बिनाधितो विपन्न वर्गलाई ५ लाखसम्मको सेयर, धनी बनाउने कार्यक्रमलाई बैंकरको साथ
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युतको सेयरमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पर्ने सेयर लगानीका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री खड्काले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको दोस्रो संशोधनमार्फत बिना धितो गरिब तथा विपन्न वर्गलाई २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सेयर दिनेबारे आज अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र र उर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा उर्जामन्त्री खड्काले दिनभर काम गरेर विहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सरकारले बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सेयर पाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । ‘गरिब तथा विपन्न वर्गलाई समृद्ध बनाउन नसकेसम्म हामीले कल्पना गरेजस्तो समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन, उक्त वर्गलाई समृद्ध बनाउन दायित्व तपाईँहामी सबैको हो,’ मन्त्री खड्काले भने । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबैको भएकाले तल्लो वर्गको लागि सबैले सोच्नुपर्ने उजको भनाई छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको भूमिका रहेको बताइन् । यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध निति, नियमलाई मन्त्रालयले परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने उनले उल्लेख गरिन् । मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलस्रोतमार्फत मुलुकको समृद्धिसँगै समाजवादको विकास गर्न सरकार लागेको बताए । उनले सरकारले उर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य लिएकाले यसलाई पुरा गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले जलविद्युतको विकासमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न उर्जा मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य राम्रो भएको बताए । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विकासको बाटो लैजान यस्तो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत क्षेत्रमा थुप्रै नागरिकले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण भएको बताउँदै उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा माछापुच्च्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाल, नेपाल बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डेय, कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रताप सुवेदी लगायतले गरिव तथा विपन्न वर्गलाई धनी बनाउने गरी ल्याइएको उक्त कार्यक्रमलाई कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए । सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
५ वर्षपछि भारतको केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजका दर, कोभिड पछिकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा अर्थतन्त्र
काठमाडौं । विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रमा वृद्धिको मन्दीको चिन्ताले मुद्रास्फीति जोखिमलाई उछिनेसँगै भारतको केन्द्रीय बैंकले लगभग पाँच वर्षमा पहिलोपटक शुक्रबार ब्याज दर घटाएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण दिने आधार रेपो दर २५ आधार अङ्कले घटाएर ६.२५ प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ । विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले गत वर्ष दरमा कटौती गरे । केहीले यसलाई जारी राखे पनि सुस्त मुद्रास्फीतिले भारतलाई त्यसो गर्नबाट रोकेको थियो । देशमा खुद्रा मुद्रास्फीति हालै घटेको छ । डिसेम्बरमा चार महिनाको न्यून ५.२२ प्रतिशतमा झरेको छ तर अझै पनि केन्द्रीय बैंकको मध्यम अवधिको ४ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । मूल्य दबाब कम हुँदै गएकोले अब वृद्धि बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ठाउँ प्रदान गरेको देखिन्छ । सुस्त उत्पादन र कमजोर सहरी उपभोगका कारण सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा धेरै ढिलो विस्तार भएको थियो । गत वर्ष ८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ महामारी पछिकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार हुने अनुमान छ । आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षामा मुद्रास्फीति ‘२०२५-२६ मा थप मध्यम हुने अपेक्षा गरिएको’ र सेप्टेम्बर त्रैमासिकको न्यूनबाट सुधार हुने भए पनि यो गत वर्षको तुलनमा ‘धेरै तल’ रहेको बताए । ‘विद्यमान वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलतालाई ध्यानमा राख्दा हालको समयमा कम प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीति बढी उपयुक्त छ,’ उनले भने । मल्होत्राले आफ्ना पूर्ववर्ती शक्तिकान्त दासभन्दा कम कडा दृष्टिकोण अपनाएका छन् । दासले मुद्रास्फीतिसँग लड्न सन् २०२२ मे र सन् २०२३ फेब्रुअरीको बीचमा दरहरू २.