राष्ट्रपतिसमक्ष जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले राष्ट्रपति भवनमा मंगलबार आयोजित समारोहमा नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि वीरेन्द्रनगरमा डेढ अर्ब लगानीमा बन्यो रंगशाला
काठमाडौं । दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण गरिएको छ । १० हजार दर्शक क्षमताको पाराफिटसहित फुटबल मैदान र एथलेटिकसका खेलहरु एक साथ सञ्चालन गर्न सकिने गरी संरचना निर्माण गरिएको हो । २०७८ मंसिर २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सिल्यान्यास गरेको यो आयोजना तीन वर्षको अवधिमा लगभग सतप्रतिशत काम सकिएको छ । रङरोगनका केही काम पनि माघ महिनामै सम्पन्न गरी निर्माण व्यवसायीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । यो आयोजनाको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार (भ्याटसहित) बजेटमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण जिम्मा पाएको एमएसी/जिएसएल जेभीले २०८१ जेठ ११ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म लामो समयसम्म चिनियाँ नाका नखुलेका कारण सामान ढुवानीमा समस्या भएकाले ७ महिना ढिलो हुन पुगेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । यद्यपी आसन्न दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि संरचना निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरिसकिएको निर्माण पक्षका प्राविधिक पुरुषोत्तम बरालले बताए । भिआईपी पाराफिटतर्फ माथिबाट आकर्षक टनेल लगाइएको छ । रंगशाला भित्रिन र बाहिरिन १२ वटा साना तथा ठूला गेटहरु निर्माण गरिएका छन् । भिआईपी पाराफिट मुनीको दुई तल्ला अफिसियल काम र खेलाडीहरुका लागि पर्याप्त हलहरु निर्माण गरिएका छन् । साथै २ सय भन्दा चारपाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन राख्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाइएको छ । मुख्य रंगशालाको बाहिरपट्टि भलिबल कोर्ट, बास्केटबल, स्वीमिङ कोर्टहरु तयार भइसकेका छन् । छेउ छेउमा दुई ठूला कभर्ड हलहरु निर्माण गरिएका छन् । यहाँ एक साथ १२ वटा खेल खेलाउन सकिने प्राविधिक बरालको भनाई छ । कर्णालीको परिचयकै रुपमा रहेको पञ्चदेवल आकृतिमा हरेक गेटमा निर्माण गरिएको छ । रंगशालाको विभिन्न स्थानमा प्रयोग भएका ढुंगाहरु कर्णालीकै हुन् । विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने टायल प्रयोग नगरी पाराफिटदेखि सिँढी, पञ्चदेवल र वालहरुमा कर्णालीकै ढुंगा प्रयोग गरिएका छन् । करिव ९ विघा जमिनमा बनाइएको रंगशाला देशकै लागि नमूनायोग्य खेल संरचना भएको कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्को दाबी छ । परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले आफूहरु दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि संरचनाका हिसावले पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताए । राष्ट्रियस्तरको सुविधायुक्त रंगाशाला निर्माण भएपछि स्थानीयमा खुशीयाली छाएको छ । अब वीरेन्द्रनगरको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने र नगरको अरु पूर्वाधार विकास बढेर जाने जानकार बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशमा बनेको हालसम्मकै व्यवस्थित, वृहत र सुविधायुक्त रंगशालाले यहाँको खेल प्रवद्र्धनका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । निर्माण भएको संरचनालाई सरकारले समय समयमा विभिन्न खेल कार्यक्रमहरु आयोजना गरी फाइदा लिनसके खेलाडीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारीमा अच्युतप्रसाद वाग्ले
