अन्तत: मस्कको सपना साकार, ट्रम्पले मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने
काठमाडौं । अन्तत: अर्बपति एलन मस्कको सपना साकार भएको छ । अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले अमेरिकालाई अन्तरिक्ष विज्ञानमा अग्रणी बनाउने र मंगल ग्रहमा अमेरिकी झण्डा फहराउने कुरा गरे । ट्रम्पको यो घोषणामा विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूमध्ये एक अर्बपति मस्कले बुढीऔंला दिएर आफ्नो समर्थन व्यक्त गरे । अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सका मालिक एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रम्पका नजिकका सहयोगी हुन् र उनले चुनावको समयमा ट्रम्पको लागि ठूलो अभियान चलाएका थिए। डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो भाषणमा अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्रीहरू पक्कै पनि मंगल ग्रहमा जाने र अमेरिकाले अन्तरिक्षमा आफ्नो सम्पत्ति बढाउने बताए । गत महिना मस्कले चन्द्रमामा जानेभन्दा सिधै मंगल ग्रहमा मिसन पठाउनुपर्ने बताएका थिए । अन्तत: उनको सपनाले साकार रूप पाउने जनाइएको छ । ट्रम्पको घोषणासँगै अब नासाको अन्तरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन हुनेछ । मस्कको विशेष अन्तरिक्ष योजना ट्रम्पको घोषणामा मस्कको खुसीको कारण अन्तरिक्ष क्षेत्रमा उनको रुचि हो । मस्कले दुई दशकअघि निजी अमेरिकी अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्स सुरु गरेका थिए । यो कम्पनी अन्तरिक्ष अनुसन्धान र अन्तरिक्ष प्रविधिमा काम गर्छ । उनीसँग पनि विशेष अन्तरिक्ष योजना छ । यो योजना मंगल ग्रहमा बस्ती स्थापनासँग सम्बन्धित छ । मस्कको विश्वास छ कि मंगल ग्रहमा मानिसहरूलाई बसोबास गर्नसक्यो भने मानवतालाई पृथ्वीभन्दा बाहिर विस्तार गर्न सक्षम बनाउनेछ । ट्रम्प र मस्कको जोडीले अमेरिकाको अन्तरिक्ष नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । नासाको आर्टेमिस कार्यक्रममा पनि परिवर्तनहरू अपेक्षित छन्, जसले मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ । आर्टेमिस कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको मानिसहरूलाई चन्द्रमामा फर्काउनु हो । यो मंगल ग्रह जाने तयारीको एक हिस्सा हो । ट्रम्पको नेतृत्वमा कार्यक्रम सिधै मंगल ग्रहमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रशासनको अन्तरिक्ष योजनाबारे बेजोस आशावादी अमेजनका फाउन्डर तथा अर्बपति जेफ बेजोसले स्पेसएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्क र अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको निकट सम्बन्धले आफ्नो अन्तरिक्ष कम्पनी ‘ब्लू ओरिजिन’लाई कमजोर नबनाउने उल्लेख गरेका थिए । समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले नयाँ प्रशासनको अन्तरिक्ष योजनाबारे आफू ‘धेरै आशावादी’ रहेको बताएका थिए । उनी चन्द्रमा र मंगल ग्रह दुबैमा जानुपर्ने विचार राख्छन् । बेजोसको ब्लू ओरिजिनले नासासँग चन्द्रमामा अवतरण गर्ने ठूला सम्झौताहरू पाएको छ । बेजोस, ब्लू ओरिजिन र ट्रम्प-मस्क सम्बन्ध स्पेसएक्सको वृद्धि अधिक विस्फोटक, टेस्लालाई पछि पार्ने स्टारलिंकलाई चुनौती दिँदै चिनियाँ स्याटेलाइट प्रोजेक्ट, अरू पनि प्रतिस्पर्धामा
