नेटाले ८१८ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी प्राप्त गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री दोब्बर गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । चिनियाँ कार निर्माता नेटा कम्पनीले ६ अर्ब युआन (८१८.८ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी प्राप्त गरेको छ । यो बाह्य लगानीका कारण कम्पनीले पहिले रोकिएका उत्पादन पुनः सुरु गरेको छ । २०२५ मा बिक्रीलाई दोब्बर पार्दै नेटा मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केन्द्रित हुने जनाइएकाे छ । नेटाको घरेलु बिक्री २०२४ को अन्त्यतिर घटेको देखिएको थियो । चाइना ईभी डाटा ट्र्याकरका अनुसार नेटाले जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म ६१ हजार ५९२ युनिट बिक्री गरेको थियो, जसमा ४०.२ प्रतिशतको वार्षिक गिरावट देखिएको थियो । यद्यपि नेटाका अध्यक्ष फाङ युनझोउले २०२५ मा सकल नाफा सकारात्मक हुने र कम्पनी २०२६ सम्म नाफामा आउने दाबी गरेका छन् । डुन्यूजको रिपोर्टअनुसार नेटाले करिब ६ अर्ब युआन लगानी प्राप्त गरेको छ । रिपोर्टका अनुसार राज्य-स्वामित्वका सम्पत्ति र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ब्याट्री उत्पादक सीएटीएलले यो लगानीमा सहभागिता जनाएकाे छ । २०२३ को जनवरीमा नेटा सीएटीएलको बेडरक च्यासिस प्रयोग गर्न सम्झौता गर्ने पहिलो कम्पनी बनेको थियो । नेटाको एल क्रसओभर सीएटीएल को फ्रीभोय ब्याट्री (सोडियम मिसिएको) प्रयोग गर्ने पहिलो मोडेलहरूमध्ये एक हो । यसले नेटा र सीएटीएलबीच लामो साझेदारी रहेको देखाउँछ । कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार कम्पनीले सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आन्तरिक समायोजन पूरा गरिसकेको छ । अटोमोबाइल उत्पादन र बिक्रीपछिका पार्ट्स आपूर्ति कायम राख्न कम्पनीको मुख्य ध्यान केन्द्रित छ । हाल नेटाले चीनभित्र डिलरशिप नेटवर्कमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । नेटाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ध्यान २०२५ जनवरी १७ मा नेटाले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय डिलर र लगानीकर्ता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । २०२५ मा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ध्यान केन्द्रित गर्दै बिक्री दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेटाले दक्षिणपूर्व एशिया तथा मध्य र दक्षिण अमेरिकाका करिब ४० देशहरूमा १८० भन्दा बढी बिक्री च्यानल विस्तार गरेको छ ।
रद्द भएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्का पुनः आह्वान
काठमाडौं । डोल्पाको मुडकेचुला गाउँपालिकाको इलमा निर्माण हुने जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले रू १६ अर्बमा पुनः ठेक्का आह्वान गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । गत जेठ २० गते कम्पनीले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । आयोजनामा हाई हिमालयन हाइड्रो र एजिई कम्पनीको जेभी, झोङदिङ इन्टरनेसनल, पटेल इन्जिनियरिङ, लामा कन्स्ट्रक्सनलगायत सातवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । उक्त ठेक्कामा कुनै पनि कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास नभएपछि पुस २१ गते ठेक्का रद्द गरिएको हो । यो आयोजनाको जेठ पहिलो साता फाइनान्सियल क्लोजर भएको थियो । नवील बैंकको नेतृत्वमा फाइनान्सियल क्लोजर भएको हो । फाइनान्सियल क्लोजरका लागि बनेको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम फर्म) को नेतृत्व नबिल बैंकले गर्दै रू चार अर्ब ४० करोड लगानी गरेको छ । सह–वित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सन्राइज र एभरेष्ट बैंक रहेका छन् । एचआइडिसीएलले रू चार अर्ब लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले रू चार अर्ब, लक्ष्मी सन्राइज बैंकले रू दुई अर्ब र एभरेष्ट बैंकले रू एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि