छत्रकोटमा जिपलाइन सञ्चालन हुँदै, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने
तम्घास । जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिकामा जिपलाइन सञ्चालन हुने भएको छ । गाउँपालिका–३ स्थित देवालय मन्दिरबाट देवीभगवती मन्दिरसम्म पुग्नेगरी जिपलाइन निर्माण गरिएको हो । ‘रुरु रेसुङ्गाको धार्मिक आश, छत्रकोटमा बसौँ बास’ भन्ने नाराका साथ छत्रकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले पालिकाले जिपलाइन निर्माण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘पालिकाभित्र रहेका धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलको प्रचारप्रसार गर्दै पर्यटक प्रवर्द्धनमार्फत आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ’, उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि जिपलाइन निर्माण गरेका हौँ ।’ अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार जिल्लामा पहिलो पटक निर्माण गरिएको जिपलाइन शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ । छत्रकोटले निर्माण गरेको जिपलाइन सबै मिलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले र अन्य पालिकाले पर्यटन पर्वद्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘यहाँ निर्मित जिपलाइनमार्फत पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न अन्य स्थानीय तहले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेमा जिल्लामा नै पर्यटक भित्राउन सकिन्छ’, अध्यक्ष पाण्डेले भने । उनका अनुसार निर्मित जिपलाइनमा दुई टावरबीचको दूरी नौ सय ६० मिटर रहेको छ भने कूल लम्बाइ एक हजार ८० मिटर र उचाइ ६७ मिटर छ । जिपलाइनमा प्रतिसेकेण्ड १५ देखि २० मिटर दूरी पार गर्न सक्नेछ । सुरु स्टेशनबाट ५५ देखि ७७ सेकेण्डमा यात्रा पार गरिने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रहरी पुरीले बताए । पर्यटकको तौल अनुसारमा यात्रा पार गर्न लाग्ने समय भने फरक पर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरीले ८६ लाख ७३ हजार एक सय ४४ रुपैयाँमा सानु सेतीदेवी कन्ट्रक्सन प्रालिले जिपलाइन निर्माण सम्पन्न गरेको हो । यसबाट यात्रा गर्न पालिकाबासीलाई चार सय रुपैयाँ, विद्यार्थीका तीन सय रुपैयाँ, छत्रकोटभन्दा बाहिरका नागरिकलाई पाँच सय रुपैयाँ र विदेशी नागरिकका एक हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको पालिका कार्यालयले जनाएको छ । जिपलाइनमा चढ्ने प्रत्येक पर्यटकका लागि १० लाख रुपैयाँको बिमा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरीले जानकारी दिए । हाल पालिकाले सञ्चालन गर्ने जिपलाइनको दिगो सञ्चालनका लागि पालिकाले निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी तयारी भइरहेको भन्दै केहीदिनमा बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिएको उनले बताए । जिपलाइन निर्माण भएसँगै पर्यटन प्रर्वद्धन हुने र रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन् । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटक प्रवर्द्धनका साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा स्थानीयले गरेका छन् । ‘जिपलाइनले यस क्षेत्रमा थुप्रै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास लिएका छौँ’, स्थानीय भुवन भुसालले भने । जिपलाइनको नजिकै रिडी–तम्घास सडक पर्दछ । यहाँ वनभोजका लागि थुप्रै आन्तरिक पर्यटक आउने सम्भावना रहेको भन्दै भुसालले धार्मिक आस्थाका हिसाबले चोयघा मन्दिरमा पुग्ने धार्मिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने उनले बताए । रासस
चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा अपि पावरले ७३ करोड लगानी गर्ने
काठमाडाैं । अपि पावर कम्पनीले चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीले सो आयोजनामा ७३ करोड रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी गर्ने भएको हो । पौष १० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त आयोजनाको स्वपूँजीको ५१.५८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिने गरी ७३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । हाल सो आयोजनाको स्वपूँजी १ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चमेलिया जलविद्युत आयोजना दार्चुला जिल्लाको मार्मा गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको छ । जसको क्षमता २८.३० मेगावट रहने छ । सो आयोजना दर्चुला पावर लिमिटेडद्वारा पवद्र्धित हो भने दर्चुला पावर लिमिटेड अपि पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी हो ।
रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई अदालत उपस्थित गराइयो
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनालाई अदालत उपस्थित गराइएको छ । लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, लिला पछाईं, पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण गुरूङ, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरूङ र पूर्वसञ्चालक समिति उपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वसांसद मीना गुरूङलाई अदालत उपस्थित गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । छवि र लिलाको बयान भएको छ भने रविसहितको अझै बयान भइसकेको छैन । पूर्वकोषाध्यक्ष आरती र पूर्वसांसद मीना मंगलबार पक्राउ परेका हुन् । रविसहितलाई आइतबार थप अभियोजन दर्ता भएपछि सोमबारदेखि बयान सुरू भएको हो । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बयान जारी छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाडौं । समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पूर्ण सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर आजैबाट टेकओभर गरेको बैंकको संस्थापक लगायत सबै सेयर कारोबार रोक्का भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम आजदेखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ । गत असारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीको कोर पुँजीअनुपात ५.२१ प्रशित र पुँजीकोष अनुपात ६.८६ प्रतिशत छ । यसैगरी कर्जा निक्षेप अनुपात ५७ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.८१ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी कात्तिक मसान्तसम्म कर्णालीमा सर्वसाधारणले ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप राखेका छन् । बैंकबाट कुल ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकसँग १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमात्र तरल सम्पत्ति छ । ५० करोड २८ लाख रुपैयाँ पुँजी भएको बैंकको रिजर्भमा करिब ४० करोड रुपैयाँ छ । तर, रिटेन्ड अर्निङ नै १ अर्ब १९ करोडले ऋणात्मक रहेको छ । स्थिति नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले नेपाल बैंक, एनबी बैंकजस्ता ठूला बैंकलाई टेकओभर गरी स्थिति सुधार गरिसकेको छ । कर्णालीमाथि राष्ट्र बैंकको टेकओभरले पनि बैंक सुध्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बीमा सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था गलत, नयाँ व्यवस्था लागू गरिने
काठमाडाैं । बीमा सर्भेयरहरूको स्वत: अपग्रेडिङको विषय यतिबेला पेचिलो बन्दै गएको छ । बीमा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको बीमा अभिकर्ता वर्गीकरणको विषय आलोचित मात्रै भएको छैन, यसले विकृति ल्याएको जानकारहरू बताउँछन् । बीमा ऐन र नियमावलीअनुसार बीमा सर्भेयरलाई ४ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ- क, ख, ग र घ । जसअनुसार सुरुमा सर्भेयरको लाइसेन्स लिएका सर्भेयर ‘घ’ वर्गमा पर्दछन् । लाइसेन्स लिएको ५ वर्ष पूरा भएपछि ‘घ’ वर्गबाट ‘ग’ वर्गमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार लाइसेन्स लिएको १० वर्ष पुरा भएपछि ‘ख’ वर्ग र १५ वर्ष पुरा भएपछि ‘क’ वर्षमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, उक्त बीमा ऐन र नियमावलीमा एउटा सर्भेयरले अपग्रेड हुनका लागि कति काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात्, ऐनले सर्भेयरको अपग्रेडिङका लागि काम गरेको अनुभव चाहिने परिकल्पनासमेत गरेको छैन । ऐनअनुसार सर्भेयरले लाइसेन्स लिएर काम नै नगरी बसे पनि ५ वर्षपछि सो सर्भेयरको स्वत:अपग्रेड हुन्छ । सर्भेयरसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाले बीमा बजारमा