अमेरिकी क्यापिटलमा आक्रमण गर्ने १ हजार ५०० समर्थकलाई ट्रम्पले दिए माफी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी ६, २०२१ मा अमेरिकी क्यापिटल आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा १ हजार ५०० जनालाई माफी दिएका छन् । उनले पुन: राष्ट्रपति बनेको पहिलो दिन यो निर्णय गरेका हुन् । ट्रम्पले न्याय विभागको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र अभियोजन अन्त्य गर्न आफ्नो व्यापक क्षमाशील शक्ति प्रयोग गरेका छन् । मार्च २५ मा अमेरिकी क्यापिटलमा भएको भीडको आक्रमणमा १०० भन्दा बढी प्रहरी अधिकारीहरू घाइते भएका थिए र शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरणलाई खतरामा पारेको थियो । एपी रिपोर्टका अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पको माफीले आक्रमणमा संलग्नहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको न्याय विभागको प्रयासलाई ठूलो धक्का दिएको छ । उक्त आक्रमणलाई अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा कालो दिन भनिएको थियो । ट्रम्पले ओथ किपर्स र प्राउड ब्वाइजका नेताहरूको सजाय पनि घटाएका छन् । यी नेताहरूलाई देशद्रोहको षड्यन्त्र रचेकोमा दोषी ठहराइएको थियो । अभियोजकहरूका अनुसार २०२० को चुनाव हारेपछि ट्रम्पलाई सत्तामा राख्न उनीहरूले षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । माफी दिने संकेत पहिला नै ह्वाइट हाउस फर्कनुअघि नै डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी ६ का अभियुक्तहरूको मुद्दालाई केस-दर-केस आधारमा विचार गर्ने संकेत गरेका थिए । आक्रमणकारीहरूलाई देशभक्त र बन्धक भन्दै ट्रम्पले न्याय विभागले उनीहरूलाई अनुचित व्यवहार गरेको दाबी गरेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि तुरुन्तै यस विषयमा आदेश जारी गरेका छन् । जनवरी ६ मा ट्रम्प विरुद्धको मुद्दा खारेज भएको केही हप्तापछि नै यो माफी आएको हो । न्याय विभागको नीति अनुसार बहालवाला राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा चलाउन सकिँदैन, त्यसैले मुद्दा खारेज गरियो । यदि ट्रम्पले २०२४ को चुनाव हारेको भए उनीमाथि पनि संघीय अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्थ्यो, जहाँ जनवरी ६ का मुद्दाहरू विगत चार वर्षदेखि चलिरहेका छन् । २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको पराजयपछि उनका समर्थकहरू अमेरिकी क्यापिटलमा प्रवेश गरी तोडफोड गरेका थिए । यस मुद्दामा १ हजार ५०० भन्दा बढी अभियुक्तहरू मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् । २५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई अपराधमा दोषी ठहराइएको छ । कुनै पनि निर्णायक मण्डलले क्यापिटल दंगा प्रतिवादीलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष मुक्त गरेको छैन ।
मकवानपुर-काठमाडौं जोड्ने दुई सडक पुनःसञ्चालन
मकवानपुर । सडक स्तरोन्नति तथा मर्मतका लागि यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको मकवानपुर र काठमाडौं जिल्ला जोड्ने दुई सडक पुनःसञ्चालनमा आएको छ । थानकोट–चित्लाङ सडक (गणेशमान मार्ग) र मातातीर्थ सडक आज बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले जानकारी दिए । प्रनाउ अर्यालका अनुसार, ती दुबै सडक स्तोन्नतिका लागि गत पौष ७ गते र पौष २२ गतेबाट बन्द गरिएको थियो । यसैगरी, मकवानपुर–काठमाडौं जोड्ने कुलेखानी–फाखेल सडकखण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकखण्डमा एकतर्फी मात्रै सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको प्रनाउ अर्यालले बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको कार्यकारी निर्देशकको लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको कार्यकारी निर्देशकको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । निर्देशक छनोट समितिले एक सूचना जारी गर्दै माघ १५ गते भित्र योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई दरखास्त दिन आग्रह गरेको छ । नियुक्तिका आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विनियम, २०८१ को परिच्छेद ६ बमोजिम त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदका लागि दरखास्त माग गरिएको छ । अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा दिनेश काफ्लेको समय अवधी सकिएपछि हाल निमित्तको रुपमा डा. घनश्याम गुरुङले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी भएको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नक्कली प्रमाणपत्रसहित काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका–५ श्रीखण्डपुर बस्ने ४८ वर्षीय विकास श्रेष्ठलाई पक्राउ परेका छन् । निजले ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस स्टडिज र मास्टर डिग्री इन बिजनेस स्टडिजको नक्कली ट्रान्सक्रिप्ट लिएको सूचनाका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अभिलेखमा भिडाइ हेर्दा सूचना सत्य भएको जानकारी भएपछि उनलाई धुलीखेलबाट सोमबार पक्राउ गरिएको उक्त समाचारकक्षले जनाएको छ ।
विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ३१ लाख ठगेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै ३१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा तीन जनालाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको छ । बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका–३ का तिलकबहादुर कार्की, प्युठान नौबहिनी गाउँपालिका–६ का हरिबहादुर बिष्ट र स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका–८ की जमुना परियारलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट परिचालन भएको टोलीले सोमबार अपाह्न पक्राउ गरेको हो । अभियुक्त परियारले २८ लाख रुपैयाँ, कार्कीले एक र बिष्टले दुई लाख रुपैयाँ ठगेको केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षले जनाएको छ । उनीहरूलाई थप कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको छ । यसैबीच, मोबाइल तथा व्यक्तिगत कागजातहरू चोरी गरी ठगीमा संलग्न भएको अभियोगमा उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका–७ का स्थायी बासिन्दा ध्रुवकुमार राय र राजन डङ्गोललाई पक्राउ गरिएको छ ।
आम्दानीको स्रोत बन्दै लप्सी, भिटामिन र खनिज पर्याप्त पाइने
गण्डकी । उहिलेदेखि भन्दै आइएको ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाइलाई यहाँको एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले थप चरितार्थ गरेका छन् । कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ लक्ष्मी देउरालीस्थित वनपाले सामुदायिक वन समूहले लप्सीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्दै हरियो वन नेपालको धन नै भएको पुष्टि गरेको हो । सामुदायिक वन क्षेत्रबाट काठ, घाँस दाउरा, जडीबुटीजस्ता वनजन्य वस्तु मात्र होइन, लप्सी फलको सदुपयोग गर्दै उत्पादन गरेका विभिन्न परिकारको बिक्रीबाट राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने सो सामुदायिक वन यतिखेर सबैका लागि उदाहरणीय बनेको छ । वन र आसपास क्षेत्रमा उत्पादित लप्सीको फलबाट प्रशोधन गरी अचार, माडा, अमिलो र गुलियो स्वादको क्यान्डी तथा पाउडर निर्माण गरी बजारमा बिक्री गरेर वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको वनपाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए । उपभोक्ताको सक्रियतामा करिब चार दशकअघि २०४२ सालमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा दुई सय लप्सीका बिरुवा रोपिएको बताउँदै उनले भने, ‘फल दिन थालेसँगै लप्सीका दाना बिक्री गरेको भए पनि समूहले १० वर्षदेखि विभिन्न परिकार उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ ।’ अध्यक्ष पौडेलका अनुसार उत्पादित लप्सीका परिकार बिक्री हुँदैन कि भन्नु पर्दैन समूहको कार्यालयबाटै बिक्री हुन्छ, रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली पुगेका मुलुकमा वनपाले सामुदायिक वनको लप्सीको अचार कोसेली बनेर पुग्ने गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्की हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा सीप, ज्ञान र प्रविधिको सहयोग लिँदै लप्सीका विभिन्न चार प्रकारका वस्तु बनाउन सुरु गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘खानामा दाल, भात, तरकारीको स्वाद अचार बिना पनि अपूरो जस्तै हुने हुँदा नेपाली समाजमा अचारको महत्व बढ्दै गएको छ ।’ पुसदेखि फागुन महिनाभित्र लप्सी टिपिसक्नु पर्दछ र त्यसपछि समूहको भवनमा ल्याएको फलको प्रशोधनका लागि तीन चरणसम्म पानीले पखालेर बोक्रामा लागेको कालो ढुसी पखालिन्छ । सफा भएको लप्सी पकाउने र दाना फुटिसकेपछि बियाँ, बोक्रा र गुदी छुट्याइन्छ । बियाँ र गुदीमा तेल, मेथी, ज्वानो, बेसार, हिङ, जिम्मु, मुग्रेलोलगायत विभिन्न पदार्थसहित आवश्यकताअनुसारको नुन, चिनी मोलेर बट्टामा राखिन्छ । यसरी खान तयार गरिएको लप्सीको अचार स्वादका साथै मानवीय स्वास्थ्यका लागिसमेत बहुउपयोगी हुने समूहको दाबी छ । यस वर्ष लप्सी टिप्नदेखि अचारलगायत परिकार बनाउन समूहका एक सय १४ जना उपभोक्ता सहभागी बनेका थिए । आम्दानी भएको रकम खर्च कटाएर केही समूहको खाता र बाँकी लप्सीका परिकार उत्पादनमा सहभागी उपभोक्तालाई दामासाहीले वितरण गर्दै आएको उनको भनाइ छ । गत जेठ महिनामा परेको असिनाले जङ्गलमा फलेको लप्सीको फल सबै झारेर नष्ट गरेपछि यस वर्ष वनमा लप्सी खासै उत्पादन नभएपछि निजी जग्गाका बोटबाटै प्रतिकेजी ५० का दरले खरिद गरेको वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष चुडामणि पौडेल बताउँछन् । जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा लप्सी अचार उद्योग दर्ता गरिएको छ । ‘यस वर्ष पाँच सय ५५ केजी लप्सी फल खरिद गरिकामा दुई सय ९४ केजी अचार, साढे ४७ केजी क्यान्डी र १९ केजी लप्सीको बोक्राको धुलो उत्पादन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अचार प्रतिकेजी तीन सय ५०, क्यान्डी चार सय र धुलो चार सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छाैँ, यस वर्ष डेढ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।’ प्रत्येक वर्ष फलबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने, दाउरा र काठका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी लप्सी बाँदरले पनि खासै क्षति नपुर्याउने भएकाले किसानहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । फल टिपेको एक हप्तामा प्रशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । उत्पादित वस्तु एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडबलुएफ) हरियो वन कार्यालयको सहयोगमा पाँच वर्षअघि यस क्षेत्रमा रोपिएका तीन हजार लप्सीका बिरुवा फल दिने अवस्थामा पुगेका छन् । उन्नत जातका बिरुवाको फल टिप्न सहज हुनाका साथै अचार बिक्रीबाट मात्र वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने समूहको विश्वास छ । नेपाल सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा लप्सीका परिकार बनाउन आवश्यक भौतिक संरचनासहित प्रशोधनका आधुनिक उपकरणले समूह सम्पन्न भएको बताउँदै कोषाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘यस वर्ष डिभिजन वन कार्यालय कास्कीबाट सामग्री खरिद शीर्षकमा तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस रकमबाट लप्सी बोक्रा सुकाउने सोलार प्यानल थप गर्ने योजना छ ।’ विभिन्न जिल्लाबाट वनपाले सामुदायिक वनको अध्ययन अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । एउटा समूहलाई प्रवेश शुल्कका रुपमा एक हजार लिने गरेको छ । यस आवमा समूहले नौ हजार आम्दानी भएको बताउँदै उनले तराईबाट आउने वन समूहका उपभोक्ताले लप्सीको परिकार बढी मन पराउने हुँदा बिक्री राम्रै हुन्छ । उत्पादन सामग्री एक र आधा केजीको प्याकिङ गरिएको छ । समूहले आम्दानीबाट चार लाखभन्दा बढी रुपैयाँको घुम्ती कोष स्थापना गरी विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई आयआर्जनसँग जोड्ने मुख्य लक्ष्यका साथ बाख्रापालन, बेमौसमी तरकारीखेती, कुखुरापालन, बङगुरपालन तथा व्यापार व्यवसायमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । घुम्तीकोषको रकममा समेत निरन्तर वृद्धि भएको छ । समूहका सदस्य मुक्तिराम पौडेलका अनुसार शीतभण्डार हुने हो भने बाह्रै महिना लप्सीको अचार उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सकिनेछ । यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने लप्सीबाट विभिन्न वस्तु निर्माण गरी हरित रोजगारीको अवसर सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्नेछ । देशका विभिन्न २९ पहाडी जिल्लामा लप्सी पाइन्छ । लप्सी काठ, दाउरा, घाँस र फलका लागि पनि उपयोगी वनस्पति हो । औषधीय गुणले भरिएको यसमा स्वस्थ शरीरका लागि आवश्यक २१ भन्दा बढी तत्व पाइने चिकित्सकको भनाइ छ । लप्सीमा भिटामिन र खनिज पर्याप्त पाइने र यसले मानिसको हड्डी बलियो बनाउने उनीहरु बताउँछन् । प्रचुर सम्भावनाको खानी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने वातावरण सरकारी तबरबाट बनाउन नसक्दा खर्बौंको वन पैदावार कुहिएर र डढेर नष्ट हुने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदी बताउँछन् । वनमा आधारित उद्योगबाटै मुलुकको समृद्धि सम्भावना रहेको बताउँदै उनले यसबाट स्वरोजगार सिर्जना हुनाका साथै विदेशी काठ र काठजन्य सामग्री आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । समूहगत यस्ता उद्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारीस्तरबाट नीतिगत र आर्थिक सहयोगको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्की हरियो वन कार्यक्रमले लप्सीको बोक्रा सुकाउने सोलार, लेभलिङ मेसिन, लप्सी टिप्ने औजारलगायत नगदसमेत सहयोग गरेको थियो । वन डढेलो न्यूनीकरणका लागिसमेत समूहले सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विदेशमा लप्सीको अचारको माग बढ्न थालेपछि यसको खेती नेपालका लागि आर्थिक रुपमा बहुपयोगी बन्ने विश्वास लिइएको छ । वनको संरक्षण प्रवद्र्धन एवं विकासका दृष्टिले उत्कृष्ट बनेको यस वन समूहले नेपाल सरकारबाट गणेशमान सिंह वन वातावरण राष्ट्रिय पुरस्कार र जिल्लामा सर्वोत्कृट भई सम्मानित भइसकेको छ । पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने सो सामुदायिक वनमा कटुस, चिलाउने, तिजुजस्ता कुकाठको झाडी रहेको छ । कास्कीको उत्तर–पश्चिमस्थित लगभग एक हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा अवस्थित १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा एक सय ६९ घरपरिवार आबद्ध छन् । संरक्षण, प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका उपभोक्ताका लागि वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्ने हो भने रोजगार सिर्जनासँंगै मुलुकको समृद्धिको आधार बन्नसक्ने यस क्षेत्रका विज्ञको सामूहिक धारणा रहेको छ । रासस
मौलिक शैलीको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? भक्तपुर नगरपालिकाले दिन्छ खर्च