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)का उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाको पदावधि सकिएको छ । आइतबारदेखि पदावधी सकिएपछि कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रा.डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेलाई दिइएको छ । केयूका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाग्लेलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ । विश्वविद्यालय कार्य व्यवस्था नियम, २०४९ को परिच्छेद ५ को दफा ५.४ को खण्ड (ट) बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न रजिस्ट्रार वाग्लेलाई नै जिम्मेवारी दिइएको हो । केयूको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले गठन गरेको समितिले उपकुलपति बन्नका लागि मागेको आह्वानबाट १६ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर, संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माका भान्जा र एक निजिकका आफन्तले नै आवेदन दिएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । सरकारले उपकुलपति नियुक्ति गन्र्न गठन गरेको समिति नै विवादमा मुछिएको हो ।
कुमारी बैंक र वात्सल्य नेचुरल आईभिएफबीच सम्झौता, बैंकका ग्राहकलाई उपचारमा छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र वात्सल्य नेचुरल आईभिएफबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र नक्शालमा रहेको वात्सल्य नेचुरल आईभिएफबीच कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरुलाई वात्सलय नेचुरल आईभिएफको देशभरि रहेका शाखाहरुबाट छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता अनुसार कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकहरूलाई वात्सल्य आईभिएफ प्याकेजमा १० हजारको छुट प्रदान गरिनेछ साथै उपचारको क्रममा आवश्यक पर्ने सबै प्याथोलोजी परीक्षणहरूमा १० प्रतिशत र औषधि खरिदमा ५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिनेछ । वात्सल्य नेचुरलले बाँझोपन परिक्षण, बाँझोपन उपचार, प्रजनन क्षमता संरक्षण, दाता उपचार तथा गर्भ परीक्षण लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै अएको छ ।
नेपाल आइपुगे कोइकाका चारजना स्वयंसेवी
काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका)का चारजना नयाँ कोरियन ओभरसिज भोलुन्टियर (केओभी) हरू नेपाल आएका छन् । उनीहरू सोमबार काठमाडौं उत्रिएका हुन् र फेब्रुअरी २६ देखि आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गर्ने कोइकाले जनाएको छ। स्वयंसेवक युवङ आ म्याङ्गलाई कैलालीको धनगढीस्थित हिमालयन स्पेशल स्कुल फर अटिज्म एण्ड रिह्याबिलिटेसन सेन्टरमा विशेष शिक्षा क्षेत्रमा खटाइने जनाइएको छ । यसैगरी, डाल सम हङलाई इलामको सुर्योदय नगरपालिकामा पर्यटन क्षेत्रमा खटाइने र तेक्यु आनलाई कास्कीस्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (प्रादेशिक रक्तसञ्चार सेवा) मा खटाइनेछ । त्यसैगरी हाउने किमलाई बागलुङस्थित धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा नर्सिङ क्षेत्रका लागि खटाइने जनाइएको छ । कोभिड-१९ को प्रकोपपछिको समयमा कोइकाले आफ्नो केओभी कार्यक्रम २०२१ डिसेम्बरमा पुनः सुरु गरेको थियो । त्यसयता विभिन्न क्षेत्रहरूमा नेपालमा २१ जना केओभी खटाइसकिएको छ । स्वयंसेवीहरूले काठमाडौंमा एक महिनाको स्थानीय अनुकूलन तालिममा भाग लिनेछन्, जसमा नेपाली समाज, संस्कृति, परम्परा, र भाषासम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्नेछन् । यस्तो अनुकूलन तालिमले उनीहरूलाई सम्बद्ध समुदाय/संस्थामा सहज रूपमा घुलमिल हुन र नेपाली वातावरणमा परिचित हुन मद्दत पुर्याउनेछ । केओभी कार्यक्रमको उद्देश्य कोरियन ज्ञान र अनुभवलाई सिधै आधारभूत तहमा स्थानान्तरणमा केन्द्रित छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले साझेदार देशका जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न, कोरिया र साझेदार देशहरूबीचको मित्रता र आपसी समझदारी सुदृढ गर्न, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा निर्धारण गरिएका विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने प्रयासमा सहयोग पुर्याउन लक्षित छन् । १९९० देखि कोइका स्वयंसेवीहरू नेपाल सरकारको अनुरोध र आवश्यकताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका विभिन्न सरकारी संस्थाहरूमा खटाइएका छन् ।