रू २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब रू १६ अर्ब ऋण र रू सात अर्ब इक्विटी (शेयर) बाट जुटाउन लागिएको हो । आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपीए) भइसकेको छ । कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच अघिल्लो वैशाख २८ गते पिपीए भएको थियो । आयोजनासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । नौ वटा बेलिब्रिज बनाउनुपर्छ । जसको काम सुरू भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । धेरैजसो पूर्वतयारीका कामहरू अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । यस आयोजनाबाट निर्माण थालेको पाँच वर्षमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । डोल्पामा बन्ने यो आयोजना कर्णालीको विकासका लागि समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ । कम्पनीले एक सय २० मेगावाट जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना समेत निर्माण गर्न लागेको छ । जुन जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेड हुनेछ । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य सुरू हुने तयारीमा छ । भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णालीको डोल्पामा बन्न लागेको यो आयोजनाले विकासको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ । यो आयोजना निर्माण हुने भएपछि यस क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण बढ्दो छ । रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने विश्वास लिएका छन् । सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत शेयर लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । यस्तै एचआइडिसीएल को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण शेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ । आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुड्केचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । हाल त्रिवेणीमा पुल निर्माणको काम जारी छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पुल निर्माणले भने गति लिनसकेको छैन । त्यस्तै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माण हुने चार केभी क्षमताको सबस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययन, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । यस आयोजनाको कूल लागत रू २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरू भएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरूपमा रू चार अर्ब ८० लाख बराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरूपमा रू १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रू नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रू नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । प्रसारण लाइन प्रभावितले आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास छ । त्यस्तै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर रू २० करोड बराबर पुग्नेछ । आयोजनाले रू एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै विकासमा पछाडि परेको डोल्पामा नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउने विश्वास लिएका छन् । आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । रासस
अमेरिकामा अडानीको मुद्दा कसले लड्छ ? कानुनी फर्मको नाम खुलासा