काठमाडौं । भक्तपुर वंशगोपाल चोक निवासी मुकुन्दलाल प्रधानांग आफ्नो मल्कालीन घर पुरानो भएकाले त्यसलाई मर्मत गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने योजनामा थिए । पछिल्लो पुस्ताले जे जसरी घर बनाएपनि आफ्नो पुस्तामा भने परम्परागत घरलाई नै निरन्तरता दिने उनको सोच थियो । मर्मत गर्दा थुप्रै खर्च लाग्ने भएकाले श्रीमतीको सल्लाहअनुसार नयाँ घर नै बनाउने निर्णयमा पुगेका थिए उनी । भक्तपुर नगरपालिकाले परम्परागत शैलीमा घर बनाउनेलाई ३५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा प्रधानांगले सुनेका थिए । यसले उनलाई आफ्नो घर बनाउन राहत मिल्ने विश्वासका साथ नगरपालिकामा निवेदन दिए । निवेदन दिएपश्चात त्यहाँका कर्मचारीले जग्गा पास भए/ नभएकोदेखि लिएर घर बनाउने स्थानको अवलोकन गर्न पुगे । कर्मचारीले अनुदान मिल्छ, घर बनाउनूस् भन्ने विश्वास दिलाएपछि मुकुन्दलाल घर बनाउनतिर लागे । आफूले पुरानो घरमा प्रयोग गरिएका झ्याल ढोका, झिंगटीजस्ता सामग्रीलाई नयाँ घरमा पुनः प्रयोगमा ल्याए । नगरपालिकाले भनेको मापदण्डअनुसार नै प्रधानांगले घर बनाए । घर निर्माण सम्पन्नपछि अनुदानको लागि उनी पुनः नगरपालिका पुगे । घर निर्माणको केही समयपछि मात्रै उनले अनुदान पाए । नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान पर्याप्त नभएपनि त्यसले घर बनाउँदा लागेको कर्जा तिर्न थपथाप भएको उनले बताए । भोलाछे निवासी नारायणकृष्ण त्यातको पनि पुरानो घर भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि नयाँ बनाउने सोचमा थिए । नयाँ घर परम्परागत शैलीमा नै बनाउने उनको विचार थियो । उनले पनि नगरपालिकाबाट मौलिक शैलीमा घर बनाउनेलाई अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा अरूबाटै सुनेका थिए । नगरपालिकाबाट थोरै भएपनि राहत पाउने भएपछि उनले त्यसैअनुरूप घर बनाएको सुनाए । नगरपालिकाले भनेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा ३५ प्रतिशत नै अनुदान नपाए पनि केही कम गरेर रकम पाएको बताउँछन् त्यात । उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार अगाडिको मोहडाको लागि ८ लाख खर्च भएको थियो । तर, एक लाख ६० हजार रुपैयाँ पाएँ । थोरै भएपनि यसले राहत मिल्यो । ‘पहिले पुरानो घर भूकम्पले जीर्ण भएपछि त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाइएको हो । परम्परागत नै थियो । अनुदान पनि आउने भएकाले सजिलो होला कि भनेर त्यसैअनुरूप बनाएको हो । एक लाख ६० हजार पाएँ । यसले थोरै भएपनि राहत भयो । खर्च ८ लाख भएको थियो । अपेक्षाअनुसारको अनुदान आएन । घर बनेको पाँच वर्ष भयो । गत वर्षमात्र अनुदान पाएँ,’ त्यातले थपे । उनले आजभन्दा पाँच वर्षअघि घर निर्माण सम्पन्न गरेपनि गत वर्षमात्रै अनुदान प्राप्त गरेको हो । त्यस्तै, भक्तपुर महालक्ष्मीस्थान निवासी केशव शिल्पकारको पनि माटोले बनाएको पुरानो घर जीर्ण भएपछि नयाँ घर बनाउने सोचमा थिए । उनले नयाँ घर बनाउँदा आधुनिक प्रकारको सामग्री प्रयोग गरेर बनाएपनि अगाडिको मोहडा भने नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार बनाए । नगरपालिकाबाट प्राप्त गरेको अनुदानले आफू सन्तुष्ट नै भएको उनले सुनाए । माथि प्रस्तुत प्रसंग केही प्रतिनिधि पात्रहरू मात्रै हुन् । मुकुन्दलाल, नारायणकृष्ण र केशवजस्तै नगरभित्र मौलिक शैलीमा घर बनाउने धेरै जना घरधनीहरू लाभान्वित भएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाबाट हालसम्म ७२ जना घरधनीले मौलिक शैलीमा घर बनाएर अनुदान प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०८०/८१ सम्ममा परम्परागत शैलीमा घर बनाउने ७२ जना घर धनीलाई अनुदान वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार आव पाँच आवमा ९८ वटा घरधनीको निवेदन परेकोमा ७२ जनाले मात्रै अनुदान पाएका हुन् । नगरपालिकाले हालसम्म यस कार्यक्रमका लागि अनुदानस्वरूप एक करोड ९८ लाख ७१ हजार चार सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाभित्र मौलिक घर बनाउने घरधनीले अधिकतम ८ लाख ७० हजारसम्म अनुदान प्राप्त गरेका छन् भने न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यो