक्त समितिले हालसम्म पैत्तिस लाख सच्चालिस हजार सात सय पन्ध्र मात्र) सङ्कलन गरेको जानकारी पनि दिइएको छ । आर्थिक सङ्कलनका लागि अभिभावक, समाजसेवी, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि र विद्यालयका पूर्व विद्यार्थीहरूबाट स्वैच्छिक चन्दा संकलन भइरहेको जानकारी विद्यालयले दिएको छ । नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ का सङ्घीय सांसद अर्जुननरसिंह केसीको प्रमुख आतिथ्यमा र बागमती प्रदेशका सांसद रामप्रसाद ढुङ्गानाको विशेष आतिथ्यमा स्वर्ण महोत्सव उद्घाटन हुने जनाएको छ । समारोहमा विद्यार्थीहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रम, झाँकी प्रदर्शन, खेलकुद गतिविधिहरू र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई ट्रफी, पदक र प्रमाणपत्र वितरण गरिने विद्यालयले जनाएको छ । साथै, स्वर्ण महोत्सवको सफलताका लागि आर्थिक र भौतिक सहयोग पुर्याउने दाता, जग्गा दाता, पूर्व शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सम्मानित गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक सुदर्शन खतिवडाले विद्यालयको समृद्ध इतिहास र यस अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको महत्त्वलाई उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण समुदायलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरेका छन् । श्री आरुखर्क माध्यमिक विद्यालयले विसं २०३१ सालको पौष ७ गते औपचारिक रूपमा स्थापना भएको थियो । यस विद्यालयले ५० वर्षको यात्रामा शिक्षा र समुदायका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न वर्तमान ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा काठमाडौंमा मंगलबार बागमती प्रदेश केन्द्रित सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रादेशिक अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीले सहकारीमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न सरोकारवालाबीच स्पष्ट भूमिका र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्स निकालेको छ । सहकारी संस्थाहरूको ३५ प्रतिशत योगदान रहेको यस प्रदेशको समस्या समाधान गर्दा देशभरि नै महत्त्वपूर्ण सन्देश जाने भएकाले यस कार्यक्रमलाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न सरकार, सहकारी संघ-संस्था, नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच भूमिकाको स्पष्टता र समन्वय अपरिहार्य रहेको औंल्याएको छ । सहकारी क्षेत्रका वर्तमान ऐन कानुनलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने, डिजिटल प्रणालीको व्यापक प्रयोग र गुणस्तरीयता कायम गर्ने, सहकारी सदस्यहरूको विश्वासलाई कायम राख्न सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र सदस्यहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्स निकालेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको समेत बताए । उनले सहकारीका विषयमा भ्रम फैलाउनेविरुद्ध अभियानले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले प्रमुख वक्ताका रूपमा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि अभियानभित्रबाटै स्वनियमनको विधिलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्था, यसको चुनौतीहरू र सुशासन प्रवर्द्धनका उपायहरूबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिन् । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले ‘सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन : सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण प्यानल छलफल रहेको थियो । जसमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगराज शर्मा, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख नमराज ढकाल सहभागी थिए । कार्यपत्रबाट निस्केका निष्कर्सहरूलाई महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सार्वजनिक गरे । महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशव बडाल, पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेल र उपाध्यक्ष डिवी बस्नेतले सहकारी क्षेत्रको सशक्तिकरण र प्रवर्द्धनका लागि आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले सहकारी अभियानलाई सही दिशा दिन यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू उपयोगी रहेको बताएका छन् । सहभागीहरूको उत्साह र सकारात्मक प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रका सुधार प्रयासलाई थप गतिशील बनाउन प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास भएको अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।
३२ जिल्लामा पुग्यो शतप्रतिशत बिजुली, एक वर्षभित्र घरघरमा पुर्याइने
काठमाडौं । अहिले नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने गतितिर लम्किरहेको छ । पछिल्लो समय देशभरि नै उज्यालो अभियान चलिरहेको छ । उसो त सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरूको दायित्व नै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । यहीं उद्देश्य र लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ‘उज्यालो र सफाइ सहर अभियान’ लाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । जुन अभियान हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । प्रदेशभरि हालसम्म ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने काम पुरा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख जंगबहादुर चन्दले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले विद्युतीकरणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी २ वर्षभित्रै शतप्रतिशत काम पुरा गर्ने गरी काम भइरहेको छ । प्रदेशका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा करिब ९९ प्रतिशत घरधुरीको विद्युतीकरण भइसकेको र पहाडी जिल्लामा पनि तीव्र गतिमा काम भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्रदेशभित्र हाल एक सय ६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। सरकारीस्तरबाट ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना र बाँकी एक सय ३५ मेगावाट निजी क्षेत्रले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । प्रदेशभित्र विद्युत उत्पादन बढेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीकरण गर्ने काममा तीव्रता दिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरसँगै पहाडी जिल्लामा पछिल्लो समय धमाधम विद्युतीकरणको काम भइरहेको प्रमुख चन्दले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले विद्युतको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइरहेका छौं । जसमा तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा लगभग बिजुली पुगिसकेको र पहाडी जिल्लाहरूमा भने विद्युतको काम धमाधम भइरहेको छ । हाललाई विद्युतका पोल तथा खम्बा ठड्याइँदैछ । तारहरूलाई भूमिगत गर्नेलगायत कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं ।’ तराईका २ जिल्लासँगै पहाडी ७ जिल्लामा आगामी २ वर्षभित्रै सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ। कति पुग्यो विद्युत ? हालसम्म प्रदेशभरमा सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९९ दशमलव ९८ प्रतिशत विद्युतीकरणको काम पुरा भइसकेको छ भने त्यसपछि कैलालीमा ९९ दशमलव १२ प्रतिशत घरधुरीको विद्युतीकरण भइसकेको छ । यसैगरी, डडेल्धुरामा ९१ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, बैतडीमा ५७ दशमलव ६ प्रतिशत, डोटीमा ८० दशमलव ४५ प्रतिशत घरधुरीको विद्युतीकरण भइसकेको छ । यस्तै, अछाममा ६४ दशमलव ४६ प्रतिशत, दार्चुलामा ८९ दशमलव ६४ प्रतिशत, बझाङमा ६६ दशमलव ७४ प्रतिशत र बाजुरामा २९ दशमलव २४ प्रतिशत घरधुरीको विद्युतीकरणमा भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी काम आगामी २ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अन्य ६ प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । जसमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशमा ९९.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ। यस्तै, गण्डकीमा ९९.४० प्रतिशत विद्युत पुगेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ । लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युत पुगेको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम-पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भईसकेको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । जसमा प्रदेशको रुकुम-पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणले २ वर्षभित्र देशभरि नै विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोसका अनुसार हाल देशभरि नै विद्युतीकरण गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उनले भने, ‘हामीले यो आर्थिक वर्षभित्रै पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । तर भौगोलिक चुनौतीका कारण समय अल्लि बढी समय लाग्न सक्छ ।’ हाल देशभर घरका आधारमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको प्रवक्ता घोसको भनाइ छ । शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३२ जिल्लामा शतप्रतिशत बिजुली पुगेको छ । मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ । जसमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उक्त प्रदेशमा हाल सुदृढीकरणको काम भइरहेको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बागमतीमा प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेशको रुकुम-पश्चिममा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ भने मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोटमा सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको बताइएको छ । बाँकी जिल्लामा शतप्रतिशत पुर्याइँदैछ ।
नेपालीले बनाएको प्रोमा डट एआई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक, आगामी असार १७ सम्म नि:शुल्क
काठमाडौं । नवीनतम प्रविधि प्रोमा.एआई नेपालमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त प्रविधि औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको हो । यस नयाँ प्रविधिको सुरुवातसँगै विभिन्न संघसंस्थाहरूले आफ्नो डाटा तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो प्रविधि परम्परागत उपरकणहरूभन्दा बिलकुलै नयाँ भएकाले यसले नवीनतम युगको सुरुवात गरेको कम्पनीको दाबी छ । प्रोमाले एआईमार्फत सक्षम तरिकाले कार्यप्रवाह, स्मार्ट डाटा व्यवस्थापन र स्वचालित प्रक्रियाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । यो एआई अमेरिकन टेक कम्पनी ग्रोथजिला इंकले नेपालमै नेपाली टेक टीमबाट बनाएको हो । यसका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिशिर बस्यालले यो अरू बिजनेस टुल्सजस्तो नभई यसले आजको एआईको युगमा कसरी कुन तरिकाले काम गर्ने भनेर स्मरण गराउने बताए । ग्रोथजिला इंकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिशिर बस्याल । उनले सबै खालका संस्थाहरूमा डिजिटल रूपान्तरण पहुँचयोग्य बनाउनका लागि स्वचालित तरिकाले काम गर्न सक्ने प्रविधिको सुरुवात गरेको जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार हालको लागि यो प्रविधि बेटा भर्जनमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । यसका साथै नेपाली प्रयोगकर्ताले सन् २०२५ को जुलाई १ (आगामी असार १७) सम्म नि:शुल्क रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि भने नेपाली प्रयोगकर्ताको लागि ६० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने सीईओ बस्यालले जानकारी दिए । यस्ता छन् प्रोमाका मुख्य विशेषताहरू : १. एआई क्षमतायुक्त इमेज जेनरेसन २.रियल टाइम सहकार्य उपकरण ३. डेटा भण्डारणलाई सहज बनाउन एआईयुक्त प्रविधि ४. अनुक्रम र इन-प्लेस स्वचालित प्रक्रियायुक्त प्रणाली ५.उन्नत अभियान व्यवस्थापन र सञ्चार उपकरण ६.खाली ठाउँ र बोर्डको साथ लचिलो संगठन संरचना