काठमाडौं । अमेरिकामा अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अदानी र समूहका धेरै शीर्ष अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । गत वर्ष नोभेम्बर २१ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले उनलाई भारतका सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको घूस दिएको आरोप लगाएका थिए । आरोप अनुसार अडानी ग्रिन इनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ले सोलार इनर्जी कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एसईसीआई) बाट सौर्य ऊर्जा ठेक्का प्राप्त गर्न यो घुस दिइएको थियो । एजीईएलले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ । समूहले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न अमेरिकाका दुई शीर्ष कानुनी फर्महरूलाई हायर गरेको छ । अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) र न्यूयोर्कको पूर्वीजिल्लाले अडानी समूहका अधिकारीहरूविरुद्ध देवानी र फौजदारी मुद्दा दायर गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अडानी समूहले अमेरिकी अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न शीर्ष कानुनी फर्महरू किर्कल्याण्ड एण्ड एलिस र क्विन इमानुएल उर्क्वार्ट एण्ड सुलिभान एलएलपीलाई नियुक्त गरेको छ । तिनीहरू विश्वका सबैभन्दा ठूला कानुनी फर्महरूमध्ये एक हुन् । हाइ प्रोफाइल केस यसैबीच, एजीईएलले नोभेम्बरमा अडानी, उनका भतिजा सागर अडानी र वरिष्ठ कार्यकारी विनीत एस जैनमाथि अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अभ्यास ऐन उल्लङ्घन र घूसखोरीको आरोप नलागेको स्पष्ट पारेको थियो । अडानी र समूहका अन्य अधिकारीहरू विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा अमेरिकी अदालतमा एकल न्यायाधीशलाई तोकिएको छ । यस सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ अडानी समूह, यसका अधिकारीहरू र अमेरिकी कानुनी फर्महरूले दिएनन् । क्विन इमानुएल लस एन्जलसमा आधारित फर्म हो । यसले व्यापारिक मुद्दा र मध्यस्थता क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दाबी गर्छ । फर्मले आफ्ना वकिलहरूले २ हजार ३०० भन्दा बढी मुद्दा चलाएको बताएको छ । यसले ती मध्ये ८८ प्रतिशतमा विजय हासिल गरेको दावी गरेको छ । साथै ७० अर्ब डलरभन्दा बढीको फैसला र सम्झौता पनि जितेकाे छ । कम्पनीले गुगल, एप्पल, माइक्रोसफ्ट र उबरको लागि उच्च-प्रोफाइल मामिलाहरू पनि व्यवस्थापन गरेको छ । के हो आरोप ? किर्कल्याण्ड र एलिसको मुख्यालय शिकागोमा छ । यो एसिया र युरोपसहित विश्वभरका २१ सहरहरूमा सञ्चालन छ । यो उच्च-प्रोफाइल व्यावसायिक र बौद्धिक सम्पत्ति मुद्दा, साथै ह्वाइटकलर र सरकारी विवादहरूमा विशेषज्ञता राख्छ । फर्मले एप्पल, गुगल, फेसबुक, जोनसन एण्ड जोनसन र फक्सवागन जस्ता कम्पनीहरूको लागि मुद्दा लडेको छ । एज्योर पावरका पूर्वकार्यकारी रञ्जित गुप्ता र रूपेश अग्रवाललाई एफसीपीए उल्लङ्घन गर्ने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ । यो मुद्दा भारतका सरकारी अधिकारीहरूले ठेक्का प्राप्त गर्न गरेको कथित घुससँग सम्बन्धित छ । क्यानेडियन संस्थागत लगानीकर्ता सीडीपीक्यूसँग सम्बन्धित सिरिल क्याब्नेस, सौरभ अग्रवाल र दीपक मल्होत्रालाई न्यायमा बाधा पुर्याउने षड्यन्त्रको आरोप लगाइएको छ । यसमा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण नष्ट गर्नु वा परिवर्तन गर्नु र महत्त्वपूर्ण जानकारी लुकाउनु समावेश छ ।
बैंकको खराब कर्जा ७ प्रतिशतसम्म पुग्यो, आधा दर्जन बढीले लाभांश नदिने निश्चित
काठमाडौं । लामो समयदेखि कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेको बैंकिङ क्षेत्र थप समस्यान्मुख भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले अझै पनि कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेको देखिन्छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणका अनुसार एक वाणिज्य बैंकबाहेक सबै बैंकको खराब कर्जा अनुपात बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा औसत १.०९ बिन्दुले बढेको देखिन्छ । अहिले बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४.४९ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा २० वटा वाणिज्य बैंकको एनपीएल ३.४ प्रतिशत थियो । यो अवधिसम्म सबैभन्दा बढी खराब कर्जा कुमारी बैंकको देखिएको छ । यस अवधिमा कुमारी बैंकको खराब कर्जा अनुपात ६.९६ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस बैंकको खराब कर्जा अनुपात ४.९७ प्रतिशत थियो । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको खराब कर्जा अुनपत ५ प्रतिशत नाघेको छ । यी बैंकको खराब कर्जा क्रमशः ५.८६ प्रतिशत, ५.६७ प्रतिशत र ५.०६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल बैंकको खराब कर्जा पनि ५ प्रतिशतको हाराहारी अर्थात् ४.९९ प्रतिशत, हिमालयनको ४.९८ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियलको ४.९६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.९६ प्रतिशत, नबिलको ४.९३ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४.९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । गत आवको तुलनामा भने सबैभन्दा एनपीएल वृद्धि एनआईसी एसिया बैंकको भएको छ । समीक्षा अवधिमा यस बैंकको खराब कर्जा ३.४२ बिन्दुले बढेको छ । गत आवको पुस मसान्तसम्म १.१९ प्रतिशत मात्रै रहेको यस बैंकको खराब कर्जा अहिले ४.६१ प्रतिशत पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको सीमा नाघेमा लाभांश वितरण गर्न दिँदैन भने थप व्यवसाय बिस्तार गर्न नदिएर ऋण असुलीमा फोकस गराउँछ । दोस्रो त्रैमासमा ५ प्रतिशत बढी खराब कर्जा भएका बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । खराब कर्जाहरू धेरै हुन गएमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले रिकभरीमा समस्या हुँदा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । दोस्रो त्रैमासमा पनि अधिकांश बैंकले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब अधिकांश बैंकले नयाँ व्यवसायभन्दा पनि खराब कर्जा असुल गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्नेछ । यो एक वर्षको अवधिमा एभरेष्ट बैंकको मात्रै खराब कर्जा घटेको देखिएको छ । एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा ०.११ बिन्दुले घटेर ०.६६ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस बैंकको खराब कर्जा अनुपात ०.७७ प्रतिशत थियो ।
माघ ९ देखि देशभर बीवाईडीको ‘एक्सचेन्च फेस्ट’ हुँदै, पुराना गाडीसँग नयाँ ईभी साट्न सकिने
काठमाडौं । बीवाईडी गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंक प्रालिले ‘एक्सचेन्ज फेस्ट’ आयोजना गर्ने भएको छ । पाँच दिनसम्म चल्ने उक्त मेला माघ ९ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुन लागेको हो । एक्स्चेन्ज कार्यक्रममा ग्राहकले आफूसँग भएको जुनसुकै ब्रान्डको पुरानो गाडीसँग बीवाइडीको ब्रान्ड न्यू ईभी साट्न सक्नेछन् । एक्सचेन्ज गर्दा ग्राहकले उत्कृष्ट मूल्यांकनको साथै एक्सचेन्ज बोनस, लोयल्टी बोनस, नि:शुल्क प्रिमियम एसेसोरिज र नि:शुल्क चार्जर जडानको सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएकाे छ । एक्सचेन्ज अफर काठमाडौं उपत्यकाका पाँच स्थानसहित बुटवल, भैरहवा, इटहरी, बिर्तामोड, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, बनेपा, नेपालगन्ज र नारायणघाटमा हुनेछ । बीवाईडीको एट्टो थ्री, डल्फिन र एम सिक्सजस्ता चर्चित र लोकप्रिय ईभी एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछन् । बीवाईडी नेपाली बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने ईभी ब्रान्ड हो । नेपाली बजारमा यसको एट्टो थ्री, डल्फिन र एम सिक्स मोडल निकै लोकप्रिय मानिन्छन् ।
ट्रम्पका १ सय छानिएका पाहुनाहरूमध्ये मुकेश अम्बानी र नीता पनि
काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मुकेश अम्बानी र उनकी श्रीमती नीताको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यो वाशिंगटन डीसीमा ट्रम्पको दोस्रो शपथ ग्रहण समारोहको एक दिन अघिको कुरा हो। अम्बानी परिवार जनवरी १८ मा वाशिंगटन पुगेको थियो । मुकेश ट्रम्पसँगको विशेष ‘मैनबत्ती बाल्ने रात्रिभोज’ मा भाग लिन छनोट भएका १०० जनामध्ये एक हुन् । उनले उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित जेडी र उषा भान्सलाई पनि भेटे । ट्रम्प परिवारको व्यक्तिगत निमन्त्रणामा अम्बानी परिवार जनवरी २० मा हुने शपथ ग्रहण समारोहमा पनि सहभागी हुनेछ । रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (आरईएल) ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा अम्बानी र ट्रम्पको फोटो सेयर गरेको छ । ‘नीता र मुकेश अम्बानीले राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनको शपथ ग्रहण अघि वाशिंगटनमा आयोजित एक निजी स्वागत समारोहमा बधाई दिए,’ कम्पनीले पोस्ट गरेको छ । ट्रम्प र अम्बानी परिवारबीच गहिरो सम्बन्ध अम्बानी परिवारको ट्रम्प परिवारसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ । २०१७ मा हैदराबादमा भएको ग्लोबल इन्टरप्रेन्योरशिप समिटमा इभान्का ट्रम्पसँगै सबैभन्दा धनी भारतीय मुकेश अम्बानी उपस्थित थिए । त्यतिबेला उनी राष्ट्रपति ट्रम्पकी सल्लाहकार थिइन् । इभान्का डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी हुन् । फेब्रुअरी २०२० मा ट्रम्पको भारत भ्रमणको समयमा अम्बानी पनि उपस्थित थिए । मार्च २०२४ मा गुजरातको जामनगरमा अम्बानीका कान्छा छोरा अनन्त र राधिका मर्चेन्टको तीन दिने पूर्व-विवाह समारोहमा सहभागी हुने सेलिब्रेटीहरूमा इभान्का, उनका श्रीमान् जारेड कुशनर र उनकी जेठी छोरी अराबेला रोज पनि थिए । बाइडेन र ह्यारिस पनि उपस्थित हुने राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस आफ्ना आ-आफ्ना पति/पत्नी, प्रथम महिला जिल बाइडेन र दोस्रो सज्जन डग एमहोफसँगै शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुन सक्ने बताइएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिहरू बाराक ओबामा, जर्ज डब्लु बुश र बिल क्लिन्टन पनि उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । व्यापारिक दिग्गजहरूको भेला विश्वका तीन धनी व्यक्तिहरू- टेक उद्यमी र ट्रम्पका सबैभन्दा मुखर समर्थक एलन मस्क, अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस, एप्पलका सीईओ टिम कुक र फेसबुकको मातृ कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्ग पनि समारोहमा उपस्थित हुनेछन् । उपस्थित हुने अन्य ठूला टेक दिग्गजहरूमा ओपनएआईका सीईओ साम अल्टम्यान, गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाई र उबरका सीईओ दारा खोसरोशाही समावेश छन् । अल्टम्यान, कुक र खोसरोशाहीले मेटा, अमेजन, गुगल र उबरसँगै ट्रम्पको उद्घाटन कोषमा कम्तिमा १० लाख डलर योगदान गरेका छन् । कर नीति, व्यापार नीति र एन्टीट्रस्ट प्रवर्तनमा सम्भावित परिवर्तनहरूका कारण ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा प्राविधिक कम्पनीहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ ।
विभिन्न क्याम्पसमा लगाइएको तालाबन्दी तत्काल खोल्न शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । पेशागत विद्यार्थी संघसंगठनले विभिन्न क्याम्पसमा गरिएका तालाबन्दीप्रति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनहरूले ताला लगाउँदा विद्यार्थीहरू पठनपाठनबाट वञ्चित भएको समाचारहरू आउन थालेपछि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको हो । मन्त्रालयले लामो समयदेखि क्याम्पसको पठनपाठन नै प्रभावित हुने गरी क्याम्पसमा तालाबन्दी र हड्ताल गरिने काम तत्काल बन्द गर्न विद्यार्थी संघसंगठनलाई आग्रह पनि गरेको छ । ‘आफ्नो हकको माग गर्दा आम विद्यार्थीको ज्ञान आर्जन गर्न र सिक्न पाउने अधिकारको हनन हुने गरी शैक्षिक संस्था भित्र अवरोध गर्ने गतिविधि भइरहनु उपयुक्त हुँदैन । शिक्षण संस्था शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने पवित्रस्थल भएका कारण यस्ता संस्थामा हुने कुनै पनि प्रकारका तालाबन्दी र हड्तालले विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र नभई विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकको समेत हनन हुने हुँदा यस प्रकारका गतिविधि शिक्षण संस्थामा नगर्नु/नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, मन्त्रालयले यस्ता कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन स्थानीय प्रशासनलाई समेत अनुरोध गरेको छ । कुनै पनि शिक्षण संस्थामा भइरहेका त्यस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