५ प्रतिशत अङ्कले बढाएका थिए । बैंकले पछिल्लो पटक सन् २०२० मे महिनामा दरहरू घटाएको थियो । खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य र कमजोर ज्याला वृद्धिबाट पीडित उपभोक्ताहरूको हातमा थप पैसा दिन सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा व्यापक आयकर कटौतीको घोषणा गरेको एक हप्ताभन्दा पनि कम समयमा आरबिआईको यो निर्णय आएको छ । सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले बढेको छ । यो सात त्रैमासिकमा यसको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो र विश्लेषकहरूको अपेक्षा ६.५ प्रतिशतभन्दा कम हो । यो आँकडाले भारतलाई विश्वका सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनाए पनि यसले सन् २०२३ र सन् २०२४ को धेरैजसो समयमा देखिएको तीव्र विस्तारको गतिमा मन्दी आएको सङ्केत गर्दछ ।
पलायन हुँदै व्यावसायिक किसान, गाईभैँसी फर्म १२० बाट ४० वटामा झरे, ७ अर्ब लगानी सङ्कटमा
काठमाडौं । झापाका दुग्ध उत्पादन किसान पलायन हुने क्रम बढेको छ । दूधको उचित मूल्य नपाएपछि यहाँका दुग्ध उत्पादक किसान पलायन हुनेक्रम बढेको पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन सङ्घ झापाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । झापामा तीन वर्षअघि १२० वटा व्यावसायिक गाईभैँसी फर्म रहेकोमा हाल उक्त सङ्ख्या ४० को हाराहारीमा पुगेको उनले बताए । सरकारले निर्धारण गरेको कच्चा दूधको न्यूनतम् मूल्यसमेत यहाँका किसानले विगत १४ महिनादेखि पाएका छैनन् । ‘पशु आहारको मूल्य बढेको बढ्यै छ। त्यसमाथि सरकारले तोकेको दूधको मूल्य पनि पाएका छैनौंँ,’अध्यक्ष सिटौलाले भने । मेचीनगरका व्यावसायिक दूध उत्पादक किसान बद्री निरौलाले मेचीनगरको बाहुनडाँगीमा केही समय पहिले करिब २२ वटा गाई फार्म रहेकामा हाल ४/५ वटा सीमित भएको बताए । किसानले दूध उत्पादन गरे पनि मूल्य नपाउँदा व्यवसायप्रति निराशा बढेको उनी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १९ गतेको निर्णयअनुसार कच्चा दूधको न्यूनतम खरिद मूल्य (सरकारी मापदण्ड अनुसार ४ युनिट फ्याट र ८ युनिट एसएनफ) प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँमा चिलिङ, ढुवानीलगायत अन्य खर्चका लागि थप गरी प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ कायम भएको पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन सङ्घ झापाका अध्यक्ष सिटौलाले बताए । सरकारले तोकेअनुसार दूध खरिद-बिक्री हुँदै आए पनि २०८० कात्तिक २३ गते कोशी प्रदेश डेरी उद्योग सङ्घ र नेपाल डेरी एशोसिएशनमा आबद्ध मुख्य डेरी उद्योगका सञ्चालकले २०८० मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ घटाएको उनले बताए । ‘सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा आफूखुसी निर्णय गरेर डेरी उद्योगीहरूले किसानमाथि अन्याय गरेका छन् । सरकारको निर्णय बर्खिलाप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, सरकारले तोकेको मूल्य घटाउने अधिकार डेरी व्यवसायीलाई कसले दियो ?’ उनले भने । डेरीले हाल किसानलाई प्रतिलिटर दूध ६१.६२ रुपैयाँ दिने गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको २०८० मङ्सिर ७ गतेको चलानी नं ११४ को पत्र, डेरी उद्योग सङ्घ नेपालको २०८० मङ्सिर ७ गतेको पत्र र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले नेपालको २०८० कात्तिक २४ गतेको पत्रबाटसमेत दूधको मूल्य नघटाई खरिदबिक्री गर्न पत्रचार गर्दासमेत कोशी प्रदेश डेरी उद्योग सङ्घले बेवास्ता गरेर आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेको सङ्घका मुख्य सल्लाहकार सुदीप गौतमले बताए । सल्लाहकार गौतमले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र दुग्ध विकास बोर्डको अनुरोधलाई समेत बेवास्ता गरेर डेरी व्यवसायीले मनोमानी गरिरहेका छन् ।’ आफूखुसी दूधको मूल्य घटाउँदा दूध उत्पादन गर्ने किसानको उठिबास हुने अवस्था सिर्जना भएको सङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश थापाले बताए । कोशी प्रदेशमा दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने र डेरी उद्योग सङ्घले मूल्य घटाउँदा दैनिक १२ लाख रुपैयाँ किसानलाई घाटा भइरहेको उजले बताए । ‘आफूले उत्पादन गरेको दूधको उचित मूल्य किसानले पाएका छैनन्, बैंक ब्याज र पशु आहारको मूल्य पनि बढेको छ । चौतर्फी घाटाले दूध उत्पादक किसान पेसा छोडेर पलायन हुने क्रम बढेको छ,’ उनले भने । कोशी प्रदेशमा मात्रै दूध उत्पादक किसानले गरेको ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी सङ्कटमा परेको सङ्घले जनाएको छ । डेरी व्यवसायीले किसानले आफूले चाहेको ठाउँमा दूध बेच्न नपाउने गरी सिण्डिकेटसमेत चलाएको सङ्घको आरोप छ । कोशी प्रदेश डेरी उद्योग सङ्घले किसानको ठूलो लगानीमा क्षति पुर्याएको, किसानको दैनिक आयमा ह्रास ल्याएर पेसाबाट विस्थापित हुने स्थतिमा पुर्याएकाले कोशी प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश थापाले बताए । आफूखुसी मूल्य घटाउँदा हालसम्म दूध उत्पादक किसानको ५० करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षति भएकाले उक्त क्षतिपूर्ति सङ्घलाई भराएर छाड्ने, नदिए न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने सङ्घले जनाएको छ । आफ्ना समस्याको विषयमा सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सङ्घले जनाएको छ ।
भारतबाट रोग लागेका अण्डा निर्वाध रूपमा आयात, नेपाली बजार प्रभावित
काठमाडौं । भारतीय सीमा क्षेत्रबाट अबैध रूपमा सेतो अण्डा भित्रिएपछि चितवनको अण्डा बजार प्रभावित भएको छ । यही कारण लामो समयपछि लागत मूल्य पाउन सफल कुखुरापालक किसान निराश भएका छन् । नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार भारतीय सीमा क्षेत्र र नजिकका बजारहरूमा सेतो अण्डा भित्रिएपछि बजार प्रभावित भएको हो । उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा ३० प्रतिशत हाराहारी सेतो अण्डा देखिएको छ ।’ रोगको सङ्क्रमणका कारण कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित अण्डा निर्वाध रूपमा सीमा क्षेत्र पार गरेर आएको किसानहरूको गुनासो छ । पोखरेलले किसानले लागत मूल्य पाएर केही हदसम्म राहत पाउन थालेको बेला एकाएक भारतीय अण्डा भित्रिएपछि बजारमा समस्या देखिएको बताए । यसअघि पनि बेलाबेलामा समस्या आउँदा गृह प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएपछि समस्या केही हदसम्म समाधान हुने गरेको उनको भनाइ छ । सङ्घका महासचिव भेषराज अर्यालका अनुसार एक महिना अघिसम्म प्रतिक्रेट (३० वटा) अण्डाको फार्म मूल्य ५१५ रुपैयाँमा बिक्री भएकामा यो रेट घटेर ३७० रुपैयाँमा झरेको थियो । माघ २१ गतेदेखि ठूला अण्डा प्रतिक्रेट ४०० रुपैयाँ पुगेको छ भने मझौला ३८५ रुपैयाँ रहेको छ । मुख्य रूपमा भारतीय अण्डाको प्रवेशसँगै पर्यटकको आगमनमा कमी, स्कुल, कलेजमा जाडो बिदा, बढी जाडो, स्वस्थानी व्रतलगायत कारण अण्डाको मूल्यमा गिरावट आएको अर्याल बताउँछन् । क्रमशः बजार सुधार भएर मूल्य बढ्न थालेकाले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएमा अण्डाले लागत मूल्य पाउने उनको भनाइ छ । अण्डा उत्पादन र बजारीकरण गर्दै आएका युवा व्यवसायी अमोद खनालका अनुसार नेपालमा अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६.५६ पर्न आउँछ । लामो समय अण्डाले मूल्य नपाउँदा धेरै किसान विस्थापित भइसकेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले भारतीय अवैध अण्डा रोक्नुपर्छ । जसले नेपालको आत्मनिर्भर बनेको अण्डा उत्पादन क्षेत्रलाई जीवित राख्छ ।’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार न्यौपानेका अनुसार सीमा क्षेत्रबाट कुनै पनि अवैध वस्तु भित्र्याउन पाइन्छ । गुनासो आएको भन्दै कडाइका साथ रोक्न निर्देशन दिई सकिएको उनले बताए । ‘अण्डाका विषयमा गुनासो आएको छ । यससम्बन्धी ध्यानाकर्षण भएर आवश्यक निर्देशन भइसकेको छ,’ उनले भने । खुल्ला सिमाना भएकाले काममा कठिनाइ भएको भन्दै उनले यद्यपी मिलेमतोमा अवैध रूपमा अण्डा भित्रन नदिइने बताए । नेपालमा अहिले दैनिक ३२ लाख गोटा हाराहारी अण्डा उत्पादन हुँदै आएको अनुमान छ ।
बैंकिङ क्षेत्रविरूद्ध भ्रम छर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मुद्रा विप्रेषक संघको माग