कार्यविधि संशोधन हुनुअघिको तथ्यांक हो । कार्यक्रमको उद्देश्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय नगर भक्तपुर नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने उद्देश्यले २०५० सालदेखि पर्यटन शुल्क संकलन गर्ने कामको सुरुवात भयो । यससँगै नगरभित्रको सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने काम सुरु भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरभित्रको परम्परागत र मौलिक स्वरूप कायम राख्नको लागि सार्वजनिक सम्पदा संरक्षण मात्रै पर्याप्त नहुने महसुस गरेर नेवारी संस्कृतिको निजी घरको वास्तु पर्यटकको लागि आकर्षण हुने र बाह्य रूपमा ऐतिहासिक स्वरूपलाई देखाइराख्न परम्परागत रूपमा निजी घर निर्माण गर्न/गराउन देखिएको हुँदा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दामोदर सुवाल बताउँछन् । सूचना अधिकारी सुवालले परम्परागत स्वरूपमा र नगरपालिकाको नक्सा नियमअनुसार घर बनाउने घरधनीलाई प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिने नीति लामो समयदेखि नगरपालिकाले यसलाई अभ्यास गर्दै आएको सुनाए । उनले भने, ‘परम्परागत शैलीका घरलाई जोगाइराख्न हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौं, अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेका छौं । नगरका मुख्य-मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू र मुख्य बजार मार्गमा परम्परागत स्वरूपमा घर निर्माण हुँदा अहिले पनि भक्तपुर नगर पुराना मल्कालीन शैलीको नगर जस्तै देखिन्छ।’ प्रवक्ता सुवालका अनुसार नगरपालिकाले मौलिक शैली झल्किने घरधनीलाई इट्टा, काठ र छाउने झिंगटी आदिमा लाग्ने मूल्यको ३५ प्रतिशत अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले वार्षिक ८ देखि २० जनालाई यस प्रकारको अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम पहिलेबाटै सञ्चालनमा आएपनि २०७५ सालमा कार्यविधि आएपछि आधिकारिक रूपमा सुरु भएको हो । यो कार्यक्रम लागू भएयता नगरपालिकाभित्रका एक हजार ८५ घरको नक्सा पास भएको छ । कार्यविधिअनुसार नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मापदण्डअनुसार विश्व सम्पदा क्षेत्र तथा पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीको घर निर्माण गर्ने नगरबासीलाई काठ, इँट्टा र झिंगटी खरिदका लागि नगरपालिकाले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधि बनेपछि सबै जनाले अनुदान पाउँछ भन्ने बुझाइ देखिएकाले नगरभित्र २०७४ सालअघि घर बनाइसकेका घरधनीले पनि अनुदानको लागि निवेदन दिन आउन थाले । यसले धेरैलाई अन्याैलता सिर्जना भएपछि कार्यविधि संशोधन गरेको प्रवक्ता सुवालले बताए । यसका साथै कार्यविधिको दोस्रो शंसोधनमा ३५ प्रतिशत अनुदानलाई थप स्पष्ट पारेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको काठ, इट्टा र झिंगटी खरिद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को बुँदा १.५.१ मा रहेको ‘भवन निर्माणको लागि मोहोडातर्फ लाग्ने दाचि अप्पा, बुट्टा आप्पा र झ्याल ढोकाको लागि लाग्ने काठ बरण्डातर्फ लाग्ने काठ, छाना र पाखाको लागि लाग्ने झिंगटी भक्तपुर नगरपालिकाको न्यूनतम दररेटअनुसार कार्यमूल्यांकन गरी सोको ३५ प्रतिशत अनुदान सहयोग दिइनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई भवन निर्माणको लाथि मोहोडातर्फ लाग्ने दाचि अप्पा, बुट्टा आप्पा र झ्याल ढोकाको लागि लाग्ने काठ बरण्डातर्फ लाग्ने काठ, छाना र पाखाको लागि लाग्ने झिंगटी भक्तपुर नगरपालिकाको न्युनतम दररेटअनुसार कार्यमूल्यांकन गरी सो को ३५ प्रतिशत वा तीन लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम अनुदान सहयोग दिइने छ भनेर संशोधन गरेको छ ।
