नेपालमा लगानी गर्न आउने चलचित्र उद्योगीलाई सहज वातावरण छ : पर्यटनमन्त्री पाण्डे
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मौलिक संस्कृति र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी निर्माण हुने चलचित्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । आठौँ नेपाल अन्तरराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा आज उनले सांस्कृतिक र पर्यटन प्रवर्द्धन हुने गरी चलचित्र निर्माण गर्ने योजना लिएर आए मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्ने बताए । गुणस्तरीय चलचित्र निर्माण गर्न सकेको अवस्थामा विदेशीभन्दा स्वदेशी चलचित्रप्रतिको दर्शकको आकर्षण बढी हुने भन्दै मन्त्री पाण्डेले चलचित्र उद्योग भौतिक र अभौतिक सुन्दरता बोक्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘चलचित्र बनाउने विषय निर्माताको विषय मात्रै होइन, एउटा चलचित्र सफल भएको अवस्थामा निर्माता, निर्देशक र कलाकारसहित समग्र मुलुकले त्यसबाट फाइदा लिनसक्छ । निराशाको बढी प्रचार भइरहेका बेला आशाको सञ्चार गर्न पनि चलचित्र प्रभावकारी माध्यम बन्नसक्छ । यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । मन्त्रालयअन्तर्गतका ८ वटा धरोहर विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले त्यसलाई समेटेर चलचित्र उद्योगी अघि बढेको अवस्थामा मन्त्रालयको पनि सहयोग रहने धारणा राखे । ‘यसबाट नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिनसक्छ । चलचित्रकर्मीले विगतका विषयवस्तु र साँघुरो मानसिकताभन्दा माथि उठेर विश्वव्यापीकरणको सोच राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशमा लगानी गर्न आउने उद्योगीलाई सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाली चलचित्र बाहिर खिच्नुपर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता, धार्मिक एकतासहितको सन्देशसमेत चलचित्रले दिने भएकाले यस क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए । चलचित्रकै माध्यमबाट सांस्कृतिक स्थलहरू पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुरजस्ता क्षेत्रको विश्वमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
२०८४ को निर्वाचनमा सबै माओवादी र समाजवादीलाई पार्टीको झण्डामुनि एकताबद्ध गरिने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ले आगामी आम निर्वाचनसम्ममा सबै माओवादीलाई पार्टीको झण्डामुनि एकताबद्ध गरिने बताएका छन् । जनतासँग माओवादी, तराई-मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत आज आयोजित जागरणसभामा उनले भने, ‘विसं २०८४ को निर्वाचनमा माओवादीहरु र समाजवादीलाई एकताबद्ध गर्ने ठाउँमा ल्याउने तयारीमा छौँ ।’ अब माओवादी २०६४ सालमा हासिल गरेको चुनावी परिणम पुनः प्राप्त गर्नेतर्फ लागेको, आम जनतामा माओवादी केन्द्र एक्लै हिँड्न सक्दैन भन्ने भाष्य चिर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । माओवादी कमजोर हुँदा प्रतिगामी तत्व सल्वलाएका उनको तर्क छ । आफूहरु पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले देशको विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुन आवश्यक रहेको बताए । माओवादी केन्द्रप्रति जनताको विश्वास बढेको अभियानका क्रममा आफूले महसुस गरेको बताउँदै उहाँले जनताको माग सम्बोधन गर्ने दल माओवादी केन्द्र भएको दोहोर्याए । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले युगान्तकारी परिवर्तनका लागि माओवादी केन्द्र आवश्यक छ भन्दै नेपाली जनताको भरोसा माओवादी केन्द्रप्रति रहेको बताए । पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले देशको विकासका निम्ति सुशासन अपरिहार्य भएको बताइन् ।
मैले क्याम्पस पढ्न काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो, गणतन्त्रमा गाउँगाउँमा शिक्षा पुगेको छ
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने बताएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले गणतन्त्रमा केही पनि भएन भनेर गर्न खोजिएको प्रचार गलत भएको बताए । ‘मुलुकमा समस्या छैनन् भनेर म भन्दिन, समस्या छन् । बेराजगारी, आर्थिक शिक्षा, विकास पूर्वाधारमा समस्या छन् । सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएको छैन,’ समस्या गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘तर, नेपालमा समस्या मात्रै छन् भनेर बनाउन खोजिएको भाष्य सत्य होइन । विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुत धेरै काम भएका छन् । धेरै काम गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।’ नेपालमा रहेका अपार सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको उनको भनाइ छ । ‘समस्यालाई मात्रै हेरेर बस्ने हो भने समस्याको चाङले च्यापिन्छौँ तर सम्भावना हेरेर अगाडि बढ्यौँ भने विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, यसमा सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ मन्त्री लेखकले भने । गणतन्त्रले केही दिएन, लोकतन्त्रले केही भएन भनेर निरङ्कुशताको कुरा गर्नु गलत भएको भन्दै यस्ता गलत प्रचारको पछि नलाग्न सबैलाई उनले आग्रह गरे । ‘लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश व्यवस्था र गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र वा अरु केही हुनसक्दैन । गणतन्त्रको स्थापनापछि धेरै उपलब्धि भएका छन्, यसको गति बढाउन सबैबाट इमान्दार प्रयत्न आवश्यक छ । यसमा नागरिक, दल र सरकार मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘म क्याम्पस पढ्ने बेला स्नातक तहको अध्ययनका लागि काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता थियो । स्वास्थ्य समस्या त्यस्तै थियो, हाल गाउँगाउँमा उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पुगेको छ । देशभित्रै सम्भावना खोज्नका लागि सरकारले वातावरण बनाउँदैछ । अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ देशभित्रै रोजगारी मिल्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘सबैको साथ हुनुपर्छ, देशभित्रै सम्भावनाको सुनिश्चितता गर्छौँ । गास, बासको व्यवस्था सुनिश्चितता गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले सामान्य श्रमिकको रूपमा जनशक्ति पठाइरहेको नेपालले आगामी १० वर्षभित्र विश्वस्तरकै दक्षजनशक्ति निर्माण गरी स्वदेश र विदेशका धेरै देशमा पठाउन सक्छ । देशभित्र स्थापना भएका प्राविधिक धारका विश्वविद्यालयले मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति निर्माण गर्ने काममा लागिरहेका छन् ।’ कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हेमराज पन्तले प्राविधिक शिक्षा घरआँगनमा पुर्याउने लक्ष्यसहित क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिइरहेको बताए । उनले हाल विश्वविद्यालयसँग एउटा केन्द्रीय क्याम्पस तथा १५ वटा आङ्गिक क्याम्पस र ३१ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेको जानकारी दिए । विश्वविद्यालयमा करिब १८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका भन्दै उपकुलपति पन्तले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई पूर्ण पालना गर्दै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउन आफूहरू लागिपरेको बताए ।
नेप्सेमा ४९ कम्पनीको १६ करोड बढी कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । ९ महिनाको अवधिमा पुँजी बजारमा सूचीकृत ४९ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन १ गतेदेखि चैत ८ गतेसम्म ४९ कम्पनीको १६ करोड १३ लाख ७० हजार कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । गत आर्थिक वर्ष र अघिल्लो वर्ष कम्पनीहरूले वितरण गरेको बोनस सेयर यस अवधिमा सूचीकृत भएको देखिन्छ । यस आधारमा अर्झ दर्जनौं कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत हुन बाँकी छ । नेप्सेका अनुसार लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५ प्रतिशत बोनस बापत १ करोड १५ लाख ९३ हजार ५७७ कित्ता, विन्ध्यवासिनी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ७.६० प्रतिशत बोनस बापत ७ लाख ९८ हजार कित्ता, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १३.३० प्रतिशत बोनस बापत ५० लाख ६२ हजार ४७७ कित्ता, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६.५० प्रतिशत बोनस बापत ६१ लाख २९ हजार १४५ कित्ता, नेपाल ल्यूब आयलको २० प्रतिशत बोनस बापत १ लाख २१ हजार ४३७ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । यस्तै, सानिमा माई हाइड्रोपावरको १० प्रतिशत बोनस बापत ३३ लाख ९८ हजार १७६ कित्ता, डिप्रोक्स लघुवित्तको ९.५० प्रतिशत बोनस बापत १६ लाख २० हजार ८८७ कित्ता सेयर, हिमालयन डिस्टिलरीको १५ प्रतिशत बोनस बापत ४० लाख ८ हजार ७८४ कित्ता, शिवम् सिमेन्टको ८.५५ प्रतिशत बोनस बापत ४२ लाख ९८ हजार ८५ कित्ता, फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको ९ प्रतिशत बोनस बापत ११ लाख १० हजार ४४४ कित्ता, कृषि विकास बैंकको ३ प्रतिशत बोनस बापत ४० लाख ३५ हजार ५०२ कित्ता सेयर सूचीकृत भएका छन् । छिमेक लघुवित्तको ८ प्रतिशत बोनस बापत २३ लाख ८१ हजार ७२७ कित्ता, ग्लोबल आइएमई बैंकको ५.५ प्रतिशत बोनस बापत १ करोड ९८ लाख ७० हजार ८२३ कित्ता, मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको ५ प्रतिशत बोनस बापत ३ लाख ७ हजार ९८४ कित्ता सेयर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको ५ प्रतिशत बोनस बापत ६ लाख ११ हजार ६०५ कित्ता, सोल्टी होटलको १० प्रतिशत बोनस बापत ९२ लाख ९० हजार ८९९ कित्ता, नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १४.२५ प्रतिशत बापत १६ लाख ६० हजार ८६८ कित्ता, रु रु जलविद्युत परियोजनाको १५ प्रतिशत बोनस बापत ७ लाख ३९ हजार ९८५ कित्ता सेयर सूचीकरण भएको नेप्सेले जनाएको छ । पुँजी बजारमा ओरियन्टल होटल्सको ५ प्रतिशत बोनस बापत ५ लाख ६४ हजार ४५ कित्ता, सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको ४.