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरूद्ध भइरहेको अराजक गतिविधिप्रति नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ आपत्ति जनाएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरूद्ध भइरहेको अराजक गतिविधि रोक्न संघले सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र खलबलाउन भइरहेको अराजक गतिविधीहरू र सामाजिक संजालमार्फत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने कार्य र गलत अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत व्यवस्था तथा निर्देशनको परिपालना गर्दै आएका संस्था विरूद्ध गलत तथा भ्रामक टिप्पणीमा कुनै ध्यान नदिनु र सम्बन्धित सरोकार निकायले सम्प्रेषण गरेको सूचना तथा समाचारहरुलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिन संघको आग्रह छ । साथै, आम सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने, गलत सूचना र आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिने र सर्वसाधारणलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गराउन उत्प्रेरणा दिनेलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्न समेत संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा स्वीकृति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संगठन हो । २०६१ सालमा स्थापित यस संघले रेमिट्यान्स उद्योगको लागि एकीकृत आवाजको रूपमा काम गर्दछ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा विद्युत सुरक्षा विषयक तालिम सञ्चालन
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग-व्यवसाय प्रतिष्ठानमा विद्युतको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा, गुणस्तरको मापन लगायत ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूलाई समेटी एक दिने निःशुल्क तालिम आयोजना गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको सभापतित्वमा कार्यकारिणी सदस्य एवं ऊर्जा समितिका संयोजक सुशील सुरानाले ‘इमर्जिङ ट्रेन्ड्स इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, प्रडक्ट क्वालिटी एन्ड एप्लिकेसन’ विषयक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरे । विभिन्न औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानका इलेक्ट्रीसियन तथा विद्यूत प्राविधिकहरुलाई प्रशिक्षण दिने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त तालिममा भारतबाट आएका विद्युतीय उपकरणका विषेशज्ञ इन्जिनियर भरत अशोक उग्ले, काठमाडौंबाट आएका विशेषज्ञहरू, इन्जिनियर मनिष श्रेष्ठ र उज्जवल श्रेष्ठले सहजीकरण गरे । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरु, महिला र युवा उद्यम समिति सदस्यहरू, विभिन्न औद्योगिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
एमएडब्लूले जित्यो ‘डिलर अफ द इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । द एमएडब्लू अर्थमुभर्स प्रालिले दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि ‘डिलर अफ द इयर’ २०२५ प्राप्त गर्न सफल भएको छ । असाधारण बिक्री, बजार हिस्सा र ग्राहक सन्तुष्टि लगायतका उपलब्धिहरूको कदरस्वरूप कम्पनीले उक्त अवार्ड प्राप्त गरेकाे हाे । ग्राहम म्याकडोनाल्ड र दीपक शेट्टीले संस्थाका तर्फबाट उक्त अवार्ड प्रदान गरे । अवार्डले नि:शर्त प्रतिबद्धता र बलियो ग्राहक सम्बन्धद्वारा निर्मित उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
नबिल एसएसईको ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिप, जर्नी अफ इम्प्याक्ट’ कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले नबिल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप (नबिल एसएसई)अन्तर्गत सञ्चालित फेलोसिप कार्यक्रमको ‘सेलिब्रेटिङ फेलोसिप, जर्नी अफ इम्प्याक्ट’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा फेसोसिप कार्यक्रमका दोस्रो र तेस्रो कोहर्टका सहभागीहरुलाई प्रमाणपत्रसहित बिदाइ तथा चौथौ कोहर्टका सहभागीहरुको स्वागत गरिएको हो । बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा समाजमा उद्यमशीलताका माध्यमबाट सामाजिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यको साथ गत तीन वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चलन गर्दै आएको हो । कार्यक्रममा फेलोसिप कार्यक्रमका सहभागीहरुले नवीन उद्यममार्फत प्राप्त गरेको उपलब्धि, प्रशिक्षकहरूको योगदान तथा कार्यक्रमको समग्र प्रभावबारे