नकरात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले बीमा बजारमा नै नकारात्मक असर पुग्ने नेपाल इन्स्योरेन्स सर्भेयर एशोसिएशनका अध्यक्ष मोहनपुरुष ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो व्यवस्थाले मानिसहरूले सर्भेयरको लाइसेन्स होल्ड गर्ने र काम नै नगरी बस्ने प्रविधि बढ्छ । यसका साथै स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्थाले सर्भे रिपोर्टमा पनि असर पुग्ने उनले बताए । उदाहरण दिँदै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कुनै सर्भेयरले १० वर्षसम्म केही काम नगरी बस्यो भने पनि त्यो सर्भेयर ‘घ’ देखि ‘ग’ हुँदै ‘ख’ वर्गमा अपग्रेड हुन्छ । तर, उसको अनुभव हुँदैन । यस्तै, कुनै सर्भेयरले लाइसेन्स लियो र उसले लगातार काम गर्यो भने पनि ५ वर्षसम्म उसको वर्ग ‘घ’ नै हुन्छ । यो न्यायोचित भएन ।’ सर्भेयरको अपग्रेडिङ गर्दा कार्य मूल्याङ्कनलाई पनि हेर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल रेग्मीले पनि ५ वर्षपछि सर्भेयरको स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले भने, ‘५ वर्षपछि स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्था छ । यसले अनुभवी सर्भेयर उत्पादन गर्दैन ।’ निर्देशक रेग्मीले बीमा नियमावलीअनुसार सर्भेयरको स्वत: अपग्रेडिङ व्यवस्था रहेकाले अब बन्ने नियमावलीमा यो विषय सच्चिएर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अब आउने नियमावलीको ड्राफ्टमा स्वत: अपग्रेडिङ हुने व्यवस्था हटाइएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नियमावलीको ड्राफ्ट मैले हेरेको छैन । त्यसैले कस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ ।’ उनले विश्वका अन्य देशहरूमा सर्भेयरले के कति काम गरे र कस्तो काम गरे भनेर गरिने मूल्याङ्नका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था रहेको बताए । भारतमा कुनै एक सर्भेयरले वर्षमा एउटा सर्भे नगरेको खण्डमा त्यो सर्भेयरको लाइसेन्स नै नवीकरण नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड छ । यस्तै, प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि स्वत: अपग्रेडिङको व्यवस्थाले बजार दुषित तुल्याउने सम्भावना रहेको बताए । स्वत: अपग्रेड हुने व्यवस्थाले कोही सर्भेयर काम नै नगरी वरिष्ठ हुने र कोही सर्भेयर काम गरेर पनि कनिष्ठ रहने भएकाले यो व्यवस्था गलत भएको बताए । उनले आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा यस विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नयाँ नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था ड्राफ्ट भएर आउने बताए । निवर्तमान कानि पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्था गलत छ भनेर नै नयाँ नियमावलीका लागि ड्राफ्टमा काम गरेको परिमाण र संख्यालाई पनि अपग्रेडिङको टुल्समा राख्नुपर्ने भनेर पठाएका छौं ।’ नयाँ नियामावली आएपछि यो समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार नियमावलीमा कामको भोलुम र संख्याका आधारमा अपग्रेड हुने व्यवस्था हुन्छ । उनका अनुसार कति काम गरेपछि अपग्रेड हुने, कतिवटा सर्भे गरेपछि अपग्रेड हुने भन्नेबारे प्राधिकरणले निर्देशिका बनाएर गाइड गर्नेछ । वर्गअनुसार सर्भेयर चार्जमा छैन भिन्नता सबै वर्गका सर्भेयरले सर्भे गरेको शुल्क बराबर पाउँछन् । अर्थात् ‘क’ वर्गको सर्भेयरले सर्भे गर्दा जुन शुल्क पाउँछ, सोही शुल्क ‘घ’ वर्गको सर्भेयरले पाउने गर्दछ । सर्भेयरले खासगरी सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमको आधारमा र बीमितलाई दिइने दाबी भुक्तानीका आधारमा शुल्क पाउने गर्दछन् । मोटर पोर्टफोलियोमा बीमितले पाउने रकमका आधारमा र पोर्टफोलियोमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमका आधारमा सर्भे शुल्क लाग्ने गर्दछ । मोटर बीमा अन्तर्गत बीमितले ५० हजार भुक्तानी पाएको खण्डमा सर्भेयरले २ हजार ५ सय रुपैयाँ सर्भिस चार्ज लिन्छन् । यसैगरी, ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तनी पाएको खण्डमा सर्भेयरले ५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । १ लाख ५० हजार १ रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको खण्डमा सर्भेयरले ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार ४० लाख १ रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ३४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने ६० हजार १ रुपैयाँभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी भएको खण्डमा सर्भेयरले ४० हजार रुपैयाँ शुल्क पाउँछन् । मोटर पोर्टफोलियोबाहेक अन्य पोर्टफोलियोको हकमा सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रकमाका आधारमा सर्भे फी लाग्ने गर्दछ । सर्भे रिपोर्टमा ५० हजार रुपैयाँसम्म दाबी उल्लेख भएको खण्डमा सर्भेयरले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । ५० हजार १ रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी आएको खण्डमा ९ हजार ७५० रुपैयाँ र सो दाबी रकमको ३.९० प्रतिशत जोडदा जति आउँछ सोही रकम सर्भेयरले सर्भे फी वापत भुक्तानी पाउँछन् । सोही क्रमअनुसार यदि १ करोड १ रुपैयाँभन्दा धेरैको दाबी आएको खण्डम सर्भेयरले २ लाख ३५ हजार १७० रुपैयाँ र दाबी रकमको ०.६५ प्रतिशत जोडदा जति हुन्छ, सोही रकम सर्भे फीको रूपमा प्राप्त गर्दछन् । यसका अलवा सर्भेयरले सर्भे गर्ने क्षेत्रको दूरी, सर्भे गर्न जाँदाको खर्च, होटल खर्च, यात्रा खर्च, फोटोग्राफवापतको खर्च शीर्षकमा पनि भत्ताको रूपमा रकम पाउने गर्दछन् ।
माझीदाइका गुनासा : दिनभरि काम गर्यो, फर्कदा रित्तै !
रामेछाप । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका र सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका जोड्ने पुछिघाटको पुलमा यही असोज १२ गते सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्यायो । त्यसयता यहाँ प्लास्टिक र काठको गरी दुईवटा डुङ्गाबाटै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुछिघाटका अधिकांश मानिसहरूको खेतबारी सिन्धुलीको सुनाकोशी गाउँपालिकास्थित चैनपुरमा भएकाले यिनै डुङ्गाबाटै आउजाउ गरेर कृषिकार्य हुने गरेको छ । स्थानीयको दुःखमा सहारा बनेका डुङ्गा चालक भने यसबाट आफूहरूले कुनै सहुलियत नपाएको गुनासो गर्छन् । दिनभर डुङ्गा तार्ने तर साँझ घर फर्कंदा रित्तो हात हुने भएपछि जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको डुङ्गा चालक हिराबहादुर माझीको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘दिनभर डुङ्गा तार्दा कसैले दया लागेर चिया खाऊ भनेर दिएको रु २०/५० भन्दाबाहेक अरू कुनै आम्दानी हुँदैन । जिल्ला प्रशासनले पनि पैसा लिन मिल्दैन भनेको छ न त हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि कुनै निर्णय गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो घरपरिवार कसरी चलाउनु ?’ पुछिघाटको पुलभन्दा करिब दुई किलोमिटरभन्दा माथिको नदी क्षेत्रमा यी डुङ्गा चलाउने गरिन्छन् । अर्का डुङ्गा चालक साइते माझी पनि आफ्नो पारिश्रमिकका बारेमा कुनै निर्णय नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘कहीँ कतैबाट कुनै किसिमको सेवासुविधा नपाएपछि हामीले गाउँमा पालो लगाएर डुङ्गा तार्ने व्यवस्था गरेका छौँ तर त्यो पनि खासै प्रभाकारी भइराखेको छैन’, उनले भने । यसरी डुङ्गा तार्ने चालकलाई राज्यबाट कुनै सेवासुविधा नहुँदा मन लगाएर निश्चित समयमा काम नहुँदा बालबालिका तथा शिक्षकहरूलाई विद्यालय जानआउन समस्या भइरहेको स्थानीय शिक्षक इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘पालिकाले वा जिल्ला प्रशासनको विपद् व्यवस्थापन समितिले समस्या समाधान गरिदिनुपर्यो । चालकलाई तलब दिनुपर्यो नभए डुङ्गा तर्नेसँग निश्चित रकम उठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुप¥यो । नत्र डुङ्गा बन्द हुने अवस्था आउँछ ।’ यहाँको डुङ्गाबाट सुनकोशी नदी तरेर खाडाँदेवी गाउँपालिका–४ का करिब २६ जना विद्यार्थी र शिक्षक सुनकोशी गाउँपालिकाको खाल्टेमा रहेको श्री दीर्घ प्रदीप माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गर्न र पचासभन्दा बढी कृषकहरू दैनिकजसो वारपार गर्छन् । माझीलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्दा समस्या भइरहेको स्थानीय विन्दा नेपालीले बताए । स्थानीय विद्यार्थी विना माझीले विद्यार्थीले तालिमसमेत नदिएका डुङ्गा चालकसँग जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने वा अलिपर रहेको भत्केको झोलुङ्गे पुलमा झुन्डिएर थप जोखिमको सामना गर्दै दैनिकजसो आउजाउ गरिरहनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । लामो समयसम्म कुर्दा पनि डुङ्गा चालक नआउने भएपछि विद्यालयमा ढिला पुग्नुपर्ने र शिक्षकहरूको गाली खानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले समस्याबारे आफूहरू जानकार रहे पनि समाधानका लागि पालिकामा बजेट नभएकाले चालकलाई तलब र जीर्ण पुलको मर्मत गर्न नसकिएको बताए । उहाँले डुङ्गा चालकका समस्या सम्बोधनका लागि भने छलफल अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । यहाँबाट दैनिक रूपमा आवतजावत गर्ने करिब दुई सयभन्दा बढी मानिस प्रभावित भइरहेकाले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको खाँडादेवी गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष नारायण कार्कीको आग्रह छ । ‘हामीले समस्या समाधान गर्ने स्रोत छैन । स्रोत भएका निकायले पुल निर्माण नहुँदासम्म तत्कालका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । रासस
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अन्तिम चरणमा, अब ७० मिटर मात्र खन्न बाँकी
दैलेख । यहाँ जारी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हिजो बुधबारसम्म ३ हजार ९३० मिटर ‘ड्रिलिङ’ सम्पन्न भएको छ । अब ७० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजले क्षेत्रमा गत वैशाख २८ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ प्रारम्भ भएको थियो । विभागका पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख गणेश नाथ त्रिपाठीका अनुसार यसै महिना ड्रिलिङ सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणमा ‘सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे’ तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेको थियो भने ड्रिलिङको काम पनि निर्धारित समय अगावै सम्पन्न गरिने उनले बताए । चीन सरकारको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदानमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाअन्तर्गत ड्रिलिङका लागि भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । चिनियाँ र नेपाली गरी ८० जनाको समूहले उत्खनन गरिरहेको छ । विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी परियोजना कार्यान्वयनमा व्यस्त छन् ।
वीरगञ्जबाट डिजेल आयात घट्यो, पेट्रोल बढ्यो
पर्सा । वीरगञ्ज नाकाबाट डिजेल आयात घटेको छ भने पेट्रोल पैठारी बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा डिजेलको आयात एक दशमलव १३ प्रतिशतले घटेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिमाराजस्व सङ्कलनमा पनि छ दशमलव ९१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । आव २०८१/८२ को पाँच महिनामा ३२ अर्ब ३५ करोड २६ लाख ८८ हजारको तीन लाख ६६ हजार सात सय १९ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा भने रु ४० अर्ब ३६ करोड ५० लाख १५ हजारको तीन लाख ७० हजार नौ सय २० किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा डिजेल आयात घटे पनि पेट्रोल आयातमा भने वृद्धि भएको छ । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा रु १६ अर्ब २१ करोड दुई लाख २७ हजार पर्ने एक लाख ८८ हजार तीन सय ४५ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने रु १६ अर्ब ३९ करोड ८० लाख ६० हजार पर्ने एक लाख ६२ हजार ४६ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । गत आवको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा पेट्रोलको आयात १६ दशमलव २३ प्रतिशत र राजस्वको आधारमा भने १२ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात हुने गरेको छ भने पेट्रोल ट्याङ्करबाट नै पैठारी हुँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमले यो महिनाभित्रै पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनबाट ल्याउने गरी तयारी थालेको जनाएको छ । यसैबीच, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार निर्माणको समय सुरु भएकाले अब क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धि हुने बताए ।