७५ प्रतिशत बोनस बापत ५ लाख ३२ हजार कित्ता सेयर, साहस उर्जाको ८ प्रतिशत बोनस बापत २८ लाख कित्ता, सानिमा रिलायन्स लाइफको १८.३८ प्रतिशत बोनस बापतको ७६ लाख ९० हजार ६५२ कित्ता, सुपर मादी हाइड्रोपावरको ५ प्रतिशत बोनस बापत १० लाख ५० हजार कित्ता, सिटजन्स बैंकको ४ प्रतिशत बोनस बापत ५६ लाख ८० हजार ३८९ कित्ता, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको १० प्रतिशत बोनस बापतको २५ लाख ७४ हजार कित्ता सेयर थपिएका हुन् । आशा लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत ९ लाख १४ हजार ३०२ कित्ता, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ४ प्रतिशत बोनस बापत २ लाख २८ हजार ८२६ कित्ता, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १० प्रतिशत बोनस बापत ४२ लाख ९६ हजार कित्ता, स्वावलम्बन लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत २० लाख ६६ हजार २५० कित्ता, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ३ प्रतिशत बोनस बापत ११ लाख २० हजार ७७८ कित्ता, गुराँस लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत १ लाख ४४ हजार ४९५ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । यस्तै, सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (हाल सीईडीबी होल्डिङ्ग्स) को ११ प्रतिशत बोनस बापत १० लाख २४ हजार ९१९ कित्ता, अपि पावर कम्पनीको ५ प्रतिशत बोनस बापत २८ लाख ९३ हजार २९८ कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको ७ प्रतिशत बोनस बापत २२ लाख ९६ हजार ९१५ कित्ता, एभरेष्ट बैंकको १० प्रतिशत बोनस बापत १ करोड १७ लाख ६७ हजार ९०३ कित्ता, नेपाल ल्यूब आयलको २५ प्रतिशत बोनस बापत १ लाख २२ हजार ४० कित्ता, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ५ प्रतिशत बोनस बापत २ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सूचीकरण भएको नेप्सेको तथ्याङ्क छ । समाज लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत २८ हजार ५ सय कित्ता, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ प्रतिशत बोनस बापत २० लाख ४ हजार ६६६ कित्ता, सुर्याेदय वोमी लघुवित्तको १४ प्रतिशत बोनस बापत १२ लाख ८२ हजार १०८ कित्ता, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ३.८० प्रतिशत बोनस बापत १ लाख ९७ हजार २२० कित्ता, नागरिक लगानी कोषको १४ प्रतिशत बोनस बापत ७४ लाख ३९ हजार २५० कित्ता, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ४.७५ प्रतिशत बोनसबापत ६० लाख ८६ हजार ४३३ कित्ता सेयर पुँजी बजारमा थपिएका हुन् । नेप्सेका अनुसार सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (हाल सीईडीबी होल्डिङ्गस) को ११ प्रतिशत बोनसबापत ९ लाख २३ हजार ३५१ कित्ता, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको २.२२ प्रतिशत बोनस बापत ८१ हजार ७६८ कित्ता, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २३.८० प्रतिशत बोनस बापतको ७६ लाख १६ हजार कित्ता, आइएमई लाइफको इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत बोनस बापत १ करोड कित्ता, प्रुभ इन्स्योरेन्सको ४.७५ प्रतिशत बापत ६ लाख ५३ हजार ६५८ कित्ता सेयर सूचीकृत भएका हुन् ।
अमेरिकाद्वारा ५ लाख आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत समाप्त गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने र मुख्यतः ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट आउने आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आगामी बर्षको जनवरीसम्म लागू हुने यो आदेशले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडेनले अक्टोबर २०२२ मा सुरु गरेको एक योजना अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका आएका लगभग ५ लाख ३२ हजार क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकहरूलाई प्रभावित गर्नेछ । अमेरिकी गृहमन्त्रालयको आदेश सङ्घीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि उनीहरूले आफ्नो कानुनी सुरक्षा गुमाउनेछन् । यसको अर्थ यो कार्यक्रमद्वारा प्रायोजित आप्रवासीहरूले अप्रिल २४ सम्ममा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्नुपर्छ’ जबसम्म उनीहरूले देशमा रहन अनुमति दिने अर्को आप्रवासन स्थिति प्राप्त गर्दैनन्, आदेशमा भनिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा शरण लिन चाहनेहरूलाई समर्थन गर्ने गैरनाफामुलक संस्था वेलकम डट युएसले कदमबाट प्रभावित भएकाहरूलाई ‘तुरुन्तै’ अध्यागमन वकिलको सल्लाह लिन आग्रह गरेको छ। सन् २०२३ को जनवरीमा घोषणा गरिएको क्युवा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकका लागि (सीएचएनभी) कार्यक्रमले मानव अधिकारको गम्भीर अभिलेख भएका यी चार मुलुकबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई २ वर्षका लागि अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिएको थियो । बाइडेनले यो योजनालाई अमेरिका र मेक्सिकोको भीडभाड हुने सीमामा दबाब कम गर्ने ‘सुरक्षित र मानवीय’ तरिकाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । गृहमन्त्रालयले शुक्रबार यो योजना ’अस्थायी’ भएको बताएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्यारोल स्वाभाविक रूपमा अस्थायी हो, र प्यारोल मात्र कुनै पनि अध्यागमन स्थिति प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्निहित आधार होइन, न त यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश हो।’ क्यालिफोर्नियाका अध्यागमन वकिल निकोलेट ग्लेजरका अनुसार यो आदेशले सीएचएनभी योजनाअन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गरेका ५० लाख आप्रवासीमध्ये अधिकांशलाई असर गर्नेछ । ‘यसका लागि ‘केवल ७५ हजार शरण आवेदनहरू कानुनी रूपमा दायर गरिएको थियो, त्यसैले सीएचएनभी प्यारोलहरूको विशाल बहुमतले आफूलाई स्थिति, वर्क परमिट र निष्कासनको लागि योग्य ठहर गर्नेछ,’ उनले एक्समा भनेका छन् । ट्रम्पले गत साता भेनेजुएलाको एक गिरोहका २०० भन्दा बढी कथित सदस्यलाई एल साल्भाडोरमा उडाउने दुर्लभ युद्धकालीन कानुन लागू गरेका थिए । वासिङ्टनका नेता निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा तेलको धनी भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धरासायी भएपछि पछिल्लो १ दशकमा ७० लाखभन्दा बढी भेनेजुएलावासीले आफ्नो देश छाडेका छन् ।
पाथीभरा राष्ट्रको धार्मिक धरोहर, केबलकार विवाद समाधान गर्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्माले पाथीभरामा निर्माणाधीन केवलकार परियोजना विवाद समाधान गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । प्रेस सेन्टरले फुङ्लिङमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पाथीभरा राष्ट्रको धार्मिक धरोहर भएकाले यसको संरक्षण र व्यवस्थापन सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकार भएका सबैको संयुक्त जिम्मेवारी भएको बताए । हाल पाथीभरा केबलकार निर्माणलाई लिएर स्थानीय समुदायका केही समूहले विरोध जनाएका छन् । पूर्वमन्त्री शर्माले विवाद समाधानका लागि संवाद, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई स्थानीय समुदायको भावनाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । स्थानीय सहमति प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै नेता शर्माले सबै पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन, भ्रमबाट मुक्त हुनस् : महामन्त्री शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस तनहुँ जिल्ला कार्यसमितिले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटमा उनले वर्तमान व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र नभएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने भ्रमबाट मुक्त हुन सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गरे । उनले जनतामा निराशा र असन्तुष्टि रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न विलम्ब हुननुहुने बताए । महामन्त्री शर्माले चैत ५ गते भएको स्ववियु निर्वाचनको नतिजाले नै राजतन्त्रको पक्षमा जनमत छैन भन्ने पुष्टि गरेको बताए । पार्टी बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबै कार्यकर्ताबीच एकता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
श्रम ऐनले तोकेबमोजिम तलब नदिने अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गर्ने मन्त्री पौडेलको चेतावनी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिन नहुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस बाँकेले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने व्यवस्था लागू नगर्नुपर्ने बताएका हुन् । राज्यले उहाँहरुलाई मानसम्मान गर्नु ठीक भएपनि सुविधा भने दिन नहुने उनको भनाइ छ । उनले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका समस्या कलेज प्रशासन आफैले खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मेडिकल कलेज, नीति र नियमले चल्नुपर्छ र राज्यले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण नीतिनियमलाई मान्नुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले अब कुनै पनि सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका दक्ष जनशक्तिलाई दिने तलब श्रम ऐनले तोकेबमोजिम नभए ती अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गरिने चेतावनी दिए । औषधिको मूल्य समायोजनका लागि काम हुन लागेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुनेगरी काम गरिने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले धेरै लगानी गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने जानकारी दिए । उनले बिरामीहरुका लागि स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको सुनाउँदै ६६ लाख घरपरिवारलाई बिमा योजना जोडिने बताए ।