चर्चा गरिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डिन प्राडा. महानन्द चालिसेले नबिल एसएसई कार्यक्रम सामाजमा परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण पहल भएको चर्चा गर्दै यसलाई थप विकास र विस्तार गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले नबिल एसएसईजस्ता कार्यक्रमले नवउद्यमीलाई व्यावसायिक विकासका लागि मार्गदर्शन गर्ने बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि त्रिविका उपकुलपति प्राडा. केशरजंग बरालले उद्यमी र शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्य सामाजिक उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण भएको धारणा व्यक्त गरे । ‘यो कार्यक्रमले युवाहरुमा जागिर खाने होइन, जागिर दिने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनेछ,’ उनले भने । नबिल बैंकका निर्देशक निर्वाण चौधरीले सामाजिक उद्यमशीलताको महत्वबारे चर्चा गर्दै फेलोसिप कार्यक्रमले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि नेपाली युवालाई रोजगारदाताका रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले कार्यक्रममा सहभागीका उत्पादनहरु क्रमशः परिष्कृत हुँदै गएकामा खुसी व्यक्त गर्दै नेपाली उद्यमशीलतालाई विश्व बजारसम्म विस्तार गर्न सकिने सम्भावनाबारे चर्चा गरे । त्रिविका रेक्टर प्राडा. खड्ग केसीले छिमेकी मुलुक चीनले सन् १९८० को दशकदेखि नै यसप्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उदाहरण पेस गर्दै नेपालमा पनि शैक्षिक संस्था र उद्योगीबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । नबिल बैंकले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यको प्रशंसा गर्दै प्राडा. केसीले नबिल एसएसईले रोजगारी प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा व्यक्त गरे । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले फेलोसिप कार्यक्रमअन्तर्गतको चौथो समूहलाई स्वागत गर्दै यसअघिका तीन समूहका सहभागीले ४५ वटा उद्यम स्थापना गरी हालसम्म एक हजार दुई सयलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए । उनले प्रवासी नेपाली कामदारहरूले आर्जन गरेको सीप सदुपयोग गरी स्वदेशमै उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिने धारणा राखे । नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निरन्तर सहकार्यप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले भारतमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको उक्त कार्यक्रमको अनुसरण गरी नेपालमा सुरु गरिएको कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गरिरहेको बताए । त्यस अवसरमा फेलोसिप कार्यक्रमका दोस्रो र तेस्रो समूहका सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो भने चौथो समूहलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरिएको थियो । साथै प्रशिक्षकहरुलाई योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा फेलोहरूले आफूले उत्पादन गरेका विभिन्न सामानहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि २० भन्दा बढी स्टलहरू राखिएका थिए । नबिल एसएसईले उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक व्यावहारिक तालिम, मार्गदर्शन, सञ्जाल विस्तार र वित्तीय पहुँच स्थापनामा ठूलो सहयोग गरिरहेको सरोकारवालाहरुले जानकारी दिए । साथै फेलोसिप कार्यक्रमका सहभागीहरुले नबिल बैंकले उद्यमी बन्न आवश्यक ज्ञान, सिप तथा मार्गदर्शन प्रदान गरेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा भाग लिएसँगै व्यवसाय बिस्तारमा सहयोग भएको उनीहरुले बताए । नबिल बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत नबिल एसएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हाल फेलोसिप प्रोग्राम र सर्टिफिकेट कोर्स सञ्चालन भइरहेका छन् । नबिल एसएसई अन्तर्गत फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्समार्फत हालसम्म एक सय १७ उद्यम स्थापना भई एक हजार दुई सयभन्दा रोजगारी सृजना भइसकेको बैंकले जनाएको छ । फेलोसिप प्रोग्राम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ भने सर्टिफिकेट कोर्स सातवटै प्रदेशका ११ वटा शैक्षिक संस्थाबाट नबिल सेन्टर फर सोसियल इन्टरप्रेनरसिप स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको छ । नबिल बैंकलाई सफलता : ३ वर्षमा ५६ युवा बने उद्यमी, १२ सय जनालाई रोजगारी