रित्तो गाग्री लिएर हर्क साम्पाङ पुगे सिंहदरबार (फोटो फिचर)
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ धरानवासीको पानीको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै खानेपानीमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका छन् । मंगलबार बिहान उनी रित्तो गाग्री बोकेर सिंहदरबार प्रवेश गर्न लाग्दा रित्तो गाग्री भने प्रहरीले खोसेको छ । साथै सिंहदरबार दक्षिण प्रवेश द्वारमा प्रहरीको निगरानी बढाइएको छ । मेयर साम्पाङले धरानवासीको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
सिके र उपेन्द्रको दाउपेचमा विश्वविद्यालय : बिजुलीको लाइन काटियो, कर्मचारी ६ महिनादेखि तलबविहीन
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्रदान गरी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषिबाट नागरिकको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने भन्दै स्थापना भएको विश्वविद्यालय हो- मधेश कृषि विश्वविद्यालय । करिब ४ वर्ष पहिले २०७८ मंसिर २७ गते सप्तरीको राजविराजमा स्थापना भएको कलेजले कृषि, पशुपालन, माछापालन, वन विज्ञान, खाद्यान्न, प्रविधि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने यस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, ४ वर्षसम्म न यो विश्वविद्यालयले लक्ष्यअनुसार केही अनुसन्धान गर्न सकेको छ न राम्रो शिक्षा नै दिन सकेको छ । बरु अहिलेसम्म पनि भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालयभित्र पसेको राजनीतिक किचलोले कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसकेको विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘चार वर्षको अवधिमा कुनै एक काम गतिलो भएको छैन, कहिले कुनै पार्टीले अवरोध सिर्जना गर्ने कहिले कुनैले यति सम्म की कर्मचारीले काम गरेवापतको पैसा नै पाउन सकेका छैनन् ।’ ६ महिनादेखि तलबविहीन यो विश्वविद्यालयमा अहिले १९ जना कर्मचारी छन् । उनीहरू सबैले भदौ महिनादेखि काम गरेको तलब पाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक बस्न नसक्दा तलब पाउन मुस्किल परेको विश्वविद्यालयका प्रशासन प्रमुख विनोद ठाकुर बताउँछन् । यता कर्मचारीले समयमा तलब पाएका छैनन् भने विश्वविद्यालयले ६ महिनादेखि भाडा तिर्न नसक्दा बिजुलीको लाइनसमेत काटिसकेको अवस्था छ । ठाकुर भन्छन्, ‘बिजुलीको लाइन काटिसक्यो, अब पानी पनि हट्ने होला । कुन दिन भाडा तिर्न नसकेको भन्दै भवनबाटै हटाउँछ कि भन्ने पीर परिसक्यो । अझै समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ जानकारी छैन ।’ विश्वविद्यालयका अर्का एक कर्मचारीले ६ महिनासम्म तलब नपाउँदा छोराछोरीको स्कुलको शुल्कसमेत तिर्न नसकेको दु:खेसो पोखे । ‘केही महिनासम्म त साथीभाइबाट ऋण निकालेर खर्च चलाएँ, अब यसरी पनि खर्च चलाउन मुस्किल छ । काम गरेर पैसा नपाउँदा घरखर्च चलाउन मुस्किल भइसक्यो, ’ उनले भने । एक दुईजनाको मात्र होइन, अहिले कृषि विश्वविद्यालयका अधिकांश शिक्षक कर्मचारीको गुनासो यस्तै छ । उनीहरू कहिले पैसा पाइन्छ भन्दै आशामा बसिरहेका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति वैद्यनाथ महतोले विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्न नसकेर यो सबै समस्या आएको बताए । ‘हामीले खाने तलब र खर्च गर्ने पैसा विश्वविद्यालय सभाको बैठकबाट पारित हुनुपर्छ तर, पटक-पटक प्रयास भएपनि बैठक नै राम्रोसँग बस्न सकेको छैन, जस कारण यो समस्या भोग्नुपरेको छ, ’ उनले भने । किन सभाको बैठक बस्न नसकेको हो भन्ने प्रश्नमा उनी जवाफ दिन्छन्- ‘त्यो त मन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ, हामीले दुई-तीन पटक बैठकको बारेमा जानकारी गराइसक्यौं तर कुनै प्रतिक्रिया आएन ।’ एक वर्ष अघिको विवाद अझै सल्टेन जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद लालबावु राउत मुख्यमन्त्री हुँदा मधेश कृषि विश्वविद्यालयको स्थापनाको कुरा चल्यो । विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने भन्ने कुनै तयारीबिना हतारमै स्थापना भयो । किनकि त्यो बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएको थियो । जनताको मत बटुल्न हतारमै विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो । राउतकै सिफारिसमा तत्काल उपकुलपतिमा डा. वैद्यनाथ महतो र रजिष्टारमा भगवान ठाकुरलाई नियक्त गरियो । विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन थिएन । जग्गा पनि आफ्नो थिएन । यस्तो अवस्थामा राजविराज नगरपालिकाले पालिकाको वडा नम्बर १३ मा जग्गा उपलब्ध गरायो । जग्गा भेटिएपछि तत्काल संरचनाको काम अगाडि बढ्यो । तर यहाँ भवनको शिलान्यास कसले गर्ने भन्ने कुरामा विवाद भयो । गएको वर्ष अथवा २०८० माघ ८ गते विश्वविद्यालयको शिलान्यास कार्यक्रम थियो । जहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विश्वविद्यालयको शिलान्यासका लागि बोलाइयो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा जसपाका नेता उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्दा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री तथा जनमतका नेता महेन्द्रप्रसाद यादवलाई यो कुराको जानकारी नै थिएन। जहाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो क्षेत्र जनमत पाटीका अध्यक्ष सिके राउतको निर्वाचन क्षेत्र हो । आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष रहेको क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको विश्वविद्यालयबारे मन्त्रीलाई नै जानकारी नदिँदा विवाद सिर्जना भयो । कुरो विवादमा मात्र रोकिएन त्यहाँ तनावको अवस्था नै सिर्जना भयो । सुरक्षाकर्मीको लाठीबाट विश्वविद्यालयका तत्कालीन सहउपकुलपति एवं शिक्षामन्त्री महेश यादवको टाउकोमा चोट लाग्यो । हालका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह पनि घाइते भए । जसपा अध्यक्ष यादव र तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोज यादवले सुरक्षा घेरामा शिलान्यास गरे । यता जनमतले विश्वविद्यालयमा ताला लगायो । दुई सातापछि विश्वविद्यालयको ताला खुल्यो । यही घटनापछि जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरियो । तर जब जनमत मधेश सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो, त्यसपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो । तर एक वर्ष भइसक्दा पनि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यही कारण विश्वविद्यालय सभाको बैठक भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले कर्मचारीले तलब मात्र पाएका छैनन्, विश्वविद्यालयको काम पनि तीव्र रूपमा बढेको छैन । पढाइ प्रभावित विश्वविद्यालयभित्र विवाद हुँदा विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको छ । मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा अहिले एक सय जना विद्यार्थी विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । तलब नपाउँदा शिक्षकले पढाउन मन गरिरहेका छैनन् भने विद्यार्थी कलेज गएर पनि नपढेर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासन प्रमुख ठाकुर विश्वविद्यालयको किचलोले विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले अहिले भर्ना भएका विद्यार्थीको पढाइमात्र प्रभावित नभइ नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा नै प्रभावित भएको बताए । बिएससी तर्फको १ सय १० जना विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा रोकिएको ठाकुरले बताए । पालिकाले उपलब्ध गराएको २६ बिगाह जग्गा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले विश्वविद्यालयका लागि २६ विगाह जग्गा उपलब्ध गराएको छ । अहिले यो जग्गामा भवनका जग बसेका छन् । तर, कहिलेसम्म ठडिसक्छन् भन्नेबारे भने अझै अन्योल छ । राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख इसरत परिवनका अनुसार पालिकाले नेपाल सरकारको जग्गा विश्वविद्यालयका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो । उनी भन्छिन्, ‘हामीले जग्गा उपलब्ध गरायौं, यही जग्गामा भवन शिलान्यास गर्दा अर्कै कलह भयो, जुन कलह अहिलेसम्म पनि शान्त हुन सकेको छैन ।’ ‘हामीले शिक्षा जस्तो क्षेत्र राम्रै हुन्छ, पालिकाको मात्र होइन मधेशकै नाम उँचो बनाउँछ भन्ने आशा गरेका थियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘विकास गरौं भन्ने भावना कसैको छैन, कलेजमा पनि राजनीति जताततै राजनीति यो राजनीतिले गर्दा यहाँको विद्यार्थीको भविष्यसमेत बिग्रने पीर भयो ।’ विश्वविद्यालयको कामसमेत सुस्त विश्वविद्यालयको किचलोले निर्माण भइरहेको संरचनामा पनि यसको असर परेको छ । बजेट पास नहुँदा यता कम्पनीलाई पैसा भुक्तानी गर्न समेत समस्या भएको छ । विश्वविद्यालय र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार २०८३ माघ ९ गतेभित्र निर्माण कार्यसक्नुपर्ने छ । चारवटा प्रशासनिक, एउटा प्रयोगशाला, एकेडेमिक ब्लक, डिर्पाटमेन्ट ब्लक, छात्रावास, उपकुलपति र रजिस्टारसहित कर्मचारी आवास गृह, क्यान्टिन र शौचालय गरी कुल १० वटा भवन यो अवधिभित्र सक्नुपर्ने भएपनि समयमा भुक्तानी नहुँदा समयमै काम सकिनेमा भने आशंका पैदा भएको छ । विश्वविद्यालयले संरचना निर्माणमा पनि नराम्रो असर परेको जनाएको छ । भाडाको घरमा अध्ययन र प्रशासनिक काम चलाउँदै आएको विश्वविद्यालयले जग्गा पाइसकेपछि गएको वर्ष १ अर्ब २१ करोडमा टेण्डर आह्वान गर्यो । ओम साइराम कन्ट्रक्सन सातदोबाटोले भ्याटबाहेक ८९ करोड ५० लाख २७ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँमा विश्वविद्यालयको ठेक्का लियो । कम्पनीले समयमै भुक्तानी नपाए काम रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कम्पनीलाई पहिलो पटक २०८१ जेठ ३२ गते ८ करोड ४३ लाख ३ हजार ६ सय ४० र २०८१ असार २३ गते ५ करोड ४५ लाख ३ हजार ८२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । २०८१ भदौ १६ गते ४ करोड ७९ हजार ३ सय १५ र २०८१ असोज १५ गते ३ करोड ५१ लाख ३६ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ माग गरे पनि भुक्तानी दिन नसकेको बताइएको छ । स्थानीयको गुनासो जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीति हाबी हुँदा नागरिक भने दिक्क हुन थालेका छन् । कृषिका विषयमा विशेष शिक्षा दिने र नागरिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरेका स्थानीय भने विश्वविद्यालयको अवस्थाले चिन्तित बनेका छन् । राजविराज नगरपालिकाका स्थानीय एवं पालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख भोगेन्द्रप्रसाद यादव राजनीतिले नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने नीति बनाउनुको सट्टा बिगारनीति बनाउने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो देश कृषिप्रधान हो, हामी सबै यही पेशामा आवद्ध छौं, यसलाई कसरी नयाँ समय सुहाउँदो बनाएर लाने भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकाय आफै किचलोमा पर्नु राम्रो होइन ।’
‘एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल- २’ निष्कासन गर्दै एनएमबि क्यापिटल
काठमाडौं । एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले ‘एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल- २’ निष्कासन गर्ने भएको छ । क्यापिटलले एनएमबि म्युचुअल फण्डअन्तर्गत प्रतिइकाइ १० रुपियाँ अंकित दरमा १ अर्ब २० करोड बराबरको १२ करोड इकाइ बिक्रीमा ल्याउन लागेको हो । कुल निष्कासनको १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६८ लाख इकाइ कोष प्रवर्द्धक एनएमबि बैंक र १ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख इकाइ योजना व्यवस्थापक कम्पनी एनएमबि क्यापिटलका लागि छुट्याइने जनाइएको छ । बाँकी १० करोड २० लाख इकाइ सर्वसाधरणलाई बिक्री गरिनेछ । यो योजनाको इकाइका लागि माघ २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले तोकिएको समयभित्र पर्याप्त आवेदन नपरेमा फागुन ८ गतेसम्मका लागि समय थप हुने पनि जनाएकाे छ ।
